UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रमोशन में आरक्षण पर पीएम का मौन ठीक नहीं : आरक्षण समर्थक

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प्रमोशन में आरक्षण पर पीएम का मौन ठीक नहीं : आरक्षण समर्थक

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सवाल ये भी हैं की -
क्या देश के प्रधानमंत्री जी  सर्वोच्च अदालत के फैसले को बदल सकते हैं 

क्या सर्वोच्च अदालत के फैसले का महत्व नहीं है 

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लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने प्रमोशन में आरक्षण बहाली के लंबित विधेयक पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की। समिति के संयोजकों ने शनिवार को यहां कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौन ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भेजकर लोकसभा में लंबित विधेयक को तुरंत पारित कराने की मांग की। उधर, बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है।
समिति के संयोजक अवधेश वर्मा, इं. केबी राम, डॉ. रामशब्द जैसवारा, रमेश चन्द्र व आरपी केन ने प्रधानमंत्री से लंबित विधेयक पर राय पूछी है। संयोजकों के अनुसार बीते दो दिनों के दौरान उन्होंने सूबे के सभी 17 सांसदों से इस विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए आवाज उठाने की मांग की। इसपर, सांसदों ने बताया कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज
बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है दलित वर्ग के कर्मचारियों को गलत तरीके से रिवर्ट करने से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है। समिति के अध्यक्ष एससी गौतम ने दावा किया आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बेरका ने प्रदेश के प्रमुख सचिव, नियुक्ति राजीव कुमार से जो सवाल पूछे उनका वह कोई तार्किक उत्तर नहीं दे पाए।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने की आलोचना, अमित शाह को भी भेजा पत्र



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UPTET SARKARI NAUKRI Biggest Breaking News - शिक्षामित्रों से सहानुभूति लेकिन कानून नहीं बदलेगा: केंद्र सरकार -

UPTET SARKARI NAUKRI   Biggest Breaking News - शिक्षामित्रों से सहानुभूति लेकिन कानून नहीं बदलेगा: केंद्र सरकार  - 

लखनऊ, निज संवाददाता First Published:16-11-2015 08:26:11 PMLast Updated:16-11-2015 08:26:11 PM
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केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री प्रो. राम शंकर कठेरिया ने कहा है कि शिक्षामित्रों के साथ केंद्र सरकार की सहानुभूति है लेकिन 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' में कोई बदलाव नहीं होगा। 

उन्होंने सोमवार को यहां कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक संगोष्ठी के मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क में है। 


राज्य विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार की यह प्राथमिकता है। इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि जल्द पद भर दिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी मानना है कि बिना योग्य शिक्षक और सभी रिक्त पदों के भरे बिना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो सकता है।

News Source : Live Hindustan

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी पंचायत चुनाव : सपा के आधा दर्जन मंत्रियों के परिजन हारे, गणना जारी , बूथ कब्जा करने के आरोपी तोताराम को सिर्फ 28 वोट ही मिल सके

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यूपी पंचायत चुनाव : सपा के आधा दर्जन मंत्रियों के परिजन हारे, गणना जारी , बूथ कब्जा करने के आरोपी तोताराम को सिर्फ 28 वोट ही मिल सके 


Monday, 02 November 2015 09:19 AM

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लखनऊ : यूपी के पंचायत के नतीजों में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है. अखिलेश सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के रिश्तेदारों को चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है. पंचायत चुनाव में इनकी हार हुई है. साथ ही बूथ कब्जा करने के आरोपी तोताराम को सिर्फ 28 वोट ही मिल सके हैं. 2017 में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी में लगी सपा कि लिए यह चिंता कि विषय है.
  

