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Sunday, September 18, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT CHAYNIT Morcha ki latest court update -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT CHAYNIT Morcha ki latest court update -

JRT MORCHE NE TAMAM SAMEEKARAN BAITHATE HUE JRT KO HAR MUKAAM PAR JEET DIKHAYEE,
Dekhte hain ki JRT MORCHA KE INDIVER AB KYA KEH RAHE HAIN

Indiver Kumar >>>>

Jrt prime post by Indiver Kumar

Namaskar sathiyon

Jaisa ki aapko matter aaj ka bata diya tha...... To sidhe mudde par aate ki........

Kal tak aabhasi group chilla 2 Kar apni new writ se full bench baithane ki baat Kar raha tha..... Aur aaj sunwai baad.... Bilkul shant..... Aur jab Maine post dali ki main suchchai samne lane ja raha to....... Ek mahoday samne Facebook par aa Kar to mere bare me ulta sidha Bayan........

Unki post se mujhe khushi hui....... Mera khauff h unme......

Khair ab mudde par aate h......

Aabhasi group kehta morcha chanda leta..... To Mera sawal unse h...... Aap chanda nai lete..... Morcha ka Ek account h aur aapke to 3-3 account chal rahe......

Bhai bharti sabki h to sabhi apni khushi se collection dete h..... Kyunki unko Pata h....... Morcha ki legal team..... US paise ko sahi jagah use karti h........ Aapki tarah jaan bujh Kar dusro ke rs ko faltu me udati nai.........

Ab aate h writ par.......

Aaj jis writ ki sunwai hui....... Woh 9b ki writ thi....... Aur aapko bata de writ dispose nai.... Dismiss hokar dustbin me gai........

*reason*

Inhone sabse pehle... Sitaram naam se writ file ki..... Jisme advocate inke vibhu ji the...... Writ bhi hamari rti par ki..... Jiska ncte ke counter ko to aap jante hi h......

Phir same matter ki writ inhone om narayan ji ke naam se ki....... Jo tondan ji ki bench me suni gai..... Usme inhone khub afwah failai ki judge ne Maan liya ki tet wattage should be given h...... Par order aane par dhak ke 3 paat....... Isme inke advocate anoop trivedi ji & vibhu ji the....... Inki maang par inko bhi seetaram ji ki writ se connect Kar diya........

Ab inhone same matter ki 9b par ajay kumar se writ file ki...... Aur Isme bhi inke advocate anoop ji & vibhu ji the........

Ab aap log hi bataye aisi murkhata koi karega ki same matter par same advocate rakhega....... To judge usko dismiss nai karega to kya karega........

Ab Jin logo ne Un aabhasi group ko court ka gyani maante hue collection diya......... Woh puche aisi murkhata kaise Kar Gaye.............

Agar advocate ko fees de rahe to new advocate ko hire karte........

Last me sabhi sathiyon se yahi kahunga morcha ki legal team apni bharti par koi nuksan nai hone degi.... na virodhiyon se Aur na in aabhasi logo se

Jai jrt

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Saturday, September 17, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - UP BASIC SHIKSHA VIBHAG KE AVKASH KI JANKARI -

UPTET SARKARI NAUKRI News - UP BASIC SHIKSHA VIBHAG KE AVKASH KI JANKARI -

1-अर्जित अवकाश= यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।
यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।

मूल नि.- 81-बी(1)

2-चिकित्सा अवकाश- यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है।

मूल नि.-81-बी(3)

3-निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश-

स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है।

मूल नि.-81-बी(3)
4-असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का )-

यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है।

मूल नि.-18, 81-बी(5)

5-विशेष बिकलांगता अवकाश-

यह अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर कूल 24 माह का निम्न प्रकार देय है।
1- प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर। तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जायेगी।

2-119 दिन पूर्ण वेतन पर। लेकिन यह अवकाश माना जायेगा।

3-शेष 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर देय है।

यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश घटाया नही जायेगा।

मूल नि.-83 तथा 83 ए
मूल नि.-9(6) ख (4)
मूल नि.-83 क (3) (ख)

6-अध्ययन अवकाश(study leave)-

यह अवकाश पूरे सेवा काल 24 माह का अर्ध वेतन पर देय है। एक बार में लगातार 12 माह तक छुट्टी देय है। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
नोट-यह उन्ही कर्मचारी को मिलेगी जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गई हो। तथा यह अवकाश सेवानिवृति होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी।
मूल नि.-84

