UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला

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16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला


अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 18 Sep 2016 01:04 AM IST

इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में विशेष श्रेणी (स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, विकलांग, पूर्व सैनिक) के लिए आरक्षित पदों के रिक्त रह जाने पर उन पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। आनंद पांडेय और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 16448 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए छह जून 2016 को सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और दो चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बावजूद विशेष श्रेणी के आरक्षित पदों को भरा नहीं जा सका है क्योंकि उन पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। मांग की गई कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कराकर सामान्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए।
अधिवक्ता ने बताया कि नियमानुसार विशेष श्रेणी के आरक्षित पदों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड कर दिया जाता था, मगर सरकार ने सात अप्रैल 2016 को आदेश जारी कर कैरी फारवर्ड का नियम समाप्त कर दिया है। इस स्थिति में पद रिक्त रहने से वह अगली भर्ती के लिए सुरक्षित नहीं रखे जा सकेंगे लिहाजा उन पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। कोर्ट ने याची की दलीलों को सुनने के बाद प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से 27 नवंबर तक जवाब मांगा है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर पेंशनर को अब वेतन की आधी पेंशन

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हर पेंशनर को अब वेतन की आधी पेंशन

ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 18 Sep 2016 01:04 AM IST

इलाहाबाद। डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे पुराने पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के लिए राहत वाली खबर है। वर्ष 2006 से पहले के मामलों में नियमों को शिथिल करते हुए व्यवस्था कर दी गई है कि पेंशन अंतिम न्यूनतम वेतन के 50 फीसदी से कम नहीं होगी। वर्ष 2006 या उसके बाद के मामलों में पेंशनरों को यह लाभ पहले से मिल रहा था। अब पुराने पेंशनरों को भी एरियर समेत फायदा मिलेगा।
नियम है कि पेंशन अंतिम न्यूनतम वेतन के 50 फीसदी से कम नहीं होगी। पहले व्यवस्था थी कि पेंशन की गणना सेवाकाल से की जाती थी। 33 साल की सेवा पर पूरी पेंशन बनती थी। अगर किसी कर्मचारी को डिसेबिलिटी के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी तो सेवाकाल कम होने के कारण उसी अनुपात में डिसेबिलिटी पेंशन घटा दी जाती थी। कर्मचारी की मौत के मामले में भी यही होता था। पारिवारिक पेंशन की गणना में भी यही नियम लागू होने के कारण सेवाकाल कम होने पर उसी अनुपात में पेंशन की धनराशि घटा दी जाती थी।
छठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद वर्ष 2006 या उसके बाद के पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। फिर नया नियम लागू किया गया कि डिसेबिलिटी पेंशन या पारिवारिक पेंशन अंतिम न्यूनतम वेतन के 50 फीसदी से कम नहीं होगी। अब केंद्रीय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने वर्ष 2006 से पहले के पेंशनरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। उन्हें भी डिसेबिलिटी या पारिवारिक पेंशन अंतिम न्यूनतम वेतन के 50 फीसदी से कम नहीं मिलेगी। आल इंडिया ऑडिट एंड एकाउंट एसोसिएशन के पूर्व सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे बड़ी संख्या में पुराने पेंशनरों को राहत मिलेगी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब टीईटी बेरोजगार मुख्यमंत्री से मिल सुनाएंगें व्यथा

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अब  टीईटी बेरोजगार  मुख्यमंत्री से मिल सुनाएंगें व्यथा

जासं, अंबेडकरनगर : प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टीईटी बेरोजगार अपनी समस्याएं सुनाएंगें। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नजरंदाज नहीं करेंगे।

यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आनंद रमन ने कहीं। उन्होंने बताया कि पढ़-लिखकर डिग्री लेने के बावजूद हजारों लोग बेरोजगार हैं। सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि बेसिक शिक्षा के मुख्य सचिव द्वारा केवल प्रतिवादियों को 1100 में बचे पद पर तदर्थ नियुक्ति देने के निर्देश हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त एओआर राकेश मिश्र प्रतिवादी की ही सूची ले रहे। जबकि यह सब जानते हैं कि सात दिसंबर 2015 का आदेश याची के लिए है।

