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शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाला, सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे पार्टी
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BLOG >>> लाखों कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट की 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टकटकी लगाये हुए हैं
एक तरफ प्रदेश के लाखों टेट पास कैंडिडेट्स हैं और तमाम बी एड बी टी सी बेरोजगार हर साल टेट पास करते जा रहे हैं
दुसरी तरफ सालों से पड़ा रहे नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं ।
शिक्षा में गुणवत्ता हेतु एन सी टी ई द्वारा आर टी ई के तहत का टेट पास करना जरूरी किया गया है ।
यह फैसला हिंदुस्तान के समस्त राज्यों में पेरा शिक्षकों और टेट योग्यता पर नजीर साबित होगा ।
देश में सी टेट परीक्षा भी दो बार आयोजित होती है और लाखों अभियर्थी भाग्य लेते हैं
इस निर्णय में बहुत सारे टेट से समबन्धी अन्य मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण आ सकता है की वेटेज जरूरी है की नहीं इत्यादि ,
एन सी टी ई की गाइड लाइंस स्पष्ट रूप से क्या कहती है
क्या प्रदेश सरकार की एक दुसरी भर्ती 29334 जूनियर साइंस मैथ शिक्षकों पर भी इसका असर पड़ेगा
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शिक्षा मित्रों की उम्मीदें बरकरार
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने रोक भले ही लगा दी है लेकिन उनकी उम्मीदें अभी बरकरार हैं।
27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में वह अपना पक्ष और मजबूती से रखने की तैयारी में हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और बड़े अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और लगभग बीस हजार को दिया जाना बाकी है। शिक्षा मित्रों का मानना है कि इससे पहले उनका पक्ष मजबूती से रखने में चूक हुई।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री पुनीत चौधरी कहते हैं कि अभी तो हाईकोर्ट में ही दो दर्जन से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। उनका फैसला आना बाकी है।
इसके अलावा बगल के ही उत्तराखंड में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर चुकी है।
संघ के पदाधिकारियों के अनुसार यह मसला राज्य सरकार के अधिकारों की भी व्याख्या करेगा।
मानव संसाधन विकास मंत्रलय खुद यह स्वीकार कर चुका है कि शिक्षा मित्रों के संबंध में कई फैसले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।
पंजाब के पटियाला जिले निवासी कुलदीप सिंह द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए जवाब में मंत्रालय के अपर सचिव ने यह स्पष्ट कहा है कि शिक्ष मित्र के वेतन, उनके पे स्केल, तथा भविष्य में उन्हें टीईटी से छूट दिया जाना राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है।
इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय मंत्री मुन्साद अली के भी एक सवाल पर मानव संसाधन विकास मंत्रलय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव मंजीत कुमार ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से संबंधित निर्णय लेने का मामला उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आता है, केंद्र सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है !
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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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एक तरफ प्रदेश के लाखों टेट पास कैंडिडेट्स हैं और तमाम बी एड बी टी सी बेरोजगार हर साल टेट पास करते जा रहे हैं
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क्या प्रदेश सरकार की एक दुसरी भर्ती 29334 जूनियर साइंस मैथ शिक्षकों पर भी इसका असर पड़ेगा
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शिक्षा मित्रों की उम्मीदें बरकरार
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने रोक भले ही लगा दी है लेकिन उनकी उम्मीदें अभी बरकरार हैं।
27 जुलाई को होने वाली सुनवाई में वह अपना पक्ष और मजबूती से रखने की तैयारी में हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और बड़े अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और लगभग बीस हजार को दिया जाना बाकी है। शिक्षा मित्रों का मानना है कि इससे पहले उनका पक्ष मजबूती से रखने में चूक हुई।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री पुनीत चौधरी कहते हैं कि अभी तो हाईकोर्ट में ही दो दर्जन से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं। उनका फैसला आना बाकी है।
इसके अलावा बगल के ही उत्तराखंड में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर चुकी है।
संघ के पदाधिकारियों के अनुसार यह मसला राज्य सरकार के अधिकारों की भी व्याख्या करेगा।
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पंजाब के पटियाला जिले निवासी कुलदीप सिंह द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए जवाब में मंत्रालय के अपर सचिव ने यह स्पष्ट कहा है कि शिक्ष मित्र के वेतन, उनके पे स्केल, तथा भविष्य में उन्हें टीईटी से छूट दिया जाना राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है।
इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय मंत्री मुन्साद अली के भी एक सवाल पर मानव संसाधन विकास मंत्रलय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव मंजीत कुमार ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से संबंधित निर्णय लेने का मामला उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आता है, केंद्र सरकार की इसमें कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है !
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