UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टी ई टी कैंडिडेट हतप्रभ -

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Nagendra Kumar‎ UPTET Teachers Group >>>>

 · N· 

ये सुप्रीम कोर्ट की
सुनवाई अब सर के ऊपर से गुज़र
रही है ____
 हवा
भी नही लग रहा ह........
_______
कि justice महोदय करना क्या चाह
रहे हैं ____________
 इस बेंच की
एक बात उल्लेखनीय है कि
पिछली हुई सुनवाइयों का
अगली सुनवाई से तारतम्य बिल्कुल
भी नही बन पा रहा है
_____
एक तरफ पिछले 2 नवम्बर के आदेश में
साफ़-साफ़ लिखवाया कि अमुख बिंदु पर
ही सुनवाई करेंगे
________
 यदि
सुनवाई पूर्ण न हुई तो अगले दिन अर्थात 8
दिसम्बर को भी सुनवाई
जारी रहेगी
 _________
और दूसरी तरफ उस आदेश को
दरकिनार कर एक लम्बी और उबाऊ
डेट लगा दी
____________
बार-बार
सरकार को एक ही आदेश कि पूरा पद
भर के आओ
_____________
 जबकि सरकार
एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दे
रही है
_________
एक तरफ पूरा
पद भरने की बात तो दूसरी
तरफ base of selection सुनने
की विरोधाभासी बात
_______________
सबसे हास्यास्पद बात ये कि
कोर्ट की सुनवाई को सभी
पक्ष अपने favour में बताते हैं
_______________
भाई सौ की
सीधी एक बात
______
 या
तुरत-फुरत न्याय करो या फिर सीधा
सुनने से मना कर दो
 _______
ये बेरोज़गारों को
slow poison न दो
_______________
_________________________ ए
क
महीने पहले से बेचारे एक-एक दिन
उँगलियों पे गिनना शुरू कर देते हैं _________
मिश्रा जी ये कर देंगे ,,मिश्रा
जी वो कर देंगे
_______________
_______________
 कुछ नही होता

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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को बड़ी राहत

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 शिक्षामित्रों को बड़ी राहत

शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मित्रों को टीईटी ट्रेनिंग से छूट दी है। इसके बावजूद सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किये गए शिक्षा मित्रों ने दूरस्थ प्रशिक्षण के जरिये दो साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सभी शिक्षामित्र स्नातक हैं और 16 साल से पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड ने भी शिक्षा मित्रों के सुर में सुर मिलाया। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह, दुष्यंत दवे और एमआर शमशाद ने कहा कि शिक्षा मित्रों की भर्ती की नीति प्रदेश सरकार की एकतरफा सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के सर्वशिक्षा अभियान को लागू करने के लिए शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। ये 16 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रशिक्षित भी है। हाईकोर्ट ने इनका समायोजन रद करते समय इन सब पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। डेढ़ लाख शिक्षा मित्र फिलहाल नौकरी में बने रहेंगे। सुप्रीमकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट ने ये आदेश शिक्षा मित्रों, प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गत 12 सितंबर को शिक्षा मित्रों को टीईटी टेनिंग के बगैर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति किये जाने को गलत ठहरा दिया था। हाईकोर्ट ने 172000 शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से शिक्षा मित्र नौकरी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। शिक्षा मित्रों, प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की हैं।

सोमवार को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और याचिकाओं में प्रतिपक्षी बनाए गए लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए यह भी कहा कि ये एक मानवीय समस्या है। कोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई के लिए 24, 25 और 26 फरवरी की तिथि तय कर दी है।

इससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम और महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मित्रों को टीईटी ट्रेनिंग से छूट दी है। इसके बावजूद सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित किये गए शिक्षा मित्रों ने दूरस्थ प्रशिक्षण के जरिये दो साल का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सभी शिक्षामित्र स्नातक हैं और 16 साल से पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड ने भी शिक्षा मित्रों के सुर में सुर मिलाया। उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह, दुष्यंत दवे और एमआर शमशाद ने कहा कि शिक्षा मित्रों की भर्ती की नीति प्रदेश सरकार की एकतरफा सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के सर्वशिक्षा अभियान को लागू करने के लिए शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी। ये 16 साल से पढ़ा रहे हैं और प्रशिक्षित भी है। हाईकोर्ट ने इनका समायोजन रद करते समय इन सब पहलुओं पर विचार नहीं किया है।

समायोजन मामला

सुप्रीमकोर्ट ने याचिकाओं पर जारी किया नोटिस, 24 फरवरी को सुनवाई

हाईकोर्ट ने 172000 शिक्षा मित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन कर दिया था रद

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश महज अंतरिम राहत ...और लंबी खिंचेगी कानूनी लड़ाई

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शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश महज अंतरिम राहत
...और लंबी खिंचेगी कानूनी लड़ाई



इलाहाबाद। प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट की रोक लग जाने से इस मामले में कानूनी लड़ाई लंबी हो चली है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने को लेकर लंबे समय तक ऊहापोह में रही प्रदेश सरकार को भी शिक्षामित्रों को ढांढस बंधाने का मौका मिल गया है।विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीमकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत मात्र है। शिक्षामित्र अंतिम रूप से सहायक अध्यापक माने जाएंगे या नहीं यह सुप्रीमकोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। सुप्रीमकोर्ट के समक्ष दोनों पक्ष (शिक्षा मित्र और विरोध करने वाले अभ्यर्थी) हैं। हाईकोर्ट के फैसले में कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करते समय सुप्रीमकोर्ट की ही कई नजीरों का आधार लिया गया है। पूर्णपीठ ने अपने निर्णय में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमादेवी केस में सुप्रीमकोर्ट द्वारा समायोजन को लेकर दिए फैसले और होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में नियमितीकरण को लेकर दिए गए फैसले को शामिल किया है। इसमें कर्नाटक राज्य बनाम एमएल केसरी सहित दूसरे न्यायिक निर्णयों का आधार लेते हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर दिया फैसला भी है। वहीं शिक्षामित्रों के खिलाफ याचिका करने वालों की ओर से सर्वोच्च अदालत में तमाम दलीलों का सहारा लिया जाएगा।
शिक्षामित्रों को स्थगन आदेश मिलने से उन्हें अदालत में अपना पक्ष और मजबूती से रखने का मौका मिला है।
•हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है समायोजन
•पूर्णपीठ के फैसले में सुप्रीमकोर्ट की नजीरें भी शामिल
इन आधारोें पर हाईकोर्ट ने रद्द किया था समायोजन
• शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नियमित न होकर संविदा आधारित है
• उनकी नियुक्ति में किसी चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
• नियमानुसार पद सृजित करके विज्ञापन जारी नहीं हुआ और न ही आरक्षण नियमों का पालन हुआ
• प्रदेश सरकार को केंद्र और एनसीटीई की अनुमति के बिना टीईटी से छूट देने का अधिकार नहीं
• बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की धारा 16 ए का संशोधन अवैधानिक
• उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2014 में किया गया संशोधन अल्ट्रा वायरस और असंवैधानिक हैं।
• पूर्णपीठ ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दिए गए देा वर्षीय प्रशिक्षण की वैधता तय करने का जिम्मा एनसीटी को सौंप दिया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जांच करवाने नहीं आए 68 एलटी ग्रेड शिक्षक

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इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की चल रही भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद 68 चयनित शिक्षक प्रमाण पत्रों की जांच करवाने नहीं आए। पहली काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 118 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाया था। प्रमाण पत्रों की जांच में मात्र 50 अभ्यर्थी ही जांच करवाने पहुंचे।दूसरी काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 107 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 118 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इन अभ्यर्थियों को विचाराधीन घोषित करके अपने मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने को कहा था। शनिवार को हुई जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने के डर से 68 अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट नहीं किया।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए ज्यादातर संस्थानों ने आवेदन नहीं किए अग्रसारित
आवेदन के लिए 10 दिसंबर तक मिला मौका, जिला पिछड़ा आयोग ने लिखा पत्र
पहली काउंसलिंग के बाद खाली रह गए जीआईसी में 107 शिक्षकों के पद

