UPTET/ Allahabad Highcourt : Recruitment Advertisement of More than 72000 Teachers will come by 7th December 2012

UPTET/ Allahabad Highcourt  : Recruitment Advertisement of More than 72000 Teachers will come by 7th December 2012

See Highcourt Judgement -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 38

Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Arun Tandon,J.
An affidavit has been filed by the Secretary, Basic Education Board U.P., Allahabad. Along with affidavit he has enclosed an order of the Central Government dated 10th September, 2012, whereby relaxation in respect of minimum qualification to be possessed by a teacher to be appointed in recognized institutions under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which will includes the institutions run by the Basic Shiksha Parishad also, has been provided. Such relaxation has been directed to be applicable till 31st March, 2014. 
With reference to Rule 15 of the U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 it is contended that no further amendment in the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as Rules, 1981) is required and State is now under legal obligation to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in the Parishadiya Vidyalayas so as to make the right of children to free and compulsory education meaningful. Apex Court has held that under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 it is but necessary that requisite number of qualified teachers are appointed in the institutions covered by the Act. 
Since there are more than 72,000 existing vacancies in Parishadiya Vidyalayas throughout the State, it is necessary for the State to ensure that advertisements are published and qualified teachers are appointed. Every days delay in appointment of qualified teachers only adversely reflect upon the education in the institutions. 
The issue, as to whether any amendment in Rules, 1981 is required after such relaxation or not, may be examined by the Secretary, Basic Shiksha, U.P. Government, Lucknow at the first instance, and, in case such amendment is necessary, appropriate notification may be issued without any further delay. In any case the State Government must come out with an appropriate advertisement inviting applications for appointment of qualified teachers in accordance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act and the Rules framed by the State of U.P. read with Rules, 1981 on or before 07th December, 2012. 
Any advertisement so published shall not prejudice the right of the petitioners in the present petition. 
List on 07th December, 2012. 
Order Date :- 6.11.2012
Pkb/


Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2198290
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About this line  -
Such relaxation has been directed to be applicable till 31st March, 2014.

WHAT I feel is - it can relaxation for B. Ed candidates for recruitment as Primary Teachers as it is damanded from Central Govt. / NCTE for RTE implementation.
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About this para -
no further amendment in the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as Rules, 1981) is required and State is now under legal obligation to ensure that requisite number of qualified teachers are appointed in the Parishadiya Vidyalayas so as to make the right of children to free and compulsory education meaningful

I feel it can be general terms and conditions related to qualification/  selection system and other aspects of advertisement.
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About this para -
the issue, as to whether any amendment in Rules, 1981 is required after such relaxation or not, may be examined by the Secretary, Basic Shiksha, U.P. Government, Lucknow at the first instance, and, in case such amendment is necessary, appropriate notification may be issued without any further delay.

I feel relaxation - which can be B. Ed candidates eligibility for Primary Teachers (I am not 100% sure, but most likely it is ) at this time  after relaxation till 2014, And when such relaxation comes then it can be amended in Rules,1981
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I don't know exact details and better explanations are invited from viewers.
Some people are saying amendment can be change of base of selection. But here point is relaxation, And I don't change of base can be treated as relaxation.

Whatever I think , Which can be possible with respect to advt. I tried to explain.
And I am not an expert. For better explanation / details , Only concerned authority can guide/ explain you.

UPTET : दो माह में होगी सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति: बेसिक शिक्षा मंत्री

UPTET : दो माह में होगी सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति: बेसिक शिक्षा मंत्री

कानपुर, शिक्षा संवाददाता : बीएड, बीटीसी व टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगारों के लिए यह अच्छी खबर होगी कि प्रदेश सरकार दो माह के भीतर सवा लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जायेगी।

यह जानकारी बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री गोविंदराम चौधरी ने एक भेंट में दी। उन्होंने बताया कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिलाने के लिए कटिबद्ध प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की मुहिम शुरू की है। इसके तहत स्थायी व अंशकालिक शिक्षकों को मिला कर सवा लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा आदि के अनुदेशकों की भर्ती में शिकायतें आ रहीं थीं इसलिए उन्हें रोक दिया गया। सवा लाख में उनकी संख्या भी शामिल होगी।

यूनीफार्म वितरण में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई

बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि नि:शुल्क यूनीफार्म वितरण में गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने एक जिले में गड़बड़ी मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ही यूनीफार्म वितरित होगी। जांच शुरू कराई गयी है। देखा जा रहा है कि विद्यालय प्रबंध समितियों ने कपड़ा कहां से खरीदा? किस टेलर ने बच्चों की नाप ली और कब वितरण हुआ। नवंबर के अंत तक सभी को यूनीफार्म देने के निर्देश दिए गये हैं।

भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार विहीन बनाने की मुहिम चलाई गयी है। जांच में गड़बड़ी मिली भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोग जेल भेजे जायेंगे।

बंद नहीं होंगे मान्यता प्राप्त स्कूल

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों की मान्यता संबंधी नियमों को थोड़ा लचीला किया जा रहा है। शिक्षा अधिकार अधिनियम के चलते किसी भी पुराने मान्यता प्राप्त स्कूल को बंद नहीं होने दिया जायेगा। केंद्र से मानक पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की भी बात की जा रही है। उन्होंने बताया कि पब्लिक स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश देना होगा। उनके लिए शुल्क प्रतिपूर्ति देने का प्रबंध हो रहा है। शिक्षकों से आग्रह किया गया है कि वे नियमित पढ़ाई कराएं। यदि इस पर शिक्षक गंभीर नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9856021.html
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It is a good news, but candidates bored with such news as recruitment for earlier advt.of 72825 posts still not happens.

