Shiksha Mitra : अंकपत्रों के सत्यापन के बाद ही शिक्षकों को मिलेगी तनख्वाह

Shiksha Mitra : अंकपत्रों के सत्यापन के बाद ही शिक्षकों को मिलेगी तनख्वाह

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लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाये गये शिक्षकों को तनख्वाह उनके शैक्षिक अंकपत्रों के सत्यापन के बादही मिलेगी। इसके लिए शिक्षामित्र संगठनों से सरकार से जल्द ही अंकपत्रों का सत्यापन कराने की मांग की है, ताकि उन्हें आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही द्वितीय चरण वाले शिक्षामित्रों की समय से परीक्षा कराने व रिजल्ट देने की मांग की है, ताकि उनका भी जल्द ही सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन किया जा सके। उधर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण तीसरे बैच में दूरस्थ बीटीसी का प्रशिक्षण ले रहे शिक्षामित्रों के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन दूसरे चरण में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षामित्रों को अभी तीसरे सेमेस्टर का इंतजार है। चौथे सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षण चल रहा है और अक्टूबर में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र-शिक्षक कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने सरकार से मांग की है कि सत्यापन जल्द कराया जाए। बेसिक शिक्षा सचिव से मांग की है कि शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 किया जाए और 58 हजार सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित कियेगये शिक्षकों की तनख्वाह का रास्ता भी जल्द सुलभ कराया जाए

News Sabhaar : Rashtriye Sahara (24.8.14)

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UPTET : टीईटी मुक्त समायोजन को एक और झटका

UPTET : टीईटी मुक्त समायोजन को एक और झटका

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इलाहाबाद संजोग मिश्र प्रदेशभर के 1.72 लाख शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी पक्की नौकरी की राह आसान नहीं दिख रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने उत्तर प्रदेश में टीईटी मुक्त समायोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के शिक्षामित्रों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश के समान है क्योंकि 1999 में जब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, उस वक्त उत्तराखंड बना नहीं था।

उत्तराखंड सरकार ने इसी साल चार मार्च को बगैर टीईटी समायोजन का आदेश जारी किया तो यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गत 15 जुलाई को पारित फैसले में कहा कि टीईटी से छूट केंद्र सरकार ही अधिसूचना के जरिए दे सकती है। शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के उत्तराखंड सरकार के निर्णय को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षामित्रों को शिक्षक नहीं माना जा सकता। उन्हें कभी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

शिक्षामित्रों को उनकी सेवाओं के लिए जो मिलता रहा, वो मानदेय है। गौरतलब है कि टीईटी से छूट दिए जाने का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है जबकि 53 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। कैट के फैसले ने बढ़ाई उम्मीदें टीईटी मुक्त समायोजन पर अड़े यूपी के शिक्षामित्रों की उम्मीदों को पिछले दिनों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) के फैसले ने बढ़ा दिया है। गत नौ जुलाई के फैसले में कैट ने संविदा के आधार पर रिसोर्स टीचर्स की नियुक्ति के लिए टीईटी की अनिवार्यता में रियायत दी थी।

नजीर नहीं बन सकता यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के टीईटी मुक्त समायोजन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के लिए नजीर नहीं बन सकता, बहस के दौरान संदर्भ बिन्दु हो सकता है। एनसीटीई कर चुका है इनकार शिक्षक भर्ती के मानक तय करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) यूपी के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने से पहले ही इनकार कर चुकी है। आरटीआई के जवाब में एनसीटीई ने ऐसी कोई छूट नहीं दिए जाने की बात कही है

News Sabhaar : Live Hndustan / Hndustan Epaper (9/10.08.14) 09-08-14 11:46 PM

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UTTRAKHAND HIGH COURT NE KYA DIYA THAA FESLA 
(EK VYAKTI DWARA UPLABDHA KARAI GAYEE JANAKAREE KE ADHAAR PAR,
PRAMANAIK COPY  KE LIYE UTTRAKHAND HC SE SAMPARK KAREN, YA FR UK KI WEBSITE KA AVLOKAN KAREN)

N THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL Writ Petition (S/S) No. 333 of 2014 Praveen Kumari & others ... Petitioners Vs State of Uttarakhand & others ... Respondents With Writ Petition (S/S) No. 303 of 2014 Smt. Gita Bhatt & others ... Petitioners Vs State of Uttarakhand & others ... Respondents With Writ Petition (S/S) No. 509 of 2014 Geeta Pandey ... Petitioner Vs State of Uttarakhand & others ... Respondents Mr. Sandeep Tiwari and Ms. Prabha Naithani, Advocates, present for the petitioners. Mr. Subhash Upadhyay, Chief Standing Counsel, present for the State of Uttarakhand. Mr. K.P. Upadhyay, Mr. Vinay Kumar and Mr. Piyus Garg, Advocate, present for the interveners/respondents. Hon’ble Sudhanshu Dhulia, J. (Oral)

Shiksha Mitra : ऊहापोह के बीच शिक्षामित्रों ने कार्यभार संभाला

Shiksha Mitra : ऊहापोह के बीच शिक्षामित्रों ने कार्यभार संभाला

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 चक्रपानपुर (आजमगढ़) : लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को जब पूर्ण शिक्षक बनने के लिए आदेश मिला तो एक बार उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा परंतु न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण उनमें पूर्ण शिक्षक बनने के लिए अब भी संशय बरकरार है। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए विगत 19 जून को शासनादेश जारी किया था। इसके अनुसार प्रथम बैच के 58 हजार शिक्षामित्रों को 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र देना था। प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुपालन में इन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्ति का आदेश भी मिल गया तथा वे विभिन्न विद्यालयों में पहुंच शिक्षक के रूप में नियुक्ति भी ले ली। परन्तु उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण उन्हें अभी नौकरी पक्की नहीं लग रही है।

बता दें कि बीटीसी संघर्ष समिति और टीईटी संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश ने शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक जनसूचना के जवाब में स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति में टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा यूपी सरकार को इसमें कोई राहत नहीं दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भी इस पर मोहर लगाई है। वैसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में 2011 में ही स्पष्ट किया था कि टीईटी सभी के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलने पर भी शिक्षामित्रों को संशय होना स्वाभाविक है। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें उच्च न्यायालय के आदेश पर टिकी है।

शिक्षा मित्रों के लिए बुरी खबर : बगैर टी ई टी किये नहीं बन सकते शिक्षक - केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी

शिक्षा मित्रों के लिए बुरी खबर : बगैर टी ई टी किये नहीं बन सकते शिक्षक  - केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी

Teachers who are appointed have to possess requisite qualification prescribed by the National Council for Teacher Education (NCTE) and pass the Teacher Eligibility Test (TET)

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Over 600,000 primary teachers' posts lying vacant

Over 600,000 posts of teachers at primary level are lying vacant under the state sector and the national literacy mission, parliament was informed on Monday.

"The total teachers post lying vacant at the primary level both under the state sector and the Sarva Shiksha Abhiyan are 6, 06, 191," human resource development Minister Smriti Irani told the Rajya Sabha in a written reply.

"The states recruits teachers based on their recruitment rules. However, teachers who are appointed have to possess requisite qualification prescribed by the National Council for Teacher Education (NCTE) and pass the Teacher Eligibility Test (TET)," she added.
Irani said that the recruitment of teachers on contract basis therefore does not affect the quality of teaching adversely as all teachers recruited have to meet the educational qualification as well as professional qualifications.

"However, professional qualifications are sometimes relaxed under section 23 of the right of children to free and compulsory education (RTE) Act, 2009 for states where there is a shortage of professionally qualified teachers, with the provision that they acquire the same through a two year training programme in distance mode," she said.

Irani also informed that the pupil teacher ratio (PTR) has improved nationally to 1:25 and most states barring Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh have normative PTRs.

