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Thursday, May 18, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - सही समय पर शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र सरकार ने 10000 किया, फैसला विपरीत आने पर भी घर खर्च चलाने का बंदोबस्त -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सही समय पर शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र सरकार ने 10000 किया, फैसला विपरीत आने पर भी घर खर्च चलाने का बंदोबस्त -

खुशखबरी: शिक्षामित्रों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी, तीन गुना मिलेगी सैलरी

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 18 May 2017 02:01 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते जहां समायोजित शिक्षामित्रों की सांसें थमी हुई हैं, वहीं केंद्र सरकार ने करीब 30 हजार असमायोजित शिक्षामित्र और 34 हजार अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करके बड़ा तोहफा दिया है। उनके वेतन में दो-तीन गुना तक की बढ़ोतरी की गई है।
अब असमायोजित शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये और अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
करीब 30 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन नहीं हो सका है। इन्हें अभी तक महज 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। चालू वित्त वर्ष में इनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था।

*लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने का कर रहे थे इंतजार*
सर्व शिक्षा अभियान की यूपी विंग और बेसिक शिक्षा विभाग को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से भेजी गई सूचना के अनुसार, इनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह से अब तक 8470 रुपये प्रति माह मानदेय पा रहे अनुदेशकों को भी 17000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
यहां बता दें कि मौजूदा समय में तकरीबन 34 हजार अनुदेशक प्रदेश के विभिन्न बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे।

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Wednesday, May 17, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी शिक्षामित्र मामलाः टेट पास शिक्षामित्रों ने जोरदार तरीके से रखा पक्ष, मगर सुप्रीम कोर्ट टेट से छूट देने के पक्ष में नहीं, फैसला रिजर्व, गर्मियों की छुट्टी में आदेश संभावित

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

यूपी शिक्षामित्र मामलाः टेट पास शिक्षामित्रों ने जोरदार तरीके से रखा पक्ष, मगर सुप्रीम कोर्ट टेट से छूट देने के पक्ष में नहीं, फैसला रिजर्व, गर्मियों की छुट्टी में आदेश संभावित

अकादमिक और अन्य मसलों पर
अगली डेट 19 मई

उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस यूयू ललित की पीठ में सुनवाई पूरे दो घंटे चली। सुनवाई करीब 4.15 पर शुरू हुई और करीब 6.15 पर खत्म हुई। कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले पर और पक्षों को भी सुना जाना बाकी है। अतः सुनवाई 19 मई को दोपहर दो बजे से होगी।

टैट पास शिक्षामित्रों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संजय त्यागी ने कहा कि यूपीटेट पास शिक्षामित्रों को छूट दी जाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये लोग पूरी तरह लयोग्य हैं और इन्होंने टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। 72826 भर्ती में भी इनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन सरकार ने पहले से ही इनका समायोजन कर लिया था इसलिए इनको सहायक अध्यापक के पद से नहीं हटाया जाए। इस पर जज साहब ने कहा कि आप टैट है। हम इसको नोट कर लेते हैं।

आज जज साहब शिक्षामित्रों के वकीलों से सहमत नहीं हैं और टेट से छूट देने के पक्ष में नहीं हैं।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था।

पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण और राम जेठमलानी ने शिक्षामित्रों की ओर से बहस की। उन्होंने कहा कि सरकार को 18 वर्ष से काम कर रहे शिक्षामित्रों को एक पूल की तरह से देखने का अधिकार है। यह पूल एक भर्ती स्रोत है जिसे सहायक शिक्षकों को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से योग्य और शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण है। हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराकर कर गलत किया है।

गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और टिप्पणी की थी कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संविधानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई है।
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UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अपडेट- लगभग रात्रि 11 बजे तक आज ही होगा सब कुछ फाइनल

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अपडेट- लगभग रात्रि 11 बजे तक आज ही होगा सब कुछ फाइनल

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अपडेट सोशल मीडिया से इस प्रकार है : -

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लगातार बहस जारी
लगभग रात्रि 11 बजे तक
आज ही होगा सब कुछ
फाइनल
दमकल की गाड़ियां
व् पैरामिलिट्री फ़ोर्स बढाई
गयी।
योगेंद्र यादव
जूनियर टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश

हर हर महादेव
--------------------
SM एड्वोकेट,,,,
भर्ती दो तरह से हो सकती है.....
सीधी या इंटरनल....
State under powers of 14 rules can legislate....!!!

