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Wednesday, October 26, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - विवि में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन होंगे वापस

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*विवि में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन होंगे वापस*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 26 Oct 2016 02:30 AM IST
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए फरवरी और जून में जारी दोनों विज्ञापन वापस होंगे। हाईकोर्ट में मामला जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित कमेटी ने इसकी संस्तुति की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला कार्यपरिषद को लेना है। कमेटी ने यूजीसी की नियमावली-2016 के अनुसार स्क्रीनिंग के मानक में संशोधन करने की भी संस्तुति की है। इसके अनुसार निर्धारित छह शर्तें पूरा करने वाले पीएचडी अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलेगा।
कमेटी ने रोस्टर का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। नया नोटिफिकेशन पुराने विज्ञापन के परिपेक्ष्य में ही होगा। ऐसे में पुराने अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा लेकिन वे फार्म को अपडेट कर सकेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि कमेटी की रिपोर्ट कार्यपरिषद में रखी जाएगी। उसमें हुए फैसले के अनुसार ही शिक्षक भर्ती की आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। ऐसे में विश्वविद्यालय में अध्यापकों की जल्द नियुक्ति की उम्मीद खत्म हो गई है।
विश्वविद्यालय ने फरवरी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 290 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसी क्रम में जून में बैकलॉग के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। प्रतियोगियों ने रोस्टर का पालन न होने, दिव्यांग के पद का विवरण न होने, स्क्रीनिंग के मानकों में मनमानी समेत कई आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर रखी थी। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से गठित रिव्यू कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है।
इसे कार्यपरिषद में रखा जाएगा। कार्यपरिषद में हुए निर्णय के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला का कहना है कि कमेटी की संस्तुति के अनुसार विज्ञापन में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए जरूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
यह है संस्तुति
0 साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्रों की छंटनी यूजीसी की नियमावली-2016 के अनुसार की जाए
0 2012 में तैयार रोस्टर के अनुसार पदों की स्थिति तय की जाए
0 रोस्टर में दिव्यांग अभ्यर्थियों का स्थान सुनिश्चित किया जाए
0 यूजीसी की नई नियमावली की शर्त पूरी करने वाले नॉन नेट पीएचडी अभ्यर्थियों को मिलेगा आवेदन का मौका
0 पुरानी भर्ती के परिपेक्ष्य में होगा नया नोटिफिकेशन
ये हैं आरोप
0 आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग में नियमों का नहीं हुआ पालन
0 2012 और नए विज्ञापन में आरक्षित पदों के पोजिशन में है भिन्नता
0 दिव्यांग अभ्यर्थियों के पोजिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का नहीं किया पालन
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हांगलू को एक और झटका लगा है। अध्यापकों की भर्ती विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए वर्षों से चुनौती बनी हुई है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर आरजी हर्षे और प्रोफेसर एके सिंह के समय में भी शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस तरह से वर्षों से विश्वविद्यालय में अध्यापकाें की भर्ती नहीं हो पाई है और वर्तमान में 537 पद खाली हैं।
नए कुलपति ने भी नोटिफिकेशन कर साल भर के भीतर नियुक्ति कर लेने के साथ भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन तथा पारदर्शिता का दावा किया था लेकिन इसमें भी आपत्तियां हुईं। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन को न सिर्फ रिव्यू कमेटी गठित करनी पड़ी, बल्कि कमेटी ने अभ्यर्थियों की आपत्तियों के मद्देनजर नोटिफिकेशन में व्यापक संशोधन की भी संस्तुति की है। इससे पहले ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, छात्रों का निष्कासन, सत्र लाभ आदि फैसलों पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा था।
शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। इससे बने दबाव के बाद फरवरी में 290 तथा जून में बैकलॉग के पदों के लिए विज्ञापन निकालने वाले प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह को फैकेल्टी रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी (एफआरडीसी) के निदेशक के पद से हटा दिया गया था। उन पर ठीक से काम नहीं करने का आरोप था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक लाख शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*एक लाख शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार*

