Monday, June 13, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar, Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan, Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai

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Private / Aided Schools mein Bager TET Ke Bhrtee Avedh, High Court ne Kaha kee NCTE Notification / Central Act Prbhavee Hai State Govt Act 1981 Ke Oopar,
Aur Isleeye Kendra (NCTE/ RTE Act) ko Paalan Kiya Jana Jaruree

Rajya Sarkar ke Oopar Kendra Sarkar Ka Niyam Havee Aur Isleeye NCTE / RTE Act ke taht Hongee Bhrtiyan,
Rajya sarkar Apnee Seema Ke Bheetar Hee Kanoon Bana Saktee hai


The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 16049 of 2016 

Petitioner :- Jagbeer Singh And Another 
Respondent :- State Of U.P. And 12 Others 
Counsel for Petitioner :- J.P. Singh,Ashok Khare,Dhirendra Singh 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bajrang Bahadur Singh,Satya Prakash Singh 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Two rejoinder affidavits filed today are taken on record. 
Heard Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel assisted by Sri J.P. Singh, learned counsel for the petitioners, Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents no.7 to 13 and Sri Mata Prasad, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondents no.1 to 5. 
The petitioners are seeking quashing of the orders dated 14.03.2016 and 16.03.2016 whereby the required eligibility qualification of TET in the case of concerned private respondents has been waived on the ground that the selection process had commenced prior to the issuance of the Notification dated 08.04.2013 and the requirement of possession of the eligibility TET Examination can only be effected after the Government Order dated 08.04.2013. 
A preliminary objection has been raised by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents that the petitioner no.1 is stated to be the outgoing Treasurer/Life Member of the Committee of Management of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut and the petitioner no.2 is stated to be the Life Member of the General Body of the Gurukul Sarvoday Inter College, Panchli Khurd, Meerut, therefore, the writ petition on behalf of the petitioners is not maintainable. 
Sri Ashok Khare, learned Senior Counsel, on the other hand, placed reliance upon a Division Bench decision of this Court passed in Special Appeal No.266 of 2015, Salauddin Vs. State of U.P. and Others wherein the Division Bench has held as under: 
"The appellant has filed an application for leave to appeal, which has been allowed. 
A preliminary objection has been raised on behalf of the sixth respondent to the maintainability of the appeal, on the ground that the appellant, who is his own brother, has no locus to challenge the order of the learned Single Judge, particularly having regard to the observations which were contained in the order of the learned Single Judge dated 23 July 2013. The issue before the Court is as to whether the special appeal would be maintainable at the behest of the appellant. It is not in dispute that the appellant is the complainant at whose behest the enquiry was initiated against the sixth respondent. The sixth respondent has obtained employment as an Assistant Teacher in an aided institution and is in receipt of salary from the public exchequer. The private dispute between the appellant and the sixth respondent may be a reason for the Court to tread in a matter, such as the present, with a great deal of circumspection and caution. However, the issue still remains as to whether the Court should shut its eyes to the facts which have been placed on the record. In our view, there is an element of public interest involved where a person, who has obtained public employment and is in receipt of salary from an institution which is aided by the State, seeks to do so on the basis of documentary record indicating a particular date of birth. 
We are of the view that the learned Single Judge having found merit in the substance of the grievance of the sixth respondent that the order against him was passed without complying with the principles of natural justice, should have set aside that order and remanded the proceedings back to the authority for a fresh decision after complying with the principles of natural justice. Having come to the conclusion that there was a breach of those principles, the learned Single Judge manifestly exceeded the jurisdiction under Article 226 by launching upon an enquiry of the Court in regard to what is the correct date of birth of the sixth respondent. The law on the subject is indeed well settled. Where a breach of natural justice has occurred during the course of an enquiry, the appropriate course for the Court under Article 226 of the Constitution is to set aside the ultimate decision which is complained of and to remit the proceedings back to the authority concerned to conclude the enquiry from the stage at which the breach of those principles have occurred. 
For the purpose of these proceedings, we are desisting from making any observation on the merits of the rival contentions so as to not preclude a fair and proper enquiry being conducted by the competent authority. However, it would suffice to note that having duly considered the material which has been placed on the record of these proceedings, we are emphatically of the view that a proper enquiry by the competent authority should not be stultified or obstructed and the law must be allowed to take its own course. Insofar as the aspect of locus is concerned, it is not now in dispute that though the earlier writ petition of the appellant was dismissed, an enquiry was initiated by the State. Once the process of conducting an enquiry has been initiated, it is necessary to ensure that enquiry is taken to its logical conclusion in accordance with law. If a breach of the principles of natural justice had occurred, that could be remedied by setting aside the order and restoring the proceedings back to the competent authority. 
For these reasons, we are of the view that the learned Single Judge was in error in entering upon the merits and rendering a finding of fact once the contention of the sixth respondent that there was a violation of the principles of natural justice was accepted. The Court must not also be oblivious of the fact that in such matters, the process of enquiry is set in motion often by a complainant. The fact that the complainant may have some interest of his own, is a ground for the Court to act with care but that cannot shut out a proper enquiry altogether, particularly in a case, such as the present, where the sixth respondent is in the employment of an aided educational institution and is drawing his salary from the public exchequer. For these reasons, we allow the special appeal in part. " 
For the reasons aforesaid it cannot be said that the writ petition is not maintainable at the behest of the petitioners. 
Learned counsel for the petitioners submits that the respondents No.7 to 13 have been appointed as Assistant Teacher. The impugned order dated 14.03.2016 of the Regional Level Committee proposes to grant approval to such appointment and the consequential order of the District Inspector of Schools dated 16.03.2016. 
Learned counsel for the petitioners submits that this controversy has already been settled by this Court in the case of Shiv Kumar Sharma and Others Vs. State of U.P. and Others reported in [2013 (6) 310 (FB)]. Paragraphs 86 & 87 of the judgment reads as under: 
"86. We fully approve the view of the division bench in Prabhakar Singh's case confirming the authority of the Central Government and the NCTE to prescribe the qualifications as detailed in Para 52 and 53 of the reported judgment. We are also in complete agreement with the division bench that after the coming into force of the 2009 Act and the prescription of qualifications thereunder through the Academic Authority the State is not a free agent as held in Para 51 thereof. The failure of the State Government to timely implement the qualifications prescribed before making any appointment after 23.8.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory. Every rule of the State Government for qualification has to be abide by the same by virtue of the force of Section 23 (1) of the 2009 Act. 