मंत्री अवघेश प्रसाद की पत्नी और बेटा चुनाव हार चुके हैं. जेल मंत्री रामपाल राजवंशी की दो बेटियां सीतापुर से चुनाव  हारी हैं. राज्यमंत्री शिव प्रताप यादव की पत्नी और बहू बलरामपुर से चुनाव हार चुके हैं. सिंचाई राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल की भाभी बनारस से चुनाव हारी हैं. मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री का भाई रायबरेली से चुनाव हारे हैं. हालांकि, पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं


News Sabhar : एबीपी न्यूज

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी पंचायत चुनाव में एसपी को झटका, कई मंत्रियों के रिश्तेदार हारे

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यूपी पंचायत चुनाव में एसपी को झटका, कई मंत्रियों के रिश्तेदार हारे


लखनऊ। यूपी में पंचायत चुनावों में सत्तारुढ़ समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के कई मंत्रियों और पार्टी नेताओं के रिश्तेदार या तो चुनाव हार गए हैं। या फिर मतगणना में पीछे चल रहे हैं। वाराणसी में मंत्री सुरेंद्र पटेल के भाई महेंद्र पटेल की पत्नी शकुंतला देवी बीडीसी का चुनाव हार गई हैं।
संत कबीर नगर में मंत्री शंख लाल मांझी की पत्नी अंजली काफी पीछे चल रही हैं। यही नहीं बूथ कैप्चरिंग के आरोपी पैकफेड के चेयरमैन तोतराम 12 उम्मीदवारों में सबसे आखिरी नंबर पर रहे उन्हें चुनावों में महज 28 वोट मिले



पूरे नतीजे आने में दोपहर तक आएंगे,लेकिन अभी तक जो रिजल्ट आए हैं वो समाजवादी पार्टी के चिंता की बात है, कई मंत्रियों के रिश्तेदार बुरी तरह हार गए हैं




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, अब वेटिंग टिकट वालों की भी मिलेगी कन्फर्म सीट

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दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, 
अब वेटिंग टिकट वालों की भी मिलेगी कन्फर्म सीट 

Sat, 31 Oct 2015 09:19 PM (IST) A- A 

नई दिल्ली।रेल टिकट कन्फर्म (आरक्षित) न होने से फिक्रमंद मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। रेलवे एक नवंबर यानी रविवार से वेटिंग (प्रतीक्षारत) टिकट वाले यात्रियों को कन्फर्म (आरक्षित) सीट देने की योजना शुरू करने जा रही है। विकल्प नामक इस योजना के तहत वेटिंग टिकट वाले मुसाफिरों को उसी रूट पर चलने वाली अगली ट्रेन में कन्फर्म सीट मिलेगी, बशर्ते उन्होंने इंटरनेट से टिकट बुक किया हो और इस विकल्प को चुना हो। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट के जरिये टिकट बुक कराते समय विकल्प योजना का चुनाव करना होगा। इसके बाद रेलवे मुसाफिर को उसके मोबाइल फोन पर वैकल्पिक ट्रेन में कन्फर्म सीट दिए जाने का एसएमएस भेज देगा। इस योजना को प्रयोग के तौर पर दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली जम्मू रेल खंड पर चलने वाली चुनिंदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू किया जा रहा है। इससे रेलवे के दो उद्देश्य पूरे होंगे। पहला प्रतीक्षारत मुसाफिरों को आरक्षित सीट प्राप्त हो जाएगी। दूसरा उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की रिक्त सीटें भर जाएंगी। अधिकारी के मुताबिक, प्रयोग सफल रहा तो योजना को टिकट बुकिंग काउंटर (खिड़की) पर भी शुरू किया जाएगा। साथ ही इसे अन्य रेल खंड में चलने वाली ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 21000 रुपये तक सैलरी वालों को होगा फायदा

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केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 21000 रुपये तक सैलरी वालों को होगा फायदा

Publish Date:Wed, 21 Oct 2015 03:16 PM (IST) | Updated Date:Wed, 21 Oct 2015 04:01 PM (IST)

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केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, 21000 रुपये तक सैलरी वालों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर के औद्योगिक कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को औद्योगिक कर्मचारियों का बोनस बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। अब उन कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, जिनका वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह है, जबकि पहले यह सीमा 10 हजार रुपये थी।

ने इसमें संशोधन विधेयक पर अपनी मुहर लगाई। संशोधित बिल 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी माना जाएगा। अब संशोधित बिल को संसद से पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा।

