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Sunday, July 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - BEHRAICH CUTOFF 72825 TEACHER RECRUITMENT -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी-2013 के अभ्यर्थी बिगाड़ेंगे 16448 शिक्षक भर्ती का गणित रातों रात BTC 2013 बैच का परिणाम घोषित, भाग ले सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में

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बीटीसी-2013 के अभ्यर्थी बिगाड़ेंगे 16448 शिक्षक भर्ती का गणित
रातों रात BTC 2013 बैच का परिणाम घोषित, भाग ले सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में

सामान्य वर्ग के लिए 400 रूपए फीस निर्धारित की गई है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को 100 रूपए फीस देनी होगी।

शासनादेश जारी होने की तिथि तक सहायक अध्यापक के लिए अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही परिषदीय विद्यालयों के लिए घोषित होने वाले 16448 सहायक अध्यापकों के पद पर आवेदन करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से की गई इस घोषणा के साथ उन्हीं के विभाग से जुड़े सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय के लोग हवा निकालने की कोशिश में लगे हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 16448 शिक्षकों की भर्ती की अंतिम तिथि बीतने के एक दिन पहले बीटीसी-2013 बैच का रिजल्ट आनन-फानन में जारी करने की कोशिश पूरी प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगा रहा है।

शासन एवं परीक्षार्थियों के दबाव में आकर परीक्षा नियामक कार्यालय की ओर से बीटीसी-2013 का परिणाम घोषित किया जाना पूरी प्रक्रिया को जांच के दायरे में शामिल कर दिया है। बीटीसी-2013 की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बीटीसी-2011 एवं 2012 बैच के प्रशिक्षुओं ने इसके दोबारा मूल्यांकन की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि परीक्षा नियामक कार्यालय के एक बाबू विजय शंकर पांडेय ने पैसा लेकर कापियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की थी। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद संबंधित बाबू का तबादला कर दिया गया।

बीटीसी-2013 के अभ्यर्थी अब परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बाद से 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि बीटीसी-2013 के प्रशिक्षु बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से घोषित पदों केलिए आवेदन करने में सफल हो गए तो यह प्रशिक्षु कोर्ट में याचिका दाखिल करके उन्हें भी भर्ती में मौका देने के लिए गुहार लगा सकते हैं। मामला न्यायालय गया तो पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विवादों में फंस सकती है। फिलहाल परीक्षा नियामक कार्यालय की ओर से परिणाम की घोषणा के साथ वेबसाइट पर रिजल्ट एक सप्ताह बाद देखा जा सकेगा घोषणा करके बीटीसी-2013 के अभ्यर्थियों की उम्मीद धुंधली कर दी है।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बीटीसी-2013 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी करने की घोषणा के बाद आखिरकार किसके दबाव में आनन-फानन में नौ जुलाई को ही घोषित कर दिया गया। सात जुलाई से लगातार सरकारी कार्यालयों में अवकाश के बाद आखिरकार छुट्टी के दिन परिणाम कैसे घोषित किया। कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के एक बड़े अधिकारी के पास सरकार के एक मंत्री का फोन आया था, इसमें परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने के लिए कहा गया।

परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है, यह बात परीक्षा नियामक कार्यालय के बाबू पर आरोप लगाए जाने के बाद हुए उसके तबादले से स्पष्ट हो गया है। अब इस मामले की जांच कराए बिना परीक्षा परिणाम जारी करके सचिव परीक्षा नियामक मनमानी कर रही है। परिणाम घोषित किए जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में बीटीसी-2011 एवं 2012 के प्रशिक्षु परीक्षा नियामक कार्यालय पर जमे रहे

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Saturday, July 9, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - BSA Samet 3 Shiksha Adhikariyon ka Tabadala -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - MORADABAD CUTOFF 72825 TEACHER RECRUITMENT

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MORADABAD CUTOFF 72825 TEACHER RECRUITMENT

UPTET SARKARI NAUKRI News - - परीक्षा नियामक कार्यालय पर भिड़े बीटीसी प्रशिक्षु

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परीक्षा नियामक कार्यालय पर भिड़े बीटीसी प्रशिक्षु

सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर शुक्रवार को एकबार फिर से बीटीसी प्रशिक्षु आपस में भिड़ गए। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से घोषित 16448 सहायक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन करने के लिए बीटीसी-2013 का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की बीटीसी-2011 एवं 2012 बैच के अभ्यर्थियों से भिड़ंत हो गई।

