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Friday, July 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड के शिक्षकों की लखनऊ में भर्ती का मामला एलयू ने 34 फर्जी मार्कशीट पकड़ीं

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एलटी ग्रेड के शिक्षकों की लखनऊ में भर्ती का मामला
एलयू ने 34 फर्जी मार्कशीट पकड़ीं

जांच मंे 34 फर्जी

मार्कशीट मिली हैं। इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई के लिए कहा गया है। - प्रो. एसके शुक्ला

परीक्षा नियंत्रक
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने वैरिफिकेशन के लिए भेजी थी मार्कशीट्स• संवाददाता, एलयू

लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार फिर वैरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट पकड़ी गई। मामला लखनऊ में हो रही एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संयुक्त निदेशक के यहां से आई बीए व बीएड की 34 मार्कशीट्स को फर्जी बताया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी में 150 फर्जी मार्कशीट्स पकड़ी जा चुकी हैं। इनमें सर्वाधिक लखीमपुर जिले की हैं। गुरुवार को एक बार फिर बड़ा मामला सामने आने पर यूनिवर्सिटी में भी हड़कंप की स्थिति रही।

प्रदेश के सभी जिलों में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत यूनिवर्सिटी में लखनऊ मंडल के जिलों के कैंडिडेट्स के डॉक्यमेंट्स वैरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में भेजे गए थे। मामले में बुधवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक सुत्ता सिंह ने यूनिवर्सिटी परीक्षा नियंत्रक से मिलकर सभी मार्कशीट्स का ठीक ढंग से वैरिफिकेशन करने की मांग की थी। यह भी स्पष्ट किया था कि सीधे तौर पर ज्यादातर मार्कशीट फर्जी दिखाई दे रही हैं।

10वीं, 12वीं में थर्ड डिविजन, ग्रेजुएशन में 84%

वैरिफिकेशन के लिए आई ज्यादातर मार्कशीट के कैंडिडेट्स 10वीं व 12वीं में सेकेंड व थर्ड डिवीजन के मार्क्स वाले हैं। वहीं इन कैंडिडेट्स के बीए व बीएड की मार्कशीट में 80 फीसदी से 84 फीसदी तक नंबर हैं। इसी संदेह के आधार पर डॉक्यूमेंट्स के नए सिरे से वैरिफिकेशन के आदेश भी शासन स्तर पर जारी किए गए थे।

बीए,बीएड की मार्कशीट

यूनिवर्सिटी में वैरिफिकेशन के लिए आई मार्कशीट्स में बीए व बीएड की हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गुरुवार को ही इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट भी भेज दी। साथ ही इस मामले में दोषियों पर एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए हैं। कुलपति ने इस मामले में डीएम से भी अपने स्तर पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखने को कहा है।

184 हुआ आंकड़ा

यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट्स बनाने का मामला अब बड़ा होता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यह किसी एक गिरोह का काम है जिसने एलयू ही नहीं मेरठ, आगरा और बरेली के विश्वविद्यालयों की भी फर्जी मार्कशीट बनाई हैं। अब तक लखीमपुर जिले की 121, इलाहाबाद में 8 व मेरठ में भर्ती के दौरान एलयू की फर्जी मार्कशीट पकड़ी जा चुकी हैं। गुरुवार को लखनऊ भी इस फर्जीवाड़े का हिस्सा बन गया जहां 34 फर्जी मार्कशीट पकड़ी गई हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे स्थायी

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तदर्थ शिक्षक जल्द होंगे स्थायी

लखनऊ। सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में वर्ष 2000 तक रखे गए तदर्थ शिक्षकों को जल्द ही स्थायी कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी है और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेत नारायण गुट) की बैठक में पदाधिकारियों को यह जानकारी दी।

पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ पहले हुई बैठक में बनी सहमति के बारे में जानकारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अपने कारनामाें से चयन बोर्ड गली बनी बदनाम गली

