UPTET SARKARI NAUKRI News - सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं, निजी में प्रवेश खत्म, UP Mein Sarva Shiksha Abhiyan Asfalta ke Kagar Par -

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सर्व शिक्षा अभियान के तहत अभिभावकों को मनाने का प्रयास भी असफल

सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं, निजी में प्रवेश खत्म

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RTE KE TEHT SCHOOLS KO PUBLIC SCHOOLS KEE TARH BANAYA JAAN CHAHIYE,
1. TEACHERS KEE QUALITY SUDHARNEE CHAHIYE. JO TEACHERS PADA RAHE HAIN, UNKE LEEYE BHEE TET JARUREE KAR DENAA CHAIYE. AYOGYA SHIKSHKON KO DUSRA KAAM DE KAR YA FIR CHUTTI KAR DENEE CHAHIYE.

QUALITY / EDUCATION AUR TET SE BILKUL SAMJHOTA NAHIN HONA CHAIYE.

2. GOVT. SCHOOLS MEIN BHEE PRIVATE SCHOOLS KEE TARH FACILITY HONEE CHAHIYE.

3. ABHEE HAAL KEE CHAL RAHEE BHRTEE MEIN ARA BHEE LAPARVAHEE PAAYE JAANE PAR SAKSHAM ADHIKAREE / COMPETENT AUTHORITY KO BINA DEREE KEEYE PUNISH KEEYA JANA CHAHIYE.

4. ABHEE JUNIOR HIGH SCHOOLS KEE BHRTEE EK SAAL SE LATKEE PADEE HAI, ISMEN BINA DEREE KEEYE BHRTEE POOREE KARNEE CHAHIYE. AUR SABHEE PROMOTIONS VA REGULAR TEACHERS PAR TET PASS MANDATORY KAR DENAA CHAHIYE.
VOTE BANK KA LAALACH KEE JAGHE YE BHEE DEKHNA CHAHIYE KI JANTA KO YOGYA SHIKSHAK SCHOOLS KE LEEYE MILEN. AB JANTA BHEE JAGRUL HOTEE JAA RAHEE HAI. AUR UNHE AYOGYA VA YOGE SHIKSHAK KE BEECH ANTAR PATA CHALTA JAA RAHA HAI

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इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों का शैक्षिक सत्र पहली अप्रैल से शुरू हो गया है। आलम ये है कि सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में बच्चे ही नहीं हैं, जबकि निजी स्कूलों में प्रवेश ही खत्म हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया, लेकिन ये योजना भी असफल रही। अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय एवं सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। शहर हो या गांव अभिभावकों की प्राथमिकता पब्लिक स्कूल ही है। नतीजतन निजी स्कूलों के बाहर अभिभावकों की कतार लगी है, जबकि उन्होंने गेट पर नो वेकैंसी का बोर्ड लगाकर प्रवेश बंद कर दिया है। पब्लिक स्कूलों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही प्रवेश फार्म भरे जा चुके हैं।

सरकारी स्कूलों की बात करें तो जिले में कुल 2477 प्राथमिक एवं 1001 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें 89 प्राथमिक एवं 33 उच्च प्राथमिक विद्यालय शहर में हैं।

अधिकारियों की मानें तो अप्रैल में चले स्कूल चलो अभियान के बाद पूरे जिले में लगभग 17 हजार बच्चों का पहली कक्षा में प्रवेश हुआ। नगर शिक्षा अधिकारी ज्योति शुक्ला के अनुसार शहर के प्राथमिक विद्यालयों में 6500 बच्चे नामांकित हुए। इसके विपरीत शहर के पब्लिक एवं कान्वेंट स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावकों की लाइन बढ़ती जा रही है। शहर के तथाकथित अच्छे स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए अधिकारियों, राजनीतिज्ञों के साथ समाज के हर वर्ग के लोगों की सिफारिश पहुंच रही है। स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के बाद भी अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने को तैयार नहीं हैं।