इसी प्रकार 24 फरवरी 2016 का आदेश भी याची के लिए ही है। इसलिए सभी लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यक से अपनी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचानी होंगी। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर संगठन का प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही अपना पक्ष रखेगा। बैठक में संगीता, अकांक्षी वर्मा, प्रीती साहू, दुर्गा देवी, राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर, रघुराज आदि शामिल रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - एकेडमिक टीम कह रही है कि 72825 टेट मेरिट शिक्षक भर्ती सर्विस रूल पर नहीं है, और अब वह जीतने जा रहे हैं -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - एकेडमिक टीम कह रही है कि 72825 टेट मेरिट शिक्षक भर्ती सर्विस रूल पर नहीं है, और अब वह जीतने जा रहे हैं - 

लेकिन् ये समझ नहीं आ रहा की हाई कोर्ट व् सुप्रीम कोर्ट पागल तो हैं नहीं जो सपा सरकार के विज्ञापन को रद्द करते हुए टेट मेरिट से नियुक्ति करा गए,


अब चाहे टेट मोर्चा हो या एकेडमिक, सब जगह चन्दा चल रहा है, जज साहब भी एक्सपर्ट हैं और उन्हें सही गलत का ज्ञान है, और ये भी की फैसला कब देना है, और चुनाव आचार संहिता कब लग रही है, सभी बातों का ज्ञान है,

ब्लॉग विश्लेषण के मुताबिक अंतिम फैसले चुनाव आचार संहिता के दौरान आ सकते हैं

आलोक शुक्ला>>>



शुभ सन्ध्या मित्रो ----
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अकैडमिक टीम का रुख स्पष्ट है --- फाइनल ऑर्डर के लिये पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है ।
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एकेडमिक टीम अपने सीनयर अधिवक्ता की राय पे चलती है -फेस बुक / टेट मोर्चा समर्थको की राय की आवश्यकता भी नही है - और उनकी राय पर कार्य करना सम्भव भी नही है --- हम अपने मूल मुद्दे छोड़ नही सकते ।।।
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१३ सितम्बर की मीटिंग अचयनित याचियों को टेट मोर्चा ने गुमराह करने के लिये अतिक्रमित कर ली ।
क्योंकि चयनित टेट मोर्चा नही चाहता की केस सर्विस रूल पर सुना जाय ।
ओल्ड ऐड सर्विस रूल पर न होने के कारण असंवैधानिक है और कोर्ट चाह के भी अस्मवैसधनिक विज्ञापन के पक्ष में ऑर्डर नही लिख सकती - तभी कोर्ट भी बीच का राश्ता तलाश रही है ।।।
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अभी तो टेट मेरिट हिली ही है तदर्थ नियुक्ति के रूप मे तब टेट मोर्चा में खलबली है - अभी पिक्चर बाकी है ।।
हमे दर्द और चिंता उनकी है जो लोग टेट मेरिट समर्थक चयनित / तदर्थ चयनितों के माद्ध्यम से याची बने है -- क्योंकि याची व्ही है जिसने ओल्ड ऐड को चेलेंज किया है - ओल्ड ऐड का पक्षकार - प्रतिवादी है --- 1100 में लगभग 260 लोग आज भी नियुक्ति से दूर हैं ।।
याची की परिभाषा भी कोर्ट से क्लियर करवाई जायगी ।।।
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न्यू ऐड समर्थक विश्वास और धैर्य बनाय रखें --- सर्विस रूल पर आधारित विज्ञापन का कोई अहित नही कर सकता --- निशाचरी शक्तियो ( sk और नवीन --04 फ़रवरी 2013 ) ने मार्ग अवरुद्ध किया न्यू ऐड का वो चयन से आज भी वंचित है !!!
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एकेडमिक टीम कोशिस कर रही है ---और कोशिस करने वालो की हार नही होती ।।
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**** नोट - चयनित टेट मोर्चा से सावधान रहें


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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT CHAYNIT Morcha ki latest court update -

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 JRT MORCHE NE TAMAM SAMEEKARAN BAITHATE HUE JRT KO HAR MUKAAM PAR JEET DIKHAYEE,
Dekhte hain ki JRT MORCHA KE INDIVER AB KYA KEH RAHE HAIN

Indiver Kumar >>>>


Jrt prime post by Indiver Kumar

Namaskar sathiyon

Jaisa ki aapko matter aaj ka bata diya tha...... To sidhe mudde par aate ki........