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UPTET SARKARI NAUKRI News - मिठाई वालों की चांदी - शिक्षा मित्रों को भले ही स्थायी तौर पर राहत ना मिली हो पर इस खेल में UP के मिठाई वालों की मौज आ गई है

UPTET SARKARI NAUKRI   News - मिठाई वालों की चांदी - 

हास्य व्यंग सोशल मिडिया से -
शिक्षा मित्रों को भले ही स्थायी तौर पर राहत ना मिली हो पर इस खेल में UP के मिठाई वालों की मौज आ गई है इस साल कई बार ऐसा हुआ है कि मिठाई वालों का सारा स्टॉक कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता है जो पहले महीनों में होता था

मिठाई वालों का कहना है उनकी तो दोनों तरफ से चांदी है कभी शिक्षा मित्र मिठाई बांटते हैं तो कभी टेट पास मिठाई बांटते हैं ।

वैसे इस बार मिठाई वालों ने मिठाई के डिब्बे पर स्पस्ट लिख दिया था कि बिकी मिठाई वापस नहीं होगी ,कोर्ट के ऑर्डर और समझने के बाद ही मिठाई खरीदें .पिछली बार कई शिक्षा मित्र मिठाई खरीदने के बाद वापस कर गये थे ।

😛😀

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को हटाने के आदेश पर रोक - सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मानवीय समस्या, यथास्थिति बहाल करे सरकार - सरकार को और शिक्षामित्र भर्ती न करने का आदेश - 1100 और लोगों को चार हफ्ते में एडहॉक रूप से भर्ती करने का आदेश - सुनवाई 25 फरवरी को होगी 

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 
यूपी में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को हटाने के आदेश पर रोक

    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मानवीय समस्या, यथास्थिति बहाल करे सरकार
- सरकार को और शिक्षामित्र भर्ती न करने का आदेश
- 1100 और लोगों को चार हफ्ते में एडहॉक रूप से भर्ती करने का आदेश
- सुनवाई 25 फरवरी को होगी


हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव-

Updated: 07-12-15 06:40 PM

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मानवीय समस्या, यथास्थिति बहाल करे सरकार
- सरकार को और शिक्षामित्र भर्ती न करने का आदेश
- 1100 और लोगों को चार हफ्ते में एडहॉक रूप से भर्ती करने का आदेश
- सुनवाई 25 फरवरी को होगी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को भारी राहत देते हुए उनकी नियुक्तियों को अवैध ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि सभी 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सेवा में रख यथास्थिति बहाल की जाए।

कोर्ट ने कहा कि इस आदेश से शिक्षामित्रों का इन पदों पर कोई अधिकार सृजित नहीं होगा और उनके भाग्य का फैसला अपीलों के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश में इनके अलावा और शिक्षामित्रों की नियुक्तियां नहीं करेगी।

जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की विशेष पीठ ने यह आदेश देने से पहले कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का सेवा से हटाना मानवीय समस्या है और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षामित्रों तथा बेसिक शिक्षा बोर्ड की अपीलों पर सोमवार को दिया।

सरकार की ओर से कोर्ट में मौजूद एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार यह काम एक हफ्ते में कर देगी। उन्होंने कहा कि वह शिक्षामित्रों को रखने को तत्पर है क्योंकि सभी प्रशिक्षित हैं और 10 से लेकर 15 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक लाख लोगा स्नातक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने से प्रदेश में बेसिक स्कूलों में शिक्षण कार्य ठप होने का खतरा है।

