Thursday, July 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई टली

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई टली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली :

उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के समायोजन और प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए टल गई है। बुधवार को पक्षकारों द्वारा सुनवाई कर रही पीठ के एक न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नारिमन के सुनवाई करने पर आपत्ति उठाए जाने के बाद कोर्ट ने मामले को किसी और पीठ के समक्ष लगाए जाने का निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी। बुधवार को यह मामला न्यायमूर्ति दीपक मिश्र व न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन की पीठ के समक्ष लगा था। मालूम हो कि जस्टिस नारिमन वरिष्ठ वकील और पूर्व सालिसीटर जनरल रह चुके हैं और उनकी सीधे सुप्रीमकोर्ट न्यायाधीश पद पर नियुक्ति हुई थी। पक्षकारों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने नई पीठ के गठन के लिए मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक टाल दी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - SC में यूपी शिक्षामित्र मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को

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SC में यूपी शिक्षामित्र मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को, कारण की जस्टिस नरीमन पहले वकील रहते टेट अभ्यर्थीयों की पैरवी कर चुके हैं, उन्होंने स्वयं को केस से अलग किया, नयी बेंच का गठन शीघ्र

हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली
Updated: 27-07-16 06:47 PM

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और 72825 सहायक अध्यापकों के मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त को करने को कहा है। इससे पहले आज जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वे इस केस में पैरवी कर चुके हैं।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की अगली सुनवाई के दिन एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षामित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दी थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की दया मांगने वाली चिट्ठियों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा कूड़े की डिब्बे में जाएंगी ये चिट्टियां -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के चयन पर फिर ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो मेंबर की सदस्यता खतरे में

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एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के चयन पर फिर ग्रहण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो मेंबर की सदस्यता खतरे में

कोरम का अभाव होने पर चयन प्रक्रिया का लटकना तय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

प्राचार्य के पद पर चयन विवादित होने के बावजूद दो शिक्षकों को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य बनाना राज्य सरकार को अब भारी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के इन दो सदस्यों की सदस्यता खतरे में पड़ने से सरकार की तो किरकिरी हुई ही, अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) कॉलेजों के लिए शिक्षकों और प्राचार्यो के चयन पर एक बार फिर ग्रहण लगता दिख रहा है। शीर्ष अदालत के फैसले से जहां हाल ही में नियुक्त आयोग के दो सदस्यों की सदस्यता समाप्त होने के आसार हैं, वहीं सदस्य के तौर पर चयनित एक अन्य व्यक्ति का मामला पहले से खटाई में है।

उच्चतर शिक्षा आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के छह पद सृजित हैं। पिछले महीने तक आयोग में अध्यक्ष के अलावा सिर्फ एक सदस्य तैनात थे। राज्य सरकार ने पिछले महीने आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों के लिए तीन शिक्षकों का चयन किया था। इनमें से कासगंज के गंज डुंडवारा कॉलेज के प्राचार्य डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी और मैनपुरी के नेशनल पीजी कॉलेज, भोगांव के प्राचार्य डॉ.अजब सिंह यादव को आयोग का सदस्य नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं सदस्य के तौर पर चयनित राजधानी के डॉ.शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय में कॉमर्स के प्रोफेसर डॉ.नागेंद्र यादव के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के कारण विश्वविद्यालय से उनके नाम की क्लियरेंस नहीं मिल पायी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-39 के आधार पर वर्ष 2006-07 में हुए साक्षात्कार के माध्यम से हुए प्राचार्यो के चयन को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित सभी 150 प्राचार्यों को उनके मूल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वापस भेजने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने प्राचार्य पद पर चयनित जिन 150 शिक्षकों को रिवर्ट करने का आदेश दिया है, उनमें आयोग के सदस्य नियुक्त किये गए डॉ.अजब सिंह यादव और डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी भी शामिल हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य प्राचार्य ही हो सकता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नवनियुक्त सदस्यों के प्राचार्य पद पर हुए चयन को ही निरस्त कर दिया है, ऐसे में वे प्राचार्य नहीं रह गए हैं।

इन दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से तो राय मांगी है। न्याय विभाग से राय मिलते ही इनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया जा सकता है। इन सदस्यों की सदस्यता खत्म हुई तो आयोग में एडेड कॉलेजों के शिक्षकों और प्राचार्यो के चयन के लिए निर्धारित कोरम का फिर अभाव हो जाएगा। ऐसे में वर्षो से बाधित चयन प्रक्रिया के एक बार लटकने के भरपूर आसार