Kal tak aabhasi group chilla 2 Kar apni new writ se full bench baithane ki baat Kar raha tha..... Aur aaj sunwai baad.... Bilkul shant..... Aur jab Maine post dali ki main suchchai samne lane ja raha to....... Ek mahoday samne Facebook par aa Kar to mere bare me ulta sidha Bayan........

Unki post se mujhe khushi hui....... Mera khauff h unme......

Khair ab mudde par aate h......

Aabhasi group kehta morcha chanda leta..... To Mera sawal unse h...... Aap chanda nai lete..... Morcha ka Ek account h aur aapke to 3-3 account chal rahe......

Bhai bharti sabki h to sabhi apni khushi se collection dete h..... Kyunki unko Pata h....... Morcha ki legal team..... US paise ko sahi jagah use karti h........ Aapki tarah jaan bujh Kar dusro ke rs ko faltu me udati nai.........

Ab aate h writ par.......

Aaj jis writ ki sunwai hui....... Woh 9b ki writ thi....... Aur aapko bata de writ dispose nai.... Dismiss hokar dustbin me gai........

*reason*

Inhone sabse pehle... Sitaram naam se writ file ki..... Jisme advocate inke vibhu ji the...... Writ bhi hamari rti par ki..... Jiska ncte ke counter ko to aap jante hi h......

Phir same matter ki writ inhone om narayan ji ke naam se ki....... Jo tondan ji ki bench me suni gai..... Usme inhone khub afwah failai ki judge ne Maan liya ki tet wattage should be given h...... Par order aane par dhak ke 3 paat....... Isme inke advocate anoop trivedi ji & vibhu ji the....... Inki maang par inko bhi seetaram ji ki writ se connect Kar diya........

Ab inhone same matter ki 9b par ajay kumar se writ file ki...... Aur Isme bhi inke advocate anoop ji & vibhu ji the........

Ab aap log hi bataye aisi murkhata koi karega ki same matter par same advocate rakhega....... To judge usko dismiss nai karega to kya karega........

Ab Jin logo ne Un aabhasi group ko court ka gyani maante hue collection diya......... Woh puche aisi murkhata kaise Kar Gaye.............

Agar advocate ko fees de rahe to new advocate ko hire karte........

Last me sabhi sathiyon se yahi kahunga morcha ki legal team apni bharti par koi nuksan nai hone degi.... na virodhiyon se Aur na in aabhasi logo se

Jai jrt


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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP BASIC SHIKSHA VIBHAG KE AVKASH KI JANKARI -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UP BASIC SHIKSHA VIBHAG KE AVKASH KI JANKARI  - 

1-अर्जित अवकाश= यह अवकाश प्रत्येक वर्ष 31 दिन के देय है। 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन दो किस्तों में देय है।
यह अवकाश पूरे सेवा काल में 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है। भारत में लगातार 120 दिन की तथा भारत से बाहर 180 दिनों की छुट्टी देय है।

मूल नि.- 81-बी(1)

2-चिकित्सा अवकाश- यह अवकाश स्थाई कार्मिकों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पर तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पर देय है।

मूल नि.-81-बी(3)

3-निजी कार्य पर, अर्ध वेतन पर अवकाश-

स्थाई कार्मिकों को यह अवकाश पूरे सेवा काल में 365 दिनों तक अर्ध वेतन पर देय है। यह अवकाश भी अर्जित अवकाश की तरह 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन कर्मचारी के खाते में जमा हो जाता है तथा यह अवकाश भी कर्मचारी के खाते में पुरा यानी 365 दिनों तक जमा किया जा सकता है।

