UPTET Shiksha Mitra News - -
2013 में सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान एवं हरियाणा के शिक्षकभर्ती में भारांक सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट दिया है कि भारांक 15 अंक से अधिक नही दिया जा सकता है
नीचे दिए गए ऑर्डर की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है:-
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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*भविष्य’ की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु राणा,
*बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये RTI के तहत 500 से ज्यादा आवेदन,
मेरठ
कई बार निजाम राजनीतिक स्वार्थ के चलते नियमविरुद्ध फैसला भी ले लेता है। इससे पूरा सिस्टम कठघरे में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही गलत फैसलों के खिलाफ आरटीआइ (सूचना अधिकार) को हथियार बनाकर पिछले छह साल से लड़ाई लड़ रहे हैं मेरठ के हिमांशु राणा। पेशे से शिक्षक और आरटीआइ कार्यकर्ता हिमांशु ने बेसिक शिक्षा में नौनिहालों की नींव खोखली करने वाली नीति के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा प्रदेश हिल उठा। उनकी पहल से न सिर्फ आरटीआइ की कुंद पड़ी धार पर सान चढ़ी बल्कि इंसाफ की राह भी आसान हुई।
*एक फैसले से शिक्षामित्रों का समायोजन रद*: रोहटा रोड स्थित सरस्वती विहार निवासी हिमांशु राणा के लगातार आरटीआइ और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की वजह से प्रदेश में हजारों शिक्षामित्रों का समायोजन रद करना पड़ा। हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु का कहना है कि उनका विरोध शिक्षामित्रों से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है, जिसने बेसिक शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
*पांच सौ से अधिक आरटीआइ : हिमांशु राणा ने बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए पिछले पांच साल में 500 से अधिक आरटीआइ डालीं। तत्कालीन सपा सरकार ने नियम-कानून ताक पर रखकर प्रदेश के एक लाख 10 हजार से अधिक बेसिक स्कूलों में तीन लाख आठ हजार 316 शिक्षकों की कमी बताकर इंटर पास शिक्षामित्रों का समायोजन शुरू कर दिया था। सरकार ने इसे शिक्षा अधिकार कानून के तहत सही ठहराया था लेकिन हिमांशु ने चुनौती दी।
*कठघरे में खड़ा किया सिस्टम ; हिमांशु ने एनसीटीई से आरटीआइ में पूछा था कि क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 के तहत 23 अगस्त 2010 के बाद बिना टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास किए कोई सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकता है? एनसीटीई का जवाब था कि टीईटी के बिना कोई सहायक शिक्षक नहीं नियुक्त हो सकता।
*आरटीआइ को बनाया हथियार* : हिमांशु अपने एक साथी दुर्गेश के साथ मिलकर सूचना अधिकार के तहत बेसिक शिक्षा खोखले सिस्टम की पोल खोली। आरटीआइ के तहत हिमांशु ने बताया किस तरह प्रदेश में वर्ष 2011 से 2014 तक सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या और शैक्षिक गुणवत्ता घटने के साथ निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ा। अप्रशिक्षित शिक्षकों के समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हिमांशु का कहना है कि बेसिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, लिहाजा इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर नौनिहालों की नींव कमजोर हुई तो देश का ढ़ांचा कभी मजबूत नहीं बन सकता।
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UPTET Shiksha Mitra News - TET पास शिक्षा मित्रों की बल्ले बल्ले,
22 हजार शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने के आसार, प्रस्तावित भारांक (वेटेज) 25 अंक से शिक्षामित्रों को बड़ी राहत