UPTET : 72 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती को मंजूरी

UPTET : 72 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती को मंजूरी

लखनऊ। प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली के संशोधन को न्याय व वित्त विभाग में मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इस नियमावली के आधार पर शिक्षकों की भर्तियां होंगी। राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में शुरू करना चाहती है, ताकि जॉइनिंग नए साल में दी जा सके।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों के रखने की प्रक्रिया बदल दी गई है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षक की भर्ती के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2010 से शिक्षकों की भर्ती की कवायद चल रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। वर्ष 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके चलते टीईटी में धांधली की शिकायत मिली और तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जेल तक जाना पड़ा।
प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती सीधे न कराकर पहले विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण देने का निर्णय किया।
इसके आधार पर जब सभी तैयारियां हो गईं, तो अचानक बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह फैसला किया कि शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए अब अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधित करना पड़ेगा। इसके आधार पर ही बेसिक शिक्षा निदेशालय से मिले प्रस्ताव को न्याय व वित्त विभाग मंजूरी के लिए भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिल गई है।


News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121119a_003163008&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121119a_003163008/ Amar Ujala (19.11.12)
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After all Govt. is going for recruitment. Candidates expecting new advertisement may arrive in 1st week of December, And this news also confirmed the same. That joining can be started in January if advt. arrives in December.

UPTET : मेरिट पर नियुक्ति चाहते हैं टीईटी अभ्यर्थी

UPTET : मेरिट पर नियुक्ति चाहते हैं टीईटी अभ्यर्थी

आजमगढ़ : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को मेहता पार्क में हुई। इसमें विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। राकेश राय ने कहा कि सरकार द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है। सरकार के पास यह भी हिम्मत नहीं है कि नया विज्ञापन करे। सूबेदार ने कहा कि टीईटी अभ्यर्थी मेरिट पर नियुक्ति चाहते हैं। हमें लोकसभा चुनाव में सपा का खुलकर विरोध करना होगा। बृजराज यादव ने कहा कि सरकार चाहे जितनी मनमानी कर ले हम उसे सबक चुनाव में सिखाएंगे। विमल किशोर यादव, आजाद यादव, राकेश मौर्य, सुरेश सरोज, राकेश कुमार राय, संतोष यादव, अरूण प्रजापति, सूर्यभान यादव, मनोज, आलोक राय आदि उपस्थित थे।


News Source : Jagran (18.11.12)
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Candidates are confused about selection base, As in prev. advt. selection through UPTET merit is decided.
But now in some news a different selection base is heard.
However in Allahabd HC : Selection base is changed OR not is not confirmed. And problematic advt. was taken back by the UP Govt.
While earlier Allahabad HC gave a decision through selection from TET merit. After that some complications arises in Advt. / UPTET 2011 exam.
But after some time UPTET 2011 exam is treated as safe.
Now selection base is highly debated in candidates.

UPTET : सड़क पर होंगे लाखों अप्रशिक्षित शिक्षक!

UPTET : सड़क पर होंगे लाखों अप्रशिक्षित शिक्षक!

कानपुर, शिक्षा संवाददाता: शिक्षकों व विद्यालयों के लिए पहली अप्रैल -13 को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानक पूरे करने की अवधि पूरी हो रही है। प्रदेश में मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में लगभग 5.50 लाख अप्रशिक्षित शिक्षिक शिक्षिकाएं प्रशिक्षण की प्रतीक्षा में हैं। शासन ने अभी तक इनके प्रशिक्षण की कार्ययोजना तक तय नहीं की है। क्या प्रशिक्षण न मिलने से ये लाखों शिक्षक सड़क पर आ जाएंगे?

शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में स्पष्ट है कि शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो, के आधार से अध्यापक के तौर पर नियुक्ति की अर्हता मानी जाएगी। अधिनियम में अर्हता न रखने वाले शिक्षकों को तीन वर्ष में अर्हता पूरी कर लेने को कहा गया है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त 1.74 लाख शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण दे रही है ताकि उन्हें पहली अप्रैल, 13 के बाद हटाने की स्थिति न बने। ऐसा होने से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का भारी संकट पैदा होना तय है। परंतु हजारों मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बिना प्रशिक्षण अर्हता के कार्यरत लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं पर शासन का ध्यान नहीं है। शिक्षाविद् मानते हैं कि उन्हें प्रशिक्षण न देने की स्थिति में संबंधित स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों का उल्लंघन करने के आरोपी हो जाएंगे और शिक्षक अनर्हता की परिधि में आ जाएंगे?

क्या है अर्हता

प्रदेश में शिक्षकों के लागू अर्हता के मुताबिक स्नातक, बीटीसी प्रशिक्षित, टीईटी क्वालीफाई अभ्यर्थी प्राथमिक तथा स्नातक, बीएड प्रशिक्षित व टीईटी क्वालीफाई जूनियर शिक्षक हो सकते हैं। कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन साल में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। अधिनियम के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए यथेष्ट संस्थाएं न होने की दशा में केंद्र की यह सीमा दो साल बढ़ा कर अधिकतम पांच साल हो सकती है परंतु शिक्षकों की संख्या इतनी अधिक है कि समय बढ़ने पर भी प्रशिक्षण पूरा कराना बड़ी चुनौती होगा।

प्रदेश की तस्वीर

मान्यता प्राप्त निजी स्कूल : 60,000

कार्यरत शिक्षकों की संख्या: 6 लाख

इनमें अप्रशिक्षित शिक्षक : 5.5 लाख प्रशिक्षण ले रहे शिक्षामित्र : 1.72 लाख

प्रशिक्षक संस्था : सभी डायट

उम्मीद की किरन

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा था कोई स्कूल बंद नहीं होने दिया जाएगा और न ही किसी शिक्षकों को बाहर होने देंगे। पर कैसे? इसकी कार्ययोजना का खुलासा नहीं किया


News Source : Jagran (18.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9859278.html

SSA / RTE UP : एसएसए के तहत होने वाली सवा लाख भर्तियां स्थगित

SSA / RTE UP : एसएसए के तहत होने वाली सवा लाख भर्तियां स्थगित

लखनऊ। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत चालू वित्तीय वर्ष में सूबे में होने वाली 1,25, 000 से ज्यादा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया तत्काल स्थगित कर दी गई है।
भर्ती प्रक्रिया स्थगित किए जाने का निर्देश एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार ने जारी कर दिया है। परियोजना निदेशक ने सूबे के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) लिखे पत्र में कहा है कि तत्काल प्रभाव से एसएसए के तहत शिक्षक, अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में की जाने वाली भर्तियों के अलावा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के संचालन के लिए कम्प्यूटर सहायक और सहायक लेखाकार की भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जाती है।
गौरतलब है कि सूबे में 41 हजार डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड), बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) व सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन (सीपीएड) डिग्री धाकर संविदा शिक्षक, 27 हजार जूनियर हाई स्कूलों में कराते शिक्षक (शारीरिक शिक्षक), कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 28 हजार से अधिक स्टाफ, सभी 821 ब्लॉक में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के संचालन के लिए कम्प्यूटर सहायक और सहायक लेखाकार इसके अलावा नि:शक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है


News Source : Amar Ujala / 17.11.12 ( http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121117a_010122007&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121117a_010122007)
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News Analysis : Recruitment through UPTET 2011 matter is running in court and may not be affected with above.
And in NEWS it is not mentioned recruitment related to UPTET 2011.
However better information/ analysis is invited to share on blog.