News : Times of India India Times (5.8.14)

Shiksha Mitra :शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता

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शिक्षक तो बन गए, भविष्य की चिंता

 मैनपुरी : शिक्षा मित्रों को प्रदेश सरकार ने शिक्षक बनाकर तोहफा तो दे दिया, लेकिन वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिना टीईटी किए शिक्षक बनने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नए शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें भी कोर्ट के निर्णय की बात लिखी गई है। दो दिन बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। कोर्ट का फैसला अगर उनके विपरीत आया तो वह फिर से शिक्षा मित्र हो जाएंगे। नियुक्त पत्र में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

प्रदेश सरकार ने प्रथम चरण में 31 जुलाई को शिक्षामित्रों को प्राइमरी स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्ति पत्र दिए थे। जनपद में 730 को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें मनचाहे विद्यालयों में एक सप्ताह के अंदर ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। विभाग की ओर से जारी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सभी की नियुक्ति वेतनमान ग्रेड-3, वेतन बैंड-2, 9300-34800 ग्रेड पे 4200 में एक साल का परिवीक्षाकाल, अस्थाई तौर पर दी जाती है। नियुक्ति आदेश में शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) तैनाती नियमावली 2008 में संशोधन का हवाला दिया गया है।

बगैर टीईटी (टीचर एलिजिबिलटी टेस्ट) परीक्षा पास किए किसी को भी प्राइमरी स्कूल में बतौर शिक्षक नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। नवंबर 2010 की गाइड लाइन के अनुसार केंद्र सरकार ने टीईटी की अनिवार्यता में कोई छूट न देने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार या एनसीटीई ने प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों को बगैर टीईटी समायोजन की छूट नहीं दी है।

शिक्षामित्र नियुक्ति मामले के विरोध में दो शिक्षक संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। जिसमें हवाला दिया है कि बिना टीई्रटी परीक्षा पास शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में तैनाती दे दी गई है। इस मामले में सात अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। नियुक्ति पत्र में भी विभाग ने इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया है कि अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही मान्य होगा।

'पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को इसी तरह का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रदीप कुमार वर्मा, बीएसए

News Sabhaar : Jagran (04.08.2014)

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Shiksha Mitra Latest News : सहारनपुर समेत बचे हुए जिलों में छह तक बंटेंगे नियुक्ति पत्र

Shiksha Mitra Latest News : सहारनपुर समेत बचे हुए जिलों में छह तक बंटेंगे नियुक्ति पत्र
46 हजार शिक्षा मित्र बने सहायक अध्यापक

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लखनऊ : प्राइमरी स्कूलों में लगे शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की प्रक्रिया 6 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। अब तक 46000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। दंगाग्रस्त सहारनपुर में छह अगस्त तक नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी है। इसके अलावा जिन जिलों में अभी शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं, वहां जल्द से जल्द ये बांट दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।

शिक्षामित्रों के रिकार्ड का सुराग नहीं

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सिर्फ छह शिक्षामित्रों के रिकार्ड गायब हैं। 17 शिक्षामित्र पहले फर्जी मिल चुके हैं। करीब 12 शिक्षामित्र काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए थे। इस प्रकार 35 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति का मामला रोक दिया गया है।
-चंद्रकेश सिंह यादव, बीएसए

बरेली: नियुक्ति के समय कई शिक्षामित्रों की ओर से जमा फर्जी दस्तावेजों के साजिशन गायब कर दिए जाने के मामले में कार्रवाई के बजाए विभाग पर्दा डालने में ही जुटा है। संबंधित पटल के बाबू से विभाग ने अभी तक सवाल-जवाब करने की जरूरत नहीं समझी है। शिक्षामित्र संगठन 80 शिक्षामित्रों का रिकार्ड गायब होने की बात कह रहा है, जबकि बीएसए का कहना है कि सिर्फ छह शिक्षामित्रों को लेकर दिक्कत है। अब ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर से संबंधित शिक्षामित्रों के नियुक्ति प्रस्ताव मंगाए जा रहे हैं।

