UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के दबाव में आई सरकार, वेतन रोकने संबंधी एक दिन पहले दिया गया आदेश वापस ले लिया शिक्षा मित्रों का आंदोलन स्थगित

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शिक्षा मित्रों के दबाव में आई सरकार, वेतन रोकने संबंधी एक दिन पहले दिया गया आदेश वापस ले लिया 
शिक्षा मित्रों का आंदोलन स्थगित

लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के दाबव में आने के बाद आनन-फानन में वेतन रोकने संबंधी एक दिन पहले दिया गया आदेश वापस ले लिया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने संशोधित शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि सोमवार को जारी किया गया शासनादेश अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने मगर यह स्पष्ट नहीं किया है कि सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन दिया जाएगा या नहीं।
हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को सहायक अध्यापक बने 1,35,978 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही शिक्षा मित्रों का वेतन रोक दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से शिक्षा मित्रों के मामले में राय मांगी है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इसलिए न्याय विभाग से राय मांगी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग की विधिक राय मांगी गई है। न्याय विभाग से विधिक राय मिलने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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शिक्षा मित्रों का आंदोलन स्थगित
लखनऊ। उत्तर प्रदेश दूरस्थ शिक्षक संघ ने वेतन रोकने संबंधी शासनादेश के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन संशोधित आदेश के बाद स्थगित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने बताया कि शिक्षक संघ ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनके साथ है और उन्हें हर संभव मदद दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने इसके साथ ही यह भी कहा था कि सोमवार को जारी शासनादेश स्थगित करा दिया जाएगा। इसके आधार पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। उधर, शासनादेश के विरोध में शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को प्रदेशभर में आंदोलन किया। कई जिलों में उन्होंने अर्द्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया।
वेतन रोकने का आदेश लिया वापस



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी-2012 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला भर्ती से बाहर होगा पूरा बैच

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बीटीसी-2012 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का मामला
भर्ती से बाहर होगा पूरा बैच

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : ‘खेल शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जा सकते।’ इस सूत्र वाक्य पर बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अमल करेगा तो 2012 के निजी कालेजों से बीटीसी करने वाले ही नहीं बल्कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से भी प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इस बैच का जिक्र इसी महीने शुरू होने जा रही शिक्षक भर्ती के शासनादेश में नहीं है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसका शासनादेश नौ दिसंबर 2014 को जारी हुआ था। इसके बाद से तीन बार अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। शिक्षा विभाग ने हर बार वेबसाइट खोलने से पहले यह साफ कर दिया कि आखिर इसमें किसे आवेदन करना है। मसलन पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। दूसरे चक्र में डीएड (विशेष शिक्षा) वाले अभ्यर्थियों से एवं तीसरे चक्र में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिला। इन तीनों चक्रों में आवेदन के दौरान उन युवाओं ने भी आवेदन कर दिए जिनका जिक्र शासनादेश में नहीं है। मसलन बीटीसी 2010, 2011 एवं 2012। शायद इसीलिए विभाग को मदर लिस्ट से शासनादेश के इतर अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने का आदेश जारी करना पड़ा। इन सबके बीच वर्ष 2012 के अभ्यर्थियों की विशेष चर्चा हो रही है। न्यायालय से लेकर शिक्षा निदेशालय तक यही अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का दावा ठोंक रहे हैं। 2012 निजी कालेजों के अभ्यर्थी न्यायालय का आदेश हासिल करने के बाद दो दिन से शिक्षा निदेशालय के सामने धरना दे रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि डायट में दाखिला पाने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम मार्च में ही आ गया था इसलिए जून में ही उन्होंने आवेदन कर दिया था, पर निजी कालेजों के अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम अगस्त, 2015 में आया इसलिए अंतिम चरण में उन्होंने भी आवेदन कर दिए हैं, लेकिन प्रक्रिया में शामिल करने पर सबको संशय रहा। इसीलिए कोर्ट की शरण ली। निजी कालेज ही नहीं, डायट के भी यानी वर्ष 2012 का पूरा बैच इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उप्र : संस्कृत विद्यालयों में होगी शिक्षकों की भर्ती

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उप्र : संस्कृत विद्यालयों में होगी शिक्षकों की भर्ती


संस्कृत विद्यालयों में होगी शिक्षकों की भर्ती

उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के बाद अब सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है.