BTC / UPTET : बीटीसी 2010 का रिजल्ट न आने से परीक्षार्थी परेशान

BTC / UPTET : बीटीसी 2010 का रिजल्ट न आने से 

परीक्षार्थी परेशान

फर्रुखाबाद : बीटीसी 2010 की लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा होने के बावजूद अभी तक रिजल्ट घोषित न होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। इनमें से टीईटी उत्तीर्ण 42 अभ्यर्थी बीटीसी रिजल्ट न आने से प्राथमिक शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

जनपद के बीटीसी 2010 प्रशिक्षण में छिबरामऊ डायट में 100 अभ्यर्थियों का प्रवेश हुआ था। इनमें से 81 अभ्यर्थियों ने चतुर्थ सेमेस्टर की लिखित तथा प्रायोगिक परीक्षा दी थी। प्रायोगिक परीक्षा अक्टूबर में तथा लिखित परीक्षा उससे पहले हुई थी।

इन 81 अभ्यर्थियों में 42 ऐसे हैं, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर ली थी। परीक्षार्थियों ने बताया कि रिजल्ट न आने से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रकाशित रिक्तियों में वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छिबरामऊ के प्रशिक्षण प्रभारी डा.सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि शीघ्र ही रिजल्ट आने वाला है।

2012 का प्रशिक्षण भी छिबरामऊ में

बीटीसी चयन 2012 के अभ्यर्थियों को भी कन्नौज जनपद की डायट छिबरामऊ में प्रशिक्षण लेने जाना होगा। इसके लिए ऑन लाइन आवेदन 11 नवंबर तक भरे गए। निवास प्रमाणपत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण प्रभारी ने बताया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का ब्योरा एससीईआरटी द्वारा डाउनलोड किया जायेगा। पासवर्ड भी आयेगा, तब आवेदकों का प्रिंट आउट निकलेगा


News Source : Jagran (16.11.12)

UPTET : टीइटी में शामिल हो संस्कृत भाषा

UPTET : टीइटी में शामिल हो संस्कृत भाषा

अध्यापक पात्रता परीक्षा की बाट जोह रहे बीएड डिग्री धारकों ने शनिवार को स्थानीय कस्बा स्थित नरसिंह गढ़ी मंदिर पर बैठक करके सरकार से परीक्षा आयोजित करवाने तथा संस्कृत भाषा को वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल किये जाने की मांग किया है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए रूद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा में उर्दू विषय तो शामिल है परन्तु संस्कृत को शामिल नही करके उपेक्षा किया जा रहा है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन तथा जीवंत भाषा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी संस्कृत भाषा का अध्ययन करते है।

बैठक में अंबिका कन्नौजिया, नन्हे लाल मौर्य, हरीश कुमार, वैभव कुमार गुप्ता, कमलेश चन्द्र समेत अनेक लोग मौजूद रहे।


News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/sant-kabir-nagar-9842116.html / Jagran (11.11.12)
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What will you think - Introduction of Sanskrit Language at Primary Level ???

BTC / UPTET News : फर्जी बीटीसी प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी

BTC / UPTET News : फर्जी बीटीसी प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी

कार्यालय संवाददाता, हाथरस : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी तरीके से बीटीसी आदि में प्रवेश लेने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरठ से 26 प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों को फर्जी घोषित कर दिया है। संस्थान के प्राचार्य ने अब फर्जी प्रशिक्षुओं को अंतिम नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में फर्जी प्रमाण पत्रों के प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षुओं के मामले थमने का नाम नही ले रहे हैं। लगातार फर्जी प्रमाण पत्र के प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षुओं के मामले उजागर हो रहे हैं। संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सही तरीके से सत्यापन नही कराया जाता है। अगर सही तरीके से प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाएं तो संस्थान की फजीहत न होती। बीटीसी वर्ष 2010 में प्रवेश लेने वाले 26 प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्र फर्जी होने की शिकायत प्राचार्य से की गई थी। प्राचार्य ने अतीला खान, हरेन्द्र कुमार, कृष्ण कुमार सेंगर, मणिदीप, सत्यवीर सिंह, नागेन्द्र सिंह चौहान, सुभाष चंद, श्वेता प्रथम, श्वेता द्वितीय, ओमकुमारी, अनुपमा, संजू कुमारी, नरेन्द्र कुमार, गौरव वशिष्ठ, प्रशांत वशिष्ठ, ओकार शर्मा, मीरा, शिवानी के अलावा सात अन्य प्रशिक्षुओं के हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्रों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रीय सचिव कार्यालय मेरठ से कराया था। बोर्ड में बैठे अधिकारियों ने प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें फर्जी घोषित कर दिया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट अब डायट प्राचार्य हरवंश सिंह को भेज दी। अब डायट प्राचार्य इन फर्जी प्रशिक्षुओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे है। डायट प्राचार्य ने अब इन प्रशिक्षुओं को नोटिस जारी करके जबाव मांगा है। डायट प्राचार्य की मुताबिक 26 बीटीसी प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों को बोर्ड ने फर्जी करार कर दिया है, इन सभी प्रशिक्षुओं को नोटिस दिया जा रहा है। अगर प्रशिक्षुओं के द्वारा नोटिस का जवाब नही दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी


News Source : Jagran (12.11.12)
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Hard punishment should be given cheaters and their helpers, So people will avoid such cheating.