7-राश्रीकृति अवकाश(commuted leave)-

यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत में 45 दिन तक तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर देय है। लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगुनी घटाई जायेगी।

मूल नि.-81(बी)-4

8-प्रसूति अवकाश (महिलाओं के लिए )-

यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतू 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है। तथा बच्चों के पालन पोषण हेतू 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग से देय है। यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक due रहेगी। तथा एक कलेंडर वर्ष में 3 बार देय है। लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का छुट्टी लेना होगा।
इसके अलावा गर्भ समापन अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पुरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार देय है।
नोट- गर्भ समापन का मतलब बच्चा ख़राब होने से है।

सहायक नि.-153
शासनादेश संख्या-2-2017, दि. 08.12.2008

9-चिकित्सालय अवकाश-

यह अवकाश उन कर्मचारियों को देय है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरछा गार्डों एवं बंदी रच्छकों को देय है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को देय है।
प्राथमिकी चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक देय है। जिसमे प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। 3 वर्ष बाद पुनः6 माह का उपरोक्तानुसार देय होगा।

10-एंटी रेबीज उपचार हेतू अवकाश-

यदि किसी कार्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश देय है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है। डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी।

मूल नि.-9(6) (क) (3)

11-आकस्मिक अवकाश-

यह अवकाश प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 14 दिन देय है। तथा 2-3दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृति किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी स्वीकृति हो सकती है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नही होगी। हर साल छुट्टी न लेने पर बची हुई छुट्टी स्वतः ही लेप्स हो जायेगी।
ध्यान रहे यह अवकाश लेने पर बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे रविवार या अन्य छुट्टी को जोड़ा नही जायेगा।

सहायक नि.-201

12-प्रतिकार अवकाश-

यह अवकाश छुट्टी के दिन जैसे रविवार या अन्य छुट्टी के दिन ड्यूटी कराने पर उसके बदले देय होता है। यह अवकाश अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है। तथा एक साथ 2 प्रतिकर अवकाश से अधिक देय नही है तथा यह 30 दिनों के अंदर लेना होगा। 30 दिन के बांड को आपके अधिकारी द्वारा शिथिल किया जा सकता है। यदि दो दिन हाफ दिन तक ड्यूटी कराया गया है तो इसके बदले एक ही प्रतिकर अवकाश मिलेगा।
नोट- स्वेच्छा से छुट्टी के दिन ड्यूटी करने पर यह अवकाश देय नही होगा।

13-संग अवरोध अवकाश-

यदि किसी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को संक्रामक रोग चेचक, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया,या मष्तिक ज्वर आदि हो जाये तो उस कर्मचारी को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संस्तुत अवधी के लिये यह अवकाश स्वीकृति किया जा सकता है। इसको ड्यूटी माना जाता है तथा पुरे वेतन पर देय है। तथा किसी भी अन्य अवकाश में से घटाया नही जायेगा। यह अधिकतम 21 दिन तथा विशेष परिस्थियों में 30 दिन तक स्वीकृति किया जा सकता है।

सहायक नि.-202

अति महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए👇
परिषदीय अध्यापकों को देय अवकाशों के सम्बन्ध में बीएसए झाँसी द्वारा आरटीआई के तहत दी गयी सूचना : आदेश देखें .

Note :- उपरोक्त जानकारी सोशल मीडिया से ली है, प्रमाणिकता या किसी भी परिवर्तित जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें
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UPTET SARKARI NAUKRI News - अवशेष असमायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन हेतु सुनवाई 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में -

UPTET SARKARI NAUKRI News - अवशेष असमायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन हेतु सुनवाई 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में, गाजी इमाम आला ने मजबूत पैरवी की बात कही -