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अपने कारनामाें से चयन बोर्ड गली बनी बदनाम गली
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अध्यक्ष एवं दो सदस्यों की नियुक्ति में मानक पूरा नहीं करने उनके काम-काज पर रोक लगाए जाने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट भी चयन बोर्ड के विरोध में उतर आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के मुखिया ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि अपने कारनामों के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की यह गली बदनाम गली के रूप में प्रसिद्घ हो चुकी है। यहां पदों की नीलामी होती है, इन पदों के लिए चयन बोर्ड के माननीय सदस्य एवं अध्यक्ष आपस में कुर्सी उठाकर मारपीट करने से भी नहीं चूकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर चयन बोर्ड का गठन हुआ था, वह अपने उद्देश्य से भटक गया है। सरकार ने शिक्षकों के लिए गठित चयन बोर्ड को अपने चहेतों को उपकृत करने का ठिकाना बना लिया है। इसीलिए मानकों का पालन नहीं हो रहा है। शिक्षक नेता ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति उदाशीन है। शिक्षक नौ अगस्त को लखनऊ अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि चयन बोर्ड से 2010 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

विधान परिषद सदस्य हेम सिंह पुंडीर, जगवीर किशोर जैन, ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने चयन बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की। धरने का संचालन इंद्रासन सिंह ने किया। धरने में जिलाध्यक्ष जंग बहादुर सिंह पटेल, डॉ. शैलेश कुमार पांडेय, रमेश चन्द्र शुक्ल, अनय प्रताप सिंह, कुंज बिहारी मिश्र, डॉ. जय प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। धरने के दौरान 29 शिक्षकों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा सितम्बर में संभावित

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72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा सितम्बर में संभावित

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 09-07-15 10:29 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा सितम्बर के पहले सप्ताह में संभावित है।

72,825 में से अब तक चयनित लगभग 57 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों के विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्यों को आठ जुलाई को पत्र लिखकर प्रशिक्षु शिक्षकों की संख्या, प्रशिक्षण पूरी होने की तारीख की सूचना 12 जुलाई तक मांगी है।

जिनका प्रशिक्षण अगस्त के तीसरे सप्ताह में पूरा हो रहा है उनकी परीक्षा सितम्बर के पहले सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है।
परीक्षा के लिए जीआईसी और जीजीआईसी को केन्द्र बनाया जाएगा लेकिन प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होने पर दूसरे स्कूलों को भी ले सकते हैं।

जिस जिले से ट्रेनिंग वहीं से देंगे परीक्षा:

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशक डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह के 29 जून 2015 के पत्र के अनुसार जिस जिले में प्रशिक्षु शिक्षक चयनित हुए है उसी के डायट से उन्हें परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है।

वैसे प्रशिक्षु शिक्षक इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2011 में जारी नियुक्ति के शासनादेश में ऐसी किसी परीक्षा का जिक्र नहीं है।
27 सितम्बर 2011 के शासनादेश में प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा लिए जाने का कोई जिक्र ही नहीं है। शासनादेश के अनुसार पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद तीन-तीन माह का सैद्धांतिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण देते हुए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत मौलिक नियुक्ति की जाएगी।

इसलिए यह परीक्षा पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है।
रंजीत सिंह यादव, टीईटी संघर्ष मोर्चा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका

शिक्षामित्र आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को सीपीआई में हुई।इसमें तय किया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जायेगी। इसके लिए एक काबिल और शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने अधिवक्ता केा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जायेगा

