Tuesday, November 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - AAGE SABHEE BHRTIYON PAR TET WTZ LAGU HOGA, TET MERIT SE BHRTEE EK AADARSH MODEL -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - AAGE SABHEE BHRTIYON PAR TET WTZ LAGU HOGA,  TET MERIT SE BHRTEE EK AADARSH MODEL  

GANESH DIKSHIT JO SUNVAYEE KE SAMAY MOJOOD THE,  UNKR ANUSAAR SUPREME COURT KI SUNVAYEE 

Ganesh Dixit >>>>


साथियों,
शत शत वन्दे ईश नमन !
दिल्ली में गरमी से सरदी में बदलती ऋतु में हम पूरे
जोश के साथ अपने महान अधिवक्ता श्री नागेश्वर
राव जी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे,
विपक्ष में छोटे बड़े,नामी गिरामी कई अधिवक्ताओं
के मध्य हमारे अधिवक्ता रूबी माणिक सी आभा
फैलाते प्रतीत हुये ! अब सुनवाई का सार संक्षेप जो
की डेढ़ घंटे तक हुई,यथा -
1- सबसे पहले अमिकुस कुएरी वेंकटरमणी जी ने
बोलना शुरू किया,केस की डीटेल बताई उसके बाद
यूपी गवर्मेंट के वकील गौरव भाटिय़ा ने भर्ती ki
प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी और कोर्ट को बताया की
43000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहें हैं,बाकी
दूसरे बेच की आगामी 16,17 को परीक्षा के बाद
नियुक्तिपत्र दे देंगे और 72000 पूरी होने तक अनवरत
चलता रहेगा ! गौरव भाटिय़ा ने cut off को 70%60
से कम करने का कई बार अनुरोध किया पर जस्टीस
दीपक मिश्रा ने अस्वीकार कर दिया !
इसके बाद सभी वकील एक साथ बोलने लगे और कोर्ट
रूम को मछली बाजार बना दिया तो जज सर को
गुस्सा आया और पीछे खड़े होकर चीख रहीं शारदा
मेडम को डाँट लगा दी तब नागेश्वर सर ने इन्टेर्फेर कर
जज सर से रूल बनाने का अनुरोधकिया तब कोर्ट शांत
हुई और अमिक्स क्यूरि रमणी सर ने अकेडमिक के फेवर
में तर्क रखे जिनको राव सर ने खंडन करते हुये उन्हें चुप
करवा दिया !
तब जज सर ने बोला ऐसे तो ये केस ख़त्म ही नहीँ
होगा और कुछ प्रश्न उठाये जो कल ऑर्डर में भी
होंगे !और जल्द ही केस समाप्त करने को बोला ! उन
सभी प्रश्नों पर अगली सुनवाई में बहस करने को
बोला है,
तदुपरान्त राकेश द्विवेदी जी ने शिक्षामित्र कि
बात कि व अकेडमिक मुद्दा भी उठाया,sm पर
जानकारी होने कि बात उन्होंने कि और जल्द ही
एकसाथ सुनवाई करने को बोला और बेस ऑफ सेलेक्शन
पर टीईटी मेरिट कि तारीफ़ करते हुये हर शिक्षक
भर्ती को इसी से करने का सुझाव भी दिया,जल्द
ही इसका प्रभाव भर्तियों में दिखेगा !
मित्रों हम लगभग जीत चुके हैं पर ये भर्ती हमें सुप्रीम
कोर्ट से मिली है,हमें यहाँ सतर्क रहना ही होगा !
कुछ लोग घर पर फ़ेसबुक और व्हाट्स एप पर कॉमेंट करते
हैं और उनके गुरु यहाँ कोर्ट रूम में वकीलों का मुँह
ताककर बात का अंदाजा लगाते हैं क्योंकि यहाँ
इंग्लीश में डिसकसन होता है !
आशा है विरोधियों कि तरह व्यवहार करके हमारी
एकजुटता तोड़ने कि कोशिश न करें,नौकरी पक्की
कर लो तब जिंदगी भर गुरुओं कि चेलई और राजनीति
करते रहना !
सभी सकरात्मक रूप से ही सोचें,यही शक्ति है,जो हमें
एकजुट करके सत्य और न्याय को प्रेरित करती है जो
ईश्वर विदित विजय का मार्ग है,
Think and behave like winner.
शेष फ़िर...
सन्घेय शक्ति सर्वदा !
जय हिन्द जय टीईटी !!