मूल नि.-81-बी(3)
4-असाधारण अवकाश ( बिना वेतन का )-

यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ मिलाकार अथवा बिना वेतन का अवकाश अलग से 5 वर्ष तक का देय है। 5 वर्ष से अधिक शासन द्वारा स्वीकृति किया जा सकता है।

मूल नि.-18, 81-बी(5)

5-विशेष बिकलांगता अवकाश-

यह अवकाश ड्यूटी करते समय दुर्घटना होने पर कूल 24 माह का निम्न प्रकार देय है।
1- प्रथम 6 माह पूरे वेतन पर। तथा यह 6 माह ड्यूटी मानी जायेगी।

2-119 दिन पूर्ण वेतन पर। लेकिन यह अवकाश माना जायेगा।

3-शेष 14 माह 1 दिन अर्ध वेतन पर देय है।

यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश घटाया नही जायेगा।

मूल नि.-83 तथा 83 ए
मूल नि.-9(6) ख (4)
मूल नि.-83 क (3) (ख)

6-अध्ययन अवकाश(study leave)-

यह अवकाश पूरे सेवा काल 24 माह का अर्ध वेतन पर देय है। एक बार में लगातार 12 माह तक छुट्टी देय है। यह अवकाश भी किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जायेगा।
नोट-यह उन्ही कर्मचारी को मिलेगी जिनकी सेवा काल 5 वर्ष हो गई हो। तथा यह अवकाश सेवानिवृति होने के 3 वर्ष पहले तक ही मिलेगी।
मूल नि.-84

7-राश्रीकृति अवकाश(commuted leave)-

यह अध्ययन अवकाश की तरह ही है। इसमें भारत में 45 दिन तक तथा भारत से बाहर 90 दिन तक पूरे वेतन पर देय है। लेकिन यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पर जमा अवकाश में से दुगुनी घटाई जायेगी।

मूल नि.-81(बी)-4

8-प्रसूति अवकाश (महिलाओं के लिए )-

यह अवकाश केवल महिलाओं को प्रसूति हेतू 180 दिन यानी 6 माह तक 2 बच्चों तक देय है। तथा बच्चों के पालन पोषण हेतू 730 दिन तक पूरे वेतन पर दो बच्चों तक अलग से देय है। यह 730 दिन का अवकाश बच्चों के 18 वर्ष की उम्र होने तक due रहेगी। तथा एक कलेंडर वर्ष में 3 बार देय है। लेकिन एक बार में कम से कम 15 दिन का छुट्टी लेना होगा।
इसके अलावा गर्भ समापन अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 सप्ताह तक पुरे वेतन पर पूरे सेवा काल में असीमित बार देय है।
नोट- गर्भ समापन का मतलब बच्चा ख़राब होने से है।

सहायक नि.-153
शासनादेश संख्या-2-2017, दि. 08.12.2008

9-चिकित्सालय अवकाश-

यह अवकाश उन कर्मचारियों को देय है जिनकी जान का जोखिम हो तथा सभी विभागों के सुरछा गार्डों एवं बंदी रच्छकों को देय है। यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को देय है।
प्राथमिकी चिकित्सक की संस्तुति पर 6 माह तक देय है। जिसमे प्रथम 3 माह पूर्ण वेतन पर तथा अगला 3 माह अर्ध वेतन पर। 3 वर्ष बाद पुनः6 माह का उपरोक्तानुसार देय होगा।

10-एंटी रेबीज उपचार हेतू अवकाश-

यदि किसी कार्मचारी को पागल कुत्ता या अन्य जानवर काट ले तो उसे सरकारी चिकित्सक की संस्तुति पर पूर्ण वेतन पर अवकाश देय है। यह अवकाश किसी अन्य अवकाश से घटाया नही जाएगा। दिन की कोई सीमा तय नहीं है। डॉक्टर के द्वारा छुट्टी के दिनों की संख्या निर्धारित होगी।

मूल नि.-9(6) (क) (3)

