Tuesday, September 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -Junior bhrtee case update -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -Junior bhrtee case update  

Jrt case 
Court update

Aaj case 98 no. Par tha.... Aur lunch baad cj triple bench me baithte h.....

Isliye Aaj case take up nai hua......

Next date 9/9/2015


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनने को 705 ने लगाए फर्जी अंकपत्र लखनऊ, इलाहाबाद में लटकी प्रक्रिया

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शिक्षक बनने को 705 ने लगाए फर्जी अंकपत्र

लखनऊ, इलाहाबाद में लटकी प्रक्रिया

तीन मंडलों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल अटकी है। लखनऊ मंडल में शिक्षकों के 741 पद हैं, इलाहाबाद में 338 और बस्ती मंडल में पुरुष महिला के 274 पदों पर नियुक्ति की जानी है। यहां अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि इलाहाबाद मंडल में 16 सितंबर से काउंसिलिंग शुरू हो रही है। आजमगढ़ मंडल में अब तक महिला के 235 पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई है तो गोरखपुर मंडल में पुरुष के 147 पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं हो सकी है।

इलाहाबाद
शिक्षक बनने के लिए फर्जी अंकपत्र एवं अन्य प्रमाणपत्रों का सहारा लिया गया है। प्रदेश भर में अब तक 705 ऐसे फर्जी दावेदार पकड़े जा चुके हैं। अभी केवल 2917 नियुक्तियां हुईं हैं उनमें से ही एक चौथाई दावेदार फर्जी मिले हैं। आगे करीब 3728 पदों पर और नियुक्तियां होनी हैं, ऐसे में शिक्षा महकमे के अफसरों को पूरी पड़ताल करने के बाद ही नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया गया है।
प्रदेश भर के राजकीय हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियां चल रही हैं। वर्ष 2014 में पुरुष/महिला संवर्ग में क्रमश: 3964 एवं 2681 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। सारी नियुक्तियां मंडल स्तर पर ही चल रही हैं। सभी 18 मंडलों में 6645 पदों की भर्ती के सापेक्ष अब तक 2917 को नियुक्ति दी गई है। इनमें 1216 पुरुष एवं 1701 महिला शिक्षक हैं। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने में गड़बड़ी करने की तैयारी थी, पर समय रहते जालसाज पकड़े गए।
अफसरों की मानें तो सूबे भर में 705 लोगों ने फर्जी अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के सहारे शिक्षक बनने का प्रयास किया था, जो जांच में पकड़े गए। इसमें कला विषय में 490 एवं शारीरिक शिक्षा में 215 आवेदन हुए थे। सभी का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। अभी 3728 पदों पर और नियुक्तियां की जानी हैं। ऐसे में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश डा. रमेश ने बताया कि सभी मंडलों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी सावधानी के साथ नियुक्ति करें और प्रमाणपत्रों की गहनता से जांच होनी चाहिए, ताकि कोई गलत तरीके से नियुक्ति न पा सकें।
15 मंडलों में 2917 शिक्षकों की नियुक्ति में ही हुए बड़े खेल
मंडल कुल पद नियुक्ति
मेरठ 359 103
कानपुर 385 125
आगरा 397 133
वाराणसी 557 325
बरेली 265 224
फैजाबाद 475 337
मुरादाबाद 286 237
चित्रकूट 352 266
सहारनपुर 212 188
आजमगढ़ 340 88
झांसी 245 176
देवीपाटन 309 261
गोरखपुर 294 69
अलीगढ़ 228 131
मिर्जापुर 582 254
कुल 6645 2917

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यहां तो परीक्षा की साख ही दांव पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी तीन सदस्य अधर में

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
यहां तो परीक्षा की साख ही दांव पर

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी तीन सदस्य अधर में

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तर्ज पर ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह व अनीता यादव के कामकाज पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। इस मामले की सुनवाई जारी है। वहां भी कोरम का अभाव था, लेकिन विधि विशेषज्ञों व सरकार के निर्देश पर कुछ दिन पहले ही टीजीटी-पीजीटी 2013 का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : हाईकोर्ट के फैसले की गूंज दूर तलक सुनाई पड़ेगी। न्यायालय के आदेश से सिर्फ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्ति ही रद नहीं हुई है बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी भर्ती परीक्षा की साख ही दांव पर लग गई है। अब सवाल यह खड़ा होगा कि आखिर अयोग्य लोगों के निर्देशन में यह परीक्षा विश्वसनीय कैसे रहेगी।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए योग्य शिक्षकों का चयन करता है। यहां पर अब तक चयन प्रक्रिया मेरिट आदि तरीके से होती रही है। पहली बार आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा पूरी तैयारी के साथ कराई। एक नहीं 45 विषयों की परीक्षा सात दिसंबर 2014, 11 जनवरी, 14 फरवरी व 22 मार्च को कराई गई। इसमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। परीक्षा के कुछ सवालों, आंसर शीट व फाइनल आंसर शीट पर सवाल जरूर उठे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई कि आयोग को मुंह छिपाना पड़े।