सरकार के प्रयास के बाद भी पब्लिक स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों के साथ अधिकारियों को अभिभावकों में अपने स्कूलों के प्रति विश्वास जगाना होगा।- देवेंद्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ
सरकारी स्कूल अपनी गड़बड़ी सुधारें इसके लिए मंगलवार को शहर के दो प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। वहां कम बच्चों की उपस्थिति मिली। स्कूलों में अभिभावकों का विश्वास जगाने के लिए अधिकारी एवं शिक्षक दोनों पहल करेंगे।- ज्योति शुक्ला, नगर शिक्षा अधिकारी


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UPTET SARKARI NAUKRI News - उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता संबंधी शासनादेश को चुनौती -

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मान्यता को लेकर सरकार से मांगा जवाब

विधि संवाददाता लखनऊ : उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश को चुनौती दिए जाने के मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। पीठ ने जानना चाहा है कि कक्षा छह से आठ तक के विद्यालय को मान्यता दिए जाने का प्रावधान इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत क्यों किया गया। न्यायमूर्ति श्रीनरायण शुक्ला व न्यायमूर्ति राजन राव की खण्डपीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश माध्यम के शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर दिया है। याचिका प्रस्तुत कर दो जून 2011 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। पिछली बसपा सरकार में जारी इस शासनादेश में कक्षा छह से आठ तक के विद्यालय को मान्यता दिए जाने का प्रावधान इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम से किया गया है। याची की ओर तर्क दिया गया कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम कक्षा नौ से 12 तक के विद्यालय के लिए है। कक्षा छह से आठ तक के विद्यालय को मान्यता दिए जाने का प्रावधान बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत होना चाहिए।

याची की ओर से कहा गया कि जारी शासनादेश संविधान के अनुसार नहीं है और यह गैर कानूनी व मनमाना है। याचना की गई है कि शासनादेश निरस्त किया जाए। मामले की सुनवाई के समय सरकारी वकील ने अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - नगर क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को वहीं बनाया जाएगा शिक्षक -

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लखनऊ। नगर क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को नगर क्षेत्र में ही सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व में निर्धारित नीति का पालन किया जाएगा। दूसरे चरण में दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 91,104 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी कर लेनी है।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नीति का पालन करना होगा और इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में समायोजित किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को तय समय के अंदर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा। मालूम हो कि प्रदेश के करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां रिक्त पद से अधिक शिक्षा मित्र हैं। इसलिए ऐसे जिलों में यह प्रयास किया जा रहा है कि पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए, ताकि अधिक से अधिक शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जा सके


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UPTET SARKARI NAUKRI News - फर्जी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर जवाब तलब -

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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में फर्जी टीईटी की मार्कशीट पर चयन किए जाने की शिकायत पर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचीगण को सरकार के जवाब का प्रतिउत्तर देने के लिए दो सप्ताह का मौका दिया है। विनय कुमार श्रीवास्तव और चार अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति वीके बिरला ने सुनवाई की। याची का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 19 जनवरी 2015 को जारी 53000 अभ्यर्थियों की सूची में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। टीईटी उत्तीर्ण की फर्जी मार्कशीट लगाने वाले तमाम लोगों को सूची में शामिल कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र एजेंसी से जांच और फर्जी मार्कशीट लगाने वालों को बाहर करने की मांग की गई है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षु शिक्षकों के भरे 54 हजार से अधिक पद -

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प्रदेश में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 54,147 सीटें भर गई हैं लेकिन अब भी 18 हजार से ज्यादा सीटें
खाली हैं

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रशिक्षु शिक्षकों के 54 हजार से अधिक पद भर चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी देगा और यह भी बताएगा कि आरक्षित और शिक्षा मित्रों के लिए तय कोटे के मुताबिक पात्र नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करेगा। गौरतलब है कि प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के 72,825 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग को टीईटी में मिले 105 और आरक्षित वर्ग को 60 अंक पर पात्र माना है। इसके आधार पर प्रमाण पत्रों का मिलान कराते हुए पात्रों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले मे सूप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिकाएं... -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -  72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले मे सूप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिकाएं... -

$ 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले मे सूप्रीम कोर्ट मे दाखिल याचिकाएं...

