BTC, Vishist BTC, 2 Year Urdu BTC Counseling on 29th Jan 2014
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Sunday, January 26, 2014
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Saturday, January 25, 2014
4000 Female Candidates ki hogi bharti GGIC me चार हजार महिला शिक्षकों की होगी भर्ती -अगले महीने कैबिनेट की बैठकमें नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव रखने की तैयारी
4000 Female Candidates ki hogi bharti GGIC me चार हजार महिला शिक्षकों की होगी भर्ती
-अगले महीने कैबिनेट की बैठकमें नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव रखने की तैयारी
लखनऊ। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एलटी ग्रेड) पुरुषसंवर्ग में भर्ती का रास्ता साफ होने के बाद अब तकरीबन चार हजार पदों पर महिला संवर्ग में भी भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है। इसके लिए उप्र प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित) में संशोधन किया जाना है। जिसका प्रस्ताव फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठकमें रखने की तैयारी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन निकाला जाएगा।
सूबे में इस समय 1579राजकीय माध्यमिक विालय संचालित हैं। इनमें 558कॉलेज पुराने हैं। जबकि राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत1021विालय नए खोले गए थे। लेकिन भर्ती न होने की वजह से इनमें शिक्षकों की कमी नहीं दूर हो सकी। विभागीय जानकारों के अनुसार वर्ष 2011में एलटी ग्रेड महिला वर्ग में तकरीबन साढ़े तीन हजार शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वर्तमान में राजकीय कॉलेजों में महिला वर्ग में 3964पद खाली हैं। इनपदों पर भर्ती का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा था। लेकिन इस दौरान उप्र प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित) में पोस्ट ग्रेजुएट अंकों को लेकर विवाद उठगया। हालांकि बाद में शासन ने एलटी ग्रेड की नईभर्ती प्रक्रिया में पीजी वेटेज खत्म करने पर अपनी सहमति देदी।
आचार संहिता को लेकर सक्रिय हुएअधिकारी : एलटी ग्रेड में महिला संवर्ग की भर्ती का प्रस्ताव वैसे तो वर्ष 2013में ही शासन को भेजा गया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी में आचार संहिता लगने की उम्मीद है। इसलिए अधिकारी चाहते हैं कि उससे पहले ही नियमावली में संशोधन कर दिया जाए ताकि विज्ञापन निकाल कर प्रक्रिया शुरू हो सके। विभाग के एकअधिकारी ने बताया कि कोशिश है कि फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठकमें नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पास हो जाए।
दूर करनी होगी विषयों में शैक्षिक योग्यता की विसंगतियां : जानकारों के अनुसार एलटी ग्रेड महिला संवर्ग में नियमावली संशोधन के साथ-साथ कई विषयों की शैक्षिक योग्यता में भी विसंगतियां हैं। इसमेंगणित, विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं हिन्दी विषय शामिल हैं। यदि इनविसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं
-अगले महीने कैबिनेट की बैठकमें नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव रखने की तैयारी
लखनऊ। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एलटी ग्रेड) पुरुषसंवर्ग में भर्ती का रास्ता साफ होने के बाद अब तकरीबन चार हजार पदों पर महिला संवर्ग में भी भर्ती प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है। इसके लिए उप्र प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित) में संशोधन किया जाना है। जिसका प्रस्ताव फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठकमें रखने की तैयारी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद विज्ञापन निकाला जाएगा।
सूबे में इस समय 1579राजकीय माध्यमिक विालय संचालित हैं। इनमें 558कॉलेज पुराने हैं। जबकि राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत1021विालय नए खोले गए थे। लेकिन भर्ती न होने की वजह से इनमें शिक्षकों की कमी नहीं दूर हो सकी। विभागीय जानकारों के अनुसार वर्ष 2011में एलटी ग्रेड महिला वर्ग में तकरीबन साढ़े तीन हजार शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वर्तमान में राजकीय कॉलेजों में महिला वर्ग में 3964पद खाली हैं। इनपदों पर भर्ती का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा था। लेकिन इस दौरान उप्र प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली-1983 (यथा संशोधित) में पोस्ट ग्रेजुएट अंकों को लेकर विवाद उठगया। हालांकि बाद में शासन ने एलटी ग्रेड की नईभर्ती प्रक्रिया में पीजी वेटेज खत्म करने पर अपनी सहमति देदी।
आचार संहिता को लेकर सक्रिय हुएअधिकारी : एलटी ग्रेड में महिला संवर्ग की भर्ती का प्रस्ताव वैसे तो वर्ष 2013में ही शासन को भेजा गया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी में आचार संहिता लगने की उम्मीद है। इसलिए अधिकारी चाहते हैं कि उससे पहले ही नियमावली में संशोधन कर दिया जाए ताकि विज्ञापन निकाल कर प्रक्रिया शुरू हो सके। विभाग के एकअधिकारी ने बताया कि कोशिश है कि फरवरी में होने वाली कैबिनेट की बैठकमें नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पास हो जाए।
दूर करनी होगी विषयों में शैक्षिक योग्यता की विसंगतियां : जानकारों के अनुसार एलटी ग्रेड महिला संवर्ग में नियमावली संशोधन के साथ-साथ कई विषयों की शैक्षिक योग्यता में भी विसंगतियां हैं। इसमेंगणित, विज्ञान, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा एवं हिन्दी विषय शामिल हैं। यदि इनविसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं
10000 PRT Post Recruitment, 72825 Teacher Recruitment, 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment : 1000 Shikshak Bhrtee ki Counslling Talna Tay
10000
PRT Post Recruitment, 72825 Teacher Recruitment, 29334 Junior High
School Science Math Teacher Recruitment : 1000 Shikshak Bhrtee ki
Counslling Talna Tay
Lagbhag sabhee bhrteeyon par Supreme Court mein Sunvayee ke Karan Grehan Lag Sakta hai
News Sabhaar : Hindustan Paper (25.1.14)
DSSSB (Delhi Subordinate Services Selection Board) ADVERTISEMENT NO. 01/14
Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, INSTITUTIONAL AREA, KARKARDOOMA, DELHI-110092
Website:www.dsssb.delhigovt.nic.in
DSSSB invited online application for various posts on from eligible candidates .