इलाहाबाद : शिक्षामित्रों का बड़ा समूह शासन के प्रस्ताव पर भले ही अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रस्तावित भारांक (वेटेज) से 22 हजार उन शिक्षामित्रों को बड़ी राहत जरूर मिली है, जो पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर चुके हैं। वहीं, अन्य शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने के लिए दोहरी चुनौती (टीईटी व शिक्षक बनने की मेरिट) से जूझना ही पड़ेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन शीर्ष कोर्ट रद कर चुका है। कोर्ट ने सभी के लिए टीईटी अनिवार्य किया है वहीं, इस निर्णय से प्रभावित शिक्षामित्रों के लिए प्रदेश सरकार को कुछ राहत देने का भी निर्देश दिया। उसी के तहत शासन ने गुरुवार को शिक्षामित्रों के समक्ष प्रस्ताव रखकर चर्चा की। इसमें कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। साथ ही शिक्षामित्रों को वेटेज के लिए ढाई अंक प्रतिवर्ष व अधिकतम 25 अंक देने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही टीईटी और शिक्षक भर्ती कराने का भी वादा किया गया है। शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की मानें तो परिषद के स्कूलों में सामान्य वर्ग की मेरिट 50 से 60 अंक तक पहुंचती रही है। ऐसे में शिक्षामित्रों को दिया जाने वाला भारांक उन्हें सहायक अध्यापक बनाने की राह आसान कर सकता है, बशर्ते उनकी मेरिट भी बेहतर हो।
जिन शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो चुका है उनमें 22 हजार ऐसे हैं, जो टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं।
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UPTET Shiksha Mitra News - माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षा मित्रों को 25 जुलाई तक सहायक शिक्षक की सैलरी की दर से भुगतान का आदेश :-
हालांकि असमायोजित शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये महीना की दर से मानदेय जारी करने की खबर
आदेश की प्रति देखें (स्रोत सोशल मीडिया)
यह क्लियर नहीं है कि अगर समायोजित शिक्षा मित्र वापस अपने पद पर लौटते हैं तो उन्हें असमायोजित शिक्षा मित्रों की दर से ही मानदेय दिया जाएगा या फिर शासन के तहत कोई नया ऑर्डर बढे हुए मानदेय का आएगा।
असमायोजित शिक्षामित्रों का तीन माह का मानदेय जारी*
ब्यूरो
सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डा. वेदपति मिश्र ने असमायोजित शिक्षामित्रों का तीन माह का मानदेय जारी कर दिया है। सितंबर माह तक का प्रति माह 3500 रुपये की दर से भुगतान किया जा चुका है,
अब अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर का मानदेय भेजा गया है। शिक्षामित्रों की उपस्थिति के आधार पर बैंक के जरिए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त जानकारी का स्रोत : सोशल मीडिया है, प्रमाणिकता के लिए संबंधित कार्यालय/विभाग से संपर्क कर सकते है।
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अधिक योग्यता धारक को नियुक्ति पाने का अधिकार:
B Ed व BTC की जंग में सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ / जजमेंट चर्चा का विषय बना
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पद पर चयन की निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक योग्य अभ्यर्थी आता है तो उसे चयन में शामिल करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ललितपुर में ग्राम सेवक पद के लिए हो रहे साक्षात्कार में बीटेक इलेक्टिकल के अभ्यर्थी याचियों विकास सदैया व विशाल सदैया को
शामिल करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह की खंडपीठ ने विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि ग्राम सेवक पद के अभ्यर्थी की योग्यता कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा व एनआइईएल आइटी से मान्य टिपल सी सर्टीफिकेट निर्धारित है। याचीगण बीटेक हैं। आभा त्रिपाठी केस का हवाला देते हुए याचियों को चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी कि वे निर्धारित योग्यता नहीं रखते। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियत योग्यता से यदि कोई ऊंची योग्यता रखता है तो वह भी कम निर्धारित योग्यता वाले पद के चयन में बैठ सकता है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता वीके चंदेल व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने प्रतिवाद किया। कोर्ट ने बीटेक डिग्री धारक याचियों को टिपल सी डिग्री न होने के बावजूद चयन साक्षात्कार में बैठने देने का आयोग को निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी चयन में शामिल हो सकता है। कोर्ट ने विशेष अपील को स्वीकारते हुए याचिका खारिज करने के एकलपीठ के फैसले को रद कर दिया है।