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को पांच फीसदी की छूट 5% EXTRA MARKS RELAXATION TO OBC CATEGORY CANDIDATE, NOW OBC CAN APPLY AT 50% MARKS IN PG BUT GEN CAN APPLY AT 55%, MARKS

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शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को पांच फीसदी की छूट
5% EXTRA MARKS RELAXATION TO OBC CATEGORY CANDIDATE, NOW OBC CAN APPLY AT 50% MARKS IN PG BUT GEN CAN APPLY AT 55%, MARKS

परास्नातक में 50 फीसदी तक अंक पाने वाले ओबीसी अभ्यर्थी भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग की बुधवार को हुई बैठक में उन्हें पांच प्रतिशत छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के साथ आवेदन की आखिरी तारीख भी पांच अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए परास्नातक में न्यूनतम 55 फीसदी अंक की बाध्यता थी। सिर्फ एससी अभ्यर्थियों को पांच फीसदी अंक की छूट दी गई है। इसके विपरीत यूजीसी की ओर जारी नोटिफिकेशन में एससी के साथ ओबीसी अभ्यर्थियाें को भी परास्नातक में पांच फीसदी छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर ओबीसी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में पांच फीसदी अंक की छूट की मांग का ज्ञापन सौंपा था। इस परिप्रेक्ष्य में बुधवार को हुई बैठक में आयोग ने उनकी मांग मान ली।
इस तरह से परास्नातक में 50 फीसदी या इससे अधिक अंक पाने वाले ओबीसी अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए बुधवार को आवेदन की आखिरी तारीख थी लेकिन अब पांच अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी तीन अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। चार अगस्त तक फीस जमा होगी। इसके बाद पांच अगस्त तक फार्म भरकर सबमिट कर सकेंगे। यूजीसी की नियमावली के अंतर्गत नेट-स्लेट से छूट चाहने वाले 2009 से पहले पंजीकृत पीएचडी / डीफिल अभ्यर्थियों को एक निर्धारित फार्मेट में विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र देना होगा। इसका प्रारूप भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BIJNOR PRASIKSHU 2011 CHAYAN SANSHODHIT VIGYAPTI / 72825 TEACHER RECRUITMENT -

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CTET SARKARI NAUKRI News - 17 को जारी होंगे CTET ADMIT CARD, DOWNLOAD FROM OFFICIAL WEBSITE CTET.NIC.IN -

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Wednesday, July 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज की सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही का वृतांत , गणेश दिक्षित द्वारा शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं है , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में याचियों के समायोजन पर भी मुद्दा टला

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आज की सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही का वृतांत , गणेश दिक्षित द्वारा

शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं है , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में
याचियों के समायोजन पर भी मुद्दा टला

Ganesh Dixit >>>
साथियों,
शत शत वन्दे ईश नमन
आज कोर्ट की सुनवाई का सार
सबसे पहले १०:३० बजे कोर्ट बैठी | उसके पश्चात पहले और दुसरे नंबर के केस २ मिनट चले , उसके बाद ३ नंबर पर शिक्षा मित्र का केस आया जिसमें कृतिका द्विवेदी ने नरीमन का इस केस में शामिल होने पर विरोध किया क्योंकि इस मैटर पर नरीमन साहब हमारे वकील रह चुके थे , कोर्ट ने इस मैटर को आगे देखने को कहा | उसके बाद २ केस और टेक अप हुए फिर ६ नंबर पर पुनः शिक्षा मित्रों का केस आया , उसमें जो शिक्षा मित्र समायोजन से वंचित हैं उनके लिए बात उठाई गयी लेकिन कोर्ट ने किसी भी प्रकार के अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया | शिक्षा मित्रों की तरफ से तमाम वकीलों ने अपने तरीके से बिन्दुओं को रखा परन्तु कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी , और कोर्ट ने कहा कि अगर इतने वकील बोलेंगे तो केस कैसे फाइनल होगा , आप अपने वकीलों का एक पैनल बना लीजिये जिसमें एक वकील कोर्ट में सारी बात रखे | साथियों कोर्ट में आज भी वकीलों की अधिकता के कारण कोर्ट को काफी असुविधा हो रही थी | इसी बीच याचियों का मुद्दा भी न्यायालय में उठा तथा ७ दिसंबर और २४ फरवरी के आदेश को complaince एंड continuation तो कोर्ट ने इस पर कहा कि यह अंतरिम आदेशों से सम्बंधित साधारण मामला नही है .......यह “समग्र उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद २१ A के सफल क्रियान्वन का असाधारण मामला है,,,,चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस सन्दर्भ में (२१आ) २ आदेश आ चुके हैं जो कि हद तक आपने आपमें काफी परिपूर्ण है “ को दृष्टिगत रखते हुए हम अंतिम आदेश की तरफ अग्रसर हैं | साथियों आपसे यही आशा है कि एक रहे और नेक रहे | अगली तारीख २४ अगस्त लगा दी गयी है | हताश और निराश न हो ,,,हम विजयी रहे हैं और हमेशा विजयी रहेंगे |
संघे शक्ति सर्वदा

