Sunday, May 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - MAHOBA 7TH CUTOFF -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - MAHOBA 7TH CUTOFF 






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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 2 जून को एससीईआरटी का घेराव करेंगे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति का डाटा ऑनलाइन

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

 2 जून को एससीईआरटी का घेराव करेंगे अभ्यर्थी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति का डाटा ऑनलाइन


कानपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती 2011 का डाटा ऑनलाइन न किए जाने से नाराज अभ्यर्थी दो जून को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एससीईआरटी) का घेराव करेंगे। यह जानकारी मामले के याचिकाकर्ता और अभ्यर्थी कमलेश पाठक, विवेक गुप्ता, अमित, कपिल, संजीव मिश्रा और मयंक तिवारी ने दी है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही अवमानना याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से डाटा ऑनलाइन कराए जाने की मांग की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होनी है।
72825 शिक्षकों की भर्ती में तमाम तरह की गड़बड़ी के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) की नियमावली को दरकिनार करके शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्हें ग्रेजुएशन में 45 फीसदी मार्क्स मिले हैं। इसके बावजूद शिक्षक बन गए हैं। नियमानुसार ग्रेजुएशन में 50 फीसदी मार्क्स होने चाहिए।
शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्ष 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई गई थी, लेकिन 2012 में बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन गए हैं। नियमानुसार वर्ष 2011 तक बीएड करने वाले ही शिक्षक बन सकते हैं। इन्हीं मामलों की सुनवाई करते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई 2015 को आदेश पारित किया और यूपी सरकार से कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित डाटा तीन सप्ताह के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए,
ताकि नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की यह मियाद 26 मई को समाप्त हो गई है, लेकिन नियुक्ति से संबंधित डाटा ऑनलाइन नहीं हो सका है। इसे लेकर ही याचिकाकर्ताओं ने एससीईआरटी के निदेशक का घेराव करने का फैसला किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नियुक्ति की गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति का डाटा ऑनलाइन


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UPTET SARKARI NAUKRI News - पंचायती राज विभाग में होंगी 8000 भर्तियां

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पंचायती राज विभाग में होंगी 8000 भर्तियां

13500 पदों पर अब लेखपाल भर्ती
 


संविदा पर रखे जाएंगे, समन्वयक, कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंटेंट और क्लर्क, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

प्रमोशन से भरे जाएंगे राजस्व निरीक्षक के 1718 पद

लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे में राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही शुरू हो गई है। जुलाई तक 1,718 राजस्व निरीक्षकों के पद पदोन्नति से भर दिए जाएंगे। परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने इसके लिए राज्य लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है।

मौजूदा समय में राजस्व निरीक्षकों के 1,326 पद हैं, जिनमें से 842 पद खाली हैं। इसकी वजह से एक-एक राजस्व निरीक्षक पर कई-कई क्षेत्रों का प्रभार है। नतीजतन राजस्व विवादों का मौके पर निस्तारण नहीं होने से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने राजस्व निरीक्षक संवर्ग का पुनर्गठन किया और राजस्व निरीक्षक के 1,308 पद सृजित किए। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रार कानूनगो के 1,082 व कानूनगो भूमि अध्याप्ति के 57 पदों को भी राजस्व निरीक्षक पदनाम दिया गया। इस तरह सूबे में राजस्व निरीक्षक के कुल 3,773 पद हो गए। अब शासन ने इनमें से रिक्त पदों को पदोन्नति के जरिये भरने की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। राजस्व निरीक्षक से प्रस्तावित पदोन्नति से रिक्त होने वाले पद भी पदोन्नति से भरे जाएंगे। रजिस्ट्रार कानूनगो के रूप में सृजित 1,082 पदों में से 249 रिक्त हैं। अब राजस्व निरीक्षक पदनाम पाने के बाद इसे भी पदोन्नति से भरा जा सकेगा।

