UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को 50-57 हज़ार प्रति माह वेतन -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - प्राथमिक शिक्षकों को मिल सकता है 38-44 हज़ार प्रति माह वेतन, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को  50-57 हज़ार प्रति माह वेतन -

अगर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें  उत्तर प्रदेश सरकार भी मान लेती है तो HRA variable मानते हुए 4200 ग्रेड पे वालों को 37-44 रूपए प्रति माह वेतन, और 4600 ग्रेड पे वालों को 50-57 हज़ार रूपए प्रति माह वेतन तक मिल सकता है 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 7वां वेतन आयोग मंजूर, 70 हज़ार रुपया महीना पाने वालों को मिल सकेगा 1 लाख तक वेतन, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एच आर ए में -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 7वां  वेतन आयोग मंजूर, 70 हज़ार रुपया महीना पाने वालों को मिल सकेगा 1 लाख तक वेतन, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एच आर ए में -

अगर आप क्लास ए सिटी में रहते हैं, और सरकारी आवास नहीं है तो मकान किराये की बढ़ोत्तरी के चलते 70 हज़ार ग्रॉस सेलरी पाने वाले को 1 लाख प्रति माह से ज्यादा वेतन मिल सकेगा
कारण नयी बढ़ी बेसिक पर 30 प्रतिशत एच आर ए 

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर, कैबिनेट ने 20-25 प्रतिशत बेसिक में बढ़ोतरी पर की चर्चा : सूत्र


बुधवार जून 29, 2016 01:02 PM IST

  

7वें वेतन आयोग पर मोदी कैबिनेट की बैठक आज (फाइल फोटो)

खास बातें

नई सैलरी 1 जनवरी से 2016 से लागू, एरियर मिलेगा1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारियों को फायदाआयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने को मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट की आज हुई एक अहम बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है।  सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने की मंजूरी दी है। एक अधिकारी ने कहा कि ग्रेडेड इंक्रीज इन बेसिक सैलरी पर कैबिनेट ने चर्चा की है। उन्होंने ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कुछ पदों पर 25 फीसदी की बढ़ोतरी पर चर्चा हुई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। अब करीब 15-25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि सरकारी कर्मचारी को 23 प्रतिशत से अधिक सैलरी की वृद्धि मिलेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा पेपर वायरल, कैसे हो समस्या का हल

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उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा पेपर वायरल, कैसे हो समस्या का हल
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 02:13 मंगलवार, 28 जून 2016

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवा नए संकट से जूझ रहे हैं। रविवार को हुई लोअर सबआर्डिनेट भर्ती परीक्षा में पेपर वायरल होने तथा नकल की शिकायतों ने भर्ती संस्थाओं की पारदर्शी व्यवस्था के दावों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की वजह से उनका भविष्य अंधकार में है। पूरा तंत्र फेल होता दिख रहा है। ज्यादातर परीक्षाओं में जालसाज सेंधमारी में सफल होते जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान मोबाइल पर पेपर वायरल होने की शिकायत तो आम हो गई है। मुश्किल यह कि भर्ती संस्थाआें के जिम्मेदार चूक मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ऐसे में जालसाजों का मकसद सफल हो रहा है। इससे निराश और नाराज युवाओं में भर्ती संस्थाओं पर से भरोसा उठने लगा है।