इलाहाबाद (एसएनबी)। फ्री की नौकरी पाने वाले शिक्षामित्रों को जोर का झटका बहुत ही धीरे लगा है जब माननीय सुप्रीम कोर्टने उनके शिक्षक बनने पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है।इससे शिक्षामित्रों के होश उड़ गये है। वह अब जमीन पर आ गये है। किस तरह से नौकरी बची रहे उसकी तैयारियों में लग गये है।जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 से लागू हुआ है। इसकी चपेट में आने से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बन चुके डेढ़ लाख शिक्षामित्र आ गये है जबकि अभी दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन होना बाकी है।
इसके पहले तक शिक्षामित्र मात्र संविदा कर्मीथी लेकिन फ्री की नौकरी मिलने पर वह फूले नहीं समा रहे थे। उनके फ ूलने की हवा निकल चुकी है।यह लोग अब किसी तरह से नौकरी बचाने में लगे हुए है जबकि मामले का फैसला सुप्रीम कोर्टसे 27 जुलाईको होने वाला है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में भी मामले की सुनवाई जारी है। उधर, इसके पूर्वशिक्षाधिकारियों ने कई बार शिक्षामित्रों से टीईटी करने के लिए कहा लेकिन यह लोग प्रदेश सरकार की शह मिलने पर मदमस्त हो गये थे लेकिन हवा निकलने के बाद जग गये है। प्रदेश की सपा सरकार ने साढ़े तीन लाख संविदा कर्मी शिक्षामित्रों को स्थायी करने की पहल दो वर्ष पहले से शुरू कर दिया था।इसके पीछे जहां वोट बैंक की राजनीति थी वहीं शिक्षामित्रों को धोखे में भी रखा गया।प्रदेश सरकार ने आनन-फानन में शिक्षामित्रों को शिक्षण के साथ ही छह-छह माह के दो वर्षीय बीटीसी कोर्सकरवा दिया।यह कोर्स सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एनलगंज इलाहाबाद से हुआ। बीटीसी कोर्सके पूरा होते ही प्रदेश की सपा सरकार ने बेसिक शिक्षा और एनसीटीई के सभी नियमों को दर किनार करते हुए वोटबैंक पालिसी के तहत शिक्षामित्रों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात कर दिया।
प्रदेश सरकार ने पहली बार में 58 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया जबकि दूसरी बार 92 हजार से अधिक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। इसके तहत करीब 54 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया गया।शेष शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए प्रदेश सरकार ने पदोन्नति के सारे नियम-कानून ही खत्म कर दिये। शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो पदोन्नति चार या पांच वर्षमें होती थी उसको दो वर्षमें ही करना शुरूकर दिया।कईवर्षसे जूनियर हाईस्कूल के वरिष्ठ सहायक अध्यापकों व परिषदीय विद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति रूकी थी उसे भी कर दिया।इससे बड़ी संख्या में सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हो गये जिस पर शिक्षामित्रों की नियुक्ति कर दी गयी। कई जिलों में बड़ी संख्या में पद रिक्त न होने पर शिक्षामित्रों की तैनाती फंसी हुई है।वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्टका निर्देश आने के बाद से मामला पूरी तरह से फंस गया है। जो लोग बिना टीईटी पास किये शिक्षक बन गये है वह लोग शीघ्र टीईटी करें या नौकरी छोड़े। जो लोग अभी तक शिक्षक नहीं बने है और शिक्षक बनने की कतार में लगे हुए हैवह भी टीईटी करने के बाद ही शिक्षक बन पायेगे।इससे शिक्षामित्र बुरी तरह से फंस गये है। अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने ठीक से टीईटी की परीक्षा करा दी तो 90 फीसद से अधिक शिक्षामित्र टीईटी परीक्षा पास नहीं कर पायेंगे और उनको नौकरी से हाथ धोना होगा क्योंकि अधिकांश शिक्षामित्रों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी आती नहीं है। उधर, अगर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने टीईटी परीक्षा के दौरान मानकों से गड़बड़ी किया तो उनका फंसना तय माना जा रहा है।
गुणवत्ता नहीं संख्या बल पद दे रहे जोर : शिक्षामित्र अब भी टीईटी करने के बजाय संख्या बल को आधार बना रहे है।इससे उनका फंसना तय माना जा रहा है क्योंकि शिक्षा के अधिकार-2010 (राईट टू एजूकेशन) के तहत बिना टीईटी पास किये कोई शिक्षक नहीं बन सकता है।इस बात की जानकारी होते हुए भी शिक्षामित्रों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।इससे अब वह बुरी तरह से फंस गये है। इतना ही नहीं वर्ष2010 के पहले जिन लोगों ने बीटीसी कर लिया था वह भी बिना टीईटी पास किये नौकरी नहीं पा रहे है।शिक्षामित्र अभी भी इस भ्रम में है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट उनकी शैक्षिक गुणवत्ता को देखे बिना ही कैसे निर्णय दे सकता है।
शिक्षा विभाग के अफसरों के सुर बदले
सुप्रीम कोर्टका निर्देश आते ही बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के सुर बदल गये है।उन्होंने शिक्षामित्रों के तथाकथित नेताओं से साफशब्दों में कह दिया है कि वह लोग दूसरो की नौकरी न लें बल्कि अपनी नौकरी बचाने के लिए टीईटी करें क्योंकि अब कोईभी अधिकारी शिक्षामित्रों की कोईभी और किसी भी स्तर पर मदद नहीं करेगा बल्कि अधिकारी अपने बचाव में सभी प्रयास करेंगे।इससे शिक्षामित्र मायूस हो गये है और उनको पसीना छूट गया है।वह बचाव के लिए संगठन को मजबूत करने में दिन-रात जुटे हुए है लेकिन वह अभी भी टीईटी करने की तरफविशेष ध्यान नहीं दे रहे है बल्कि संख्या बल का हौव्वा दिखाकर नौकरी बचाने में लगे हुए है।
वरिष्ठ अधिवक्ता को खड़ा करेंगे शिक्षामित्र
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को सीपीआई में हुई।इसमें तय किया गया कि संगठन को मजबूत करते हुए अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी जायेगी। इसके लिए एक काबिल और शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने अधिवक्ता केा सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा किया जायेगा। बैठक में विनय पाण्डेय, मनीष पाण्डेय, मो अख्तर, सुभाष चन्द्र यादव, मनीष पाण्डेय,शमीम अख्तर, वन्दना, रुम्माना मारिया, प्रदीप पाल, बाल गोविन्द, विनय त्रिपाठी, राज कुमार, पीयूष गुप्ता, रियाज, रसीदा, महबूब, नीलम आदि शिक्षामित्र मौजूद थे।
बीटीसी के 2795 विद्यालयों को एनओसी जारी
इलाहाबाद। लग रहा हैकि आने वाले समय में गांव और शहर के एक-एक मोहल्ले में कई बीटीसी कालेज खुल जायेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से गुरुवार की शाम तक 2795 बीटीसी कालेजों को एनओसी जारी की जा चुकी हैजबकि प्रदेश में 709 बीटीसी कालेजों को मान्यता मिल चुकी है। 181 नये कालेजों को संबंद्धता के लिए शासन को फाइल भेजी गयी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