Gazi Imam Ala >>

अवशेष शिक्षा मित्रो के समायोजन पर सुनवाई 23 सितम्बर को होने की पूरी संभावना।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के देख रेख में डली गई है रिट।
रिट गंगादीन वर्मा व अन्य वनाम यूनियन आफ इंडिया के नाम से है।
मित्रो अवशेष सभी शिक्षा मित्रो का समायोजन के लिए मा सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया गया है और रिट पर पूरी मजबूती से कोर्ट में सुनवाई करायी जायेगी। जिससे बचे हुए असमायोजित शिक्षा मित्रो का समायोजन हो सके।
संगठन द्वारा सरकार के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद जी व परिषद के तरफ से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से भी कोर्ट में रहने व असमायोजित के तरफ से कोर्ट में पच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया गया है।
उक्त दोनों अधिवक्ताओ के दृारा सरकार के तरफ से सकारात्मक पक्ष रखने पर सहमति दी है।
मित्रो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ दृारा पूरी कोशिश की जा रही है की बचें हुए सभी शिक्षा मित्रो का समायोजन हो इसके लिए मा सुप्रीम कोर्ट में अपने पच्छ को मजबूती से रखने व कोर्ट से समायोजन की अनुमति लेने का पुरा प्रयास किया जाएगा।
➡ नोट सुनवाई डेट दो दिन में क्लीयर हो जाएगा। फिर हाल पूरी संभावना 23सितम्बर को है।
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मृतक आश्रितों को बीटीसी कराने का आदेश जल्द बेसिक शिक्षा मंत्री पहले ही दे चुके निर्देश, अब सचिव ने भी किया वादा नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापना में बीएसए नहीं कर सकेंगे मनमानी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

मृतक आश्रितों को बीटीसी कराने का आदेश जल्द
बेसिक शिक्षा मंत्री पहले ही दे चुके निर्देश, अब सचिव ने भी किया वादा
नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापना में बीएसए नहीं कर सकेंगे मनमानी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
मृतक शिक्षकों के आश्रितों को बीटीसी कराने का आदेश जल्द जारी होने के आसार हैं। सब कुछ दुरुस्त रहा तो सितंबर माह के अंत तक शासनादेश जारी हो सकता है। वहीं, नियुक्तियों, पदोन्नति एवं पदस्थापना जैसे कार्यो में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर सख्ती करने की तैयारी है, क्योंकि इधर पदोन्नति में कई जिलों में पुरुष शिक्षकों की बिना काउंसिलिंग कराए उन पर दूरदराज के स्कूल थोपे गए और बाद में प्रभावित होकर उनमें संशोधन भी हुए।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अंतर जिला तबादले की मांग पूरी कराने में सफल रहा है। अब फिर बेसिक शिक्षा सचिव से मिलकर मांगों का पुलिंदा सौंपा गया है। इसमें मृतक शिक्षकों के पाल्यों को लाभ देने के अलावा, शिक्षकों का सामूहिक बीमा कराने की तैयारी है। वहीं, 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे शिक्षकों को 30 जून 2015 को सत्र लाभ प्राप्त किए थे उन्हें एक वेतन वृद्धि देते हुए अब पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षक नेताओं ने अफसरों को बताया कि तमाम जिलों में पदोन्नतियों में बीएसए ने जमकर मनमानी की है, जितने प्रमोशन हुए उसमें से आधे से अधिक संशोधन कर दिए गए। कई जिलों में अब भी प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस संबंध में ऐसे निर्देश दिए जाएं ताकि सभी जिलों में एकरूपता रहे।
शिक्षकों ने 30 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर अवकाश की भी मांग की है। माना जा रहा है कि इस संबंध में आदेश जारी हो सकता है। इसी तरह की अन्य शिक्षक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में कई नेता एवं विभागीय अफसर थे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में दें एनओसी हाईकोर्ट ने 16448 शिक्षक भर्ती में बीएसए को दिया आदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए से मांगा नियुक्तियों का ब्योरा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में दें एनओसी
हाईकोर्ट ने 16448 शिक्षक भर्ती में बीएसए को दिया आदेश
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए से मांगा नियुक्तियों का ब्योरा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में एनओसी देने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश हुआ है। शिक्षामित्रों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी का इजहार किया है। वहीं परिषद सचिव ने सभी जिलों से भर्ती की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों ने भी आवेदन किया था। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का चयन भी हुआ है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें एनओसी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर कन्नौज के शिक्षामित्रों ने इस प्रकरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बीएसए एक सप्ताह में चयनित शिक्षामित्रों को एनओसी व धारणाधिकार सौंपे। इस निर्णय का दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने स्वागत किया है और इसे शिक्षामित्रों की जीत बताया है।
वहीं, दूसरी ओर परिषद सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करके भर्ती की पूरी रिपोर्ट तलब की है। परिषद ने सभी जिलों को एक प्रोफार्मा भी भेजा है जिसमें आवंटित पद, जारी किए गए नियुक्ति पत्रों की संख्या, हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में सुरक्षित पदों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या भेजनी है।
दरअसल, हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई हो रही है कि भर्ती के समय परिषद सचिव ने एक आदेश जारी कर हापुड़, बागपत और जालौन के अभ्यर्थियों तथा बीएलएड और डीएड के अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट दी है, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसिलिंग में दोहरा नियम लागू किया जाना उचित नहीं है।