पद जल्द भरेंगे नायब तहसीलदार के

13500 पदों पर अब लेखपाल भर्ती



लखनऊ। पंचायतीराज विभाग में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत समन्वयक समेत विभिन्न पदों के लिए संविदा के आधार पर 8000 भर्तियां होंगी। इन भर्तियों के लिए सरकारी एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इन्हें जिलावार संविदा कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। जिला समन्वयक को 25 हजार रुपये और ब्लॉक समन्वयक को 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
सूबे में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पहले केंद्र की मदद से संचालित हो रहा था। अब राज्य सरकार इसे अपने संसाधनों से चला रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीणों में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने प्रदेश, मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर पर समन्वयक के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट और सहायक क्लर्क के 8000 पदों को संविदा के आधार पर भरने का निर्णय किया है। ये समन्वयक स्वच्छता अभियान के प्रति ग्रामीणों की भागदारी बढ़ाएंगेे। वे शौचालयों के निर्माण की योजना बनाने के साथ ही लोगों को उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - खामियों के मकड़जाल में 'तैयार' हो रहे गुरुजन -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - खामियों के मकड़जाल में 'तैयार' हो रहे गुरुजन - 



खामियों के मकड़जाल में 'तैयार' हो रहे गुरुजन

Publish Date:Sat, 30 May 2015 09:00 PM (IST) | Updated Date:Sat, 30 May 2015 09:00 PM (IST)


खामियों के मकड़जाल में 'तैयार' हो रहे गुरुजन

लखीमपुर : भयानक गर्मी में प्रशिक्षु-शिक्षकों का तीन माह चलने वाला सैद्धांतिक प्रशिक्षण शुरूआती दौर से ही अव्यवस्थाओं के मकड़जाल में फंसा हुआ है। शासन के निर्देश पर आठ दिन पहले आनन-फानन में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा, लेकिन व्यवस्था के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। जिसका नजीता है कि प्रशिक्षु-शिक्षकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई अपने पाल्यों के साथ प्रशिक्षण ले ही महिलाओं को हो रही हैं। प्रशिक्षण केंद्र पर पीने योग्य पानी व मानक के अनुसार प्रशिक्षक तक नहीं है। इतना ही नहीं चिलचिलाती गर्मी में केंद्र पर पंखा व बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस बड़े मुददे पर दैनिक जागरण की टीम ने पूरे जिले का हाल जाना।



बतादें कि नियुक्ति के बाद तीन माह का व्यवाहारिक प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं का सैद्धांतिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं की लिखित परीक्षा और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के तरीके, बाल मनोविज्ञान, पढ़ाई के प्रति जागरूक करने की जानकारियां दी जानी हैं। नियमानुसार 40 : 01 के अनुपात से बैच बनाए जाने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे जिले में करीब 4200 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसमें से लखीमपुर और मितौली ब्लॉक में तीन सौ से अधिक प्रशिक्षु होने के कारण कुछ लोगों को डायट भेजा गया है। इसमें से बीआरसी छाउछ में 400 प्रशिक्षु होने के कारण 100 प्रशिक्षु-शिक्षकों को डायट भेजा गया है।