जालसाजों के नेटवर्क से कोई भी भर्ती संस्था अछूती नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में पेपर आउट होने की शिकायतों के बाद कई परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ीं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा को तो जालसाजों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट हुआ। चौंकाने वाली बात यह कि प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा निरस्त हुई। इन चुनौतियों के बीच परीक्षा के दौरान मोबाइल पर पेपर वायरल होने की शिकायतों ने प्रतियोगियों की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है।
बीते दिनों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर वायरल होने और नकल की शिकायत रही। तीन लोग पकड़े भी गए। इसे लेकर प्रतियोगी आंदोलनरत भी हैं। इसी बीच रविवार को हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ही लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया। परीक्षा शुरू होने के एक घंटे के भीतर पेपर ज्यादातर लोगों के मोबाइल पर पहुंच चुका था। लखनऊ में परीक्षा केंद्र के बाहर हल बेचे जाने की भी शिकायत मिली। बावजूद इसके आयोग के अफसरों ने किसी भी गड़बड़ी की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया।
छात्र अभिषेक सिंह कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दी पट्टी के युवाओं के लिए आज भी उम्मीदों का केंद्र है लेकिन वहां की प्रवेश परीक्षा का पेपर भी वायरल हो गया। पूरी परीक्षा मजाक बनकर रह गई, फिर भी अफसर चूक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय कहते हैं, बीते कई वर्षों से सभी संस्थाओं की भर्तियों में भारी अनियमितता सामने आई है। दो संस्थाआें में तो इसकी वजह से वर्षों से कोई भर्ती ही नहीं हो पाई है। लोक सेवा आयोग के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली के खिलाफ राज्यपाल तथा अन्य से शिकायत की गई है। सड़क पर आंदोलन के अलावा हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जाएगी। प्रतियोगी आशीष कहते हैं, सुनियोजित तरीके से लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ जारी है।
जारी है सीबीआई जांच की लड़ाई
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अनियमितता के खिलाफ प्रतियोगियों की लड़ाई जारी है। अनिल यादव के समय में कई विवादित फैसले लिए गए थे तो हर भर्ती में अनियमितता की शिकायत भी रही। हालांकि प्रतियोगियों के लंबे संघर्ष के बाद अनिल यादव को अध्यक्ष पद से तो हटा दिया गया लेकिन सीबीआई जांच की उनकी लड़ाई अब भी जारी है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। आयोग की भर्तियों में अनियमितता की शिकायत बनी हुई है। इसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है। प्रतियोगियों का बड़ा वर्ग अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग करने लगा है जिसके लिए आंदोलन के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी तैयारी है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP में 15000 शिक्षक नियुक्ति पर रोक, अगली सुनवाई 27 अगस्त को -

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डीएड डिग्रीधारियों को काउंसिलिंग से बाहर किए जाने का मामला

प्रदेश सरकार को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश

‘
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश में चल रही पंद्रह हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को एक बार फिर झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया हो तो फिलहाल ज्वाइन न कराया जाए। नियुक्ति पत्र मंगलवार से दिए जाने थे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य विपक्षियों को एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम सरन मौर्य ने दीपक कुमार तिवारी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि पंद्रह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2014 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें डिप्लोमा इन एजूकेशन (स्पेशल एजूकेशन) करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। याचीगणों ने यह कोर्स रिहैबिलेशन काउंसिल आफ इंडिया से किया था। उन्होंने आवेदन किया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। फिर याचीगणों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर लिए लेकिन काउंसिलिंग में उनके प्रमाणपत्र को नहीं माना गया। उन्हें बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि एक बार यह निश्चित हो गया कि याचीगण वैध डिग्री रखते हैं तो उन्हें काउंसिलिंग के लिए रोकने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने इसी आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में मंगलवार से ही नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, किंतु इससे कुछ घंटे पहले ही इस पर रोक लगा दी गई। याचिका पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15000 भर्ती पर स्टे: जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनके स्कूल ज्वाइन करने पर रोक, अगली तारीख- 27 अगस्त