बोनस भुगतान कानून, 1965 उन सभी कारखानों में लागू होगा जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI - BREAKING NEWS : SECRATARY NE B. SC HOME SC etc ko JRT Bhrtee Mein Shamil Hone Ka Aadesh Vaapas Liya, Kyunki Vhe Unke Adhikaar Kshetra Se Bahar Thaa, Ab Uttar Pradesh Sarka / Competent Authority ko 1 Mahine Ke Andar Professional B Sc Ag / B Sc Home Science Ko Bhrtee Mein Shamil Hone Par Nirnay Lenaa Hai

BREAKING NEWS : SECRATARY NE B. SC HOME SC etc ko JRT Bhrtee Mein Shamil Hone Ka Aadesh Vaapas Liya, Kyunki Vhe Unke Adhikaar Kshetra Se Bahar Thaa, Ab Uttar Pradesh Sarka / Competent Authority ko 1 Mahine Ke Andar Professional  B Sc Ag / B Sc Home Science Ko Bhrtee Mein Shamil Hone Par Nirnay Lenaa Hai


Sachiv Bhrtee Niyam Ke Shasnadesh Nikalne Ke Liye Saksham Adhikaree nahin The, Isleeye B Sc Home Science, B Sc Ag Aadi Ko JRT Science Math Mein Shamil Karne Vala G.O Unhone Vaapas Le Liyaa.
Saksham Adhikaree Rajya Sarkar Thee , Jiske Mutabik Pehle G.O Nikala Gayaa Thaa.
Ab Rajya Sarkar Ko 1 Mahine ( 29 Jan 2015 Se ) Ke Andar Nirnay Lenaa Hai ki B. Sc Home Science, BUMS, BHMS, B. Sc Ag , B Tech Aadi ko Science Math JRT Teacher Mein Shamil Karen Kee Nahin.


 See Court Order :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. - 3

Case :- MISC. SINGLE No. - 148 of 2015

Petitioner :- Pooja Pandey
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin. Secy. Basic Education & Others
Counsel for Petitioner :- Aashish Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jyoti Sikka

