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Thursday, June 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सातवां वेतन आयोग से कर्मचारी निराश केंद्रीय कर्मचारी करेंगे हड़ताल, रेलवे भी शामिल, 14.5 फीसदी वेतन बढेगा, बड़े अधिकारी बाबुओं की ऐश उनका वेतन 23.5 फीसदी तक बढेगा, अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भी अंतर बढ़ा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
सातवां वेतन आयोग से कर्मचारी निराश

केंद्रीय कर्मचारी करेंगे हड़ताल, रेलवे भी शामिल,
14.5 फीसदी वेतन बढेगा, बड़े अधिकारी बाबुओं की ऐश उनका वेतन 23.5 फीसदी तक बढेगा, अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भी अंतर बढ़ा

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी मिल गई है. आयोग ने 23 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है. इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने इसके विरोध भी करना शुरू कर दिया है.

सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो मान लीं लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18 हजार रुपये की गई है जिससे यूनियन संतुष्ट नहीं है.

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने धमकी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो 11 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे.

अगर हड़ताल हुई तो क्या असर होगा ?

अगर 11 जुलाई से हड़ताल होती है तो इसमें 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों शामिल हो सकते हैं इनमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं. 42 साल बाद पहली बार रेलवे कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है.

केंद्रीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कई मंत्रालयों का कामकाज ठप पड़ सकता है जबकि रेल सेवा अगर प्रभावित हुई तो लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. यूनियन का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने दखल दिया तो हड़ताल वापस ली जा सकती है.

सरकार का क्या कहना है ?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसले की जानकारी देते हुए कहा, “जब पांचवां वेत आयोग आया था तब सरकार को फैसला लेने में 19 महीने लगे थे. छठवें वेतन आयोग को लागू होने में 32 महीने लगे थे. सातवें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है.”

केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है. कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है. बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा.

कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है. इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा.

जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक

वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये हो जाएगा.
इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपये की बजाए ढाई लाख रुपये हो जाएगी.तनख्वाह में बढ़ोतरी इस साल एक जनवरी से लागू होगी.माना जा रहा है कि 70 साल में वेतन आयोग ने वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश की. वेतन आयोग ने इस बार 14.27 फीसदीमूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट ने हू-ब-हू मंजूर कर लिया. जबकि छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी मूल वेतन की सिफारिश की गई थी. 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी.

कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह ?

केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी.

इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये. 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये. आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी.

कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा.

रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा. यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े बारह हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपये हो जाएगी.

वैसे सरकार में अभी भी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी है और वो आईएएस बनाम गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतनमान में समानता. वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी से भी इस बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे है. ऐसे में यदि कैबिनेट कोई फैसला नहीं करती है तो आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है.

कितना बड़ा बोझ है?

वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर अब सरकार अमल करने जा रही है. सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च बढ़ेगा. देश की जीडीपी पर 0.7 फीसदी का बोझ बढ़ जाएगा. रिजर्व बैंक की मानें तो सिस्टम में ज्यादा पैसा आने से महंगाई बढ़ेगी.

हालांकि ज्यादा पैसा आने से बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स और यहां तक कि घर की मांग बढ़ेगी. चूंकि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार और दूसरे संगठन के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ती है.

इसलिए उम्मीद है कि बाजार में कुल मांग चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. वहीं सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है

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Wednesday, June 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के लिए सातवाँ वेतन आयोग (मूल रिपोर्ट से पढ़कर)

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों के लिए सातवाँ वेतन आयोग
(मूल रिपोर्ट से पढ़कर)

(1) वेतन आयोग ने शिक्षकों की उच्चीकृत वेतन की मांग को ख़ारिज
किया | (पेजb b VII 1,2 ।

(2) ग्रेड पे का सिस्टम समाप्त | वार्षिक वेतन वृधि 3% |

(3) नयी भर्ती या वेतन निर्धारण पर आरम्भिक/न्यूनतम वेतन (पेज VII 3) -

** प्राइमरी ग्रेड ** (ग्रेड पे-4200) का ~~~
आरम्भिक/न्यूनतम वेतन - --35400 ।

** एल0टी0 ग्रेड / उच्च प्राथमिक शिक्षकों **
(ग्रेड पे-4600 ) का
आरम्भिक/न्यूनतम वेतन-- -44900 ।

** प्रवक्ता ग्रेड **
(ग्रेड पे-4800) का
आरम्भिक/न्यूनतम वेतन-- -47600 ।

** प्रधानाध्यापक **
(ग्रेड पे-5400 ) का आरम्भिक/न्यूनतम वेतन- --56100 ।

** प्रधानाचार्य **
(ग्रेड पे-7600) का
आरम्भिक/न्यूनतम वेतन- --78800 ।

(4) वेतन निर्धारण फार्मूला –
(पेज VII 4 से 7)