87. The legislative competence and the intent therefore lead to the conclusion that the Central Government has authorised the National Council for Teacher Education to make provisions and which have been carefully en-grafted in the Notification dated 23.8.2010. The State Government has followed suit. However, the State Government delayed the incorporation as the Rules were framed by it later on in 2011 and the 1981 Rules were amended much later. The 12th, 13th, 14th, 15th and 16th amendment in the 1981 Rules were brought at a later period. In our opinion, however, merely because the State incorporated these provisions in its rules later on would not take away the impact of the norms prescribed by the National Council for Teacher Education that stood enforced w.e.f. 23.8.2010. The delegated legislation of the State Government was subject to the primary legislation of the Central Government. The framing of rules as a subordinate legislation is subservient to the provisions framed by the Central Government. The notification dated 23.8.2010 therefore has an overriding effect and it could not have been ignored. If the State Government has proceeded to make appointments after 23.8.2010 without complying with the provisions of teacher eligibility test then such appointments would be deficient in such qualification." 
It is submitted that the Full Bench has held that a notification was issued by the National Council for Teacher Education on 23.08.2010 holding that the Teachers Eligibility Test is compulsory for teachers to qualify and the Full Bench has held that all appointments made after 23.08.2010 will not dilute or take away the impact of the notification which is mandatory.� It was further held that merely because the State Government delayed the incorporation of the rules it cannot take away the impact of the requirement of the notification dated 23.08.2010. 
The submission of the learned Senior Counsel is that the respondents no.7 to 13 have not qualified the TET Examination. 
This factual position has been disputed by Sri S.P. Singh, learned counsel for the respondents submitting that the respondent no.9 has passed his TET. However, this fact has not been disclosed in his counter affidavit but the photocopy of the certificate issued on 25.11.2011 by the Board of High School and Intermediate Education, U.P., Allahabad of the U.P. Teacher Eligibility Test-2011 (Primary Level) has been passed on to the Court during the course of the arguments. 
For reasons aforesaid the impugned order dated 14.03.2016 passed by the Regional Level Committee and the order dated 16.03.2016 passed by the District Inspector of Schools cannot survive and are accordingly quashed. 
The writ petition is allowed. 
The matter shall now be reconsidered by the Regional Level Committee in the light of the observations made above and the judgment of the Full Bench of this Court in the case of Shiv Kumar Sharma (supra) and pass appropriate orders within three months from the date a certified copy of this order is received in his office. 
Order Date :- 10.5.2016 
N Tiwari 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15000 BTC Teacher Recruitment : TET Karne Ke baad BTC Karne Vaalon ko Bahar Karne Ki Yachika, Court ne Kaha ki Sarkar is Baat ka Parikshan kare aur Vedh / Avedh Ki Jaanch kare