Hon'ble Rajan Roy,J.
None appears for the petitioner. Heard learned counsel for the opposite parties No.1,2 and 4.
The short question involved herein, is as to whether qualification of B.Sc. Agriculture or B.Sc. Home Science fulfills the requirement of Graduation with either Science or Maths as prescribed by the State Government vide Government Order dated 11.7.2013 as modified on 23.8.2013, for the purpose of appointment to the post of Assistant teacher Maths/Science or not?
The contention of the petitioner, relying upon the pronouncement of this Court in Niranjan Singh and others vs. State of U.P. And others reported in 2005(1) ESC 354 Alld, is, that B.Sc. Agriculture and B.Sc. Home Science fall within the Science category, therefore, there is no reason as to why the petitioner who possesses the qualification of B.Sc. (Home Science) should be excluded from zone of consideration for counselling/appointment to the post in question
The Niranjan Singh case (supra) refers to judgment dated 13.04.2004 passed in W.P. No.32309 of 2003, Kripa Shankar Dubey v. State of U.P. And others against which a special appeal bearing no. 975 of 2004 was filed which was said to be pending at the relevant time. The said special appeal has been decided and the judgment of the learned Single Judge in Kripa Shankar Dubey's case has been affirmed. The same view has been taken by another Division Bench while deciding a bunch of writ petitions relating to special BTC Course 2004, leading writ petition no.2214 of 2004 decided on 23.12.2009.
Learned State Counsel further informs the Court the clarification as contained in Annexure-3 to the writ petition, being relied upon by the petitioner, wherein, B.Sc. (Agriculture) B.Sc. (Home Science) and B.A.M.S. And B.U.M.S. have been held as included in the science category was, in fact, in the nature of guidelines issued by the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad and not by the State Government. As the said guideline was contrary to the Government Order dated 11.7.2013 as modified on 23.8.2013 as such in view of the directions/observations of the Court contained in the judgment dated 20.9.2013 passed in Writ Petition No.5348 (S/S) of 2013, the said guidelines were withdrawn. In this regard, he has placed before the Court the order dated 20.9.2013, referred to hereinabove, as also the subsequent order dated 30.9.2013, wherein, the factum of withdrawal of said guidelines has been recorded based on the statement made by Shri Sanjay Sinha, Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad.
Based on the aforesaid letter, learned State Counsel submits that the claim of the petitioner so far as it is based on Annexure-3 to the writ petition, i.e., the guidelines is not sustainable. He further submits that as far as the case of Niranjan Singh is concerned, in that case as some of the seats pertaining to Special B.T.C. 2004 remained vacant, as such it was decided to include the candidates possessing qualification of B.Sc. (Agriculture) and B.Sc. (Home Science) in the science category and the judgment in the said case as upheld in Special Appeal has to be read and understood in the said context, therefore, the same is not applicable in the instant case.
Be as it may, the fact remains that the guidelines contained in Annexure-3 to the writ petition were withdrawn by the Secretary, Basic Education Board for the reason that the same was held by the Court to be contrary to the Government Order dated 23.8.2013, as is evident from the observations of this Court referred in Writ Petition No.5348 (S/S) of 2013. There is no dispute that it is the State Government which is the authority competent to prescribe the requisite qualification for appointment to the post of Assistant teacher Maths/Science subject of course to any provision contained in any legislative enactment, Central or State, which may be applicable in such matters. It is the State Government which has issued the Government Orders dated 11.7.2013 and 23.8.2013, therefore, it is for the State Government to look into the matter and take a considered decision as to whether the qualification of B.Sc. (Agriculture) and B.Sc. (Home Science) falls in the science category for the purposes of counselling/appointment on the post of Assistant teacher (Maths/Science) for the junior High School keeping in mind the requirements of teaching said subjects and relevant enactments of the legislature. Till date the State Government has not taken any such decision and none has been placed before the Court. Therefore, it is necessary that it should do so, so as to give a quietus to the entire controversy.
In view of the aforesaid, the opposite party is directed to take a considered decision in the matter in accordance with law within a period of one month from the date a certified copy of this judgment is produced before him. The decision so taken shall be communicated to the petitioner herein without further delay. Consequences shall follow accordingly. The entitlement of the petitioner for being considered for counselling/appointment on the post in question shall be dependent on the decision so taken.
The writ petition is disposed of in the aforesaid terms.
Order Date :- 29.1.2015
sc

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Breaking News  : 1.72 लाख शिक्षामित्रों पर अड़ंगा

Big Problem For Shiksha Mitra Samayojan.

NCTE Filed Affidavit that TET Pass is Mandatory to Become Teacher 

 Earlier also in one of Allahabad High Court Full Bench Decision - TET pass is Mandatory to Become Teacher.
Shiksha Mitra Are Contract Teacher for 11 Months and this is major problem to give relaxation.

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इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
First Published:11-12-14 09:25 PMLast Updated:11-12-14 09:25 PM


प्रदेशभर के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन में बड़ा अड़ंगा लग गया है। एनसीटीई ने हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसके अनुसार शिक्षामित्र बिना टीईटी पास किए अध्यापक नहीं बन सकते।
मो. अरशद और एक अन्य की ओर से शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में एनसीटीई ने अपने जवाब में कहा है कि शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। क्योंकि इनकी नियुक्ति 11 महीने के लिए संविदा पर की गई थी।
8 दिसंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि शिक्षामित्रों का समायोजन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी। अब यह देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है।
58 हजार शिक्षामित्र बन चुके शिक्षक
पहले चरण में प्रशिक्षण पाने वाले 58 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर अगस्त में ही समायोजित किया जा चुका है। जिन शिक्षामित्रों के सर्टिफिकेट का सत्यापन हो चुका है उन्हें सहायक अध्यापक का वेतन भी मिल चुका है। वहीं दूसरे बैच के लगभग 90 हजार शिक्षामित्रों की परीक्षा हो चुकी है और रिजल्ट जारी होने के बाद इनका भी समायोजन होना है।


News Sabhaar : LiveHindustan.com  (11.12.14)


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Breaking News वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के संकेत

Breaking News वेतनभोगियों को टैक्स में राहत देने के संकेत

वित्तमंत्री जेटली ने कहा- मध्य वर्ग पर और बोझ लादना नहीं चाहती सरकार, आयकर छूट सीमा बढ़ सकती है

