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Tuesday, March 28, 2017

SARKARI NAUKRI News - - भंग हो सकते हैं यूपी के कुछ भर्ती आयोग

SARKARI NAUKRI News - -

भंग हो सकते हैं यूपी के कुछ भर्ती आयोग

Updated: 27-03-17 08:33 PM
- भर्ती आयोगों में चहेतों को तैनाती देने के लगते रहे हैं आरोपप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालयप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भर्ती आयोगों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। कुछ आयोगों को भंग किए जाने की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती आयोगों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आधार पर जल्द ही इनका भविष्य तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है।उत्तर प्रदेश में भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान हमेशा से लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग...उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। इनकी कार्यप्रणाली हमेशा से सवालों के घेरे में रही है।प्रदेश के भर्ती आयोगों में चेहेतों तो तैनाती देने के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर हैं। राजसंपत्ति विभाग से रिटायर होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया। इसी तरह रिटायर आईएएस प्रभात मित्तल को उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और रिटायर आईएएस हीरालाल गुप्ता को माध्यिमक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया।प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद संवैधानिक आयोगों को छोड़ कर अन्य आयोगों व निगमों के अध्यक्षों व सदस्यों को हटा दिया गया। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पाने वाले आईएएस व पीसीएस अधिकारियों को हटाया गया। सूत्रों की माने तो जल्द ही कुछ भर्ती आयोगों को भंग किया जा सकता है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश अधनीस्थ सेवा चयन आयोग को भंग किया जा चुका है।

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News - - तीन तलाक पर कानूनी लड़ाई लड़ रहीं आतिया साबरी ने कहा, 'मैंने BJP को दिया वोट, अब मोदी निभाएं वादा'

News - -

तीन तलाक पर कानूनी लड़ाई लड़ रहीं आतिया साबरी ने कहा, 'मैंने BJP को दिया वोट, अब मोदी निभाएं वादा'

Mar 18, 2017

आतिया की शादी साल 2012 में हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। उनका आरोप है कि लगातार दो बेटियों के जन्म से उनके पति और ससुराल वाले नाराज थे और इसीलिए उन्हें घर से निकालना चाहते थे। आतिया का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले तो उन्हें जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। फिर 2016 में आतिया के पति ने एक कागज पर तीन तलाक लिखकर उनसे तलाक ले लिया। इस विवाद में दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल है। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम ने उनके पति द्वारा कागज पर तीन बार लिखकर भेजे गए तलाक को जायज बताया था।

सहारनपुर
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) को शानदार सफलता मिली, तो इस जीत का विश्लेषण भी खूब हुआ। इस जीत के पीछे जातीय और धार्मिक समीकरण की थिअरी पर बात करने के अलावा एक मुख्य तर्क यह भी दिया गया कि तीन तलाक का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में BJP को वोट दिया। BJP की ओर से भी कहा गया है कि तीन तलाक पर उसके रुख को देखते हुए बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने उसके पक्ष में मतदान किया है। अब तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालीं सहारनपुर की आतिया साबरी ने खुलकर BJP को वोट देने की बात कही है। मालूम हो कि BJP ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी तीन तलाक का मुद्दा उठाया था।
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UP चुनाव: इसलिए BJP उत्तर प्रदेश में उठा रही है ट्रिपल तलाक और राम मंदिर का मुद्दा

स्थानीय मीडिया से बात करते हुए आतिया ने कहा कि BJP द्वारा तीन तलाक का विरोध करने के कारण उन्होंने उसे वोट दिया। BJP को तीन तलाक की प्रथा खत्म करने के अपने वादे पर अमल करने को कहते हुए आतिया ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने और उनके परिवार ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। तीन तलाक के खिलाफ आतिया द्वारा दायर की गई याचिका पर 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

