Wednesday, January 17, 2018

Breaking News Transfer -कोर्ट ने आज फिर दोहराया कि 13.06.2017 का शासनादेश पति पत्नी सरकारी सेवा पर लागू नहीं, 5 वर्ष सर्विस जरूरी नही और सचिव स्थानांतरण पर विचार करें 6 हफ्ते का टाइम -

Breaking News Transfer -कोर्ट ने आज फिर दोहराया कि 13.06.2017 का शासनादेश पति पत्नी सरकारी सेवा पर लागू नहीं, 5 वर्ष सर्विस जरूरी नही और सचिव स्थानांतरण पर विचार करें 6 हफ्ते का टाइम 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH 

?Court No. - 19 

Case :- SERVICE SINGLE No. - 1034 of 2018 

Petitioner :- Shashi Prabha Pandey 
Respondent :- State Of U.P. Thru Appar Mukhya Sachiv/Prin.Secy.Basic & Ors 
Counsel for Petitioner :- Sakha Ram Tiwari 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Shobhit Mohan Shukla 

Hon'ble Vivek Chaudhary,J. 
The petitioner is an Assistant Teacher. She is presently posted atPrimary School, Sita Rasoi Vikas Khuand Kasmanda, District-Sitapur. Her husband is posted at Babu Banarsi Das University, Lucknow, as Assistant Lecturer. She has made a representation for her transfer from Sitapur to Lucknow, where her husband is posted as T.G.T. Teacher. A copy of her application is on the record as annexure-3 to the writ petition. 
Learned counsel for the petitioner submits that Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 deals with the posting and transfer of the teachers working in Junior Basic Schools and Senior Basic Schools run by the Board. 
The Rule 8(2)(d) of the Rules, 2008 provides that in normal circumstances the applications for inter-district transfers can be entertained of only those teachers who have completed five years of their posting, however, the exception is provided that an application of a female teacher for her transfer at the place of her husband or in-laws would be entertained. 
It is contended by learned counsel for the petitioner that in case the petitioner is directed to submit on-line application in terms of Government Order dated 13.6.2017, in that event the petitioner would not be eligible for transfer as she has not completed five years of requisite service. 
Learned counsel for the petitioner has placed reliance on a judgment of Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit v. Union of India and others, (2005) 1 UPLBEC 83. 
Sri Shobhit Mohan Shukla, learned Advocate, who has put in appearance on behalf of the District Basic Education Officer submits that the State Government has issued guidelines on 13.6.2017 in respect of inter-district transfer of the assistant teachers of Junior Basic Schools and Senior Basic Schools for the session 2017-18. He further submits that on-line applications would be accepted from 16th to 31th August, 2018 and the procedure has been laid down under the said guidelines. 
I have heard learned counsel for the parties. With their consent the writ petition is being disposed of finally at this stage in terms of the Rules of the Court. 
The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 have been framed under Section 19(1) of the U.P. Basic Education Act, 1972. The Rule 8(2)(d) provides as under: 
"(d) In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district." 
From a reading of the aforesaid Rule it is evident that under the special circumstances an application of a female teacher can be entertained for her transfer at the place of residence of her husband or in-law's district. In such cases the requirement of five years of posting has been relaxed. 
It is a well settled law that the Government Order cannot supplant the law, it can only supplement it. Indisputably, an executive order cannot override the Rules which have been framed by the rule making authority in exercise of powers conferred upon it by the Act. In case of any inconsistency with the delegated legislation, executive instructions or the Government Order, the Rule cannot be ignored. The same issue fell for consideration before a Division Bench of this Court in R.B. Dixit (supra) in the following terms: 
"6. We have held in Smart Chip v. State of U.P., 2002 (49) ALR 419, that in every legal system there is a hierarchy of norms as noted by the eminent jurist Kelson in his Pure Theory of Law. In the Indian Legal System this hierarchy is as follows: 
1. The Constitution. 
2. Statutory law, which may either be made by the Parliament or by the State legislature. 
3. Delegated legislation, which may be either in the form of Rules, Regulations or Statutes made under the Act. 
4. Executive instructions or Government Orders. 
7. In the above hierarchy if there is conflict between a higher law and a lower law then the higher law will prevail. The executive instructions are part of the fourth layer in the hierarchy, which is at the lowest level, whereas an Act is part of the second layer and the Statutes made under the Act are delegated legislation and hence part of the third layer. The letters dated 31.8.1998 and 30.3.1999 are only executive instructions and hence they belong to the fourth layer. Hence they are neither Act nor Statutes. Hence in our opinion the age of retirement of an employee of the Indian Institute of technology is 60 years and not 62 years vide Section 13(2). We, therefore, respectfully disagree with the decision in Raja Ram Verma's case." 
This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms: 
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer. 
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today." 
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated. 
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration.Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(2) (d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 13.6.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order. 
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(2)(d) of the Rules, 2008. 
Accordingly, a direction is issued upon the second respondent i.e. Secretary, Basic Education Board, U.P., Allahabad to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order. 
The writ petition is, accordingly, disposed of. 
No order as to costs. 
Order Date :- 17.1.2018 
Rajneesh DR-PS) 
(Vivek Chaudhary, J.) 