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15000 भर्ती पर स्टे: जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनके स्कूल ज्वाइन करने पर रोक, अगली तारीख- 27 अगस्त ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 4
Case :- WRIT - A No. - 29443 of 2016
Petitioner :- Deepak Kumar Tiwari And 12 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Ram Milan Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Notice on behalf of respondents -1 to 4 has been accepted by Chief Standing Counsel.
The Standing Counsel is one month's time to file counter affidavit.
It has been stated that� Sri U.S. Upadhyay has been appointed as Standing Counsel for respondents- 2 and 3 but he has avoided to receive notice of the writ petition. Although the notice was tried to served upon him on 24.6.2016. The counsel for the petitioner has made endorsement in this respect in the writ petition. In such circumstances, in the absence of notice to respondents - 2 and 3 , the petition is being heard.
The contention of the petitioner is that the advertisement dated 12.12.2014 /13.12.2014 was made for selection and appointment of Assistant Teacher for Primary School. The petitioners were having qualification of Diploma in Education (Special Education) from Rehabilitation Council of India. In the year 2008, the nomenclature of the Diploma in Education (Special Education) has been changed as Diploma in Special Education� (Hearing Impairment) [D.Ed. S.E. (HI)] 2 years, although the degree is same. Earlier the respondents have avoided to accept the forms of the petitioners then petitioners had to file writ petition i.e. Writ A No. 533 of 2015 which was allowed by this Court by order dated 2.2.2015 and the respondents were directed to accept the application forms of the petitioner through online mode. Although the forms of the petitioners has been accepted but at the time of counselling� the certificate of the petitioners has not been accepted. The counselling was conducted on 22.6.2016 and appointment letter is being issued on 28.6.2016.
I have considered the arguments of the counsel for the petitioner and examined the records.
Once it has been found that the petitioners were holding requisite qualification for the post of Assistant Teacher then there was no justification for not permitting them to appear in the counselling.
In such circumstances, the respondents are restrained from issuing appointment letter to any of the eligible candidates. If the appointment letters have been issued then they may not be permitted to join for the aforesaid post till next date of listing.
List on 27th August, 2016 before appropriate Bench.
Certified copy of this order may be issued today.�
Order Date :- 28.6.2016


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में भी सातवें वेतन आयोग की तैयारी हर साल तीस हजार करोड़ से अधिक खर्च बढ़ने का अनुमान मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी समिति

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यूपी में भी सातवें वेतन आयोग की तैयारी

हर साल तीस हजार करोड़ से अधिक खर्च बढ़ने का अनुमान

मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी समिति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बुधवार को सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दिये जाने की उम्मीद के बीच उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों को इसका लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। सातवें वेतन आयोग का लाभ देने पर सरकारी खजाने पर हर साल तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक बोझ बढ़ने का अनुमान है।

सातवें वेतन आयोग की प्रारंभिक संस्तुतियों को देखते हुए प्रदेश के वित्त विभाग ने हर साल 22,777 करोड़ रुपये खर्च बढ़ने का आकलन किया था। राज्य सरकार ने केंद्र से इस मद में पहले साल 26,573 करोड़ रुपये और फिर 22,777 करोड़ रुपये वार्षिक मदद भी मांगी थी। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अब तक केंद्र से कोई उत्तर नहीं मिला है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा गठित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने रिपोर्ट दे दी है और उसमें आयोग द्वारा सुझाए गए वेतन में और भी वृद्धि की बात सामने आ रही है। इन सिफारिशों को माने जाने पर राज्य सरकार पर प्रति वर्ष औसतन 30 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ने की उम्मीद है। इससे प्रदेश के 15 लाख से अधिक कर्मचारी व पेंशनर लाभान्वित होंगे। माना जा रहा है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मंजूरी दे देगी


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विशिष्ट बीटीसी की आयु सीमा में बदलाव नहीं शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली में नहीं की छेड़छाड़

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विशिष्ट बीटीसी की आयु सीमा में बदलाव नहीं
शासन एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली में नहीं की छेड़छाड़
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इसमें विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 40 साल ही रहने का प्रकरण दैनिक जागरण ने ‘विशिष्ट बीटीसी की नहीं बढ़ी उम्र’ खबर के माध्यम से उठाया था। इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि शिक्षकों की भर्ती नियमावली में शासन या फिर परिषद ने कोई बदलाव नहीं किया है। 15 हजार शिक्षक भर्ती की तरह ही 16 हजार शिक्षक भर्ती के नियम हैं।
परिषद ने यह जरूर स्वीकार किया जिलों को भर्ती के लिए भेजे निर्देश में त्रुटिवश विशिष्ट बीटीसी की भी अधिकतम आयु अन्य अभ्यर्थियों की तरह 40 वर्ष ही भेज दी गई, जबकि उन्हें 50 वर्ष तक की छूट मिली है। विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को जब इस प्रकरण से परिषद को अवगत कराया तो तत्काल त्रुटि दुरुस्त कर दी गई। सभी जिलों को संशोधित भर्ती आदेश भेजा गया है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 वर्ष तक की छूट रहेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Rae Bareli 11th cutoff, 72825 recruitment -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’ अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी

