Tuesday, July 26, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News कल 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी - -

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Himanshu Rana >>

कोर्ट न. 4 आइटम न. 13
बेंच न्यायाधीश दीपक मिश्र जी और नरीमन साहब की है।

हर हर महादेव

चूंकि मेटर 3 से स्टार्ट है तो सुनवाई पूरी तरह से होने की संभावना है और सुबह लगभग 11 बजे से ही।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - कल सुप्रीम कोरी में 100 फीसदी सुनवाई होगी, सुनवाई कुछ दिन लगातार जारी भी रह सकती है, अंतिम फैसला रिज़र्व होने की सम्भावना है -

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Himanshu Rana >>>>

सुनवाई 100 फीसदी होगी , मेटर misc बेंच में आएगा ।
शायद न्यायमूर्ति ललित जी रहे साथ में ।

शाम को 5 बजे तक लिस्ट आएगी ।

हर हर महादेव

शेष बाद में।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी संघ निर्णय पर खुश, 16448 शिक्षकों की भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्णय

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बीटीसी संघ निर्णय पर खुश, 16448 शिक्षकों की भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्णय
16448 BTC PRT Recruitment, BTC,

राज्य ब्यूरो इलाहाबाद :
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 16448 शिक्षकों की भर्ती में बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों
को हाईकोर्ट ने भर्ती से बाहर कर दिया है। इस पर बीटीसी संघ ने खुशी जताई है प्रदेश संयोजक अजीत मिश्र ने कहा है कि सत्र वार भर्तियां करने का निर्देश जारी होना चाहिए, ताकि सभी को मौका मिल सके और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। कोर्ट ने पहले ही शासनादेश जारी होने के बाद के अभ्यर्थियों को दावेदारी करने से रोका था, अब हाईकोर्ट के आदेश से फिर उस पर मुहर लग गई है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनने व बने रहने की निर्णायक जंग: सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्र व 12091 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षक बनने व बने रहने की निर्णायक जंग:
सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्र व 12091 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद :
परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने एवं बने रहने के संबंध में अंतिम निर्णय की घड़ी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में लंबित कई प्रकरणों को एक साथ सुनने जा रहा
है। वहीं जिन शिक्षामित्रों का समायोजन नहीं हो पाया है उनके संबंध में भी शीर्ष न्यायालय से ही रास्ता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसी महीने हुई सुनवाई में उसे भी अन्य शिक्षामित्रों के प्रकरण के साथ जोड़ दिया गया है।1प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र वर्षो से कार्यरत हैं। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से एक लाख 37 हजार का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर दो चरणों में हो चुका है। इस समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना शेष है। इसी बीच द्वितीय चरण के 14 हजार एवं तृतीय चरण के 12 हजार शिक्षामित्र भी दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके समायोजन का प्रयास चल रहा है। हालांकि समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई जारी होने से न्याय विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अवशेष शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शासन को निर्देश जारी करने के लिए एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से डाली गई। जिस पर बीते 11 जुलाई को सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भी शिक्षामित्रों के अन्य प्रकरणों के साथ जोड़ते हुए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी। अब शिक्षामित्र शिक्षक बने रहने के लिए प्रयासरत हैं। 1बेसिक शिक्षा परिषद ने 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत दिसंबर 2015 में शेष पदों को भरने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसके लिए जिलों की मेरिट से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों से पहले आवेदन लिए गए फिर 12091 पदों को भरने के लिए अलग से काउंसिलिंग भी कराई गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि काउंसिलिंग में कटऑफ इतना अधिक रहा कि कुछ सौ अभ्यर्थियों को छोड़कर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी। युवाओं ने शीर्ष कोर्ट में यह गुहार लगाई है कि जिन अभ्यर्थियों को भर्ती के योग्य पाया गया था उनकी अलग से काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति दी जाए। इसकी भी सुनवाई शिक्षामित्रों के साथ ही होगी।

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Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - -

7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने मंगलवार को 7th पे-कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है।सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्‍प्‍लॉइज को अगस्‍त से मोटी सैलरी का तोहफा मिलेेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी इम्‍प्‍लॉइज के लिए वेतन जनवरी, 2016 से लागू होगा और फाइनेशियल ईयर के दौरान एरियर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।

- गवर्नमेंट एंप्‍लाइ्रज को बेसिक सैलरी और अलाउंस में 23. 55 फीसदी का इजाफा होगा।

- इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी होगा।

- एंट्री लेवल पे मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये हो जाएगी।

- नए वेतन आयोग के तहत मैक्सिम सैलरी मौजूदा 90,000 से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये तय की गई है। यह मैक्सिम सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगी।

-अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।

- जेटली ने ये भी कहा था कि सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।

- सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है।

- सीबीएसई चीफ बनने से पहले राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे।

7th पे कमीशन की खास बातें

- 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

- जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।

69 साल में 327 गुना बढ़ी सैलरी

- पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है।

- 1947 में बने पहले पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी 55 रु. तय की थी। तब से अब तक इम्प्लॉइज की सैलरी 327 गुना बढ़ चुकी है।

- बेसिक पे के मामले में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। क्योंकि इस बार यह 16% बढ़ाने की बात कही गई है। जबकि 6th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।

- पहले पे कमीशन में रेलवे के क्लास-4 इम्प्लॉईज की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ाई गई थी।

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - -

7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

मंगलवार जुलाई 26, 2016 12:48 PM IST

7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

खास बातें

करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को होगा लाभ
इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे कई सवालों के जवाब
अभी न्यूनतम वेतमान को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच होनी है बातचीत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7वें पे-कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कैबिनेट ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। अभी करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को इससे लाभ होगा।

हालांकि नोटिफिकेशन के बाद काफी हद तक सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मसलों पर कर्मचारी संगठनों और सरकार में अभी बातचीत होनी है। इस सबके पीछे तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के बाद सरकार द्वारा न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर करीब 33 लाख कर्मचारियों को लिखित में आश्वासन देना है। सरकार ने इसके लिए एक समिति के गठन की बात भी कही है, जो चार महीनों में सभी संबंधित पक्षों से बात करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाने का फैसला लेगी।

7वें वेतन आयोग को मंजूरी के समय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान की खास बातें:

1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्‍त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्‍स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्‍तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्‍य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।

2. सभी वर्तमान स्‍तरों को नये ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्‍तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्‍तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्‍तर पर न्‍यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है।

3. न्‍यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्‍यूनतम स्‍तर पर किसी भी नवनियुक्‍त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्‍त ‘क्‍लास I’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी ‘क्‍लास I’ अधिकारी का वेतन न्‍यूनतम स्‍तर पर न‍वनियुक्‍त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा।

4. वेतन एवं पेंशन में संशोधन के उद्देश्‍य से 2.57 का फिटमेंट फैक्‍टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्‍तरों पर लागू होगा। प्रचलित दर पर डीए को शामिल करने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन में 1 जनवरी, 2016 को कम से कम 14.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हो जाएगी।

5. वेतन वृद्धि की दर को 3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उच्‍च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्‍य में लाभान्वित होंगे, क्‍योंकि भविष्‍य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज्‍यादा होगी।

6. कैबिनेट ने स्‍तर 13ए (ब्रिगेडियर) के लिए सुव्यवस्थीकरण सूचकांक में वृद्धि कर और स्‍तर 12ए (ले.कर्नल), 13 (कर्नल) और 13ए (ब्रिगेडियर) में अतिरिक्‍त स्‍तर (स्‍टेज) सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है, ताकि संबंधित स्तरों के अधिकतम पायदान पर संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के समकक्षों के साथ समता लाई जा सके।

7. रक्षा और संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों समेत विभिन्‍न कर्मचारियों पर असर डालने वाले कुछ अन्‍य निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं।
• ग्रेच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तब ग्रेच्‍युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
• असैन्‍य एवं रक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की गई है, जो उनके परिजनों को देय होगा और इसके तहत वर्तमान दरों को विभिन्‍न श्रेणियों के लिए 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये कर दिया गया है।
• रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरें 1000, 2000, 4200 एवं 6000 रुपये से संशोधित करके क्रमश: 3600, 5200, 10800 एवं 15500 रुपये कर दी गई हैं।

8. कैबिनेट ने आवास निर्माण से जुड़ी अग्रिम राशि को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने संबंधी आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को कोई दिक्‍कत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 4 ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को बरकरार रखा गया है, जिनमें चिकित्सा इलाज के लिए अग्रिम, टूर/स्‍थानांतरण के लिए टीए, मृतक कर्मचारियों के परिवार के लिए टीए और एलटीसी शामिल हैं। अन्‍य सभी ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को समाप्‍त कर दिया गया है।

9. कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफा‍रिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी।

10. आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्‍तों पर गौर किया और इन्‍हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्‍य से 51 भत्‍तों को समाप्‍त करने और 37 भत्‍तों को समाहित करने की सिफारिश की है।

11. सातवें सीपीसी द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में इसकी सभी सिफारिशों पर अमल से अतिरिक्‍त वित्‍तीय बोझ 1,02,100 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के दो महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान हेतु 12,133 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ वहन करना पड़ेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - BTC 2013 को 16448 शिक्षक भर्ती में मौका नहीं - हाई कोर्ट