आतिया के पति ने कागज पर तीन तलाक लिखकर उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया था। आतिया इस तलाक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए आतिया ने कहा कि BJP प्रत्याशी को वोट देने के उनके दावे की जांच की जा सती है। उन्होंने कहा कि VVPAT से निकली पर्ची को बतौर सबूत देखा जा सकता है। आतिया ने PM नरेंद्र मोदी से तीन तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करने की भी अपील की। आतिया के भाई ने भी BJP को वोट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद BJP को तीन तलाक पर किया गया अपना वादा निभाना चाहिए।

मालूम हो कि आतिया की शादी साल 2012 में हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। उनका आरोप है कि लगातार दो बेटियों के जन्म से उनके पति और ससुराल वाले नाराज थे और इसीलिए उन्हें घर से निकालना चाहते थे। आतिया का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले तो उन्हें जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। फिर 2016 में आतिया के पति ने एक कागज पर तीन तलाक लिखकर उनसे तलाक ले लिया। इस विवाद में दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल है। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम ने उनके पति द्वारा कागज पर तीन बार लिखकर भेजे गए तलाक को जायज बताया था।

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News - - दोबारा कुरान लिखने जैसा होगा तीन तलाक को अवैध ठहराना, SC से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

News - -
दोबारा कुरान लिखने जैसा होगा तीन तलाक को अवैध ठहराना, SC से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

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जब हिन्दू धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को
बंद किया जा सकता है, तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं
समान अचार संहिता भी आनी चाहिए।
सामाजिक कुरीतिया, बुराइयों पर रोक क्यों विवाद का विषय बनाया जा रहा है
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देश में तीन तलाक के मुद्दे पर छिड़ी बहस दिन पर दिन तेज होती जा रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर तीन तलाक को अमान्य करार दिया जाता है तो यह अल्लाह के निर्देशों का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, बोर्ड का कहना है कि तीन तलाक को न मानना कुरान को दोबारा लिखने और मुस्लिमों से जबरदस्ती पाप कराने के लिए मजबूर करने जैसा होगा।
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AIMPLB ने कहा कि उसके प्रावधान संविधान की धारा 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत वैध हैं। बोर्ड ने कहा,'अगर पवित्र कुरान की इसी तरह बुराई की जाती रही तो जल्दी ही इस्लाम खात्मे की कगार पर आ जाएगा। हालांकि तीन तलाक डिवॉर्स देने का बिल्कुल अलग तरीका है लेकिन कुरान की पवित्र आयतों और पैगंबर के आदेश के मद्देनजर इसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता।'

तीन तलाक मसले पर सुनवाई से तीन दिन पहले बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में अपनी दलीलें पेश की। AIMPLB ने कहा है कि तीन तलाक का आदेश कुरान से आता है। पवित्र कुरान के मुताबिक,'तीन बार तलाक कह देने पर बीवी अपने पुराने पति के लिए 'हराम' हो जाती है और यह तब तक रहता है जब तक 'हलाला' की प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए। कुरान में साफ लिखा गया है कि तीन बार तलाक बोल देने के बाद फैसले को बदला नहीं जा सकता है। तलाक के बाद पति उस महिला के साथ दोबारा रिश्ते में तब तक नहीं आ सकता, जब तक कि वह अपनी पसंद के किसी और शख्स से शादी न कर ले। इतना ही नहीं महिला और उसके पूर्व पति के बीच रिश्ता तब जायज माना जाएगा जब महिला के दूसरे पति की मौत हो गई हो या उससे तलाक हो गया हो।' AIMPLB के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि तीन तलाक का मकसद तलाकशुदा महिलाओं को अपनी मर्जी से दोबारा शादी करने का हक देना है।

यह भी पढ़िए: तीन तलाक पर बोलीं आतिया, 'मैंने मोदी को वोट दिया, अब वादा निभाएं'

बोर्ड का कहना है कि सभी मुस्लिम कुरान और पैगम्बर के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। AIMPLB के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम कुरान में मना किए गए कामों को अंजाम देता है तो वह गुनाह करता है। बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कुरान के आदेशों के उल्लंघन का नतीजा अच्छा नहीं होगा। मसलन ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे नाजायज कहलाएंगे और अपने पिता की संपत्ति में उनके हिस्से को लेकर विवाद हो सकता है।