प्रदेश सरकार और शिक्षामित्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल, पी चिदंबरम और दुष्यंत दवे ने बहस की। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीका यही है कि हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाकर यथास्थिति बनाई जाए और मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट खचाखच भरा हुआ था।

टीईटी मुद्दा
पीठ ने इसके साथ ही यूपी सरकार को आदेश दिया वह कोर्ट में आए टीईटी पास 1100 याचिकाकर्ताओं को भी एडहाक रूप से शिक्षण कार्य में रखे। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी।
सरकार को कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि वह टीईटी कोटे से हो रही भर्तियों का पूरा ब्योरा एक हफ्ते में वेबसाइट पर डाले। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि कुल 72, 825 रिक्तियों में से अब तक 58,135 टीईटी पास को सहायक शिक्षकों के रूप में रखा जा चुका है। सरकार के पास 1200 आवेदन और हैं जिन्हें देने वालों को योग्य पाया गया है, उन्हें जल्द ही भर्ती कर लिया जाएगा।

मामला
शिक्षामित्रों का मामला कोर्ट में उस वक्त उठा था जब टीईटी पास को ही शिक्षक के लिए योग्यता मानने से इनकार करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। राज्य सरकार ने 72,825 नियुक्तियों के लिए निकाले विज्ञापन में कहा था कि  टीईटी के साथ उम्मीदवारों का शैक्षणिक रिकार्ड भी देखा जाएगा। इस फैसले को टीईटी पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान यह मामला उठा कि सरकार ने बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षामित्रों के रूप में शिक्षण कार्य के लिए रखा हुआ है जो कि अवैध है। इनकी संख्या 1.72 लाख है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा। उच्च अदालत ने नियमों को देखकर उन्हें अयोग्य पाया और उनकी नियुक्तियां12 सितंबर को रद्द कर दीं। इस फैसले के बाद राज्य सरकार और शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में यचिकाएं दायर कीं



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SARKARI NAUKRI News - - केजरीवाल ने तोड़ा टीचरों से किया ये बड़ा वादा, स्कूल का बॉयकाट कर जताएंगे विरोध

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केजरीवाल ने तोड़ा टीचरों से किया ये बड़ा वादा, स्कूल का बॉयकाट कर जताएंगे विरोध


ब्यूरो, नई ‌दिल्ली | गेस्ट टीचर को स्थायी नौकरी देने के नाम पर 9623 शिक्षकों की भर्ती संबंधी नीति की घोषणा कर भले ही दिल्ली सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन गेस्ट टीचर ने इसे सिरे से नकार दिया है।
उनका कहना है कि सरकार हमारे साथ वादाखिलाफी कर रही है। हमें सरकार की यह पॉलिसी मंजूर नहीं है। इसके विरोध में 12 दिसंबर को गेस्ट टीचर स्कूलों का बॉयकाट कर विरोध जताएंगे।




उन्होंने अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष 5 फीसदी का वेटेज दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि उम्र में छूट के साथ उन्हें सीटैट से भी छूट मिले।

वेटेज राहत है सरकार की वादाखिलाफी :-

गेस्ट टीचर डॉ. रचना ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आरटीई का हवाला देते हुए शिक्षक-छात्र अनुपात को सही करने के लिए 9623 अतिरिक्त शिक्षकों के पदों की घोषणा की है।


इसमें ऑनलाइन एग्जाम के साथ गेस्ट टीचर को फौरी राहत देते हुए आयु में छूट देने का प्रावधान किया गया है। अनुभव के आधार पर 1 साल के लिए वेटेज 0.75 फीसदी से लेकर अधिकतम 2.25 फीसदी होगा।
हम सरकार की इसी वेटेज राहत को गेस्ट टीचर से सरकार की वादाखिलाफी कह रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार की यह खैरात हमें कतई स्वीकार नहीं है।