बीटीसी-2011 एवं 2012 बैच के अभ्यर्थी कह रहे थे कि पहले बीटीसी-2013 की कापियों का पुर्नमूल्यांकन कराया जाए, इसके बाद रिजल्ट घोषित हो। इस दौरान आपसी झड़प शुरू हो गई। बीटीसी प्रशिक्षुओं के बीच आपसी झड़प होती देख सचिव परीक्षा नियामक ने पुलिस बुला ली। परीक्षा नियामक कार्यालय पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को दौड़ाकर भगाया।

सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पहुंचे बीटीसी-2011 एवं 2012 बैच के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा नियामक कार्यालय में तैनात रहे विजय शंकर पांडेय ने बीटीसी-2013 बैच के अभ्यर्थियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाकर उन्हें अधिक नंबर दिलवा दिए हैं। यदि इन अभ्यर्थियों का पूर्व के मूल्यांकन के अनुसार परिणाम घोषित किया गया तो मेरिट में यह सबसे आगे होंगे। इससे बीटीसी-2011 एवं 2012 बैच के अभ्यर्थियों का चयन कठिन होगा।

वहीं बीटीसी-2013 बैच के अभ्यर्थियों का कहना है कि बीटीसी-2011 एवं 2012 के अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि उनका परिणाम प्रदेश में 16448 शिक्षकों की भर्ती की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद घोषित किया जाए। इस दौरान पूरे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में दिनभर हंगामा होता रहा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विज्ञान-गणित के शिक्षक नहीं, माध्यमिक स्कूलों मे पढ़ाई ठप

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विज्ञान-गणित के शिक्षक नहीं, माध्यमिक स्कूलों मे पढ़ाई ठप

प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित एवं अंग्रेजी के शिक्षकों के पदों पर पिछले छह वर्ष से नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया ठप पड़ी होने से पढ़ाई ठप पड़ गई है। प्रदेश के अधिकांश स्कूलों में हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अंग्रेजी एवं गणित पढ़ा रहे हैं। पहले से शिक्षकों की कमी से परेशान प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च के बाद तो हिन्दी, सामाजिक विज्ञान जैसे अनिवार्य विषयों के शिक्षकों के रिटायर होने के बाद अधिक बढ़ गई है।

ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूलों को खुल गए हैं, स्कूलों के खुलने के बाद पढ़ाई-लिखाई पटरी पर नहीं आ सकी है। स्कूलों में शिक्षकों की अरसे से भर्ती नहीं होने के कारण कई विषयों की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। इसमें सबसे अधिक परेशानी गणित, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों को लेकर है।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जिम्मे है। चयन बोर्ड की ओर से 2011 में विज्ञापित टीजीटी एवं पीजीटी के पदों के लिए अभी तक लिखित परीक्षा के बाद अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सका है। चयन बोर्ड ने 2013-14 में टीजीटी-पीजीटी के लगभग सात हजार पदों पर भर्ती की घोषणा करके जनवरी-फरवरी 2015 में परीक्षा तो करवा ली, परंतु अभी तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं हो सका है।

इतने पदों के खाली होने के बाद प्रदेश भर में माध्यमिक विद्यालयों में सरकार की ओर से शिक्षकों की भर्ती को लेकर सन्नाटा पसरा है। यही हाल राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में भी प्रमुख विषयों गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के शिक्षकों की कमी बनी है। प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा का कहना है कि सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा को एकदम से किनारे कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग सभी स्कूलों में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों में शिक्षकों के पद खाली हैं। इस कारण से अभी तक पढ़ाई-लिखाई पटरी पर नहीं आ सकी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 शिक्षक भर्ती का सर्वर फेल अभ्यर्थी परेशान तीन दिनों से नहीं जमा हो पा रही फीस

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16448 शिक्षक भर्ती का सर्वर फेल

अभ्यर्थी परेशान

तीन दिनों से नहीं जमा हो पा रही फीस

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : आवेदन की अंतिम तारीख करीब आते ही शिक्षक भर्ती का सर्वर फेल हो गया है। 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए बनी वेबसाइट का सर्वर तीन दिन से इतना डाउन है कि परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। खास बात यह है कि इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण बेहद आसानी से हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन शुल्क जमा करते ही वेबसाइट धड़ाम हो जाती है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 11 जुलाई तय है, वहीं 15 जुलाई की शाम पांच बजे तक आवेदन हो सकेंगे। परिषद की मानें तो अब तक 18 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, लेकिन फीस जमा करने वालों की संख्या केवल 10 हजार 500 ही है। इसका कारण यह है कि वेबसाइट ऑनलाइन फीस जमा करते ही धड़ाम हो जाती है। इसकी लगातार शिकायतें एनआइसी एवं परिषद मुख्यालय को पहुंच रही है। परिषद के अफसरों ने इस मामले में संबंधित बैंक के अफसरों से संपर्क किया है और एनआइसी से जल्द यह समस्या दूर करने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि एक दो दिन में यह समस्या सुलङोगी।