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT SHIKSHKON NE DIPAWALI SE POORV VETAN KI MAANG KEE -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - TET मुख्य क्राइटेरिया या नहीं, सुनवाई 7 को, टेट भर्ती का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में कितने टीचरों की जरूरत?

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TET मुख्य क्राइटेरिया या नहीं, सुनवाई 7 को, टेट भर्ती का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में कितने टीचरों की जरूरत?



सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीचरों के खाली पदों पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली तारीख में अब इस मसले पर सुनवाई करेगी कि असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी ही मुख्य क्राइटेरिया होगा या फिर टीईटी के साथ अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्या एनसीटीई की गाइडलाइंस मानने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं। 
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी में कुल 3.3 लाख टीचरों की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 7 दिसंबर तक बताएं कि आखिरकार यूपी में कितने टीचरों की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी। 
क्राइटेरिया में बदलाव की मांग ठुकराई:
यूपी सरकार के अडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12वां संशोधन किया गया। यूपी सरकार ने टीईटी के मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया। इसके बाद टीईटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया। इसमें कहा गया कि टीईटी और क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी। अकेडमिक क्वॉलिफिकेशन के मार्क्स को भी तरजीह देने की बात कही गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 12वें संशोधन को वैलिड करार दिया। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
अभी तक 43,077 टीचरों की ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति कर दी गई है। 15 हजार अन्य की ट्रेनिंग हो रही है। सरकार को 72,825 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें टीचरों की नियुक्ति के लिए बनाए गए क्राइटेरिया में बदलाव की गुहार लगाई गई थी।
शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठाया गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र सड़क पर आ चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब एसएलपी दायर की जाएगी तब वह अलग से सुनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर एक जांच कमिटी बनाने का आदेश दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्राइटेरिया तय कर रखा है उस पर वह फिट बैठता है बावजूद इसके उसकी नियुक्ति नहीं की गई। कोर्ट ने कमिटी से कहा है कि वह तीन हफ्ते में उसकी जांच करे। जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जनरल कैटिगरी के 70 फीसदी मार्क्स पाने वाले आवेदकों की नियुक्ति की जाए। एससी, एसटी व ओबीसी के 65 फीसदी मार्क्स वाले आवेदकों की नियुक्ति की जाए। अदालत ने साफ किया था कि ये आदेश अंतरिम हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Supreme Court सुनवाई समाप्त अगली तारीख 7 दिसम्बर, सरकार से 72825 पर अब तक का ब्यौरा मांगा , व सरकार ने स्वयं कहा कि भर्ती समाप्त होने को है बस कुछ लोग और नियुक्ति पाने को बाकी है

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Supreme Court सुनवाई समाप्त अगली तारीख 7 दिसम्बर,

सरकार से 72825 पर अब तक का ब्यौरा मांगा , व सरकार ने स्वयं कहा कि भर्ती समाप्त होने को है बस कुछ लोग और नियुक्ति पाने को बाकी है


जज साहब ने कहा कि टीईटी अंक से चयन होना काबिले तारीफ है इसे हर शिक्षक भर्ती में लागू होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में ये लागू हो तो अच्छा रहेगा । टीईटी भारांक पर बार बार एकेडमिक वकील से कहा गया कि आखिरकार भारांक देने में समस्या क्या है इस पर एकेडमिक वकील चुप हो गया । 7 दिसम्बर कहते हुये तारीख दी कि अब इसे जल्दी फिनिश करूँगा । 
बाकी बहस बाकी है ,, 
अगली तारीख को सुनियेगा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड परीक्षा के पुनमरूल्यांकन का आदेश

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एलटी ग्रेड परीक्षा के पुनमरूल्यांकन का आदेश


इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने इंटर कालेजों में सामाजिक विज्ञान के एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनमरूल्यांकन का आदेश दिया है। संशोधित परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। रंजीत कुमार सिंह की विशेष अपील पर दाखिल पुनर्विचार अर्जी का निस्तारण करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने दिया है। याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार सामाजिक विज्ञान अध्यापकों की भर्ती के लिए 15 जनवरी 2009 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें सामान्य की 136, पिछड़ा वर्ग की 140 और अनुसूचित जाति की 255 सीटें थीं। इतिहास के 6 और नागरिक शास्त्र के एक सवाल का उत्तर गलत था। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने आठ फरवरी 2012 के आदेश में सातों प्रश्नों के उत्तर गलत ठहराते हुए उनके सही जवाब दे दिए। परिणाम भी संशोधित किया गया, जिसमें 137 चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए। इन अभ्यर्थियों ने आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं

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पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं

इलाहाबाद : नई पेंशन नीति लागू होने के बाद भी प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों के 25 हजार शिक्षक नई पेंशन से वंचित हैं। यह तब है जबकि शिक्षकों का परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर सरकार ने जारी कर दिया है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ समेत कई जनपदों में परमानेंट रिटायर एकाउंटेट नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है पर अधिकांश जनपदों में शिक्षकों से फार्म एस वन तक नहीं भरवाया गया है। प्रान नंबर आवंटन के लिए प्रदेश के सात नोडल केंद्र बनाए गए हैं, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जनपद शामिल हैं। अंशदायी पेंशन योजना में मूल वेतन व महंगाई का दस प्रतिशत संबंधित शिक्षक के वेतन से कटौती का प्रावधान है। इतना ही नहीं दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को देना है। सरकार ने अनुदान संख्या 62 से इसकी व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था को बनाए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए कंप्यूटर व आपरेटर से कार्य कराने को कहा है। परंतु हकीकत इतर है। आपरेटर डीआईओएस कार्यालय का भी कार्य देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. शैलेष पांडेय के मुताबिक विधान परिषद सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। नवीन पेंशन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष अनुज पांडेय का कहना है कि पेंशन कटौती करवाने का दावा करने वाले प्रतिनिधियों ने थोथा वादा किया था



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति पत्र में देरी तो जाएगी सीनियाॅरिटी सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे

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नियुक्ति पत्र में देरी तो जाएगी सीनियाॅरिटी

सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था
 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे



इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनाती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से विकल्प भरवाने में देरी के कारण उनका नियुक्ति पत्र अटक गया है। सात नवंबर के बाद विद्यालयों में अवकाश हो जाएगा और प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली के बाद ही तैनाती मिल सकेगी। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि देरी से नियुक्ति पत्र जारी करने के कारण वह 15 हजार बीटीसी शिक्षकों से कनिष्ठ हो जाएंगे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 14 अक्तूबर को आदेश जारी करके बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि 25 अक्तूबर तक प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी कर दें। सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था। इसके बाद अभी तक बड़ी संख्या में जिलों में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि बीएसए की ओर से चार एवं पांच नवंबर को निशक्त एवं महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सात नवंबर तक पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि समय से नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें दीपावली से पहले विद्यालयों में जॉइनिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसे में वह दूसरे जिले में पहले से विकल्प भर चुके साथी शिक्षकों से जूनियर होने के साथ 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षकों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से उनके साथ न्याय करने की मांग की है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

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स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

नई दिल्ली: बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा सरकार उनके खेलकूद और शारीरिक विकास को लेकर भी बड़ी पहल कर सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में ढेरों सलाह मिल रही हैं। मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है।
अभी शारीरिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक रूप में शामिल हैं लेकिन प्रमुख विषयों का बोझ ज्यादा होने के चलते छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर विचार चल रहा है। आंतरिक तौर पर विचार करने के बाद मंत्रालय इस बारे में राज्यों से भी सलाह करेगा। इसके अलावा मंत्रालय एनसीसी को भी प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने को लेकर पहल कर चुका है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में महत्वहीन विषय बन रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों पर विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषय पढ़ने का दबाव डालते हैं लेकिन एनसीसी तथा शारीरिक शिक्षा को लेकर उनमें कम आकर्षण देखने को मिल रहा है।
सूत्रों का कहना है कि इन विषयों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - UPPSC सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UPPSC सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है 