Post- TGT, PGT , and many others
Organisation- GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Other detail-
http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/8f9e998042a60decb321ff0444de89b1/ad+14.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-2089929342
http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/8f9e998042a60decb321ff0444de89b1/ad+14.pdf?MOD=AJPERES&lmod=-2048694071
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BUMPER VACANCIES IN DELHI GOVERNMENT FOR DIET LECTURERS
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9300-34800 +4200
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Important date- Opening Date of Application: 27/01/2014 (Monday)
Closing Date of Application: 27/02/2014 (Thursday)
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विज्ञान-गणित के पदों पर भर्ती नहीं
विज्ञान-गणित के पदों पर भर्ती नहीं
शिक्षामित्रों के भरोसे प्राथमिक शिक्षा
इलाहबाद। बेसिक
शिक्षा परिषद ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित के 29334
शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ बीटीसी उत्तीर्ण
प्रशिक्षुओं के 10 हजार पदों की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शैक्षिक
मेरिट के आधार पर भर्ती के लिए याचिका दाखिल करने के बाद अब प्रदेश सरकार
ने 72825 पदों के साथ उक्त भर्ती पर रोक लगा दी, जबकि प्रदेश सरकार ने इसी
प्रक्रिया से जुड़ी उर्दू शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद शिक्षकों को
नियुक्ति भी दे दी।
आवेदन पर ही हर अभ्यर्थी ने खर्च किए एक लाखः
प्रदेश
में सत्ता के बदलने के साथ शिक्षक चयन की प्रक्रिया बदल जाने के बाद झमेले
में फंसी परिषदीय शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। शिक्षक भर्ती के
लिए तीन बार आवेदन लिए गए। भर्ती के लिए आवेदकों ने एक बार में तीस से
चालीस हजार खर्च किए। इस प्रकार तीन बार के आवेदन में लगभग एक लाख रुपये
खर्च करने के बाद भी टीईटी पास अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। टीईटी मेरिट के आधार
पर शिक्षक पदों की भर्ती के कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार की ओर से
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और प्रक्रिया ठप पड़ी है। बेसिक
शिक्षा परिषद ने 2011 में शिक्षकों के 72825 पदों पर टीईटी की मेरिट के
आधार पर भर्ती की घोषणा की थी। प्रदेश में सरकार बदती तो चयन का मानक बदलकर
दोबारा विज्ञापन जारी कर दिया गया। पहली बार सभी आवेदन में 30 से 40 हजार
खर्च करने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन के लिए एक बार फिर इतना हर पैसा खर्च
किया।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बीते तीन वर्ष से शिक्षकों की भर्ती पर
बने गतिरोध के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई
जैसे-तैसे हो रही है। पढ़ाने का पूरा जिम्मा शिक्षामित्रों पर है। अब तो
शिक्षामित्र भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कार्य बहिष्कार एवं
धरना-प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। इस कारण एकल शिक्षकों वाले स्कूलों में
पढ़ाई ठप है।
मिड-डे मील खिलाने तक सीमित हैं शिक्षक
प्रदेश
केपरिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण व्यवस्था बदहाल है, जो
गिनती के शिक्षक और शिक्षामित्र काम कर रहे हैं, वे भी मिड-डे मील और ग्राम
प्रधान से कोआर्डिनेशन में ही लगे हैं। इनके अवकाश पर होने पर पढ़ाई के
साथ मिड डे मील भी नहीं मिल पाता है। गिनती के शिक्षक मिड-डे मील की
जिम्मेदारी पूरी करने तक ही सीमित हैं।
News Sabhaar : Amar Ujala / अमर उजाला ब्यूरो(25.1.14)
Thursday, January 23, 2014
72825 Teacher Recruitment : पुरानी भर्ती न होने तक नए शिक्षक नहीं
72825 Teacher Recruitment : पुरानी भर्ती न होने तक नए शिक्षक नहीं
3 साल से अटकी है 72825 शिक्षकों की नियुक्ति
************
Mukhy Baat Jo Jagran News Paper Mein Batayee Gayee Hai, Ki Kendra Sarkar Dwara Shikshak Bhrtee Ki Samay Seema Samapt Ho Rahee Hai, Aur Pehle Puranee Bhrtee Pooree karnee Padegee.
Kendra Sarkar, UP Sarkar Ki RTE Act ki Shart Ke Teht Shikshkon ko Milne Valee 65% Salary Ka Kharch Uthyagee, Jisme Rajya Sarkar 35% Salary Degee.
Samay Seema Kendra Sarkar Dwara Nirdharit Hai.
RTE Act ko Aaye Kaee Saal Ho Gaye Aur Bhrteeyan Jas Ki Tas padee Huee hain.
Bhrtee ka Maamla Supreme Court Pahunch Chuka Hai
***************
लखनऊ बीते तीन वर्षो से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों शिक्षकों की नियुक्ति करने में नाकाम रही राज्य सरकार को केंद्र ने करारा झटका दिया है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान और राज्य सेक्टर के तहत पहले से सृजित शिक्षकों के पदों पर जब तक भर्तियां नहीं कर ली जाएंगी, वह शिक्षकों के नये पदों को सृजित करने की अनुमति नहीं देगा। यह शर्त केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से राज्य सरकार को 2014-15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी के संबंध में भेजे गए पत्र रखी गयी है। 1वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 27 मार्च को होगी। 72825 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
मौजूदा परिस्थितियों में 27 मार्च से पहले शिक्षकों की यह भर्तियां होना मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में यह तय है कि 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में सूबे में शिक्षकों के नये पदों को मंजूरी नहीं मिलने वाली। केंद्र सरकार की इस शर्त से राज्य को दोहरा नुकसान होगा। एक तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के नये पद नहीं स्वीकृत होंगे। दूसरा यदि पूर्व में स्वीकृत पदों पर भर्तियां हो गई होतीं तो राज्य सरकार को उन शिक्षकों की तनख्वाह पर खर्च होने वाली 65 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती। गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होती है
News Souce / Sabhaar : Jagran ( 23.01.2013)
3 साल से अटकी है 72825 शिक्षकों की नियुक्ति
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
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Mukhy Baat Jo Jagran News Paper Mein Batayee Gayee Hai, Ki Kendra Sarkar Dwara Shikshak Bhrtee Ki Samay Seema Samapt Ho Rahee Hai, Aur Pehle Puranee Bhrtee Pooree karnee Padegee.
Kendra Sarkar, UP Sarkar Ki RTE Act ki Shart Ke Teht Shikshkon ko Milne Valee 65% Salary Ka Kharch Uthyagee, Jisme Rajya Sarkar 35% Salary Degee.
Samay Seema Kendra Sarkar Dwara Nirdharit Hai.