SARKARI NAUKRI News - UPSC CIVIL SERVICE PRELIMS EXAM RESULT DECLARED -

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यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम किया घोषित

इलाहाबाद
Updated Sat, 17 Sep 2016 02:28 AM IST

नई दिल्ली / इलाहाबाद। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। गत 7 अगस्त को हुई परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इलाहाबाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल हुए हैं। हालांकि, विगत कुछ वर्षों से अंतिम परिणाम यहां के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा नहीं रहा। इससे पुराना उत्साह देखने को नहीं मिला।
यूपीएससी ने कहा, ‘सफल परीक्षार्थियों को पहले वेबसाइट के संबंधित पेज पर अपना पंजीकरण कराना होगा जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन विस्तृत परीक्षा फॉर्म भरना होगा।’ सफल परीक्षार्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर समयसारिणी के साथ मुख्य परीक्षा का ई-प्रवेश पत्र डाला जाएगा। यह परीक्षा की शुरुआत से करीब दो हफ्ते पहले डाला जाएगा। सफल परीक्षार्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए एक विस्तृत आवेदन पत्र भरने को कहा गया है जो 7 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
नई दिल्ली के शाहजहां रोड पर धौलपुर हाउस स्थित यूपीएससी परिसर में परीक्षा हॉल इमारत के पास एक यूपीएससी का सुविधा काउंटर है। परीक्षार्थी इस काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से या 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर फोन कॉल कर काम के हर दिन सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच कोई भी सूचना या स्पष्टीकरण हासिल कर सकते हैं। परीक्षार्थी यूपीएससी की वेबसाइट से भी परिणाम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर किए जाने से यहां के प्रतियोगियों को कम से कम प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद रही। उस लिहाज से निराशा रही। देर रात तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां से एसएसएल हॉस्टल के विकास शुक्ला, जीएन के अभिषेक सिंह, राघवेंद्र पांडेय, प्रत्यूष सिंह, कटरा के अमित पुरवार, रोहित यादव, बेली के विनय आदि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा लीन का लाभ -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा लीन का लाभ -

शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा ‘लीन’ का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 17 Sep 2016 02:28 AM IST

इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को ‘लीन’ (दो पदों पर नौकरी सुरक्षित रखने)का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि याचीगण का मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। वह चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अरुण कुमार और 28 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी और भूपेंद्र सिंह यादव ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि याचीगण प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों का चयन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद पर हो गया है। मांग की गई कि जब तक गणित विज्ञान के पद पर नियुक्ति कं फर्म न हो जाए उनको प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद बनाए रखा जाए।
बेसिक शिक्षा विभाग की दलील थी कि याचीगण शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद समायोजित हुए थे। उनका समायोजन हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किया जा चुका है। मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। याचीगण सुप्रीमकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत नौकरी में बने हुए हैं। लीन का लाभ नियमित रूप से चयनित अध्यापकों को ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने दलील मंजूर करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही याचीगण को सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।

समायोजित शिक्षामित्रों को छोड़ना होगा एक पद
विसं, इलाहाबाद : शिक्षामित्र से प्राथमिक स्कूलों में समायोजित सहायक अध्यापकों और फिर उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान के पदों पर चयनित लोगों को दो पद एक साथ सुरक्षित रखने का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की इस मांग को लेकर दाखिल याचिकाएं निस्तारित करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।
अरुण कुमार और 28 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई की। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह यादव और संजय चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनने के बाद कुछ लोग गणित, विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी चयनित हो गए।

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Friday, September 16, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - NCTE की गाइडलाइंस देश के बेरोजगारों के साथ मजाक है या सच या फिर देश के बेरोजगारों के साथ एक धोखा -