UPTET / Allahabad Highcourt : Rules/ Instruction on 12th June 2012

UPTET / Allahabad Highcourt : Rules/ Instruction on 12th June 2012 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. - 26

Case :- SERVICE SINGLE No. - 4454 of 2012

Petitioner :- Km. Pankshi Singh
Respondent :- State Of U.P. Through Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Petitioner Counsel :- Anurag Srivastava
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ghaus Beg

Hon'ble Ajai Lamba,J.
1. This petition prays for issuance of a writ in the nature of certiorari quashing impugned order dated 12.6.2012, Annexure-3, so far it would adversely affect the petitioner. The petition further prays for issuance of a writ in the nature of mandamus commanding the respondents not to take any further action in pursuance to the impugned order, Annexure-3, issued by the Secretary, Basic Education Board to all the District Basic Education Officers of the State.
2. Learned counsel for the respondent-State has pointed out that order Annexure-2 is only a show-cause notice given to the petitioner in view of provisions contained in the U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.  Although the petitioner was given appointment on compassionate grounds as Assistant Teacher, however, she was not eligible under the said Rules, having not completed Teachers Eligibility Test (for short 'T.E.T.').
3. Learned counsel for the petitioner has not been able to dispute the fact that the petitioner had not obtained training.  Learned counsel for the petitioner, however, states that the  petitioner did not misrepresent any fact and did not play any fraud on the respondents at the time of applying for the appointment on compassionate grounds.  In such circumstances, the show-cause notice dated 09.7.2012 (Annexure-2) is illegal.
4. I have heard learned counsel for the petitioner and Sri Ghaus Beg, learned counsel appearing for respondent nos.4 to 6.
5. No legal infirmity can be traced in instructions dated 12.6.2012 in view of the fact that the instructions have been issued in terms of U.P. Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011.  The rules have not been challenged.
6. The petition in that regard is hereby dismissed.
7. In regard to challenge to Annexure-2, this court is of the opinion that the case is premature insomuch as Annexure-2 is only a show-cause notice issued to the petitioner.  The petition does not indicate that any final order has been passed. The petitioner has been given an opportunity of hearing to which she has already responded.
8. In view of the above, the petition is dismissed as premature, with liberty to raise all the issues raised in this petition.
Order Date :- 27.8.2012/A.Nigam

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2048607

UPTET/ Allahabad Highcourt : No Relaxation Beyond 5% i.e Minimum Pass Marks is 55%

UPTET/ Allahabad Highcourt : No Relaxation Beyond 5% i.e Minimum Pass Marks is 55%

See Judgement/ Case Details -


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. 30 

Civil Misc. Writ Petition No. 48371 of 2012 

Brij Mohan Yadav & others 

Versus 

State of U.P. and others 

Hon'ble V.K.Shukla,J 
Petitioners have rushed to this Court contending therein that in U.P. Teachers Eligibility Test Examination 2012 minimum qualifying marks has been provided for. It has been mentioned that the petitioners have appeared in UPTET Examination 2012, and as minimum qualifying marks has been provided for that the candidates securing 60 and above marks will be issued UPTET certificate and petitioners have failed to acquire the same. In the advertisement has been provided that qualifying the UPTET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment and it is only one of the eligibility criteria for appointment. 5% relaxation of marks has been conferred on candidates belonging to SC/ST/OBC/MOBC/PWD (Person with Disability) (PH). 
Each one of the petitioner had undertaken examination and had failed to make place for themselves. At this juncture petitioners have rushed to this Court. Petitioner nos. 1 and 2 belongs to the Backward Class and petitioner no. 3 belongs to General Caste and is handicapped and petitioner no. 4 is the Scheduled caste and all the petitioners claim that they fall in the category of candidate whose marks can be relaxed. 
Petitioners are contending that State Government has provided for 5% relaxation marks whereas Rajasthan Government in RTET 2012 has given 10% relaxation marks for SC/ST/OBC/MOBC of Male category and General Female. 15% marks for SC/ST/OBC/MOBC of Male and General Female, widow and divorcee lady. Further it has been mentioned that relaxation has been provided by Uttranchal Government also. Petitioner submits that in view of this much more relaxation should be accorded to the petitioner also. 
Each State has got its own authority to frame Rules and in regard to relaxation of marks if State Government as per policy decision has taken to extend benefit limited to 5% then petitioners who have failed to make place for themselves after undertaking the examination cannot insisted as matter of right that on similar line as relaxation has been accorded by the Rajasthan Government and other States similar benefit be extended to them also. 
Social conditions vary from State to State, in view this policy decision taken cannot be faulted and as such no writ of mandamus can be issued for framing policy in a particular direction.
In view of this present writ petition is dismissed.
Dated 20.09.2012
Dhruv


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2102325

Wish U ALL HAPPY DIPAWALI

ज्योति और प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें 

बुराई की हार, खुशियों का त्यौहार
प्यार की बौछार, मिठाईयो की बहार ।
दिवाली के  इस शुभ अवसर पर,
आप सभी को मिले खुशियाँ अपार ॥
शुभ दीपावली 

अमिताभ :आज मेरे पास अनार बम है,
सुतली बम है,चकरी है,क्या है तुम्हारे पास ?
शशि : भाई मेरे पास मा.....चिस है,भाई
हैप्पी दिवाली ।

पटाखों का शोर, फुलझड़ियो का प्रकाश
दीपक की रौशनी के बीच, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको दिवाली का त्यौहार ॥


पल पल से बनता है एहसास,
एहसास से बनता है विश्वास,
विश्वास से बनते है रिश्ते,
और रिश्ते से बनता है कोई खास ।।
शुभ दीपावली


है रोशनी का यह त्यौहार,
लाये हर चेहरे पर मुस्कान
सुख और समृद्ध  की बहार ।
समेट लो सारी खुशियाँ, अपनो का साथ और प्यार
इस पावन अवसर पर, आप सबको दीवाली का प्यार ।


मैं आशा करता हूँ कि  दीवाली के इस सुंदर मौके पर,
दीवाली के अलौकिक प्रकाश से, आपके दिमाग में कुछ उजाला हो
और और आप इंसानों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दे  ।
हॅपी दीवाली 2012


इससे पहले की दिवाली की शाम हो जाये,
बधाईयों का सिलसिला आम हो जाये ।
और आपका मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाये,
क्यों ना पहले ही दिवाली की राम राम हो जायें ।




दीवाली की लाइट,
करे सब को डिलाइट ।
पकड़ो मस्ती की फ्लाइट और
धूम मचाओ ऑल नाइट ।
हॅपी दीवाली!!