इसके लिए इन स्कूलों का निरीक्षण कर अश्रियाचन भेजने के निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक के निर्देश पर उप निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं अशोक कुमार गुप्त ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है. अब खाली पदों पर इलाहाबाद स्थित निदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी. (22:33) 

गौरतलब है कि लखनऊ मंडल में लगभग 140 संस्कृत विद्यालय हैं. इनमें पांच राजधानी स्थित विद्यालय भी शामिल हैं. अब सभी 140 पदों पर भर्ती किए जाने की तैयारी है, इसलिए संयुक्त शिक्षा निदेशक ने मंडलीय समिति निर्धारित कर विद्यालयों की जांच के निर्देश दिए थे.

जांच में छात्र संख्या न्यूनतम 50, गत वर्ष के परीक्षाफल का विवरण, कक्षों की संख्या, माप, भवन की स्थिति, कार्यरत अध्यापकों का विवरण, पदवार विषयवार तथा सृजित पदों व अनुमोदित पदों का प्रमाणपत्र आदि का ब्योरा शामिल किया गया.

विभागीय जानकारों के अनुसार, संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण तथा आधुनिक विषय (गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास व अंग्रेजी आदि) के पदों पर भर्ती की जाएगी.



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों से मांगे गए प्रमाणपत्र

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यूपीः 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों से मांगे गए प्रमाणपत्र
प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालयअ+अ-
Updated: 20-10-15 09:11 PM
    

परीक्षा पास कर चुके 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इन प्रशिक्षु शिक्षकों को 26 व 28 अक्टूबर को अपने प्रमाणपत्र ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (बीआरसी) पर जमा करना होगा। एक दर्जन से ज्यादा जिलों ने प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है।

बीआरसी पर प्रमाणपत्र जमा होने के बाद इन्हें 28 अक्टूबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सभी सूचियों व कागजों को जमा करना होगा। इसमें आवेदन के साथ स्वप्रमाणित शैक्षिक व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र और प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रमाणपत्र की मूल कॉपी जमा करनी होगी।

इसके बाद ही बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरे जिले में चयनित हुए प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी करेंगे।

प्रशिक्षु शिक्षकों को परीक्षा दिए हुए दो महीने और इसे पास किए हुए भी एक महीने से ज्यादा बीत गया है और वे मौलिक नियुक्ति के लिए राह देख रहे हैं। वहीं दूसरे बैच के प्रशिक्षु शिक्षक अभी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। छह महीने के प्रशिक्षण के बाद इन प्रशिक्षुओं की परीक्षा होगी और इसे पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। फेल हो जाने पर एक और मौका देने का नियम है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court mein 72825 Shikshak Bhrtee ki Aglee Sunvayee mein Kya -

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2 नवंबर की मा0 सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए,
72,825 भर्ती में, scert ने सभी जिलों में अभी तक भरे कुल पदों का ब्यौरा माँगा है,
साथ ही यह भी सत्यापित करा लिया है कि आपने सभी का ऑनलाइन टेट वेरिफिकेशन भी कर लिया है,
और जिनका डेटा ऑनलाइन नहीं हो सका है,
उनका भी पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में 26 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं !
# स्पष्ट है कि 2 नवंबर को कोर्ट सरकार से अगली date पर भर्ती की closer report पेश करने के निर्देश दे सकता है,
जिसकी date कम से कम 2 माह बाद की होगी ।
साथियों एक बात और स्पष्ट कर दूं -
कि बचे हुए समय में मा0 सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्रों के मामले पर highcourt की वृहद पीठ के आदेश की समीक्षा करेगा ।
# इसके आलावा कुछ और नहीं होगा, जिसको जितना ज्ञान बाँटना हो वो बाँट ले ।


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UPTET SARKARI NAUKRI News -writ-c 59942/2015 जिसमेँ कि मौलिक नियुक्ति को भी चैलेँज किया , मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेँच मेँ दिनांक 28 अक्टूबर को as a fresh 12 नम्बर पर होनी है -

