Thursday, July 14, 2016

CTET SARKARI NAUKRI News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं -

CTET SARKARI NAUKRI   News - अदालत का फैसला : शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना जरूरी नहीं  



याची शिक्षिका की नौकरी के लिए चयनित हो गयी , लेकिन टेट कवलिफिकेशन होने के कारण उसने 2 वर्ष की छूट मांगी ,
निचली अदालत केट ने क्लाज़ 4 को निरस्त कर याची को राहत दी , लेकिन शिक्षा विभाग फिर भी नहीं माना , तब दिल्ली उच्च न्यायलय ने याची को राहत दी 


याची ने शिक्षिका बनने के लिए फॉर्म भरा , लेकिन  साथ ही याची के सीटेट परिणाम आ गया जिसमे वो फेल हो गयी थी , परिणाम को देखते  हुए भयवश 
याची ने सी टेट पास करने के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग से 2 वर्ष का समय माँगा , लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । 

इसके बाद याची ने केंद्रीय प्रसाशनिक न्यायधिकरण में याचिका दाखिल की , और कोर्ट ने याची को राहत देते हुए NCTE गाइड लाइन 08 . 0 १। 2010 क्लाज़ 4 को निरस्त कर दिया । 

इसके बाद भी शिक्षा विभाग से राहत न मिलने पर याची ने दिल्ली उच्च न्यायलय में केस लड़ा , जहाँ उसे फिर से राहत प्रदान करते हुए टेट पास 
न करने की छूट  गयी । 

देखिये कोर्ट ऑर्डर -

(अगर आपके कोई विचार हों तो अपने विचारों को कमेंट  के माध्यम से अवगत कराएं) 


W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her 
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties. 
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
G.S.SISTANI, J
 SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst

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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की , शिक्षिका पत्नी सुनवाई के कारण एकल स्कूल से अनुपस्थित रही और बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया

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पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की , शिक्षिका पत्नी सुनवाई के कारण एकल  स्कूल से अनुपस्थित रही और बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिया 

फ़िलहाल शिक्षिका बनाम बेसिक शिक्षा विभाग की अगली सुनवाई तक तलाक की अर्जी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है 

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 9 

Case :- TRANSFER APPLICATION (CIVIL) No. - 223 of 2016 

Applicant :- Smt. Ragani 
Opposite Party :- State Of U.P. And Another 
Counsel for Applicant :- Surya Pratap Singh Parmar,Umesh Chandra Shukla 

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J. 
It is contended by the counsel for applicant that applicant is working as assistant teacher in a primary school in district Pratapgarh. Her husband has filed a divorce petition at Kanpur. It is stated that the institution where the applicant is posted, is a single teacher institution and when she goes to attend the proceedings at Kanpur, the institution has to be closed. 
Issue notice to opposite party no. 2 returnable on 22.8.2018, indicating that he may file his reply on or before the next date fixed. 
Till next date of listing, proceedings in divorce Case No. 1974 of 2014, Manish Kumar Vs. Smt. Ragani, under section 13 of the Hindu Marriage Act, pending in the court of Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar, shall remain stayed. 
Order Date :- 24.6.2016 

SNT/ 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामला, BTC के समकक्ष सभी मान्यता प्राप्त डिग्री वाले भी कर सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में आवेदन

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16 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामला,
BTC के समकक्ष सभी मान्यता प्राप्त डिग्री वाले भी कर सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में आवेदन

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 00:52 गुरूवार, 14 जुलाई 2016

प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के कॉलेज से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजूकेशन प्राप्त किया है। ऐसे अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचीगण उनके आदेश की प्रति के साथ आवेदन करें और ऐसा आवेदन निरस्त न किया जाए, मगर उनकी नियुक्तियां अदालत के आदेश के बाद ही हो सकेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। याची के वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद ने 25 जून 2016 को सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन में दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा को न्यूनतम अर्हता में शामिल नहीं किया गया है। डिप्लोमा को एनसीटी से बीटीसी के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। याची ने बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से डिग्री ली है। इसे माध्यमिक शिक्षा परिषद भोपाल से मान्यता मिली है। एनसीटीई की गाइड लाइन पूरे देश में लागू है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने न्यूनतम अर्हता में बदलाव कर दिया। याचीगण सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने की अर्हता रखते हैं, इसलिए उनको ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाए। याचिका में उठाए गए बिंदुओं को विचारणीय मानते हुए कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दे दी है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तय समय में पूरे नहीं होंगे तबादले