शिक्षा मित्रों पर अपने फैसले का बचाव करेगी सरकार

27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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KAYEE JHAMELE - BTC PASS BHEE SAALON SE TET KE CHAKKAR MEIN NOKRI SE VANCHIT REH GAY,

B ED + TET NIYAMANUSAAR PAATR HOTE HUE BHEE KARNA PADA SAALON BHRTEE KA INTJAAR,

AUR EK AUR BADEE AABADEE B ED, BTC BEROJGAARON KI BAD RAHEE HAI.

MOALLIM URDU VAALON KO BHASHA TET KARA KE BHRTEE KI, WAHIN AB LOGON KA KEHNA HAI KI SHIKSHA MITRON KE CASE MEIN BHEE INKO AAGE TET DILAANE KI PERMISSION KI MAANG KI JAA SAKTEE HAI,

JISMEN BHASHA TET JAISA KOEE SARAL EXAM KARAKE HAL NIKALA JAA SAKTA HAI.

KUCH LOGO KO KEHNA HAI KI YE SHIKSHA MITRON KE SAATH KHEL HAI - SARKAR TO KEH DEGEE KI HAMNE SAB KOSISH KEE LEKIN COURT SE HEE RAHAT NAHIN MILEE.

NCTE KI NIYAMAVALEE KEE VAJHE SE, MAYAWATI SARKAR NE 10% RESERVATION TET PASS SHIKSHA MITRON KE LEEYE KEEYA THA.