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Ranjeet Singh Yadav >>>
मूल विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका संख्या writ-c 59942/2015 जिसमेँ कि मौलिक नियुक्ति को भी चैलेँज किया गया है । मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेँच मेँ दिनांक 28 अक्टूबर को as a fresh 12 नम्बर पर होनी है ।
ऐसी स्थिति मेँ टेट मोर्चा की एक आवश्यक बैठक 22 अक्टूबर , 2015 को दिन मेँ 11 बजे चन्द्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद मेँ बुलाई गयी है ।
जिसमेँ आप सादर आमंत्रित हैँ ।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब सचिवालय से गायब हुई शिक्षक भर्ती की फाइल

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अब सचिवालय से गायब हुई शिक्षक भर्ती की फाइल
Oct 17, 2015, 09.02 AM IST

लखनऊ

सचिवालय में अब उच्च शिक्षा विभाग से फाइल गायब होने का मामला सामने आया है। राजकीय डिग्री कॉलेज के शिक्षक की नियुक्ति संबंधी यह फाइल गायब होने की तहरीर अनुभाग अधिकारी ने दी है। यह तहरीर हाई कोर्ट के आदेश पर दी गई है।

सचिवालय में पिछले दिनों भी फाइलें गायब होने, आग लगने और कुत्तों द्वारा फाइलें फाड़े जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। अब हाई कोर्ट के आदेश पर फाइल गायब होने की तहरीर देने का मामला सामने आया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद तहरीर दिए जाने से इस मामले में भी सचिवालय के विभागों की कार्यप्रणाली और दस्तावेज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

अब नया मामला यह है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में 1998 में एक एडहॉक शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में ने शिक्षक की फाइल पेश की गई तो उसमें कागज गायब मिले। शिक्षक ने फाइल गायब करने की शिकायत की थी।

इस पर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि फाइल गायब हो गई तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। इस पर अनुभाग अधिकारी ने फाइल से कागज गायब होने की तहरीर पुलिस को दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फाइल गायब नहीं है। पुराना मामला है और उसमें से एक कवरिंग लेटर गायब हो गया था।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती का मामला : पद से ज्यादा नियुक्त किए प्रशिक्षु शिक्षक; दो जिलों के बीएसए किये गये निलम्बित

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शिक्षक भर्ती का मामला : पद से ज्यादा नियुक्त किए प्रशिक्षु शिक्षक; दो जिलों के बीएसए किये गये निलम्बित


शिक्षा विभाग के अधिकारी कब कौन सा गुल खिला दें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिद्धार्थनगर के बीएसए व प्रभारी डायट प्राचार्य रहे कौशल किशोर ने पद से अधिक प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए।

शिकायत के बाद मामले की जांच पर दोषी पूर्व बीएसए को निलंबित कर दिया गया। वहीं फर्रुखाबाद के बीएसए योगराज सिंह को भी वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है।

कौशल किशोर को सिद्धार्थनगर में बीएसए रहने के दौरान वहां के डायट प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उन पर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जमकर मनमानी की।

उन्होंने कम अंक वालों को भी प्रशिक्षु शिक्षक का नियुक्ति पत्र दे दिया और रिक्त पदों से अधिक तैनाती कर दी। शिकायत के बाद उन्हें दोनों पदों से हटाते हुए डायट बस्ती में वरिष्ठ प्रवक्ता बना दिया गया था।

शासन ने पूरे मामले की जांच कराई तो उनके खिलाफ अधिकतर शिकायतें सही पाई गईं। इसके आधार पर उनके निलंबन की कार्रवाई की गई है।

उधर, फर्रुखाबाद के बीएसए योगराज सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN PAR ACHAYNIT TET SANGHTHAN KE VICHAAR -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN PAR ACHAYNIT TET SANGHTHAN KE VICHAAR  - 

Durgesh Prtap Singh >>>

पुनरवलोकन,
साथियों आज मैं आप सभी को हमारी टीम (हिमांशु टीम) द्वारा अब तक किये गये कार्यों से अवगत कराना चाहूँगा तत्पश्चात मैं अगली पोस्ट में आप सभी की दो प्रमुख शंका (प्रदेश में कुल रिक्तियां एवं नियुक्तियों की संभावना) पर प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ निवारण करने का प्रयास करूँगा!