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15000 BTC Teacher Recruitment : TET Karne Ke baad BTC Karne Vaalon ko Bahar Karne Ki Yachika,
Court ne Kaha ki Sarkar is Baat ka Parikshan kare aur Vedh / Avedh Ki Jaanch kare

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 25659 of 2016 
Petitioner :- Satish Kumar Singh 
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others 
Counsel for Petitioner :- Agnihotri Kumar Tripathi,Anil Kumar Singh Bishen 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Heard Sri Agnihotri Kumar Tripathi, learned counsel for the petitioner and Sri A.K.Yadav, learned Standing Counsel for the respondents. 
Petitioner is seeking following reliefs:- 
"(i) Issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to not consider the candidature of 375 candidates shown eligible for the post of Assistant Teacher in district Allahabad against the 15000 posts. 
(ii) Issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to declare the certificates of Teacher Eligibility Test of 375 candidates shown eligible for the post of Assistant Teacher in pursuance of advertisement dated 09.12.2014 in district Allahabad are invalid. 
(iii) Issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondent nos.3 and 4 to declare the certificates of TET of all candidates who have not obtained the minimum eligibility degree i.e. B.T.C./B.Ed./V.B.T.C./B.Ed. before passing the TET examination, are invalid." 
According to the petitioner, the eligibility list has been uploaded on Website (Annexure-5 to the writ petition) whereas the criteria required in the eligibility has been laid down in the Guidelines of the Central Teacher Eligibility Test Unit dated 23/25.9.2014 (Annexure-6 to the writ petition). 
No useful purpose would be served in keeping the writ petition pending. 
This writ petition is therefore disposed of with a direction to the respondent no.4, Secretary, Examination Regulatory Authority U.P., Allahabad to examine the matter and pass an appropriate order within a period of three months from the date a certified copy of this order is received in his office. 
It is made clear that the Court has not adjudicated the claim of the petitioner on merits. 
Order Date :- 27.5.2016 
Asha 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तबादलों में देरी से पढ़ाई पर असर पड़ना तय गर्मी की छुट्टियां आधी बीतीं, अंतर जनपदीय तबादले के आदेश का इंतजार शिक्षकों में भी बढ़ रही बेचैनी

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तबादलों में देरी से पढ़ाई पर असर पड़ना तय
गर्मी की छुट्टियां आधी बीतीं, अंतर जनपदीय तबादले के आदेश का इंतजार शिक्षकों में भी बढ़ रही बेचैनी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : चुनावी साल में परिषदीय स्कूलों के अध्यापकों को एक से दूसरे जिले में तबादले की सुविधा देने का सुर्रा छोड़कर ढीली पड़ी सरकार ने शिक्षकों की बेचैनी बढ़ा दी है। अंतरजनपदीय तबादलों को लेकर शासन का रुख अब तक साफ न होने के कारण एक तरफ जहां शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं जुलाई में स्कूल खुलने पर पढ़ाई पर इसका असर पड़ना तय है। शिक्षकों को खुश करने के लिए शासन ने उन्हें एक से दूसरे जिले में तबादले का मौका देने का सुर्रा तो छोड़ दिया है लेकिन परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आधी बीत जाने के बाद भी शिक्षक अंतर जनपदीय तबादले का शासनादेश जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंतर जनपदीय तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को अप्रैल में ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यह स्थिति तब है जब बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को लगभग 15 दिन पहले प्रस्ताव भेज दिया है। सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री कार्यालय इस बात को लेकर मुतमईन होना चाहता था कि कहीं अंतर जनपदीय तबादलों की वजह से कुछ जिलों में शिक्षकों की कमी तो नहीं हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को बताया है कि चूंकि एक से दूसरे जिले में तबादले जिले में रिक्त पदों के सापेक्ष किये जाएंगे, इसलिए शिक्षकों की कमी होने की गुंजायश नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग ने हिसाब लगाया था कि 20 मई को परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होते ही शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू कर जाएगी और पहली जुलाई को स्कूल खुलने तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। मई का महीना बीतने के बाद अब जून के 10 दिन भी बीत चुके हैं। ऐसे में अब अंतर जनपदीय तबादले का शासनादेश जारी होने पर जुलाई में स्कूल खुलने पर तबादला प्रक्रिया का जारी रहना तय है। शिक्षक एक जिले से दूसरे जिलों में जाने के लिए जोड़तोड़ में लगे रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी।
जुलाई में किताबें भी मिलना मुश्किल परिषदीय स्कूलों में बच्चों को बांटी जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की छपाई के लिए हुए टेंडर के विवाद के लंबा खिंच जाने की वजह से जुलाई में बच्चों को किताबें मिल पाना भी मुश्किल है। बच्चों को बांटने को तकरीबन 14 करोड़ नग किताबों की छपाई में वक्त लगेगा।