AIMPLB के मुताबिक,'इस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट यह तय करता है तीन तलाक वैध नहीं है तो यह पवित्र कुरान को दोबारा लिखे जाने जैसा होगा। कुरान की आयतें कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह के शब्द हैं और यही इस्लाम का आधार हैं। कुरान के किसी भी हिस्से से छेड़छाड़ इस्लाम के मूलभूत तत्वों से छेड़छाड़ करने जैसा होगा।'

AIMPLB to SC: Declaring triple talaq illegal akin to rewriting Quran

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बीएड: पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि

बीएड: पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि

जागरण टीम, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) बीएड मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। कुलपति प्रो. एसपी सिंह का कहना है कि वह माननीय हाईकोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि इस वर्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यथावत आयोजित करने की इजाजत दे। क्योंकि 31 मार्च को आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो रही है। फिलहाल कोर्ट में लविवि की ओर से याचिका दाखिल करने के लिए लीगल सेल व विशेषज्ञ मंथन में जुटे हुए हैं।

हाईकोर्ट ने इस वर्ष स्नातक फाइनल परीक्षा दे रहे छात्रों को बीएड इम्तिहान बैठने से रोकने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अधिसूचना के क्लॉज एक पर रोक लगा दी है। साथ ही छह सप्ताह में लविवि व एनसीटीई से जवाब मांगा है।

मालूम हो कि विगत दिनों यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नवनीत व अन्य बीसीए छात्रों की याचिका पर दिया था। इसमें याची का कहना है कि मार्च 2017 में बीसीए की फाइनल परीक्षा हो रही है। ऐसे में बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोकना अनुच्छेद 14 व अन्य वैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने यह मुद्दा विचारणीय माना और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां

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न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां

जागरण संवाददाता, हापुड़:

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम रास नहीं आ रही है। शासन द्वारा पेंशन में शिक्षकों की हिस्सेदारी बेहद कम रखे जाने सहित अनेक नियमों को लेकर शिक्षक काफी परेशान हैं। शिक्षक नई पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे नई पेंशन स्कीम का फार्म नहीं भरेंगे तो उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं।

शिक्षकों का कहना है कि सरकार केवल दस फीसदी अंशदान करेगी जबकि कई नियम नई स्कीम में ऐसे हैं जिन्हें लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक नेता भी इसे लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि स्कीम में कर्मचारियों के हित के लिए कुछ नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पहले उनकी बात को सपा सरकार ने दरकिनार कर दिया था लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। परिषद के अधिकारी उनपर दबाव बना रहे हैं कि वे न्यू पेंशन स्कीम के लिए फार्म भरकर तुरंत जमा कराए, वरना उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा।

-शिक्षकों पर नई पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाया जाना असंवैधानिक है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों से अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को फार्म भरने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।

-अनुज शर्मा, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

-शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। शासन से फार्म भरने की जो अंतिम तिथि जारी की गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