तबादले के लिए नौ हजार आवेदन : परिषदीय स्कूलों में अंतर जिला तबादला के लिए अब तक नौ हजार से अधिक ऑनलाइन आवेदन किए जा चुके हैं। यह स्थिति तब है जब वेबसाइट पूरे रौ में काम नहीं कर रही है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने शुक्रवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने में शिक्षकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि बीएसए एवं वित्त व लेखाधिकारी ने मिलकर सही से सेलरी डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसमें तत्परता बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

Friday, July 8, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - B Ed Dhareeyon ko UP PRT Teacher Bhrtee Mein Ayuogya Batane Hetu Sarkar Ne Dalee Yachika -

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Khabar Social Meida Se ->>>>>

न्यूज़ पेपर अमरउजाला में खबर छपी जो
सरकार द्वारा बी.एड. को अयोग्य बताने हेतु
एक नयी याचिका 5302-5305 डाली गयी
है,,सिर्फ इसी याचिका की सुनवाई 11 को
आइटम न. 55 पर होगी,जो
27 जुलाई की सुनवाई में टैग की जायेगी क्योंकि सभी रिट की सुनवाई एक साथ की जानी है
.TET CASE AT SUPREME COURT
===========================
I.A. NOS. 92-120&
121-149/2014IN C.A. NO.
4347-4375/2014
XIEXP
1STLISTING
STATE OF U.P & ORS
VS.
SHIVKUMAR PATHAK& ORS
(FOR EXTENSIONOF TIMEAND
EXEMPTIONFROM FILINGO.T.
ANDOFFICE REPORT)
MR. SATYAMITRAGARG
MR. ALOK GUPTA
MR. GOPAL SINGH
MR. M. P. JHA
CAVEATOR-IN-PERSON
MS.ABHA R. SHARMA
MRS.K. SARADA DEVI
MR. RAMESHWARPRASAD
GOYAL
MR. VISHWA PAL SINGH
MR. MANU SHANKER
MISHRA
MR. AMITPAWAN
MR. GARVESH KABRA
MR. VIVEK SINGH
MR. ROHIT SINGH
DR. MONIKA GUSAIN
टेट केस की सुनवाई 27 जुलाई को ही है आप लोग धैर्य रखें केस की डेट में अभी कोई परिवर्तन नही हुआ है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्चतर शिक्षा आयोग ने मांगा नेट से छूट का प्रमाण

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उच्चतर शिक्षा आयोग ने मांगा नेट से छूट का प्रमाण

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए चल रही 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। आयोग के सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नेट से छूट चाहने वाले डीफिल, पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जो इस उपाधि के लिए 11 जुलाई 2009 से पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें यूजीसी के नए संशोधन के अनुसार छूट का विवि के कुलपति, प्रति कुलपति, डीन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आयोग के सचिव की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यूजीसी द्वारा शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु उपाय (तीसरे संशोधन), विनिमय-2016 के अनुसार उनकी डीफिल, पीएचडी उपाधि होने संबंधित विवि के कुलपति, प्रति कुलपति, डीन की ओर से परिशिष्ट-3ए पर निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। परिशिष्ट-3ए पोर्टल पर उपलब्ध है। ऐसे डीफिल, पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण उक्त उपाधि हेतु 11 जुलाई 2009 अथवा उसके पश्चात का है, उन्हें पूर्व व्यवस्था के अनुसार परिशिष्ट-3ए पर कुलसचिव द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा।
आयोग के सचिव की ओर से कहा गया है कि ऐसे डीफिल, पीएचडी उपाधिधारक अभ्यर्थी जिन्हें उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उन्हें औपबंधिक रूप से आवेदन करने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाने पर साक्षात्कार तिथि को उक्त प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी स्कूलों से मोह हो रहा भंग घट गए छह हजार से ज्यादा विद्यार्थी

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सरकारी स्कूलों से मोह हो रहा भंग घट गए छह हजार से ज्यादा विद्यार्थी

ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated 11:00 बुधवार, 6 जुलाई 2016
परिषदीय विद्यालयों में सरकार मिड डे मील में दूध और फल शामिल कर बच्चों को आकर्षित कर रही है। जबकि साल दर साल परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मुरादाबाद में सत्र 2016-17 में पिछले सत्र की तुलना में छह हजार से अधिक विद्यार्थी कम हो गए। यह संख्या हर साल गिर रही है। जबकि विद्यालयों में पंजीकरण के लिए सरकार ने शिक्षकों को घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दे रखी है। सरकारी विद्यालय
वर्ष 2016-17 का शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में अध्यापकों को स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र छात्राओं का पंजीकरण बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। अध्यापकों ने स्कूलों आने वाले विद्यार्थियों के साथ रैली भी निकाली, विद्यालयों में पंजीकरण मेलों का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मौजूद रहने के आदेश दिए गए। इसके बावजूद छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई।
19 मई से ग्रीष्मावकाश शुरू हुआ। दो जुलाई से स्कूल फिर से खुल गए। स्कूल खुलने के साथ ही फिर से पंजीकरण बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। अप्रैल और मई में हुए पंजीकरण के अनुसार मुरादाबाद जनपद के सभी परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या दो लाख आठ हजार 859 है। जबकि सत्र 2015।16 में विद्यार्थियों की संख्या दो लाख 15 हजार 517 थी। सत्र 2015-16 में सत्र 2014-15 की तुलना में नौ हजार से अधिक विद्यार्थी घट गए थे।
इसी प्रकार से सत्र 2014-15 में सत्र 2013-14 की तुलना में छात्र छात्राओं की संख्या में 14 हजार की गिरावट दर्ज की गई थी। जिसमें नौ हजार छात्राएं शामिल थीं। किताबों का कर रहे इंतजार मुरादाबाद। वर्ष 2016-17 एक अप्रैल से शुरू हो गया। एक अप्रैल से 19 मई तक कक्षाएं चलीं। इस डेढ़ महीने से अधिक के समय में विद्यार्थी बिना किताबों के ही पढ़ाई करते रहे। एक महीना 12 दिन के अवकाश के बाद फिर से स्कूल खुल गए हैं।
लेकिन अभी तक उन्हें मिलने वाली निशुल्क किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जबकि शासन ने हर हाल में तीस जुलाई तक पुस्तकें विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन हालात ये है कि अभी तक पुस्तकों की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया तक पूरी नहीं हुई है। किताबों की जगह मिल रहे केले मुरादाबाद। मुख्यमंत्री के आदेश पर चार जुलाई से विद्यार्थियों को मिड डे मील में फलों की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई।
सप्ताह में एक दिन बच्चों को फल दिए जाएंगे। लेकिन बिना किताबों के ही स्कूल जाकर बच्चे केवल फल खाने का इंतजार करेंगे। जबकि उनकी पहली जरूरत किताबें हैं। ड्रेस का भी अता पता नहीं मुरादाबाद। परिषदी विद्यालयों में दी जाने वाली निशुल्क ड्रेस का भी कोई अता पता नहीं है। हालांकि जुलाई में ही ड्रेस वितरण का कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक बजट ही उपलब्ध नहीं कराया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment

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शिक्षक भर्ती के लिए दो अलग-अलग मानक
Aided LT Grade Teacher Recruitment Vs Govt LT Grade Teacher Recruitment

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:01 गुरूवार, 7 जुलाई 2016
प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग दो अलग-अलग मानक अपना रहा है। जीआईसी में शिक्षकों का चयन सीधी भर्ती के जरिए होता है, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का भर्ती चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के साथ शैक्षिक अंकों को भी शामिल करके किया जाता है। एक ही पद के लिए दो अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया अपनाए जाने से बीएड बेरोजगारों में नाराजगी है। अभ्यर्थी इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों पदों के लिए शासन की ओर से एक ही शैक्षिक अर्हता निर्धारित है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इन दिनों टीजीटी-पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों केलिए चयन बोर्ड लिखित परीक्षा, शैक्षिक अंक के वेटेज के साथ साक्षात्कार के आधार पर चयन करती है।
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय इंटर कॉलेजों (बालक, बालिका) में प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) पद पर इन दिनों भर्ती प्रक्रिया लंबित चल रही है। इनके लिए शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक के साथ बीएड रखा गया था। प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से जीआईसी के लिए शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती की गई। इस भर्ती में मेरिट में हेराफेरी के कारण कई मंडलों में शिक्षकों ने चयन होने के बाद भी पद पर ज्वाइन नहीं किया। इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं, इलाहाबाद एवं लखनऊ मंडल में सबसे अधिक गड़बड़ी सामने आई है।
बीएड बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रदेश सरकार की ओर लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं शैक्षिक अंकों के वेटेज को जोड़कर की जाती है। इसके विपरीत राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों का चयन मात्र शैक्षिक अंकों की मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षकों का पदनाम एक होने, शैक्षिक अर्हता एक होने के बाद चयन का मानक अलग-अलग रखा गया है। बीएड बेरोजगारों का कहना है कि जीआईसी में नियुक्त होने वाले शिक्षक पदोन्नति के जरिए शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद तक पहुंच जाते हैं, जबकि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाला शिक्षक उसी पद से रिटायर हो जाता है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Seventh Pay Commission मर्ज हुए भत्ते तो लगेगा तगड़ा झटका

