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CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न की जाय वसूली
जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा
ब्यूरो शनिवार, 5 मार्च 2016
, देहरादूनUpdated @ 2:38 PM IST
CM orders to not recovery from teachers.
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शिक्षकों को अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर विभाग ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं।
निदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि मूल वेतन 17140 पर जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं होता जब तक शिक्षकों से वसूली न की जाए।
जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा।
विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों को दिए गए अधिक वेतन की वसूली शुरू कर दी गई थी। कई शिक्षकों को तो सेवानिवृत्ति के दौरान उनके वेतन से ढाई से तीन लाख रुपये तक की कटौती की गई। विभाग की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश के शिक्षकों में नाराजगी थी।
शिक्षकों का कहना है कि समस्त जूनियर हाईस्कूलों के सहायक अध्यापकों की ग्रेड पे 4600 है, इसलिए उन्हें 17140 का लाभ दिया जाना चाहिए। शिक्षक संघ की ओर से हाल ही में मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के वेतन से वसूली पर रोक के आदेश दिए।
इसके बाद विभाग की ओर से अब इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फिलहाल शिक्षकों के वेतन से वसूली न की जाए।
शिक्षकों के वेतन से गलत तरीके से वसूली की जा रही थी। जूनियर हाईस्कूलों के समस्त शिक्षकों को 17140 का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहना चाहिए।
-सतीश घिल्डियाल, संयुक्त मंत्री जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ
News Sabhar : अमर उजाला
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