सरकार को पावर है... रूल 14(6) के अंतर्गत.
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संजय सिन्हा जी को कोर्ट रूम मे तलब किया गया..
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नंदन की दलील ncte ko धोखे में रखकर राज्य सरकार ने शिक्षा मित्र के लिए अनुमति ली

शिक्षा मित्र के वकील आपस मे ही भिड़ गये है टेट पास शिक्षा मित्र के वकील अलग से सुनने को कह रहे
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज होगी शिक्षामित्र प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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आज होगी शिक्षामित्र प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्रों का समायोजन प्रकरण पर बुधवार को फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की लगातार सुनवाई कर रहा है और कई पक्ष सामने रखे जा चुके हैं, ऐसे में जल्द ही फैसला आने की पूरी उम्मीद है। पिछले करीब एक वर्ष से बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की सुनवाई लगातार टल रही थी।
सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर, 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर, 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से यह प्रकरण जहां का तहां अटका रहा। बीते 26 अप्रैल से इस मामले की सुनवाई में तेजी आई है। शीर्ष कोर्ट में जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यूयू ललित की बेंच अब लगातार प्रकरण को सुन रही है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जी बीएड की डिग्री देकर लाखों ऐंठे,छात्रों ने बीएड की डिग्री लगाकर पास कर लिया था टीईटी भी, आरटीआइ से हुआ मामले का खुलासा

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फर्जी बीएड की डिग्री देकर लाखों ऐंठे,छात्रों ने बीएड की डिग्री लगाकर पास कर लिया था टीईटी भी, आरटीआइ से हुआ मामले का खुलासा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : शिक्षण संस्थान खोलकर एक आइपीएस के करीबी दो सगे भाइयों समेत डेढ़ दर्जन लोगों को फर्जी बीएड की डिग्री देने वाले संस्थान के डायरेक्टर पवन भार्गव को पीड़ित ने मंगलवार रात कृष्णानगर में फीनिक्स मॉल चौकी के पास जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। ताज्जुब की बात यह है कि छात्रों ने बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। बीएड की फर्जी डिग्री के बारे में छात्रों को जानकारी तब हुई जब उन्होंने कॉलेज प्रबंधन द्वारा एमएड की परीक्षा कराने में टाल मटोल करने पर आरटीआइ डाली।
पास होने की देता था गारंटी
इंस्पेक्टर कृष्णानगर विकास पांडेय के मुताबिक चित्रकूट कर्वी निवासी अनुराग कुमार मौर्या और उनके परिवारीजन पवन भार्गव नाम के युवक पर जालसाजी का आरोप लगाकर थाने लगाए थे। अनुराग ने बताया कि वर्ष 2012 में एक विज्ञापन के जरिए उसकी मुलाकात झांसी झोकन बाग स्थित राधा बल्लभ ग्रुप ऑफ एजूकेशन के डायरेक्टर पवन भार्गव से हुई। पवन ने कहा कि वह अपने संस्थान से बीएड और एमएड कराते हैं। पास होने की भी गारंटी ली और बताया कि उनका संस्थान जोधपुर नेशनल युनिवर्सिटी मरावाड़ कॉलेज से संबद्ध है। अनुराग ने बताया कि इस पर उसने, उसके छोटे भाई अतुल समेत 20 लोगों ने बीएड के लिए आवेदन किया। 30-30 हजार रुपये प्रति व्यक्ति पहले लिए। उसके बाद डेढ़-डेढ़ लाख रुपये फीस ली। बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मार्कसीट मिली। इसके बाद सभी ने टीईटी भी पास कर लिया। फिर पवन ने कहा कि उनके संस्थान की एक शाखा लखनऊ हजरतगंज में इनकम टैक्स ऑफिस के नीचे है। वहां से उन्होंने एमएड कराने के लिए कहा। एमएड के लिए प्रति व्यक्ति दो-दो लाख रुपये लिए। 2015 में साल पूरा हो गया पर उसने एमएड की परीक्षा नहीं कराई। दबाव डालने पर वह टालमटोल करता रहा। आशंका होने पर जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में आरटीआइ दाखिल की। आरटीआइ डालने पर खुलासा हुआ कि विश्वविद्यालय से कोई मार्कशीट ही नहीं जारी हुई है। मार्कशीट फर्जी है। इसके बाद संस्थान पहुंचे तो पवन ने टाल मटोल की। फिर फोन रिसीव करना बंद कर दिया। इसके बाद वह संस्थान बंद कर भाग निकला। लखनऊ पहुंचकर इनकम टैक्स दफ्तर के नीचे स्थित संस्थान की पड़ताल करने पहुंचे तो यहां भी बंद मिला। आलाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तीन अप्रैल को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत की। वहां से जिलाधिकारी चित्रकूट और एसएसपी लखनऊ को जांच के आदेश दिए गए। आरोपी से फोन पर बात हुई तो उसने रुपये वापस करने को मंगलवार को लखनऊ बुलाया। सारा दिन टाल मटोल करता रहा। रात वह फीनिक्स मॉल के पास आया यहां साथियों और परिवारीजनों की मदद से उसे घेर कर पकड़ लिया। जब वह भागने लगा तो जमकर पीटा। इस बीच पुलिस आ गयी। पुलिस सभी को कृष्णानगर थाने लेकर पहुंची। इंस्पेक्टर ने बताया कि संस्थान की एक शाखा चित्रकूट और दूसरी हजरतगंज में है। इंस्पेक्टर हजरतगंज से बात कर पीड़ित और आरोपी को वहीं भेज दिया गया है। मामले में कार्रवाई हजरतगंज पुलिस करेगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों में 12460 अध्यापकों की भर्ती पर रोक