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अब ‘बाबू’ भी बनेंगे ‘मास्साब’
अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिपिकों को प्रमोशन देने की तैयारी

 इलाहाबाद
प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कालेज के ‘बाबू’ अब ‘मास्साब’ भी बन सकेंगे। शिक्षणोतर कर्मियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया तेज हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों में सृजित पदों में से पांच फीसद एलटी ग्रेड शिक्षकों के पद लिपिक संवर्ग को पदोन्नति देकर भरे जाएं। इस पर मुहर लगने पर करीब तीन हजार से अधिक लिपिकों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
शिक्षणोतर कर्मियों को शिक्षक बनाने की मुहिम सोलह बरस पुरानी है। चार अप्रैल 2000 को तत्कालीन मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोतर संघ के संरक्षक गोमती प्रसाद शुक्ल की इस मांग पर सहमति जताई थी। हालांकि उस समय विद्यालय में सृजित शिक्षक पदों के दस फीसद सीटों को लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से भरे जाने की मांग हुई थी। दरअसल इस मांग के पीछे मंशा यह थी कि राजकीय कालेज में शिक्षक बनने वाले शख्स निरंतर प्रमोशन पाते हुए शिक्षा विभाग के उच्च पदों तक पहुंचते हैं, वहीं अशासकीय कालेजों के शिक्षक व अन्य संवर्ग जहां का तहां रह जाता है। ऐसे में सूबे के 2310 हाईस्कूल एवं 4000 से अधिक इंटर स्तर के अशासकीय कालेजों के करीब दस हजार लिपिक एवं 30 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी लाभ दिलाने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में पिछले दिनों शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है कि कालेजों में सृजित एलटी ग्रेड शिक्षकों के पांच फीसद पदों को शिक्षणोतर कर्मचारियों से भरा जाए। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी सूरत में मौका मिलेगा, जब उस कालेज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षक बनने की अर्हता न पूरी करता हो। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। माना जा रहा है जल्द ही इस पर मुहर लगने के आसार हैं।
किसे मिलेगा यह लाभ :
अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षणोतर संवर्ग में तमाम ऐसे कर्मचारी (लिपिक एवं अनुचर) नियुक्त हैं जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए एलटी या फिर बीएड होना जरूरी है। सूबे के एडेड स्कूलों में ऐसे कर्मचारियों की तादाद करीब तीन हजार है।
बिहार, दिल्ली व आंध्र में मिल रहा लाभ :
शिक्षणोतर कर्मचारियों को शिक्षक बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, जबकि बिहार, दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में यह लाभ दिया जा रहा है। शिक्षणोतर संघ हालांकि 25 फीसद पद मांग रहा है, लेकिन संगठन में इसको लेकर दो मत है अधिकांश लोग प्रतिशत कम होने पर भी इसे लागू करने की हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम यह नियम तो बन जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अनदेखी से बाहर हुआ बीटीसी 2013 बैच 16448 BTC PRT Recruitment,

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अनदेखी से बाहर हुआ बीटीसी 2013 बैच 16448 BTC PRT Recruitment,