कहां कितने प्रशिक्षु, कितने ट्रेनरब्लाक- पसगवांकुल प्रशिक्षु - 297

कुल प्रशिक्षक - 06ब्लाक- बेहजमकुल प्रशिक्षु- 207कुल प्रशिक्षक - 07

ब्लाक- बांकेगंजकुल प्रशिक्षु- 233कुल प्रशिक्षक - 08

ब्लाक- कुंभीकुल प्रशिक्षु- 296कुल प्रशिक्षक - 08ब्लाक- ईसानगरकुल प्रशिक्षु- 170

कुल प्रशिक्षक- 05
ब्लाक- निघासनकुल प्रशिक्षु- 310कुल प्रशिक्षक- 10
ब्लाक- लखीमपुरकुल प्रशिक्षु- 300कुल प्रशिक्षक- 10
ब्लाक- मितौलीकुल प्रशिक्षु- 300कुल प्रशिक्षक - 09
ब्लाक- धौरहराकुल प्रशिक्षु- 220कुल प्रशिक्षक- 10
ब्लाक- रमिया बेहड़कुल प्रशिक्षु- 276कुल प्रशिक्षक- 10
ब्लाक- मोहम्मदीकुल प्रशिक्षु- 286कुल प्रशिक्षक - 08
ब्लाक- बिजुआकुल प्रशिक्षु- 267कुल प्रशिक्षक- 07
ब्लाक- पलियाकुलप्रशिक्षु- 285कुल प्रशिक्षक - 09
ब्लाक-फूलबेहड़
कुल प्रशिक्षु- 265कुल प्रशिक्षक - 06
ब्लाक- नकहाकुल प्रशिक्षु- 265कुल प्रशिक्षक - 07
डायट लखीमपुरकुल प्रशिक्षु- 234कुल प्रशिक्षक- 06
इनसेट::: ये हैं ट्रेनी शिक्षकों की दुश्वारियां- भीषण गर्मी में छोटे-छोटे कमरो में बैठकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- इन कमरों में पंखे तो लगे हैं पर चलते नहीं हैं।
-कई जगहों पर पंखे भी भी नहीं हैं।
- निघासन के एक विद्यालय में उस इंडिया मार्का हैंडपंप का पानी पीना पड़ रहा है, जिसको वर्ष 2012 में आर्सेनिक पानी के सर्वे वाली ट म ने लाल निशान लगाकर ¨चहित किया था।

- बीआरसी पर पीने के पानी के अलावा शौचालय तक की व्यवस्था हीं जबकि 30 फीसद महिलाएं भी ट्रे¨नग ले रही हैं। - किसी भी बीआरसी नर फस्टएड की व्यवस्था नहीं है।

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बिना माडयूल के क्या पढ़ाना सीख रहे प्रशिक्षु शिक्षक

धर्मेश शुक्ला , लखीमपुर:

तमाम हूहुज्जत के बाद नौकरी पाए युवा अपने इस ट्रे¨नग पीरियड को शायद ही कभी भुला पाएं। जिले भर में ट्रेंड किए जा रहे चार हजार से ज्यादा महिला व पुरुष टीचरों को अब तक दिए गए प्रशिक्षण में ये ही पता नहीं कि उनको पढ़ाया क्या जा रहा है और तीन महीने के बाद उनको किस बात की परीक्षा देनी होगी। इससे भी ज्यादा चौकाने वाली बात ये है कि जो बड़े गुरुजी गुरुओं की नई खेप तैयार कर रहे हैं उनको अभी तक पूरे माडयूल ही नहीं मिल पाए हैं। जिनको मिल पाए हैं वो अपने सभी ट्रेनर साथियों को मुहैया नहीं करा पाए हैं। 21 मई से शुरू हुए इस मेगा प्रशिक्षण में पूरे टाइम आखिर किस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है या फकर वहां पर क्या चल रहा है इस सवाल पर डायट का सीधा जवाब नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक जिले भर की सभी 15 बीआरसी पर चल रहा ट्रेनी शिक्षकों का प्रशिक्षण किसी खानापूरी या सरकारी योजना सरीखा ही नजर आ रहा है। नाम न छापने की शर्त पर नवोदित टीचर ये बताते नहीं थक रहे कि दस दिन में उन्होंने टी¨चग के क्या टिप्स लिए। भूसे की तरह कमरों में भरे जा रहे ट्रेनी इस प्रशिक्षण को किसी सजा से कम नहीं मान रहे। सबसे ज्यादा बुरा हाल महिलाओं और ऐसी महिलाओं जो अपने मासूमों को भी अपने साथ लाती है उनका है। पारा कभी 42 तो कभी उससे भी पार हो रहा है लेकिन खीरी जिले में ट्रे¨नग का कोई भी टाइम बदला नहीं गया। जानकार बताते हैं कि नियमानुसार पहले दिन से ही ट्रेनी को माडयूल के हिसाब ही सारे चैप्टर पढ़ाए जाने चाहिए थे। ताकि जब इन ट्रेनर की परीक्षा हो तो ये भी साफ हो पाए कि उनको पढ़ाने का कितना अनुभव मिल पाया है। लेकिन दस दिन गुजर जाने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। जिले की किसी भी बीआरसी पर माडयूल तक मुहैया नहीं कराए जा सके। कहीं पर अगर माडयूल पहुंचे भी तो दो सौ से अधिक पन्नों के माडयूल की जिराक्स कापी सारे ट्रेनर को नहीं मिल पाई। पूरा टाइम फिर वो क्या पढ़ा रहे हैं या ट्रेनी क्या सीख रहे हैं इस सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा।