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तय समय में पूरे नहीं होंगे तबादले

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला तय समयावधि में पूरा नहीं हो सकेगा। एक सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं और अब दो हफ्ते का वक्त सत्यापन, काउंसिलिंग एवं तबादला आदेश जारी में होने में लगेगा। यह जरूर है कि जुलाई के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने की उम्मीद है। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला तबादले का आदेश जारी होने के बाद जिस तरह से एनआइसी ने वेबसाइट तैयार करने में लंबा वक्त लगाया, लगभग उतना ही समय अब ऑनलाइन आवेदन के बाद फिर लगेगा। अभी परिषद मुख्यालय को एनआइसी से ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों का डाटा ही नहीं मिला है। करीब 20 हजार शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है उनकी पूरी सूची 15 जुलाई तक मिलने के संकेत हैं। यही नहीं इसके बाद परिषद जिलावार आवेदनों की छटनी करेगा और संबंधित जिलों में उन्हें भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का सत्यापन एवं तबादला चाहने वाले शिक्षकों की काउंसिलिंग करेंगे। माना जा रहा है कि जिलों में परिषद मुख्यालय से डाटा भेजने के पहले काउंसिलिंग का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तबादले के लिए जिलों में काउंसिलिंग अगले सप्ताह से शुरू होगी। बीएसए की रिपोर्ट आने के बाद परिषद में फिर आवेदन से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट तक की छानबीन होगी उसके बाद ही तबादला आदेश जारी होंगे।
शासन ने बीते 23 जून को अंतर जिला तबादला प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन शुरुआत से ही विलंब होता गया। ऐसे में अब सारी प्रक्रिया तय समय से एक पखवारा विलंब से ही पूरी होने के आसार हैं। परिषद की ओर से फिर कहा गया है कि जिस जिले से जितने तबादले होंगे वहां दूसरे जिलों से उतने ही शिक्षक भेजे जाएंगे, ताकि जिलों में शैक्षिक ढांचा गड़बड़ाने न पाए।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विद्यालयों को गोद नहीं ले रहे बीईओ

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

विद्यालयों को गोद नहीं ले रहे बीईओ

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : नए शैक्षिक सत्र में हर खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को एक प्राथमिक एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय गोद लेकर उसका विकास करना है। यह आदेश जारी होने के बाद भी अब तक अमल नहीं हो सका है, जबकि इस आदेश का एक माह होने वाला है। खंड शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में वरिष्ठ अफसरों को अवगत भी नहीं कराया है। अब शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। नए शैक्षिक सत्र में परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन का उम्दा माहौल बनाने एवं स्कूल को हर प्रकार के संसाधन से लैस करने के लिए आला अफसरों ने नई तरकीब निकाली। हर खंड शिक्षा अधिकारी को अपने विकासखंड में एक प्राथमिक एवं एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोद लेने का निर्देश दिया साथ ही उन स्कूलों का विकास कराने को भी कहा गया। माना गया कि इससे हर ब्लाक में गोद लेने वाले स्कूल मॉडल सरीखे विकसित होंगे फिर उनकी देखादेखी अन्य विद्यालयों का भी विकास होगा। इसका असर धीरे-धीरे सभी विद्यालयों तक दिखेगा। इस संबंध में बीते 21 जून को आदेश भी जारी हुआ। उसमें 30 जून तक गोद लेने वाले स्कूल का नाम बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना था और बीएसए को पांच जुलाई तक उन स्कूलों की सूची शिक्षा निदेशक को भेजना था। हालत यह है कि अब तक बीईओ ने ही सूची बीएसए को नहीं सौंपी है। शिक्षा निदेशक बेसिक डीबी शर्मा ने 15 जुलाई तक सभी बीएसए से सूची मांगी है।
__________________________________________________
जिलों में अटकी भर्ती की स्टेटस रिपोर्ट : प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत भर्तियां हुई हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऐसे में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी व डायट प्राचार्य से अब तक हुई भर्तियों के संबंध में संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित नोटरी शपथ पत्र मांगा गया था, ताकि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो सके। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अब तक केवल 22 जिलों से रिपेार्ट मिल पाई है, बाकी जिलों से सूचना आने का इंतजार किया जा रहा है। एससीईआरटी के निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए एवं डायट प्राचार्य को निर्देश दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट शपथ पत्र पर तैयार कराकर एवं निर्धारित प्रारूप पर परिषद को 14 तक भेजें