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 25-10-16 08:32 PM
यूपी के तकरीबन एक लाख सरकारी शिक्षकों की नौकरी से संकट टलने के आसार हैं। राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एकेडमिक मेरिट के आधार पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।
18 अक्तूबर के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी अंकों को वेटेज देना है या नहीं या फिर कितना वेटेज देना यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इससे साफ है कि टीईटी की अनिवार्यता तो रहेगी लेकिन वेटेज का मसला नौकरी के लिए खतरा नहीं है।
पांच साल बाद गांव से शहर आएंगे शिक्षक
इससे उन तकरीबन एक लाख शिक्षकों को राहत मिली है जो पिछले चार सालों के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29,334 के अलावा प्राइमरी स्कूलों की कई भर्तियों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नियुक्त हुए हैं।
दरअसल टीईटी 2011 में धांधली के आरोपों के बीच सपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर किए जाने के लिए दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी किया थ। हालांकि हाईकोर्ट ने एकेडमिक की बजाय टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य सभी भर्तियां भी टीईटी मेरिट पर करने के लिए याचिका कर दी। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

Tuesday, October 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कॉन्वेंट स्कूल, केंद्रीय कार्यालय भरेंगे यूजर चार्ज*

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कॉन्वेंट स्कूल, केंद्रीय कार्यालय भरेंगे यूजर चार्ज*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 24 Oct 2016 02:18 AM IST
शहर के ऐसे इंटर कॉलेज जो छात्र-छात्राओं से 10 हजार रुपये या इससे अधिक सालाना फीस वसूल रहे हैं, उन्हें यूजर चार्ज देना होगा। इसी तरह केंद्र सरकार के कार्यालयों वाली इमारतों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। कॉलेज और केंद्रीय कार्यालय से 94 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यूजर चार्ज वसूला जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में सदन में हुई फैसले की कार्यवृत्ति मिलते ही नगर निगम प्रशासन वसूली शुरू करेगा।
नगर निगम ने ऐसे 359 स्कूलों की सूची तैयार की है और माना जा रहा है कि स्कूलों की संख्या 400 के आसपास है। इसमें बड़ी संख्या ऐसे कॉन्वेंट स्कूलों की है, जो छात्र-छात्राओं से सालाना 30-32 हजार रुपये तक फीस वसूल रहे हैं। इनके साथ केंद्रीय कार्यालय वाली 25 इमारतें चिह्नित हैं। अभी तक इंटरमीडिएट तक के कॉलेजों का गृहकर माफ है, जबकि केंद्रीय कार्यालयों से सर्विस चार्ज के रूप में गृहकर का 75 प्रतिशत तक चार्ज लिया जाता है। यूजर चार्ज के लिए निगम प्रशासन स्कूलों और केंद्रीय कार्यालयों को पहले ही नोटिस भेज चुका है। नगर निगम ने इन पर प्रति वर्ग मीटर 186.96 रुपये की दर से यूजर चार्ज लगाने की योजना तैयार की थी।
तीन अक्तूबर को नगर निगम सदन की बैठक में इस पर चर्चा हुई। पार्षदों ने निगम प्रशासन की ओर से तैयार दरों को काफी अधिक बताते हुए विरोध किया। लंबी चर्चा के बाद 94 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से यूजर चार्ज वसूलने पर फैसला हुआ। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है कि नगर निगम में 359 स्कूल रजिस्टर्ड हैं। सदन में हुए फैसले की कार्यवृत्ति मिलते ही यूजर चार्ज के बिल भेजे जाएंगे। यूजर चार्ज पर जिन स्कूल प्रबंधन को आपत्ति होगी, वह इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जांच के बाद यूजर चार्ज पर निर्णय लिया जाएगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उरुवा ब्लाक में 95 शिक्षक स्कूलों से रहे गायब

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*उरुवा ब्लाक में 95 शिक्षक स्कूलों से रहे गायब*

Publish Date:Tue, 25 Oct 2016 12:59 AM (IST) | Updated Date:Tue, 25 Oct 2016 12:59 AM (IST)

जासं, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन के सारे दावे कागजी घोडे़ साबित हो रहे हैं। स्कूल न जाना शिक्षकों के स्वभाव में शुमार हो गया है। इसकी हकीकत 18 अक्टूबर व अन्य दिनों में ऊरुवा ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी को मिली। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में निरीक्षण के दौरान 95 शिक्षक व शिक्षिकाएं स्कूल से गायब मिली। निरीक्षण आख्या बीएसए को प्राप्त होने के बाद स्कूलों से गायब रहने वाले सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी किया है।

