UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पर्चा लीक

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यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पर्चा लीक



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) का पर्चा राजधानी में ही लीक हो गया।
Sun, 26 Jun 2016 03:18 PM (IST)

लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) का पर्चा राजधानी में ही लीक हो गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के आलमबाग स्थित श्यामाचरण इंटर कॉलेज के बाहर पैसे लेकर पर्चा बांटा जा रहा था, जिसमें हू-ब-हू वही सवाल हैं, जो पेपर में आए हैं। वही पर्चा लीक होने की भनक लगते ही अधिकारी छानबीन में जुट गए हैं।


वहीं इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) द्वारा कराई जा रही लोअर सबआर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 का सॉल्व पेपर परीक्षा के बीच ही वाह्टसएप और अन्य सोशल मीडिया पर वॉयरल हो गया। इसकी जानकारी होते ही प्रतियोगी छात्रों में हड़कंप मच गया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में जोरदार धांधली की गई है, इसलिए परीक्षा रद्द कर दी जाए। सबआर्डिनेट की परीक्षा रविवार की सुबह दो पालियों में आयोजित की जा रही है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए ही पास करेंगे शिक्षकों की सभी छुट्टियां

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बीएसए ही पास करेंगे शिक्षकों की सभी छुट्टियां

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताअ+अ-
Updated: 26-06-16 06:40 PM

यूपी के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं को सभी तरह की छुट्टियां अब बेसिक शिक्षाधिकारी (बीएसए) ही देंगे। अब तक शिक्षिकाओं के लिए मातृत्व, गर्भपात (मिसकैरेज) और शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार खंड शिक्षाधिकारियों (बीईओ) के पास था।

शिक्षकों की छुट्टी की नई व्यवस्था के संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने संशोधन आदेश जारी कर दिया है। बीएसए को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत अवकाश का विवरण अलग से रजिस्टर में दर्ज करने के साथ ही संबंधित शिक्षिका की सेवा पुस्तिका में भी नोट करेंगे।

इससे पहले 19 सितम्बर 2014 को जारी आदेश में शिक्षिकाओं को अब मातृत्व, गर्भपात (मिसकैरेज) और शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार बीईओ को दिया गया था।

शिक्षक संगठनों ने इस नई व्यवस्था का स्वागत किया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि खंड शिक्षाधिकारियों को अवकाश दिए जाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था। बीएसए को अधिकार मिलने से मनमानी पर रोक लगेगी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 16448 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी, अकादमिक अंको से मेरिट बनेगी, टेट सिर्फ क्वालीफाइंग एग्जाम , बी टी सी 2013 को मोका नहीं -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 16448 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी, अकादमिक अंको से मेरिट बनेगी, टेट सिर्फ क्वालीफाइंग एग्जाम , बी टी सी 2013 को मोका नहीं - 

सोशल मीडिया से प्राप्त निम्न जी ओ की कटिंग मिली है,
अकादमिक अंको से होने जा रही भर्ती से, जूनियर और अन्य अकादमिक भर्ती को और मजबूती मिली है, टेट अब सिर्फ पात्रता परीक्षा रह गयी

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UPTET 2015 / 16 Exam SARKARI NAUKRI News - Candidates / Abhyartheeyon ne TET-15 Exam ki OMR Sheet Bhrne mein Galtee kee aur OMR invalid ho gayee, Lekin baad mein OMR Sheet sahee karne va Dobara Janche jane ka anurodh kiya, Jisko Chief Justice kee Bench ne Candidates kee Galtee Mankar Yachika Kharij kar Dee -

UPTET 2015 / 16 Exam SARKARI NAUKRI   News - Candidates / Abhyartheeyon ne TET-15 Exam ki OMR Sheet Bhrne mein Galtee kee aur OMR invalid ho gayee, Lekin baad mein OMR Sheet sahee karne va Dobara Janche jane ka anurodh kiya, Jisko Chief Justice kee Bench ne Candidates kee Galtee Mankar Yachika Kharij kar Dee - 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

Court No. - 21 

Special Appeal No. - 379 of 2016 
Kadambinee And 60 Ors. 
vs. 
State Of U.P. And Another 

Counsel for Appellant :- Siddharth Khare,Ashok Khare 
Counsel for Respondent :- C.S.C. 