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Wednesday, July 13, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी: अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, अब मिलेंगे 8.5 हजार

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

यूपी: अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, अब मिलेंगे 8.5 हजार

इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 12-07-16 11:11 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 8470 रुपए कर दिया गया है। फरवरी 2016 तक इन्हें सात हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय मिला था। इससे प्रदेश के 31,451 अनुदेशकों को लाभ होगा।
मार्च, अप्रैल व मई महीने का मानदेय बढ़ी दर के अनुसार जारी हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 से अधिक छात्रसंख्या वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के पद पर तैनात अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी है। अभियान के राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने मंगलवार को प्रदेशभर के 31,451 अनुदेशकों के लिए बढ़ी दर पर 79.91 करोड़ रुपए मानदेय जारी कर दिया।
अनुदेशकों का मानदेय सात हजार से बढ़कर 8470 रुपए हो गया है। मार्च, अप्रैल और मई महीने का मानदेय बढ़ी दर पर आया है जो कि बुधवार को खातों में भेज दिया जाएगा।
अजीत विक्रम सिंह, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
अनुदेशकों की नियुक्ति जुलाई 2013 में हुई थी। हम लोगों ने केन्द्र व राज्य सरकार को 15 हजार रुपए मानदेय करने की मांग की थी। लेकिन 20 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार को बधाई। समायोजन व मानदेय वृद्धि की लड़ाई जारी रहेगी।
सुनील कुमार शुक्ल महामंत्री, उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन



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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP TEACHER TRANSFER - तबादला आवेदन 20 हजार, वेबसाइट बंद, जिला स्तर पर होने वाली काउंसिलिंग की तारीख आज घोषित होने की उम्मीद

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UP TEACHER TRANSFER 

तबादला आवेदन 20 हजार, वेबसाइट बंद, जिला स्तर पर होने वाली काउंसिलिंग की तारीख आज घोषित होने की उम्मीद


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादले के लिए करीब 20 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है। मंगलवार को अंतिम दिन बड़ी संख्या में आवेदन नहीं हुए और शाम पांच बजे वेबसाइट बंद कर दी गई है। जिला स्तर पर होने वाली काउंसिलिंग की तारीख बुधवार को घोषित होने की उम्मीद है। साथ ही जिन शिक्षकों का तबादला बीएसए निरस्त करेंगे उनकी सूची भी परिषद मुख्यालय पर चस्पा होगी। इस बार आवेदन काफी कम संख्या में हुए हैं इससे परिषद के अफसरों ने राहत की सांस ली है। ज्ञात हो कि तीन साल पहले करीब 32 हजार शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था।1बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया पांच जुलाई से चल रही हैं। पहले चरण में ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। अब जिला स्तर पर काउंसिलिंग होगी जिसमें तबादले के इच्छुक शिक्षकों की ओर से अंकित विवरण एवं तथ्यों व साक्ष्यों की जांच करेंगे। साथ ही कार्यालयीय अभिलेखों का सत्यापन भी करेंगे। 1बीएसए की रिपोर्ट मिलने के बाद ही परिषद कार्यालय में तबादले की सूची तैयार होगी। इसमें जिन शिक्षकों का तबादला बीएसए निरस्त करेंगे उसका कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा और कार्यालय पर वह सूची चस्पा की जाएगी। यही नहीं काउंसिलिंग में तबादला आवेदन करने वाले शिक्षकों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जिस जिले में वह स्थानांतरित होकर जा रहे हैं वहां वह वरिष्ठता का दावा नहीं करेंगे। यही नहीं ग्रामीण से नगर क्षेत्र एवं नगर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानांतरण आदेश नहीं होगा। परिषद मुख्यालय इस पर भी निगाह रखेगा कि जिस जिले से जितने शिक्षक तबादले पर जा रहे हों, उतने ही शिक्षक वहां अनिवार्य रूप से नियुक्त भी हो जाएं। अब सभी की निगाहें परिषद मुख्यालय से होने वाले निर्देश पर टिक गई हैं