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प्राथमिक स्कूलों में 12460 अध्यापकों की भर्ती पर रोक

इलाहाबाद
Updated Wed, 17 May 2017 02:20 AM IST
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चल रही 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह चयनित अभ्यर्थियों को क्वालिटी प्वाइंट अंक देने में गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए नया फार्मूला बनाएं और भर्तियां उसके अनुसार करें। सचिव द्वारा तैयार फार्मूले से ही अब भर्तियां होंगी। अंकों के गुणांक का नया फार्मूला बनने तक कोई चयन नहीं किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में बीटीसी 2012 और 2013 बैच के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, मगर इनके क्वालिटी प्वाइंट अंकों का निर्धारण करते समय भेदभाव करने का आरोप है। बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनवाई की। याचीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे और सीमांत सिंह ने कहा कि 20 दिसंबर 2016 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने चयन हेतु गाइड लाइन जारी की। इसमें हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीटीसी के प्राप्तकों को जोड़ कर क्वालिटी प्वाइंट अंकोें का निर्धारण किया जाना था।
बीटीसी 2012 के अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत अंक के लिए 12 प्वाइंट, 59 से 48 प्रतिशत तक को छह प्वाइंट तथा 47 से 33 प्रतिशत तक को तीन प्वाइंट देने का निर्णय लिया गया। मगर बैच 2013 का परिणाम प्रतिशत में जारी न करके ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर किया गया था। इसलिए ए ग्रेड वालों को 80 प्रतिशत से अधिक अंक, बी ग्रेड वालों को 79 से 65 अंक और सी ग्रेड वालों को 64 से 50 प्रतिशत अंक मानते हुए क्वालिटी प्वाइंट देने का निश्चय किया गया। चयन के समय विभाग ने बी ग्रेड वालों को प्रथम श्रेणी मानते हुए 12 प्वाइंट दे दिए। इससे बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि बी ग्रेड वालों की संख्या अधिक है जबकि नियमानुसार ए ग्रेड को प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण माना जाना चाहिए। कोर्ट ने इस गड़बड़ी मानते हुए चयन पर रोक लगा दी है तथा सचिव को सही फार्मूला तय करने का आदेश दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी व बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुर्सी मेज, बेंच मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए दो माह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि स्कूली छात्रों को सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही हैं जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सुविधाएं देने में चार हजार करोड़ रुखर्च होंगे। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि डीएम से फीडबैक मांगा गया है, जिस पर योजना तैयार कर अमल में लायी जाएगी। इस कार्य में दो माह का समय लग सकता है।
कोर्ट ने प्राथमिक स्कूली छात्रों को बैठने, पानी पीने की व्यवस्था सहित टॉयलेट न होने को दुखद बताया और कहा कि स्कूलों में छात्रों के बैठने के इंतजाम न होने के कारण उन्हें जूट के टाट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है, जो बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है

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SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी सरकार

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सातवें वेतन के खर्च की भरपाई के लिए नए टैक्स लगाएगी सरकार