RTE Act ko Aaye Kaee Saal Ho Gaye Aur Bhrteeyan Jas Ki Tas padee Huee hain.
Bhrtee ka Maamla Supreme Court Pahunch Chuka Hai
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लखनऊ बीते तीन वर्षो से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों शिक्षकों की नियुक्ति करने में नाकाम रही राज्य सरकार को केंद्र ने करारा झटका दिया है। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान और राज्य सेक्टर के तहत पहले से सृजित शिक्षकों के पदों पर जब तक भर्तियां नहीं कर ली जाएंगी, वह शिक्षकों के नये पदों को सृजित करने की अनुमति नहीं देगा। यह शर्त केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय की ओर से राज्य सरकार को 2014-15 के लिए सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी के संबंध में भेजे गए पत्र रखी गयी है। 1वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 27 मार्च को होगी। 72825 शिक्षकों की भर्ती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
मौजूदा परिस्थितियों में 27 मार्च से पहले शिक्षकों की यह भर्तियां होना मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में यह तय है कि 2014-15 में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में सूबे में शिक्षकों के नये पदों को मंजूरी नहीं मिलने वाली। केंद्र सरकार की इस शर्त से राज्य को दोहरा नुकसान होगा। एक तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में अध्यापकों के नये पद नहीं स्वीकृत होंगे। दूसरा यदि पूर्व में स्वीकृत पदों पर भर्तियां हो गई होतीं तो राज्य सरकार को उन शिक्षकों की तनख्वाह पर खर्च होने वाली 65 फीसदी धनराशि केंद्र से मिलती। गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार को लागू करने पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होती है
News Souce / Sabhaar : Jagran ( 23.01.2013)
UP TGT PGT : टीजीटी-पीजीटी आवेदन की तिथि बढ़ेगी
UP TGT PGT : टीजीटी-पीजीटी आवेदन की तिथि बढ़ेगी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी-
पीजीटी के लिए चल रही आवेदन
प्रक्रिया की तिथि आगे बढ़ाएगा। चयन बोर्ड के सदस्य-सचिव ललित कुमार श्रीवास्तव
का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी से लगभग 15 दिन आगे
बढ़ेगी। इस बारे में एक-दो दिन में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।
*********
संगीत के अलग-अलग विज्ञापन से बना भ्रम
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चल रही टीजीटी-पीजीटी की आवेदन प्रक्रिया और निर्धारित अर्हता पर सवाल खड़ा हो गया है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी संगीत, संगीत (गायन), संगीत (वादन) के लिए अलग-अलग पदों की घोषणा की गई है। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी है।
बोर्ड ने 28 दिसंबर को प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये पद घोषित किए गए हैं। इनमें टीजीटी संगीत में पुरुष वर्ग में कुल आठ तथा महिला वर्ग में 18 पद हैं। साथ ही संगीत (गायन) में पुरुष वर्ग में कोई पद नहीं है जबकि महिला वर्ग में पदों की संख्या पांच है। संगीत (वादन) में भी पुरुष वर्ग में कोई पद नहीं हैं जबकि महिला वर्ग में तीन पद घोषित किए गए हैं। पीजीटी संगीत (गायन), संगीत (वादन) में पुरुष वर्ग में कोई पद नहीं हैं जबकि पीजीटी संगीत (गायन), संगीत (वादन) महिला वर्ग में क्रमश: सात एवं चार पद घोषित किए गए हैं।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रो. विद्याधर मिश्र का कहना है संगीत (गायन), संगीत (वादन) में अलग-अलग पदों की घोषणा से आवेदकों में भ्रम की स्थिति है। बुधवार को इविवि की बड़ी संख्या में छात्राएं चयन बोर्ड पहुंचीं, सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस बारे में चयन बोर्ड के सदस्य-सचिव ललित श्रीवास्तव का कहना है कि चयन बोर्ड संशोधन जारी कर रहा है। इस बारे में एक-दो दिन में सूचना जारी कर दी जाएगी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी-
पीजीटी के लिए चल रही आवेदन
प्रक्रिया की तिथि आगे बढ़ाएगा। चयन बोर्ड के सदस्य-सचिव ललित कुमार श्रीवास्तव
का कहना है कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी से लगभग 15 दिन आगे
बढ़ेगी। इस बारे में एक-दो दिन में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी।
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संगीत के अलग-अलग विज्ञापन से बना भ्रम
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से चल रही टीजीटी-पीजीटी की आवेदन प्रक्रिया और निर्धारित अर्हता पर सवाल खड़ा हो गया है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी संगीत, संगीत (गायन), संगीत (वादन) के लिए अलग-अलग पदों की घोषणा की गई है। इससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी है।
बोर्ड ने 28 दिसंबर को प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये पद घोषित किए गए हैं। इनमें टीजीटी संगीत में पुरुष वर्ग में कुल आठ तथा महिला वर्ग में 18 पद हैं। साथ ही संगीत (गायन) में पुरुष वर्ग में कोई पद नहीं है जबकि महिला वर्ग में पदों की संख्या पांच है। संगीत (वादन) में भी पुरुष वर्ग में कोई पद नहीं हैं जबकि महिला वर्ग में तीन पद घोषित किए गए हैं। पीजीटी संगीत (गायन), संगीत (वादन) में पुरुष वर्ग में कोई पद नहीं हैं जबकि पीजीटी संगीत (गायन), संगीत (वादन) महिला वर्ग में क्रमश: सात एवं चार पद घोषित किए गए हैं।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्रो. विद्याधर मिश्र का कहना है संगीत (गायन), संगीत (वादन) में अलग-अलग पदों की घोषणा से आवेदकों में भ्रम की स्थिति है। बुधवार को इविवि की बड़ी संख्या में छात्राएं चयन बोर्ड पहुंचीं, सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस बारे में चयन बोर्ड के सदस्य-सचिव ललित श्रीवास्तव का कहना है कि चयन बोर्ड संशोधन जारी कर रहा है। इस बारे में एक-दो दिन में सूचना जारी कर दी जाएगी
Wednesday, January 22, 2014
UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government
UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government
Good News for UPTET candidates - Much Awaited SLP Defect is Removed at last phase
