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सवाल ये भी हैं की -
क्या देश के प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च अदालत के फैसले को बदल सकते हैं
क्या सर्वोच्च अदालत के फैसले का महत्व नहीं है
लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने प्रमोशन में आरक्षण बहाली के लंबित विधेयक पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की। समिति के संयोजकों ने शनिवार को यहां कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौन ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भेजकर लोकसभा में लंबित विधेयक को तुरंत पारित कराने की मांग की। उधर, बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है।
समिति के संयोजक अवधेश वर्मा, इं. केबी राम, डॉ. रामशब्द जैसवारा, रमेश चन्द्र व आरपी केन ने प्रधानमंत्री से लंबित विधेयक पर राय पूछी है। संयोजकों के अनुसार बीते दो दिनों के दौरान उन्होंने सूबे के सभी 17 सांसदों से इस विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए आवाज उठाने की मांग की। इसपर, सांसदों ने बताया कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज
बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है दलित वर्ग के कर्मचारियों को गलत तरीके से रिवर्ट करने से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है। समिति के अध्यक्ष एससी गौतम ने दावा किया आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बेरका ने प्रदेश के प्रमुख सचिव, नियुक्ति राजीव कुमार से जो सवाल पूछे उनका वह कोई तार्किक उत्तर नहीं दे पाए।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने की आलोचना, अमित शाह को भी भेजा पत्र
UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
प्रमोशन में आरक्षण पर पीएम का मौन ठीक नहीं : आरक्षण समर्थक
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सवाल ये भी हैं की -
क्या देश के प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च अदालत के फैसले को बदल सकते हैं
क्या सर्वोच्च अदालत के फैसले का महत्व नहीं है
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लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने प्रमोशन में आरक्षण बहाली के लंबित विधेयक पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना की। समिति के संयोजकों ने शनिवार को यहां कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौन ठीक नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र भेजकर लोकसभा में लंबित विधेयक को तुरंत पारित कराने की मांग की। उधर, बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है।
समिति के संयोजक अवधेश वर्मा, इं. केबी राम, डॉ. रामशब्द जैसवारा, रमेश चन्द्र व आरपी केन ने प्रधानमंत्री से लंबित विधेयक पर राय पूछी है। संयोजकों के अनुसार बीते दो दिनों के दौरान उन्होंने सूबे के सभी 17 सांसदों से इस विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए आवाज उठाने की मांग की। इसपर, सांसदों ने बताया कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज
बहुजन हिताय कल्याण समिति ने कहा है दलित वर्ग के कर्मचारियों को गलत तरीके से रिवर्ट करने से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी नाराज है। समिति के अध्यक्ष एससी गौतम ने दावा किया आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमार बेरका ने प्रदेश के प्रमुख सचिव, नियुक्ति राजीव कुमार से जो सवाल पूछे उनका वह कोई तार्किक उत्तर नहीं दे पाए।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने की आलोचना, अमित शाह को भी भेजा पत्र
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