हम सरकार की इस वादाखिलाफी के विरोध में आंदोलन करेंगे। साथ ही आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे। दिल्ली गेस्ट टीचर्स ऑर्गनाइजेशन, ऑल गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन, दिल्ली अतिथि अध्यापक संघ आदि ने दिल्ली सरकार को महा आंदोलन की चेतावनी दी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों को दया के आधार पर मिली है अंतरिम राहत, जैसा की 2 दिन पहले ये बात न्यूज़ पेपर में प्रमुखता से आयी थी, नियम बेहद कठोर हैं -

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UPTET SANGARSH MORCHA KANPUR >>>

हमारे कानपुर टीम के संरक्षक महोदय, एडवोकेट सुशील पाल जी से हुई टेलीफोनिक वार्ता के अनुसार,,,,
कोर्ट में मौजूद sm और सरकार के वकील पी चिदंबरम, वेंकट रमणी, गौरव भाटिया इत्यादि के द्वारा लगभग 2 से 3 मिनट तक चली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि 172000 परिवारो पर संकट आ जायेगा और साथ ही शिक्षा विभाग में भी शिक्षको का अकाल पड़ जायेगा। जिसपर जज दीपक मिश्रा के द्वारा ये कहा गया कि आज जो मामला 2 बजे फ़ाइनल सुनवाई में लगा है वंहा पर भी अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है इस लिए इस मामले को उसी के साथ अर्थात आज ही 2 बजे सुना जायेगा। जिससे चयनितों में भय का माहौल और अच्यनितो में उम्मीद की किरण जाग गयी है।
नॉट- आज कोर्ट में सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 63 हजार से अधिक नेट-पीएचडी बेरोजगार

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

63 हजार से अधिक नेट-पीएचडी बेरोजगार


Publish Date:Mon, 07 Dec 2015 07:36 PM (IST) | Updated Date:Mon, 07 Dec 2015 07:36 PM (IST)
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मेरठ : उच्च शिक्षा में हर साल नेट, सेट पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में उच्च शिक्षितों को रोजगार के अवसर कम उपलब्ध हो पा रहा है। इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की संख्या से देखा जा सकता है।
यूजीसी ने नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी कर चुके अभ्यर्थियों को अपनी वेबसाइट पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर दिया है। इस पर उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं जो संस्था इन अभ्यर्थियों को रोजगार देगा उनके लिए भी अलग से रजिस्ट्रेशन कराकर लाग इन बनाना है। उच्च शिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार देने के लिए खुले इस प्लेटफार्म पर बेरोजगार युवकों की संख्या तो हजारों में पहुंच चुकी है, लेकिन वेबसाइट पर उनके लिए किसी भी नौकरी की पोस्ट नहीं डाली गई है।
वेबसाइट पर 63 हजार 221 रजिस्टर्ड
यूजीसी की वेबसाइट पर नेट, जेआरएफ, सेट और पीएचडी के कुल 63 हजार 221 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें सबसे अधिक नेट के 31 हजार एक सौ 40 अभ्यर्थी हैं।
ये है आंकड़ा
नेट - 31140
जेआरएफ- 8551
सेट-7428
पीएचडी-16102
-------------------
मैनेजमेंट के सबसे अधिक उम्मीदवार
नेट, जेआरएफ और सेट के उम्मीदवारों में सबसे अधिक मैनेजमेंट के छात्र-छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हैं। नेट में 4466 उम्मीदवार मैनेजमेंट कोर्स से हैं।
उच्च शिक्षितों को नहीं मिल रहा मौका
चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय को ही लें तो हर साल नेट और पीएचडी कर निकलने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बहुत से युवा किसी निजी शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मेरठ के एडेड कालेजों में एक निश्चित मानदेय पर पढ़ाने के लिए जो शिक्षक रखे गए हैं, उसमें भी नए छात्र-छात्राओं को मौका नहीं मिल पा रहा है। उनकी जगह शासन स्तर पर रिटायर्ड शिक्षकों को रखा गया है। इससे भी उच्च शिक्षा में डिग्री हासिल करने वाले युवाओं में हताशा का माहौल है।
ये तो बेमानी है..
शिक्षक डा. ज्ञानेंद्र शर्मा का कहना है कि सरकार उच्च शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है, जो शिक्षक रिटायर होने से पहले लाख रुपये तक पाने के बाद भी पढ़ाने में गंभीर नहीं था, उसे रिटायर होने के बाद 20 से 25 हजार रुपये के मानदेय पर पढ़ाने की उम्मीद करना बेमानी है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हाल और जज अरुण टंडन की फिर से याद -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई  का  हाल और जज अरुण टंडन की फिर से याद  - 