Hon'ble V.K. Shukla,Acting Chief Justice 
Hon'ble Umesh Chandra Srivastava,J. 
(Oral: Hon'ble V.K. Shukla, ACJ) 
Kadambinee and 60 others are before this Court, assailing the validity of the order dated 26.04.2016 passed by learned Single Judge in Writ Petition No.18690/2016 (Kadambinee and others vs. State of U.P. and others), wherein the Writ Petition has been dismissed. 
Petitioners-appellants, who are 61 in number, are seeking a direction to the respondents to rectify the mistake committed by the petitioners-appellants in the OMR sheet either in filling the booklet or the language opted for a certain subject or with regard to filling of the series or with regard to the filling up particulars in part iv. The selection was for Teachers Eligibility Test 2015 and it is not disputed that the OMR sheet is required to be filled up by the candidate. The petitioners-appellants either failed to fill up the series or the particulars of part iv or the language option and on this ground their result have been declared as 'invalid'. 
The Learned Single Judge considered the request of petitioners-appellants and has turned down the same vide judgement and order dated 26.04.2016 and thus impelling the petitioners-appellants to be before this Court. 
Learned Counsel for the appellants has submitted before this Court that the case in hand is one of humane error and Teacher's Eligibility Test is merely a qualifying examination and accordingly, liberal view ought to have been taken in the matter instead of taking such a drastic view. 
Learned Standing Counsel, on the other hand, has contended that the issue in question has already been answered by two Division Benches of this court and as such, no interference be made as OMR sheet was required to be filled up by candidate correctly and only when OMR sheet is filled up correctly, then the same be checked by the computer and once there being no provision for manual checking, then no relief should be accorded. 
After respective arguments have been advanced, the factual situation that is so emerging, in the present case, is that important instructions have been issued at the very first page of the question booklet series. The said instructions are as follows:
PRI-2015 Q.B. NO.3012852 
jksy ua0 
3 
5 
1 
0 
7 
0 
3 
3 
9 
6 
ROLL NO. (अंकों में/In figures) 
jksy ua0
ROLL NO. Question Booklet Series 
S 
समय : 2:30 घंटे पूर्णांक : 150 
Time : 2:30 hours Max. Marks :150 
tc rd u dgk tk, bl iz'u iqfLrdk dks u [kksysaA 
Do not open the booklet until you are told to do so. 
iz'u ds mRrj ds fy, dsoy dkys@uhys ckWy IokbaV isu dk bLrseky djsaA 
To mark answer use black/blue ball point pen only. 
vH;FkhZ mRrj&i=d ij mRrj nsus ls igys lHkh vuqns'kksa dks lko/kkuh iwoZd i<+ ysaA 
Candidate must read all the instructions before writing the answers. 
vkidks vius lHkh mRrj dsoy OMR mRRkj&i=d ij gh nsus gSaA ijh{kk mijkar mRrj&i=d buohftysVj dks ykSVk nsaA 
You have to mark your answer on OMR Answer Sheet only. After the examination is over, handover the Answer Sheet to the Invigilator. 