-देवेंद्र गुप्ता, बीएसए

Sunday, March 26, 2017

UP के स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास -

UP के स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास -

*यूपी: स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास*

ब्यूरो/अमरउजाला, फैजाबाद
Updated Sat, 25 Mar 2017 03:23 PM IST
योगी सरकार बने पांच ‌दिन हो गए पर बेसिक शिक्षा विभाग के ‌लिए मुख्यमंत्री अब भी अखिलेश यादव हैं। फैजाबाद के तीन ब्लॉकों तारुन, मया, पूरा में स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दो ‌ ‌दिन से थाली गिलास बांटे जा रहे हैं। बांटी जा रही थाली पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ‘उम्मीदों का प्रदेश- उत्तम प्रदेश 2016‘ लिखा है।
यह सब स्कूलों में हो रहा है पर बीएसए हैं कि वे कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की एजेंसी सीधे थाली गिलास बांट रही है। पूर्व की सपा सरकार ने धनतेरस के दिन परिषदीय स्कूलों में थाली-गिलास दिए जाने की घोषणा की थी।
पर कई ब्लॉकों में अब थाली-गिलास बांटे जा रहे हैं। दो दिन से पूरा बाजार ब्लॉक के न्याय पंचायत रसूलाबाद के कई विद्यालयों में थाली गिलास बांटे गए। वहीं मया बाजार प्रतिनिधि के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र समाप्ति होने के कुछ दिन पहले बच्चों के भोजन को थाली-गिलास वितरित किए गए।
प्राथमिक विद्यालय कनकपुर में पंजीकृत छात्र छात्राओं के सापेक्ष पचास प्रतिशत बच्चों को ही थाली मिल सकी है। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर मया बाजार ब्लॉक के तकरीबन सभी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों की है।

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UPTET - B Ed TET पास अभ्यर्थियों की योगी जी से उम्मीद जगी -

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News - अब शिक्षकों की होगी रीयल टाइम निगरानी -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - लिखित परीक्षा के आधार पर हो समायोजन

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लिखित परीक्षा के आधार पर हो समायोजन

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 26 Mar 2017 01:34 AM IST
बीएड उत्थान जन मोर्चा, टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा तथा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से सर्किट हाउस में अलग-अलग मुलाकात की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में गए प्रतियोगी छात्रों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जीआईसी की लिखित परीक्षा के आधार पर समायोजन कराने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीएड धारकों का समायोजन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती में सत्र का ध्यान रखते हुए पूरा कराने, उर्दू की तरह सभी भाषाओं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि की तत्काल विज्ञप्ति जारी करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में रितेश तिवारी, संगीता, रक्षा, विनोद, उमाशंकर, अर्चना, दीपक, आशीष, अनिल सिंह, कंचन, जय सिंह, अजय, सुरेंद्र आदि शामिल थे।
टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष रिंकू सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने जीआईसी में एलटी ग्रेड की भर्ती परीक्षा के माध्यम से तथा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने प्रतियोगी छात्रों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसमें जितेंद्र, मोहन, अनुज सिंह, अनुज पांडेय, शैलेश, सुनील, पुष्पेंद्र, राजेश, अनूप आदि शामिल थे।
शिक्षक संघ के शिष्ट मंडल ने जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने शिक्षकों की कई वर्षों से लंबित मांगों का ज्ञापन मंत्री को सौंपा। मंत्री ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिष्ट मंडल में जिला मंत्री चिंतामणि त्रिपाठी, अर्चना मिश्रा, शिव बहादुर सिंह, मसूद अहमद, राजेंद्र कनौजिया, हरित जेदली, सैयद बहार आलम, मोहम्मद तैयब, अरुण श्रीवास्तव, अमर सिंह, अश्विनी वर्मा, राजेंद्र, सरोज सिंह पटेल, राकेश मिश्रा, शैलेंद्र दीपक, विनोद शुक्ला, राधेकृष्ण आदि मौजूद थे। बीएड उत्थान जन मोर्चा के प्रतिनिधि रविवार को सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक दिन में एक बजे डिप्टी सीएम से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराएंगे।

Saturday, March 25, 2017

UPTET - खुले मंच से यू पी के मुख्यमंत्री योगी जी ने बी एड टेट पास वालों की समस्या का समाधान करने को कहा, B Ed TET पास वालों में उत्साह -

UPTET - खुले मंच से यू पी के मुख्यमंत्री योगी जी ने बी एड टेट पास वालों की समस्या का समाधान करने को कहा, B Ed TET पास वालों में उत्साह -

सपा के जंगल राज में B Ed TET पास अभ्यर्थियों को तिल तिल कर परेशान किया गया,

हाई कोर्ट में हारने के बाद भी बेशर्म सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 72825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती रोकने की पुरजोर कोशिश की थी,