इनसेट::बिना ट्रे¨नग के ही ट्रेंड हो गए ट्रेनरशिक्षा विभाग के कारनामों का जहां पर अंत दिखे दरअसल वहां से उनकी शुरुआत नजर आती है। खामियों के अंबार से पटी पड़ी प्रशिक्षु टीचरों की ट्रे¨नग में एक नया किस्सा ये भी है कि जिन ट्रेनरों को बीआरसी पर चार हजार से ज्यादा नए टीचर तैयार करने हैं उनको ही ट्रेंड किए बिना प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी थमा दी गई हैं। सूत्र बताते हैं कि जिले से कुल 80 अनुभवी शिक्षकों को पहले ट्रेंड किया जाना था। जिसके बाद ही वह प्रशिक्षण के लिए फिट हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ट्र नर को दो पालियों में प्रशिक्षति किया जाना था पर 40 मास्टर ट्रेनर बिना ट्रेंड हुए ही ट्रे¨नग दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये कोई बताने को राजी नहीं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

ऐसा नहीं है कि बिना माडयूल के ही प्रशिक्षण हो रहा है। कुछ माडयूल अभी आने हैं ये सही है पर जो भी उपलब्ध हैं वह ब्लाक हेड को दे दिए गए हैं और उनको ताकीद किया या है कि वो सभी अपने साथियों को भी उसी की जिराक्स मुहैया कराएं। जहां तक सवाल खामियों का है तो लगातार नजर रखी जा रही है। जहां जिस चीज की आवश्यकता है वहां उसे तत्काल मुहैया कराया जा रहा है।
उमेश कुमार मिश्र, डायट प्राचार्य


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UPTET SARKARI NAUKRI News - नये सिरे से जारी होगा दारोगा भर्ती का परिणाम -

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नये सिरे से जारी होगा दारोगा भर्ती का परिणाम

-दारोगा भर्ती परीक्षा में 14,256 अभ्यर्थियों ने प्रमुख परीक्षा में हिस्सा लिया।

-कुल 3038 अभ्यर्थी चयन सूची में अंतिम परिणाम में पास हुए।

- 810 अभ्यर्थियों ने वाइटनर या ब्लेड का प्रयोग किया था।


Publish Date:Sat, 30 May 2015 09:45 PM (IST) | Updated Date:Sat, 30 May 2015 09:49 PM (IST)

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नये सिरे से जारी होगा दारोगा भर्ती का परिणाम

लखनऊ। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दारोगा व पीएसी के कंपनी कमांडर पदों का परिणाम नये सिरे से घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। नये सिरे से घोषित होने वाले परिणाम में उन 810 अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर किया जाएगा, जिन्होंने वाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल किया था।

14 सितंबर 2014 को 4010 पदों के लिये भर्ती परीक्षा हुई थी, परिणाम घोषित होने पर 810 ऐसे अभ्यर्थियों का नाम मेरिट में था, जिन्होंने ओएमआर सीट पर वाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल किया था। इसके खिलाफ अदालत में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने वाइटनर लगाने वालों का चयन सूची से नाम हटाने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश पर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नये सिरे से मेरिट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता का कहना है कि अदालत के आदेश के क्रम में नये सिरे से परिणाम घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार के अपील में जाने के भी उन्होंने संकेत दिए।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - यूजीसी पांच साल में करेगा एक हजार शिक्षकों की भर्ती

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यूजीसी पांच साल में करेगा एक हजार शिक्षकों की भर्ती