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Seventh Pay Commission मर्ज हुए भत्ते तो लगेगा तगड़ा झटका
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:36 शुक्रवार, 8 जुलाई 2016
सातवें वेतन आयोग के तहत 56 तरह के भत्तों को खत्म किए जाने और बाकी भत्तों को मर्ज कर उनकी संख्या घटाए जाने का प्रस्ताव है। इस पर विचार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। अगर भत्ते खत्म होते हैं और कुछ अन्य भत्तों को मर्ज किया जाता है तो इससे केंद्रीय कर्मियों को तगड़ा झटका लगेगा। कम से कम उन भत्तों के खत्म किए जाने या मर्ज होने से ज्यादा नुकसान होगा, जो आयकर कटौती से मुक्त हैं।
केंद्र सरकार का तर्क है कि वेतन पर फोकस रखा जाए और ऐसे भत्तों को खत्म या मर्ज किया जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इस पर अब तक निर्णय भी हो गया होता लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में खास बढ़ोतरी नहीं की। छठवें वेतन आयोग के मुकाबले सातवें वेतन आयोेग के तहत वेतन वृद्धि काफी कम रही। इस मसले पर कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल भत्तों के मामले में अभी कोई निर्णय टाल दिया है लेकिन देर-सवेर इस पर भी फैसला होना है और तब कर्मचारी को तगड़ा झटका लगने की आशंका है।
कर एवं वित्त सलाहकार पवन जायसवाल का कहना है कि जजेज, डिफेंस और सिविलियंस कर्मियों के लिए तकरीबन 200 प्रकार के भत्ते हैं। इनमें 56 भत्तों को समाप्त किए जाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि कुल तीन दर्जन प्रकार के भत्ते हों और पूरा ध्यान वेतन एवं महंगाई भत्ते पर दिया जाए। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो करमुक्त होते हैं। मसलन, पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, प्रतिकूल मौसम भत्ता, बफीला क्षेत्र भत्ता पर 300 से 800 रुपये तक, सीमा क्षेत्र भत्ता, सुदूर क्षेत्र भत्ता, दुष्कर क्षेत्र भत्ता पर 200 से 1300 रुपये तक, जनजाति क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र भत्ता पर 200 रुपये तक, बच्चों की शिक्षा भत्ता पर 100 रुपये, बच्चों के हॉस्टल भत्ता पर 300 रुपये, ट्रांसपोर्ट भत्ता पर 1600 रुपये और खदान में काम करने वालों के लिए अंडरग्राउंड भत्ता पर 800 रुपये तक की धनराशि प्रतिमाह करमुक्त होती है।
इसी तरह परिवहन भत्ता भी करमुक्त होता है, जितना कार्यालय के कार्यों के लिए की गई यात्रा पर खर्च होता है। कुछ हद तक मकान किराया भत्ता भी करमुक्त होता है। सातवें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। इससे मकान मालिक किराया बढ़ाएंगे लेकिन कर्मचारियों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि करदेयता बढ़ेगी। ऐसे तमाम प्रकार के करों को अगर समाप्त या मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों पर आयकर का बोझ बढ़ेगा। पूरा फोकस उनके वेतन एवं महंगाई भत्ते पर होगा और दोनों पर ही आयकर कटौती का प्रावधान है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का एक और झटका दे दिया है। जुलाई से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर ब्याज दर घटा दी गई। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक (बजट) एचके श्रीवास्तव की ओर से इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को पहले जीपीएफ पर 8.7 फीसदी का लाभ मिलता था लेकिन पहली जुलाई से यह दर घटाकर 8.1 फीसदी कर दी गई है। ब्याज की यह नई दर जीपीएफ के साथ अंशदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, भारतीय आयुध कारखाना भविष्य निधि, भारतीया नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि औ सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि पर लागू होगी।

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