11-आकस्मिक अवकाश-

यह अवकाश प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 14 दिन देय है। तथा 2-3दिन का विशेष अवकाश भी स्वीकृति किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 दिनों की छुट्टी स्वीकृति हो सकती है। यह अवकाश कर्मचारी के खाते में जमा नही होगी। हर साल छुट्टी न लेने पर बची हुई छुट्टी स्वतः ही लेप्स हो जायेगी।
ध्यान रहे यह अवकाश लेने पर बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे रविवार या अन्य छुट्टी को जोड़ा नही जायेगा।

सहायक नि.-201

12-प्रतिकार अवकाश-

यह अवकाश छुट्टी के दिन जैसे रविवार या अन्य छुट्टी के दिन ड्यूटी कराने पर उसके बदले देय होता है। यह अवकाश अराजपत्रित कर्मचारियों को देय है। तथा एक साथ 2 प्रतिकर अवकाश से अधिक देय नही है तथा यह 30 दिनों के अंदर लेना होगा। 30 दिन के बांड को आपके अधिकारी द्वारा शिथिल किया जा सकता है। यदि दो दिन हाफ दिन तक ड्यूटी कराया गया है तो इसके बदले एक ही प्रतिकर अवकाश मिलेगा।
नोट- स्वेच्छा से छुट्टी के दिन ड्यूटी करने पर यह अवकाश देय नही होगा।

13-संग अवरोध अवकाश-

यदि किसी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य को संक्रामक रोग चेचक, हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया,या मष्तिक ज्वर आदि हो जाये तो उस कर्मचारी को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संस्तुत अवधी के लिये यह अवकाश स्वीकृति किया जा सकता है। इसको ड्यूटी माना जाता है तथा पुरे वेतन पर देय है। तथा किसी भी अन्य अवकाश में से घटाया नही जायेगा। यह अधिकतम 21 दिन तथा विशेष परिस्थियों में 30 दिन तक स्वीकृति किया जा सकता है।

सहायक नि.-202

अति महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए👇
परिषदीय अध्यापकों को देय अवकाशों के सम्बन्ध में बीएसए झाँसी द्वारा आरटीआई के तहत दी गयी सूचना : आदेश देखें .


Note :- उपरोक्त जानकारी सोशल मीडिया से ली है, प्रमाणिकता या किसी भी परिवर्तित जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग से संपर्क करें 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - अवशेष असमायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन हेतु सुनवाई 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - अवशेष असमायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन हेतु सुनवाई 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में, गाजी इमाम आला ने मजबूत पैरवी की बात कही  - 

Gazi Imam Ala >>

अवशेष शिक्षा मित्रो के समायोजन पर सुनवाई 23 सितम्बर को होने की पूरी संभावना। 
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के देख रेख में डली गई है रिट।
रिट गंगादीन वर्मा व अन्य वनाम यूनियन आफ इंडिया के नाम से है। 
मित्रो अवशेष सभी शिक्षा मित्रो का समायोजन के लिए मा सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया गया है और रिट पर पूरी मजबूती से कोर्ट में सुनवाई करायी जायेगी। जिससे बचे हुए असमायोजित शिक्षा मित्रो का समायोजन हो सके। 
संगठन द्वारा सरकार के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ता एम आर शमशाद जी व परिषद के तरफ से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से भी कोर्ट में रहने व असमायोजित के तरफ से कोर्ट में पच्छ रखने के लिए अनुरोध भी किया गया है। 
उक्त दोनों अधिवक्ताओ के दृारा सरकार के तरफ से सकारात्मक पक्ष रखने पर सहमति दी है। 
मित्रो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ दृारा पूरी कोशिश की जा रही है की बचें हुए सभी शिक्षा मित्रो का समायोजन हो इसके लिए मा सुप्रीम कोर्ट में अपने पच्छ को मजबूती से रखने व कोर्ट से समायोजन की अनुमति लेने का पुरा प्रयास किया जाएगा। 
➡ नोट सुनवाई डेट दो दिन में क्लीयर हो जाएगा। फिर हाल पूरी संभावना 23सितम्बर को है।
गाजी इमाम आला 
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मृतक आश्रितों को बीटीसी कराने का आदेश जल्द बेसिक शिक्षा मंत्री पहले ही दे चुके निर्देश, अब सचिव ने भी किया वादा नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापना में बीएसए नहीं कर सकेंगे मनमानी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