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Monday, July 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -27 जुलाई के बारे में शिक्षा मित्र का अपडेट -

UPTET SARKARI NAUKRI News -27 जुलाई के बारे में शिक्षा मित्र का अपडेट -

Shiksha Mitra group se >>>

27 जुलाई की एडवांस केस लिस्ट आ गई है 11 जुलाई और 15 जुलाई के मैटर detag रखे गए हैं जिसमे एक रिट असमायोजित शिक्षा मित्रों की भी है,जो क्रमश: 4,6,18,न्0 पर लगे हैं ,शिवकुमार पाठक व् शिक्षा मित्र के सभी मैटर एडवांस लिस्ट में 21 न्0 पर है,हालाँकि 4347 sk पाठक और शिक्षा मित्र मैटर स्पेशल बेंच में सुने जायँगे जो 2pm से बैठेगी,27 जुलाई को दोनों मैटर टैग हैं,27 जुलाई को बहस होने की पूरी उम्मीद है,हालाँकि 27 को फाइनल निर्णय आने की बहुत कम सम्भावना है,अगली 3,4 डेट से पहले मैटर निर्णीत नहीं होता दिख रहा,फ़िलहाल 27 जुलाई की हियरिंग में बड़े संगठन अपने अपने पैनल के साथ आएंगे वहीँ हमारी ओर से rte एक्ट के जाने माने ,HRLN के फाउंडर,गुजरात शिक्षा मित्रों का केस लड़ रहे सीनियर अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोंजालविस बहस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं,उन्होंने भरोसा जताया है,जीत आपकी होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - घबराहट में UP के शिक्षा मित्र बोल रहे हैं कि अब सब राज्यों के पैरा टीचर को लड़नी होंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News - घबराहट में UP के शिक्षा मित्र बोल रहे हैं कि अब सब राज्यों के पैरा टीचर को लड़नी होंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई -

एक बात पक्की है कि फैसला जो भी आये लेकिन चन्दा और वकील का धंधा खूब फलफूल रहा है, चाहे वो टेट वालों का मामला हो, btc वालों का हो या शिक्षा मित्रों का

एक शिक्षा मित्र का कहना है >>>

मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह लड़ेगा देश भर के पारा शिक्षकों की लड़ाई।।

****†*
अरे भाई पहले अपने को तो बचा लो, सबसे मुश्किल में UP के शिक्षा मित्र ही हैं, क्योंकि इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच का फैसला शिक्षा मित्रों के बेहद विपरीत गया है, और सबसे ज्यादा खस्ता हालत यहीं है
******

शिक्षा मित्र >>>>
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के समायोजन केस में आश्वस्त होने के बाद "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह की विधिक कार्यकारिणी ने देशभर के पैरा टीचर्स को न्याय दिलाने का निर्णय लिया है।
देश भर के विभिन्न प्रदेशों में एसएसए के तहत नियुक्त संविदा शिक्षको/पारा शिक्षको के पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने की तैयारी है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित संविदा शिक्षक जो आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व से कार्यरत हों वे मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह की कार्यकारिणी से संपर्क करें।
27 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हमारा समूह समायोजित शिक्षकों की बात अकाट्य साक्ष्यों, तथ्यों और तर्कों के साथ रख रहा है।
'पीपुल्स लॉयर' कहे जाने वाले देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोन्साल्विस और अधिवक्ता फ़िएडेल सेबेस्टियन के द्वारा लिखित बहस 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दी जायेगी।
इसी के साथ ही देश भर के एसएसए संविदा शिक्षकों की याचिका पर भी कार्य शुरू कर दिया जायेगा। अपना पूर्ण एवम् नियमित शिक्षक का अधिकार पाने के लिए
झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विद्यार्थी मित्र चाय बेचकर पाल रहे हैं परिवार

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विद्यार्थी मित्र चाय बेचकर पाल रहे हैं परिवार

Bhaskar News Network | Jul 23, 2016, 03:40 AM IST

सरकारीस्कूलों में शिक्षकों के पद पर अस्थाई नियुक्त किए विद्यार्थी मित्र पिछले दो साल से सेवा से हटाए जाने के बाद बेरोजगार हैं। सत्र 2014-15 में कांग्रेस सरकार ने इन्हें विद्यालय सहायक के पद पर समायोजित करने के लिए फाॅर्म भी भरवाए थे। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी विद्यार्थी मित्र तो विद्यालय सहायक के पद पर समायोजित हुए और ही उनकी अस्थाई नियुक्ति होे पाई।

कानूनी अड़चनों के चलते विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति अधर में अटकी हुई है। इसके चलते बेरोजगार विद्यार्थी मित्र परिवार के भरण-पोषण के लिए अनेक स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। कुछ चाय की दुकानें लगाकर चाय बेच रहे हैं। कोई सब्जी बेचकर गुजारा कर रहे हैं।