Jitendra Singh Pal >>>>

क्षमाप्रार्थी हूँ साथियों,,,,,,,,,,,,
शिक्षामित्र का केस पुनः हमारे साथ सुने जाने के कारन कोर्ट की महापंचायत में आज आम सच्चा टेटियन फिर लुटा, चिंता व्यक्त करते हुए आप सभी को अवगत करना पड़ रहा है कि विशेष मामले के विशेषज्ञ लेखी जी और न. राव जी कोर्ट में फिर अनुपस्थित रहे. सभी को इसपर पुनर्विचार करना होगा कि आगे आने बाली 24/02/2016 की सुनवाई के लिए समुचित तैयारी कैसे की जाये, अन्यथा कोर्ट के रुख और महापंचायत की नीति को देखते हुए सचेत हो जाना होगा क्योंकि इस कोर्ट की न्याय शैली ने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जज अरुण टंडन की याद दिला दी कि कहीं बाद में टेट मेरिट और शिक्षक मेरिट को मिलाकर चयन का आधार न तय कर दे....!!! 
शिक्षामित्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे......!!! अगली सुनवाई 24 फेबरुरी 2016 को....., 
शेष विस्तार से बाद में.......!!!!!!


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UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आँखों देखा हाल -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आँखों  देखा हाल  - 

Mayank Tiwari >>>

नमस्कार दोस्तों,
आज हुई महत्वपूर्ण सुनवाई को संक्षिप्त रूप में तो आप सभी को अवगत करा ही दिया था। जैसिकि आप सभी को जानकारी है कि आज सुबह माननीय न्यायधीश दीपक मिश्रा जी व् पंत साहब की कोर्ट में शिक्षामित्रों का मामला था जिस पर आज मात्र 1मिनट ही सुनवाई हुई और उसे भी माननीय न्यायधीश दीपक मिश्र जी व् यू यू ललित जी की विशेष अदालत में भेज दिया गया।
यह केस 2बजे से सुना जाना था, हम सभी लोग 1:30पर ही कोर्ट में प्रवेश कर चुके थे। दोनों न्यायधीश 2:15pm पर कोर्ट रूम 4में आये और सुनवाई प्रारम्भ हुई।

सुरुआत में सरकार की तरफ से एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा जिसमें उन्होंने शिक्षामित्र के पक्ष में बहस की। इस पर आनंद नंदन, अरविन्द श्रीवास्तव, आदि एडवोकेट्स ने सरकार का विरोध किया। दोनों ही तरफ के एड्वोकेट अपना-अपना पक्ष रख रहे थे। एक पल को अरविन्द श्रीवास्तव पूर्ण समायोजन का रास्ता बना ही दिए थे कि वह कुछ अटक गए(यहाँ इस मुद्दे पर एक अच्छे सीनियर की कमी खली) और इसके कुछ देर बाद ही बहस अपनी प्रमुख SLP 4347-4347/14 पर आ गयी और दोनों न्यायधीश ने कुछ देर आपस में चर्चा की और 2नवम्बर के अपने आदेश की प्रगति रिपोर्ट पूछी।
सरकार की तरफ से एड्वोकेट तथा सचिव संजय सिन्हा (डी बी शर्मा जी तो हम लोगों के बीच फंसे हुए थे) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनके अनुसार.....