इलाहाबाद। यूजीसी की ओर से फैकेल्टी रिचार्ज प्रोग्राम के तहत विशेषज्ञ शिक्षकों का पूल तैयार किया जाएगा। इसके तहत आगामी पांच वर्षों में एक हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अलग-अलग क्षेत्र के 102 शिक्षकों की नियुक्ति हो भी चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इनकी सूची जारी कर दी। विज्ञान विषयों में विशेष योगदान देने वाले इन शिक्षकों में 45 फीसदी विदेशी हैं। इनकी नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय की मांग के आधार पर की जाएगी। हालांकि कई विश्वविद्यालय यूजीसी की इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। इलाहाबाद समेत कई विवि में शिक्षकों के 50 फीसदी से अधिक पद खाली हैं। ssमुश्किल ये कि अलग-अलग तरह के विवादों की वजह से ज्यादातर संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया भी लटकी है। इसके विपरीत शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले युवाओं का पलायन जारी है। इससे राहत के लिए यूजीसी की ओर से दो साल पहले फैकेल्टी रिचार्ज प्रोग्राम शुरू किया। इसके अलावा मेधावियों के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ‘टीच इन इंडिया’ का नारा भी दिया है। इसी के तहत विशेषज्ञ शिक्षकों का पूल तैयार किया जा रहा है। 102 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इनका भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान है। नियुक्ति विवि की मांग पर होगी। इसी के तहत यूजीसी ने पांच साल में एक हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके लिए पोर्टल बनाया गया है। समय-समय पर समाचार पत्रों में भी विज्ञापन निकाला जाएगा। हालांकि कई विश्वविद्यालय यूजीसी की इस योजना का विरोध कर रहे हैं।

उनका कहना है कि यूजीसी इसकी आड़ में विश्वविद्यालयों से शिक्षक भर्ती का अधिकार लेने की तैयारी में है। इलाहाबाद विवि में भी यूजीसी की इस योजना के तहत शिक्षकों की तैनाती के फैसले को नकार दिया गया है।

फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम के तहत विशेषज्ञ शिक्षकों का तैयार होगा पूल

मेधावियों का पलायन रोकना है मकसद, 102 शिक्षकों की हुई नियुक्ति




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UPTET SARKARI NAUKRI News - चयन बोर्ड: पांच वर्ष में नहीं हो सका किसी का चयन

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चयन बोर्ड: पांच वर्ष में नहीं हो सका किसी का चयन


इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों केचयन केलिए गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पांच वर्ष का रिपोर्ट कार्ड शून्य है। बीते पांच वर्षों में चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों का चयन नहीं हो सका है। इन पांच वर्षों में चयन बोर्ड विवादों का अखाड़ा बना रहा। बोर्ड में चार अध्यक्ष और दजर्नो सदस्य आए और गए, परंतु माध्यमिक विद्यालयों को नए शिक्षक नहीं मिल सके। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन पर प्रदेश सरकार की ओर से लाखों खर्च के बाद भी प्रगति शून्य रही।

चार अध्यक्ष आए और चले गए, नहीं हुआ कोई चयन

चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के पदों पर अंतिम चयन 2009-10 में हुआ था। इसके बाद इतना विवाद बढ़ा कि चयन बोर्ड के दो सदस्यों सहित एक अध्यक्ष डॉ.आरपी वर्मा को अपने पद से त्यागपत्र देकर हटना पड़ा। इसके बाद अध्यक्ष की जिम्मेदारी धनंजय गुप्ता और फिर डॉ.देवकी नंदन शर्मा को सौंपी गई लेकिन कई महीने बाद उनका कैंसर से निधन हो गया। फिर आए डॉ.आशाराम लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से प्रदेश सरकार को चुनौती दे डाली। इससे सरकार ने उन्हें हटाकर डॉ.परशुराम पाल को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौपी लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उन्हें भी सरकार ने पद से हटा दिया। फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इंटर कॉलेज की सहायक अध्यापिका अनिता यादव के पास है।