EkgRoiw.kZ vuqns'k 
IMPORTANT INSTRUCTIONS 
1- lHkh iz'uksa ds mRRkj nhft,A lHkh iz'uksa ds vad leku gSaA 
2- OMR mRRkj i=d ij fn;s x;s LFkku ij vH;kFkhZ viuk laoxZ (category), jksy uacj] iz'u&iqfLrdk la[;k] iz'u&iqfLrdk lhjht vafdr djsaA 
Hkk"kk &2 ds vUrxZr vaxzsth] mnwZ ;k laLd`r esa ls tks Hkk"kk fodYi ds :i esa vkius jftLVsª'ku esa nh gks] dk gh p;u djsa rFkk OMR mRrj & i=d ij vafdr djsa vU;Fkk mRRkj&i=d dk ewY;kadu ugh fd;k tk;sxk ftldh ftEesnkjh Loa; vH;kFkhZ dh gksxhA 
3- bl iz'u iqfLrdk esa 150 iz'u gSaA izR;sd iz'u ds pkj oSdfYid mRrj fn;s x;s gSaA vH;kFkhZ lgh mRRkj fufnZ"V djrs gq, tSlk fd uhps fn[kk;k x;k gSA 
mnkgj.k% ○ ○ ● ○ tcfd ¼3½ lgh mRrj gSA muesa ls dsoy ,d xksys vFkok ccy dks mRRrj&i=d ij dkys@uhys IokbaV isu ls iwjk xgjk dj nsaA ,d ls vf/kd mRrj nsus dh n'kk esa iz'u ds mRrj dks xyr ekuk tk;sxk ,oa mls tkWpk ugha tk;sxkA 
4- iz'u iqfLrdk esa dqy ikWp Hkkx gSaA izR;sd iz'u 1 vad dk gSA Hkkx&kkk esa ls Hkk"kk &2 ds varxZr fdlh ,d Hkk"kk dk p;u dj mlds leLr iz'uksa dks djsaA leLr iz'u cgqfodYih; gSaA udkjkRed ewY;kadu ugha gksxkA 
5- iz'u&iqfLrdk ds doj ist ij ,oa vUnj dqN Hkh u fy[ksaA 
6- iz'u&iqfLrdk [kksyus ds rqjUr ckn tkWp djds ns[k ysa fd iz'u&iqfLrdk ds lHkh ist Hkyh&HkkWfr Nis gq, gSA ;fn iz'u iqfLrdk esa dksbZ deh gks rks bufoftysVj dks fn[kkdj mlh lhjht o dksM dh nwljh iqfLrdk izkIr dj ysaA 
7- OMR 'khV esa fu/kkZfjr LFkku ij gy fd;s iz'uksa dh la[;k 'kCnksa rFkk vadksa esa vo'; mfYyf[kr djsaA 
1. Answer all questions. All questions carry equal marks. 
2.The candidate should indicate his category, Roll No, Question Booklet Sr. No., Question Booklet Series at the space provided on OMR Answer Sheet. 
For Language-2 from English, Urdu or Sanskrit, choose only one language which you have selected as an option in your registration and mark on the OMR Answer Sheet otherwise the Answer Sheet will not be evaluated and the candidate will be solely responsible for it. 
3. This Question Booklet contains 150 questions. Each question has four alternative answers. The candidate has to darken only one circle/bubble on the answer sheet using black/blue ball point pen indicating the correct answer as shown below: 
Example: ○ ○ ● ○ where (3) is the correct answer. 
If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer and it will not be examined. 
4. Question Booklet contains Five Parts. Each question carries 1 mark. Attempt all the questions selecting any one language from Language-2 in Part-III. All questions are multiple choice types. There will be no negative marking. 
5. Do not write anything on the cover page and inside the question booklet. 
6. If you happen to find that the booklet issued to you does not have all the pages properly printed or it has any other deficiency, then you need to approach the invigilator to get another booklet of same series and code. 
7. The number of questions attempted must be written in words and figures in the specified place on the OMR sheet. 