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
इन्तजार इन्तजार और इन्तजार
सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा डाली गयी एस एल पी का डिफेक्ट अंतिम चरणो में राज्य सरकार द्वारा सही कर दिया गया है ।
यह एस एल पी , 20 नवम्बर को इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा टी ई टी मेरिट से 72825 शिक्षकों की भर्ती द्वारा निर्णय दिए जाने के आदेश के बाबत है ।
अभ्यर्थी लम्बे समय से बाट जोह रहे थे कि कब एस एल पी का डिफेक्ट दूर हो और जल्द सुनवाई शुरू हो जिस से 29334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती व अन्य भर्तियों में कोई अड़चन न आये , दुसरी तरफ आर टी ई एक्ट के तहत ३१ मार्च की समय सीमा से पहले हल निकल आये
SUPREME COURT OF INDIA
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टी ई टी मोर्चा के लोगों का फेस बुक पर कहना है कि एस एल पी को एड्मिसन स्टेज पर ही ख़ारिज कराने पर जोर देंगे , क्यूंकि एस एल पी में कोई दम नहीं है
Tuesday, January 21, 2014
UPTET : बीएसए कर रहे न्यायालय की अवमानना
UPTET : बीएसए कर रहे न्यायालय की अवमानना
मऊ : टीईटी संघर्ष मोर्चा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर उच्च न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है और उनके इस रवैये पर क्षोभ जताया है।
मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह का कहना है कि जब भर्ती नियमावली का 15वां संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है तब 15वें संशोधन से ही उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना न्यायालय की अवमानना है। इससे साबित होता है कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं कर रही। उसे न्यायालय का तनिक भी डर नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा असंवैधानिक तरीके से उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर, पुन: दबाव बनाकर उसे वापस मांगना हास्यास्पद एवं घृणित कार्य है। बीएसए को इसका जवाब न्यायालय में देना होगा
News Sabhaar : Jagran (Tue, 21 Jan 2014 06:55 PM (IST))
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
मऊ : टीईटी संघर्ष मोर्चा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर उच्च न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है और उनके इस रवैये पर क्षोभ जताया है।
मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह का कहना है कि जब भर्ती नियमावली का 15वां संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है तब 15वें संशोधन से ही उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना न्यायालय की अवमानना है। इससे साबित होता है कि सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान नहीं कर रही। उसे न्यायालय का तनिक भी डर नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा असंवैधानिक तरीके से उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर, पुन: दबाव बनाकर उसे वापस मांगना हास्यास्पद एवं घृणित कार्य है। बीएसए को इसका जवाब न्यायालय में देना होगा
News Sabhaar : Jagran (Tue, 21 Jan 2014 06:55 PM (IST))
Monday, January 20, 2014
72825 Teacher Recruitment, UPTET : Anshul Mishra, Jinhone Bhrtee Ki Jald Sunvaye Ke Liye Rastrapti Ko Khat Bhejaa, Unke Vichaar Dekhiye
72825
Teacher Recruitment, UPTET : Anshul Mishra, Jinhone Bhrtee Ki Jald
Sunvaye Ke Liye Rastrapti Ko Khat Bhejaa, Unke Vichaar Dekhiye
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
Kya Jamana Hai, Har koee Apnee Bhrtee Chahata hai, Sirf Hamara Hamrae Group ke Admin Ka aur hamare Blog Ka Pryaas Hai KiJab Anshul Mishra ji, Court ki Ladaayee Mein Haar Gaye, to Ab Unke Sur Badal Gaye Hain
(Agar Facebook vale , Anshul Mishra ji vahee Anshul Mishra hain, Jinhone Rashtra Pati ko Khat Bhejaa Thaa)
Anshul Mishra Ji Ne Jo Baat Mukhya Baat Kahee -Article 14 Ke Baare Mein
कोई भी राज्य सरकार Article 14 in The Constitution Of India 1949 के तहत धर्म,वर्ग,जाति,सेक्स यानि मेल फीमेल के आधार पर विभाजित नहीं कर सकती ऐसे में पुराना विज्ञापन तो सबसे पहले समाप्त होना चाहिए
Hamara Kehna Hai Anshul Mishra Ji Ko Ki Bhrtee ke Niyam Samvidhan, RTE-Act aadi ke Dayre Mein Sarkar Tay Kartee hai.
Mayawati Sarkar bhee UP ki Sarkar Hee Thee Jisne NCTE ke Niyamo Ke Tehat 72825 ki Bhrtee Prakriya Nirdharit Kee Thee. Aur ek Baar Bhrtee Ke Niyam Tay Hone Ke Baad Beech Mein Badalna Sahee Nahin Hai. Court ne Sabhee Pakshon Ko Dhyaan mein Rakhkar Feslaa Diyaa Hai.
Inhone jo Male / Female vagerah kee Baat likhee, vhe besir pair baat hai.
Bhrtee karne Valee Sanshta Udharanarth Army/ Defense Service etc. Yadi Sirf Male Candidates Ko Bhrtee Kartee hai, to Kya Vhe Samvedhanik Roop Se Galat Hai.
Male/ Female Bhrtee ka Vargeekaran, Bahut See Teachers Ki Bhrtee Jaise KVS, DSSSB, Aadi Lagbhag Sabhee Jaghe Hotaa hai. to Kya Vhe Samvedhan ka Ullanghan Hai.
Sarkar / Sanshta Jaroorat ke Anusaar / Anupaat ke Anusaar aadi Bhrtee Ka vargeekaran kartee hai, to Usmen Kya Galat Hai. Girls Schools mein Female Teacher, Children Schools mein Female Teacher Rakhtee Hain to Kya Galat Hai.
Sarkar agar Niyamon Ke Tehat koee Bhrtee Prakriya Nirdharit Kartee Hai, to Usmen Galteeyan Dhoondhana Bebuniyad baat hai.
Kuch Bhrteeyon mein TET weightage ki ek mushkil dekhne ko aa rahee hai, aur Uska NCTE Guildelines ke Tehat Samadhaan Hona Baki hai. Baki SaB BENUNIYAAD BATE HAIN.
BAHUT SAARE RAJTON MEIN ACAD WEIGHTAGE + TET WEIGHTAGE DONO KO JODKAR BHRTIYAAN HUEE. AUR SHUDDH 100% TET WEIGHTAHGE BHEE NCTE NIYAMANUSAAR GALAT NAHIN HAI.
SUPREME COURT MEIN BHEE 72825 TEACHERS KI BHRTEE TET MARKS KE DWARA HONE KI BAAT HONE KE POORE AASAAR HAIN.
BAHUT SE RAJYON KI BHRTIYAON MEIN ACAD MARKS KA WEIGHATGE BHEE LIYA JAA RAHA HAI, TO ISKA HONA NA HONA DONO HEE SAMBHAV HAIN.
