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Wednesday, July 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

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सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा

प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

नई दिल्ली

प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फंसती नजर आ रही है। सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रोन्नति में आरक्षण को गैर कानूनी ठहराने के अपने आदेश का अनुपालन ब्योरा मांग लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन के आंकड़े और ब्योरा पेश करें।

कोर्ट का यह आदेश प्रदेश सरकार की परेशानी का सबब बन सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(एससी एसटी) आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्य सरकार उसे बेवजह हवा नहीं देना चाहती इसीलिए वह आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने का मसला फिलहाल टाले हुए है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उसे की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। मंगलवार को ये निर्देश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश को तीन साल से ज्यादा समय बीत चुका है अभी तक आदेश पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं हुआ। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन का ब्योरा और आंकड़े पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे के लिए मुख्य सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय कर दी। सुप्रीमकोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में नौकरियों मे आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्रोन्नतियां आरक्षण कानून की (धारा 3 (7) व रूल 8 ए) का लाभ दिए बगैर की गयी हैं उन्हें इस फैसले के बाद छेड़ा ना जाए। यानि इसका मतलब था कि जो प्रोन्नतियां बिना आरक्षण का लाभ दिये की गयी है उन्हें तो न छेड़ा जाए लेकिन जिन प्रोन्नतियों में आरक्षण का लाभ दिया गया है उन्हें वापस पूर्व स्थिति में लाया जाए। जब राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ देकर की गयी प्रोन्नतियों को वापस पूर्व स्थिति में नहीं किया। तो याचिकाकर्ता अमर कुमार व अन्य ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आज अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव धवन और कुमार परिमल ने कहा कि सरकार ने अभी तक आदेश लागू नहीं किया है। आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया है। जबकि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका और संशोधन अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। तभी राज्य सरकार के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कहा कि सरकार ने पदावनति के बारे में नीतिगत फैसला ले लिया है। सरकार की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक ब्योरा कोर्ट में क्यो नहीं पेश किया गया।

क्या है मामला : मायावती सरकार ने वर्ष 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी ज्येष्ठता का प्रावधान किया गया था

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आयोग की भर्तियों में व्यापम घोटाले जैसे संकेत

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आयोग की भर्तियों में व्यापम घोटाले जैसे संकेत

पीसीएस-2011 समेत कई परीक्षाओं पर हैं सवालिया निशान

गोपनीयता बनाने की कार्यशैली से भी गहराए संदेह के बादल

दामन पर दाग

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पीसीएस-2015 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत भले ही मिल गई है, लेकिन अन्य भर्तियों में लगे दाग से उसका दामन अब तक नहीं छूटा है। सरकार के ही एक बड़े अधिकारी ने खुलकर इन भर्तियों में व्यापम जैसे घोटाले के संकेत देकर भ्रष्टाचार के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। गोपनीयता के नाम पर तथ्यों को छिपाने की आयोग की कार्यशैली भी इन आरोपों को बल देने लगी है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

साक्षात्कार में अंकों का घालमेल : यह महज संयोग नहीं कि सपा सरकार में आयोग की लगभग सभी भर्तियां विवादों में रही हैं। पीसीएस-2011 में ओबीसी की के 86 पदों में 54 यादवों के चयन की बात सामने आई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारी अवनीश पांडेय बताते हैं कि साक्षात्कार में एक ही जाति को वरीयता दी गई।

पीसीएस-2011 में यादवों को साक्षात्कार के दो सौ नबरों में 135 और 141 नंबर तक दिए गए जबकि अन्य का औसत सौ से 115 के बीच रहा। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। ध्यान रहे, 389 पदों के लिए हुई इसी परीक्षा में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू हुआ था और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुख्य परीक्षा का परिणाम बदलना पड़ा था।

जला दी गईं उत्तर पुस्तिकाएं : आयोग के कई फैसलों ने भी संदेहों को बढ़ावा दिया है। हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं विचाराधीन होने के बावजूद आयोग ने पीसीएस-2011 की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दीं। इसका खुलासा आरटीआइ के तहत मांगी गई एक जानकारी से हुआ। आयोग ने संदेह को बढ़ावा देने वाले और भी फैसले किए। मसलन, प्रतियोगी अभ्यर्थी की जाति न जान सकें, इसके लिए परिणाम में अभ्यर्थियों का उपनाम न प्रकाशित करने का फैसला किया गया। कुछ माह पहले ही आयोग ने यह फैसला भी किया कि अब सफल अभ्यर्थियों का नाम भी नहीं प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम परिणाम में सिर्फ रोल नंबर ही दर्ज रहेगा। यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि प्रतियोगी सिर्फ अपने ही नंबर देख सकें। पहले सभी सफल अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाते थे।