विवादों के कारण शिक्षक भर्ती 2011 की परीक्षा नहीं

2011 एवं 2013 में चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग पदों की घोषणा की गई परंतु इनकी चयन प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 2011 में विज्ञापित टीजीटी-पीजीटी के पदों का विवाद तो इतना बढ़ा कि इसके लिए आज तक परीक्षा ही नही हो सकी। चयन बोर्ड में इस बीच कई सदस्य आए और बिना कोई साक्षात्कार लिए कार्यकाल पूरा करके लौट गए। इनके वेतन एवं भत्ते पर कई लाख खर्च होने के बाद भी चयन नहीं हो सका। चयन बोर्ड की ओर से तीसरी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ एक बार फिर से बीएड बेरोजगार ठगे जाने की तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों के काम की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

चयन बोर्ड पहुंचा खाली पदों का विवरण

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की फटकार के बाद आखिरकार प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों का विवरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच गया है। शुक्रवार को प्रदेश के सभी 18 मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में खाली शिक्षकों का विवरण मिल गया है। चयन बोर्ड की ओर से पदों के मिलान के बाद खाली पद घोषित किए जाएंगे। सचिव जितेन्द्र कुमार ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशकों के विवरण के मिलान के बाद पदों की घोषणा की जाएगी।

बना विवादों का अखाड़ा, इस बीच चार अध्यक्ष आए, गए

अध्यक्ष-सदस्यों के वेतन पर लाखों खर्च के बावजूद कोई चयन नहीं






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UPTET SARKARI NAUKRI News - ऑनलाइन करें चयन बोर्ड में आवेदन -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - ऑनलाइन करें चयन बोर्ड में आवेदन



टीजीटी और पीजीटी परीक्षा से होगी शुरुआत

एनआइसी को जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं लिए अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) को ऑनलाइन आवेदन मंगाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

चयन बोर्ड की ओर से शीघ्र ही करीब दस हजार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और परास्नातक शिक्षक (पीजीटी) प्रवक्ता पद के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। बोर्ड अधिकारियों की माने तो आगे होने वाली सभी प्रकार की भर्तियों के दौरान इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों के साथ बोर्ड को भी आसानी रहे। अभी तक बोर्ड की ओर से ऑफ लाइन आवेदन ही मांगे जाते थे। बोर्ड के नए अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही इस बदलाव संकेत दिए थे।

इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाने की जिम्मेदारी एनआइसी को दी है। बोर्ड की ओर से इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है ताकि ऑनलाइन आवेदन मंगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने को लेकर लखनऊ में एनआइसी के अधिकारियों केसाथ शीघ्र ही बैठक प्रस्तावित है ताकि समय पर पूरी प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा सके। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वृद्धि में प्रधानाचार्य पद का आवेदन शुल्क मौजूदा 600 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये, टीजीटी और टीजीटी का 430 रुपये से बढ़ाकर 780 करने की तैयारी है। इसी तरह ओबीसी और एससीएसटी का आवेदन शुल्क 230 से बढ़ाकर 530 रुपये करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महत्वपूर्ण यह है कि बोर्ड ने सभी पदों के लिए नि:शक्तों को नि:शुल्क आवेदन सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। गौरतलब है कि गत वर्ष बोर्ड के प्रस्ताव पर कैबिनेट से ऑनलाइन आवेदन मंगाने की मंजूरी मिल गई है। नियमावली में संशोधन करते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को यह अधिकार दिया गया था।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रधानाचार्य पद पर जल्द होगी पदोन्नति 1500 पदों पर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य होंगे पदोन्नत