01 / 01 / 2016 को छठे वेतनमान में बेसिक पे × 2.57 = A (माना) पूर्ण रूपये में | अब A को संबधित पद की FITMENT टेबल (पेज VII 8,9) में सम्बंधित पद (ग्रेड पे की) के कॉलम में A के मान से अगला मान रखे | यही आपकी नयी बेसिक पे होगी |

, ** उदाहरण के लिए **
(पेज VII 4 से 7 तथा 10)

** उदाहरण **
01/01/2016 को किसी प्रवक्ता
(4800 ग्रेड पे) का मूल वेतन = 23750
NEW BASIC PAY = 23750 × 2.57 = 61037.5 ≈ 61037 ।

अब फिटमेंट टेबल (पेज VII 8) के कॉलम 8(4800 ग्रेड पे) में देखे कि Rs 61037 से अगला मान Rs 62200 है |
यही Rs 62200 दिनांक 01/01/2016 को किसी प्रवक्ता (4800 ग्रेड पे) का नया मूल वेतन होगा |!

HRA - 20% for Village / Rural Areas
25% for Urban Areas

SARKARI NAUKRI News - - 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी 23.5% Badee Salary सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

SARKARI NAUKRI News - -

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

7000 18000

13500 35400
21000 56100
46100 118500
80000 225000

90000 250000

रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।

जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को 50-57 हज़ार प्रति माह वेतन -

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अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें उत्तर प्रदेश सरकार भी मान लेती है तो HRA variable मानते हुए 4200 ग्रेड पे वालों को 37-44 रूपए प्रति माह वेतन, और 4600 ग्रेड पे वालों को 50-57 हज़ार रूपए प्रति माह वेतन तक मिल सकता है

UPTET SARKARI NAUKRI News - 7वां वेतन आयोग मंजूर, 70 हज़ार रुपया महीना पाने वालों को मिल सकेगा 1 लाख तक वेतन, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एच आर ए में -

UPTET SARKARI NAUKRI News - 7वां वेतन आयोग मंजूर, 70 हज़ार रुपया महीना पाने वालों को मिल सकेगा 1 लाख तक वेतन, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एच आर ए में -

अगर आप क्लास ए सिटी में रहते हैं, और सरकारी आवास नहीं है तो मकान किराये की बढ़ोत्तरी के चलते 70 हज़ार ग्रॉस सेलरी पाने वाले को 1 लाख प्रति माह से ज्यादा वेतन मिल सकेगा
कारण नयी बढ़ी बेसिक पर 30 प्रतिशत एच आर ए

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, कैबिनेट ने 20-25 प्रतिशत बेसिक में बढ़ोतरी पर की चर्चा : सूत्र

बुधवार जून 29, 2016 01:02 PM IST

7वें वेतन आयोग पर मोदी कैबिनेट की बैठक आज (फाइल फोटो)

खास बातें

नई सैलरी 1 जनवरी से 2016 से लागू, एरियर मिलेगा1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारियों को फायदाआयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने को मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेडेड इंक्रीज इन बेसिक सैलरी पर कैबिनेट ने चर्चा की है। उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ पदों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी पर चर्चा हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अब करीब 15-25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारी को 23 प्रतिशत से अधिक सैलरी की वृद्धि मिलेगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा पेपर वायरल, कैसे हो समस्या का हल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा पेपर वायरल, कैसे हो समस्या का हल
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 02:13 मंगलवार, 28 जून 2016

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवा नए संकट से जूझ रहे हैं। रविवार को हुई लोअर सबआर्डिनेट भर्ती परीक्षा में पेपर वायरल होने तथा नकल की शिकायतों ने भर्ती संस्थाओं की पारदर्शी व्यवस्था के दावों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की वजह से उनका भविष्य अंधकार में है। पूरा तंत्र फेल होता दिख रहा है। ज्यादातर परीक्षाओं में जालसाज सेंधमारी में सफल होते जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान मोबाइल पर पेपर वायरल होने की शिकायत तो आम हो गई है। मुश्किल यह कि भर्ती संस्थाआें के जिम्मेदार चूक मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में जालसाजों का मकसद सफल हो रहा है। इससे निराश और नाराज युवाओं में भर्ती संस्थाओं पर से भरोसा उठने लगा है।

