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Saturday, January 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती से किया बाहर, फिर भी करवा रहे डीपीएड?

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षक भर्ती से किया बाहर, फिर भी करवा रहे डीपीएड?
LT GRADE RECRUITMENT

सरकार ने जिस डीपीएड कोर्स को शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है उसके लिए भी प्रवेश देने जा रही है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 26 जनवरी तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन से डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) को बाहर कर दिया गया है।

2011, 2013 व 2015 की पिछली तीन भर्तियों में डीपीएड करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे लेकिन गुणवत्ता बिन्दु का मानक नहीं बनाने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तीन बार आवेदन के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से निराश डीपीएड अभ्यर्थियों के भविष्य में नौकरी की संभावनाएं भी खत्म हो गई है।

वहीं दूसरी ओर राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद में प्रवेश के लिए 27 से 29 जनवरी तक शारीरिक दक्षता मापन और साक्षात्कार होना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपनी वेबसाइट पर शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम अपलोड करने की तैयारी कर रहा है।

इनका कहना है

राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड या बीपीई मांगी गई है। जबकि पिछली तीनों भर्ती में डीपीएड को शामिल किया गया था लेकिन भर्ती नहीं हो सकी। आखिरकार अब डीपीएड वाले कहां जाएं। नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी शारीरिक शिक्षा पद पर डीपीएड को योग्य माना गया है।

स्मृति त्रिपाठी, डीपीएड अभ्यर्थी

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Thursday, January 19, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जूनियर हाईस्कूल में विषयवार तैनात हों शिक्षक

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
जूनियर हाईस्कूल में विषयवार तैनात हों शिक्षक

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 45791 जूनियर हाईस्कूलों में विषयवार शारीरिक शिक्षा तथा कला विषय के अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगामी सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कुमारी कुमकुम की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह हलफनामे में बताए किअनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षण मानक तय करने को क्या कदम उठाए हैं। याची का कहना है कि बागपत जिले के कासिमपुर खेरी जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के अनुसार अध्यापक नहीं हैं जिससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याची अधिवक्ता दुर्गा तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 45791 जूनियर हाईस्कूलों में केवल 13769 कला एवं शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, जबकि प्रत्येक स्कूल में विषयवार अध्यापक होने चाहिए। केवल 13769 स्कूलों में ही विषयवार अध्यापक हैं। ऐसे में शेष स्कूलों में पार्ट टाइम टीचर की नियुक्ति की जाए। पिछले तीन वर्षो में सरकार ने 2272 पार्ट टाइम कला के अनुदेशकों, 1601 शारीरिक शिक्षकों तथा 4019 शिक्षकों को निकाल दिया है, जिससे स्थिति सुधरने के बजाय बदतर हो गयी है। याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत प्रत्येक विषय के लिए एक अध्यापक होना चाहिए। सरकार को अधिनियम के उपबंधों का पालन करने का समादेश जारी किया जाय।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एल टी ग्रेड भर्ती से डिप्लोमा अभ्यर्थियों को फिर किया आउट

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एल टी ग्रेड भर्ती से डिप्लोमा अभ्यर्थियों को फिर किया आउट

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग में लंबे समय से शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछली तीन भर्तियों में अफसरों ने गुणवत्ता बिंदु तय नहीं किया था इसलिए चयन नहीं हुआ और इस बार अर्हता ही बदल दी गई है। इससे शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी फिर बाहर हो रहे हैं।

प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में इन दिनों एलटी ग्रेड के 9342 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें युवाओं से विषयवार 26 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती में सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड अथवा बीपीई मांगा गया है, वहीं डीपीएड करने वाले अब दावेदारी के अर्ह नहीं रहे। सूबे में ऐसे अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद है और एकाएक अर्हता बदल जाने से हड़कंप मचा है। डीपीएड करने वालों के साथ विभाग ने ऐसा कार्य पहली बार नहीं किया है, बल्कि यह कई बार से हो रहा है। स्मृति त्रिपाठी बताती हैं कि पहले तीन बार 2011, 2013 एवं 2015 में संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर से मंडल में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया, उसमें अर्हता डीपीएड यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन रखी गई और हर बार बड़ी संख्या में आवेदन भी हुए, लेकिन सरकार ने गुणवत्ता बिंदु का मानक तय नहीं किया था इसलिए तीनों बार मेरिट न बनने से नियुक्ति नहीं हो सकी। वहीं, अन्य विषयों हंिदूी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि पदों पर नियुक्तियां की गई।