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Saturday, January 13, 2018

UP Teacher Transfer - अजब गजब यू पी शिक्षक ट्रांसफर : क्या पति पत्नी को 5 वर्ष दूर रह कर नोकरी करनी होगी ?, और यू पी सरकार केस हारते समय कोर्ट में क्यों नही बोली

UP Teacher Transfer - अजब गजब यू पी शिक्षक ट्रांसफर : क्या पति पत्नी को 5 वर्ष दूर रह कर नोकरी करनी होगी ?, और यू पी सरकार केस हारते समय कोर्ट में क्यों नही बोली  


जब पति पत्नी को भी 5 वर्ष की सर्विस जरूरी होने पर ही ट्रांसफर  मान्य था तो यह बात कोर्ट में सरकार ने क्यों नही बोली।

हालांकि कोर्ट पहले ही उस तर्क को नकारते हुए पति पत्नी, और महिलाओं को विशेष परिस्थिति वश ट्रांसफर हेतु मिनिमम सेवा अवधि से छूट दे चुकी है।
लेकिन उसके बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर कोई रियायत महिलाओं को नही दी, 
अब शिक्षिका पत्नी को 5 वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद ही पति के जिले / ससुराल में ट्रांसफर ले पाएंगी।

जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं, या कोई तकलीफ है, तो इन हालातों में भी जहां सर्विस कर रही हैं, वहां 5 साल पूरे करें तब ही आवेदन करें। या फिर शिक्षिका की नोकरी छोड़ें।
महिलाओं ने आत्म सम्मान और अपने पैरों पर खड़े होने हेतु इस शिक्षिका नोकरी को चुना, लेकिन बच्चों के क्या कसूर जिन्हें अपने माता पिता का संरक्षण एवं प्यार नही मिल पाए 




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हिमांशु राणा ने भी यू पी शिक्षक ट्रांसफर नीति पर रोष जाहिर किया- सरकार पति पत्नी को भी 5 वर्ष नियम बाध्यता की बात कह ट्रांसफर देने से इनकार कर रही, कोर्ट के आदेश को रोक नही सकी और अब उसका पालन भी नहीं कर रही -

हिमांशु राणा ने भी यू पी शिक्षक ट्रांसफर नीति पर रोष जाहिर किया- सरकार पति पत्नी को भी 5 वर्ष नियम बाध्यता की बात कह ट्रांसफर देने से इनकार कर रही, कोर्ट के आदेश को रोक नही सकी और अब उसका पालन भी नहीं कर रही  


सरकार का जनसंख्या नियंत्रण formula 😂😂😂😂😂

चाहे शादी कर लिए हो या करने वाले हो पाँच वर्ष तक अपनी जगह से नहीं हिलोगे 😜😜😜

हर हर महादेव 🚩🚩🚩🚩🚩

मैं तो उन ज्ञापन एवं विज्ञापनों का सोच रहा हूँ जिन्हें देकर मामले को निबटा दिया गया था | 
इसी के साथ नव-नियुक्त शिक्षक पुरानी पेंशन का भी मज़ा ले ही लेंगे | 
नि: शब्द आपके प्रयासों को देखकर 
😷😷😷😷😷😷😷