LT GRADE ki 23 अगस्त 2010 की भर्तियों में भी जहाँ टेट पास को माँगा जाना था, वहां भी टेट योग्यता को लगातार नाकारा गया,
योग्यता से खिलवाड़ करते रहे।

नियमो , न्याय व्यवस्था को नाकारा जाता रहा,
साफ़ सुथरे नियमो के होते हुए उसकी खिचड़ी पका अभ्यर्थियों का जीवन अंधकारमय कर दिया गया

जिलाधिकारी ने बी एस ए कार्यालय पर छापा मारा, बिना बताये 4 नदारद कर्मचारियों का वेतन काटने व स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया, BSA से स्पष्टीकरण मांगा गया -

जिलाधिकारी ने बी एस ए कार्यालय पर छापा मारा, बिना बताये 4 नदारद कर्मचारियों का वेतन काटने व स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया, BSA से स्पष्टीकरण मांगा गया -

बीएसए के चार कर्मचारियों पर गिरी गाज

मऊ : जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के लिए खोले गए बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्यालय में शिक्षा से इतर सबकुछ चल रहा है। न तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की कोई गुणवत्ता रह गई है और न ही शिक्षक और कर्मचारी ही समय से उपस्थित हो रहे हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने जब बीएसए कार्यालय का औचक निरीक्षण किया इसकी पोल भी खुल गई। कार्यालय से चार कर्मचारी बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। जिलाधिकारी ने चारों का वेतन अदेय करते हुए स्पष्टीकरण के साथ बीएसए को तलब किया है।

शुक्रवार को जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला जैसे बीएसए कार्यालय में दाखिल हुए, कर्मचारियों में खलबली मचनी शुरू हो गई। जिलाधिकारी के वाहन को फातिमा चौराहे से मुड़ता देख चाय और पान के ठेलों पर बैठकी कर रहे कर्मचारी दौड़कर कार्यालय में पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पता चला कि आशुलिपिक ममता, वरिष्ठ सहायक अर¨वद यादव, ऊर्दू अनुवादक मुमताज अहमद अंसारी व कनिष्ठ सहायक हीरालाल बिना किसी सूचना के कार्यालय से गायब हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बीएसए कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन अदेय करते हुए बीएसए राकेश कुमार को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। डीएम की इस कार्रवाई से पूरे दिन बीएसए कार्यालय में हड़कंप मचा रहा।

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विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के रिक्त पद भरे जाएं: शर्मा

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के रिक्त पद भरे जाएं: शर्मा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने राज्य विश्वविद्यालयों और राजकीय व सहायताप्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने और इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के परिसरों को वाई-फाई सुविधा से लैस करने के लिए भी कहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय को इस सुविधा से सबसे पहले जोड़ने का इरादा जताया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अवस्थापनासुविधाओं के लिए दी जा रही धनराशि के सदुपयोग के लिए मॉनीटरिंग सेल विकसित करने के लिए भी कहा।

वह शुक्रवार को योजना भवन में उच्च व माध्यमिक शिक्षा विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान उनके सामने विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रदेश के 16 राज्य विश्वविद्यालयों को दिये जा रहे अनुदान की जानकारी भी उन्हें दी गई। भाजपा सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने संकल्प पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर होने वाले खर्च का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भी उप मुख्यमंत्री के सामने विभागीय योजनाओं का लेखाजोखा रहा गया। उन्होंने लोक कल्याण संकल्प पत्र से जुड़े बिंदुओं पर विभाग की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट की भी समीक्षा की। समीक्षा के बाद उप मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में निश्शुल्क लैपटॉप वितरण, गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त में किताबें, यूनीफॉर्म, जूते व स्कूल बैग उपलब्ध कराने, राजकीय इंटर कॉलेजों के आधुनिकीकरण, निजी स्कूलों की फीस व्यवस्थित करने, विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता व्यवस्था, संस्कृत शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने व रिक्त पदों को भरने के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इससे पहले उन्होंने आइटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की।