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Sunday, March 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सीटें बढ़ाने में कोर्ट बाधा नहीं - 15000 BTC PRT Recruitment

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सीटें बढ़ाने में कोर्ट बाधा नहीं - 15000 BTC PRT Recruitment

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती अभी अधर में है। एक साल से प्रक्रिया न तो शुरू हो रही है और न ही उसकी सीटें ही बढ़ पा रही हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में भले ही कोर्ट का आदेश रोड़ा बना है, पर सीटें बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी युवाओं की अनदेखी की जा रही है। युवा इसको लेकर अनशन की राह पर बढ़ चुके हैं। वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वहीं अफसर भी वाजिब मांग मानने के मूड में नहीं हैं।
प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। खाली पदों को लेकर अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट तक ढिंढोरा पीटा है, लेकिन उन पदों को भरने के लिए वह गंभीर नहीं है। इसका ताजा प्रमाण 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला है। इसका शासनादेश 9 दिसंबर 2014 को निकला था। उसके बाद से अब तक चार बार अलग-अलग अर्हता वाले अभ्यर्थियों के आवेदन लिए गए और एक बार काउंसिलिंग भी कराई गई, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया इससे आगे नहीं बढ़ पाई। चौथी बार के लिए आवेदन मांगने को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट के सख्त निर्देशों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोका गया है।
युवा शिक्षा निदेशालय में अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 15 हजार सीटों से उनका भला होने वाला नहीं है। तीसरी बार के आवेदन लेने के बाद ही आवेदकों की संख्या 45 हजार पार हो गई थी इसलिए पद बढ़ाए जाएं। इसके लिए नवसृजित 16448 पदों को इस भर्ती में जोड़े जाने की मांग हो रही है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। वहीं युवा लगातार 22 फरवरी से अनशन पर डटे हैं। भले ही शिक्षा विभाग के अफसर कोर्ट के आदेश की आड़ में इस भर्ती को लेकर मौन हो गए हैं, लेकिन सीटें बढ़ाने आदि पर कोई रोक नहीं है। यही नहीं इससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ होगा तो वहीं खाली पड़े पदों को भी भरा जा सकता है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही मान्य सेवा में आने के बाद हासिल डिग्री पर दर्ज जन्मतिथि अमान्य

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सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही मान्य
सेवा में आने के बाद हासिल डिग्री पर दर्ज जन्मतिथि अमान्य
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जन्म तिथि को लेकर पैदा होने वाले विवाद का समाधान करते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही अंतिम रूप से मान्य होगी। यही जन्म तिथि सभी कार्यों में मानी जाएगी। यदि कर्मचारी सेवा में आने के बाद कोई शैक्षिक अर्हता प्राप्त करता है तो उसमें दर्ज जन्म तिथि को आधार बनाकर बाद में सर्विस रिकार्ड में बदलाव करना अनुचित है।
प्रदेश सरकार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। सरकार ने अपील तेज राम कश्यप के पक्ष में दिए गए एकल न्यायपीठ के आदेश के विरुद्ध दाखिल की थी। तेज राम में जन्म तिथि में बदलाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसने अपनी जन्म तिथि बदल कर 15 फरवरी 1956 की जगह 15 फरवरी 1959 किए जाने की मांग की। एकल पीठ ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगे बिना याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जन्म तिथि बदलने की अनुमति दे दी।
इसे प्रदेश सरकार ने अपील में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली के अनुसार जन्म तिथि की गणना कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में अंकित जन्म तिथि से की जाएगी। यदि हाईस्कूल या उसके समकक्ष योग्यता का प्रमाणपत्र नहीं है तो सर्विस बुक में दर्ज जन्म तिथि को ही माना जाएगा। प्रोन्नति या अवकाश ग्रहण में भी यही जन्म तिथि मानी जाएगी। बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। यहां सेवा में आने के 26 साल बाद जन्म तिथि में संशोधन की मांग की गई। जबकि कर्मचारी ने सेवा ग्रहण करते समय स्वयं अपनी आयु 22 स्वीकार की थी। उसने आवेदन पर हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी लगाया है। याची द्वारा इंटर कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी जन्म तिथि का दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है।

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Saturday, March 5, 2016

UTET : CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न ‌की जाय वसूली जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा

UTET :

CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न ‌की जाय वसूली

जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा

ब्यूरो शनिवार, 5 मार्च 2016

, देहरादूनUpdated @ 2:38 PM IST

CM orders to not recovery from teachers.