इसी बीच आयोग के तीन सदस्यों रामवीर यादव, डा. रूदल यादव व एके सिंह की योग्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें सुनवाई करते कोर्ट ने सोमवार को तीनों की नियुक्ति कर दी है। इन्हीं सदस्यों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती करीब 1652 पदों के लिए पूरी योजना तैयार की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या पूरी परीक्षा अब कटघरे में होगी। उसका परिणाम माना जाएगा या नहीं? कुछ दिन बाद होने वाली भर्ती की प्रक्रिया भी आयोग ने पूरी कर ली थी। वह भी क्या अब हो पाएगी? ये सवाल अभी अनुत्तरित ही हैं। इनका वाजिब जवाब देने से हर कोई बच रहा है।

परीक्षा परिणाम अधर में लटका

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम 15 सितंबर के पहले जारी करने की तैयारी थी। इसके लिए कॉपियों एवं कार्बन कॉपी आदि का मूल्यांकन हो चुका था और वह जारी ही होने वाला था, लेकिन सोमवार के आदेश से परिणाम फिलहाल जारी नहीं हो सकेगा, क्योंकि आयोग में अध्यक्ष लालबिहारी पांडेय व सदस्य रामेंद्र चतुर्वेदी ही बचे हैं।

ऐसे में कोरम का अभाव है यदि एक सदस्य की सरकार आनन फानन में तैनाती कर देगी तो परिणाम जारी हो जाएगा। यहां पर वैसे छह सदस्य एवं एक अध्यक्ष का पद है, लेकिन इस समय चार सदस्य और एक अध्यक्ष तैनात थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दारोगा भर्ती के मूल दस्तावेज तलब 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

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दारोगा भर्ती के मूल दस्तावेज तलब
10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने प्रदेश में 6410 सब इंसपेक्टरों की भर्ती के मामले में शैक्षिक आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी सभी मूल दस्तावेज तलब किए हैं। याचिका की सुनवाई 10 सितम्बर को होगी। याची आशीष कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। याची के वकील सीमांत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दारोगा भर्ती में महिलाओं, विकलांग और पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले क्षैतिज आरक्षण को 50 प्रतिशत आरक्षित न करके सामान्य की सीटों पर कर दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2014 MERIT- हद है पूर्णाक को भी पार कर गए युवा बीटीसी 2014 की मेरिट सूची जारी, कई युवाओं ने भरे मनगढ़ंत आंकड़े

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BTC 2014 MERIT
हद है पूर्णाक को भी पार कर गए युवा

बीटीसी 2014 की मेरिट सूची जारी, कई युवाओं ने भरे मनगढ़ंत आंकड़े

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SOFTWARE MEIN SAHEE FILTER NA LAGAANE SE HOTA HAI YE SAB,
HAR BAAR UP KA SYSTEM FAIL HOTA HAI,  AUR DOSH DUSRON PAR DEEYAA JATA HAI.
RAATON RAAT LAKHON LOGO KI MERIT ONLINE PROCESS SE POOREE HO SAKTEE HAI,  PAR YAHAN KA SYSTEM MANTREE VA AALA ADHIKAREE SAB FAIL NAJAR AATE HAIN,
EK TO VALIDATION LAGAYA JANA JARUREE HAI,  HAR CANDIDATE KO FEE DEPOSIT KARNA ANIVARYA KIYA JANA CHAHIYE,  PHYSICALLY HANDICAPPED KE LEEYE BHEE 5-10 RS KI JAROOR KI JAANEE CHAHIYE.
AAVEDAN KARTE SAMAY ABHYARTHEE KE ID PROOF KI COPY JISME USKA NAAM VA ADDRESS HO,  USKI SCANNED COPY KO UPLOAD KARNA MUST KAR DENAA CHAHIYE.
UPTET 2011 SE 72825 TEACHER KI MERIT RAATON RAAT BAGER KISEE DHANDHLEE KE AUR KISEE KE PERSONALLY JAAYE,  YE ONLINE HEE NIBAT SAKTEE THEE.
LEKIN SHASAN KI NAKAMI HAI.  LOGO KO KHOOB DODAYA GAYA.
AISA HEEE HAAL JUNIOR TEACHET MEIN BHEE HO.
THEY ARE JUST LIKE SUCKING BLOOD OF CANDIDATES DUE TO THEIR MISTAKE.
EACH THEY ARE WORKING LIKE ADAM AGE.

AT THE TIME OF SELECTION /APPOINTMENT,  ORIGINAL DOCUMENTS NEED TO BE CHECKED AND DETAILS OF SAME SHOULD BE MADE ONLINE.