सीबीआइ जांच हो तो व्यापम जैसा घोटाला : भर्तियों में भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने वाले प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह दावा करते हैं कि यदि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सीबीआइ जांच करा ली जाए तो व्यापम जैसा घोटाला सामने आएगा। उनका आरोप है कि परीक्षाओं में गोपनीयता के नाम पर चुनिंदा लोगों को नियुक्तियां दी गईं और इसके पीछे होने वाले भ्रष्टाचार की अनदेखी नहीं की जा सकती। विशेष तौर पर सीधी भर्ती से होने वाली सभी नियुक्तियां आयोग ने मनमाने तौर पर की। कई में तो मानकों का पालन भी नहीं किया गया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक बने शिक्षामित्रों में खलबली

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक बने शिक्षामित्रों में खलबली

करीब 26 सौ शिक्षामित्र हो चुके हैं समायोजित,

बेसिक शिक्षा विभाग में दिन भर रही मामले की चर्चा

बदायूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। मंगलवार को दिन भर बीएसए कार्यालय और स्कूलों में इसी क चर्चा रही। रोज की तरह मंगलवार को भी बीएसए दफ्तर में शिक्षामित्र से समायोजित हुए शिक्षक मौजूद रहे। विभागीय रिकार्ड के मुताबिक जिले में अब तक करीब ढाई हजार शिक्षामित्र शिक्षक पद पर समायोजित हो चुके हैं।

वर्षों से शिक्षामित्र प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बनाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कई बार प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया। लखनऊ में पुलिस की लाठियां भी खाईं। कहीं तब जाकर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया। पिछले साल से शिक्षामित्रों को क्रम बार शिक्षक के पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। बीएसए कार्यालय सूत्रों के मुताबिक जिले में पहले चरण में 1119 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया। दूसरे चरण में 634 और तीसरें में 281 शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बगैर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के सहायक अध्यापक बनाए जाने को गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों में एकाएक खलबली मच गई। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन

बिसौली। प्रशिक्षु शिक्षकों ने पांच माह से वेतन न मिलने पर तहसील पर प्रदर्शन किया। डीएम शंभूनाथ ने मानदेय के भुगतान को लेकर बीएसए को आदेशित किया है।यहां बता दें कि प्रशिक्षु शिक्षकों को पिछले पांच माह से वेतन नहंी मिल रहा है। इस बात की उन्हेांने खंडशिक्षाधिकारी से भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसील दिवस में इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और लापरवाह कर्मचारियेा ंके खिलाफ नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्ष दीपक तिवारी ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान की मांग की। उनहोंने अन्य दिक्कतो ंसे डीएम को अवगत कराया। डीएम ने इस मामले को लेकर बीएसए कृपाशंकर को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। इस मौके पर राजपाल सिंह, योगेश कुमार, दीपक तिवारी, हरिओम सिंह आदि प्रशिक्षु शिक्षक मौजूद रहे। इधर, विकलांग बच्चों को शिक्षित करने वाली शिक्षिका सुनीता यादव ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपकर नवीनीकरण की मांग की।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया प्रदर्शन बीएसए का घेराव कर पांच माह से वेतन न मिलने पर गुस्सा जताया

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

बीएसए का घेराव कर पांच माह से वेतन न मिलने पर गुस्सा जताया

पलियाकलां। ब्लाक के प्रशिक्षु शिक्षकों को वेतन न मिलने से मंगलवार को उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील दिवस से निकल रहे बीएसए का उन्होंने घेराव किया। बीएसए उनका पत्र लेकर निकल लिए। उन्होंने डीएम को संबोधित ज्ञापन सीडीओ को सौंपा है।