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UPTET SARKARI NAUKRI News -आज की सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही का वृतांत , आँखों देखी - एस के पाठक शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं है , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में -

UPTET SARKARI NAUKRI News -आज की सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाही का वृतांत , आँखों देखी - एस के पाठक

शिक्षा मित्रों का अब समायोजन संभव नहीं है , शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में मुश्किल में -

S.k. Pathak >>>

प्यारे साथियों
सादर अभिनंदन
भगवान् बड़ा कारसाज है ।
तनिक भी हताश निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है ।
आइये अब थोड़ा सा चर्चा करें आज की न्याय कक्ष संख्या 4 में हुयी वास्तविक कार्यवाही की ।तो मेरी ऊपर की लाईनों की वास्तविकता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी ।
प्रातः साढ़े 10 बजे कोर्ट की कार्यवाही आरम्भ हुयी ।एक एक मिनट कुछ एक केस सुने गए तत्पश्चात शिक्षा मित्रों की तरफ से मेंशनिंग की गयी । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी की पुत्री अघिवक्ता सुश्री कृतिका द्विवेदी ने न्यायाधीश द्वय के समक्ष यह तथ्य रखा कि माननीय न्यायमूर्ति R F नरीमन सिविल अपील 4347 में बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हो चुके हैं। किन्तु इस बात को कोर्ट ने कोई ख़ास तवज्जो नही दी ।
फिर थोड़ी देर पश्चात अवशेष शिक्षामित्रों के समायोजन से सम्बंधित एक अन्य मामला सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ जिसपर कोर्ट ने किसी भी प्रकार के समायोजन से 2 टूक मना कर दिया।
इसी दौरान न्यायाधीश महोदय के समक्ष याची लाभ से सम्बंधित प्रश्न उठा और साथ ही साथ यह बात भी हुयी कि 7 दिसंबर और 24 फरवरी के आदेश का अनुपालन एवं अनुसारण सुनिश्चित कराया जाए इसके परिपेक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया जाये जिसपर माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश से सम्बंधित साधारण मामला नहीं ।यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवम् अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के सम्पूर्ण एवम् सफल क्रियान्वयन का असाधारण मामला है जिसके सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सेपहले ही दो महत्वपूर्ण अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं ।मैं इस मामले को अच्छी तरह समझ चूका हूँ ।
मैं इस मामले में भारतीय संविधान के अनु.21 A की की व्याख्या एवम् क्रियान्वयन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य तथा शिक्षकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में करूंगा ।
""मैं अंतिम आदेश की तरफ अग्रसर हूँ""
न्यायमूर्ति ने कहा की हम 21 A की वास्तविक व्याख्या के अंतिम आदेश की तरफ अग्रसर हैं ।
आप सभी अपना रिटेन सब्मिसन दाखिल कर दें और यह तय कर लें की आप की तरफ से कौन आपका पक्ष रखेगा क्योंकि सभी को मौका दिया जाना सम्भव नहीं है ।
प्यारे साथियों जो हम हमेशा से कहते चले आये हैं आज वाही बात न्यायालय ने भी कह दी ।
पहली यह की उत्तर प्रदेश में अनु 21 A के तत्काल सफल क्रियान्वयन हेतु योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी ।इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती ।
तथा कोई एक पैनल तय कर लीजिये (एक या दो वकीलों का) सभी वकीलों को मौक़ा नहीं दिया जा सकता ।
साथ ही साथ ये भी तय करके बता दीजिये की किसकी तरफ से कौन लीडिंग वकील आर्गुमेंट करेगा ।
न्यायालय ने आज फिर मछली बाजार जैसी स्थिति से असहज होते हुए ये बात स्पष्ट कर दी ।अर्थात 100 से अधिक वकीलों की प्रासंगिकता को न्यायलय ने स्वतः समाप्त कर दिया ।
इसके पहले भी हाई कोर्ट में भी ठीक ऐसा ही हुआ है ।कई दिनों तक लगातार बहस करने वाले अशोक खरे ही समस्त मामलों में लीडिंग रोल में हुआ करते थे ।चाहे 72825 का मामला हो या फिर इसकी फुल बेंच या फिर शिक्षा मित्रों से सम्बंधित 12 सितम्बर का आदेश ।या फिर जूनियर 29334 का मामला ।
हम जिस जी अपेक्षा किये बैठे हैं ईश्वर की कृपा से न्यायलय का रुख भी उसी तरफ है ।इसे समझने और देखने के लिए अन्तर्दृष्टी या स्व विवेक की आवश्यकता होती है जो अधिवक्ता प्रदत्त नहीं हो सकती है ।
कुछ अन्य बातें
सुनवाई न होने के संकेत 4 दिन पूर्व ही मिल चुके थे व्यथित था इस लिए ज्यादा कुछ कहने से बच रहा था ।
किन्तु स्पष्ट समझ लीजिये की ईश्वर ने हमें अपना वास्तविक कर्म करने केलिए एक और मौक़ा प्रदान किया है ।
28 दिसम्बर सन् 2014 की अपनी सार्वजनिक पोस्ट में जब मैंने ये कहा था की यह भर्ती अपनी 72825 की सीमा को पार कर चुकी है तो मेरे तमाम साथियों ने अपने नकारात्मकता को प्रभावी बनाने का प्रयास किया किन्तु आज वास्तविकता सामने है ।माननीय न्यायमूर्ति मिश्रा के मुखारविंदु से मैंने उसी सार्वजनिक पोस्ट के शब्द खचाखच भरी अदालत में सुने की मैं सिविल अपील 4347 को पहले दिन ही डिसमिस कर देता किन्तु मुझे इसके जरिये भविष्य में 72825 के बाहर देखना है ।
खैर बाकी बातें बाद में
अंत में सिर्फ एक बात
एक बनो नेक बनो ।
आपका
यस के पाठक