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए जो जतन बीटीसी 2012 बैच के युवाओं ने किए, कमोवेश वैसे ही हालात 16448 शिक्षकों की भर्ती में बीटीसी 2013 बैच के हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार शासन ने न्यायालय के आदेश का हवाला देकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक अर्ह युवाओं को शामिल होने के लिए कहा है, जबकि पिछली बार आवेदन की अंतिम तारीख तक अर्ह हुए युवाओं ने दावेदारी कर दी थी।
बीटीसी प्रशिक्षण पा चुके युवाओं के शिक्षक भर्ती में शामिल न होने की प्रमुख वजह अफसरों की मनमानी कार्यशैली एवं अनदेखी है। खास बात यह है कि प्रदेश में बीटीसी सत्र लेट होने की शुरुआत 2013 बैच से ही हुई थी, लिहाजा उसके युवाओं को मौका गंवाने की कीमत भी चुकानी पड़ी है। असल में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सूबे में निजी कालेजों को बड़े पैमाने पर संबद्धता बांटी गई थी, उनकी सीटें भरने के लिए कई बार काउंसिलिंग कराई गई। इसीलिए सत्र शुरू होने में काफी देरी हुई। इसका असर आगे के सत्रों में भी हुआ है और अब तक गाड़ी पटरी पर नहीं आ सकी है। लेटलतीफी का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने पर बीटीसी सत्र नियमित करने की रूपरेखा तय हुई है। 2014 का सत्र शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर सितंबर 2015 में शुरू हुआ और अब बीटीसी 2015 सत्र भी उसी की गाइड लाइन पर शुरू होना है। सत्र नियमित करने का जिम्मा शीर्ष कोर्ट ने जिन्हें दिया गया है वह महकमा परिणाम आदि जारी करने को लेकर सतर्क नहीं रहा। इसीलिए बीटीसी 2013 सत्र 28 मार्च 2014 से शुरू होकर 28 मार्च 2016 को प्रशिक्षण पूरा हो गया, यही नहीं सात मई तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी करा ली गई, लेकिन परिणाम अब तक लंबित है। रिजल्ट न जारी हो पाने से हजारों अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। वह अब शासन व बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों का घेराव करके भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का दर्द भी लाजिमी है उनका कहना है कि जब प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और परिणाम नहीं निकला है तो उसमें उनकी गलती क्या है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वॉट्सऐप पर CM का विदाई गीत, टीचर की नौकरी खतरे में बीएसए और बीईओ कर रहे जांच बीएसपी ग्रुप 2 से जुड़े सीतापुर के शिक्षकों के पोस्ट खंगाले जा रहे

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वॉट्सऐप पर CM का विदाई गीत, टीचर की नौकरी खतरे में

बीएसए और बीईओ कर रहे जांच
बीएसपी ग्रुप 2 से जुड़े सीतापुर के शिक्षकों के पोस्ट खंगाले जा रहे

27 जून 2016
लखनऊ। 'बीएसपी ग्रुप 2' नाम के वॉट्स ऐप ग्रुप से अखिलेश सरकार का 'विदाई गीत' पोस्ट हुआ तो सीतापुर के कई प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। दरअसल, यह बहुजन समाज पार्टी का नहीं, बल्कि प्राइमरी शिक्षकों का ग्रुप है। यहां *'बीएसपी' का पूरा नाम बेसिक शिक्षा परिषद* बताया जा रहा है। इस ग्रुप पर पोस्ट किए गए इस गीत को सीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मानते हुए सीतापुर के बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं।
11 टीचर हैं ग्रुप एडमिन : 'बीएसपी ग्रुप 2' नाम से बने इस ग्रुप से सीतापुर के कई प्राइमरी शिक्षक जुड़े हैं। ग्रुप के 11 एडमिन हैं और वे भी प्राइमरी शिक्षक हैं। इसी ग्रुप से जुड़े एक शिक्षक राकेश कुमार गौतम के मोबाइल से 23 जून को सुबह एक गीत पोस्ट किया गया। इसकी शिकायत किसी ने बीएसए से कर दी। बीएसए राजेंद्र सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी(बीईओ) को जांच के आदेश दिए। आदेश में राकेश कुमार गौतम को ग्रुप एडमिन बताया गया है। साथ ही ग्रुप के पांच सदस्यों *राजकुमार सिंह, अविनाश, नित्यानंद, पवन कुमार और आशुतोष* से भी पूछताछ के लिए कहा गया है। उसके बाद से बीएसए और बीईओ सभी शिक्षकों को बुलाकर मामले की जांच कर रहे हैं। शिक्षकों से पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल से किए गए पोस्ट खंगाले जा रहे हैं।
*पोस्ट करने वाले को ग्रुप से निकाला* : ग्रुप के एडमिन *राजकुमार सिंह* (प्रधानाध्यापक,प्रा.वि.गुरुदासपुर, खैराबाद) बताते हैं कि उनको मिलाकर कुल 11 एडमिन हैं। यह शिक्षकों का ग्रुप है, *बहुजन समाज पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इस पर किसी अमर्यादित टिप्पणी के लिए सभी को चेतावनी भी दी जाती है।* एक सदस्य राकेश कुमार गौतम ने सीएम अखिलेश सरकार का विदाई गीत पोस्ट कर दिया। उस पर किसी अन्य सदस्य ने कोई टिप्पणी भी नहीं की है और *राकेश को ग्रुप से निकाल भी दिया गया है।*
*गलती से हुई पोस्ट* : वहीं, राकेश कुमार गौतम का कहना है कि वह ग्रुप एडमिन नहीं सिर्फ ग्रुप के सदस्य हैं। इस ग्रुप पर मेरी किस टिप्पणी की जांच हो रही है, यह भी नहीं बताया गया। एक अन्य ग्रुप 'आपके साथ' से भी मैं जुड़ा हूं। उस पर जरूर दलितों के खिलाफ टिप्पणियों का मैंने विरोध किया था। उस पर लंबी बहस भी चली थी। गलती से इस ग्रुप पर पोस्ट चला गया हो तो पता नहीं। किसी ने मेरी शिकायत की है और बीएसए ने बुलाकर मुझसे पूछताछ की और मोबाइल भी देखा गया।
*साभार-नवभारत टाइम्स समाचार पत्र*