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प्रधानाचार्य पद पर जल्द होगी पदोन्नति
1500 पदों पर प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य होंगे पदोन्नत
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शुरू की कवायद
जीआइसी शिक्षक :
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सूबे के राजकीय इंटर कालेजों और उच्चीकृत राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति की सौगात देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की कवायद शुरू कर दी है। कोशिश है कि जून में शिक्षकों को पदोन्नति दे दी जाए ताकि जुलाई में स्कूल और इंटर कालेज खुलते ही प्रधानाचार्यो के खाली पदों को भर दिया जाए।
वर्तमान में करीब 1500 इंटर कालेजों और उच्चीकृत हाईस्कूलों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। ऐसे में कई बार शिक्षण व्यवस्था के साथ स्कूलों और इंटर कालेजों में प्रबंधन और प्रशासन संबंधित गड़बड़ियों की शिकायत मिलती रहती हैं। शिक्षक संगठन भी काफी समय से पदोन्नति प्रक्रिया को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में निदेशालय के इस पहल से आंतरिक और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार होगा। इसका लाभ विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी मिलने का अनुमान है। राजकीय इंटर कालेज (जीआइसी) और राजकीय महिला इंटर कालेज (जीजीआइसी) के वरिष्ठ शिक्षक व शिक्षिकाओं को जिलेवार पदोन्नति देने की तैयारी है।
इसके लिए वरिष्ठताक्रम के आधार पर जिलेवार सूची तैयार की जा रही है। कोशिश है कि जून में वरिष्ठता सूची तैयार कर जुलाई में हाईस्कूल और इंटर कालेज खुलने के साथ ही पदोन्नत शिक्षकों को तैनाती दे दी जाए। निदेशालय ने तत्काल सभी जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) और संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) को पदोन्नति की पात्रता पूरी करने वाले शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सूची भिजवाने में पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की विसंगतियों की शिकायत सामने नहीं आए।
निदेशालय के इस पहल का फायदा सैकड़ों ऐसे शिक्षकों को मिलने का अनुमान है जो वर्षो से पदोन्नति की बाट जोह रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि स्कूलों में स्थाई प्रधानाचार्यो की कमी की वजह से शैक्षिक गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई बार नेतृत्व संबंधित कठिनाईयों को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जल्द होगी उच्च प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति

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जल्द होगी उच्च प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति

जागरण संवाददाता, बदायूं : उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसए को निर्देश भेज दिए हैं।
विभाग ने प्रमोशन के लिए शिक्षकों की सूची तैयार किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही शिक्षकों के प्रमोशन कर दिए जाएंगे।
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के काफी पद रिक्त थे, जिस वजह से पाठन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। साथ ही विद्यालयों के नेतृत्व को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षकों द्वारा भी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का इंतजार किया जा रहा था।
शनिवार को सचिव द्वारा प्रमोशन के निर्देश भेजे जाने के बाद शिक्षकों के चेहरे खिले से नजर आए। सूचना पर ही उन्होंने बीएसए आफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। शिक्षकों के प्रमोशन हो जाने के बाद सभी 656 सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक रहेंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कृपा शंकर वर्मा ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया में लगभग साढ़े पांच सौ शिक्षकों को प्रमोशन किया जाएगा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रमोशन से भरे जाएंगे राजस्व निरीक्षक के 1718 पद

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प्रमोशन से भरे जाएंगे राजस्व निरीक्षक के 1718 पद

लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे में राजस्व निरीक्षकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही शुरू हो गई है। जुलाई तक 1,718 राजस्व निरीक्षकों के पद पदोन्नति से भर दिए जाएंगे। परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने इसके लिए राज्य लोकसेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है।
मौजूदा समय में राजस्व निरीक्षकों के 1,326 पद हैं, जिनमें से 842 पद खाली हैं। इसकी वजह से एक-एक राजस्व निरीक्षक पर कई-कई क्षेत्रों का प्रभार है। नतीजतन राजस्व विवादों का मौके पर निस्तारण नहीं होने से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने राजस्व निरीक्षक संवर्ग का पुनर्गठन किया और राजस्व निरीक्षक के 1,308 पद सृजित किए।
इसके अंतर्गत रजिस्ट्रार कानूनगो के 1,082 व कानूनगो भूमि अध्याप्ति के 57 पदों को भी राजस्व निरीक्षक पदनाम दिया गया। इस तरह सूबे में राजस्व निरीक्षक के कुल 3,773 पद हो गए। अब शासन ने इनमें से रिक्त पदों को पदोन्नति के जरिये भरने की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। राजस्व निरीक्षक से प्रस्तावित पदोन्नति से रिक्त होने वाले पद भी पदोन्नति से भरे जाएंगे।
रजिस्ट्रार कानूनगो के रूप में सृजित 1,082 पदों में से 249 रिक्त हैं। अब राजस्व निरीक्षक पदनाम पाने के बाद इसे भी पदोन्नति से भरा जा सकेगा।




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