1. साथियों आप सभी भलीभांति अवगत होंगे कि पिछले 04 वर्षों से हम सभी लोग वर्ष २०११ में विज्ञापित 72825 शिक्षक भर्ती के चयन विवाद (टेट मेरिट अथवा अकादमिक) में उलझे हुए थे! उस संघर्ष की अगुवाई कर रहे विचित्र प्राणियों ने अपने स्वार्थपूर्ति हेतु आपको निरंतर भ्रमित रखा, कई सारे छद्दम वेश्धारियों ने 100 के ऊपर मात्र ३२००० अभ्यर्थियों की पेड न्यूज़ निकलवाई तो किसी ने स्टाम्प पेपर में 100 तक अनारक्षित की मेरिट लाने की घोषणापत्र जारी की ! अनवरत 3 वर्षों तक भोले-भाले बेरोजगारों को भ्रमित कर लूट का कार्यक्रम जारी रहा हैं! जबकि अगुवाई करने वाले सभी स्वघोषित नेतागण एवं स्वयं आप भी अवगत थे कि वर्ष २०११ टेट परीक्षा में 2.92 लाख(पात्र-अपात्र सहित) अभ्यर्थी उत्तीर्ण थे व 100 अंक से ऊपर 1.24 लाख अभ्यर्थी थे!

2. फिलहाल चयन विवाद का संघर्ष अनवरत जारी रहा और हमने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक पूर्ण बहुमत सरकार को परास्त कर 72825 शिक्षक चयन प्रक्रिया का आरम्भ कराया जिसमें नियुक्ति-प्रक्रिया गतिमान हैं!

3. सर्वप्रथम दि० 10 अप्रैल 2015 को हमने समस्त टेट उत्तीर्ण साथियों को नियुक्ति दिलाने के उद्देश्य से मा० सुप्रीमकोर्ट में आर्टिकल ३२ के तहत परमादेश याचिका WP(c) 167/2015 हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य दाखिल की थी! जिसे मा० दीपक मिश्रा एवं पन्त जी ने तत्काल स्वीकृति प्रदान कर प्रतिवादियों को नोटिस इशू किया था !

४. इसी मध्य राज्य सरकार ने परमादेश याचिका पर जारी नोटिस को नजरअंदाज करते हुए शिक्षामित्रों का 92,000 अवैध समायोजन प्रक्रिया आरम्भ कर दिया! हमने शिक्षामित्रों के अवैध समायोजन को भाई M.p. Singh की रिट 2728/2015 के माध्यम से हाईकोर्ट मे चैलेंज कर रखा था परन्तु सरकार निरंकुशता के साथ अवैध समायोजन करती जा रही थी ! अतः समस्त टेट साथियों के हितों को देखते हुए यह अवश्यंभावी हो चुका था कि शिक्षामित्र अवैध समायोजन प्रकरण को मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए!

5. इसके लिए हमने अपनी स्वीकृत परमादेश याचिका 167/2015 का सहारा लिया और उसमें Interlocutory एप्लीकेशन 2 & 3/2015 हिमांशु राणा व अन्य के माध्यम से कोर्ट के समक्ष शिक्षामित्र प्रकरण रखा और कोर्ट को अवगत कराया कि दि० 10 अप्रैल को दाखिल परमादेश याचिका में हम रिक्त पदों पर टेट उत्तीर्ण योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की डिमांड कर रहे हैं और याचिका आपके द्वारा स्वीकृत एवं विचाराधीन हैं, दूसरी ओर राज्य सरकार रिक्त पदों पर अयोग्य शिक्षामित्रों का अवैध समायोजन कर रही हैं, जिसकों रद्द किया जाए !
6. दि० 15 मई को सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षामित्र प्रकरण पर दाखिल हमारी IA को स्वीकृत प्रदान करते हुए नोटिस इशू किया, फिर भी सरकार मनमानी करती रही!

7. दि० 06 जुलाई को हमारे अधिवक्ता श्री आनन्द नन्दा जी ने हियरिंग के दौरान कोर्ट को शिक्षामित्र समायोजन का शासनादेश दिखाते हुए अवगत कराया कि नोटिस इशू होने के बावजूद भी सरकार शिक्षामित्रों का अवैध समायोजन कर रही हैं, जिसपर मा० दीपक मिश्रा जी ने सरकारी अधिवक्ता श्री रमणी जी से पूछा कि "ये उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा हैं ?",
रमणी जी निरुत्तर हो गये और कहाँ कि "मुझे शिक्षामित्र समायोजन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हैं!"तत्पश्चात कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाकर प्रमुख सचिव को काउंटर सहित उपस्थित होने का आदेश पारित किया!

8. दि० 27 जुलाई की सुनवाई में शिक्षामित्रों के सीनियर अधिवक्ता श्री वेणुगोपाल जी ने शिक्षामित्रों को टेट से छूट बताई परन्तु हमारे अधिवक्ता श्री नन्दन जी ने कोर्ट को अवगत कराया कि RTE एक्ट के तहत ऐसी कोई भी छूट अनुमन्य नहीं हैं जिसपर कोर्ट ने अपनी सहमति प्रगट की ! शिक्षामित्र पक्ष को हल्का पड़ते देख शिक्षामित्रों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में विचाराधीन लगभग २ दर्जन याचिकाओं की बात आरम्भ कर दी गयी और मामले को हाईकोर्ट में रेफेर करने मांग की! हमारे चयनित साथी के अधिवक्ता ने ७२८२५ चयन विवाद से सम्बंधित सिविल अपील को हमारे परमादेश याचिका से अलग करने की मांग की जिसे मा० दीपक मिश्रा जी ने ठुकरा दिया!

लगभग दो मिनट आपसी विचार-विमर्श के उपरान्त दोनों न्यायाधीशों ने हाईकोर्ट में विचाराधीन समस्त याचिकाओं को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित पूर्ण पीठ से निस्तारित करवाने का निर्णय लिया ! हमारे अधिवक्ता श्री नंदन जी एवं सीनियर अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिन्हा जी ने एक निश्चित समय के भीतर निस्तारण एवं अग्रिम प्रक्रिया पर स्थगनादेश बरकरार रखने की मांग की ! जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर हाईकोर्ट में विचाराधीन समस्त याचिकाओं को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में गठित पूर्ण पीठ द्वारा दो माह के भीतर निस्तारित करने का आदेश पारित किया व IA 2 & 3 हिमांशु राणा पर दि० 06 जुलाई के स्थगनादेश को जारी रखा !

9. मा० उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ में शिक्षामित्रों को पूर्ण रूप से बाहर कराकर अपने समस्त बी० एड० एवं बी० टी० सी० प्रशिक्षित एवं टेट परीक्षा उत्तीर्ण साथियों का पक्ष मजबूती से रखने के लिए हमने अपने सुप्रीमकोर्ट के अधिवक्ता श्री आनंद नन्दा जी को बुलाया! 05 दिवसीय सुनवाई के दौरान, जब दुसरे दिन CJ साहब ने मानवता के आधार पर शिक्षामित्रों के तरफ झुकाव दिखाया तो तीसरे दिन से उपस्थित हमारे अधिवक्ता ने पूरे केस को "वैधता बनाम अवैधता" की तरफ मोड़ दिया क्योंकि संविधान एवं विधि अवैध तरीके से आरम्भ हुयी प्रक्रिया को नष्ट करने का समर्थन करती हैं न कि किसी अन्य प्रक्रिया (ट्रेनिंग इत्यादि कराकर) से उसे वैधता प्रदान करने को!

अधिवक्ता श्री नन्दन जी के प्रयासों से ही आदेश के पैरा C12 में शिक्षामित्रों के अवैध समायोजन की वजह कोर्ट ने समस्त प्रशिक्षित एवं टेट उत्तीर्ण युवाओं का अहित बताकर वर्तमान में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु पात्र माना हैं !