मृतक आश्रितों को बीटीसी कराने का आदेश जल्द
बेसिक शिक्षा मंत्री पहले ही दे चुके निर्देश, अब सचिव ने भी किया वादा
नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापना में बीएसए नहीं कर सकेंगे मनमानी


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
मृतक शिक्षकों के आश्रितों को बीटीसी कराने का आदेश जल्द जारी होने के आसार हैं। सब कुछ दुरुस्त रहा तो सितंबर माह के अंत तक शासनादेश जारी हो सकता है। वहीं, नियुक्तियों, पदोन्नति एवं पदस्थापना जैसे कार्यो में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर सख्ती करने की तैयारी है, क्योंकि इधर पदोन्नति में कई जिलों में पुरुष शिक्षकों की बिना काउंसिलिंग कराए उन पर दूरदराज के स्कूल थोपे गए और बाद में प्रभावित होकर उनमें संशोधन भी हुए।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अंतर जिला तबादले की मांग पूरी कराने में सफल रहा है। अब फिर बेसिक शिक्षा सचिव से मिलकर मांगों का पुलिंदा सौंपा गया है। इसमें मृतक शिक्षकों के पाल्यों को लाभ देने के अलावा, शिक्षकों का सामूहिक बीमा कराने की तैयारी है। वहीं, 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे शिक्षकों को 30 जून 2015 को सत्र लाभ प्राप्त किए थे उन्हें एक वेतन वृद्धि देते हुए अब पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षक नेताओं ने अफसरों को बताया कि तमाम जिलों में पदोन्नतियों में बीएसए ने जमकर मनमानी की है, जितने प्रमोशन हुए उसमें से आधे से अधिक संशोधन कर दिए गए। कई जिलों में अब भी प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस संबंध में ऐसे निर्देश दिए जाएं ताकि सभी जिलों में एकरूपता रहे।
शिक्षकों ने 30 सितंबर को पितृ विसर्जन अमावस्या के मौके पर अवकाश की भी मांग की है। माना जा रहा है कि इस संबंध में आदेश जारी हो सकता है। इसी तरह की अन्य शिक्षक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में कई नेता एवं विभागीय अफसर थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में दें एनओसी हाईकोर्ट ने 16448 शिक्षक भर्ती में बीएसए को दिया आदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए से मांगा नियुक्तियों का ब्योरा

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चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में दें एनओसी
हाईकोर्ट ने 16448 शिक्षक भर्ती में बीएसए को दिया आदेश
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए से मांगा नियुक्तियों का ब्योरा


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षामित्रों को एक सप्ताह में एनओसी देने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश हुआ है। शिक्षामित्रों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए खुशी का इजहार किया है। वहीं परिषद सचिव ने सभी जिलों से भर्ती की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों ने भी आवेदन किया था। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का चयन भी हुआ है और उन्हें नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं, लेकिन कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्हें एनओसी देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस पर कन्नौज के शिक्षामित्रों ने इस प्रकरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बीएसए एक सप्ताह में चयनित शिक्षामित्रों को एनओसी व धारणाधिकार सौंपे। इस निर्णय का दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने स्वागत किया है और इसे शिक्षामित्रों की जीत बताया है।
वहीं, दूसरी ओर परिषद सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करके भर्ती की पूरी रिपोर्ट तलब की है। परिषद ने सभी जिलों को एक प्रोफार्मा भी भेजा है जिसमें आवंटित पद, जारी किए गए नियुक्ति पत्रों की संख्या, हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में सुरक्षित पदों की संख्या एवं रिक्त पदों की संख्या भेजनी है।
दरअसल, हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई हो रही है कि भर्ती के समय परिषद सचिव ने एक आदेश जारी कर हापुड़, बागपत और जालौन के अभ्यर्थियों तथा बीएलएड और डीएड के अभ्यर्थियों को किसी भी जिले से आवेदन करने की छूट दी है, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसिलिंग में दोहरा नियम लागू किया जाना उचित नहीं है।