LEKIN TET MARKS KA WEIGHTAGE JAROOR LIYA JAA RAHA HAI.
Anshul Mishra -
जिस समानता के अधिकार की टेट वाले दुहाई देते है की नया विज्ञापन समानता के अधिकार के विपरीत है और भूषण जी ने अपने आदेश में 15 वे संसोधन के नियम Rule 14 (3) को ultra-vires, घोषित किया है और Article 14 of the Constitution सविधान के जिस नियम का उल्लेख भी किया है यदि इसको माना जाये तो शायद सबसे पहले पुराना विज्ञापन ही समाप्त होगा क्योकि इस नियम- Article 14 in The Constitution Of India 1949
14. Equality before law The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth को पढ़ा जाये जिसमे लिखा है की कोई भी राज्य सरकार Article 14 in The Constitution Of India 1949 के तहत धर्म,वर्ग,जाति,सेक्स यानि मेल फीमेल के आधार पर विभाजित नहीं कर सकती ऐसे में पुराना विज्ञापन तो सबसे पहले समाप्त होना चाहिए क्योकि इस विज्ञापन में मेल,फीमेल के पदों को अलग अलग विभाजित किया गया है जो की इस नियम में साफ तौर पर लिखा है की मेल,फीमेल के आधार पर कोई भी राज्य विभाजन नहीं कर सकता है इसके साथ ही पुराना विज्ञापन में कला और विज्ञान के पदों का अलग अलग विभाजन किया गया है वही दूसरी और यदि नए विज्ञापन पर प्रकाश डाला जाये तो तो इसमें ना ही मेल और फीमेल तथा कला और विज्ञान के आधार पर पदों को विभाजित नहीं किया गया है ऐसे में ये सोचना लाज़मी है की भूषण जी ने किस आधार पर नए विज्ञापन को Article 14 of the Constitution के विपरीत माना है जबकि इस विज्ञापन में Article 14 के विपरीत कुछ भी नहीं है जबकि पुराना विज्ञापन Article 14 के विपरीत है| अब यहाँ पर संदेह वाली बात ये है की एक तरफ भूषण जी नए विग्यापन को Article 14 के विपरीत मान लिया है जो की उक्त नियमो में दी गयी एक भी बात नए विग्यापन में नहीं है जबकि पुराना विज्ञापन उक्त नियमो में दी गयी sex-सेक्स के आधार पर पदों का विभाजन किया गया है| जो विज्ञापन Article 14 के विपरीत नहीं है उसको भूषण जी Article 14 के विपरीत मानते है जबकि जो विज्ञापन Article 14 को पूरी तरह से फॉलो करता है उस विज्ञापन से 72825 पदों को भरे जाने का आदेश पास करते है| ऐसे में भूषण जी के आदेश की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होना लाज़मी है क्योकि इन्होने अपने आदेश में 2 विपरीत बाते की है|
UPTET / 72825 TEACHER RECRUITMENT DEBATE ON SAMACHAR PLUS
UPTET / 72825 TEACHER RECRUITMENT DEBATE ON SAMACHAR PLUS
http://www.samacharplus.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=5&Itemid=262
Saturday, January 18, 2014
Lower Sub Ordinate UP PSC Exam Postponed : लोअर सब-ऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित
Lower Sub Ordinate UP PSC Exam Postponed : लोअर सब-ऑर्डिनेट की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोग का निर्णय
इलाहाबाद।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 जनवरी
को प्रस्तावित लोअर सब-ऑर्डिनेट भर्ती प्रारंभिक परीक्षा-2013 स्थगित कर
दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
लगाते हुए पिछले कई सालों से परीक्षाओं के आयोजन न होने के कारण निर्धारित
उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को शामिल होने देने का निर्देश आयोग को
दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें
निर्धारित उम्र पार कर चुके अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की छूट
देने पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिल आर दवे व जस्टिस
जेएस खेहर की पीठ के समक्ष अभ्यर्थी अनिल कुमार राय की ओर से पेश हुए
अधिवक्ता जयंत कुमार मेहता की दलीलों से सहमति जताते हुए उत्तर प्रदेश लोक
सेवा आयोग समेत दस प्रतिपक्षों को नोटिस जारी किया। साथ ही हाईकोर्ट की डबल
बेंच की ओर से गत वर्ष 4 दिसंबर को जारी किए गए आदेश के अनुपालन और उसे
लागू करने पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने सभी प्रतिपक्षों को दो सप्ताह
में जवाब पेश करने का निर्देश जारी करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 31 जनवरी
तय की है। सर्वोच्च अदालत को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मेहता ने बताया कि
2008 के बाद इस परीक्षा का आयोजन 2013 में हो रहा है। चार साल के अंतराल
में मेरे मुवक्किल की उम्र तय सीमा को पार कर गई जोकि इस परीक्षा के लिए
अधिकतम 40 वर्ष है। सवाल यह उठता है कि यदि परीक्षा हर साल कराई जाए तो भला
किसी अभ्यर्थी के साथ ऐसा क्यों होगा। लेकिन परीक्षा कई वर्षों के अंतराल
में करायी जा रही है तो उन अभ्यर्थियों को छूट मिलनी चाहिए जो इस अंतराल
में उम्र की निर्धारित सीमा को पार कर जाते हैं।
परीक्षा
स्थगित करने को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो अलग याचिका दाखिल
की गईं थीं। प्रदेश के करीब सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों
में भेजा गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी संबंधित जिलों के लिए रवाना हो
गए हैNews Source/ Sabhaar : Amar Ujala / अमर उजाला ब्यूरो(18.1.14)
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FB par neeche diya gaya sashandesh mila hai, jo ki aapko share kiya jaa raha hai -
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In UP almost all recruitments are stuck in Court - Recently UP Jal Nigam Exam Postponed,
Lakhs of Primary/Upper Primary Teacher Recruitment Stuck, UP Police Recruitment Faces Problems in Court etc. etc.