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्र के मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगा अंतिम फैसला : सुप्रीम कोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्र के मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं, सीधा होगा अंतिम फैसला : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र का मामला

खास बातें

सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों को कोर्ट में नहीं आने को कहा गया
शिक्षामित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दी चेतावनी
सुनवाई के दौरान लोग आंसू बहाने लगते हैं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों की याचिका पर जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि वे केस में पैरवी कर चुके हैं। मामले की सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले की अगली सुनवाई के दिन एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने यह चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षामित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दी थी। पीठ ने कहा था कि 300 आदमी कोर्ट कक्ष में आ जाते हैं, जबकि उसमें 15-20 लोगों के खड़े होने की जगह है। ऐसे में सुनवाई बहुत मुश्किल हो जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे चेहरे बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ रोने की स्थिति में होते हैं। ऐसे में हम सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने इससे पूर्व भी कहा था कि सुनवाई के दौरान लोग आंसू बहाने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पक्ष में फैसले हों।

गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट परिसर में मेले का माहौल रहता है। जो शिक्षामित्र कोर्ट में नहीं घुस पाते वे कॉरिडोर को घेरे रहते हैं और जिन्हें कोर्ट रूम का पास नहीं मिल पाता वे सुप्रीम कोर्ट के बाहरी लॉन में टीवी चैनलों के कैमरों के पास पसरे रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रहा है। कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है। शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चिट्ठियां लिखने से बात नहीं बनेगी। हमें इस मामले में हिंदी और अंग्रेजी में बहुत चिट्ठियां आ रही हैं, लेकिन हमने इन चिट्ठियों के लिए WPB यानी वेस्ट पेपर बास्केट का इंतजाम किया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट अपडेट - अगली डेट 24 अगस्त लगी

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सुप्रीम कोर्ट अपडेट - अगली डेट 24 अगस्त लगी

Ganesh Dixit >>>
साथियों ,
सुनवाई की अगली तारीख 24 अगस्त लगाई ,
एक घंटे की बहस में कोई भी नवीन अंतरिम आदेश देने से मना किया ,
अब फायनल आदेश सुनाने की बात की.

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