1. 72825 भर्ती का नया ऑनलाइन विज्ञापन भी बहाल हो ।
2. RTE Act के तहत सम्पूर्ण टीईटी पास का समायोजन ।
3. अवैध शिक्षमित्रों की भर्ती को रोक कर वैध व समस्त टेट पास अभ्यर्थियों का ही RTE Act के तहत समायोजन हो ।
4. प्राइमरी भर्ती मे हो रहा फर्जीवाड़ा ।
5. सचिव पर अवमानना केस (97/105 तक सभी को आदेशानुसार नियुक्ति नहीं दी)।
6. महिला पुरुष वर्गीकरण रद्द हो या पुरुषों को भी महिलाओं की मेरिट तक सिलैक्ट किया जाए  ( yE VARGEEKARAN IS STAGE PAR BILKUL KHATM NAHIN HO SAKTA, SIRF CHANDA VASOOLEE HO RAHEE HAI, SARKAR POLICE MEIN 33% RESERVATION KA PLAN KAR RAHEE HAI, AUR KUCH LOG LOK LUBHAVAN SAPNE DIKHA RAHE HAIN)
7. और अंत मे सरकार की याचिका - 15वां संशोधन बहाल हो ।

कुछ याचिकाओं की सुनवाई 22 को व कुछ की 24 अप्रैल को ...
सरकार ने अभी तक 72825 पोस्ट को टेट मेरिट से नहीं भरा है ऐसे मे सरकार और टाइम मांगकर एक नयी डेट ले सकती है ।
उपरोक्त सभी मामले इतने जटिल हैं कि इन सभी का फैसला एक डेट मे होना बहुत ही मुश्किल अतः अभी और समय लगेगा ।

$ जूनियर भर्ती .. जूनियर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की प्रबल संभावना  ( jUNIOR BHRTEE PAR NEELAM KI YACHIKA MEIN LIKHA GAYA HAI KI, -
INTRIM ORDER CONTINUE IF IN OPERATION


MATLAB SAAF HAI KI - NEELAM KI WRIT PAR STAY KO LEKAR DOBT HAI, KUCH EXPERTS KE KEHNA HAI KI AB STAY NAHIN HAI KYUNKI DB NE APNE ORDER MEIN KAHIN STAY NAHIN DEEYA HAI, SIRF DOBARA NAYE SIRE SE APPEAL KARNE KO LIKHA HAI)
 
$ शिक्षा मित्र समायोजन..
इस मामले मे आज केंद्र सरकार ने अपना काउंटर कोर्ट मे लगा दिया है जिसमे केंद्र सरकार ने शिक्षा मित्रों को टेट से छूट देने को साफ इनकार किया है । इससे पहले NCTE भी टेट से छूट देने से इनकार कर चुकी है । अतः वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार शिक्षमित्रों का समायोजन बिना टेट के असंभव । अगली सुनवाई 22 अप्रैल को । शिक्षामित्र समायोजन के खिलाफ बीएड वालों की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई भी 22 अप्रैल को ।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MEIN RIKTIYAN HONE PAR AB 3 VARSH POORE KAR CHUKE PRT KO PROMOTION -

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UPTET 2015 SARKARI NAUKRI News - जून में टीईटी 2015 कराने की कवायद तेज -

UPTET 2015 SARKARI NAUKRI   News - जून में टीईटी  2015 कराने की कवायद तेज - 

जून में टीईटी कराने की कवायद तेज -

परीक्षा नियामक नए सिरे से शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में जुटा इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)- 2015 कराने की कवायद उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शुरू कर दी है। परीक्षा नियामक की कोशिश है कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद जून तक टीईटी करा दी जाए, लेकिन पेच नेशनल इन्फॉरमेटिक सेंटर (एनआइसी) की वजह से फंसा है। एनआइसी ने सर्वर पर जगह नहीं होने की वजह से पिछले दिनों टीईटी कराने इन्कार कर दिया था। वर्तमान में एनआइसी के सर्वर पर विभिन्न चरणों में संचालित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दबाव है। इसमें मुख्य रूप से 72825, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रकिया, 29334, गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और 15000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शामिल है। वर्तमान में इस प्रक्रिया में शामिल लाखों अभ्यर्थियों के आवेदन का दबाव सर्वर पर हैं। उधर, इस बार टीईटी परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान परीक्षा नियामक कार्यालय को है। यही वजह है कि एनआइसी इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के दबाव को देखते हुए सकते में है।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - टीईटी -2015 के लिए कवायद शुरू -