Bare perusal of the important instructions would go to show that the candidate should indicate his category, Roll No., Question Booklet Sr. No., Question Booklet Series at the space provided on OMR Answer Sheet and mention has also been made that for language-2 from English, Urdu or Sanskrit, the candidate have to choose only one language which he has selected as an option in your registration and same be marked on the OMR Answer Sheet otherwise the Answer Sheet will not be evaluated and candidate will be solely responsible for it. The instructions are clear and categorical that each and every place provided for filling up OMR sheet would be filled up carefully and in case of any discrepancy in following the instructions, candidate's OMR Answer Sheet will be rendered invalid and will not be evaluated. 
Petitioners-appellants, in pith and substance, are requesting to waive of such condition in question that was provided for in the important instructions and proceed to evaluate the OMR Answer Sheet manually by permitting them to rectify the respective mistakes that have occurred in the OMR sheet. 
Petitioners-appellants may be right that it may be a humane error but the fact of the matter is that as per the important instructions so supplied, there is a directive wherein consequences has been provided that answer-sheet will not at all be evaluated and the candidate will be solely responsible for the same. 
A Division Bench of this Court in Special Appeal Defective No.123 of 2014, Smt. Arti Verma Vs. State of U.P. And Others held as under: 
"Each candidate necessarily must bear the consequences of his failure to fill up the application form correctly. No fault can, therefore, be found in rejecting the application for correction when the candidate himself has failed to make a proper disclosure or where, as in the present case, the application is submitted under a wrong category. Interference of the High Court under Article 226 of the Constitution is clearly not warranted in such matters as it creates grave uncertainty since the selection process cannot be finally completed. Moreover, in the present case, the appointment was of a contractual nature for a period of eleven months. Hence, considering the matter from any perspective, the learned Single Judge was not in error in dismissing the petition under Article 226 of the Constitution. 
The Special Appeal is, accordingly, dismissed" 
Another Division Bench, also of this Court in Special Appeal No.834 of 2013, Ram Mahohar Yadav Vs. State of U.P. and Others has held as under: 
"If prospective teacher can not even correctly fill up the simple on line application form for his employment, it is obvious what he is going to teach if appointed. There are certain decisions cited on this issue. But none of them deal with this aspect whether under the discretionary jurisdiction of the Court under Article 226 of the Constitution of India such incompetent persons should be allowed to play with the future of the next generation." 
In reference of evaluation of OMR answer sheet pertaining to Uttar Pradesh Public Service Commission, Writ Petition No.66487 of 2015 (Santosh Kumar Pandey vs. State of U.P. and others) has been filed wherein this Court after considering the cases of humane error, has proceeded to follow the judgement of the Apex Court in the case of Karnataka Public Service Commission vs. B.M. Vijaya Shankar (1992) 2 SCC 206 and categorical view has been taken that a candidate should abide by such instructions and the object of instructions is to minimise any possibility of chance of any abuse and larger public interest demands insistence of observance of instructions rather than its breach. 
The Division Bench of this Court in the case of Santosh Kumar Pandey (supra), of which one of us (V.K. Shukla, J.) was a member, has clearly taken the view that instructions in question have to be interpreted in the context of object for which it has been framed and in the said case, mention has been made that in this era of computerization, once petitioners has proceeded not to comply with the instructions and has committed error not at one place but at two places in the OMR sheet and same mistake has been repeated in attendance sheet, the candidate has to blame himself and further in case any direction is given to Uttar Pradesh Public Service Commission undertake such an exercise as has been prayed by the petitioner, then it would not only open flood gate, but same would make way for humane intervention and give chance of manipulation and manoeuvring in the fool proof scheme prepared by Uttar Pradesh Public Service Commission. 
Appellants' counsel has placed reliance on the judgement of the Apex Court in the case of Price Waterhouse coopers Pvt. Ltd. vs. Commissioner of Income Tax Kolkata-I and another 2012 (11) SCC 316, wherein absence of deemed care has been noted and finding has been returned that it does not mean that the assessee is guilty of either furnishing inaccurate particulars or attempting to conceal its income. 
Case in hand is in relation to public examination, wherein the candidate desirous of undertaking examination has been obligated to discharge certain functions and once in the said direction, the instructions in question, retained at the first page of the answer-sheet, has not been complied with in its word and spirit, then under the shelter of due care such permission cannot be accorded as has been prayed for. The said judgement in question itself has proceeded to make a mention that it has to be given in the peculiar facts of this case, that the imposition of penalty on the assessee is not justified. It has further proceeded to mention that the Court was satisfied that the assessee had committed an inadvertent and bona fide error and had not intended to or attempted to either conceal its income or furnish inaccurate particulars. 
The case in hand is concluded by three Division Benches of this Court and there is no reason or occasion to take different or contrary view. 
Special Appeal sans merit and the same is dismissed accordingly. 
Order Date :- 31.05.2016 
A. Pandey 