अभ्यर्थी यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर डीपीएड करने वाले युवा अब कहां जाएं। युवाओं का कहना है कि प्रदेश के राजकीय कॉलेजों में ही यह नाटक हो रहा है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन डीपीएड को मान्य कर रहे हैं। वहां 2016 में टीजीटी शारीरिक शिक्षा पद के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें डीपीएड योग्यता धारी मांगे गए, उसकी लिखित परीक्षा बीते 11 दिसंबर एवं आठ जनवरी को हो चुकी है। युवाओं ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक से भी अर्हता पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया है, ताकि भर्तियों में सभी को मौका मिल सके।

कला, संगीत विषय की नियुक्ति नहीं : राजकीय माध्यमिक कॉलेजों के लिए मंडल स्तर पर हुई पिछली तीन भर्तियों में शारीरिक शिक्षा के अलावा कला व संगीत विषय की भी नियुक्ति नहीं हो सकी है, क्योंकि इन विषयों का गुणवत्ता मानक सरकार ने तय नहीं किया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब मेधा से ही बन पाएंगे मास्साब

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अब मेधा से ही बन पाएंगे मास्साब

बीटीसी पाठ्यक्रम व टीईटी प्रश्नपत्र में बदलाव और बढ़ती सीटों से घटेंगे मौके

इलाहबाद

शैक्षिक मेरिट के दम पर युवा अब मास्साब नहीं बन पाएंगे। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक की उम्दा मेरिट उनके शिक्षक बनने में दाखिले का आधार तो बन सकती है लेकिन, पूरी चयन प्रक्रिया से बेड़ा पार मेधा के दम पर ही होगा। इसकी वजह एससीईआरटी ने बीटीसी के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है और एनसीटीई टीईटी में आमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी में है। इससे दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करना आसान नहीं होगा, वहीं लगातार बढ़ती जा रही बीटीसी की सीटें मुकाबले को और कड़ा करेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने को ज्यादातर युवा उत्सुक रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया भी इधर के वर्षो में आसान रही है। एकेडमिक मेरिट वालों को बीटीसी करने के लिए मनचाहे जिले में प्रवेश और फिर सभी बीटीसी प्रशिक्षुओं को विद्यालयों में नियुक्ति भी आसानी से मिल जाती थी। प्रदेश में एनसीटीई के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी लागू होने के बाद से स्थिति में बदलाव शुरू हुआ है। वह लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलते नियम ही शिक्षक बनने की राह कठिन कर रहे हैं।

बीटीसी में हो रहे आठ प्रश्नपत्र

बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग यानि बीटीसी के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में पहले महज तीन प्रश्नपत्र की परीक्षा प्रशिक्षुओं को देनी होती थी, लेकिन एससीईआरटी ने 2013 बैच से नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया है इसमें आठ प्रश्नपत्र होते हैं। सेमेस्टर परीक्षा होने पर बिना पढ़ाई किए उत्तीर्ण होना संभव नहीं है। 2013 बैच के परिणाम में यह साफ भी हो गया। तमाम अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपूर्ण था। अब बीटीसी संस्थानों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है।

टीईटी 2015 में 17 फीसद उत्तीर्ण : परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करें। पिछले साल हुई टीईटी 2015 में महज 17 फीसदी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके। इससे उनकी बीटीसी की पढ़ाई की भी पोल खुल गई। यही नहीं एनसीटीई 2019 से टीईटी में और भी कई बदलाव करने जा रहा है। इसमें अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र के सभी भागों को उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। ऐसे ही कई और सुधार प्रस्तावित हैं।