खंड शिक्षा अधिकारी उरुवा अनिल सिंह के निरीक्षण में प्राथमिक विद्यालय खमिनिया, जेरा, मुनाई, चौखटा, बेदौली, डोहरिया, रानीपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मेजा, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बकचुंदा, प्राथमिक विद्यालय पटटीनाथ राय, सोनवरसा, लेहड़ी, कोटहा, उच्च प्राथमिक विद्यालय चौकी, प्राथमिक विद्यालय छतवा, अमिलिया खुर्द, कठौली, जनवार, सिरसा पूर्वी, सिरसा पश्चिमी, प्राथमिक विद्यालय उरुवा समेत दर्जनों विद्यालय शामिल रहे।

बीएसए हरिकेश यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उक्त स्कूलों के शिक्षक बिना सूचना के स्कूल से गायब मिले थे। सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया कि इसी तरह अन्य ब्लाक के स्कूलों का भी औचक निरीक्षण कराने के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुगम होगी शिक्षक बनने की राह बीटीसी 2016 सत्र में प्रदेश के निजी कालेजों में सीटों की संख्या होगी दोगुनी

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*सुगम होगी शिक्षक बनने की राह*

बीटीसी 2016 सत्र में प्रदेश के निजी कालेजों में सीटों की संख्या होगी दोगुनी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में शिक्षक बनने की राह और आसान होने जा रही है। इसकी वजह निजी बीटीसी कालेजों की संख्या दोगुनी करनी की तैयारी है। अब तक जितने कालेज चल रहे हैं उससे भी अधिक कालेजों को आगामी शैक्षिक सत्र से मान्यता मिलना लगभग तय है। इससे कालेजों में प्रवेश पाने वालों की मेरिट का भी नीचे आना तय है यानी द्वितीय श्रेणी में हाईस्कूल, इंटर व स्नातक करने वाले भी शिक्षक बन सकेंगे। बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट यानी बीटीसी करने के इच्छुक युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। यदि काउंसिलिंग में अब तक मौका नहीं मिल पाया है कि तो निराश न हों नए साल में बेहतर मौके मिलेंगे। बीटीसी का प्रशिक्षण पहले सिर्फ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट में ही होता रहा है। सत्र 2012-13 से निजी बीटीसी कालेजों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति मिली। इसके बाद से निजी कालेज खुलने की मानों बाढ़ आ गई। 2012-13 से 2015-16 आने तक में संस्थानों की संख्या दोगुनी हो गई थी। अब फिर निजी कालेजों की संख्या दोगुनी से अधिक होने जा रही है। इस समय प्रदेश में निजी कालेज 1425 हैं और आगामी सत्र के लिए करीब 1800 से अधिक कालेजों ने संबद्धता पाने के लिए आवेदन किया है। परीक्षा नियामक कार्यालय के सूत्रों के अनुसार उनमें से 1600 कालेजों को संबद्धता मिलनी तय है, सिर्फ औपचारिक बैठकें करके उस पर मुहर लगनी शेष है। इतने निजी कालेज होने पर सीटें भी दोगुनी हो जाएंगी। 2015 सत्र में बीटीसी की करीब 74 हजार सीटों पर युवाओं को प्रवेश मिला था। नए निजी कालेज खुलने पर बीटीसी सीटों की संख्या बढ़कर डेढ़ लाख से अधिक होने का अनुमान है। जिस तरह से बीटीसी में इस साल प्रवेश पाने के लिए कम संख्या में युवाओं ने आवेदन किया उस लिहाज से इतनी सीटें भरना मुश्किल होगा। साथ ही मेरिट प्रथम श्रेणी से गिरकर द्वितीय श्रेणी पर आ जाएगी। (अब तक उन्हीं युवाओं को बीटीसी में प्रवेश मिल पाया है जिनके अंक प्रथम श्रेणी में रहे हैं)
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में नए सत्र 2016 में प्रवेश दिलाने के लिए प्रस्ताव बनाने का कार्य शुरू हो गया है। दीपावली के बाद उसको अनुमोदन के लिए शासन को भेजने की तैयारी है। यही नहीं अगले सत्रों 2017 आदि के लिए भी नए निजी कालेजों को मान्यता देने का सिलसिला जारी रहेगा। उसी के सापेक्ष सीटों की संख्या भी बढ़ती जाएगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री एजुकेशन का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार*

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फ्री एजुकेशन का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार*

10वीं तक पढ़ाई होगी मुफ्त!