Wednesday, January 15, 2014
LT Grade Teacher Uttar Pradesh एलटी ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि
LT Grade Teacher Uttar Pradesh एलटी ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति के साथ वेतनवृद्धि
इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय विद्यालय में कार्यरत एलटी ग्रेड अध्यापकों की पदोन्नति व वेतनवृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे शिक्षकों को नए शासनादेश के
आधार पर पदोन्नति एंव रुकी वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने आदेश
जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के 50 हजार से अधिक शिक्षक लाभांवित होंगे।
ऐसे सहायक अध्यापक जिन्हें चयन वेतनमान मिलने के बाद होने वाली पदोन्नति (सदृश्य ग्रेड पे में
पदोन्नति) के उपरांत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सदृश्य ग्रेड पे में
पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। एलटी ग्रेड के तहत शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे
मिलता है। दस साल के बाद उन्हें पदोन्नति तो मिलती थी, परंतु वेतनवृद्धि का लाभ
नहीं मिल पाता था। यह समस्या प्रदेशभर के शिक्षकों की थी। इस
समस्या को लेकर इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र के शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने वित्त
नियंत्रक शिक्षा निदेशालय से मुलाकात की थी। इसके बाद वित्त नियंत्रक द्वारा शिक्षक
विधायक तथा प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से अवगत कराया है
कि 19 नवंबर 2011 को जारी शासनादेश द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के शिक्षकों को उसी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ
भी दिया जाएगा। इसको लेकर वित्त नियंत्रक की ओर से तीन
जनवरी 2014 को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर सूचित
भी कर दिया गया है। शिक्षक नेता शैलेश कुमार पांडेय के अनुसार वित्त नियंत्रक के इस आदेश का लाभ
इलहाबाद जनपद के 1232 व प्रदेश के 50746 शिक्षकों को मिलेगा
इलाहाबाद : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय विद्यालय में कार्यरत एलटी ग्रेड अध्यापकों की पदोन्नति व वेतनवृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे शिक्षकों को नए शासनादेश के
आधार पर पदोन्नति एंव रुकी वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त नियंत्रक ने आदेश
जारी कर दिया है। इससे प्रदेश के 50 हजार से अधिक शिक्षक लाभांवित होंगे।
ऐसे सहायक अध्यापक जिन्हें चयन वेतनमान मिलने के बाद होने वाली पदोन्नति (सदृश्य ग्रेड पे में
पदोन्नति) के उपरांत वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सदृश्य ग्रेड पे में
पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। एलटी ग्रेड के तहत शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे
मिलता है। दस साल के बाद उन्हें पदोन्नति तो मिलती थी, परंतु वेतनवृद्धि का लाभ
नहीं मिल पाता था। यह समस्या प्रदेशभर के शिक्षकों की थी। इस
समस्या को लेकर इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र के शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने वित्त
नियंत्रक शिक्षा निदेशालय से मुलाकात की थी। इसके बाद वित्त नियंत्रक द्वारा शिक्षक
विधायक तथा प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखित रूप से अवगत कराया है
कि 19 नवंबर 2011 को जारी शासनादेश द्वारा राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के शिक्षकों को उसी ग्रेड पे में पदोन्नति होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ
भी दिया जाएगा। इसको लेकर वित्त नियंत्रक की ओर से तीन
जनवरी 2014 को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर सूचित
भी कर दिया गया है। शिक्षक नेता शैलेश कुमार पांडेय के अनुसार वित्त नियंत्रक के इस आदेश का लाभ
इलहाबाद जनपद के 1232 व प्रदेश के 50746 शिक्षकों को मिलेगा
Tuesday, January 14, 2014
UPTET हाय री फूटी किस्मत ये क्या ८२ अंक वाले अब पास , आखिर यू पी टी ई टी के साथ ही या सब क्यूँ होता है
UPTET हाय री फूटी किस्मत ये क्या ८२ अंक वाले अब पास , आखिर यू पी टी ई टी के साथ ही या सब क्यूँ होता है
जब से यू पी टी ई टी परीक्षा में 150 में से 82 नंबर पर पास होने की खबर आयी है , अभ्यर्थी कश्मकश में पड़ गए हैं कि क्या इसका प्रभाव -
72825 प्राथमिक शिक्षकों , 29334 जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक शिक्षकों , 21000 जूनियर भाषा शिक्षकों की आने वाली , 10000 बी टी सी शिक्षकों की आने वाली , 10800 बी टी सी की हो चुकी , और लगभग 5000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर भी पडेगा या नहीं ।
वैसे अगर प्रशासन १५० में से ८२ नंबर पर पास होने वालों को अवसर देता है तो 72825 प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली भर्ती पर इसका प्रभाव नगण्य होगा ,
क्यूंकि इस भर्ती को हाई कोर्ट टी ई टी मेरिट से करने का आदेश जारी कर चुका है , और टी ई टी मेरिट से भर्ती होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
क्यूंकि मेरिट में स्थिति सामान ही रहेगी और पहले से ही लगभग 3 लाख अभ्यर्थी यू पी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण हैं ।
ज्यादा से ज्यादा शासन एक शपथ पत्र ( कि अगर 82 अंक से भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ता है तो चुने हुए अभ्यर्थी को उसके स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी को मोका दिया जायेगा ) लिया जा सकता है ।
लेकिन अगर 82 अंक वाले अभ्यर्थीयों को 29334 जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती (या अन्य भर्ती )जो की अकादमिक अंक से हो रही हैं ,
में अवसर दिया जाता है या फिर पूर्व की हुई भर्ती (अकादमिक अंक से होने वाली ) में अवसर दिया जाता है तो भर्ती पर असर पड़ भी सकता है ।
८२ अंक वाले अभ्यर्थीयों में लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थीयों को मिल रहा है अगर वह सिर्फ आरक्षित श्रेणी में दावेदार हैं तो भर्ती में सिर्फ आरक्षित वर्ग पर ही प्रभाव पड़ेगा ( हालाँकि मेरिट फार्मूला हमें क्लियर नहीं है , और ऐसा कोई शासनादेश में देखा नहीं है , पर इलाहबाद हाई कोर्ट में पी सी एस परीक्षा पर हाल ही ऐसा मामला देखने को आया था जिसमें हर लेवल पर आरक्षण दिया जा रहा था , और अगले लेवल पर आरक्षित वर्ग का उमीदवार सामान्य श्रेणी में भी जा सकता था )और सामान्य श्रेणी की भर्ती की जा सकती हैं
लेकिन अगर नए सिरे से आवेदन लिए जाते हैं तो भर्ती में देरी होने की सम्भावना बढ़ जायगी