अतः सकारात्मक विचारधारा बनाये रखे! आप सभी के आर्थिक एवं मानसिक संबल से हमारी टीम( हिमांशु टीम) तीव्रतम गति से हर मोर्चे पर विजय प्राप्त कर रही हैं और वह दिन दूर नहीं जब हमारे समस्त टेट उत्तीर्ण साथी अपने उच्च कोटि के शिक्षण कला से राष्ट्र के बुनियादी तालीम को अभिसिंचित करेंगे! 

धन्यवाद 
____________


BY दुर्गेश प्रताप सिंह

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MEIN 17140 VETAMAN, SALARY 38-40 HAZAR HONE PAR SABHEE BASIC SHIKSHKON MEIN KHUSEE KEE LEHAR -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - JRT MEIN 17140 VETAMAN,  SALARY 38-40 HAZAR HONE PAR SABHEE BASIC SHIKSHKON MEIN KHUSEE KEE LEHAR - 
परिषदीय विद्यालय के जूनियर शिक्षकों के
लिए खुशियाँ ;
खुल गयी 17140 की राह
परिषदीय विद्यालयों में जूनियर सेक्शन [ 6 से
8 ] में सहायक अध्यापक पिछले 7 वर्षों से लगातार
17140 वेतनमान लगाने के लिए लल्लन मिश्र और जबर सिंह यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं ..पर सरकार ने आज तक उनकी मांगों को नहीं माना है ..
ज्ञात हो कि जूनियर में सहायक अध्यापक का
ग्रेड पे 4600 है जिस पर नियमानुसार 17140 मूल वेतन
मिलना चाहिए ...परन्तु प्रमोशन से भरे जाने के कारण आज तक इन अध्यापकों को यह वेतनमान नहीं दिया गया ...
यू पी टी ई टी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष
श्री अनुराग सिंह ने बताया कि जूनियर में
सीधी भर्ती होने से सभी शिक्षकों के लिए 17140 की राह अब खुल गयी है जूनियर में नवनियुक्त शिक्षकों
को 4600 ग्रेड पे पर 17140 मूल वेतन दिया जायेगा
।
अनुराग जी बताते हैं कि छठवें पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार विधिक रूप से किसी भी सीनियर को जूनियर से कम
सैलरी नहीं दिया जा सकता ...अतः नए
अध्यापकों के नियुक्ति लेते ही जूनियर के सभी अध्यापकों का न्यूनतम वेतनमान 17140 हो
जायेगा .
अनुराग सिंह ने सभी नवनियुक्त अध्यापकों
को , साथ
ही पूर्व के अध्यापकों को 17140 मूल वेतन
प्राप्त
होने पर बधाई दी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA NETA GAXI IMAM AALA NE KAHA KI SHIKSHA MITRON KA VETAN ROK KAR SARKAR NE SAHEE KADAM UTHAYA HAI,

UPTET SARKARI NAUKRI   News - SHIKSHA MITRA NETA GAXI IMAM AALA NE KAHA KI SHIKSHA MITRON KA VETAN ROK KAR SARKAR NE SAHEE KADAM UTHAYA HAI,  JIS SE DIKHA SAKE KI COURT KE AAFESH KA SAMMAN HO RAHA HAI,  AUR SUPREME COURT MEIN MAJBOOT PERVEE KAR SAKEN - 