शिक्षक की हार्टअटैक से मौत

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आए आ‌पत्तिजनक प्रश्न से टीचर चकराए

शिक्षकों को अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर विभाग ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि मूल वेतन 17140 पर जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं होता जब तक शिक्षकों से वसूली न की जाए।

विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों को दिए गए अधिक वेतन की वसूली शुरू कर दी गई थी। कई शिक्षकों को तो सेवानिवृत्ति के दौरान उनके वेतन से ढाई से तीन लाख रुपये तक की कटौती की गई। विभाग की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश के शिक्षकों में नाराजगी थी।

शिक्षकों का कहना है कि समस्त जूनियर हाईस्कूलों के सहायक अध्यापकों की ग्रेड पे 4600 है, इसलिए उन्हें 17140 का लाभ दिया जाना चाहिए। शिक्षक संघ की ओर से हाल ही में मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के वेतन से वसूली पर रोक के आदेश दिए।

इसके बाद विभाग की ओर से अब इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फिलहाल शिक्षकों के वेतन से वसूली न की जाए।

शिक्षकों के वेतन से गलत तरीके से वसूली की जा रही थी। जूनियर हाईस्कूलों के समस्त शिक्षकों को 17140 का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहना चाहिए।

-सतीश घिल्डियाल, संयुक्त मंत्री जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ

News Sabhar : अमर उजाला

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Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News - -

मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त

अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

सोमवार, 29 फरवरी 2016
इलाहाबाद
Updated @ 12:11 AM IST
allahabad news
शिक्षक भर्ती के दावेदार एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से छले गए हैं। सरकार की ओर से मॉडल स्कूलों के लिए टीजीटी एवं प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के साथ फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश भर में 193 मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींच लेने पर टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान अब आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर देने के बाद प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार एक बार फिर ठगे गए हैं। सरकार की ओर से अभ्यर्थी की फीस बैंक सेवा शुल्क कटौती के बाद वापसी शुरू हो गई है।

प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूल योजना के तहत 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च 2015 तक राज्य स्तर तथा टीजीटी पद के लिए 17 मार्च से सात अप्रैल 2015 के बीच आवेदन मांगे गए थे। सरकार की ओर से प्रदेश के हर जिले में चुनिंदा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब अंतिम समय में भारत सरकार की ओर से मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक किए जाने के बाद योजना के प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ एवं मॉडल स्कूल संगठन उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया है। मॉडल स्कूल संगठन भंग कर दिए जाने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वालों के शुल्क वापसी का फैसला किया गया है।

मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए एक-एक अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी 18 शिक्षा मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों के नाम आवेदन किए थे। आवेदन में एक-एक अभ्यर्थी की ओर से हजारों खर्च करने के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की इस नीति से एक बार फिर से प्रशिक्षित बीएड बेरोजगार ठगे गए हैं। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के अधर में फंसे होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रदेश में 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। अब मॉडल स्कूल में अवसर खत्म होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है। प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद अभ्यर्थियों की ओर से ऑन लाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर केसहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस किया जाएगा। अभ्यर्थी ने जिस शाखा से ई-चालान किया था, उसी में भुगतान किया जाएगा। तय तिथि के बाद शुल्क की वापसी नहीं होगी। अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उर्दू शिक्षक भर्ती : 11 अगस्त 1997 तक वालों को ही मौका

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उर्दू शिक्षक भर्ती : 11 अगस्त 1997 तक वालों को ही मौका

Publish Date:Thu, 03 Mar 2016 09:50 PM (IST) | Updated Date:Thu, 03 Mar 2016 09:50 PM (IST)
जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : उर्दू शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में गुरुवार को भी विभागीय अफसर उलझे रहे। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी बालमुकुंद प्रसाद ने 21 की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी। हालांकि इसके बाद भी फीरोजाबाद में 29 पद खाली रह गए हैं।

उर्दू शिक्षकों के लिए पिछले दिनों काउंसि¨लग कराई गई थी। काउंसि¨लग के बाद में विभाग ने शासनादेश के तहत ही पात्रों का चयन किया। हालांकि इस दौरान कई अन्य अभ्यर्थी भी यहां पहुंचे। इन्होंने प्रत्यावेदन भी दिया है, लेकिन शासनादेश के तहत उनके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं हो सका। इस दौरान कई अभ्यर्थी तो ऐसे पहुंचे जिनके हाथ में सितंबर 1997 का प्रमाण पत्र था। इनका कहना था कि उनकी परीक्षा पहले ही हुई थी परीक्षाफल भी पहले ही घोषित हो गया था, लेकिन प्रमाण पत्र बाद में मिला है, लेकिन शासनादेश के तहत प्रमाण पत्र 11 अगस्त 1997 से पहले जारी होना था। ऐसे में इनके प्रत्यावेदन पर मंथन नहीं हो सका।