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब छिड़ा जिले के अंदर तबादले का राग अंतरजनपदीय की तर्ज पर स्थानांतरण नीति जारी हो या बीएसए करें फेरबदल

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

अब छिड़ा जिले के अंदर तबादले का राग

अंतरजनपदीय की तर्ज पर स्थानांतरण नीति जारी हो या बीएसए करें फेरबदल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के तबादले का प्रकरण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शासन ने अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी कर दी है और समय सारिणी घोषित होने के पहले ही जिले के अंदर तबादले का राग छिड़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि जिले के अंदर तबादले करने के बाद अंतरजनपदीय नीति जारी होनी चाहिए थी, लेकिन शासन ने काफी देर से हड़बड़ी में कदम उठाया। यदि अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिले के अंदर स्थानांतरण होंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अधिकांश रिक्त पद बाहरी जिलों से आने वाले शिक्षकों से भर जाएंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की मांग शासन ने मान ली है, लेकिन इससे सभी शिक्षक खुश नहीं है। खासकर वह शिक्षक जो जिले के अंदर तबादला होने की उम्मीद लगाए आदेश का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, सितंबर 2015 में शासन ने जिले के अंदर तबादला करने की नीति जारी की थी और प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने इसके लिए आवेदन भी किए। प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया। उस समय आवेदन करने वाले शिक्षकों में यह उम्मीद बंधी थी कि शासन देर-सबेर पहले जिले के अंदर तबादलों की लंबित प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके बाद ही अंतरजनपदीय स्थानांतरण होंगे। परिषदीय स्कूलों में अवकाश के दौरान जून माह में ही दोनों तरह के तबादले पूरे किए जा सकते थे, लेकिन शासन ने अंतरजनपदीय तबादला नीति जारी करने में ही काफी देर कर दी। इससे जिले के अंदर तबादला होने का मामला अधर में अटक गया है।

शिक्षक कहते हैं कि अब अंतरजनपदीय तबादलों के बाद जिले के अंदर फेरबदल करने का लाभ स्थानीय शिक्षकों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश रिक्त पदों पर बाहरी जिलों के शिक्षक तबादले पर आ चुके होंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को लंबी दूरी तय करके शिक्षण कार्य करना होगा। इसके अलावा जारी तबादला नीति से नए शिक्षकों खासकर जिनका पहली नियुक्ति से तीन साल पूरा नहीं हुआ है वह भी निराश हैं। तमाम युवा शिक्षक अपने गृह जिले से दूर जिलों में तैनात हैं उन्हें उम्मीद थी कि अंतरजनपदीय तबादले में वह अपने घर आ सकेंगे, लेकिन उन्हें प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ उप्र ने जिले के अंदर तबादले होने की हिमायत की है। उनका कहना है कि यदि अलग से नीति न जारी हो तो बीएसए को ही यह अधिकार दिया जाए। वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने भी जिले के अंदर तबादला आदेश जारी करने की मांग की है।

अंतरजनपदीय की तर्ज पर स्थानांतरण नीति जारी हो या बीएसए करें फेरबदल

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिकायतों की जांच के बाद ही जांची जाएगी ओएमआर प्रदेश भर के डेढ़ दर्जन के करीब सरकारी विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 946 पद भरे जाने हैं।

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शिकायतों की जांच के बाद ही जांची जाएगी ओएमआर

प्रदेश भर के डेढ़ दर्जन के करीब सरकारी विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 946 पद भरे जाने हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा 2011 में गलत सवाल पूछने और प्रश्नपत्रों में बड़े पैमाने पर वर्तनी की त्रुटि सामने आने के बाद चयन बोर्ड बैकफुट पर है। चयन बोर्ड अब पहले प्रश्नपत्रों की गलतियों की जांच एवं परीक्षार्थियों की शिकायतों को हल करने के बाद ही मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करेगा। शिकायत निवारण के बाद आंसर-की जारी करके परीक्षार्थियों से आपत्ति मांगकर उसको परखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि विशेषज्ञों की टीम से पहले सबसे अधिक शिकायत वाले प्रश्नपत्र की जांच करवाई जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि आखिर में प्रश्नपत्र तैयार करने में गड़बड़ी किस स्तर पर हुई। प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ ने यदि गलत पर्चा तैयार किया है तो उसकी जांच करवाकर उसे काली सूची में डाला जाएगा।

गलत प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करके ही आंसर-की जारी होगी। प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग में गड़बड़ी की स्थिति में परीक्षा कराने वाली एजेंसी एवं मॉडरेशन करने वाले विशेषज्ञों को काली सूची में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद किसी प्रकार की परेशानी न हो इसकेलिए चयन बोर्ड सचेत है। इसीलिए पूरी जांच के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की आपत्तियों को भी पूरी तरह से निराकरण नहीं होगा रिजल्ट जारी नहीं होगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बर्खास्त बीएसए को बना दिया डीआईओएस