ज़माने भर की याद में,मुझे ना भुला देना,
जब कभी याद आए तो ज़रा मुस्कुरा लेना,
ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे ,
नहीं तो,दीवाली में एक दिया मेरे नाम का भी जला लेना ।


कुमकुम भरे कदमों से,
आए लक्ष्मी जी आपके द्वार,
सुख संपाति मिले आपको अपार ,
दीपावली की शुभकामनायें करे स्वीकार ।
॥ शुभ दीपावली ॥



दीपावली  का  यह  पावन  त्यौहार ,
जीवन  में  लाये  खुशियाँ  अपार  ,
लक्ष्मी  जी  विराजे  आपके  द्वार ,
शुभकामनायें हमारी  करें  स्वीकार !!
सपरिवार दिवाली की हार्दिक शुभकामनायें ।




दीवाली के इस मंगल अवसर पर,
आप सभी के मनोकामना पूरे हो,
खुशियाँ आपके कदम चूमे,
इसी कामना के साथ आप सभी को,
दीवाली की ढेरो बधाइयाँ ।




दिवाली  एक  खुशियों  का  त्यौहार  है ,
अँधेरे  से  उजाले  की  ओर बरकरार  है ।
हर  कोई  अँधेरे  को  उजाला  करने  के  लिए  तैयार  है ,
लेकिन  जो  सावधानी  रखे , वही  समझदार  है ।
कोई  वक़्त  का  तो  कोई  खुशियों  का  तलबगार  है .
नज़रे  बिछा  कर  बैठा  है , बस  आने  का  इंतज़ार  है ।
आ  जाये  तो  पालो  इससे ,
फिर  ना  कहना  अगले  साल  का  इंतज़ार  है ।


ज्योतिपर्व दीपावली पर सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनायें ।
आगामी वर्ष आपके जीवन में इसी तरह आलोक और आनंद की निरन्तरता बनाए रखे।


रोशन हो जाए घर आपका,
सज उठे आपकी पूजा की थाली ,
दिल में यही उमंग है मेरे,
खुशियाँ लाए आपके लिए ये दीवाली


रौशनी के इस पावन पर्व पर,
रंगोली भर दे आपके जीवन में नए रंग,
पटाखों का शोर जगाये मन में नयी उमंग,
मुबारक हो दीवाली आपको अपनों के संग

wish u a very happy and prosperous diwali.................

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में!

UPTET :  शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में!

•ऑनलाइन लिए जाएंगे आवदेन
•जिलेवार बनाई जाएगी मेरिट"


लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर में लिए जाने की तैयारी है। आवेदन ऑनलाइन जिलेवार लिए जाएंगे और मेरिट भी जिला स्तर पर बनाई जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन में काफी हद तक सहमति बन गई है। प्रस्ताव को वित्त और न्याय विभाग से मंजूरी लेने के लिए भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में छात्र और शिक्षक का अनुपात बदल दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसके आधार पर राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर रखने की अनुमति दी है। यूपी में पहले बीएड डिग्रीधारकों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परषिद से मिली मंजूरी के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव लेने का निर्देश दिया था। निदेशालय ने इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। नियमावली के नियम-14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड के अंकों का गुणांक निकालते हुए मेरिट बनाई जाएगी। शासन स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति बनी है कि दिसंबर के अंत तक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।


News Source : Amar Ujala (12.11.12)
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Recently Supreme Court issues directions to fill vacant posts of teachers in 6 moths to implement RTE.
Allahabad Highcourt also stresses to publish advertisement for teachers by 7th December (Actual order I have not seen , But this is as per info on FB, blog visitors, and news)
UP Govt. also announces to fill high number of posts.
Now candidates eagerly waiting  for advertisement as one year is going to pass after clearing TET and applied for prev. advt.

UPTET / BTC /B.Ed सरकार डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है

UPTET / BTC /B.Ed सरकार डेढ़ लाख शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है

मुख्यमंत्री ने दिया दिवाली का तोहफा
News Source  : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121111a_001122006&ileft=110&itop=466&zoomRatio=130&AN=20121111a_001122006

RTE : RTE deadline wont be extended: Centre

RTE : RTE deadline wont be extended: Centre 

Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.


TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Centre on Thursday overruled states demand for extension in deadline for implementation of the Right to Education Act (RTE) by March 2013.The states were asked to rather redouble their efforts towards meeting the deadline.Some states like Bihar,Uttar Pradesh and others have been vocal in their demand for an extension.
A resolution passed by the apex education body Central Advisory Board of Education (CABE) said the deadline will be reviewed in the next meeting.
The CABE committee also unanimously supported the Prohibition of Unfair Practices in Schools Bill.
According to government data,almost 40% of the schools do not have a favourable pupil-teacher ratio of 1: 30,while 8.6 lakh or 20% of the teachers in Indias schools are not adequately trained.There are also gaps in infrastructure such as functioning toilets,drinking water and ramps.About 39% of schools do not have adequate facilities for ramps and drinking water.
Bihar education minister P K Shahi had stressed the poor financial condition of his state,pointing out that the allocation of Rs 20,000 crore meant for the entire country was just enough to make the state schools RTE compliant.The Centre should consider the financial condition of the states before introducing new schemes.We will not be able to meet the March 2013 deadline, he said.
However,educationists have protested against the states demand,arguing that an extension would ensure that tardiness would set in.Educationist Vinod Raina,a key architect of the RTE Act,said,I feel that targets should not be extended.We should have achieved universal access to education in the 1960s.
Claiming that there were an increasing number of violations of minorities rights in states in contravention of the Constitution,minorities affairs minister K Rahman Khan suggested the setting up of a sub-committee under CABE to address these issues.He added that several states were enacting rules and defining minorities,something that was not in their domain,and suggested that the Centre should issue clear the directions on the issue.
It is the Centres duty to ensure that there is uniformity in implementation of RTE.Though the states are provided the power to make rules,the rules cannot be in violation of the Constitution,he said

News Source : Times of India Epaper (9.11.12)
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From this news -
RTE implementation still a big question, And I felt RTE was announced in 2007-12 5-year plan.
And to fill posts of teachers deadline for B.Ed candidates (Primary Level) was 1st Jan 2012.