शिक्षामित्रों ने बीएसए व कर्मचारियों को किया कैद

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फतेहपुर। सहायक अध्यापक पद का नियुक्तिपत्र जारी होने में विलंब से नाराज शिक्षामित्रों ने शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दफ्तर घेर लिया। देर शाम तक बीएसए समेत सभी कर्मचारी कमरों में कैद रहे। उधर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी रात दस बज शिक्षामित्रों से मिलने पहुंचे। उन्होंने रविवार को सुबह दस बजे ब्लाक संसाधन केंद्रों में नियुक्ति पत्र वितरित करने का आश्वासन दिया। बीएसए के आश्वासन पर शिक्षामित्र दो गुटों में बट गए। आधे शिक्षामित्र तो बीएसए के आश्वासन सुनकर चले गए लेकिन आधे शिक्षामित्र खबर लिखे जाने तक बैठे रहे। पुलिस ने किसी तरह अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय सें सुरक्षित निकाल लिया।
जिला बेसिक शिक्षा विभाग को पहले चरण में 31 जुलाई तक 1013 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दी जानी थी। निर्धारित तिथि को शिक्षामित्र बीएसए के यहां नियुक्तिपत्र लेने पहुंचे थे। कार्यवाहक बीएसए डा. प्रभाकर द्विवेदी ने शनिवार को नियुक्तिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया था। शनिवार को सुबह से नियुक्तिपत्र लेने के लिए बीएसए दफ्तर में शिक्षामित्रों का जमवाड़ा लगा रहा। इस दौरान कार्यवाहक बीएसए और संबंधित पटल प्रभारी गायब रहे। शाम को बीएसएके दफ्तर आने पर शिक्षामित्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और बीएसए दफ्तर का दरवाजा बंद करके धरने पर बैठ गए। स्थिति बिगड़ते देखकर नए बीएसए ओपी त्रिपाठी ने फोन पर प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर तहसीलदार सदर रामशिरोमणि भारी पुलिस बल के साथ बीएसए दफ्तर पहुंचे और शिक्षामित्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। देर रात अाश्वासन पर शांत हुए।

नियुक्तिपत्र जारी न होने से शिक्षामित्रों में आक्रोश
पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
बीआरसी में बटेंगे नियुक्तिपत्र

SHIKSHA MITRA NEWS : अम्मा हम मास्टर साहेब बन गए

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इलाहाबाद : किसी की आंखें आंसू से डबडबा गई, कोई हाथ में आए कागज को माथे से लगाकर खुशी से उछल पड़ा। सभी ने एक-दूसरे से गले लगकर बधाई दी, फिर मंदिर में मत्था टेकने पहुंच गए। यह नजारा था सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय का, जहां शुक्रवार को प्रथम चरण में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने लोगों की खुशी देखते ही बन रही था। कुछ को तो नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद अपने अध्यापक बनने का एहसास नहीं हो रहा था। वहीं कई शिक्षामित्रों ने अपने घर व रिश्तेदारों को फोन पर खुशखबरी दी। फूलपुर के विजय ने अपनी मां को मोबाइल से फोन करके बताया 'अम्मा हम मास्टर साहेब बन गए, आशीर्वाद देय'।

शिक्षामित्रों की काउन्‍सलिंग में उमड़ी भीड़ - महिला /विकलॉग शिक्षामित्रों ने भरे विद्यालयों विकल्‍प पत्र-

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Shiksha Mitra :शिक्षक बनने का सपना साकार, सजल हुई आंखें

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ज्ञानपुर (भदोही) : मन में हिलोरे लेती खुशी व धड़कते दिलों के बीच जब उम्मीदों को पंख लगे तो एक बार शिक्षामित्रों की आंखें सजल हो उठीं। शिक्षामित्र से शिक्षक बनने का हाथ आया प्रमाण पत्र तो मानों सारे जहां की खुशी मिल गई हो। अह्लंादित शिक्षामित्रों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। एक दूसरे को बधाई देने का शुरू हुआ सिलसिला काफी देर तक चलता रहा।