जालसाजों के नेटवर्क से कोई भी भर्ती संस्था अछूती नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में पेपर आउट होने की शिकायतों के बाद कई परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ीं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को तो जालसाजों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट हुआ। चौंकाने वाली बात यह कि प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा निरस्त हुई। इन चुनौतियों के बीच परीक्षा के दौरान मोबाइल पर पेपर वायरल होने की शिकायतों ने प्रतियोगियों की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है।
बीते दिनों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर वायरल होने और नकल की शिकायत रही। तीन लोग पकड़े भी गए। इसे लेकर प्रतियोगी आंदोलनरत भी हैं। इसी बीच रविवार को हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ही लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया। परीक्षा शुरू होने के एक घंटे के भीतर पेपर ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर पहुंच चुका था। लखनऊ में परीक्षा केंद्र के बाहर हल बेचे जाने की भी शिकायत मिली। बावजूद इसके आयोग के अफसरों ने किसी भी गड़बड़ी की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया।
छात्र अभिषेक सिंह कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दी पट्टी के युवाओं के लिए आज भी उम्मीदों का केंद्र है लेकिन वहां की प्रवेश परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया। पूरी परीक्षा मजाक बनकर रह गई, फिर भी अफसर चूक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय कहते हैं, बीते कई वर्षों से सभी संस्थाओं की भर्तियों में भारी अनियमितता सामने आई है। दो संस्थाआें में तो इसकी वजह से वर्षों से कोई भर्ती ही नहीं हो पाई है। लोक सेवा आयोग के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली के खिलाफ राज्यपाल तथा अन्य से शिकायत की गई है। सड़क पर आंदोलन के अलावा हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जाएगी। प्रतियोगी आशीष कहते हैं, सुनियोजित तरीके से लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ जारी है।
जारी है सीबीआई जांच की लड़ाई
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अनियमितता के खिलाफ प्रतियोगियों की लड़ाई जारी है। अनिल यादव के समय में कई विवादित फैसले लिए गए थे तो हर भर्ती में अनियमितता की शिकायत भी रही। हालांकि प्रतियोगियों के लंबे संघर्ष के बाद अनिल यादव को अध्यक्ष पद से तो हटा दिया गया लेकिन सीबीआई जांच की उनकी लड़ाई अब भी जारी है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। आयोग की भर्तियों में अनियमितता की शिकायत बनी हुई है। इसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है। प्रतियोगियों का बड़ा वर्ग अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग करने लगा है जिसके लिए आंदोलन के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी तैयारी है।

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डीएड डिग्रीधारियों को काउंसिलिंग से बाहर किए जाने का मामला

प्रदेश सरकार को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में चल रही पंद्रह हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को एक बार फिर झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया हो तो फिलहाल ज्वाइन न कराया जाए। नियुक्ति पत्र मंगलवार से दिए जाने थे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम सरन मौर्य ने दीपक कुमार तिवारी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि पंद्रह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2014 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें डिप्लोमा इन एजूकेशन (स्पेशल एजूकेशन) करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। याचीगणों ने यह कोर्स रिहैबिलेशन काउंसिल आफ इंडिया से किया था। उन्होंने आवेदन किया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। फिर याचीगणों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए लेकिन काउंसिलिंग में उनके प्रमाणपत्र को नहीं माना गया। उन्हें बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार यह निश्चित हो गया कि याचीगण वैध डिग्री रखते हैं तो उन्हें काउंसिलिंग के लिए रोकने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने इसी आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में मंगलवार से ही नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, किंतु इससे कुछ घंटे पहले ही इस पर रोक लगा दी गई। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15000 भर्ती पर स्टे: जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनके स्कूल ज्वाइन करने पर रोक, अगली तारीख- 27 अगस्त