http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/politics/whatsapp-farewell-song-of-the-cm-group-a-teacheramp39s-job-crisis/articleshow/52927163.cms

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP Teacher Transfer, तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं

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UP Teacher Transfer, 
तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं

परिषद ने एनआईसी को भेजा शासनादेश, जवाब का इन्तजार
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले का शासनादेश जारी हो चुका है, लेकिन तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार नहीं है। तबादले की समय सारिणी जारी होने में देरी की वजह ऑनलाइन आवेदन है, जो बिना एनआइसी लखनऊ की सहमति के जारी होना संभव नहीं है। हालांकि परिषद के अफसरों ने शासनादेश एनआइसी को भेजकर जल्द वेबसाइट तैयार कराने का अनुरोध किया है। संभव यह है कि यह प्रक्रिया पहली जुलाई या फिर उसके बाद ही शुरू हो पाएगी।
प्रदेश भर के परिषदीय शिक्षकों की मांग पर शासन ने इस बार अंतरजनपदीय तबादला करने की नीति 23 जून को जारी कर दिया है। इसमें शिक्षकों का तबादला किन शर्तो पर होगा इसका विस्तार से जिक्र है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन लेकर उसकी काउंसिलिंग आदि कराने की समय सारिणी जारी करने की जिम्मेदारी परिषद सचिव को दी गई है। परिषद मुख्यालय पर तबादलों का खाका भी खींचा जा चुका है, लेकिन इसे शुरू करने में सबसे बड़ी जरूरत वेबसाइट तैयार होना है। यह काम एनआइसी करेगी, परिषद ने इस संबंध में पत्र भी भेज दिया है, लेकिन वेबसाइट जल्द तैयार हो पाएगी इसकी उम्मीद कम ही है।
इस समय एनआइसी की वेबसाइट पर बीटीसी 2015 के लिए पंजीकरण एवं आवेदन लिए जाने का सिलसिला तेज है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी 2016 की भर्ती के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही आगामी 30 जून से 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। कई भर्तियों की प्रक्रिया एक साथ चलने से शिक्षकों के तबादले की वेबसाइट बनने में वक्त लगेगा। ऐसे संकेत हैं कि कम से कम एक सप्ताह का समय जरूर लगेगा। इससे यह भी तय है कि शासन ने तबादला पूरा करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की है उसे और बढ़ाना पड़ेगा। यही नहीं तबादले में कई शिक्षकों की कई कैटेगरी, संतृप्त व असंतृप्त आदि जिलों का जिक्र होने से फेरबदल करने में भी काफी समय लगेगा। अनुमान है कि तबादला प्रक्रिया 31 जुलाई तक खिंचेगी। वैसे कई जिलों ने अब तक शिक्षकों का सैलरी डाटा वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया है, जबकि कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं। फिलहाल सभी की निगाहें समय सारिणी घोषित होने पर लगी हैं

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