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बर्खास्त बीएसए को बना दिया डीआईओएस

हाईकोर्ट ने बलिया जिले में फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए 274 अध्यापकों को बहाल किए जाने तथा फर्जी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी को बीएसए से डीआईओएस बनाने के मामले में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। बलिया के शिवसरन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर अध्यापकों की नियुक्ति में हुए फर्जीवाड़े पर सरकार की लीपापोती को उजागर किया है। याचिका में मांग की गई है कि फर्जी तौर से नियुक्त अध्यापकों को सेवा में वापस लेने का आदेश रद्द किया जाए। याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है।

याची के अधिवक्ता आलोक कुमार यादव के मुताबिक बलिया जिले में सहायता प्राप्त इंटर कालेजों में 378 अध्यापकों और गैरशैक्षणिक कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां की गईं। इसकी शिकायत पर सीबीसीआईडी ने जांच कर 25 जून 2005 को रिपोर्ट दी कि 378 में से 274 नियुक्तियां फर्जी हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने फर्जी नियुक्त किए गए लोगों से वसूली करने का आदेश दिया। मगर कोई वसूली नहीं की गई, उल्टे सभी बर्खास्त लोगों को बहाल कर दिया गया है।

इसी प्रकार से बस्ती जिले में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश सिंह को 570 लोगों की फर्जी नियुक्तियां करने के मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। रमेश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाख्रिल की तो कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने बर्खास्तगी का आदेश वापस ले लिया और रमेश सिंह को जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति भी दे दी। कोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा कि किस प्रावधान में सरकार ने बर्खास्तगी आदेश वापस लिया है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सैलरी डाटा फीड करने में अधिकांश जिले फेल बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को भेजा पत्र

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सैलरी डाटा फीड करने में अधिकांश जिले फेल

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को भेजा पत्र

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राइमरी शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी ही सबसे बड़ा रोड़ा बने हैं। सभी बीएसए को सैलरी डाटा एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश कई दिन पहले हुआ था, लेकिन अब तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है। इस पर परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने कड़ा पत्र लिखकर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतरजनपदीय तबादला होना है यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। इन तबादलों में शिक्षकों की पहचान सैलरी डाटा के आधार पर होगी। इसलिए परिषद सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वह 20 जून तक सैलरी डाटा एनआइसी की वेबसाइट पर हाल में अपलोड करा दें, इसमें अप्रैल माह का जो वेतन मई माह में दिया गया है वह अपलोड कराना था। यही नहीं परिषद ने इसका प्रोफार्मा भी सभी जिलों को भेजा था, 23 जून तक अधिकांश जिलों ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया। ऐसे में परिषद सचिव ने शुक्रवार को फिर बीएसए को पत्र लिखा इसमें कहा गया है कि सैलरी डाटा अपलोड न होने से शासन ने घोर अप्रसन्नता व्यक्त की है। इसलिए जल्द सैलरी जल्द अपलोड किया जाए और जिलों में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों का पूरा ब्योरा भेजा जाए।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्नातक शिक्षक कला के आवेदन में परेशानी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मामला वेबसाइट में विकल्प न होने से अभ्यर्थी नहीं भर पा रहे ऑनलाइन फार्म

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स्नातक शिक्षक कला के आवेदन में परेशानी