येरही कानूनी अड़चन: पूर्वमें विद्यार्थी मित्रों को शिक्षा सहायक पद पर नियुक्ति के लिए 30 प्रतिशत बोनस अंक देय थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकतम 15 प्रतिशत अंक देने से पूरे विद्यार्थी मित्र समायोजित नहीं हो पा रहे थे। वहीं हाईकोर्ट में लगी याचिका के चलते भी इन्हें नियमित कर पाने में सरकार असमर्थता जाहिर कर रही है।

तहसीलसे लेकर सचिवालय तक किया संघर्ष: विद्यार्थीमित्रों ने इन दो वर्षों में सरकार एवं प्रशासन से भी खूब गुहार लगाई। इसके चलते वे और इनके संघ की अोर से तहसील स्तर से लेकर सचिवालय तक धरना-प्रदर्शन किए, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।

सरकारबना रही बहानेबाजी: विद्यार्थीमित्र संघ के जिलाध्यक्ष रामकल्याण योगी ने कहा कि विद्यार्थी मित्रों को नियमित या समायोजन में सरकार बहाने बना रही है। जब तक कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला ले तब तक सरकार को अपने वादे के अनुरूप विद्यार्थी मित्रों को रोजगार से जोड़कर अस्थाई नियुक्ति दी जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी मित्रों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे छात्र-छात्राओं को भी राहत मिल सके।

छबड़ा. कस्बे में चाय बेचकर भरण-पोषण करता विद्यार्थी मित्र मानसिंह गुर्जर

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मुख्य मुद्दे जिन पर हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मुख्य मुद्दे जिन पर हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था -

हालाँकि अन्य मुद्दे भी हैं, पर ये मुख्य हैं

BETET SARKARI NAUKRI News - - बिहार में भी पंचायत शिक्षा मित्रों के लिए टेट कम्पलसरी बताया पटना हाई कोर्ट ने , और शिक्षा मित्र की पंचायत शिक्षक पद पर भर्ती को सही नहीं माना

BETET   SARKARI NAUKRI News -  -


बिहार में भी पंचायत शिक्षा मित्रों के लिए टेट कम्पलसरी बताया पटना हाई कोर्ट ने , और शिक्षा मित्र की पंचायत शिक्षक पद पर भर्ती को सही नहीं माना

यहाँ पंचायत शिक्षा मित्र का कॉन्ट्रेक्ट रेनीवल होता रहा था

देखें केस -

Patna High Court
Sanjay Kumar Yadav vs The State Of Bihar & Ors on 29 February, 2016
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.5424 of 2014
===========================================================
1. Sanjay Kumar Yadav Son Of Shri Kilashpati Yadav Resident Of Village:- Dosut, P.S.:- Warisaliganj, District:- Nawada .... .... Petitioner/s Versus

1. The State Of Bihar

2. The Director Primary Education, Department Of Human Resources/Government Of Bihar, Patna, Vikash Bhawan, Patna

3. The Deputy Development Commissioner, Nawada

4. The District Education Officer, Nawada

5. The Block Development Officer, Warisaliganj, District:- Nawada

6. The Block Education Extension Officer, Warisaliganj, District:- Nawada

7. The Mukhiya, Dorut, Panchayat, Block- Warisaliganj, District:- Nawada

8. The Panchayat Secretary, Dorut Panchayat Block- Warisaliganj, District:- Nawada

9. Pankaja Kumari Wife Of Sri Santu Kumar Resident Of Village:- Dorut, P.S.:- Warisaliganj, District:- Nawada .... .... Respondent/s =========================================================== Appearance :

For the Petitioner/s : Mr Devendra Kumar Mr. Sheo Kumar Prasad For the Respondent/s : Mr. SC12- P.K.Singh Mr Pramod Kumar Singh, AC to SC 12 =========================================================== CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AJAY KUMAR TRIPATHI ORAL JUDGMENT Date: 29-02-2016 The writ application is required to be dismissed now for more than one reason. First, in absence of any clear indication that the petitioner contract was extended and was subsisting when the 2006 Rules by a deeming fiction made such Panchayat Shiksha Mitra as a Panchayat Teacher. Secondly, no appointment or reinstatement is required to be made because mode of appointment on the post of a Panchayat Teacher itself has undergone a change by recent Rules where every candidate has to pass the Teacher Eligibility Test for Patna High Court CWJC No.5424 of 2014 dt.29-02-2016 such recruitment. The argument being made on behalf of the petitioner is a futile exercise.

Writ is dismissed.

(Ajay Kumar Tripathi, J) sk U

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