हर बार बढ़ रही बीटीसी की सीटें

प्रदेश में पहले बीटीसी की पढ़ाई सिर्फ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानि डायट में ही होती थी लेकिन, इधर लगातार सीटें बढ़ती जा रही हैं। पिछले वर्ष बीटीसी 2015 में सत्तर हजार से अधिक सीटों के लिए चयन हुआ था, जबकि बीटीसी 2016 में यह सीटें एक लाख के पार होने की उम्मीद है। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों के बीटीसी करने से शिक्षक बनने के मौके भी लगातार कम होते जा रहे हैं।

तीन लाख शिक्षकों की भर्ती

परिषदीय स्कूलों में पिछले वर्षो में करीब तीन लाख शिक्षकों की भर्ती हुई हैं। इधर कई वर्षो से इन स्कूलों में बड़े पैमाने पर पद खाली चल रहे थे। उनमें से अधिकांश पद अब भर गए हैं। साथ ही हर साल सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की संख्या 15 से 20 हजार के ही बीच है। ऐसे में आने वाले वर्षो में भर्तियां भी कम होने के आसार हैं।

Saturday, January 14, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार नंबर अनिवार्य

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स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार नंबर अनिवार्य

निर्देश

जागरण संवाददाता, चन्दौसी: परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों का आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है। जिन बच्चों का आधार नंबर नहीं होगा, उनका प्रवेश होने में काफी मुश्किल होगी। शासन ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार नंबर की सूची मांगी है, जिससे अप्रैल माह से शुरू होने वाले शिक्षासत्र में बच्चों का पंजीकरण कराने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। परिषदीय विद्यालयों को हाइटेक किया जा रहा है, बच्चों व उनके अभिभावकों का ब्योरा भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। अभिभावकों व बच्चों का डाटा तो विभाग ने इकट्ठा कर लिया है। ऑफलाइन फी¨डग कराने के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा। अप्रैल माह से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र में प्रवेश के समय बच्चों का आधार नंबर भी जरूरी है। इसके लिए शासन ने जारी किए हैं, जिसमें बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने कहा है कि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं का आधार नंबर शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाए। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है, शिविर लगाकर उनके आधार कार्ड बनवाए जाए। अप्रैल माह से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र में प्रवेश के दौरान आधार नंबर जरूरी है।

Thursday, January 12, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्तियों पर आचार संहिता का ग्रहण 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियुक्तियों पर आचार संहिता का ग्रहण

29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल स्थगित

प्रदेश भर के उच्च प्राथमिक स्कूलों में कटऑफ गिराकर नए अभ्यर्थियों का शुरू होना था 29334 अभ्यर्थियों का चयन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भर्ती स्थगित करने की वजह आदर्श आचार संहिता बताई है, जबकि हकीकत में भर्ती ने का कारण अभ्यर्थन निरस्त वाले युवाओं को नियम नियुक्त करना रहा है। दैनिक जागरण इसे 9 जनवरी के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था और 10 जनवरी से ही कई बीएसए ने नियुक्ति े जाने की विज्ञप्ति जारी करना शुरू दी।

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए दिसंबर माह में ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। उसी के अनुपालन में प्रदेश भर में दो जनवरी से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें 10 जनवरी तक उन युवाओं को बुलाया गया था, जिन्हें सातवीं या फिर टीईटी 82 अंक की काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिला था, लेकिन किसी कारण से वह उस समय ज्वाइन नहीं कर सके थे। कहा गया कि ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिया जा रहा है। इस पर जागरण ने 2015 में जारी बीएसए की विज्ञप्ति के जरिए यह उजागर किया कि जिन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया जा रहा है उनका अभ्यर्थन पहले ही निरस्त हो चुका है। इसी के बाद 10 जनवरी को ही कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने की विज्ञप्ति जारी की। यह नियुक्तियां ने का कारण आचार संहिता लागू होना बताया जा रहा है, जबकि ये नियुक्तियां हाईकोर्ट के निर्देश पर एवं पुरानी भर्ती को पूरा किया जा रहा था। सूबे में 11 जनवरी से सातवीं काउंसिलिंग की मेरिट को गिराकर अभ्यर्थी बुलाए जाने थे, लेकिन सब एकाएक रुक गया है। कहा जा रहा है कि अब शासन के अग्रिम आदेश के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