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लखनऊ ( ब्यूरो)। शिक्षक बनाए गए शिक्षा मित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। राज्य सरकार 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। शासन से लेकर निदेशालय स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का ठोस आधार तलाशा जा रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि राज्य सरकार का निर्णय सही है। अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है।

राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 1.76 लाख शिक्षा मित्रों को तीन चरणों में दूरस्थ शिक्षा से बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय किया है। पहले चरण में 60,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 58,826 ने परीक्षा पास जिन्हें सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। दूसरे चरण में 92,000 शिक्षा मित्रों ने बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 91,104 ने परीक्षा पास की, जिसमें से 77,000 को शिक्षक बनाया जा चुका है। शेष बचे 14,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाना था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि शिक्षक बनाने पर रोक लगाई है कि इसलिए आगे की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी गई है। इसलिए शिक्षक बनकर बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ही तय होगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग पर एडी ने लगाई फटकार

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शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग पर एडी ने लगाई फटकार

बदायूं : बेसिक शिक्षा की सहायक शिक्षा निदेशक ने बीएसए आफिस का औचक निरीक्षण किया।
जिसमें शिक्षामित्रों को पुरानी तारीख में दी गई ज्वाइनिंग पर आपत्ति उठाई।

एडी बेसिक ने ज्वाइ¨निंग संबंधी अभिलेख मांगे, लेकिन विभाग इस संबंध में कोई भी अभिलेख दिखाने में असमर्थ दिखा। जिसमें संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान बीएसए के कमरे के बाहर फरियादियों की भीड़ लगी रही।

लेकिन एडी के सामने कोई विभाग की पोल न खोल दे, इस लिए एडी बेसिक से किसी को मिलने ही नहीं दिया गया।

गुरुवार को अचानक बीएसए आफिस पहुंची एडी बेसिक शशि देवी शर्मा को देख विभागीय कर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। एडी सीधे बीएसए के कमरे में पहुंची और शिक्षामित्रों की ज्वाइ¨नग के संबंध में बात की। साथ ही संबंधित दस्तावेज चेक करने को मांगे। जिससे आफिस में अफरातफरी मच गई। विभाग उन्हें ज्वाइन करने वाले शिक्षामित्रों की सूची के अलावा अन्य कोई भी डेटा नहीं दिखा पाया। जिस पर एडी ने कर्मचारियों की क्लास लगाई।

एडी बेसिक के सामने कोई विभाग की पोल न खोल दे इसके लिए किसी भी बाहरी को एडी बेसिक से मिलने नहीं दिया गया।

Thursday, July 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron ke Leeye NCTE ka Counter Khatre ki Gurantee -

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Is samay Facebook par is Baat ki Badee charcha ki

NCTE का कॉउंटर कम और शिक्षा मित्रों के लिए खतरे की घंटी अधिक है ...