ब्लाक के तमाम प्रशिक्षु शिक्षक मंगलवार को तहसील पहुंचे और वहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पांच माह बीतने को हैं और अभी उन्हें वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं और रोजमर्रा के खर्च चलाने में भी दिक्कत का सामाना करना पड़ रहा है। यही हालात रहे तो उन्हें मकान मालिक कमरा नहीं देंगे। कहा कि उनका प्रशिक्षण 22 जनवरी को शुरू हुआ था और पांच माह से अधिक समय हो गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 16 जून 2015 को जिले के ही करीब एक सौ प्रशिक्षु शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा चुका है। इसके लिए उन्होंने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन सीडीओ को सौंपा जिसमें मांग की गई है कि उनका वेतन भुगतान कराया जाए। इसी दौरान तहसील दिवस से जा रहे बीएसए को भी प्रशिक्षु शिक्षकों ने घेरकर वेतन भुगतान कराने की मांग की। इस दौरान सुरेंद्र तिवारी, विजय पांडे, कृणाल चौधरी, संदीप वाजपेयी, अमित सक्सेना, सनी, विजय वर्मा, मनीष वर्मा, विकास पारासर, कौशल प्रजापति, आलोक नरायण, अवध किशोर, आरती गुप्ता, सूरज पांडे, प्रतिभा त्रिपाठी, अशोक कुमार, नीलू शुक्ला, गरिमा त्रिपाठी, रवि गुप्ता, दिनेश और शिव आदि तमाम प्रशिक्षु शिक्षक शामिल रहे।

बीईओ पर आरोप

प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष संतोष वर्मा का आरोप है कि यहां तबादले के बाद खंड शिक्षाधिकारी पद पर विनोद गौतम को तैनाती दी गई थी। जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन के प्रपत्र तैयार कर दिए थे लेकिन पूर्व में तैनात रहे भरत कुमार वर्मा ने यहां आकर प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर काट दिए और अपने कर दिए। श्री वर्मा की यहां तैनाती न होने के कारण लेखा विभाग ने इसे रद कर दिया और वेतन प्रक्रिया लटक गई। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के मुताबिक भी यहां खंड शिक्षाधिकारी के पद पर विनोद गौतम की ही तैनाती है।

प्रशिक्षु शिक्षकों को इस माह मिलेगा पहला मानदेय

बांकेगंज। तीन माह का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु शिक्षकों को इस माह उनका पहला मानदेय मिलेगा। प्रशिक्षु शिक्षकों के बैंक एकाउंट में 10 जुलाई तक मानदेय पहुंच जाएगा। यह जानकारी बीएसए डॉ. ओपी राय ने दी।

बीएसए ने बताया कि बीआरसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के मानदेय के लिए कार्यालय के लेखा विभाग में फीडिंग कार्य तेजी से चल रहा है। फीडिंग पूरी होते ही प्रशिक्षु शिक्षकों के बैंक एकाउट में इस माह की दस तारीख तक मानदेय पहुंचने की संभावना है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा

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मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा

बीईओ (मुख्यालय) ने शुक्रवार तक मानदेय भेजने का आश्वासन दिया

अमर उजाला ब्यूरो

शाहजहांपुर। मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर में जमकर गदर काटा। प्रशिक्षुओं का उग्र रूप देखकर बीएसए दफ्तर के कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए।

प्रशिक्षु शिक्षक बिना मानदेय लिए दफ्तर से जाने को तैयार नहीं थे। दबाव बनाने के लिए वे शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने किसी तरह से प्रशिक्षुओं को समझाया और हर हाल में तीन दिन के अंदर मानदेय बैंक खातों में भेजने का आश्वासन दिया। प्रशिक्षुुओं ने कहा कि यदि शुक्रवार शाम तीन बजे तक मानदेय नहीं भेजा गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य हाेंगे।

भावलखेड़ा, ददरौल, मदनापुर, सिंधौली और कांट क्षेत्र के प्रशिक्षु शिक्षक साढ़े तीन बजे से बीएसए दफ्तर में एकत्रित होने लगे। करीब चार बजे 200 शिक्षक एकत्रित हो गए। इसके बाद उन लोगों ने कार्यालय गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विभागीय कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर करके अपनी बात शांतिपूर्वक करने की बात कही। इस पर प्रशिक्षु सबके साथ गेट पर ही बात करने पर अड़ गए। मजबूरन बीईओ (मुख्यालय) ने गेट पर आकर प्रशिक्षु शिक्षकों को समझाते हुए कि वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं है। इसलिए आज कुछ भी नहीं हो सकता है और तीन दिनों के अंदर उन लोगों का मानदेय उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। इस दौरान प्रशिक्षु संघ के जिलाध्यक्ष गौरव शुक्ला की बीईओ से झड़प भी हो गई।

प्रदर्शन करने वालों में अमित चौहान, संतोष सक्सेना, संतोष अवस्थी, अनिरुद्घ मिश्रा, ललित वर्मा, नवनीत तिवारी, अरविंद चौहान, विकास पाल, दिनेश पाल, योगेश कुमार, नेहा, प्रियंका, निधि अग्रवाल, राजेश मिश्रा, विजय लक्ष्मी, जहांआरा, साक्षी, विधिका, श्याम सुंदर चौधरी आदि रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