See News Paper Cutting of Hindustan News Paper Lucknow (14.1.2014) -
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
जब से यू पी टी ई टी परीक्षा में 150 में से 82 नंबर पर पास होने की खबर आयी है , अभ्यर्थी कश्मकश में पड़ गए हैं कि क्या इसका प्रभाव -
72825 प्राथमिक शिक्षकों , 29334 जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक शिक्षकों , 21000 जूनियर भाषा शिक्षकों की आने वाली , 10000 बी टी सी शिक्षकों की आने वाली , 10800 बी टी सी की हो चुकी , और लगभग 5000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर भी पडेगा या नहीं ।
वैसे अगर प्रशासन १५० में से ८२ नंबर पर पास होने वालों को अवसर देता है तो 72825 प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली भर्ती पर इसका प्रभाव नगण्य होगा ,
क्यूंकि इस भर्ती को हाई कोर्ट टी ई टी मेरिट से करने का आदेश जारी कर चुका है , और टी ई टी मेरिट से भर्ती होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
क्यूंकि मेरिट में स्थिति सामान ही रहेगी और पहले से ही लगभग 3 लाख अभ्यर्थी यू पी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण हैं ।
ज्यादा से ज्यादा शासन एक शपथ पत्र ( कि अगर 82 अंक से भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ता है तो चुने हुए अभ्यर्थी को उसके स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी को मोका दिया जायेगा ) लिया जा सकता है ।
लेकिन अगर 82 अंक वाले अभ्यर्थीयों को 29334 जूनियर हाई स्कूल उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती (या अन्य भर्ती )जो की अकादमिक अंक से हो रही हैं ,
में अवसर दिया जाता है या फिर पूर्व की हुई भर्ती (अकादमिक अंक से होने वाली ) में अवसर दिया जाता है तो भर्ती पर असर पड़ भी सकता है ।
८२ अंक वाले अभ्यर्थीयों में लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थीयों को मिल रहा है अगर वह सिर्फ आरक्षित श्रेणी में दावेदार हैं तो भर्ती में सिर्फ आरक्षित वर्ग पर ही प्रभाव पड़ेगा ( हालाँकि मेरिट फार्मूला हमें क्लियर नहीं है , और ऐसा कोई शासनादेश में देखा नहीं है , पर इलाहबाद हाई कोर्ट में पी सी एस परीक्षा पर हाल ही ऐसा मामला देखने को आया था जिसमें हर लेवल पर आरक्षण दिया जा रहा था , और अगले लेवल पर आरक्षित वर्ग का उमीदवार सामान्य श्रेणी में भी जा सकता था )और सामान्य श्रेणी की भर्ती की जा सकती हैं
लेकिन अगर नए सिरे से आवेदन लिए जाते हैं तो भर्ती में देरी होने की सम्भावना बढ़ जायगी
See News Paper Cutting of Hindustan News Paper Lucknow (14.1.2014) -
UPTET : टीईटी में 82 नंबर पाने वाले भी होंगे पास
Breaking News 72825 Primary Teacher aur 29334 Junior High School Teacher Kee Bhrtee Aur Late Hone Kee Sambhaavnaa Badee -
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
Kal Hee Allahabad High Court Ka Order Daala Thaa Jismen Allahabad Highcourt ne 83 se Ek Number Kam Ko Fail Hee Maaana Thaa,
Saath Hee Kaha Thaa Kee NCTE Ke Pass Jao, NCTE se Clarification Lo Ki NCTE Ka Kya Kehana Hai Rounding of Marks (54.67) Ke Baare Mein.
Aaj News Aa Gayee Hai Kee Arakshit Kshrennee Ke Log 150 mein se 82 Number Par Bhee Pass Hain.
Is Prakaar UPTET 2011 aur UPTET 2013 Mein Pass Hone Vaale Hazaron Candidate Ko Rahat Mil Jayegee Aur Ve Bhee UPTET Pass Kehlayaenge.
72825 aur 29334 Padon keee Bhrtee Mein Deree Ho Saktee Hai, Aur Pichlee Bhrteeyon Mein Bhee Thodee Mushkil Hogee
एनसीटीई ने जारी किया आदेश
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी एवं सीटीईटी में आरक्षित श्रेणी में 150 में से 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी पास माने जाएंगे। इस बारे एनसीटीई ने प्रदेश बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा सचिव को भेजे अलग-अलग पत्र में टीईटी में आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को 150 में से 82 अंक मिलने पर भी सफल घोषित करने को कहा है।यूपीटीईटी में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भागीरथी सिंहने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 150 में 82 अंक मिलने पर टीईटी में सफल घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट के निर्णय के आधार पर एनसीटीई ने सीटीईटी एवं टीईटी में आरक्षित वर्ग में 82 अंक अर्थात 54.67 फीसदी अंक पाने पर भी सफल घोषित करने का आदेश जारी किया। कोर्ट और एनसीटीई ने 54.67 फीसदी को पूर्णांक जारी करते हुए 55 फीसदी मान लिया है।
Monday, January 13, 2014
UPTET Candidates Who Obtained 82 Marks out of 150 Demanded to Declare Them Pass, Petition Dismissed
Candidates Who Obtained 82 Marks out of 150 Demanded to Declare Them Pass, Petition Dismissed
यू पी टी ई टी में 150 में से 82 मार्क्स आये तो फेल
काफी सारे आरक्षित वर्ग के केंडीडेट्स जिनके यू पी टी ई टी में १५० में से ८२ मार्क्स आये और जिनको फेल करार दिया गया , उन्होंने इलाहबाद हाई कोर्ट में उनको उत्तीर्ण करार देने की याचिका दायर की और कहा कि उनके 54.67 प्रतिशत मार्क्स हैं , जिसको राउंडिंग करने पर 55 प्रतिशत मार्क्स होते हैं और इसलिए उनको उत्तीर्ण करार दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर दी और टी ई टी उत्तीर्णांक में कोई राहत नहीं दी और साथ ही कहा की वे अपनी प्रार्थना एन सी टी ई को दे सकते हैं
See Allahabad Highcourt Decision :-
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 38
Case :- WRIT - C No. - 49089 of 2013
Petitioner :- Virendra Panwar And 8 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Thru' Principal Secry. Basic And 4 Ors.
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma,Neeraj Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,R.A.Akhtar
Hon'ble Dilip Gupta,J.
The petitioners, who belong to OBC/SC Category appeared at the Teacher Eligibility Test-2011/13. It is stated that the 2011 result was declared on 25th November, 2011 while that of the 2013 result was declared on 13th August, 2013. It is further stated that the Teachers Eligibility Test is of 150 marks and the advertisement mentions that those candidates would be treated as eligible who have secured 60% marks but for SC/ST/OBC category, this percentage has been reduced to 55%. The petitioners claim that as they have obtained 82 marks out of 150 marks which is 54.67% they should be treated as having obtained 55%.