Coppied--++

Ncte का काउंटरआया है उसको पूरा पढने के बादजो
तथ्य सामने आये हैं वो बहुततारीफ़ के योग्य है और
प्रभाव शालीहै जिसमें शिक्षामित्रों को केवलटेट
ही नहीं बाकी सभी बिन्दुओंपर अपनी राय कानूनी
प्रावधानोंके साथ रखी है जिससे आपजान सकते हैं
की किस प्रकारशिक्षामित्रों का सफाया हाई
कोर्टकरने वाला है।।NCTE के काउंटर मैं 1 से लेकर28
बिंदु है जो अपने आप मैं सिद्धकरते हैं की
शिक्षामित्र क्या है ?कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
निम्नलिखित हैं--
1- पॉइंट नम्बर 4 मैं शिक्षामित्रों कोस्पष्ट माना है
की 26/05/1999मैं केवल एंगेजमेंट (संविदा) पर 11माह
के लिए रखा था ।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
ख़ारिजहो गया की वो पैरा टीचर है।।
2-पॉइंट 5 और 6 मैं NCTE नेस्पस्ट किया है की
शिक्षामित्र कीनियुक्ति केवल ग्राम पंचायत स्तर
परहुई एवं ग्राम प्रधान ,हेड टीचर इत्यादि की
संस्तुति के बाद इनका फाइनल चयन जिला
अधिकारी की अध्यक्षता मेंहुआ।।इस पॉइंट से
सरकार एवं 1981 नियमावली शिक्षक भर्ती के
नियमोंका पालन नहीं किया गया क्योंकि1981 मैं
पॉवर बेसिक शिक्षा अधिकारीको है।।इनका तर्क
ख़ारिज की शिक्षामित्रअनट्रेंड टीचर नियुक्त
किये थे।।
3-पॉइंट नम्बर 9 मैं कहा है की कामकरते हुए
शिक्षामित्रों को 15/06/07के आदेश में बता दिया
था की शिक्षामित्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई
अवकाशनहीं मिलेगा क्योंकि संविदा कर्मीअवकाश
के योग्य नहीं होता।इस पॉइंट से सरकार का तर्क
खारिजकी शिक्षामित्र रहते बी ए करनाकानूनी है
4-पॉइंट नम्बर 10 मैं NCTE नेस्पस्ट कर दिया है
शिक्षामित्रों कोकानूनी अधिकार नहीं है
शिक्षक बननेका क्योंकि वो 11 माह की संविदापर
थे एवं उनके पास मिनिममयोग्यता टेट एवं सही स्तर
पर प्राप्तस्नातक डिग्री नहीं हैसरकार और
शिक्षामित्रों कातर्क ख़ारिज की सभी रेगुलर
डिग्री धारकबनेंगे मास्टर साब
5-पॉइंट 11 मैं लिखा है की शिक्षामित्रों काबी
टी सी RTE ACT 2009 केलागू होने से पूर्व का है
इसलिए इनकोछूट देना गलत है। जबकि समान
योग्यता धारी बी टी सी रेगुलरलोगों के साथ अलग
अलगनियम नहीं अपनाए जा सकतेसरकार का तर्क
ख़ारिजकी इनको (शिक्षामित्रों)वरीयता
दीजायेगी।
6-पॉइंट नम्बर 12 एवं 13 मेंNCTE ने लिखा है जो
अत्यंत महतवपूर्ण हैं की उत्तर प्रदेश सरकार ने
शिक्षामित्रों को प्रशिक्षणहेत पत्र 03/01/2011 में
लिखा थायहाँ 13 वें पॉइंट मैं NCTE ने लिखदिया है
की सरकार ने इस लेटर मैंये नहीं बताया था की हम
प्रशिक्षणके बाद इनको सहायक
अध्यापकबनायेंगेसरकार का तर्क ख़ारिज और
शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग का पत्ता साफ़इसी
पॉइंट से खेल ख़त्म शिक्षामित्रोंका।।
7- पॉइंट 14 ,15,16,17 मैं साफ़ लिखा है
कीअकेडमिक संस्था NCTE कोभारत सरकार के गजट
एवंसिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 के उप
धरा 1 मैं साफ़ लिखा है की मिनिममयोग्यता तय
NCTE करेगीसरकार का तर्क ख़ारिज कीटेट से एवं
इनकी ट्रेनिंग वेध है।इस पॉइंट से इनका पूरा
इतिहासही ख़त्म
8-पॉइंट 19 मैं साफ़ लिखा है की RTE ACT HRD
AND कानूनमंत्रालय एवं तमाम संस्थाओ केसलाह और
सुझाव से तय किया गयाकी योग्य शिक्षक केसे
नियुक्त होएवं RTE ACT के धारा 35में उल्लेखित
प्रावधान से RTE एक्ट कीधारा 23 (2) को केसे
लागू कियाजाएगा लिखा है यहाँ एक औरबात बता
दूँ की NCTE एवं केंद्रसरकार मिनिमम योग्यता
स्नातकएव टेट दोनों में स्नातक मेंछूट देने का
अधिकार रखती हैन की टेट से छूट का टेट तोहर हाल
मैं देना होगा।सरकार के सभी तर्क यहाँ ख़ारिजहो
गए और मैदान साफ़ कराडाला शिक्षामित्रों का।
9-पॉइंट 20 मैं साफ़ लिख दियाकी योग्य शिक्षकों
के चुनाव मेंकोई समझौता नहीं किया जा
सकताक्योंकि प्राइमरी और जूनियरके शिक्षक के
समक्ष आनेवाली मनोवैग्यानिक और
तकनीकीकठिनाइयों से निपटने कीयोग्यता को
जांचने टेट की परीक्षाली जाती है इससे किसी
कोभी छूट नहीं मिल सकती।
10-पॉइंट नम्बर 25 मैं उस पत्र का हवाला हैजो
03 /01/2011 कोप्रथम बार लिखा था ।NCTE ने
साफ़ उत्तर में लिखा हैकीराज्य सरकार
शिक्षामित्रों को रेगुलरनहीं मान सकती क्योंकि
शिक्षामित्र 11 माहकी संविदा परकाम कर रहे
थेNCTE ने यहाँ एक बात और साफ़की है की अन्य
राज्यों मैंरेगुलर शिक्षक माना गया है जिन
परस्नातक और टेट पास है उन्हें हीलगाया जा सकता
है।जोकि उत्तरप्रदेश में किया नहीं गया है
इसलिएशिक्षामित्रों को कोई लाभ नहीं
मिलेगासरकार का वो पत्र जिस पर ट्रेनिंगआधारित
थी हुआ