जिले के 3495 शिक्षामित्रों पर छाए संकट के बादल

नए निर्देश मिलने तक शिक्षक रहेंगे शिक्षामित्र

शाहजहांपुर। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाने पर रोक लगाने से शिक्षामित्रों में हलचल मच गई है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश शासन से नए दिशानिर्देश मिलने तक समायोजित हो चुके शिक्षामित्र शिक्षक बने रहेंगे। एक ओर कुछ शिक्षामित्रों को जहां प्रदेश सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट के मान लेने का भरोसा है। वहीं कुछ शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलाए जाने का डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिले के 3495 शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।

दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से जिले में प्रथम बैच के 1066 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। इसके बाद दूसरे बैच में समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 2135 थी। वहीं तीसरे बैच के 294 शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के मानकों का हवाला देते हुए इन शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी पास किए भर्ती किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस पर शिक्षामित्र संगठनों की राय।

समायोजित शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर दीक्षित और प्रदेश प्रभारी श्यामलाल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक पक्ष को सुना है। कोर्ट के आदेश से समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने में कमी या बढ़ोत्तरी करने का आधार राज्य सरकार को होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि 27 जुलाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दस्तावेज जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा।

शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष यदवीर सिंह यादव और महामंत्री आदर्श भारद्वाज ने शिक्षामित्रों को समायोजित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय सही ठहराया। कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां वर्ष 2010 से पहले की हैं। इन लोगों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ, नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए टीईटी का आदेश 2010 के बाद प्रभावी हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षामित्रों के लिए परेशानी का विषय नहीं है।

टीईटी की अर्हता को लेकर शिक्षामित्रों में बहस तेज

‘शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजित करने का आदेश शासन से मिला था। अब इस मामले में आगे के दिशानिर्देश मिलने तक यथास्थिति रखी जाएगी।’
- राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षुओं को जल्द मिले मानदेय

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प्रशिक्षुओं को जल्द मिले मानदेय

सीतापुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द मानदेय दिलाए जाने की मांग की। मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह व जिलामंत्री रवींद्र दीक्षित का कहना है कि प्राइमरी शिक्षकों का तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण विद्यालयों में संपन्न हो चुका है। अगले तीन माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण बीआरसी पर चल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को 7300 रुपये मानदेय दिया जाना है, लेकिन जिले में चार माह बीतने के बाद भी प्रशिक्षुओं को मानदेय नहीं मिला है। जबकि अन्य जनपदों में मानदेय मिल चुका है। उन्होंने कहा जनपद में बाहरी जनपदों से तमाम शिक्षक आए है। वह किराए के भवनों में रह रहे हैं। उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ गई हैं। उन्होंने बीएसए से प्रशिक्षुओं को जल्द वेतन दिलाए जाने की गुहार लगाई।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 1900 शिक्षामित्र समायोजन की ताक रहे थे राह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 4200 शिक्षामित्र प्रभावित

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1900 शिक्षामित्र समायोजन की ताक रहे थे राह

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 4200 शिक्षामित्र प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों की शिक्षक पद पर नियुक्ति पर लगाई रोक

अब तक 2300 बन चुके सहायक शिक्षक

सीतापुर। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसका असर जिले के करीब 4200 शिक्षामित्रों पर पड़ेगा। हालांकि 2 हजार 300 शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है। जबकि 1900 के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी।

जिले भर में करीब 4200 शिक्षामित्र थे। यह 14 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करते आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दो वर्ष पहले इन शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक पद पर बगैर टीईटी उत्तीर्ण के समायोजित करने का फैसला किया था। पहले चरण में दो वर्षीय प्रशिक्षण दिलाकर करीब 1400 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। ये सभी एक शिक्षक के समान वेतन भी पा रहे हैं। दूसरे चरण में 2500 शिक्षामित्रों का समायोजन होना था। जिसमें दो माह पहले 921 का समायोजन हो चुका है। जबकि अन्य शिक्षामित्र का समायोजन पद रिक्त न होने के कारण लटका हुआ था। पद सृजित करने की तैयारी चल रही थी। जबकि 300 शिक्षामित्रों का तीसरे चरण में समायोजन होना है। मंगलवार को बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी गई है। इससे जिले के करीब 1900 शिक्षामित्र प्रभावित होंगे। जिनका अभी तक समायोजन नहीं हो सका है। इसके अलावा अन्य समायोजित शिक्षामित्रों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि उनका समायोजन हो चुका है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार प्रशिक्षुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

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चार प्रशिक्षुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