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Friday, June 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा निदेशक ने तलब की सूची राजकीय व एडेड स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त

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शिक्षा निदेशक ने तलब की सूची
राजकीय व एडेड स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त

जासं, इलाहाबाद : हाईकोर्ट की फटकार के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राजकीय व सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग के अफसरों से मांगी है। ताकि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सके। 1जिले के राजकीय कालेजों में आधा दर्जन प्रधानाचार्य व शिक्षकों के 32 पद रिक्त हैं। वहीं, एडेड स्कूलों में 12 प्रधानाचार्य, 90 शिक्षकों के पद खाली हैं जिसमें 21 प्रवक्ता व 69 सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। प्रवक्ता व सहायक शिक्षकों के पद रिक्त होने की वजह से जिले के विभिन्न स्कूलों में तैनात शिक्षकों पर अतिरिक्त कक्षाओं में पढ़ाने का भार बढ़ा रहता है। इस वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। उक्त स्कूलों में स्थायी प्रधानाचार्य न होने की वजह से कार्यवाहक प्रधानाचार्य स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं। रिक्त पदों को भरने को लेकर प्रधानाचार्य व शिक्षक संगठनों के नेता कई बार उच्च अफसरों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। यही कारण है कि विगत दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के समस्त डीआइओएस को पंद्रह दिन के अंदर प्रधानाचार्य, शिक्षक व प्रवक्ता के रिक्त पदों की सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। जिससे जुलाई माह में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) आरएन विश्वकर्मा ने बताया कि अपर शिक्षा निदेशक को रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। शिक्षकों की तैनाती होने से पठन-पाठन का माहौल और बेहतर हो सकेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मनपसंद स्कूलों को अब पड़ेगा छोड़ना

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मनपसंद स्कूलों को अब पड़ेगा छोड़ना
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated 11:05 गुरूवार, 9 जून 2016
स्कूलों में मनपसंद तैनाती कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। एक जुलाई से उनकी मनमानी नहीं चलेगी। शासन के आदेश पर शिक्षकों को अपने मूल विद्यालयों में ही शिक्षण कार्य करना होगा। इसके बाद भी वे अपने विद्यालय के बजाय दूसरे विद्यालय में संबद्ध पाया जाता है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जुलाई तक इस आदेश का कितना पालन होता और अधिकारी कितना करवा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी।
बेसिक शिक्षा विभाग में अटैचमेंट का जबरदस्त खेल चलता है। शिक्षक जिन विद्यालयों में तैनात होते हैं वहां जाने के बजाय अपने घर के आस पास या सुविधा के अनुसार विद्यालयों में अटैचमेंट करा लेते हैं। जिन विद्यालयों में अटैचमेंट होता है वहां भी नियमित रूप से नहीं जाते। जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई चौपट होकर रह जाती है। पिछले सालों में निरीक्षण के दौरान कई बार ऐसे मामले में पकड़ में आए जहां छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती नहीं है।
कई स्कूल ऐसे हैं जहां संख्या 150 और उससे अधिक हैं वहां केवल तीन शिक्षक पढ़ाते हैं जबकि कई विद्यालयों में छात्र संख्या तीस की है और वहां शिक्षकों की संख्या पांच और उससे अधिक है। जबकि शिक्षा विभाग का ही मानक तीस विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का है। लेकिन अटैचमेंट के चलते कहीं पांच छात्राें पर एक शिक्षक है तो दूसरी ओर पचास छात्रों को एक शिक्षक पढ़ा रहा है।
शिक्षा निदेशक बेसिक ने आदेश जारी किया है कि एक जुलाई से सभी शिक्षक जिनका अटैचमेंट दूसरे स्कूलों में है वे अपने मूल विद्यालयों में ही शिक्षण कार्य करेंगे बीएसए कांता प्रसाद ने बताया कि सचिव का आदेश मिलने के बाद शिक्षकों को अपने मूल विद्यालयों में कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जुलाई में अगर कोई मूल विद्यालय के बजाय दूसरे स्कूल में मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड काउंसलिंग: अब 11 जून तक करें चॉइस लॉक