72,825पदों के सापेक्ष 58,135अभ्यर्थियों की नियुक्तियां विभाग द्वारा पूरी कर ली गयी है और रिक्त पदों के सापेक्ष कुल लगभग 75,000+ प्राप्त हुए प्रत्यावेदन के बाद गठित कमेटी द्वारा 12,091 प्रत्यावेदन (अभ्यर्थियों) को अध्यापक पद हेतु सभी अहर्ताओं को पूरा करते हुए योग्य पाया है।
इस पर दीपक मिश्रा जी ने पेन्सिल पेपर पर हिसाब लगाया (लगभग 58000 भर गए, 12000ये रिपोर्ट में है मतलब 70000 हो गए और कुल पदों के अनुसार लगभग 3000शेष है।) साथ ही वह यह भी देख रहे थे कि पूरा कोर्ट रूम एडवोकेट्स से तथा पीछे हम लोगों जो सुनने आया हुआ है से भरा हुआ है। जितने एड्वोकेट है उतने ही मुद्दे है।
इस पर उन्होंने व् गुणांक मेरिट के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के बोलने के बाद कोर्ट रूम में उपस्तिथ सभी एडवोकेट्स से उनके पिटीसनर/रेस्पोंडेंट की संख्या को पूछना सुरु कर दिया और उनको अपने पेपर पर नोट करने लगे।

जैसी की सभी एडवोकेट्स ने अपनी-अपनी SLP की संख्या बताई वह कुल संख्या लगभग 1,100 रही। इस पर दीपक मिश्रा जी ने सरकार को आदेश दिया कि शेष लगभग 3,000रिक्त पदों में इन सभी को एडोक पर नियुक्ति दे दी जाये।

(कोर्ट द्वारा ऐसा करने में यहां मैं मयंक तिवारी यह समझता हूँ यह इसलिए किया गया है क्योकि इस मुद्दे पर इतने विवाद हो गए है कि इनके याचिकाकर्ताओं को ही जॉब दे दो तो फिर विवाद ही खत्म)

शेष बीच-बीच में अन्य चर्चाएं भी हुई और फिर "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" के 72,825पदों पर टेट मेरिट (12वें संशोधन) तथा न्यूनतम कट ऑफ़ 70%(105) अनारक्षित तथा 60%(90) आरक्षित वर्ग की सीमा के साथ ही अभ्यर्थियों के चयन का आदेश लिखवाना प्रारम्भ किया।
जैसाकि हमने अपनी वरिष्ठ ऐ ओ आर को ब्रीफ किया था कि आदेश जब लिखना प्ररम्भ हो आप हमारे मुद्दों पर बोलना प्रारम्भ कर देना उन्होंने ऐसा ही किया और कोर्ट से कहा कि आपके बार-बार कहने के बाद भी सरकार द्वारा डेटा ऑनलाइन/वेबसाइट पर नही लाया जा रहा है। इस पर जज साहब ने सरकार को बहुत तेज डाँटते हुए कहा कि मेम हर बार बोल रही है इस बार आपने नही किया तो..........,
फिर आदेश में सप्तांत डेटा ऑनलाइन करते रहने का आदेश दिया।

इसके बाद लगभग सभी एड्वोकेट व् सुनने आये अभ्यर्थी कोर्ट रूम से जाने लगे पर सुनवाई जारी रही। सरकार ने कहा कि यदि शिक्षामित्र बाहर हो जायेंगे तो तत्काल में विद्यालयों की शिक्षा वाधित हो जायेगी इस पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक 12सितम्बर के हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब सभी सम्बंधित मामलों की अगली सुनवाई 24फ़रवरी 2016 को होगी। सुनवाई पूर्ण न होने पर 25फ़रवरी में भी जारी रहेगी।

इन्ही शब्दों के साथ
आपका मयंक तिवारी
टेट संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश


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