GAZI IMAM AALA
प्रिय शिक्षा मित्र भाइयों /बहनो
---------------------------------------
आप लोगों को अवगत कराना है कि आज आप जिस स्थिति में खड़े हैं बहुत ही बिचार व चिंतन करके आगे कदम उठाने की जरूरत है हम लोग अभी शासन द्वारा एक जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि अग्रिम आदेश तक वोतन रोक दिया गया है मा.न्यायालय के आदेश आने के बाद भी हमारे बहुत से शिक्षा मित्र भाइयों बहनो को न्यायालय के आदेश के बाद की स्थिति के बारे में अन्नोन है सबको मालूम है कि जबतक मा.उच्च न्यायालय के दिए गये आदेश को चुनौती मा.उच्चतम न्यायालय में नहीं दी जाएगी और मा.उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश पर स्टे नहीं हो जाता तबतक सेवा में रहने के बाद भी सभी लाभ पाने के अधिकार नहीं है आज का पत्र जारी करने के पिछे केवल यही वजह है कि आप के बिरोधियो के दृारा 2 नवंबर को मा उच्चतम न्यायालय में कोई मौका न मिल सके जिसमें कोर्ट को कह सके कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है तथा किसी बिरोधी आप के प्रकरण को SLP दाखिल करने से पहले ही आप को चुनौती दे सकें वैसे भी न्यायालय के आदेश आने के बाद कोई अधिकारी वेतन देने के लिए तैयार नहीं है और सरकार न्यायालय के आदेश के बाद वेतन पर लिखित आदेश दे नही सकती न्याय बिभाग के दृारा राय लेना तो एक प्रक्रिया मात्र है प्रिय मित्रो आज के इस स्थिति में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं आप के भविष्य को ध्यान में रखते हुए! भले ही यह कदम आप लोगों को उल्टा लगे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता हमें याद है जब शिक्षा मित्र से शिक्षक बनाए जाने का नियमावली या शासनादेश मे टी ई टी देने या न देने की बात आयी हम उस समय भी अपने विचार से आप लोगों को अवगत कराये थे और तीन साल के अंदर बिभागीय टी ई टी कराने के हम पछ में थे लेकिन आप लोगों के बिरोघ के आगे हम नतमस्तक हो गये (फाँसी पर लटक जाएगे मगर टी ई टी नहीं देगें) का नारा कुछ लोगों द्वारा बुलन्द किया गया और शिक्षा मित्र को भी अच्छा लगा उसी तर्ज पर आज भी हमारे मित्र बन्धु पिछले गलतियों से अभी भी सीख नहीं लिये इस समय भी जल्दी से जल्दी SLP दाखिल हो जाय यही हमारे मित्र चाह रहे हैं कोर्ट ने तीन माह का समय दिया है तो पहले हमे कोर्ट के दृारा दिये गये आदेश मे जो कमियां बताया गया है उसे दुर कर लिया जाए लेकिन आज भी जल्दी में है एक बात सबसे बुरी लगती है जो प्रदेश के पदाधिकारी आप के लिए रात दिन घर छोड़ कर आप के भविष्य के लिए लखनऊ /दिल्ली या प्रदेश के अन्य जिलों में आप की लड़ाई लड़ने के बाद कभी आप लोगों के दृारा प्रोत्साहन नहीं दिया गया केवल पैर खिचने का काम किया गया मित्रो आज भी हमे सच्चाई लिखने में कोई संकोच नहीं है आप लोगों के पास ट्रांसफर के लिए 40-50 रू,था एरियर के लिए 10 हजार रुपया था सत्यापन के लिए पैसा था लेकिन हाई कोर्ट के लडाई लडने के लिए के पुरे प्रदेश से 95 हजार रुपया मिला था जिसका जनपद वार हिसाब है इतने रूपये से हाईकोर्ट की कौन सी लडाई लडेगे खैर इसमें आम शिक्षा मित्र की कोई गलती नहीं है आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है इस बात को न चाहते हुए लिखना पड रहा है की प्रदेश के सभी जिलों में पदाधिकारी पैसा लेते हैं लेकिन प्रदेश में न देकर केवल आम शिक्षा मित्रो भाईयों के बीच बदनाम करने का काम करते हैं केवल प्रदेश से अपेक्षा करते हैं आज भी 7-8 जिले को छोड़कर किसी जिला से पैसा नहीं मिला है केवल प्रदेश के संगठन को बदनाम करने का काम करते हैं सारी समस्याओं का जड नीचले स्तर पर की गई गलती जिम्मेदार है मित्रों आप का संगठन आज भी रात, दिन एक कर के अपना खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं लेकिन अभी भी समय है आम शिक्षा मित्र अपने, अपने ब्लाक पदाधिकारीयो से हिसाब ले कर प्रदेश संगठन का सहयोग करे जिससे Tet के खिलाफ इलाहाबाद /लखनऊ /दिल्ली मा,न्यायालय में मजबूती से लडाई लड कर न्याय पा सके हमारे इस लेख को अन्यथा में मत लीजिएगा! हमारे इस लेख से किसी के भावना को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है! धन्यवाद
 -----गाजी इमाम आला

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