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Tuesday, July 12, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों पर तीखे व्यंग शुरू हुए 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहने की न्यूज़ पर -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - शिक्षा मित्रों पर तीखे व्यंग शुरू हुए 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहने की न्यूज़ पर  -


अगर  न्यायलय ने फैसला नियमो के आधार पर दिया तो शिक्षा मित्रों की विदाई तय है, लेकिन् दया सहानुभूति के आधार पर व् बड़ी तादाद को देखते हुए फैसला दिया तो फिर कुछ राहत संभव है 
हालाँकि शिक्षा मित्र खेमा अदालत में रोनी सूरत वाली न्यूज़ से निराश है, और यह न्यूज़ दया व् सहानुभूति की आशा को कम करती है,
टेट पास धारियों की संख्या भी 4 लाख के करीब है, हर साल CTET / UPTET पास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

यहाँ मसला सिर्फ शिक्षा मित्रों की जॉब का नहीं है, महत्वपूर्ण मसला बच्चों के भविष्य को लेकर है और RTE की गाइड लाइंस  बेहतर क्वालिफाइड  शिक्षकों द्वारा शिक्षा देने को लेकर हैं और RTE /NCTE GUIDELINES के अनुरूप योग्य शिक्षक भारी तादाद में मौजूद भी है, ऊपर से इलाहबाद हाई कोर्ट का फैसला शिक्षा मित्रों के खिलाफ है, और ऐसा बहुत कम ही होता है की हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ही, इसलिए  उम्मीद कम है।
ये हो सकता है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे की शिक्षा मित्रों को सहानुभूति पूर्वक मिड डे मील वितरण जैसे किसी काम  में टेम्परेरी रोजगार दे दे , जिस से रोजी रोटी चलती रहे 



एक बेहूदा व्यंग सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों के बारे में  - 
  




Shalabh Tiwari >>>>>



ऐसा प्रतीत होता है कि 11 जुलाई की सुनवाई के दौरान किसी समायोजित शिक्षामित्र ने कोर्टरूम में दुर्गन्ध विसर्जन का कार्य कर दिया था जिससे कुपित होकर न्यायमूर्ति महोदय ने शिक्षामित्रों के वकीलों को चेतावनी दे दी कि यदि 27 जुलाई की सुनवाई में उन्हें कोर्टरूम में एक भी शिक्षामित्र नजर आ गया तो वो ऐसा कुछ कर गुजरेंगे जो ना किसी ने सोचा होगा और ना किसी ने बताया होगा.....
न्यायाधीश महोदय को सोचना चाहिए कि जिन लोगों की फैलाई दुर्गन्ध को वो एक घंटे नहीं झेल पाए उसे उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के बच्चे इतने लम्बे समय से कैसे झेल रहे होंगे ,,,,


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UPTET SARKARI NAUKRI News - टी ई टी मेरिट धारियों की शिक्षा मित्रों से घमासान, 80 हज़ार टेट पास अभ्यर्थी याची बन नोकरी लेने की तैयारी में , सुप्रीमकोर्ट में होगा महा मुकाबला -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - टी ई टी मेरिट धारियों की शिक्षा मित्रों से घमासान, 80 हज़ार टेट पास अभ्यर्थी याची बन नोकरी लेने की तैयारी में , सुप्रीमकोर्ट में होगा महा मुकाबला 


टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी तक 80 हजार अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। आगामी 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई के लिए उक्त अभ्यर्थी याची बन गए हैं