Still in many states like Bihar, UP sufficiant number of posts of teachers was not filled.
And recruitment of teachers still going on to implement RTE.

Recently Rajasthan, Bihar, UP announced big recruitment in their states. Now see what will happen in coming years to implement RTE.

UPTET : भर्ती में फिर फंसा पेंच न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

UPTET : Urdu Teacher भर्ती में फिर फंसा पेंच न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

उर्दू सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला

बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से मांगी थी राय

उर्दू शिक्षकों की भर्ती में फिर फंसा पेंच

न्याय विभाग ने कहा एनसीटीई से लें स्वीकृति

लखनऊ।

प्राइमरी स्कूलों में मोअल्लिम डिग्री धारक 3480 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में एक बार फिर पेंच फंस गया है। मोअल्लिम डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक शिक्षक बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी। लेकिन न्याय विभाग ने इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से स्वीकृति लेने का सुझाव देते हुए फाइल विभाग को लौटा दिया है।

मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर छह माह की ट्रेनिंग के बाद सीधे उर्दू सहायक शिक्षक बनाने पर सरकार विचार कर रही है। प्रदेश में वर्ष 1994-95 में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक अध्यापक रखे गए थे। बेसिक शिक्षा विभाग ने मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लेमा इन उर्दू टीचिंग उपाधि को इसके लिए पात्र माना था। लेकिन बाद में इन उपाधियों को अपात्र मान लिया गया। इस संबंध में मोअल्लिम-ए-उर्दू वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया और सुनवाई के बाद फैसला उनके पक्ष में हुआ। राज्य सरकार ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि 29 जून 2011 को तत्कालीन मायावती सरकार ने एसएलपी वापस लेकर इन उपाधि धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय कर लिया। इसके लिए 1997 से पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग करने वालों को पात्र माना गया। इसके आधार पर ही नवंबर 2011 में आयोजित टीईटी में इन्हें शामिल होने की अनुमति दी गई। पर मोअल्लिम-ए-उर्दू वाले टीईटी दिए बिना ही शिक्षक बनना चाहते थे। कुछ उपाधि धारक टीईटी में शामिल हुए लेकिन अधिकतर शामिल नहीं हुए। इन उपाधिधारकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर शिक्षक बनाने की मांग की। इसके बाद शासन ने सीधे मोअल्लिम-ए-उर्दू और डिप्लोमा इन उर्दू टीचिंग उपाधिधारकों को सहायक शिक्षक बनाने की कवायद में जुटा है।

http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121109a_006163009&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121109a_006163009

UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'

UPTET : टीईटी से भर्ती में फिर नजर आई 'रोशनी'

सहारनपुर : इस बार दीपावली उन लाखों टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा)अभ्यर्थियों के जीवन में 'उजाला' तो नहीं कर सकेगी जो एक वर्ष से नियुक्ति की आस संजोए बैठे थे, लेकिन एक झरोखे से 'रोशनी' की किरण उन्हें जरूर दे रही है। एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने के हाईकोर्ट के ताजा आदेश से उम्मीदों को पंख लग गए हैं।

टीईटी की मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति। यह प्रावधान नवंबर-दिसंबर 2011 में जारी विज्ञापन में निर्धारित था। बता दें कि प्रदेश में टीईटी की प्राथमिक परीक्षा में 2.70 लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटनी में 800 पदों के सापेक्ष 1.15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र भरे थे। फरवरी-2012 में घोटाला सामने आने के बाद तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन सहित कई लोग गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद प्रक्रिया पर विराम लग गया था। इसी के साथ भर्ती के विज्ञापन के आधार को लेकर मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया का आधार बदले (टीईटी को केवल पात्रता रखने) जाने के बाद से पूरा मामला और पेचीदा हो गया। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में घोषित मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की मांग पर अड़े है। हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को एक माह के भीतर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है इसके आधार पर 72 हजार 825 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार हाईकोर्ट के आदेश को बड़ी उपलब्धि मानते है। उनका कहना है कि एक वर्ष से जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को लेकर निराश हो चुके थे। आदेश के बाद अब उनमें नई चेतना जाग्रत हुई है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि टीईटी की मेरिट से भर्ती करने की मांग को संगठन अपना संघर्ष जारी रखेगा। माना जा रहा है कि वर्ष-2013 का सवेरा टीईटी अभ्यर्थियों के जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा।


News Source : Jagran (8.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9833242.html
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Disappointed TET candidates are happy with HC decision, Blog will try to upload HC decision when it is uploaded on Allahabad Highcourt website.

At this base of recruitment is highly debated among candidates.
What happens after final disposal in HC will clear many thing to candidates.

UP Govt. Going To Recruit 90000 Primary Teachers

UP Govt. Going To Recruit 90000 Primary Teachers

Source - Some candidates posted info on Facebook Wall 
(http://www.facebook.com/uptet.prt.9 )

However authenticity/structure / selection process will be clear in coming days

Whenever any authentic information comes about selection process/ advertisement comes, We will try to publish.
Always try to take authentic information from relevant authority.

If any thing doubtful/ wrong, please inform Blog Editor to correct it.