Note :- कोई पीड़ित हो तो उत्तरप्रदेश नियमावली - 2008 ट्रान्स्फ़र में प्रावधानों को पढ़े और इसको चैलेंज कर सकता है | उससे पूर्व अपना प्रेज़ेंटेशन मा० मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ सचिव बेसिक शिक्षा, उत्तरप्रदेश शासन , लखनऊ , निदेशक ,बेसिक शिक्षा , उत्तरप्रदेश शासन , लखनऊ , सचिव , बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दें जिसमें नियमावली के 8 (2) d क्लोज़ का उल्लेख करते हुए ट्रान्स्फ़र की माँग करे अन्यथा की स्थिति में एक माह के भीतर विधिक कार्यवाही का हवाला दें जिसमें याचिका संख्या writ A - 30808/2017 में हुए आदेश को अवश्य लगाएँ लेकिन पोलिसी मेटर है तो शासन से एक बार वार्ता अत्यंत आवश्यक है इस मुद्दे पर —>
 तो जनसभा में एक बार मुख्यमंत्री जी को एक हज़ार अप्लिकेशन भिजवा दो तब इन्हें समझ आए |








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Tuesday, January 9, 2018

UP Government Holidays List 2018: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी वर्ष 2018 की अवकाश तालिका देखने के लिए क्लिक करें

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UP Teacher Transfer - - *अफसर, शिक्षक व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश, तबादलों हेतु अभी 10 फीसद शिक्षक व कर्मियों का डाटा अपलोड न होने शासन हुआ सख्त, वेतन रोकने के निर्देश *

UP Teacher Transfer - 


*अफसर, शिक्षक व कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश, तबादलों हेतु अभी 10 फीसद शिक्षक व कर्मियों का डाटा अपलोड न होने शासन हुआ सख्त, वेतन रोकने के निर्देश *

राज्य ब्यूरो इलाहाबाद : शासन के आदेश व बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय के निर्देशों के बाद भी अफसरों की कार्यशैली में बदलाव नहीं हुआ है। यही वजह है कि जिलों में मानव संपदा की वेबसाइट पर 10 फीसद शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मियों का डाटा अभी अपलोड नहीं किया गया है। इस कार्य में रोड़ा बनने वाले खंड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मियों का वेतन रोकने और उन पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश हुए हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद में मानव संपदा की वेबसाइट पर सभी शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मियों का पूरा डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया लंबे समय चल रही है। शासन ने सभी को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने को भी कहा गया है। यह भी निर्देश रहे हैं कि जो शिक्षक व कर्मचारी आधार नंबर मुहैया नहीं कराते हैं उनका वेतन रोक दिया जाए। इस संबंध में शासन, विभागीय अफसरों व परिषद ने अनेकों पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे हैं। यही नहीं अगले सप्ताह से शिक्षकों का अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसमें ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। यह तबादले सभी का डाटा पूरा अपलोड हुए संभव नहीं होंगे।
इस बीच जांच में सामने आया है कि अब भी जिलों में करीब दस फीसद शिक्षक व कर्मियों के डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। इस पर परिषद मुख्यालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को भेजे आदेश में कहा है कि आठ फरवरी, 2016 से लेकर 16 अगस्त, 2017 तक अनेकों पत्र व दूरभाष पर इस प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए, फिर भी कार्य अधूरा है। इसे हर हाल में एक सप्ताह में पूरा करें। इसमें यदि खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षक या फिर शिक्षणोतर कर्मचारी की ओर से विलंब होता है तो उनका वेतन रोका जाए। उनके विरुद्ध विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए उससे परिषद को भी अवगत कराया जाए।




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LT GRADE News - - *9892 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी यह शिक्षक भर्ती, आवेदन लिए जाएंगे *

LT GRADE News - 
*9892 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी यह शिक्षक भर्ती, आवेदन लिए जाएंगे *