FOR EACH & EVERY PROCESS, SYSTEM LEAVE MISTAKE,  AND DUE TO THIS PROCESS BECOME LENGTHIER.
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : गणित, संस्कृत समेत कुछ चुनिंदा विषयों में ही पूरे के पूरे नंबर पाने का मौका होता है, लेकिन बीटीसी 2014 की मेरिट तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहां कई युवाओं ने पूर्णाक से भी अधिक नंबर हासिल कर लिया है। इससे खुलते ही मेरिट आसमान छूने लगी है। साथी अभ्यर्थी ही नहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का स्टाफ भी इसे देखकर दंग है।

प्रदेश भर के बीटीसी कालेजों में करीब 50 हजार युवाओं को बीटीसी 2014 के तहत प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए करीब छह लाख ने आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन एनआइसी ने स्वीकार किया था और सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक ने उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसकी मेरिट जिला स्तर पर बनेगी और वहीं काउंसिलिंग करके प्रवेश आदि की प्रक्रिया पूरी होगी। दोपहर बाद से ही युवा मेरिट देखने को बेताब थे।

शाम को जब परीक्षा नियामक की साइट खुली तो युवा दंग रह गए। गौरीशंकर व रमेश कुमार जैसे युवाओं की मेरिट तीन सौ से ऊपर थी। दरअसल हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक में मिले अंकों के आधार पर इसकी मेरिट बनी है। ऐसे में इसका पूर्णाक ही कुल तीन सौ अंक है। कई युवाओं ने इसे पार कर लिया तो कुछ इसके बराबर हैं। इसी से साफ है कि आवेदन में जमकर मनमानी हुई है।

यही नहीं लखनऊ की अभ्यर्थी नमिता पांडेय को मैनपुरी जिला में दिखाया जा रहा है। ऐसी ही तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं। साथ ही कई एनआइसी ने अब तक मेरिट को अपलोड ही नहीं किया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि इतनी मेरिट जाने का सवाल ही नहीं है अधिकतम मेरिट 220 से 250 के आसपास ही रहनी चाहिए। साथ ही युवाओं को समाचारपत्र में छप रहे कटऑफ से यह पता चलेगा कि उनका किस जिले की मेरिट में चयन हुआ है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15 हजार शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी

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15 हजार शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी

अब 15 सितंबर तक को शाम छह बजे तक करें ऑनलाइन आवेदन
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार शिक्षकों के आवेदन की तारीख और बढ़ा दी है। अब युवा 15 सितंबर को शाम छह बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ‘दैनिक जागरण’ ने सोमवार को ही ‘ऑनलाइन पेमेंट के फेर में फंसे सैकड़ों अभ्यर्थी’ खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। परिषद ने युवाओं को सहूलियत देते हुए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है, ताकि सभी आसानी से दावेदारी कर सकें।
प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने पहले दो से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। परिषद सचिव ने सोमवार को आवेदन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन से पहले युवा दिशा-निर्देशों एवं रजिस्टेशन के प्रारूप को ध्यान से पढ़ लें। सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की अंतिम तारीख 10 सितंबर अपरान्ह तक है। ई-चालान प्रिंट करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने के लिए एसबीआइ बैंक की वेबसाइट प्रयोग करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है। अपना आवेदन पत्र प्रिंट 15 सितंबर की शाम छह बजे तक कर सकते हैं। अपना भरा हुआ रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) विवरण जरूर प्रिंट करें, क्योंकि काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन फार्म एवं आवेदन पत्र का प्रिंट होना अनिवार्य है। साथ ही जो युवा पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट ने रद्द की उच्चतर शिक्षा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्ति कहा- ये नहीं रखते पद की योग्यता, राजनीतिक दबाव में हुई नियुक्ति

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हाईकोर्ट ने रद्द की उच्चतर शिक्षा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्ति

कहा- ये नहीं रखते पद की योग्यता, राजनीतिक दबाव में हुई नियुक्ति

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Social media par comment : - High court ka ye Gyan Shiksha Mitro ki  Samayojan par kahan chale jaata hai 
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों रामवीर सिंह यादव, रूदल यादव और अनिल सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि इनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव में की गई है। ये तीनों सदस्य पद की योग्यता नहीं रखते। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आयोग के सदस्यों की सर्च कमेटी बनाकर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाए।

•चयन नीति नहीं तो क्या किसी को भी सदस्य बना देंगे

हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी को भी सदस्य बना दिया जाए। सदस्यों की जिम्मेदारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों का चयन करना है। इस पद पर अयोग्य लोगों के बैठने से छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

तीनों सदस्यों पर कोर्ट ने की तल्‍ख टिप्पणी

तीनों सदस्यों पर कोर्ट ने की तल्‍ख टिप्पणी
रामवीर सिंह यादव :
अनुभवी अध्यापक हैं मगर और कोई विशेषता नहीं है।
रूदल यादव :
सिर्फ अध्यापन का ही अनुभव है।
अनिल सिंह :
पहले एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद प्रधानाचार्य बने।
(कोर्ट ने कहा कि तीनों सदस्यों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि ये सदस्य बनने के भी योग्य हैं।
कमेटी बनाकर नए सिरे से नियुक्ति करने का आदेश


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट
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लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
14 वर्ष उम्र तक : 71308266 / 37589959 / 34518307 - 36788243 / 19695122 / 17093121
कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

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यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट
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लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
14 वर्ष उम्र तक : 71308266 / 37589959 / 34518307 - 36788243 / 19695122 / 17093121
कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

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यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट
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लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
14 वर्ष उम्र तक : 71308266 / 37589959 / 34518307 - 36788243 / 19695122 / 17093121
कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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