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15000 भर्ती पर स्टे: जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनके स्कूल ज्वाइन करने पर रोक, अगली तारीख- 27 अगस्त ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 4
Case :- WRIT - A No. - 29443 of 2016
Petitioner :- Deepak Kumar Tiwari And 12 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ram Milan Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Notice on behalf of respondents -1 to 4 has been accepted by Chief Standing Counsel.
The Standing Counsel is one month's time to file counter affidavit.
It has been stated that� Sri U.S. Upadhyay has been appointed as Standing Counsel for respondents- 2 and 3 but he has avoided to receive notice of the writ petition. Although the notice was tried to served upon him on 24.6.2016. The counsel for the petitioner has made endorsement in this respect in the writ petition. In such circumstances, in the absence of notice to respondents - 2 and 3 , the petition is being heard.
The contention of the petitioner is that the advertisement dated 12.12.2014 /13.12.2014 was made for selection and appointment of Assistant Teacher for Primary School. The petitioners were having qualification of Diploma in Education (Special Education) from Rehabilitation Council of India. In the year 2008, the nomenclature of the Diploma in Education (Special Education) has been changed as Diploma in Special Education� (Hearing Impairment) [D.Ed. S.E. (HI)] 2 years, although the degree is same. Earlier the respondents have avoided to accept the forms of the petitioners then petitioners had to file writ petition i.e. Writ A No. 533 of 2015 which was allowed by this Court by order dated 2.2.2015 and the respondents were directed to accept the application forms of the petitioner through online mode. Although the forms of the petitioners has been accepted but at the time of counselling� the certificate of the petitioners has not been accepted. The counselling was conducted on 22.6.2016 and appointment letter is being issued on 28.6.2016.
I have considered the arguments of the counsel for the petitioner and examined the records.
Once it has been found that the petitioners were holding requisite qualification for the post of Assistant Teacher then there was no justification for not permitting them to appear in the counselling.
In such circumstances, the respondents are restrained from issuing appointment letter to any of the eligible candidates. If the appointment letters have been issued then they may not be permitted to join for the aforesaid post till next date of listing.
List on 27th August, 2016 before appropriate Bench.
Certified copy of this order may be issued today.�
Order Date :- 28.6.2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में भी सातवें वेतन आयोग की तैयारी हर साल तीस हजार करोड़ से अधिक खर्च बढ़ने का अनुमान मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी समिति

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यूपी में भी सातवें वेतन आयोग की तैयारी

हर साल तीस हजार करोड़ से अधिक खर्च बढ़ने का अनुमान

मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी समिति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बुधवार को सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दिये जाने की उम्मीद के बीच उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों को इसका लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर सरकारी खजाने पर हर साल तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक बोझ बढ़ने का अनुमान है।

सातवें वेतन आयोग की प्रारंभिक संस्तुतियों को देखते हुए प्रदेश के वित्त विभाग ने हर साल 22,777 करोड़ रुपये खर्च बढ़ने का आकलन किया था। राज्य सरकार ने केंद्र से इस मद में पहले साल 26,573 करोड़ रुपये और फिर 22,777 करोड़ रुपये वार्षिक मदद भी मांगी थी। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक केंद्र से कोई उत्तर नहीं मिला है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा गठित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने रिपोर्ट दे दी है और उसमें आयोग द्वारा सुझाए गए वेतन में और भी वृद्धि की बात सामने आ रही है। इन सिफारिशों को माने जाने पर राज्य सरकार पर प्रति वर्ष औसतन 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ने की उम्मीद है। इससे प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारी व पेंशनर लाभान्वित होंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी दे देगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विशिष्ट बीटीसी की आयु सीमा में बदलाव नहीं शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली में नहीं की छेड़छाड़

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विशिष्ट बीटीसी की आयु सीमा में बदलाव नहीं
शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली में नहीं की छेड़छाड़
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसमें विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 साल ही रहने का प्रकरण दैनिक जागरण ने ‘विशिष्ट बीटीसी की नहीं बढ़ी उम्र’ खबर के माध्यम से उठाया था। इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती नियमावली में शासन या फिर परिषद ने कोई बदलाव नहीं किया है। 15 हजार शिक्षक भर्ती की तरह ही 16 हजार शिक्षक भर्ती के नियम हैं।
परिषद ने यह जरूर स्वीकार किया जिलों को भर्ती के लिए भेजे निर्देश में त्रुटिवश विशिष्ट बीटीसी की भी अधिकतम आयु अन्य अभ्यर्थियों की तरह 40 वर्ष ही भेज दी गई, जबकि उन्हें 50 वर्ष तक की छूट मिली है। विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को जब इस प्रकरण से परिषद को अवगत कराया तो तत्काल त्रुटि दुरुस्त कर दी गई। सभी जिलों को संशोधित भर्ती आदेश भेजा गया है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 वर्ष तक की छूट रहेगी।