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मामला

वेबसाइट में विकल्प न होने से अभ्यर्थी नहीं भर पा रहे ऑनलाइन फार्म

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी माह से शुरू हुई प्रक्रिया जुलाई के पहले सप्ताह तक चलेगी, लेकिन स्नातक शिक्षक कला, संगीत एवं अन्य विषयों का ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में चयन बोर्ड को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक सुधार नहीं हो सका है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहली बार टीजीटी-पीजीटी 2016 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। लंबे इंतजार के बाद एनआइसी ने वेबसाइट तैयार कर दी, लेकिन उसमें तमाम खामियां रही हैं जेंडर आदि का दोष खत्म कर दिया गया है, लेकिन कला, संगीत आदि के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। असल में इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में ऐसी गाइड लाइन है कि बिना वह कालम टिक किए इंट्री सेव नहीं होती है। ऐसे ही जिन युवाओं ने किसी एक विषय से इंटर कर रखा है उनको भी इंट्री करने में परेशानी आ रही है। प्रतियोगी मोर्चा ने इससे चयन बोर्ड को अवगत कराया है, लेकिन वेबसाइट में सुधार नहीं हुआ है। इसी तरह संगीत विषय के लिए अलग से पद घोषित हो गए हैं वह भी अब तक दुरुस्त नहीं हो सका है। चयन बोर्ड अध्यक्ष ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि अगले सप्ताह यह समस्या दूर कर दी जाएगी।

24 घंटे में 12333 नए पंजीकरण : बीटीसी 2015 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों के बीच होड़ मची है। इसी का नतीजा है कि गुरुवार शाम तक महज 1673 पंजीकरण हुए थे परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव कार्यालय का दावा है कि यह संख्या शुक्रवार शाम तक बढ़कर 14006 तक पहुंच गई है। इससे साफ है कि 24 घंटे में ही 12333 नए पंजीकरण हुए हैं। माना जा रहा है कि इसमें लाखों दावेदार होंगे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15000 BTC PRT Recruitment गुपचुप काउंसिलिंग कराकर भर ली सीटें

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गुपचुप काउंसिलिंग कराकर भर ली सीटें

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती के लिए शुक्रवार को भी काउंसिलिंग कराई गई। अधिकांश जिलों में गैर जिलों के अभ्यर्थियों के लिए गिनी-चुनी सीटें बची थी। वहीं इलाहाबाद में तय कार्यक्रम के इतर 23 जून को भी काउंसिलिंग कराकर सामान्य, ओबीसी आदि की सीटें भर ली गईं। इससे अन्य जिलों से आए अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी रही। बीएसए का कहना है कि यह काउंसिलिंग परिषद सचिव के निर्देश पर कराई गई।

डेढ़ बरस से चल रही 15 हजार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में कदम-कदम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जून में पहली काउंसिलिंग 14 जून को कराई गई उसमें अधिकांश बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नए एवं पुराने एक्सल डाटा को ठीक से मर्ज नहीं किया इससे कटऑफ गड़बड़ा गया। बाद में इसकी 17 जून को दोबारा काउंसिलिंग का आदेश हुआ। यही नहीं परिषद सचिव ने 21 जून को फिर से उसी जिले से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रथम वरीयता के आधार पर काउंसिलिंग कराने का आदेश जारी किया। सीटें रिक्त होने पर 24 जून को अन्य जिलों के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी। यह प्रक्रिया सभी जिलों में अपनाई गई और अधिकांश सीटें 21 जून तक भर गईं। अब चयनित अभ्यर्थियों को 28 जून को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, लेकिन इसमें इलाहाबाद जिला अपवाद रहा। बताते हैं कि यहां पर सामान्य एवं ओबीसी की सीटें कुछ खाली थी, इसके लिए 23 जून को अलग से काउंसिलिंग कराकर उन्हें भर लिया गया। बीएसए जयकरन यादव का कहना है कि यह काम सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से आदेश लेकर किया है, क्योंकि 21 को जिले के अभ्यर्थी नहीं आ पाए थे और शासन के निर्देश हैं कि जिले से प्रशिक्षण पाने वालों को वरीयता दी जाए। शुक्रवार को रिक्त सीटों के सापेक्ष इलाहाबाद में काउंसिलिंग कराने पहुंचे युवाओं को उस समय निराशा हाथ लगी, जब उन्हें बताया गया कि एसटी की केवल पांच सीटें रिक्त हैं बाकी गुरुवार को सब भर गई हैं। कौशांबी के अनुज जायसवाल एवं मऊ के अभिजीत राय ने कहा कि यह कार्य यहां मनमाने तरीके से हुआ है, जब ऐसे ही सब कराना था तो समय सारिणी क्यों जारी की गई और यदि वह जारी हुई तो उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई हैं और अफसर भी मिले हुए हैं

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