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 



बीएड काउंसलिंग: अब 11 जून तक करें चॉइस लॉक
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated 02:35 शुक्रवार, 10 जून 2016
बीएड काउंसलिंग के पहले चरण में पहली रैंक से 15 हजार रैंक तक के अभ्यर्थी अब 11 जून की रात 11.59 बजे तक चॉइस लॉक कर सकेंगे।
काउंसलिंग के बीच छह अनुदानित कॉलेजों के जुड़ने के कारण सीटें बढ़ने से आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है।
बीएड के समन्वयक प्रो. वाईके शर्मा ने बताया कि इन छह कॉलेजों के आने से अनुदानित श्रेणी की 300 सीटें बढ़ी हैं। इनमें बरेली, मेरठ और गोरखपुर तीनों ही विश्वविद्यालयों के दो-दो कॉलेज शामिल हैं।
अब पहले और दूसरे चरण की कॉलेज आवंटन सूची 12 जून को संयुक्त रूप से जारी होगी। प्रो. शर्मा ने बताया कि जो अभ्यर्थी पहले चॉइस लॉक कर चुके हैं उनको भी अपने विकल्प बदलने का अवसर दिया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः शिक्षकों की न्यूनतम संख्या तय करे विभाग, फिर होंगे तबादले

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यूपीः शिक्षकों की न्यूनतम संख्या तय करे विभाग, फिर होंगे तबादले


लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
Updated: 09-06-16 08:37 PM
शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों में अभी वक्त लगेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि वह इस बात को सुनिश्चित कैसे करेगा कि हर जिले में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या बरकरार रहे।
ऐसा इसलिए ताकि किसी भी जिले की शिक्षकों की संख्या इतनी कम न हो जाए कि कुछ स्कूल बंद करने पड़े या एकल शिक्षक वाले स्कूल हो जाएं। अंतरजनपदीय तबादलों की वरीयता में आखिरी वरीयता उन पुरुषों को दी गई है जो अपने गृह जनपद में तबादला चाह रहे हैं। ऐसे में इन तबादलों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक आवेदन करेंगे।
यह तो तय हो चुका है कि शिक्षकों के तबादले किसी भी जिले में सृजित पदों से ज्यादा नहीं होंगे यानी हर जिले में जितने पद हैं उतने ही शिक्षकों को तैनाती मिलेगी लेकिन यह तय नहीं किया गया है कि किसी भी जिले में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए। मसनल, श्रावस्ती व बहराइच से तबादला लेने वाले शिक्षकों की संख्या ज्यादा होती है। यहां अगर 1000 शिक्षक तैनात हैं और सब दूसरे जिलों की रिक्तियों में आवेदन कर तबादला लेना चाहें तो पूरा जिला खाली हो जाने की संभावना है। ऐसे में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या तय करना जरूरी है ताकि इससे ज्यादा शिक्षक जिले से बाहर न जा सकें।
2012 व 2013 में हुए तबादलों में श्रावस्ती व बहराइच से तबादला लेने वाले शिक्षकों की संख्या काफी ज्यादा थी। वहां इन जिलों में जिन शिक्षकों ने तबादला लिया था उन्होंने वहां जाकर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। ऐसे में इन जिलों में शिक्षकों की संख्या काफी कम हो गई। ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले हैं। वहीं लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, नोएडा आदि ऐसे जिले हैं जहां शिक्षकों की संख्या सृजित पदों से ज्यादा है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला इसी जून में