मुजेहना (गोंडा)। बीआरसी में चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण में न आने पर रुपये वसूलने के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। इस खेल के पकड़ में आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने चार महिला प्रशिक्षु शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डायट प्राचार्य व बीएसए को रिपोर्ट भेजी है।

धानेपुर स्थित बीआरसी मुजेहना पर 21 मई से प्रशिक्षु शिक्षकों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें कुल 126 प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिछले महीने डायट प्राचार्य मनोहरलाल ने बीआरसी मुजेहना का निरीक्षण कर यहां खामी पकड़ी थी। इस मामले में उन्होंने बीईओ से स्पष्टीकरण भी तलब किया था, लेकिन इसके बाद भी यहां अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इन्हीं खामियों की शिकायत पर बीते दिन खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति शुक्ला ने प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जब वह प्रशिक्षण की हकीकत देखने ब्लॉक संसाधन केंद्र पहुंचीं तो चार महिला प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण से गायब मिलीं। बीईओ के अनुसार जब उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया तो पता चला कि प्रशिक्षु शिक्षक सुनीता रावत व प्रीति यादव शुरुआत से ही मौजूद नहीं रही हैं, जबकि सीमा यादव व स्वीटी 20 दिनों से अनुपस्थित हैं। इस पर बीईओ ने चारों प्रशिक्षु शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए डायट प्राचार्य व बीएसए को रिपोर्ट भेजी है।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर बीईओ ने बीएसए को भेजी रिपोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को आस, नौकरी में होंगे पास

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शिक्षामित्रों को आस, नौकरी में होंगे पास

जासं, इलाहाबाद : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद में तीन हजार के लगभग समायोजित शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। इसके चलते कुछ माह पहले जो शिक्षामित्र नौकरी पक्की होने की खुशी मना रहे थे उनमें निराशा छा गई है। बावजूद इसके उन्होंने आस नहीं छोड़ी है। शिक्षामित्रों को राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है, साथ ही वे स्वयं कानूनी लड़ाई लड़ने को कमर कस रहे हैं। इसके मद्देनजर मंगलवार को दिन भर सभा का दौर चलता रहा।

सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी (टीचर्स एपीट्यूड टेस्ट) किए बिना ही शिक्षक बनने वालों को अयोग्य ठहरा दिया है। इसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा द्वितीय चरण में समायोजित किए गए व तृतीय चरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तमाम शिक्षामित्रों पर संकट के बादल छा गए हैं। द्वितीय चरण में इलाहाबाद जनपद में कुल 1803 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ है। जबकि तृतीय चरण में 822 के लगभग शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश से शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसके मद्देनजर मंगलवार को आजाद पार्क में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की सभा हुई। अध्यक्षता कर रहे वसीम अहमद ने कहा कि कोर्ट के आदेश का कानूनी विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं।

सुरेंद्र पांडेय ने कहा कि किसी शिक्षामित्र को नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी है। हमारा भविष्य सुरक्षित है। इस दौरान जनार्दन पांडेय, सुनील तिवारी, अरुण पटेल, संतोष बाबू, शिवपूजन सिंह, अमर बहादुर मौजूद थे। वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी की अध्यक्षता में शिक्षक भवन में सभा हुई जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता की जाएगी। बैठक में राजेश गौतम, अरुणा सिंह, शारदा प्रसाद शुक्ल, विनय पांडेय, मनीष पांडेय, राजकुमार आदि मौजूद थे।चंद्रशेखर अजाद पार्क में शिक्षा मित्रों की बैठक में बोलते अध्यक्ष वसीम अहमद।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के मसले पर काट निकालने में जुटे अफसर

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शिक्षा मित्रों के मसले पर काट निकालने में जुटे अफसर

लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी शिक्षक बनाए जाने को अवैध करार देने के साथ प्रक्रिया रोकने संबंधी आदेश आने के दूसरे दिन मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मथापच्ची में जुट गए। शिक्षा अधिकारी अब इस कोशिश में हैं कि कैसे इसकी काट निकाली जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सके। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के उस संशोधन पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का प्रावधान किया गया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी करते हुए टीईटी का यह प्रावधान किया गया। इसके बाद भी शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर बिना टीईटी शिक्षक बनाए जाने का निर्णय कर लिया गया।
प्रदेश में अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है। सचिव बेसिक शिक्षा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की। बेसिक शिक्षा निदेशक से जानकारी प्राप्त की गई कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में क्या व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसके आधार पर कितना बचाव हो सकता है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी नहीं मिला है, लेकिन आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा।