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Tuesday, November 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -Badee Khabar Junior Mein Niyukti ke Saath Primary Mein Niyukti ke Leeye Abharthan tab tak bana Rahegaa, Jab Tak Junior Mein Conditional Niyukti Jaree rehte hue Adaltee case chalte Rahenge -

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Aaj court ki badee khabar aayee hai, aur vishvast sootron ke havaale se khabar milee hai ki Junior niyukti Paye Abhyartheyon ka primary teacher mein abhyarthan bana rahegaa, kyunki jrt ki conditional niyukti hai

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2012 BATCH AUR PREVIOUS BTC 2004, 2007-11 MEIN MERIT SYSTEM KO LEKAR RAR -

UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2012 BATCH AUR PREVIOUS BTC 2004, 2007-11 MEIN MERIT SYSTEM KO LEKAR RAR -

BTC 2012 BATCH KI MERIT SE GHABRAYE HUE PURANE BATCH KE LOG BATCH VAREEYTA SE BHRTEE KI MAANG KAR RAHE,
JABKI BTC 2012 BATCH CONDITIONAL COUNSELING KA AADESH LEKAR MEIN SHAMIL

ANIL MORYA BTC 2012 BATCH ->

आप सभी भाईयो और बहनो को मेरा प्रणाम

सर्वप्रथम तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया।
जिसकी वजह से आज हम फिर विजय प्राप्त कर खुशी मन से घर वापस लौटे।

आज कोर्ट की सुनवाई का विवरण

हमारे बडे भाईयो के द्वारा हमारे खिलाफ (59442/2015 अनिल कुमार मौर्या बनाम स्टेट आफ यूपी) मे पारित आदेश के खिलाफ डबल बेच मे स्पेशल अपील दायर कि जिसके याचिकाकर्ता 2011 बैच इलाहाबाद के अजीत मिश्रा जी थे।वकील माननीय मानबहादुर जी और इन्द्रसेन सिह तोमर जी थे।

जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो तोमर जी ने पूरा 15000 भर्ती का इतिहास खोलकर रख दिया और एक तरफ वे आवेदन की अंतिम तारीख 5 मार्च बता रहे थे और बाद मे 2 बार साईट खुलने का भी जिक्र कर रहे थे।

तब माननीय जज साहब ने कहा आप कहना क्या चाहते है एक तरफ आप बोल रहे है आवेदन की तिथि 5 मार्च अंतिम बोल रहे है और पुनः साईट खोलकर डेट भी बढा रहे है।तो अंतिम तारीख वो कैसे हुई।

फिर बहस आगे शुरू हुई तो जज साहब ने बोला आप क्या चाहते है?

तो तोमर साहब बोले हमारा इनके आने से हमारा चयन नही हो रहा है और ये गलत तरीके से फार्म भर कर अंदर आये है अतः इनको बाहर किया जाये।

तब जज साहब बोले आप कौन होते है इनको बाहर करने वाले।ये राज्य सरकार का मैटर है इसपे राज्य सरकार द्वारा काउन्टर लगना है और इनके आने से आपका नही हो रहा है तो इसमे कोर्ट क्या करे।
और आप को अधिक समस्या है तो आप सिंगल बेच मे ऐप्लीकेशन देकर पार्टी बन जाये और हमारा समय न खराब करे। और तोमर साहब बार बार कहते रहे और जब हद कर दी तोमर साहब ने तो जज साहब ने तोमर साहब को डाट कर फाइल नीचे फेक दी

इसके बाद तोमर साहब चुप हो गये और जज साहब ने सिंगल बेच के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया।
और अजीत मिश्रा जी कि याचिका खारिज कर दी

ये बात हुई आज के केस कि🏻

और अब बात करते है हमारे एक और विरोधी भाई कि यह साहब मुरादाबाद से है।और इनका गुणाक 51 के लगभग है।और इन साहब का नाम पुनीत कुमार है।और इन्होने मेरे केस मे आई ए लगा दी है।और सीनियर ऐडवोकेट शशीनंदन जी से मेरे केस मे काउंटर लगवा दिया है।
और मेरे केस मे अब सरकार के साथ ये भी हमारे खिलाफ खडे होगे।
ये वही पुनीत कुमार है जिन्होंने 12 प्राईवेट अप्रैल बैच को बाहर करने के याचिका दायर की थी (29047)जो कि खारिज हो गई थी।पर इनकी खुजली अभी तक मिटी नही है।इनके अंदर की गर्मी अभी निकली नही है।
इन साहब के लिए मेरा संदेश इस सोसल मिडिय से

इन साहब ने हमारे टेट को इनवैलिड कराने कि प्रेयर की है।

अरे भगवान भला करे वकील साहब का ये तो हमारी बीटीसी पर भी सवाल खडा करने वाले थे।

और ये साहब हमारी भारतीय नागरिकता को भी कोर्ट मे चैलेंज करने वाले है। कि ये पाकिस्तानी है

🏻जब हमको पता भी नही था कि आप हमको बाहर करने की याचिका दायर कर रहे है तब तो हम जीत ही गये। अरे तो तुम अब सोचो जब हम सब देख रहे है और हमारे केस मे पार्टी बन रहे है।तो हम तुम्हारा वो हाल करेगे की सोच सोच कर ही सर पीटोगे।

(जब कुछ नही मिल रहा है हमारे विरोधियो को तो मुहँ से फूक मार कर 2012 प्राईवेट बैच वालो के बाल बिखेरना चाहते है। पर इनकी फूक से हमारे बाल तो नही बस कपडे जरूर साफ हो रहे है)

मेरी पहले कि हर पोस्ट मे यही बात होती थी कि

हर अच्छे काम का पहले बहुत विरोध होता है पर बाद मे उसको स्वीकार कर लिया जाता है

यह कलियुग है आपका जब विरोध होने लगे तो यह समझलेना चाहिए कि आप विकास कर रहे है ।

आज फिर सत्य कि जीत हुई और हम अपने हक को हमेशा ऐसे ही जीतते चलेगे यह मेरा वादा है।

आप सभी एकता बनाये रखे

आपका
अनिल मौर्या
सुल्तानपुर जनपद

UPTET SARKARI NAUKRI News - AAGE SABHEE BHRTIYON PAR TET WTZ LAGU HOGA, TET MERIT SE BHRTEE EK AADARSH MODEL -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - AAGE SABHEE BHRTIYON PAR TET WTZ LAGU HOGA, TET MERIT SE BHRTEE EK AADARSH MODEL -

GANESH DIKSHIT JO SUNVAYEE KE SAMAY MOJOOD THE, UNKR ANUSAAR SUPREME COURT KI SUNVAYEE

Ganesh Dixit >>>>

साथियों,
शत शत वन्दे ईश नमन !
दिल्ली में गरमी से सरदी में बदलती ऋतु में हम पूरे
जोश के साथ अपने महान अधिवक्ता श्री नागेश्वर
राव जी के साथ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे,
विपक्ष में छोटे बड़े,नामी गिरामी कई अधिवक्ताओं
के मध्य हमारे अधिवक्ता रूबी माणिक सी आभा
फैलाते प्रतीत हुये ! अब सुनवाई का सार संक्षेप जो
की डेढ़ घंटे तक हुई,यथा -
1- सबसे पहले अमिकुस कुएरी वेंकटरमणी जी ने
बोलना शुरू किया,केस की डीटेल बताई उसके बाद
यूपी गवर्मेंट के वकील गौरव भाटिय़ा ने भर्ती ki
प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी और कोर्ट को बताया की
43000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहें हैं,बाकी
दूसरे बेच की आगामी 16,17 को परीक्षा के बाद
नियुक्तिपत्र दे देंगे और 72000 पूरी होने तक अनवरत
चलता रहेगा ! गौरव भाटिय़ा ने cut off को 70%60
से कम करने का कई बार अनुरोध किया पर जस्टीस
दीपक मिश्रा ने अस्वीकार कर दिया !
इसके बाद सभी वकील एक साथ बोलने लगे और कोर्ट
रूम को मछली बाजार बना दिया तो जज सर को
गुस्सा आया और पीछे खड़े होकर चीख रहीं शारदा
मेडम को डाँट लगा दी तब नागेश्वर सर ने इन्टेर्फेर कर
जज सर से रूल बनाने का अनुरोधकिया तब कोर्ट शांत
हुई और अमिक्स क्यूरि रमणी सर ने अकेडमिक के फेवर
में तर्क रखे जिनको राव सर ने खंडन करते हुये उन्हें चुप
करवा दिया !
तब जज सर ने बोला ऐसे तो ये केस ख़त्म ही नहीँ
होगा और कुछ प्रश्न उठाये जो कल ऑर्डर में भी
होंगे !और जल्द ही केस समाप्त करने को बोला ! उन
सभी प्रश्नों पर अगली सुनवाई में बहस करने को
बोला है,
तदुपरान्त राकेश द्विवेदी जी ने शिक्षामित्र कि
बात कि व अकेडमिक मुद्दा भी उठाया,sm पर
जानकारी होने कि बात उन्होंने कि और जल्द ही
एकसाथ सुनवाई करने को बोला और बेस ऑफ सेलेक्शन
पर टीईटी मेरिट कि तारीफ़ करते हुये हर शिक्षक
भर्ती को इसी से करने का सुझाव भी दिया,जल्द
ही इसका प्रभाव भर्तियों में दिखेगा !
मित्रों हम लगभग जीत चुके हैं पर ये भर्ती हमें सुप्रीम
कोर्ट से मिली है,हमें यहाँ सतर्क रहना ही होगा !
कुछ लोग घर पर फ़ेसबुक और व्हाट्स एप पर कॉमेंट करते
हैं और उनके गुरु यहाँ कोर्ट रूम में वकीलों का मुँह
ताककर बात का अंदाजा लगाते हैं क्योंकि यहाँ
इंग्लीश में डिसकसन होता है !
आशा है विरोधियों कि तरह व्यवहार करके हमारी
एकजुटता तोड़ने कि कोशिश न करें,नौकरी पक्की
कर लो तब जिंदगी भर गुरुओं कि चेलई और राजनीति
करते रहना !
सभी सकरात्मक रूप से ही सोचें,यही शक्ति है,जो हमें
एकजुट करके सत्य और न्याय को प्रेरित करती है जो
ईश्वर विदित विजय का मार्ग है,
Think and behave like winner.
शेष फ़िर...
सन्घेय शक्ति सर्वदा !
जय हिन्द जय टीईटी !!

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT SHIKSHKON NE DIPAWALI SE POORV VETAN KI MAANG KEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT SHIKSHKON NE DIPAWALI SE POORV VETAN KI MAANG KEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - TET मुख्य क्राइटेरिया या नहीं, सुनवाई 7 को, टेट भर्ती का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में कितने टीचरों की जरूरत?

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

TET मुख्य क्राइटेरिया या नहीं, सुनवाई 7 को, टेट भर्ती का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, यूपी में कितने टीचरों की जरूरत?