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अजीबोगरीब समीक्षा NCTE GUIDELINES व सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की एक बी टी सी केंडिडेट के द्वारा -
बता रहे हैं कि NCTE GUIDELINES राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं, वह केवल सजेस्टिव हैं।
अपने को english का बड़ा विद्वान बताते हैं,
अगर NCTE GUIDELINES बाध्यकारी नहीं होती तो राज्य को टी ई टी पास को नियुक्ति देनी जरूरी नहीं होती।
केंद्र सरकार ने संविधान में आर्टिकल 21A द्वारा RTE ACT पारित किया, और योग्यता के लिए NCTE को अधिकृत किया।
और इसीलिए NCTE द्वारा जारी गाइड लाइंस - मिनिमम क्वालिफिकेशन राज्यों पर बाध्यकारी है।
NCTE ने कुछ पार्ट डाउटफुल बनाकर राज्यों पर /नियोक्ता पर छोड़ दिए।
जैसे कि राज्य पर छोड़ दिया कि वह टेट वेटज अपने हिसाब से दे, और अंत मे सुप्रीमकोर्ट में इसका (NCTE द्वारा) एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि वेटज देना बाध्यकारी नहीं।
मतलब राज्य वेटज देना चाहे तो दे ना देना चाहे तो न दे।
और इसीलिए 12वं संसोधन भी रद्दे नहीं हुआ, 15वं , 16वं बहाल हुआ, क्योंकि तत्कालीन सरकारों द्वारा इस नियम का उनके हिसाब से प्रयोग किया गया था।
जो पार्ट डाउट फुल नहीं है, वे सब बाध्यकारी हैं, जिन राज्यों ने RTE ACT को अपना लिया है
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UPTET Shiksha Mitra News -शिक्षा मित्र का सुझाव की सरकार रिव्यू में जाये और समय मांगे, तब तक शिक्षा मित्र नोकरी में बने रहें, कानून में ही संसोधन की बात
8th point पर कह रहे हैं कि कानून बनवा लें,
अरे भाई RTE कानून पूरे देश के लिए बना है, और शिक्षा को सुधारने के लिए बना है, किसी एक प्रदेश के लिए कानून बदलने का मतलब सारे देश के लिए बदलना है।
दूसरी तरफ टेट पास योग्य लोग भी लाखों की संख्या में पूरे देश मे हैं अगर यही सब करना होता तो RTE कानून ही नहीं बनता।
ऊपर से BJP सरकार तो गुणवत्ता पर जोर देकर 50 से ऊपर के अयोग्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करा रही है तो फिर वह ऐसा कानून क्यों बनाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट भी गुणवत्ता को बताते हुए समायोजन रद्द करने का ऑर्डर दे चुकी है।
देखें क्या है सुझाव :-
Yograj Singh Singh कुछ सुझाव है।।>>>
1 सरकार को रिव्यू के लिए राजी करे।।
सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर,स्कूल के सत्र,व नई भर्ती में लगने वाले समय का हवाला देकर कोर्ट से 6 माह का समय मांगे।।
ताकि बीच मे नई भर्ती की जा सके शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
1000% सरकार को समय मिल जाएगा।।
तब तक सभी लोग अपने पद पर बने रहकर शिक्षण कार्य करते हुए टेट की तैयारी कर टेट उत्तीर्ण कर सकते है व नई भर्ती में चयनित हो सकते है।।
2 सरकार से वार्ता करके नए चयन में अपने लिए अपनी सीनियरटी को मानने के लिए प्रावधन कराए।।(त्रिपुरा राज्य के समान)
3 कुछ टेट पास शिक्षा मित्र के अति उतावले पन के कारण सरकार अब इस बात को समझ गई है।।
हम लोग वापस शिक्षा मित्र पद पर जाने के लिए तैयार है।।
अगर हम खुद जाकर सरकार से बार बार वेटेज अनुभव के लिए लड़ेंगे तो सरकार किलयर समझ जाएगी कि हम मानसिक रूप से बेक करने के लिए तैयार हो चूके है।।
4 वापस शिक्षा मित्र पद पर जाना ओर टेट करके भर्ती में आने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना मतलब आप 2022 तक शिक्षा मित्र ही रहेंगे।।।।
ये मानना बहुत ही बड़ी भूल है कि कोई भर्ती 1 साल में पूरी हो सकती है।।
2011 की भर्ती 2017 में पूरी हुई 72825 का उदाहरण आपके सामने है।।
5 टेट सहित नई भर्ती स्वीकार करने का मतलब है 80000 महिला शिक्षा मित्र को आजीवन बेरोजगार बना देना।।
6 टेट सहित नई भर्ती स्वीकार करने का मतलब है।।कमसे कम 40000 पुरुष शिक्षा मित्रों को बेरोज़गारी का दंश देना।।
7 बहुत जोर लगाने पर भी मेरी नज़र में 2 साल में 70 हज़ार से अधिक लोग सहायक अध्यापक नही बन पाएंगे।।
ये भी जब है जब भर्तियां समय से पूरी हो।।
जिसकी 1 प्रतिशत भी सम्भवना नही है।।