Updated: 16 मई, 2017 11:00 PM
- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन - कमेटी सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने की सिफारिश सरकार को सौंपेगी विशेष संवाददाता -राज्य मुख्यालयसातवें वेतन और किसानों की कर्ज माफी से राज्य सरकार पर आने वाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ से विकास कार्यों पर असर न पड़े, इसके लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार को कुछ नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी टैक्स के नए स्त्रोत खोजेगी। मुख्य कर और करेत्तर राजस्व के स्त्रोतों में वृद्धि करेगी। नए उपाय तलाश करेगी। टैक्स की दरों में बदलाव करेगी। कर प्रशासन को सुदृढ़ करेगी। कर चोरी रोकने पर नियंत्रण कैसे हो, इसका समाधान भी सुझाएगी। इन सभी विषयों पर कमेटी सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर, अपर मुख्य सचिव आबकारी, अपर मुख्य सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म, अपर मुख्य सचिव वन, अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्री प्रो.एमके अग्रवाल, उद्योगपति मनीष कपूर, प्रदेश के व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि-एडवोकेट आलोक कुमार और सचिव वित्त सदस्य होंगे। जबकि चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव सिंघल सदस्य सचिव होंगे

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Tuesday, May 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पौने दो लाख शिक्षामित्रों के भाग्य का फैसला , अखिलेश यादव , राम गोविंद चौधरी को पार्टी बनाकर कोर्ट में खड़ा करने की तैयारी, चौटाला की तरह धोखा धड़ी के मामले में अखिलेश पर मुकदमा चलाये जाने की तैयारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

पौने दो लाख शिक्षामित्रों के भाग्य का फैसला ,
अखिलेश यादव , राम गोविंद चौधरी को पार्टी बनाकर कोर्ट में खड़ा करने की तैयारी, चौटाला की तरह धोखा धड़ी के मामले में अखिलेश पर मुकदमा चलाये जाने की तैयारी

पूर्व सीएम सहित अन्य को पार्टी बनाये जाने की तैयारी

द सहारा न्यूज ब्यूरो इलाहाबाद।

इलाहाबाद।बीएड-बीटीसी मोर्चाने प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्रों को नियम-कानून ताक पर रखकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाये जाने के हाईकोर्टइलाहाबाद के मामले को लेकर अब नयी रणनीति बना रहा है।वह अब प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी, प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद शासन को शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाये जाने के मामले में कोर्ट में पार्टीबनाने जा रहा है। मोर्चेके अभ्यर्थियों का कहना है जिस तरह से हरियाणा में वहां के पूर्वमुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भर्ती के दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी किया था ठीक उसी तर्ज पर शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाये जाने के मामले में होना चाहिए कि किस तरह से उनको सहायक अध्यापक बनाया गया और उनको बचाने के लिए पब्लिक के दिये गये टैक्स के पैसे को पानी की तरह अधिवक्ताओं और शिक्षा विभाग के अफसरों पर बहाया गया है।इस मामले में इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाईशुरू की जाये एवं पब्लिक के टैक्स के खर्चपैसे की वसूली हो।
सहायक अध्यापक पदों पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति को लेकर शुरूहोने जा रही रणनीति

बड़ी संख्या में बीएड, बीटीसी व शिक्षामित्र पहुंच रहे दिल्ली

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पौने दो लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाये जाने के मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्टसे मंगलवार को आने की संभावना है।इसकी तैयारियों को लेकर शिक्षा विभाग एवं प्रदेश सरकार लग गयी है।वहीं शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोग भी परेशान है कि कोर्टसे क्या और कैसा आदेश आयेगा।मामले को लेकर कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है।प्रदेश सरकार एवं शिक्षामित्रों ने एक से एक अधिवक्ताओं को कोर्ट में खड़ा कराके बहस करवाया जबकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी भी मामले में जोरशो से लगे हुए है।इनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश सहित तीन जजों के बेंच के फैसलों को बदलना मुश्किल है जहां तक मानवीय दृष्टिकोण की बात है तो मामले को बढ़ाने के लिए एवं ऐसी स्थिति बनाने के लिए प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है।उनके खिलाफ सख्त कार्रवाईहोनी चाहिए।

शिक्षा विभाग के अफसरों की भी फूल रही है सांस

इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों एंव पूर्ववर्तीसपा सरकार में तैनात शिक्षा विभाग के अफसरों की भी सांस फू ल रही है कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पौने दो लाख शिक्षामित्रों के मामले में क्या फैसला आने जा रहा है।यह अफसर भी पूरी तरह से निराश हो गये है कि उनके पक्ष में फैसला आने की संभावना नही है।वह लोग मनवीय दृष्टिकोण को अब अपना अंतिम हथियार बना रहे है जबकि नियम विरुद्ध शिक्षक भर्ती को लेकर कोईभी शिक्षा विभाग का अफसर अब आगे नहंी आ रहा है।शिक्षा विभाग के अफसरों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्टमानवीय आधार पर शिक्षामित्रों की संख्या को देखते हुए उनको मानदेय पर रख सकता है लेकिन वह हाईकोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस और फुल बेंच द्वारा दिये गये फैसले को पलट नहीं सकता है।वह पूरी तरह से परेशान है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -कल शाम 4.10 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, फैसला रिज़र्व होना संभावित -