नई दिल्ली
नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र ने फ्री एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने के संकेत दिए है। इसके तहत देश भर में अब 10 वीं तक की पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। इसके लिए शिक्षा के अधिकार कानून में भी नए सिरे से बदलाव भी करना होगा। मानव संसाधन मंत्रलय ने इसे लेकर हाल ही में साथ मध्य प्रदेश सहित देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के साथ चर्चा भी की है। देश में फ्री एजुकेशन के दायरे में अभी तक सिर्फ आठवीं तक की पढ़ाई को ही मुफ्त रखा गया है।
केंद्र सरकार ने यह संकेत ऐसे समय दिया है, जब देश के नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने पर काम हो रहा है। इस बीच केंद्र ने राज्यों से शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुली राय ली है। इसमें अहम बिंदु फ्री एजुकेशन के दायरे से भी जुटा था। केंद्र ने राज्यों से इस पर राय मांगी थी। सूत्रों की मानें तो देश के तमाम राज्यों ने नई शिक्षा नीति के तहत फ्री एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने का समर्थन किया है। सूत्रों की मानें तो राज्यों के रख को देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्र फ्री एजुकेशन के दायरे को जल्द ही बढ़ा सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला मंगलवार को मानव संसाधन मंत्रलय और राज्यों के साथ होने वाली बैठक में ही होगा।
ईडब्लूएस कोटे पर हो सकता है अहम फैसला : नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के साथ मंगलवार को होने वाले बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ईडब्लूएस कोटा पर भी चर्चा हो सकता है। इस मुद्दे पर को मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने प्रमुखता से उठाया है। इस सब के बीच मप्र का कहना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत ईडब्लूएस कोटे के तहत वह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं देते है,लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उनके साथ भेदभाव होता है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - *बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का अनशन

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*बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का अनशन*

चित्रकूट, जागरण संवाददाता: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सोमवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। लंबित समस्याओं का समाधान न होने पर शिक्षकों ने अनशन शुरू किया था। शाम को बीएसए के आश्वासन पर शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त कर दिया।
जिलाध्यक्ष मूरतध्वज पांडेय और जिला मंत्री जैनुल आब्दीन ने शिक्षकों को माल्यार्पण कर उन्हें अनशन में बैठाया। अनशन की अगुवाई सदर ब्लाक अध्यक्ष श्याम बाबू त्रिपाठी ने की। पहले दिन ब्लाक अध्यक्ष सहित प्रेम चंद शिवहरे, सुरेश द्विवेदी, मोमना बेगम व मो.जमाल बैठे। संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक शिक्षकों की लंबित मामलों का समाधान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन चलता रहेगा। शाम को बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा अनशनकारियों से मिलकर सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षकों ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस मौके पर जय प्रकाश मिश्र, विजय पांडेय, विनोद कुमार मिश्र, मिथलेश यादव, नीलाभ गुप्ता, अनूप तिवारी, बद्री नारायण दीक्षित, विश्वबंधु पांडेय व काशिफ इकबाल सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।
शिक्षकों की मांगें
जिले में स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने, सभी शिक्षकों को वित्तीय देवकों का अतिशीघ्र भुगतान कराने, पदोन्नत शिक्षकों को अविलंब प्रोन्नत वेतनमान देने, अध्यापकों पर पुट्टी कराने का दबाव न बनाने, अवैध रूप से कार्य कर रहे संकुल प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने, बिना स्पष्टीकरण के शिक्षक पर कार्रवाई न करने सहित 11 मांगें शामिल हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - डीआईओएस के खिलाफ प्रमुख सचिव से जांच रिपोर्ट तलब*