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प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला इसी जून में 

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला इसी जून में होना है। यह प्रक्रिया एक जून से शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन तैयारियां पूरी न हो पाने से औपचारिक आदेश अब तक जारी नहीं हो सका है। तबादला तेजी से करने एवं उसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाने हैं और अब तक वेबसाइट तैयार नहीं हो सकी है। ऐसे संकेत हैं कि अब किसी भी दिन आदेश जारी हो सकता है। शिक्षक संगठन भी इसमें देरी होने से नाराजगी जता रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का लंबे अर्से बाद अंतरजनपदीय तबादला होना है। पिछले वर्षो में तबादले न होने के कारण आवेदकों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। इसीलिए बेसब्री से आदेश जारी होने का इंतजार हो रहा है। सरकार एवं शासन के अफसरों ने भी इन तबादलों को हरी झंडी दे दी है उसके बाद से तैयारियां तेज हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए एनआइसी से वेबसाइट बनाने का अनुरोध किया है। इससे शिक्षकों एवं अफसर दोनों को सहूलियत रहेगी साथ ही फेरबदल में पूरी पारदर्शिता झलकेगी। कहा जा रहा है कि वेबसाइट तैयार करने में ही विलंब हो रहा था, अब वह काम पूरा होने को है। परिषद ने ऐसी तैयारी की है कि आवेदन करने वाले शिक्षकों को तुरत-फुरत आदेश जारी कर दिया जाए और वह तय समय में ही संबंधित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लें। फेरबदल में अलग-अलग जिलों में तैनात दंपतियों को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे निर्देश हैं कि यदि पति-पत्नी एक ही जिले या फिर एक ब्लाक में नियुक्ति चाहते हैं तो उन्हें नियुक्ति दी जाए।

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Thursday, June 9, 2016

UPSESSB Recruitment 2016 www.pariksha.up.nic.in 9294 vacancies

UPSESSB Recruitment 2016 www.pariksha.up.nic.in 9294 vacancies

UPSESSB Recruitment 2016 Application form and vacancy details are available at www.pariksha.up.nic.in for PGT and TGT. Desirable and interested candidates can apply online before last date of application submission. There are total 9294 vacant seats available for this recruitment.

आवेदन की अंतिम तिथि पांच जुलाई होगी। इसके लिए परीक्षा अक्तूबर-नवंबर में कराए जाने की संभावना है।
तीन वर्षों के अंतराल के बाद चयन बोर्ड शुरू कर रहा शिक्षकों की भर्ती
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हीरालाल गुप्त के अनुसार टीजीटी के 7603, पीजीटी के 1353 एवं प्रधानाचार्य के 612 पदों कुल मिलाकर 9568 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान्य एवं ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 625 रूपए,एससी के लिए 350 रूपए एवं एसटी के लिए 175 रूपए शुल्क तय किया गया है।
  चयन बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करके स्कूलों में खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने अभ्यर्थियों को सुझाव दिया है कि ऑनलाइन आवेदन केसमय पूरी जांच के बाद ही फार्म को सममिट करें। 
सममिट करने के बाद संशोधन संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2013 में टीजीटी-पीजीटी केपदों की घोषणा के बाद तीन वर्षों के अंतराल के बाद खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।