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 टीईटी-2015 के लिए कवायद शुरू
इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)- 2015 कराने की कवायद उत्तर प्रदेश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शुरू कर दी है। पहले टीईटी-2015 के लिए दिसंबर में ऑनलाइन आवेदन मांगने और परीक्षा फरवरी-2015 में कराने की तैयारियां की गई थी। इसका प्रस्ताव भी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को भेजा गया था लेकिन एनआइसी के सर्वर व्यस्त रहने की वजह से अभी तक मंजूरी नहीं मिली। अब नये सिरे से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में टीईटी कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं।

UPTET 2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Kal Hai Teacher Bhrtee Par SUPREM COURT MEIN EK AUR BADEE SUNVAYEE -

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SHIKSHA MITRA TAMAM MUDDE HO SAKTE HAIN KAL CLEAR


PILCHEE SUNVAYEE KA ORDER >>>>>>>>>>>>>>


ITEM NO.301 COURT NO.5 SECTION XI  S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 4347-4375/2014
STATE OF U.P & ORS Appellant(s)
VERSUS
SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)
WITH SLP(C) No. 62/2014
(With Interim Relief and Office Report)
SLP(C) No. 1672/2014
(With Interim Relief and Office Report)
SLP(C) No. 1674/2014
(With Office Report)
C.A. No. 4376/2014
(With appln.(s) for directions and Interim Relief and Office
Report)
S.L.P.(C)...CC No. 10408/2014
(With Office Report)
SLP(C) No. 11671/2014
(With Office Report)
SLP(C) No. 11673/2014
(With Office Report)
W.P.(C) No. 89/2015

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UPON hearing the counsel the Court made the following O R D E R

This Court, on 17.12.2014, after hearing the learned counsel for the parties, apart from other directions, had issued the following direction :

"... After length has not hearing the on various CA 4347-4375/14 occasions, we are
inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government
shall appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and
who have obtained/ secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET).
candidates belonging to Scheduled The Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and
the physically handicapped persons, shall be appointed if they have obtained/secured
sixty-five percent marks. If there is any policy of the State Government covering any other
category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It
shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the
result of these appeals and they shall not claim any equity because of the appointment, for it
is issued direction passed by this Court. on the basis of the The letters of appointment
shall be issued within a period of six weeks."

Mr. Venkataramani, learned senior counsel appearing for the State of Uttar Pradesh, has filed an affidavit sworn by the Joint Secretary, Basic Shiksha Parishad, Allahabad indicating, thus :

"3. That in view of the said order dated 25.03.2014 passed by this Hon'ble Court, the
State Government vide its order dated 27.06.2014 and 1.7.2014 decided to make the selection and
appointment against 72,825 post of trainee teachers in parishadiya primary schools initiated
in the year 2011; and accordingly the counseling have been done in following manner :

(i) Ist counseling 29.08.2014 to 31.08.2014 5

(ii) IInd Counseling 22.09.2014 to 30.09.2014

(iii) IIIrd counseling 05.11.2014 to 13.11.2014

(iv) Ivth counseling 09.01.2015 to 14.01.2015

4. That pursuant to order dated 17.12.2014 of this Hon'ble Court only the candidates who have
secured 70% (105 marks) amongst general category and 65% (97.5 marks) amongst the reserved
category have been permitted to participate in the said counseling.

5. That amongst the candidates who ave been permitted to participate in the counseling during
the period of aforementioned schedule have also been offered the appointment letters and they
have also joined post in their institutions.

6. That some of the candidates were repeatedly offered appointment letters from different districts on the account of their participation
in counseling in such district but it is clarified that here that they have been permitted to join their post only once. Accordingly
although 83983 appointment letters were issued, however, the joining has been taken only by 43651 candidates. The process of filling up the remaining 29174 vacancies is also on."

Relying on the said affidavit, it is put forth by Mr. Venkataramani, learned senior counsel, that the State may be granted four weeks time to issue public notice to the candidates to join in the vacancies failing which the Court may issue appropriate directions.