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SARKARI NAUKRI News - UPSC CIVIL SERVICE PRELIMS EXAM RESULT DECLARED -

 SARKARI NAUKRI   News - UPSC CIVIL SERVICE PRELIMS EXAM RESULT  DECLARED - 

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम किया घोषित

 इलाहाबाद
Updated Sat, 17 Sep 2016 02:28 AM IST

नई दिल्ली / इलाहाबाद। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। गत 7 अगस्त को हुई परीक्षा में लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इलाहाबाद से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल हुए हैं। हालांकि, विगत कुछ वर्षों से अंतिम परिणाम यहां के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा नहीं रहा। इससे पुराना उत्साह देखने को नहीं मिला।
यूपीएससी ने कहा, ‘सफल परीक्षार्थियों को पहले वेबसाइट के संबंधित पेज पर अपना पंजीकरण कराना होगा जिसके बाद उन्हें ऑनलाइन विस्तृत परीक्षा फॉर्म भरना होगा।’ सफल परीक्षार्थियों के लिए आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर समयसारिणी के साथ मुख्य परीक्षा का ई-प्रवेश पत्र डाला जाएगा। यह परीक्षा की शुरुआत से करीब दो हफ्ते पहले डाला जाएगा। सफल परीक्षार्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए एक विस्तृत आवेदन पत्र भरने को कहा गया है जो 7 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
नई दिल्ली के शाहजहां रोड पर धौलपुर हाउस स्थित यूपीएससी परिसर में परीक्षा हॉल इमारत के पास एक यूपीएससी का सुविधा काउंटर है। परीक्षार्थी इस काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से या 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर फोन कॉल कर काम के हर दिन सुबह दस बजे से शाम पांच बजे के बीच कोई भी सूचना या स्पष्टीकरण हासिल कर सकते हैं। परीक्षार्थी यूपीएससी की वेबसाइट से भी परिणाम के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर किए जाने से यहां के प्रतियोगियों को कम से कम प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद रही। उस लिहाज से निराशा रही। देर रात तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां से एसएसएल हॉस्टल के विकास शुक्ला, जीएन के अभिषेक सिंह, राघवेंद्र पांडेय, प्रत्यूष सिंह, कटरा के अमित पुरवार, रोहित यादव, बेली के विनय आदि प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा लीन का लाभ -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा लीन का लाभ - 

शिक्षा मित्रों को नहीं मिलेगा ‘लीन’ का लाभ
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 17 Sep 2016 02:28 AM IST

इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को ‘लीन’ (दो पदों पर नौकरी सुरक्षित रखने)का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि याचीगण का मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। वह चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अरुण कुमार और 28 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अधिवक्ता संजय चतुर्वेदी और भूपेंद्र सिंह यादव ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि याचीगण प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों का चयन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद पर हो गया है। मांग की गई कि जब तक गणित विज्ञान के पद पर नियुक्ति कं फर्म न हो जाए उनको प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद बनाए रखा जाए।
बेसिक शिक्षा विभाग की दलील थी कि याचीगण शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद समायोजित हुए थे। उनका समायोजन हाईकोर्ट द्वारा निरस्त किया जा चुका है। मामला सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। याचीगण सुप्रीमकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत नौकरी में बने हुए हैं। लीन का लाभ नियमित रूप से चयनित अध्यापकों को ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने दलील मंजूर करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही याचीगण को सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।

समायोजित शिक्षामित्रों को छोड़ना होगा एक पद
विसं, इलाहाबाद : शिक्षामित्र से प्राथमिक स्कूलों में समायोजित सहायक अध्यापकों और फिर उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित, विज्ञान के पदों पर चयनित लोगों को दो पद एक साथ सुरक्षित रखने का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की इस मांग को लेकर दाखिल याचिकाएं निस्तारित करते हुए उनको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।
अरुण कुमार और 28 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई की। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह यादव और संजय चतुर्वेदी ने बताया कि शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनने के बाद कुछ लोग गणित, विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी चयनित हो गए।


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