नगर क्षेत्र एवं फीरोजाबाद बीआरसी पर हुआ प्रशिक्षण

फीरोजाबाद नगर क्षेत्र एवं ब्लाक संसाधन केंद्र पर गुरुवार से शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। चार दिवसीय प्रशिक्षण में 50-50 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत शिक्षकों को शिक्षण की पद्धति समझाई जा रही है। डिप्टी बीएसए तरुण कुमार के निर्देशन में प्रशिक्षण चला। इस दौरान शिक्षको को स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने का संदेश दिया।

कारण बताओ नोटिस जारी

डिप्टी बीएसए तरुण कुमार ने एका के दो शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मछरिया स्कूल में पिछले दिनों जांच के लिए गए डिप्टी बीएसए को बृजेश कुमार एवं विवेक पाठक गैरहाजिर मिले थे। ग्रामीणों ने बताया था शिक्षक कभी-कभी स्कूल आते है। ऐसे में डिप्टी बीएसए ने दोनो शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उर्दू शिक्षक भर्ती में पहुंचे मात्र चार अभ्यर्थी

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उर्दू शिक्षक भर्ती में पहुंचे मात्र चार अभ्यर्थी

शुक्रवार, 26 फरवरी 2016
पीलीभीत
Updated @ 10:45 PM IST
Urdu teacher recruitment Arrived just four candidates
प्राथमिक स्कूलों में 3500 उर्दू शिक्षक भर्ती को लेकर बीएसए कार्यालय में हुई काउंसलिंग में 12 पदों के लिए मात्र चार अभ्यर्थी ही पहुंचे।
शासन के निर्देश पर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में उर्दू सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर जनवरी में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पंजीकरण, आवेदन पत्र में संशोधन आदि की प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी कराने के बाद 26 फरवरी को काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए थे। इधर बीएसए कार्यालय में शुक्रवार को काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। अभ्यर्थियों ने डीएम के निर्देश पर गठित पैनल के समक्ष उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया और जरुरी अभिलेख जमा किए। सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक चली काउंसिलिंग में 12 पदों के सापेक्ष महज चार अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान बीएसए अंबरीष कुमार यादव, विषय विशेषज्ञ मोहम्मद सऊद अंसारी, नजाकत खां, मुर्करम हैदर जैदी मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तिथि भोजन की तर्ज पर अब बाल भोजन - बच्चे के जन्म, व्यक्ति विशेष के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, त्योहार या ऐसे ही किसी खास मौके पर समुदाय के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों के बच्चों को भोजन कराया जाता है

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तिथि भोजन की तर्ज पर अब बाल भोजन -
बच्चे के जन्म, व्यक्ति विशेष के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, त्योहार या ऐसे ही किसी खास मौके पर समुदाय के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों के बच्चों को भोजन कराया जाता है

लखनऊ

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सुझाये गए ‘तिथि भोजन’ कार्यक्रम को परिषदीय स्कूलों में लागू करने से पिछले साल मना करने वाली राज्य सरकार ने अब इसे ‘बाल भोजन’ के नाम से संचालित करने का इरादा जताया है। इस बारे में शासन स्तर पर सहमति बनने के बाद मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण ने प्रदेश में बाल भोजन कार्यक्रम संचालित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया है।

तिथि भोजन के तहत गुजरात में बच्चे के जन्म, व्यक्ति विशेष के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, त्योहार या ऐसे ही किसी खास मौके पर समुदाय के किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों के बच्चों को भोजन कराया जाता है या मध्याह्न् भोजन के अलावा नमकीन, मिठाई, फल, अंकुरित अनाज, सूखे, मेवे आदि खाने के लिए दिये जाते हैं। मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण ने शासन को जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक बाल भोजन का मेन्यू प्रधानाध्यापक या विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के सदस्य तय करेंगे।

प्रस्ताव में कहा गया है कि बाल भोजन के तहत बच्चों को बाहर से पका-पकाया भोजन देना उचित नहीं होगा। पूड़ी, पराठा व पकौड़ी जैसे तले हुए भोज्य पदार्थ और मिठाई स्वीकार नहीं की जाएगी। पोषक तत्वों को शामिल करते हुए भोजन तैयार किया जाएगा। प्रचुर मात्र में ताजे और मौसमी फल बांटे जा सकते हैं। जंक या फास्ट फूड, बर्गर व बिस्कुट का वितरण नहीं किया जाएगा। दूध के बने पदार्थों की गुणवत्ता परखने के बाद ही उन्हें भोजन में शामिल किया जाएगा। बाल भोजन के तहत यदि फल या सूखे मेवे बांटे जाएंगे तो उस दिन मिड-डे मील जरूर बनेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अप्रैल में शुरू होगी टीजीटी-पीजीटी भर्ती

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अप्रैल में शुरू होगी टीजीटी-पीजीटी भर्ती