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डीआईओएस के खिलाफ प्रमुख सचिव से जांच रिपोर्ट तलब*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 25 Oct 2016 02:11 AM IST
जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पर शिक्षिकाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने सचिव बेसिक शिक्षा को सौंप दी है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की इसकी जानकारी दी। बताया कि जांच का नतीजा सामने आने पर उसके अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नीलेश कुमार मिश्र ने डीआईओएस के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने प्रमुख सचिव को 27 अक्तूबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि प्रमुख सचिव माध्यमिक ने मामले की जांच सचिव बेसिक शिक्षा को सौंपी है। उनकी रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने प्रारंभिक जांच की थी। इसमें मामला गंभीर पाया गया। छह शिक्षिकाआें के यौन उत्पीड़न की शिकायत है। कोर्ट ने इससे पूर्व इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थायी अधिवक्ता से पूछा था कि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आरोपी अधिकारी पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई।
पीठ का कहना था कि सुप्रीमकोर्ट द्वारा विशाखा केस में दी गई गाइड लाइन के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। विभागीय जांच और पुलिस विवेचना में अंतर है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजकुमार ने इलाहाबाद का बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हुए कई शिक्षिकाओं का यौन उत्पीड़न किया है। इसकी शिकायत एक संगठन की ओर से की गई थी। शिकायत की विभागीय जांच सहायक शिक्षा निदेशक द्वारा की गई। जांच संतोषजनक नहीं होने के कारण डीएम ने जांच रिपोर्ट निरस्त कर दी थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के मौके पर विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों ने दीपावली से पहले मांगा वेतन

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*शिक्षकों ने दीपावली से पहले मांगा वेतन*

Publish Date:Mon, 24 Oct 2016 07:59 PM (IST) | Updated Date:Mon, 24 Oct 2016 07:59 PM (IST)

जासं, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ (शर्मा गुट) ने दीपावली से पहले अध्यापकों का वेतन दिए जाने की मांग की। प्रांतीय सदस्य डॉ. शैलेश पांडेय ने सोमवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा अमरनाथ वर्मा को पत्र लिखकर यह मांग रखी।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि दीपावली ¨हदुओं का अहम पर्व है। ऐसे में अक्टूबर माह का वेतन दीपावली पर्व से पहले दिया जाए। कहा कि शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इसको लेकर प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार से वार्ता करके वेतन जल्द देने की मांग की। वहीं शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य कोषागार अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी से मिलकर वेतन के सारे बिल शीघ्र निस्तारित करने की मांग की।

इसमें जयप्रकाश शर्मा, इंद्रदेव पांडेय, अशोक कुमार, दीनानाथ शुक्ल, रामऔतार गुप्त, रवींद्र प्रताप, चंदीराम, अंजनी सिंह, रवींद्र त्रिपाठी, विनोद सिंह, संजीव मिश्र, रामकुमार विश्वकर्मा शामिल रहे

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SARKARI NAUKRI News - - रामपुर में सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, दो गिरफ्तार

SARKARI NAUKRI News - -
*रामपुर में सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, दो गिरफ्तार*

रामपुर। हिन्दुस्तान टीम
Updated: 23-10-16 06:38 PM
सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा का पेपर रामपुर में लीक हो गया। सीआरपीएफ अधिकारियों ने दो परीक्षार्थियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। एक आरोपी का भाई सीआरपीएफ नागपुर में तैनात है। आरोप है कि उसने अपने भाई की परीक्षा में मदद के लिए अपने ही पड़ोसी एवं आवेदक सुलेमान के मोबाइल पर व्हट्सएप मैसेंजर के जिरए पेपर भेजा था। शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
सीआरपीएफ में हवलदार पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में आवेदन मांगे गए थे, शारीरिक दक्षता के बाद रविवार को लिखित परीक्षा थी। रामपुर में भी 40 केन्द्रों पर परीक्षा हुई, जिन पर 19 हजार आवेदक थे। इसी दौरान सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर के अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली कि दो युवकों पर आपत्तिजनक कुछ मिल सकता है। इस पर डिप्टी कमांडेंट सुधीर कुमार शहर के परीक्षा केन्द्र कन्या इंटर कालेज खारी कुआं पहुंचे और इमरान एवं सुलेमान की तलाशी ली। कुछ न मिलने पर उनका बैग मंगाकर खंगाला गया। सुलेमान का मोबाइल चेक किया, जिसमें पता चला कि उसके व्हट्सएप पर नागपुर से पेपर भेजा गया है। आरोप है कि उसने खुद भी देखा और अपने साथी इमरान को भी पेपर दिखाया। परीक्षा से ही दोनों को पकड़ लिया गया और शहर कोतवाल रजनीकांत कटारा को सौंप दिया। दोनो आरोपियों के खिलाफ डिप्टी कमांटेंड की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
-आरोपी मुरादाबाद जनपद की तहसील ठाकुरद्वारा क्षेत्र के गांव शरीफ नगर के रहने वाले हैं। इमरान का भाई वसीम सीआरपीएफ नागपुर में तैनात है। आरोपियों ने बताया है उसी ने उन्हें पेपर भेजा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
-रजनीकांत कटारा, इंस्पेक्टर, शहर कोतवाली
गोपनीय जानकारी मिलने पर शक के आधार पर आवेदकों की तलाशी ली गई। फिलहाल पूरा मामला सिविल पुलिस को सौंप दिया गया है। जांच के बाद ही स्थिति क्लीयर हो सकेगी।
प्रवीन कुमार, डीआईजी सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर

News - - 24 अक्‍टूबर से फिर शुरू हुई गोल्‍ड बॉन्‍ड स्‍कीम, 50 रूपए डिस्‍काउंट भी दे रही सरकार 2.5% की दर से हर साल ब्याज मिलेगा, 5वें साल बाद मार्किट रेट से नकद प्राप्ति कर सकते हो या फिर फिज़िकल गोल्ड ले सकते हो,

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24 अक्‍टूबर से फिर शुरू हुई गोल्‍ड बॉन्‍ड स्‍कीम, 50 रूपए डिस्‍काउंट भी दे रही सरकार
2.5% की दर से हर साल ब्याज मिलेगा, 5वें साल बाद मार्किट रेट से नकद प्राप्ति कर सकते हो या फिर फिज़िकल गोल्ड ले सकते हो,

एसजीबी के छठी किश्त के अंतर्गत 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना के तहत सॉवरन बॉन्ड्स 17 नवंबर को जारी किए जाएंगे।

October 24, 2016

वित्त मंत्रालय ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की छठी किश्त जारी कर दी है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सॉवरेन गोल्ड स्कीम को सोमवार से धनतेरस तक के लिए फिर से शुरू किया है। एसजीबी के छठी किश्त के अंतर्गत 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना के तहत सॉवरन बॉन्ड्स 17 नवंबर को जारी किए जाएंगे। इस बार सरकार इस योजना के तहत गोल्ड पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट दे रही है। इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित बॉन्ड का मूल्य 3,007 रुपये प्रति ग्राम है, लेकिन छूट के बाद यह 2,957 रुपये प्रति ग्राम है।

बॉन्ड के अन्य फीचर्स पहले जैसे ही रहेंगे। इनकी बिक्री बैंक, स्टॉक होल्डिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, प्रमाणित पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होगी। इस बॉन्ड की अवधि आठ वर्ष होगी जिसमें निकासी का विकल्प पांचवे साल से शुरु हो जाएगा जो कि ब्याज भुगतान की तारीख के आधार पर होगी। इसमें एक वित्त वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति न्यूनतम निवेश एक ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम संभव होगा। निवेशकों को फिजिकल गोल्ड से दूर रखने के प्रयास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पिछले वर्ष से अब तक सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की पांच किश्तें जारी की जा चुकी हैं।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ‘ग्राम्स ऑफ़ गोल्ड’ में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये फिज़िकल गोल्ड अपने पास रखने के विकल्प हैं। फिजिकल गोल्ड यानी जूलरी, गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन (सिक्का) आदि को हतोत्साहित करने और पेपर गोल्ड को प्रोत्साहित करना भी स्कीम का मकसद है। निवेशकों को नक़दी में निर्गम मूल्य का भुगतान करना होता है। बॉन्ड परिपक्वता के वक्त नकदी में भुनाए जाते हैं। इन्हें भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जारी करता है। इन्हें बेचा या फिर स्टॉक एक्स्चेन्ज में ट्रेड किया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड डीमैट और पेपर फॉर्मेट, दोनों, में उपलब्ध होते हैं। बॉन्ड में न्यूनतम निवेश 2 ग्राम से किया जाता है। एसजीबी की अवधि न्यूनतम 8 वर्षों की होती है लेकिन इसी के साथ 5वें, 6वें और 7वें वर्षों का भी विकल्प दिया गया है। इनमें निवेशित पूंजी और प्राप्त ब्याज, दोनों पर सॉवरेन गारंटी दी जाती है।

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