UPTET SARKARI NAUKRI News - Cutoff Bareli -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयन बोर्ड के इंटरव्यू पैनल के गठन पर ही सवाल

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चयन बोर्ड के इंटरव्यू पैनल के गठन पर ही सवाल

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाले इंटरव्यू पैनल के गठन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पैनल का गठन अध्यक्ष एवं सदस्यों की अगुवाई में किया जाता है। पैनल की अगुवाई करने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नियम है कि वह पैनल में शामिल विशेषज्ञों से वरिष्ठ होने चाहिए। इसके विपरीत इंटरव्यू पैनल में शामिल होने वाले ये एक्सपर्ट बोर्ड के अगुवा से अधिक योग्यता वाले हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन की ओर से होने वाले टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्य के साक्षात्कार में सभी सदस्यों की अगुवाई में इंटरव्यू पैनल का गठन किया जाता है। इंटरव्यू पैनल में अभ्यर्थियों की क्षमता परखने के लिए विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों से नामी विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि इंटरव्यू पैनल के विशेषज्ञ इंटरव्यू की अगुवाई कर रहे सदस्य अथवा अध्यक्ष से अधिक अनुभवी और योग्य होते हैं। इस बात को लेकर पर भी अभ्यर्थियों के साथ पैनल के विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। इसी प्रकार की हालत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाले साक्षात्कार में दिखाई पड़ रहा है। लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में तो एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर एवं बीएचयू के पूर्व विभागाध्यक्ष ने इंटरव्यू पैनल के मुखिया का नाम सुनने के बाद साक्षात्कार बोर्ड में शामिल होेने से मना कर दिया था।

आयोगों की इस प्रकार की मनमानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होने वाले इंटरव्यू के एक्सपर्ट, पैनल मुखिया से अधिक काबिल पैनल में शामिल होने वाले ये एक्सपर्ट बोर्ड के अगुवा से अधिक योग्यता वाले हैं।

आयोगों की इस प्रकार की मनमानी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं।

यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में होने वाले इंटरव्यू के एक्सपर्ट, पैनल मुखिया से अधिक काबिल

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बाइट पर भी ग्रहण! उप्र के सिर्फ तीन जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के निर्माण की मंशा

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बाइट पर भी ग्रहण!
उप्र के सिर्फ तीन जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन के निर्माण की मंशा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के काबिल शिक्षक तैयार करने की मनमोहन सरकार की योजना पर ग्रहण लगने के आसार हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकार से दो टूक कह दिया है कि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिर्फ तीन जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन (बाइट) का निर्माण कराया जाए, बाकी बंद कर दिया जाए।
मनमोहन सरकार ने वर्ष 2012 में राज्यों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन (बाइट) खोलने के दिशानिर्देश जारी किए थे। बाइट के निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75:25 है। केंद्र सरकार ने 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बाइट की स्थापना के लिए सितंबर 2013 में 18.79 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की थी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 14.09 करोड़ रुपये और राज्य की 4.69 करोड़ रुपये थी। पहली किस्त के तौर पर केंद्र ने 7.04 करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को जारी कर दी थी। इस साल नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकार से कहा कि वह सिर्फ तीन जिलों- श्रवस्ती, सिद्धार्थनगर और बस्ती में बाइट का निर्माण कराए, बाकी 18 जिलों में योजना को बंद कर दें। सोमवार को शासन स्तर पर हुई बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र से यह अनुरोध किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 21 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बाइट बनाने की योजना से हाथ खींचने के फैसले पर वह पुनर्विचार करें।

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