भर्तियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले प्रतियोगी छात्र अब उन नियुक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हाल-फिलहाल होने वाली हैं। उनकी कोशिश है कि सीबीआइ जांच यदि होती है तो उसके दायरे में उन परीक्षाओं को भी लाया जाए जिनके अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं और सरकार अब नियुक्ति देने की तैयारी में है। प्रतियोगियों ने इसके लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और परस्पर सहमति के बाद इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है।
वैसे तो प्रतियोगी छात्रों ने सभी आयोगों और चयन बोर्ड में भर्तियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है लेकिन सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परीक्षाएं तो हुई हैं लेकिन अभी साक्षात्कार के दौर बाकी हैं। दूसरी ओर आयोग ने इसी साल खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 430 पदों और समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी-2013 के 511 पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित किया है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए तो सरकार सूची भी तैयार कर चुकी है। अदालती पेंच की वजह से नियुक्ति रुक गई थी।
प्रतियोगियों का तर्क है कि डा. अनिल यादव के कार्यकाल में विवादों के बावजूद कई परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए थे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति खुलकर आरोप लगाती रही है कि ओबीसी को ओवरलैपिंग का लाभ दिया जा रहा है। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग तीन प्राविधिक के पदों में आरक्षण का अनियमितता का मामला खुलकर सामने आया है जिसमें विज्ञापन में जारी ओबीसी के पदों को परीक्षा परिणाम में बढ़ा दिया गया। चूंकि अनिल यादव की नियुक्ति अवैध होने के बावजूद आयोग के फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए अदालत के दरवाजे खटखटाना ही एकमात्र विकल्प उनके सामने है। इस विरोध में चयनित कुछ अभ्यर्थियों की नाराजगी का खतरा भी है, इसीलिए प्रतियोगी इस पर पहले विचार-विमर्श में जुटे हुए हैं।
इस साल अंतिम चयन परिणाम वाली परीक्षाओं पर रहेगा फोकस
सीसैट क्वालीफाइंग करने के लिए आज सचिव को ज्ञापन
राब्यू, इलाहाबाद : भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा ने पीसीएस परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग बनाने के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में मोर्चा मंगलवार को आयोग के सचिव सुरेश कुमार सिंह को ज्ञापन देगा। मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह ने बताया कि ज्ञापन के जरिए मांग की जाएगी संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उम्र सीमा समाप्त किए छात्रों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए विकल्प दिया जाए।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं •निर्धारित योग्यता होने के बावजूद नियुक्ति न होने का आरोप लगाने वाले लोगों के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं

•निर्धारित योग्यता होने के बावजूद नियुक्ति न होने का आरोप लगाने वाले लोगों के दावों की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिरकार शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में शिक्षक तो होने ही चाहिए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के दावों की जांच करने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है, जिनका कहना है कि सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए पैमाने पर खरे उतरने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बेसिक एजूकेशन, इलाहाबाद को कमेटी का गठन कर तीन हफ्ते के भीतर दावों की जांच करने के लिए कहा है।
पीठ ने राज्य सरकार को कमेटी की जांच रिपोर्ट को वेबसाइट पर डालने को कहा है। मालूम हो कि गत वर्ष 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य वर्ग में टीईटी में 70 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग में टीईटी में 65 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब तक 43077 लोगों को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद नियुक्त किया जा चुका है। करीब 15 हजार लोगों की ट्रेनिंग जारी है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार को 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। सरकार ने बाकी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानक ों में बदलाव करने की अपील की है लेकिन कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में इस मसले पर विचार करेगी कि क्या शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अंक ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए?