इलाहाबाद (ब्यूरो)। टीजीटी-पीजीटी भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रतियोगी छात्रों ने चयन बोर्ड अध्यक्ष का घेराव कर उनको ज्ञापन सौंपा। चयन बोर्ड अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता ने प्रतियोगी छात्रों को आश्वस्त किया कि जल्द ही चयन बोर्ड का गठन पूरा कर लिया जाएगा और चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अध्यक्ष ने प्रतियोगी छात्रों को आश्वस्त किया कि चयन बोर्ड की ओर से 16 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू होगी। कहा कि 2011 की शिक्षक भर्ती जून माह में होगी।

उन्होंने कहा कि बिना कारण कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी। बताया कि टीजीटी-पीजीटी 2013 की संशोधित आंसर-की जारी करने के साथ 10 मार्च से परिणाम घोषित होगा। नई शिक्षक भर्ती के लिए अप्रैल माह तक विज्ञापन जारी किया जाएगा। अध्यक्ष से वार्ता के दौरान पीएन वर्मा, राजेश्वर शेर सिंह, अनिल यादव, अंकिता पांडेय सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

छह अप्रैल से प्रधानाचार्य का साक्षात्कार

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि 2010 में घोषित संस्था प्रमुख (प्रधानाचार्य) के पद पर छूटा हुआ साक्षात्कार छह अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बिना कारण कोई साक्षात्कार अथवा परीक्षा निरस्त नहीं की जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में प्रेक्षक होंगे तैनात ये परीक्षाएं 21 मार्च तक चलेंगी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के निर्देश

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प्राथमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में प्रेक्षक होंगे तैनात
ये परीक्षाएं 21 मार्च तक चलेंगी
प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के निर्देश

लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षाएं 21 मार्च तक चलेंगी। सभी जिलों में निगरानी के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पर्यवेक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्षिक गृह परीक्षाओं का टाइम टेबल प्राप्त कर निरीक्षण करेंगे।

सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों को इसके औपचारिक आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक अपने आवंटित जिले में पहुंचने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले में पर्र्यवेक्षक को सहयोग प्रदान करेंगे।

परीक्षा समाप्त होने के बाद पर्यवेक्षक अधिकारी परीक्षा के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी निदेशक बेसिक शिक्षा को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक केंद्र का निरीक्षण कर आख्या निदेशक बेसिक शिक्षा के ई-मेल पर भी भेजनी होगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त

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निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन

आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त

लखनऊ। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद बीएसए जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद एक जुलाई तक बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा के सचिव आशीष कुमार गोयल ने शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी थी।

आरटीई एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों को उनके यहां आठवीं तक हर कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिला देना होता है। इस साल कुछ बदलावों के साथ दाखिले के लिए शासनादेश 25 फरवरी को जारी किया गया था। इसमें दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए महज दो दिन का वक्त मिलने के कारण सिर्फ 40 फॉर्म ही आए।

‘अमर उजाला’ ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। इस पर विभा द्वारा आवेदन करने की अंतिम तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 28 फरवरी के बजाय अब चार चरण में जिलाधिकारी निशुल्क दाखिलों को अनुमति देंगे।

अंतिम तिथि खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते दाखिले से मना

शासनादेश में साफ किया गया है कि अंतिम तारीख का हवाला देकर निजी स्कूल बच्चे को निशुल्क दाखिले से मना नहीं कर सकते। आरटीई के मुताबिक, बच्चा पूरे साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला देना स्कूल की जिम्मेदारी है। नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन नए सत्र की शुरुआत से पहले ही हो जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फीस वापसी को नहीं खुला खाता Model School Recruitment in UP - Fee Refund Online

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फीस वापसी को नहीं खुला खाता
Model School Recruitment in UP - Fee Refund Online

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के 193 मॉडल स्कूलों में टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 24 फरवरी से आवेदकों की फीस वापसी की घोषण की गई है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकी है। बैंक में खाता भी नहीं खुल सका है। फीस वापसी के आवेदक लगातार बैंक और उसकी शाखाओं का चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की लापरवाही से पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में बवाल की स्थिति बन रही है।
मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींचने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान ने आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शुल्क वापसी की घोषणा के 10 दिन बाद भी बैंक में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। आवेदन करने वाले बैंक पहुंच रहे हैं, परंतु उन्हें बताया जा रहा है कि मॉडल स्कूलों में आवेदन की शुल्क वापसी का खाता नहीं खुल सका है। फीस वापसी नहीं होने से प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार परेशान हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है।
प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद पर अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर के सहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस करने की घोषणा की गई थी। शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर अभी तक अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

मॉडल स्कूल
उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 24 फरवरी से फीस वापसी की घोषणा हुई है
खाता नहीं खुलने से परेशान अभ्यर्थी पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में कर रहे हंगामा