Read Full Information regarding UPSESSB Recruitment 2016:
UP Secondary Education Services Selection Board (UPSESSB) has issued a latest notification to recruit 9294 vacancies which as Trained Graduate Teacher (TGT) and Post Graduate Teacher under Government of Uttar Pradesh for Secondary education. Aspirants should ensure that they should fulfill all the eligibility conditions prescribed for this job.
If you have done graduation in below relevant subject or posses PG degree with recognized university. written exam and personal interview will be the main key for selection of candidates for this post. you can groom your carrier by getting this job. This is the right time to make your carrier as a Teacher.
The mode of application for this recruitment is online. Interested and eligible candidates may apply online from 06-06-2016 to 05-07-2016. Eligibility criteria and related details are given below for your reference. Kindly read it carefully.
UPSESSB Allahabad Vacancies details:
  • Advertisement NO: 01/2016-EXAM and 02/2016-EXAM
  • Total Number of Posts: 8956
  • Job Location: Allahabad (Uttar Pradesh)
Name of the Posts:
A. Trained Graduate Teacher (TGT): 7950
01. Hindi: 1278
02. Sanskrit: 603
03. Urdu: 50
04. English: 1064
05. Science: 1140
06. Biology: 304
07. Math: 1195
08. Home Science: 250
09. Social Science: 1146
10. Art: 439
11. Music: 49
12. Commerce: 39
13. Agriculture: 103
14. Physical Education: 268
15. Silai: 04
16. Bengali Language: 02
17. Kastshilp: 02
18. Book Art: 08
19. Typing: 01
20. Shorthand typing: 01
B. Post Graduate Teacher: 1344
01. Physics: 80
02. Chemistry: 94
03. English: 142
04. Hindi: 203
05. Sanskrit: 143
06. Biology: 62
07. Commerce: 19
08. Mathematics: 63
09. History: 50
10. Nagrik Shastra: 84
11. Economics: 94
12. Education Shastra: 26
13. Psychology: 17
14. Agriculture: 23
15. Geography: 115
16. Social Shastra: 48
17. Art: 34
18. Urdu: 03
19. Botany: 02
20. Physical Education: 06
21. Music: 11
22. Home Science: 09
23. Army Science: 04
24. Tark Shastra: 02

Qualification:
  • Trained Graduate Teacher (TGT) – Aspirants must have Graduation in above given relevant subject with B.Ed
  • Post Graduate Teacher – PG degree in above given relevant subject with B.Ed from a recognized Institute.
Age limit:
  • Aspirants age should be Minimum 21 years as on 01-07-2016.
Salary details:
  • Rs 9300 – 34800 with GP Rs 4600 per month
Exam Centre:
  • Agra
  • Bareli
  • Allahabad
  • Kanpur
  • Luck now
  • Jhansi
  • Faijabad
  • Moradabad
  • Aajambadh.
Method of selection:
  • The selection for the above mentioned post shall be made strictly on the basis of written exam/ Interview
Examination fee:
  • General/UR – 625
  • OBC: 625
  • ST – 175
  • SC – 375 (Including Application fee)
How to apply:
  • All Eligible Applicants are required to apply through ON-LINE only. The ON-LINE application form will be available on it’s official website www.pariksha.up.nic.in
  • Candidates have to fill the Application form with all correct details.
  • Upload scanned images of all essential documents as mentioned in the application form
  • Lastly Submit the application form successfully with No error.
  • After submission of online Application candidates must take the printout copy of application for future use..
Important dates:
  • Starting date of apply online: 06-06-2016
  • Last date of pay fee: 03-07-2016
  • Last date of apply online: 05-07-2016

Official website: www.pariksha.up.nic.in





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आवेदन की अंतिम तिथि पांच जुलाई होगी। इसके लिए परीक्षा अक्तूबर-नवंबर में कराए जाने की संभावना है।
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A. Trained Graduate Teacher (TGT): 7950
01. Hindi: 1278
02. Sanskrit: 603
03. Urdu: 50
04. English: 1064
05. Science: 1140
06. Biology: 304
07. Math: 1195
08. Home Science: 250
09. Social Science: 1146
10. Art: 439
11. Music: 49
12. Commerce: 39
13. Agriculture: 103
14. Physical Education: 268
15. Silai: 04
16. Bengali Language: 02
17. Kastshilp: 02
18. Book Art: 08
19. Typing: 01
20. Shorthand typing: 01
B. Post Graduate Teacher: 1344
01. Physics: 80
02. Chemistry: 94
03. English: 142
04. Hindi: 203
05. Sanskrit: 143
06. Biology: 62
07. Commerce: 19
08. Mathematics: 63
09. History: 50
10. Nagrik Shastra: 84
11. Economics: 94
12. Education Shastra: 26
13. Psychology: 17
14. Agriculture: 23
15. Geography: 115
16. Social Shastra: 48
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18. Urdu: 03
19. Botany: 02
20. Physical Education: 06
21. Music: 11
22. Home Science: 09
23. Army Science: 04
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Qualification:
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  • Agra
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Method of selection:
  • The selection for the above mentioned post shall be made strictly on the basis of written exam/ Interview
Examination fee:
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  • OBC: 625
  • ST – 175
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How to apply:
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Important dates:
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  • Last date of apply online: 05-07-2016

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