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Monday, November 2, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को राहत नहीं, योग्य उम्मीदवारों को एक माह में नियुक्त करने का आदेश

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


शिक्षामित्रों को राहत नहीं, 
योग्य उम्मीदवारों को एक माह में नियुक्त करने का आदेश
नई दिल्ली, 
 Updated: 02-11-15 06:25 PM 

हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को वह बाद में देखेगा क्योंकि इसमें अभी विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की जा रही हैं

इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार स कहा कि योग्य उम्मीदवारों जिनके टीईटी में 70 फीसदी या उससे ज्यादा अंक हैं उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त करे। जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश सोमवार को दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह बताए कि प्रदेश में कुल कितने शिक्षक नियुक्त हुए और कितनी रिक्तियां बाकी हैं। सरकार ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था जिसमें अब तक 43,077 की नियुक्ति कर दी है। कुछ शिक्षक अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह टीईटी में योग्यता अंक रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन ले। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा सचिव यह आवेदन लेंगे और तीन हफ्तों में उन्हें नियुक्त करने पर फैसला लेंगे। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब वकीलों ने कहा कि योग्य उम्मीदवारों को भी सरकार नियुक्त नहीं कर रही है जबकि कई हजार रिक्तियां बाकी हैं। कोर्ट ने रिक्तियों की स्थिति में योग्यता मानदंडों के घटाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा।

शिक्षामित्रों के मामले में पीठ ने कहा कि इस पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 12 सितंबर को एक फैसला देकर शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद के योग्य न पाकर उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इन शिक्षामित्रों की शिकायत टीईटी पास उम्मीदवारों ने की थी कि सरकार अयोग्य लोगों को सहायक शिक्षक नियुक्त कर रही है जबकि योग्य उम्मीदवार धक्के खा रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट जुलाई में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विशेष बेंच बनाकर शिक्षामित्रों के मामले को निपटाने को आग्रह किया था। हटाए गए शिक्षामित्रों और यूपी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है।

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी , पीठ ने पूरे मामले में चार बिन्दु तय किए कि -
1 -क्या टीईटी में प्राप्त अंक ही नियुक्ति का एकमात्र आधार माना जाए। - 
2-क्या न्यूनतम योग्यता तय करने के एनसीटीई के नियम/ दिशानिर्देश मनमाने और अतार्किक हैं
3 - टीईटी के शैक्षणिक योग्यता को देखने वाले उप्र बेसिक शिक्षा कानून के 15वें संशोधन को रद्द करने का 31 अगस्त 2012 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश सही है
4 - एनसीटीई के नियमों को असंवैधानिक ठहराने की स्थिति में अदालत की व्याख्या के आधार पर शिक्षकों की भर्तियां की जा सकती हैं।

News Sabhar : Live Hindustan (2.11.15)


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 291 प्रशिक्षु शिक्षकों को बांटे गये नियुक्ति पत्र

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291 प्रशिक्षु शिक्षकों को बांटे गये नियुक्ति पत्र

कन्नौज। तीन दिन से चल रही काउसिलिंग के बाद बेसिक शिक्षाधिकारी रामकरन सिंह यादव ने जिले में 291 प्रशिक्षु शिक्षकांे को सोमवार को विभिन्न विद्यालयों में तैनाती आदेष जारी कर दिये। चयन सूची मंे शामिल महिलाआंे, विकलांगों को उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र के आधार पर और पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों को रोस्टर के आधार पर नियुक्त पत्र वितरित किये।

उल्लेखनीय है कि यह वे प्रशिक्षु शिक्षक हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। नियुक्त पत्र वितरण के बाद बीएसए ने बताया कि तैनाती के लिए ऐसे विद्यालयों को चुना गया है जहां या तो एकल षिक्षक है या फिर शिक्षामित्र पद से समायोजित दो शिक्षक ही तैनात हैं। बीएसए का कहना था कि इन शिक्षकों की तैनाती में यह ध्यान रखा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित समायोजित शिक्षकों के विद्यालय न जाने पर भी पठन-पाठन प्रभावित न होने पाए



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