बीएसए का तबादला भी रोका गया

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले शासन ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इधर से उधर किया था। इसमें सीतापुर के बीएसए राजेंद्र कुमार को बाध्य प्रतीक्षा में एवं कुशीनगर के बीएसए पन्ना राम को सीतापुर भेजा गया था। बताते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद पन्ना राम ने बिना रिलीव हुए ही सीतापुर पहुंचकर जबरन चार्ज ले लिया। यह विवाद ऊपर तक पहुंचा तब निर्वाचन अधिकारी ने राजेंद्र कुमार को ही सीतापुर का बीएसए माना और पन्नाराम को बैरंग लौटने का आदेश दिया।

फल वितरण में सीएम की फोटो न हो : परिषदीय विद्यालयों में इसी वर्ष समाजवादी फल वितरण योजना शुरू हुई है। इसमें मुख्यमंत्री के संदेश वाला बैनर लगाकर अब तक फल वितरण होता रहा है। आचार संहिता के बाद भी ऐसा करने पर प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी हुआ है। उनसे जवाब मांगा गया है और ऐसा न करने को कहा गया है।

Wednesday, January 11, 2017

UP 9342 LT Grade Teacher Recruitment 2016-17 Apply Online - UP

Total Posts : LT Grade Teacher 9342 Posts

Name of Subject	Vacancies (MALE)	Vacancies (FEMALE)
Hindi	573	636
English	573	608
Mathematics	438	448
Science	443	456
Social Science	710	739
Computer	773	775
Urdu	66	57
Biology	281	253
Sanskrit	231	234
Art	195	221
Music	07	55
Commerce	23	03
Physical Education	131	134
Home Science	01	260
Agriculture	18
TOTAL POSTS	4463 Posts	4879 Posts

Educational Qualification : Candidates who are Graduate & have B.Ed Degree can Apply. For More Details please Refer Official Notification.

For Computer Teacher Post : Candidates with B.E./ B.Tech in Computer Science OR Graduate in Science in Computer Application OR Graduate in Computer Application OR Graduate with A Level Course from NIELIT OR any other Equivalent Qualification & Candidates must have done B.Ed or any equivalent exam.

Age Limit : (As on 01 July 2016) 21 to 40 Years.

Application Fee:- Candidates have to submit Fee Rs. 100/- (for General/ OBC candidates) & Rs. 40/- for (SC/ ST candidates). Details will be available in Official Notification.

Pay Scale:- Rs. 9300 – 34800 with Grade Pay 4800/- & Other Allowances

Application Fee:- Candidates have to submit Fee Rs. 100/- (for General/ OBC candidates) & Rs. 40/- for (SC/ ST candidates). There is No Fee for Physically Disabled Candidates.

Selection Process:-Selection will be based on Corrected Rulebook. Selection Process for 6645 LT Grade Teacher is ended Now. Selection will be done based on Merit on State Level rather than District Level.

Selection for the LT Grade will be purely based on Merit List depends on Marks in the Academics.

How to Apply:- Candidates can apply Online for LT Grade Teacher Recruitment 2016. No Other mode of Application will be accepted. Candidates can Apply Online from 26 December, 2016 to 26 January, 2017.