UPTET SARKARI NAUKRI News - NCTE की गाइडलाइंस देश के बेरोजगारों के साथ मजाक है या सच या फिर देश के बेरोजगारों के साथ एक धोखा -

हमारा ब्लॉग सदा से सीधी और सच्ची बात करता आया है

NCTE ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत समस्त भर्तीयों के लिए जो नियमावली तय की थी ,उसने बेरोजगारों को खून के आंसू दिल दिए -

1. Ncte ने अपनी गाइड लाइंस में कहा कि अभ्यर्थी TET (Teacher Eligibility Test) परीक्षा में चाहे जितनी बार बैठ कर अपने Tet marks बढ़ा सकता है

2. टेट मार्क्स का वेटेज शिक्षक चयन में देना जरूरी है।

लेकिन हमारे सामने कई अभ्यर्थीयों ने प्रश्न ये
उठाये की जब एक बार TET परीक्षा पास कर ली (मान लीजिए जनरल केंडिडेट ने 60% मार्क्स के साथ पास कर ली) तो उसको दोबारा एग्जाम देकर मार्क्स बढ़ाने का कोई फायदा तो यू पी सरकार, KVS, DSSSB, NVS दे नहीं रही,
तो हमारे साथ क्या NCTE ने छल किया है

क्या UP GOVERMENT, KVS,NVS, DSSSB etc. अपनी मर्जी से NCTE की गाइड लाइंस तोड़ मरोड़ सकती हैं।

लेकिन इसके बाद हमारे ब्लॉग ने एक समाधान भी बताया कि टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मिनिमम वेटेज के तौर पर आपको चयन प्रक्रिया में शामिल किया तो यह भी तो टेट वेटेज ही है,

लेकिन उसके बाद ये प्रश्न उठे की चयन प्रक्रिया में तो 60% मार्क्स हासिल करने के बाद ही योग्य हो गए थे, तो फिर दोबारा परीक्षा में बैठ कर अंक वृध्दि की NCTE गाइड लाइंस झूठी है क्या।

फिलहाल हमारा ब्लॉग इस पर नितरुत्तरित है,

हालाँकि उत्तर प्रदेश की अजीबोगरीब दशा पर दूसरे प्रश्न भी उठे की अगर किसी ने UPTET 2011 परीक्षा दी ही नहीं तो फिर उसके मार्क्स के साथ UPTET 2013, CTET की मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि UPTET 2011 बेहद सरल और चुनावी टेट परीक्षा जैसी थी।

फिलहाल देश के उच्च और सर्वोच्च न्यायालय कई सालों से प्रक्रिया को सुलझाने लगे हैं।

बस अब बेरोजगारों को स्पष्ट नीति मिले , अब और धोखा नहीं,
वेसे भी बेरोजगारों के पास पैसे तो होते नहीं, और परीक्षाओं के नाम पर लूटखसोट बंद होनी चाहिए, परीक्षाए कराओ लेकिन फीस बहुत कम होनी चाहिए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के लिपिक व योग्य अनुचर शिक्षक बन सकेंगे

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अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के लिपिक व योग्य अनुचर शिक्षक बन सकेंगे