8 सरकारे कानून जनता के लिए बनाती है।।
ओर इसी किये जनता इन को चुनती है।।
अगर 1.72 लाख लोग भी सरकार से कानून नही बनवा सके तो समझ लेना के हम 2200 रुपए के लायक थे।।
9 bsa ऑफीस के आगे धरना करना।झुनझुना बजाने के समान है।।
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UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों को शासन
का प्रस्ताव, पहले टीईटी, फिर खुली भर्ती में आवेदन जिसमे भारांक 25%, तब तक मूल विद्यालय में शिक्षा मित्र पद पर कार्य करें, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी कोई रिव्यू याचिका दायर नहीं करेगी
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UP सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी,
शिक्षामित्र मूल पद पर काम करेंगे,
मानदेय पर निर्णय सीएम लेंगे,ढाई अंक प्रतिवर्ष मिलेगा वेटेज, टीईटी नवंबर में
राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता
राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। शिक्षामित्र टीईटी पास करने तक अपने मूल पद यानी शिक्षामित्र के तौर पर ही काम करेंगे। उन्हें नियुक्ति में प्रति वर्ष ढाई अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने पर भी सहमति बन गई है। मानदेय पर फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। विभागीय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षामित्र टीईटी पास करने तक अपने मूल पद पर काम करेंगे। वे चाहें तो जहां तैनाती है वहां काम करें या अपने मूल स्कूल में वापस जाना चाहें तो वहां के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि नवंबर के पहले हफ्ते में अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी।जुलाई का वेतन समायोजित शिक्षामित्रों को जल्द ही दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुभव के आधार पर वेटेज देने पर भी सहमति बन गई है। शिक्षामित्रों को अनुभव वेटेज के तौर पर प्रतिवर्ष सेवा के लिए ढाई अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 25 अंक दिए जा सकेंगे। ये शिक्षामित्रों के शैक्षिक गुणांक में जोड़ दिए जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षामित्र चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन सरकार अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मानदेय की धनराशि को लेकर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। सरकार अभी तक असमायोजित शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मानदेय दे रही है।
इसके अलावा राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर मानकों में छूट देने का अनुरोध करेगी। दरअसल एनसीटीई के मानकों के मुताबिक वही अभ्यर्थी टीईटी दे सकता है जिसने स्नातक स्तर पर कम से कम 50 फीसदी नंबर हासिल किया हो। शिक्षामित्रों में कई ऐसे भी हैं जिनके नंबर इससे कम हैं। लिहाजा मानकों में छूट के लिए एनसीटीई की अनुमति चाहिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है लेकिन निर्णय में यह भी कहा है कि यदि सरकार चाहे तो इनके टीईटी पास करने के बाद इन्हें लगातार दो भर्तियों में मौका दे सकती है। अनुभव और उम्र के आधार पर भी वरीयता दे सकती है। बैठक में बेसिक शिक्षा के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह व अन्य अधिकारियों समेत शिक्षामित्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
शिक्षामित्र पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने बैठक के बाद कहा कि शिक्षामित्र अपने स्तर से पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। ये 1.37 लाख शिक्षामित्रों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा की जाएगी।
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने बैठक के बाद कहा कि शिक्षामित्र अपने स्तर से पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। ये 1.37 लाख शिक्षामित्रों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा की जाएगी।
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बीएड टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज
लखनऊ : बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, जिससे भगदड़ मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी भाजपा मुख्यालय के सामने सड़क पर लेट गए। इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।
नौकरी की मांग को लेकर वर्षो से भटक रहे बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों के सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया। अपने तय कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के जिलों से आए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी चारबाग रेलवे स्टेशन पर इकठ्ठा होकर विधान भवन का घेराव करने के लिए निकल पड़े। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थी जैसे ही विधान भवन के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे अभ्यर्थी उग्र हो गए। टीईटी अभ्यर्थी पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान भगदड़ में दर्जनों लोग चोटिल हो गए। जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञदत्त शुक्ला ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्रदेश में पौने तीन लाख पद खाली हैं।
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स्नातक में पढ़ाने वाले करवा सकेंगे पीएचडी
जागरण संवाददाता, लखनऊ : डिग्री कॉलेजों में स्नातक में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब पीएचडी करवाने का मौका दिया जाएगा। नियमित कोर्सेज में पढ़ा रहे शिक्षकों को लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) कुछ शर्तो के साथ पीएचडी करवाने का मौका देगी। पीएचडी के कोर्स वर्क की पढ़ाई दाखिला पाने वाले शोध छात्र लविवि में करेंगे और फीस भी विवि में ही जमा करनी होगी। जब शोध छात्र को डिग्री कॉलेज एलाट किया जाएगा तब वहां छात्र फिर से रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेगा। यानी कोर्स वर्क फीस और रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग देनी होगी। लविवि में शुक्रवार को कुलपति प्रो. एसपी सिंह की अध्यक्षता में होनी वाली एकेडमिक काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी।
बैठक में डिग्री कॉलेजों में पीएचडी करवाने के लिए बने नए नियमों को पास करवाया जाएगा। इसके तहत स्नातक (यूजी) व परास्नातक (पीजी) कोर्सेज की पढ़ाई करवाने वाले डिग्री कॉलेजों में नियमित कोर्सेज में पढ़ाने वाले शिक्षक पीएचडी करवा सकेंगे। अभी तक लविवि सिर्फ पीजी कोर्सेज के शिक्षकों को ही पीएचडी करवाने की छूट दी थी। फिलहाल यूजी की पढ़ाई करवाने वाले शिक्षकों को पीएचडी करवाने के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होंगी।
रिसर्च गाइड बनने के लिए शिक्षक के कम से कम दो रिसर्च पेपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित किए गए रिसर्च पब्लिकेशन में प्रकाशित होने चाहिए। पिछले चार वर्षो में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की कांफ्रेंस में उसकी ओर से कम से कम दो रिसर्च पेपर पेश किए गए हों। रिसर्च गाइड बनने के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षक को प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में अपने रिसर्च एरिया को बताते हुए प्रपोजल भेजना होगा। इसमें प्राचार्य द्वारा रिसर्च के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं यह भी सत्यापित करना होगा। लविवि व डिग्री कॉलेजों में पीएचडी कोर्स के दाखिले के लिए लविवि प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें चयनित छात्र पहले लविवि में कोर्स वर्क की फीस जमा करके छह महीने का कोर्स वर्क पूरा करेंगे। बाद में इन्हें जब कॉलेज आवंटित किया जाएगा तो वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेंगे।
कॉलेज के पीएचडी छात्र का टॉपिक लविवि के संबंधित डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी (डीआरसी) पास करेगी। अगर छात्र को शोध से संबंधित कोई शिकायत होगी तो वह सीधे लविवि में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से शिकायत करेगा। लविवि प्रशासन का कहना है कि डिग्री कॉलेजों में भी एसोसिएट प्रोफेसर को छह और असिस्टेंट प्रोफेसर को चार विद्यार्थियों को पीएचडी करवाने की छूट दी जाएगी।
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