UPTET SARKARI NAUKRI News -कल शाम 4.10 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, फैसला रिज़र्व होना संभावित , लाइव अपडेट के लिए बने रहें -

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Himanshu Rana >>>

जैसा की पूर्व में अवगत कराया था , कल सुनवाई शाम 4:10 मिनट से पुनः प्रारम्भ होनी सुनिश्चित है जिसमे सर्व-प्रथम शिक्षामित्रों के अधिवक्ताओं द्वारा रजोइंडर दिया जाएगा और गलत तथ्यों पर हमारे अधिवक्ता आनंद नंदन जी द्वारा काउंटर किया जाएगा, तत्पश्चात शिक्षक अनुपात में सबसे पहले 167 पर सुनवाई होनी तय है |

एसएम ट्रेनिंग पर भी रणनीति तय हो चुकी है |

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका___हिमांशु राणा

*****†****†********************

कल होगी कोर्ट न0 5 में आइटम न0 1 पर 4बज कर 10 मिनट से सुनवाई।*
*जस्टिस आर्दश कुमार गोयल एण्ड जास्टिस यू यू ललित जी करेगें विशेष कोर्ट में सुनवाई।*

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फ्लिपकार्ट बिग 10 सेल: बड़े ब्रांड्स पर मिल रही बड़ी छूट

Monday, May 15, 2017 11:51 AM

नई दिल्लीः ई-कॉमर्स वैबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी 10वीं सालगिरह पर Big 10 सेल शुरू की है। यह सेल 14 से 18 मई के बीच रहेगी। कंपनी ने इस दौरान 5 गुना मुनाफा होने की उम्मीद लगाई है। सेल में कई इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काऊंट दिया जा रहा है। कंपनी की डायरेक्टर स्मृति रविचंद्रन ने कहा, “हम कई महीनों से इस सेल की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ा अवसर है। इस सेल के दौरान हमें अपने मंच पर अन्य दिनों की तुलना में 5 गुना अधिक लेनदेन होने की उम्मीद है।” आपको बता दें कि यह सेल कंपनी के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई है।

जानें कंपनी की इस सेल में क्या है आपके लिए खास?
- इलैक्ट्रॉनिक सामान के अलावा फैशन, लाइफस्टाइल, घर का साज सज्जा का सामान और किचन का सामान समेत कई और वस्तुएं भारी डिस्काऊंट और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ दी जा रही हैं। कुछ प्रॉडक्ट्स पर एक्सचेंज का ऑफर भी है जबकि कुछ पर केवल छूट है। कई प्रॉडक्ट्स पर ईएमआई का ऑप्शन भी मौजूद है।
- 15 मई यानी आज 12 बजे फ्लिपकार्ट रेडमी नोट 4 को आकर्षक दाम -9999 रुपए- में बेच रही है। फोन्स के मामले में कंपनी ने मिड रेंज फोन, बजट फोन और कई महंगे फोन्स-तीन प्रकार की कैटिगरी- में सामान उतारा है।
- गूगल का फ्लैगशिप स्मार्टफोन पिक्स्ल डिस्काऊंट रेट पर कुछ शर्तों के साथ 43,999 रुपए में भी मिल रहा है। वैसे इसकी असल कीमत 57,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि इस पर फ्लैट 13,000 रुपए की छूट दी जा रही है। एक्सचेंज ऑफर के तहत 9000 रुपए का डिस्काऊंट दिया जा रहा है।
- एच.डी.एफ.सी. के क्रैडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर 10 फीसदी का डिस्काऊंट दिया जा रहा है और फोनपे से पेमेंट करने पर 30 फीसदी तक का कैशबैक दिया जा रहा है
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक कंपनी का दावा है कि इस सेल के दौरान iPhone 7 अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलेगा।
- वीवो और ओप्पो के स्मार्टफोन्स पर एक्सचेंज ऑफऱ दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के और बार पर 5 फीसदी का डिस्काऊंट दिया जा रहा है।

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Sunday, May 14, 2017

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