Learned Standing Counsel appearing for respondent Nos. 1, 2 and 3 and Sri R.A. Akhtar, learned counsel appearing for respondent No.4 have submitted that the controversy involved in this petition has been decided against the petitioners by this Court in Writ Petition No.383 of 2013 (Kamta Prasad Vs. State of U.P. Thru Special Secretary & Ors.) which was dismissed on 7th January, 2013 and Writ Petition No.30875 of 2013 (Jaswant Saini & 3 Ors, Vs. Basic Shiksha Adhikari & 5 Ors.) which was decided on 29th May, 2013.
In the present petition, some of the petitioners namely petitioner Nos. 6 to 9 appeared at the 2011-Examination. This petition, at their behest has been filed belatedly and, therefore, no relief can be granted to the petitioners. However, even with respect to petitioner Nos.1 to 5, the matter stands concluded against the petitioners in view of the decision of this Court in Kamta Prasad (supra) wherein after relying upon earlier decisions of this Court and the Supreme Court, the Court observed:-
"Accepted position is that petitioner has secured 54.67% marks as he has secured 82 marks in U.P. Teacher Eligibility Test out of 150 marks and petitioner's submission is that from the total number of 150 questions, it is an impossibility for a candidate to secure 55% marks as no candidate can achieve 82.5 marks in the said examination. Petitioner has further proceeded to mention that either a candidate will secure 82 marks which would mean 54.67% marks or 83 marks which would mean 55.33% marks and in view of this securing 55% marks by a candidate i.e. 82.5 is an impossibility. Petitioner in this background has contended that 54.67% marks should be rounded up and treated as 55% marks.
Shri Manoj Kumar Yadav, learned counsel for the petitioner, contended that a practically impossible situation has been created as awarding of 82.5 marks which is equal to 55% marks is an impossibility and in view of this writ petition deserves to be allowed by considering 54.67 marks as 55%.
............................
The requirement under law is of having 55% marks by a candidate and in view of this a candidate who has secured less than 55% marks i.e. less than 82.5 marks in U.P. Teacher Eligibility Test, cannot be treated as eligible by any means and those candidates who have got less than 55% on plain mathematical calculation have been treated to be ineligible, accordingly, theory as has been suggested by petitioner that as it would be an act of impossibility cannot be accepted.
Consequently no relief or reprieve can be accorded to the petitioner, and writ petition is accordingly, dismissed."
In Jaswant Saini & 3 Ors. (supra) the Court also observed as follows:-
"I am not inclined to issue any mandamus as prayed for in view of the fact that the existing norms clearly require the possession of 55% or more marks in relation to the reserved category candidates. The score of 82 out of 150 does not amount to 55% or more and the principles of rounding off will not be available in view of the fact that the prescription in clause 9 of the guidelines dated 11.2.2011 clearly recites, the minimum percentage or more as the score, which has to be obtained by a candidate. In such circumstances, less than 55% is not contemplated therein.
Accordingly, the writ petition is consigned to records with liberty to the petitioners to approach the National Council for Teacher Education for any such clarification."
Thus, for the reasons stated in the aforesaid judgments, this petition is dismissed but with liberty to petitioner Nos.1 to 5 to approach the National Council for Teacher Education for any such clarification.
Order Date :- 11.9.2013
NSC
Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2790453
UPTET न्यायालय में एसएलपी डिफेक्टिव दूर करे सरकार|
UPTET न्यायालय में एसएलपी डिफेक्टिव दूर करे सरकार|
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment News
महराजगंज: टीईटी संघर्ष मोर्चा नियुक्ति प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार के विरूद्ध लामबंद है। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर विशेष अनुज्ञा याचिका की गड़बड़ी ठीक नहीं हुआ तो आंदोलन किया जायेगा।
जवाहर लाल नेहरू स्मारक पीजी कालेज में आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूर्णत: अक्षम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 18 दिसंबर को विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर दिया है, परंतु एसएलपी अधूरा होने के कारण कोर्ट ने डिफेक्टिव करार दिया है। अभी तक सरकार डिफेक्टिव दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पा रही है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक प्राथमिक शिक्षकों, उच्च प्राथमिक शिक्षकों एवं उर्दू शिक्षकों की नियक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे में यदि सपा सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है, तो पहले न्यायालय में एसएलपी डिफेक्टिव दूर करे। एक सप्ताह के अंदर यदि इस प्रकरण को पूरा नही किया गया तो सभी टीईटी अभ्यर्थी लखनऊ में आंदोलन को बाध्य होंगे।
बैठक में जिला महामंत्री मदन यादव, मुकेश श्रीवास्तव, संतोष विश्वकर्मा, अश्वनी द्विवेदी, उमेश चंद्र मिश्र, राणा प्रताप, त्रिभुवन गुप्त, अखिलेश पटेल आदि कई अभ्यर्थी उपस्थित रहे
News Source / Sabhaar : Jagran (13.1.14)
Sunday, January 12, 2014
72825 Teacher Recruitment : जनता से समर्थन हासिल करेंगे टीईटी उत्तीर्ण
72825 Teacher Recruitment : जनता से समर्थन हासिल करेंगे टीईटी उत्तीर्ण
UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates /
Teacher Recruitment Newsइलाहाबाद : शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के बैनर तले रविवार को आजाद पार्क में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सभा हुई। इसमें इलाहाबाद के अलावा दूसरों जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल हुए। सभा में काफी समय से लंबित 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा की गई। समिति के जिलाध्यक्ष सुशील यादव ने कहा कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने के साथ जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पीके मिश्र ने कहा कि टीईटी पात्रता परीक्षा है न कि अध्यापक चयन परीक्षा। इस परीक्षा को नियुक्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। अशोक दुबे ने कहा कि पूरा मामला अधर में लटकने से हजारों अभ्यर्थियों को आर्थिक व मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुंवर सिंह यादव ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अखिलेश सिंह, अजय, अरविंद वर्मा, संदीप यादव, संदीप पांडेय, विजय दुबे, विजय सिंह, सुशील सिंह, बद्रेआलम, अतुल यादव, मनोज, सुभाष यादव, विनय पांडेय, सूरज शुक्ल आदि मौजूद रहे।
News Sabhaar : Jagran (Sun, 12 Jan 2014 08:11 PM (IST))
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