UPTET : टीईटी से मुक्त रहेंगे शिक्षामित्र

UPTET : टीईटी से मुक्त रहेंगे शिक्षामित्र

Updated on: Thu, 08 Nov 2012 01:01 AM (IST)

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्‍‌नाकर दीक्षित ने कहा कि शिक्षामित्रों को टीईटी से मुक्त रखने का आदेश जारी हो गया है। उन्होंने शिक्षामित्रों को आशांवित किया कि जल्द मानदेय में वृद्धि होगी।

जिला कार्यालय पर हुई बैठक में गोरखपुर सम्मेलन से लौटे जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षामित्रों के हित में जल्द कई और फैसले होंगे। इस संबंध में सम्मेलन में शिक्षामंत्री ने आश्वासन दिया है। डायट में शिक्षामित्रों के लिए सामग्री आ चुकी है। किन्तु अभी तक किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई है। इसके चलते प्रशिक्षण लेट हो रहा है। सम्मेलन में यहा से दो सौ शिक्षामित्रों ने प्रतिभाग किया था। बैठक में वेद वर्मा, सचिन मिश्र, रजनीश, धर्मेद्र, अरुण, रुचि, ऊषा आदि मौजूद रहे।


News Source : Jagran (8.11.12)
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UP is facing huge shortage of teachers in Primary schools and for RTE implementation lakhs of teachers are required. For this UP Govt. taken extension from NCTE to recruit B. Ed candidate for extended period.
In coming years 2-3 years lakhs of teachers may get  recruited in Basic education department.

Recently in news that UP govt. going recruit 90000 teachers at primary level.

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

UPTET - यूपी: टीईटी पास बीएड डिग्री धारक सीधे बनेंगे शिक्षक

सूबे में 72825 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेज दिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली के नियम 14 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया है। 

अब इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। राज्य सरकार चाहती है कि नियमावली को यथा शीघ्र संशोधित कर दिसंबर अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी जाए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी राज्यों को टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक पद पर रखने की अनुमति दी थी। यूपी में 31 मार्च 2014 तक टीईटी पास डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में सीधे सहायक अध्यापक के पद पर रखने जाने की योजना है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों छह माह का विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक नियुक्ति किया जाएगा लेकिन एक नवंबर को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोबिंद चौधरी ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह तय किया था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग न देकर सीधे टीईटी पास बीएड डिग्री धारकों प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद नियुक्ति दी जाएगी।

इसके आधार पर बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा गया था। इसमें शिक्षकों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड के आधार पर बनाई जाएगी। आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे।

आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक छूट होगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान छह महीने की ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी। इस अवधि में उन्हें 7300 रुपये निर्धारित मानदेय दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक वेतनमान दिया जाएगा।

News Source : Amar Ujala (8.11.12)
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If direct recruitment of teacher happens then it is good news for candidates, As I feel their seniority,increment  etc. will be counted from date of direct recruitment.

However recruitment matter is still in court, And according to directions of court advertisement will come before next hearing of court i.e. 7th December 2012.

UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम

UPTET : भर्ती को अल्टीमेटम

हाईकोर्ट ने तय की सात दिसंबर अंतिम समय सीमा

जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसके लिए सात दिसंबर तक का अंतिम अवसर देते हुए सरकार से कहा है कि इस अवधि तक हर हाल में कार्यवाही पूरी की जाए। भले ही इसके लिए नियमों में परिवर्तन किया जाए या फिर सरकार नियुक्ति विज्ञापन जारी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने अखिलेश त्रिपाठी व अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत में मंगलवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से पहले सरकार अध्यापक सेवा नियमावली के कुछ नियमों में परिवर्तन करना चाहती है। इसके लिए कार्यवाही जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ करना है, इसे सात दिसंबर के पहले ही किया जाए। अध्यापकों को नियुक्ति को और नहीं टाला जा सकता। उल्लेखनीय है कि बसपा सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए टीईटी परीक्षा ली, जिसका चयन परिणाम घोषित हुआ, किंतु बीएसए के बजाय नियुक्ति विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए, जिसे चुनौती दी गई। सपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद टीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया और नियम परिवर्तित किए। प्रश्न उठा कि चयनित को सीधे नियुक्त करे या प्रशिक्षण देकर नियुक्त करे, सरकार को इसी पर निर्णय लेना है। वैसे सरकार नियमों में संशोधन कर प्रशिक्षण का प्रावधान करने की बात तय कर चुकी है। इसके लिए जरूरी कार्यवाही होना शेष है।

News Source : Jagran (7.11.12)

RTE : आरटीई के अमल की समीक्षा करेगा केंद्र

RTE : आरटीई के अमल की समीक्षा करेगा केंद्र

 नई दिल्ली दो दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जरूरत महसूस कर रही सरकार जरूरी सुधारों की रफ्तार धीमी नहीं होने देना चाहती। लिहाजा, सरकार ने छह से चौदह साल तक के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य पढ़ाई के लिए बने शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल की समीक्षा का फैसला किया है। इरादा, उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (रूपरेखा) भी तय करने की है। केंद्र इन मसलों पर राज्यों के साथ मशविरा करने के साथ ही स्कूलों में धोखाधड़ी और वसूली रोकने एवं सजा के लिए नये कानून पर भी राज्यों की रजामंदी हासिल करने का प्रयास करेगा। शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) में स्कूलों में प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों का प्रावधान किया गया है, लेकिन कानून के अमल को पौने तीन साल बीतने के बाद भी लगभग 8.6 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के मापदंड पर खरे नहीं उतरते। सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है, जहां 1.97 लाख अप्रशिक्षित हैं। बिहार में 1.86 लाख, उत्तर प्रदेश 1.43 लाख, झारखंड में 77 हजार व जम्मू-कश्मीर में 31 हजार अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार को आरटीई के अमल पर समीक्षा की जरूरत महसूस हुई। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद शिक्षा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की नई टीम कई मुद्दों पर फैसले के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) से भी मशविरा करने जा रही है। एजेंडे पर स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों से झूठे वादे, दाखिले को लेकर टालमटोल, अवैध वसूली, ज्यादा फीस, भ्रामक विवरणिका जैसे गलत क्रियाकलापों को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की बात शामिल है। चूंकि, राज्यों के शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य होते हैं और यही शिक्षा से जुड़े फैसलों का सबसे शीर्ष निकाय है। ऐसे में सहमति बनी तो गुरुवार को प्रस्तावित इस बैठक में नये कानून की राह साफ हो सकती है। सरकार की मंशा, उच्च शिक्षा के लिए भी राष्ट्रीय रूपरेखा (फ्रेमवर्क) भी तय करने के लिए कैब सदस्यों की अलग कमेटी बनाने की है। कमेटी बीते दो दशक में विभिन्न देशों में उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा के लिए हुई पहलों का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षण संस्थान मान्यता नियामक प्राधिकरण बनाने और मान्यता को अनिवार्य बनाने में राज्यों की भूमिका पर विचार भी किया जाना है।