डाइट लेक्चररों की भर्ती का मामला भी लटका पड़ा है

राज्य ब्यूरो इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय इंटर कालेजों में 9892 एलटी ग्रेड शिक्षकों (सहायक अध्यापक) की भर्ती का पाठ्यक्रम उप्र लोकसेवा आयोग में बनकर तैयार हो गया है। शासन में पाठ्यक्रम भेजकर इसका अनुमोदन मिलने के बाद आवेदन लिए जाएंगे। पहले यह परीक्षा मेरिट के आधार पर प्रस्तावित थी लेकिन, अब आयोग से
लिखित परीक्षा होगी।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के नेतृत्व में बनी कमेटी को पहले यह परीक्षा मेरिट के आधार पर कराने की जिम्मेदारी सपा शासन में मिली थी। कुल 9342 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 26 दिसंबर 2016 से 26 जनवरी 2017 तक मांगे गए थे। इस बीच विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही परीक्षा की प्रक्रिया थम गई और प्रदेश में नई सरकार बनते ही इस पर रोक भी लगा दी गई। इसके बाद प्रदेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों का चयन मेरिट से न कराकर आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला किया। 31 मार्च 2017 तक कई शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके खाली पदों पर भी रिक्तियां भरने को जोड़ते हुए पदों की संख्या बढ़ाकर 9892 कर दी गई। आयोग में इस परीक्षा के लिए पिछले साल से ही बनाया जा रहा पाठ्यक्रम पूरा होने को है। सचिव जगदीश ने बताया कि पाठ्यक्रम पर शासन से अनुमोदन मिलते ही आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। कोशिश होगी कि परीक्षा समय पर हो।

दिसंबर में ही होनी थी परीक्षा : शासन से 9892 पदों का अधियाचन मिलने के बाद आयोग को यह परीक्षा दिसंबर 2017 में ही करानी थी लेकिन, पाठ्यक्रम में लेटलतीफी के चलते परीक्षा 2018 में कराने की रणनीति बनी और छह मई को इसकी तारीख घोषित की गई।

नए सिरे से लिए जाएंगे आवेदन : सपा शासनकाल में विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे जिसमें सवा पांच लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब आयोग की ओर से हो रही परीक्षा में नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के बाद आवेदन लिए जाएंगे। कक्षा छह से 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती आयोग से पहली बार होने जा रही है



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Sunday, January 7, 2018

News -यू पी शिक्षक ट्रांसफर हेतु विघ्यप्ति का प्रकाशन 13 जनवरी को शनिवार को, साफ होगा 5 वर्ष के सेवा बाध्यता का मसला -

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Thursday, January 4, 2018

News -भाजपा सरकार महिलाओं के अंतर जनपदीय तबादला दिक्कत दूर करने व कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ट्रांसफर नीति में बदलाव की तैयारी में , शिक्षकों को मिल सकता है पसंदीदा जिले में तबादला -

 News -भाजपा सरकार महिलाओं के अंतर जनपदीय तबादला दिक्कत दूर करने व कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ट्रांसफर नीति में बदलाव की तैयारी में , शिक्षकों को मिल सकता है पसंदीदा जिले में तबादला 

उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही पति पत्नी के सरकारी सेवा में होने पर एक स्थान पर पोस्टिंग देती आयी है, हालांकि यह सिर्फ राजकीय कर्मचारियों पर लागू है।
परिषदीय कर्मचारियों के लिए अलग नियम है, हालांकि कोर्ट द्वारा हाल में हुए 300 ऑर्डर्स आगामी ट्रांसफर में निस्तारण संभावित है, साथ ही ट्रांसफर नीति भी बदल सकती है।









Note: बिभा सिंह के उपरोक्त नोटिस की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है


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Wednesday, January 3, 2018

बिभा सिंह कुशवाह के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद रोज ट्रांसफर आर्डर हो रहे हैं, लेकिन सरकार अमल करने से पहले गाइडलाइन परिवर्तित करने जा रही है, कपल पोस्टिंग को राहत मिलने के आसार हैं -

बिभा सिंह कुशवाह के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद रोज ट्रांसफर आर्डर हो रहे हैं, लेकिन सरकार अमल करने से पहले गाइडलाइन परिवर्तित करने जा रही है, कपल पोस्टिंग को राहत मिलने के आसार हैं 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 18 