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीचरों के खाली पदों पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली तारीख में अब इस मसले पर सुनवाई करेगी कि असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी ही मुख्य क्राइटेरिया होगा या फिर टीईटी के साथ अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्या एनसीटीई की गाइडलाइंस मानने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी में कुल 3.3 लाख टीचरों की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 7 दिसंबर तक बताएं कि आखिरकार यूपी में कितने टीचरों की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी।
क्राइटेरिया में बदलाव की मांग ठुकराई:
यूपी सरकार के अडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12वां संशोधन किया गया। यूपी सरकार ने टीईटी के मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया। इसके बाद टीईटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया। इसमें कहा गया कि टीईटी और क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी। अकेडमिक क्वॉलिफिकेशन के मार्क्स को भी तरजीह देने की बात कही गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 12वें संशोधन को वैलिड करार दिया। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
अभी तक 43,077 टीचरों की ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति कर दी गई है। 15 हजार अन्य की ट्रेनिंग हो रही है। सरकार को 72,825 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें टीचरों की नियुक्ति के लिए बनाए गए क्राइटेरिया में बदलाव की गुहार लगाई गई थी।
शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठाया गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र सड़क पर आ चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब एसएलपी दायर की जाएगी तब वह अलग से सुनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर एक जांच कमिटी बनाने का आदेश दिया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्राइटेरिया तय कर रखा है उस पर वह फिट बैठता है बावजूद इसके उसकी नियुक्ति नहीं की गई। कोर्ट ने कमिटी से कहा है कि वह तीन हफ्ते में उसकी जांच करे। जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जनरल कैटिगरी के 70 फीसदी मार्क्स पाने वाले आवेदकों की नियुक्ति की जाए। एससी, एसटी व ओबीसी के 65 फीसदी मार्क्स वाले आवेदकों की नियुक्ति की जाए। अदालत ने साफ किया था कि ये आदेश अंतरिम हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Supreme Court सुनवाई समाप्त अगली तारीख 7 दिसम्बर, सरकार से 72825 पर अब तक का ब्यौरा मांगा , व सरकार ने स्वयं कहा कि भर्ती समाप्त होने को है बस कुछ लोग और नियुक्ति पाने को बाकी है

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Supreme Court सुनवाई समाप्त अगली तारीख 7 दिसम्बर,

सरकार से 72825 पर अब तक का ब्यौरा मांगा , व सरकार ने स्वयं कहा कि भर्ती समाप्त होने को है बस कुछ लोग और नियुक्ति पाने को बाकी है

जज साहब ने कहा कि टीईटी अंक से चयन होना काबिले तारीफ है इसे हर शिक्षक भर्ती में लागू होना चाहिए और प्रत्येक राज्य में ये लागू हो तो अच्छा रहेगा । टीईटी भारांक पर बार बार एकेडमिक वकील से कहा गया कि आखिरकार भारांक देने में समस्या क्या है इस पर एकेडमिक वकील चुप हो गया । 7 दिसम्बर कहते हुये तारीख दी कि अब इसे जल्दी फिनिश करूँगा ।
बाकी बहस बाकी है ,,
अगली तारीख को सुनियेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड परीक्षा के पुनमरूल्यांकन का आदेश

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एलटी ग्रेड परीक्षा के पुनमरूल्यांकन का आदेश

इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने इंटर कालेजों में सामाजिक विज्ञान के एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनमरूल्यांकन का आदेश दिया है। संशोधित परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। रंजीत कुमार सिंह की विशेष अपील पर दाखिल पुनर्विचार अर्जी का निस्तारण करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खंडपीठ ने दिया है। याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार सामाजिक विज्ञान अध्यापकों की भर्ती के लिए 15 जनवरी 2009 में विज्ञापन जारी किया गया। इसमें सामान्य की 136, पिछड़ा वर्ग की 140 और अनुसूचित जाति की 255 सीटें थीं। इतिहास के 6 और नागरिक शास्त्र के एक सवाल का उत्तर गलत था। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने आठ फरवरी 2012 के आदेश में सातों प्रश्नों के उत्तर गलत ठहराते हुए उनके सही जवाब दे दिए। परिणाम भी संशोधित किया गया, जिसमें 137 चयनित अभ्यर्थी बाहर हो गए। इन अभ्यर्थियों ने आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं

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पचीस हजार शिक्षक नई पेंशन नीति में शामिल नहीं