News Source : Jagran (7.11.12)

UPTET : एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'

UPTET : एडेड प्राइमरी स्कूलों में भर्ती को 'जंग'

सहारनपुर : इन दिनों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती 'जंग' जारी है। इसमें बीटीसी/बीएड के साथ ही टीईटी को अनिवार्य पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। जिले में एडेड प्राइमरी स्कूलों की संख्या 11 है। कई में तो शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा क रने के लिए प्रबंधतंत्र जोर-शोर से जुटा है, जबकि टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीटीसी/विशिष्ट बीटीसी आदि के साथ टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। तत्कालीन बसपा सरकार द्वारा वर्ष-2011 की टीईटी की मेरिट को शिक्षक नियुक्ति का आधार माना गया था। हालांकि सरकार द्वारा जुलाई में टीईटी को पात्रता परीक्षा माना था, लेकिन अभी यह पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

इसके विपरीत प्रदेश शासन द्वारा मई में जारी आदेश के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक समाप्त कर दी थी। नए शैक्षिक सत्र के साथ ही स्कूलों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसमें आरक्षण नियमों के पालन की बाध्यता कई स्कूलों के आड़े आ रही है।

स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया

गुरुनानक ग‌र्ल्स इंटर कालेज, जवाहर हायर सेकेंड्री स्कूल व गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कालेज के प्राइमरी सेक्शन में रिक्त शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमे प्रबंधतंत्र को नियुक्ति का अधिकार है। सूत्रों के मुताबिक , कई अभ्यर्थी निश्चित नियुक्ति की गारंटी के साथ मोटा लेन-देन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कई दलाल भी अभ्यर्थियों को सेंटिंग कराने का झांसा दे रहे हैं।

प्रक्रिया पर उठाए सवाल

टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि जब टीईटी के आधार को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसे में एडेड प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को कैसे सही ठहराया जा सकता है? उनका कहना है कि संगठन टीईटी की मेरिट को भर्ती का आधार बनाने के लिए संघर्षरत है और इसके लिए हर सीमा तक संघर्ष किया जाएगा।

News Source : Jagran (6.11.12) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9822881.html
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What will happen with UPTETians future is unclear in court, I mean time is passed day by day, However it is good news for UPTETians, If recruitment happens with full transparency.
All details of candidates should be put on website of school along with selection procedure.

B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

B. Ed / BTC/VBTC : जूनियर हाईस्कूलों में नहीं रहेगा विज्ञान-गणित के शिक्षकों का टोटा

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों टोटा नहीं रहेगा। स्कूलों में अध्यापकों की बंपर नियुक्ति होने वाली है। शासन ने सात वर्ष से रुके अध्यापकों की पदोन्नति को हरी झंडी दे दी है। तकरीबन 1200 सहायक अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है। इसके आधार पर शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। गणित व विज्ञान के अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में नियुक्ति को वरीयता प्रदान की जाएगी।

जनपद के बेसिक स्कूलों में रिक्तियों के आधार पर वरिष्ठता सूची में शामिल प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का प्रमोशन होना है। सहायक अध्यापक पदोन्नति के बाद प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और जूनियर हाईस्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। जिले के जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। करीब दौ सौ स्कूलों के सापेक्ष मात्र 52 अध्यापक ही हैं। इसमें गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले मात्र एक दर्जन शिक्षक कार्यरत हैं। शेष विद्यालयों में पढ़ाई भगवान भरोसे ही है। शासन से मिली वरिष्ठता सूची में गणिव-विज्ञान के शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी तैनाती जूनियर हाईस्कूलों में होगी, जबकि अन्य विषयों के अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर बनेंगे।

बता दें कि जनपद के सहायक अध्यापकों की पिछले सात वर्षो से पदोन्नति लटकी हुई है। वर्ष 2004 से प्रमोशन का मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन था। उच्च न्यायालय ने विभागीय उच्चाधिकारियों को पदोन्नति के आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिले से शिक्षकों की सूची तलब की थी। अब शासन ने जिले को वरिष्ठता सूची सौंप कर पदोन्नति के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार का कहना है कि सूची प्राप्त हो गई है। वरिष्ठता क्रम में अध्यापकों को प्रमोशन दिया जाएगा। उनकी तैनाती के लिए क्लक्ट्रेट सभागार में काउंसलिंग की जाएगी। इसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। दिवाली बार प्रक्रिया पूरी करने की उम्मीद है


News Source : Jagran ( 6.11.12)
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In a news I heard and published earlier that 50% teacher of Science/Math will be directly recruited and 50% posts may be filled through promotion. (Jahann tak mujhe yaad hai, fir bhee aap mere blog par search kar confirm karen/kar sakte hain. As far as I remember, You can also search that news on blog for confirmation)

If direct recruitment also comes then it will be a very good news for UPTETians / UPTET 2011 candidates.

UPTET : Information about UPTET 2011 from Facebook Wall

UPTET : Information about UPTET 2011 from Facebook Wall

Source >> DPuneet Kumar >>>Teacher's Helpdesk
Dileep Gangwar
Sameer Dixit ▶ Legal committee of Tet merit supporters
List Of TET Marks Got By Students
135-140 = 34
130-134 = 168
127-130 = 342
125-127 = 1074
120-124 = 3750
115-119 = 5000
110-114 = 6240
105-109 = 7900
100-104 = 8800
95-99 = 22000
90-94 = 47500
83-89 =168850
total = 271658
I am Not Sure About This News But Got This From The Hindustan News Paper Of Meerut Edition Of March 2012

Again i am saying i am not sure about the authenticity of this News
Thanks.


DPuneet Kumar I think you require this cutting or new paper information so I am sending this page on this group
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However many amendments happen after this, therefore variation is possible. And FACEBOOK publisher/writer of this content is not sure about authenticity.

iska matlab hai baad mein number badne ke baad kuch aur bhee change hue hain, aur pass number of candidates bade hain.