Last Date : 26/01/2017

Starting Date of Online Application : 26.12.2016
Last Date of Online Application : 26.01.2017
Last Date for Fee Submission : 23.01.2017

Click Here to APPLY ONLINE

Click Here to LOGIN After Fee Payment

For More Details Please Click Here

Helpline Number : 7084396139,7084391055,7084393183,7084394679 (10am to 6pm Monday to Saturday)

Visit Official Website :- http://upseat.info/ ,

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(Always visit official website first as below link can be broken or transfer to otrher pages of official siteP

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Registration for Physically Handicapped (PH) candidates

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(SC/ST/OBC/GEN and others candidates) (Physically Handicapped (PH) candidates)
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Tuesday, January 10, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा डिप्लोमा धारकों को भी करें शामिल

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शिक्षा डिप्लोमा धारकों को भी करें शामिल

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा धारक याचियों को प्राथमिक स्कूल की सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति पर विचार किया जाए, किंतु बिना कोर्ट की अनुमति लिए याचियों को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई अब 30 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने इलाहाबाद के अजय कुमार व दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। मालूम हो कि 23 दिसंबर 2016 को प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन निकाला गया जिसमें शिक्षा में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। याची का कहना है कि एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 व 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना से शिक्षा डिप्लोमा को मान्यता प्रदान की है। सीनियर सेकेंड्री स्कूल में 45 फीसद अंक के साथ दो वर्षीय इलिमेंट्री शिक्षा में डिप्लोमा को अर्ह माना गया है। जिसमें बीटीसी, डीएड एवं डिप्लोमा इन एजुकेशन आदि शामिल है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश से शिक्षा डिप्लोमा को भी अर्हता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा डिप्लोमा धारकों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा है कि यदि याचीगण योग्यता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देते हैं तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव उसे स्वीकार करे और 23 दिसंबर 2016 के विज्ञापन के तहत भर्ती में शामिल करने से शिक्षा डिप्लोमा के आधार पर इन्कार न करे और उनके आवेदन पर विचार किया जाए।

TET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी में अहम बदलावों की तैयारी

TET SARKARI NAUKRI News - -

टीईटी में अहम बदलावों की तैयारी

नया खाका

एनसीटीई ने देश के सभी राज्यों से मांगे सुझाव, 2019 से लागू होंगे कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अहम बदलाव करने की तैयारी है। टीईटी का जिस तरह से खींचा जा रहा है उसे पार करना बीटीसी एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए आसान नहीं होगा। इसमें युवाओं को मौके भले ही ज्यादा मिलेंगे, लेकिन परीक्षा का पैटर्न ऐसा होगा, जिसे आसानी से उत्तीर्ण नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश के अफसरों का मंथन पूरा हो गया है, जल्द ही रिपोर्ट भेजी जाएगी।

प्रदेश में टीईटी 2011 से लागू है और अब तक पांच बार इसकी परीक्षा भी हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई इस परीक्षा को और प्रभावी बनाने की दिशा में इन दिनों तेजी से काम कर रहा है। एनसीटीई ने देश के सभी राज्यों को कुछ बिंदु भेजे हैं और उन पर सुझाव मांगा है। 2019 से नया कार्यक्रम जारी होने के आसार हैं, वहीं इसमें एक बिंदु यह है कि टीईटी परीक्षा साल में दो बार अनिवार्य रूप से हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रतिशत तय किया जाए, अभ्यर्थी हर विषय को उत्तीर्ण जरूर करें आदि।

सभी बिंदुओं पर मंथन पूरा, नियामक प्राधिकारी जल्द भेजेंगी जवाब

युवाओं को मिलेंगे ज्यादा मौके लेकिन परीक्षा का पैटर्न होगा कठिन

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब शिक्षक भर्ती केस के साथ होगी सुनवाई

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अब शिक्षक भर्ती केस के साथ होगी सुनवाई
प्रतापगढ़ : शिक्षा मित्रों द्वारा की गई दूरस्थ ट्रेनिंग को अवैध ठहराए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसे शिक्षक भर्ती के मुख्य केस से टैग कर दिया। अब इसकी सुनवाई 22 फरवरी को शिक्षक भर्ती के मुख्य केस के साथ होगी। यह जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि सोमवार को संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी व मनोज प्रसाद और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में बहस की।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि संघ शिक्षामित्रों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा और हर स्तर पर मजबूती से लड़ाई लड़ेगा

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