इलाहाबाद : नई पेंशन नीति लागू होने के बाद भी प्रदेश में सहायता प्राप्त स्कूलों के 25 हजार शिक्षक नई पेंशन से वंचित हैं। यह तब है जबकि शिक्षकों का परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर सरकार ने जारी कर दिया है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ समेत कई जनपदों में परमानेंट रिटायर एकाउंटेट नंबर आवंटन की प्रकिया प्रारंभ हो चुकी है पर अधिकांश जनपदों में शिक्षकों से फार्म एस वन तक नहीं भरवाया गया है। प्रान नंबर आवंटन के लिए प्रदेश के सात नोडल केंद्र बनाए गए हैं, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ समेत कई जनपद शामिल हैं। अंशदायी पेंशन योजना में मूल वेतन व महंगाई का दस प्रतिशत संबंधित शिक्षक के वेतन से कटौती का प्रावधान है। इतना ही नहीं दस प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार को देना है। सरकार ने अनुदान संख्या 62 से इसकी व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था को बनाए जाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए कंप्यूटर व आपरेटर से कार्य कराने को कहा है। परंतु हकीकत इतर है। आपरेटर डीआईओएस कार्यालय का भी कार्य देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डा. शैलेष पांडेय के मुताबिक विधान परिषद सत्र में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। नवीन पेंशन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष अनुज पांडेय का कहना है कि पेंशन कटौती करवाने का दावा करने वाले प्रतिनिधियों ने थोथा वादा किया था

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति पत्र में देरी तो जाएगी सीनियाॅरिटी सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियुक्ति पत्र में देरी तो जाएगी सीनियाॅरिटी

सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था
15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे

इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनाती का इंतजार कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से विकल्प भरवाने में देरी के कारण उनका नियुक्ति पत्र अटक गया है। सात नवंबर के बाद विद्यालयों में अवकाश हो जाएगा और प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली के बाद ही तैनाती मिल सकेगी। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि देरी से नियुक्ति पत्र जारी करने के कारण वह 15 हजार बीटीसी शिक्षकों से कनिष्ठ हो जाएंगे।
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 14 अक्तूबर को आदेश जारी करके बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि 25 अक्तूबर तक प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन जारी कर दें। सचिव ने विज्ञापन जारी करने के बाद 15 दिन के भीतर प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा था। इसके बाद अभी तक बड़ी संख्या में जिलों में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बताया कि बीएसए की ओर से चार एवं पांच नवंबर को निशक्त एवं महिला अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सात नवंबर तक पुरुष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने की उम्मीद है। उनका कहना है कि समय से नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें दीपावली से पहले विद्यालयों में जॉइनिंग नहीं मिल पाएगी। ऐसे में वह दूसरे जिले में पहले से विकल्प भर चुके साथी शिक्षकों से जूनियर होने के साथ 15 हजार की बीटीसी शिक्षकों से जूनियर हो जाएंगे। प्रशिक्षु शिक्षकों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से उनके साथ न्याय करने की मांग की है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

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स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी

नई दिल्ली: बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा सरकार उनके खेलकूद और शारीरिक विकास को लेकर भी बड़ी पहल कर सकती है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में ढेरों सलाह मिल रही हैं। मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है।
अभी शारीरिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक रूप में शामिल हैं लेकिन प्रमुख विषयों का बोझ ज्यादा होने के चलते छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर विचार चल रहा है। आंतरिक तौर पर विचार करने के बाद मंत्रालय इस बारे में राज्यों से भी सलाह करेगा। इसके अलावा मंत्रालय एनसीसी को भी प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने को लेकर पहल कर चुका है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में महत्वहीन विषय बन रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों पर विज्ञान और कॉमर्स जैसे विषय पढ़ने का दबाव डालते हैं लेकिन एनसीसी तथा शारीरिक शिक्षा को लेकर उनमें कम आकर्षण देखने को मिल रहा है।
सूत्रों का कहना है कि इन विषयों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बेहतर नतीजे मिल सकते हैं।

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