नई दिल्ली। अगले आम बजट में लोगों को करों में कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि वह वेतनभोगियों और मध्य वर्ग पर और अधिक बोझ डालने की बजाय अधिक से अधिक लोगों को कर दायरे में लाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि टैक्स में छूट से उपभोक्ताओं के पास ज्यादा पैसा बचेगा और वे ज्यादा खर्च करेंगे, जिससे सरकार को अप्रत्यक्ष कर के रूप में ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी।

वित्त मंत्री ने शनिवार को पीटीआई से बातचीत में कहा कि जहां तक आयकर की बात है तो उनका जोर कर दायरे में आने से बच रहे लोग को इसमें शामिल करने पर है। एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में उन्होंने कर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की थी और अगर सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति ठीक रहती है तो वह इस दायरे को और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 रुपये तक की वार्षिक आय पर कर नहीं लगाने का मतलब यह है कि मानक कटौती को जोड़ लिया जाए तो एक आम व्यक्ति को 3.5 से 4 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कर नहीं देना पड़ेगा। जेटली ने आगे कहा कि राजस्व संग्रह की स्थिति अच्छी रही तो सरकार कर छूट के दायरे को बढ़ाना चाहेगी।

अप्रत्यक्ष कर के सहारे भरपाई की कोशिश

•जेटली ने कहा कि कर देने से बच रहे लोगों को इस दायरे में लाने के लिए अभी कोई नीति नहीं है। ऐसे में अगर टैक्स अदा करने वाले लोगों को ज्यादा छूट देते हैं तो उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा और खर्च की क्षमता बढ़ेगी। इससे अप्रत्यक्ष कर संग्रह व सरकार का राजस्व बढ़ेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

वेतन भोगियों का दर्द ः

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान कर नीति मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 35 से 40 हजार रुपये प्रति माह कमाता है और वह अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत योजनाओं में डालता है तो उसे कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन, इस आय वर्ग के लोगों का कहना है कि घर किराया या होम लोन की ईएमआई, परिवहन खर्च, बच्चों की स्कूल फीस आदि को देखते हुए 35 से 40 हजार रुपये की आय में कुछ भी नहीं बच पाता है। बचत कहां से होगी।

•ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स दायरे में लाने की कोशिश करेगी सरकार

पिछले बजट में कर छूट की सीमा दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये की गई थी और अगर सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति ठीक रहती है तो इस दायरे को और बढ़ाया जा सकता है। - अरुण जेटली, वित्त मंत्री

Good News For India - महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ कमी - अंतर राष्ट्रीय बाजार में सोना , कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट जारी

Good News For India - महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ कमी - अंतर राष्ट्रीय बाजार में सोना , कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट जारी

जानिये क्यों कम हुई महंगाई  :-
अंतरराष्ट्रिय बाजार में कच्चे तेल और सोने की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट, और यह जारी है ,
अगले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रिय बाजार  सोने की कीमत में और गिरावट देखने को मिल सकती है और हिंदुस्तान में सोना 20 हज़ार  रूपए तोला तक
आ सकता है , इसलिए लम्बी अवधि में निवेश के लिहाज सोना खरीदना बेहतर विकल्प नहीं है ,
लेकिन शादी या अन्य कारणों से सोने की हर गिरावट पर कुछ महीनो बाद खरीदारी अच्छा विकल्प है

पिछले कुछ सालों में क्रूड आयल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल पहुँच गयी थी , लेकिन अब इसमें 30  पर्सेंट तक गिरावट आयी है और अब यह 79 डॉलर प्रति बैरल तक मिल रहा है ।

कच्चा तेल और फिर डीज़ल और पेट्रोल के दाम काम होने से महंगाई स्वत कम होने लगती है और इसका इम्पेक्ट नजर आने लगा है


US Nasdaq Site - International Price of Oil in Last 3 Years :-

Source : nasdaq.com
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Gold Price in Last 3 Years :->

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News Sabhaar : Hindustan Paper (15.11.2014)