अनुचरों को मिले शिक्षक बनने का मौका
माध्यमिक शिक्षा परिषद एक बार भेज चुका प्रस्ताव, संशोधन की तैयारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों के लिपिक व योग्य अनुचर शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षणोत्तर कर्मियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया पर मंथन चल रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भी भेज चुका है। हालांकि उसमें कहा गया था कि स्कूलों में सृजित पदों में से पांच फीसदी एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद लिपिक संवर्ग को पदोन्नति देकर भरा जाए। अब इसमें अनुचरों को भी मौका देने की तैयारी है। इस पर मुहर लगते ही प्रदेश के करीब पांच हजार से अधिक लिपिक व अनुचरों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षणोत्तर कर्मियों को शिक्षक बनाने की मुहिम 16 साल पुरानी है। चार अप्रैल, 2000 को तत्कालीन मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ के संरक्षक गोमती प्रसाद शुक्ल की इस मांग पर सहमति जताई थी। हालांकि उस समय विद्यालय में सृजित शिक्षक पदों के दस फीसद सीटों को लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से भरे जाने की मांग हुई थी। इस मांग के पीछे मंशा यह थी कि राजकीय कॉलेज के शिक्षक निरंतर प्रमोशन पाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च पदों तक पहुंचते हैं, वहीं अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक व अन्य संवर्ग को कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे में सूबे के 2310 हाईस्कूल, 4000 से अधिक इंटर स्तर के अशासकीय कॉलेजों के करीब दस हजार लिपिक एवं 30 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी लाभ दिलाने की तैयारी है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में पिछले दिनों शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है कि कॉलेजों में सृजित एलटी ग्रेड शिक्षकों के पांच फीसद पदों को शिक्षणोत्तर कर्मचारियों से भरा जाए। इसमें पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी सूरत में मौका देने की तैयारी थी, जब उस कॉलेज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक बनने की अर्हता न पूरी करता हो, लेकिन शासन लिपिकों की तरह अनुचरों को भी शामिल करने की तैयारी में है।
किसे मिलेगा यह लाभ
अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षणोत्तर संवर्ग में तमाम ऐसे कर्मचारी (लिपिक एवं अनुचर) नियुक्त हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन वह अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए एलटी या फिर बीएड होना जरूरी है। सूबे के एडेड स्कूलों में ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब पांच हजार है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्थानांतरित होकर आए अंतरजनपदीय शिक्षक भी होंगे पदोन्नत

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स्थानांतरित होकर आए अंतरजनपदीय शिक्षक भी होंगे पदोन्नत
जासं, इलाहाबाद : लंबे समय से पदोन्नति की बाट जोह रहे जिले के शिक्षकों के हक पर अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षक डाका डाल सकते हैं। 21 व 22 सितंबर को होने वाली पदोन्नति में अंतर्जनपदीय शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
शिक्षकों का प्रमोशन कई वर्षो से नहीं हुआ है। इस कारण शिक्षक अफसरों से खफा है। प्रमोशन की मांग को लेकर कई बार शिक्षक आंदोलन कर चुके हैं। जिले में छह सौ शिक्षक प्रमोशन की बाट जोह रहे हैं। इधर, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत जिले को तीन सौ शिक्षक मिल गए हैं। इस वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन प्रमोशन की राह में दूसरे जिले से स्थानांतरित होकर आए शिक्षक सिरदर्द बन सकते हैं। प्रमोशन की सूची में इन शिक्षकों को शामिल करने की योजना शिक्षा अफसरों ने बना ली है। साथ ही बीस ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारियों से बीएसए ने पदोन्नति की श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की सूची मांगी है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरन यादव ने बताया कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति की श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की सूची जल्द से जल्द जमा कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पदोन्नति होने पर प्राइमरी का हेड टीचर जूनियर का सहायक होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय बढ़ाने को शिक्षामित्र लामबंद

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मानदेय बढ़ाने को शिक्षामित्र लामबंद,
शिक्षामित्रों का मानदेय न बढ़ाया गया तो नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली जैसे अहम त्योहार शिक्षामित्र नहीं मनाएंगे।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद :

प्रदेश के 32 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की डगर आसान नहीं है। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से उसका निस्तारण हुए बगैर समायोजन फिलहाल नहीं हो पाएगा। ऐसे में शिक्षामित्रों ने रणनीति बदल दी है और मानदेय बढ़ाने एवं उसे 12 माह करने के लिए वे लामबंद हो रहे हैं। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में इस समय एक लाख 72 हजार शिक्षामित्र कार्यरत हैं उनमें से एक लाख 37 हजार का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका है। अगस्त 2014 में प्रथम चरण का और मई 2015 में द्वितीय चरण में शिक्षामित्र समायोजित हुए थे। उसके बाद 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने समायोजन रद कर दिया था, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसी के बाद से सूबे के 32 हजार से अधिक शिक्षामित्र समायोजन के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है।
यही नहीं विधानसभा चुनाव सिर पर हैं और अधिसूचना किसी भी समय जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में शिक्षामित्रों ने मानदेय बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। इससे उनके परिवार का भरण-पोषण भी नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग रख चुके हैं अब सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि शिक्षामित्रों का मानदेय न बढ़ाया गया तो नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली जैसे अहम त्योहार शिक्षामित्र नहीं मनाएंगे।

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