Case :- WRIT - A No. - 63035 of 2017 
Petitioner :- Lovely Upadhyay 
Respondent :- U.P.Basic Education Board,Allahabad And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Om Prakash Mishra 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Yogendra Singh Bohra 

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J. 
Heard learned counsel for the parties. 
The petitioner is working as Assistant Teacher in Higher Primary School Mudramau, Block Bharkhani, District Hardoi, whereas, husband of the petitioner is working in Indian Railway and at present, he is posted at Tundla, District Firozabad. 
By the instant writ petition, petitioner seeks transfer from District Hardoi to any Higher Prathmik Vidyalaya of District Aligarh. In this regard, she has already made representations to the first respondent on 9.11.2017 and 14.11.2017. 
Learned counsel for the petitioner has placed reliance upon decision rendered by this Court in Bibha Singh Kushwaha Versus U.P. Basic Education Board and others (Writ-A No. 30808 of 2017) decided on 19 July 2017. 
Shri Y.S. Bohra, learned counsel appearing for the first and second respondents submits that the first respondent, U.P. Basic Education Board, Allahabad through its Secretary, shall pass appropriate order expeditiously. 
In regard thereto, the writ petition, on consent, stands disposed of directing the first respondent, U.P. Basic Education Board, Allahabad through its Secretary, to consider and decide the representation of the petitioner by a reasoned and speaking order in accordance with law, in terms of decision rendered in Bibha Singh (supra) expeditiously, preferably, within two months from the date of receipt of certified copy of this order. 
It is made clear that the Court has not considered the claim and contention of the petitioner on merits. 
Order Date :- 2.1.2018 
RKP 



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Tuesday, January 2, 2018

UP Teacher Transfer News - बिभा सिंह कुशवाह को बेसिक शिक्षा में इस सरिता गुप्ता के ट्रांसफर आर्डर के आधार पर ट्रांसफर का आर्डर मिला था, इसमे कोर्ट ने माना था कि पति पत्नी को साथ रखने का स्पेशल प्रोविजन को ट्रांसफर बेन से भी ज्यादा महत्व है

UP Teacher Transfer News - बिभा 
सिंह कुशवाह को बेसिक शिक्षा में इस सरिता गुप्ता के ट्रांसफर आर्डर के आधार पर ट्रांसफर का आर्डर मिला था, इसमे कोर्ट ने माना था कि पति पत्नी को साथ रखने का स्पेशल प्रोविजन को ट्रांसफर बेन से भी ज्यादा महत्व है



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 23 

Case :- WRIT - A No. - 7096 of 2010 

Petitioner :- Sarita Gupta 
Respondent :- State Of U.P. & Others 
Petitioner Counsel :- Awadhesh Tiwari 
Respondent Counsel :- Chandra Narayan Tripathi 

Hon'ble Sibghat Ullah Khan,J. 

Petitioner as well as her husband Shri Anurag Gupta both are teachers in Schools run by Basic Shiksha Parishad, Allahabad. At present petitioner is posted as Assistant teacher in primary school Jhawar Hardopatti, Block ? Lalganj, District, Raibarelly. In February, 2009 petitioner has married with Shri Anurag Gupta who is Assistant teacher in Primary school, Mirzapur, Sunahari Block Purwa District Unnao. Petitioner has applied for her transfer to some school run by Basic Shiksha Parishad situate in district Unnao. Earlier also petitioner had filed a petition for her transfer being writ petition no.63444 of 2009 which was disposed of on 24.11.2009 with the direction to Secretary U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad to decide the matter. 
Secretary rejected the representation through order dated 6.1.2010 on the ground that through order dated 6.6.2009 the government had imposed restriction on transfer. The said order has been challenged through this writ petition. 
Shri C.N.Tripathi, learned counsel appearing for Basic Shiksha Parishad states that except the ban mentioned in the impugned order there is no other hindrance in posting both husband and wife at one place. 
The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer. 
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today. 
Office is directed to supply a copy of this order free of cost to Shri C.N.Tripathi, learned counsel for Basic Shiksha Parishad (Chamber No.141) by 3.8.2010. 

Order Date :- 30.7.2010 
RS 



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