At this juncture, Mr. V.K. Sinha, learned senior counsel, Mr. V.K. Sharma, Mr. Ajay Jain, Mr. Jayant Mehta, Mr. Arvind Shrivastava, Mrs. Rachana Shrivastava, Mr. Abhishek Shrivastava,
learned counsel, submitted that this Court may ask the State Government to file an affidavit about the number of vacancies still available. Mr. Venkataramani, learned senior counsel,
submitted that an affidavit to that extent will be filed by the next date.

At this juncture, we may note with profit that we have fixed the percentage for persons belonging to Schedule Castes/Schedule Tribes/Other Backward Classes at 65%. It is urged by Mr. Sharma
and learned counsel whose names appear hereinabove, that the persons who have obtained 60% marks should also be considered. As we find, as of today, 29174 vacancies are available to be filled up. If the persons belonging to Scheduled Casts/Scheduled
Tribes/Other Backward Classes have secured 65% marks and their
number meets the requirement, the vacancies meant for their quota,
shall be filled up by taking into consideration the said
percentage. If the candidates of that percentage are not
available, the State shall offer appointments to the candidates
who have secured 60% of the marks. Be it noted, if the candidates
belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward
Classes who have secured 65% of the marks are available, the
candidates who have secured 60% of the marks cannot be llowed to
compete with them.

The State Government is directed to issue the public notice within four weeks from today requiring the selected candidates in respect of 29174 vacancies to join and if any candidate fails to
join within the stipulated period provided in the public notice, he will forefeit his right of appointment in this selection. To clarify, we may add that the public notice shall be published in
widely circulated newspapers and the candidates shall be given three weeks time to join failing which the conditions prescribed hereinabove shall follow.

At this juncture, we have been apprised by the learned counsel for the respondents that some candidates who have applied in more than one districts and secured the requisite marks which
have been fixed by this Court on the previous occasion, have joined in two posts, though not working. The competent authority of the State Government shall verify the same and restrict the
appointment to one place and count the said vacancies and fill up the same by following the critaria fixed by us.

We will be failing in our duty if we do not take note of the submission which has been advanced before us that though certain posts are reserved in the category of horizontal quota, no steps
have been taken to fill up the said. Regard being had to provisions contained in the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and the Rules in vogue in the State of Uttar Pradesh, we direct that the posts in those categories shall be filled up as per the Rules relating to relaxation in respect of the said category. That apart, if any quota and relaxation are available for any other horizontal category, that may also be applied.

Let the matter be listed on 22.04.2015. It is hereby made clear that it shall be finally heard on that day and no adjournment shall be granted to any counsel.

(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master






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UPTET SARKARI NAUKRI News - कई बीएसए भ्रष्टाचार में शामिल : राम गोविंद -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - कई बीएसए भ्रष्टाचार में शामिल : राम गोविंद  -

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Is se Pehle 72825 Bhrtee mein bhee Kayee Maamle Aaye, Jisme Bhrtee Mein Gadbadee Kee Shikayaten Kee Gayee.
Lekin Is Baar Shiksha Mitron ki Shikayeten Bhee Mantree Ji Ke Pass Pahnuchee,
Aur Dard Chalak Aayaa
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बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी है। प्रदेश के कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इन अधिकारियों को पूर्व में भी चेतावनी दी जा चुकी है। इसके बाद भी इनके कार्य में अभी तक सुधार नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि बीएसए कार्यप्रणाली सुधार ले तो परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई सुधर जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेसिक शिक्षा की प्रगति खराब मिलने वाले जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मौजूदा समय 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती व 91,104 शिक्षा मित्रों को समायोजित कर सहायक अध्यापक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती और शिक्षा मित्रों के समायोजन में कई जिलों में मनमानी की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कई बार कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया जा चुका है। इसलिए एक बार फिर चेतावनी दी जा रही है कि वे अपनी कार्यप्रणाली सुधार लें। शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्कूलों में शिक्षक गायब मिलेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा- कार्यप्रणाली न सुधरी तो होगी कार्रवाई

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