अंबेडकरनगर : टीईटी मेरिट के आधार पर शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए अभी तक 80 हजार अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। आगामी 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई के लिए उक्त अभ्यर्थी याची बन गए हैं। ऐसे में अगली सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं। अभ्यर्थियों ने नवंबर माह के अंत तक निर्णय होने की उम्मीद जताई है। रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट हुई टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने आगे की रणनीति पर चर्चा शुरू की। यहां उन्होंने अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की प्रमाणित एवं आफिस रिपोर्ट दिखाई। बताया कि सरकार की ओर से टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यायालय की ओर से लगातार तेजी दिखाए जाने के बाद भी प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती में अड़ंगा बनी है। बताया किया आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। बैठक में उदयभान, अवधेश पाल, संजय पाल, जितेंद्र कुमार मौर्य, अजय अग्रहरि, अर्जुन प्रसाद, राम अनुज विश्वकर्मा, विक्रमाजीत सोनी आदि मौजूद रहे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अमरोहा : मौअल्लिम ए उर्दू टीईटी पास उपाधि धारकों ने मुख्यमंत्री से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हो रही 16448 शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की

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अमरोहा : मौअल्लिम ए उर्दू टीईटी पास उपाधि धारकों ने मुख्यमंत्री से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हो रही 16448 शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की



अमरोहा : मौअल्लिम ए उर्दू टीईटी पास उपाधि धारकों ने मुख्यमंत्री से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में हो रही सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल करने की मांग की है।

उपाधि धारक रविवार को केबिनेट मंत्री महबूब अली के आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन कैबिनेट मंत्री को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल किया जाए। ज्ञापन सौंपने वाले में नौशाद अली, फजलुरर्हमान, मोहम्मद अरशद, शमीर अली, उसमान अली, इस्लामुद्दीन आदि थे।




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के प्रवेश पर रोक

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यूपीः सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के प्रवेश पर रोक
नई दिल्ली, श्याम सुमन First Published:11-07-2016 10:18:41 PMLast Updated:11-07-2016 10:18:41 PM
यूपीः सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के प्रवेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मामले में आदेश दिया है कि प्रकरण की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी, लेकिन उस दिन एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में नहीं आना चाहिए। यदि एक भी शिक्षामित्र कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी और ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा कि मामला सुनवाई के लिए उनके रिटायरमेंट से पहले नहीं आएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा मुख्य न्यायाधीश बनकर अक्तूबर 2018 में सेवानिवृत्त होंगे।
जस्टिस दीपक मिश्रा और सी. नागप्पन की पीठ ने यह चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षामित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दिया है। पीठ ने कहा कि 300 आदमी कोर्ट कक्ष में आ जाते हैं जबकि उसमें 15-20 लोगों के खड़े होने की जगह है। ऐसे में सुनवाई बहुत मुश्किल हो जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे चहरे बनाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ रोने की स्थिति में होते हैं। ऐसे में हम सुनवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने इससे पूर्व भी कहा था कि सुनवाई के दौरान लोग आंसू बहाने लगते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पक्ष में फैसले हों।
पीठ की इस गंभीर चेतावनी पर शिक्षामित्रों के वकील पराग त्रिपाठी और सलमान खुर्शीद ने कहा माइलॉर्ड ऐसा मत करिए, हम शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट में आने से रोकेंगे। वकीलों के इस आश्वासन पर कोर्ट ने मामले को 27 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
पीठ ने कहा कि सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन से वंचित रह गए 26,000 शिक्षामित्रों का मामला भी उसी दिन सुना जाएगा। कोर्ट ने नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि मामला एक जैसा ही है, उसी दिन सुना जाएगा।
गौरतलब है कि सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट परिसर में मेले का माहौल रहता है। जो शिक्षामित्र कोर्ट में नहीं घुस पाते वे कॉरिडोर को घेरे रहते हैं और जिन्हें कोर्ट रूम का पास नहीं मिल पाता वे सुप्रीम कोर्ट के बाहरी लॉन में टीवी चैनलों के कैमरों के पास पसरे रहते हैं।
जस्टिस मिश्रा की पीठ पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रही है। कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है


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