लंबे अरसे से शिक्षक बनने का सपना देख रहे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों का सपना गुरुवार को आखिरकार परवान चढ़ गया। प्रथम चरण में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कुल 363 व बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी प्राप्त 12 कुल 375 शिक्षामित्रों को शिक्षक के रूप में समायोजित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने नियुक्ति आदेश जारी करते हुए विद्यालय आवंटित कर दिया। उधर, गुरुवार को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शिक्षामित्र सुबह से ही बीएसए कार्यालय पर जुटने शुरू हो गए। पूर्वाह्न बाद तक शिक्षामित्रों सहित उनके परिवारजनों व मित्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। इससे कार्यालय परिसर में पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही।

पूजन-अर्चन कर जताया आभार

1.72 लाख शिक्षामित्रों की पक्की नौकरी मुश्किल

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इलाहाबाद संजोग मिश्र। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर सितंबर 2015 तक प्रस्तावित टीईटी मुक्त समायोजन मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। एक ओर जहां उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति पत्र जारी कर रही है, केन्द्र सरकार ने यूपी के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने से साफ इनकार कर दिया है।

एक आरटीआई के जवाब में 23 जून, 2014 को भेजे गए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जवाब से शिक्षामित्रों में खलबली मची है। दरअसल नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट 2009) में शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता में छूट देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के टीईटी मुक्त समायोजन की कवायद शुरू की तो गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से आरटीआई के तहत छह बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी।

दुर्गेश के दूसरे सवाल 'क्या कोई नियोक्ता बगैर टीईटी पास किए किसी को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नियुक्त कर सकता है?' के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रश्न 'क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई किसी राज्य को कक्षा 1 से 8 तक सहायक अध्यापक की नियुक्ति में टीईटी से छूट दे सकती है' के जवाब में एमएचआरडी में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग के अंडर सेक्रेटरी और मुख्य जनसूचना अधिकारी आलोक जवाहर ने लिखा है कि आरटीई के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट सिर्फ केंंद्र सरकार दे सकती है।

हालांकि 8 नवंबर 2010 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी राज्य सरकार को टीईटी अनिवार्यता से छूट नहीं देगी। चौथे सवाल 'क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी समायोजन की छूट दी है' के जवाब में ऐसी कोई छूट नहीं देने की बात कही गयी है।

गौरतलब है कि टीईटी मुक्त समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होगी नियुक्ति शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद जारी होने वाले नियुक्ति पत्र का प्रारूप बेसिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया। पत्र में लिखा है कि नियुक्ति आदेश हाईकोर्ट में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

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TET EXAM IS MANDATORY FOR SHIKSHA MITRA

शिक्षामित्रों के लिए टीईटी जरूरी'
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इलाहाबाद : प्रदेश सरकार भले ही बड़े पैमाने पर शिक्षामित्रों का समायोजन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालय और शैक्षिक संस्थान प्रदेश सरकार के इस कदम से सहमत नहीं है। एनसीटीई ने जन सूचना के जवाब में कहा है कि शिक्षामित्रों को भी टीईटी की परीक्षा से गुजरना होगा। इन टिप्पणियों से भले ही अभी नियुक्ति प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं, इससे संघर्ष समिति को बल मिलना तय है।

प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए बीते 19 जून को शासनादेश जारी किया था। इस प्रक्रिया में शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली भी बदली गई है। उसके आधार पर जुलाई महीने में जनपदवार शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग हुई और विकल्प मांगे जा रहे हैं। 58 हजार शिक्षामित्रों को 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दिया जाना है। उधर, बीटीसी संघर्ष समिति और टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश ने समायोजन की इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बताते हैं कि इस प्रकरण में तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। वैसे कोर्ट ने अभी तक समायोजन प्रक्रिया को रोका नहीं है।

इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी एक जनसूचना के जवाब में स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति में टीईटी करवाना जरूरी है, इसमें यूपी सरकार को कोई राहत नहीं दी गई है। मंत्रालय के साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने भी इस पर मुहर लगायी है। मथुरा के तालाब शाही कोसीकलां निवासी ब्रजेश कुमार को जनसूचना के जवाब में एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि शिक्षामित्रों को भी टीईटी की परीक्षा से गुजरना होगा।