Tuesday, July 19, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब टीईटी 2016 कराने की तैयारी राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक बनने का मौका, बढ़ेंगे अभ्यर्थी

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अब टीईटी 2016 कराने की तैयारी

राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक बनने का मौका, बढ़ेंगे अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2016 कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव तैयार करा रहा है, ताकि इसी वर्ष परीक्षा कराई जा सके। वैसे भी शासन के अनुमोदन के बाद भी करीब तीन माह का समय परीक्षा तैयारियों में लगना तय है। इधर कई वर्षो से टीईटी के आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार भी आकड़ा दस लाख के पार जाने की उम्मीद है।

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में तैनाती पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रदेश में बीटीसी कालेजों की संख्या लगातार बढ़ने एवं नियमित अंतराल के बाद बड़ी संख्या में युवा बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। यह सभी टीईटी के दावेदार बन रहे हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनना है। वैसे एनसीटीई का निर्देश है कि टीईटी का इम्तिहान साल में दो बार कराया जाए। कम से कम एक बार परीक्षा कराना जरूरी है। उप्र में शुरुआत से लेकर अब तक एक बार ही परीक्षा हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव तैयार करा है। यदि टीईटी का इम्तिहान अक्टूबर माह में होता है तो इसी साल रिजल्ट आदि भी आसानी से जारी हो जाएगा। इस बार सूबे के राजकीय हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वरीयता देने पर सहमति बनी है।

2011 की टीईटी होगी एक्सपायर्ड : टीईटी 2016 के लिए आवेदकों की संख्या काफी अधिक होने का एक कारण टीईटी 2011 का इस साल एक्सपायर्ड हो जाना है। असल में टीईटी प्रमाणपत्र की मियाद जारी होने से पांच वर्ष तक है। ऐसे में 2011 में टीईटी उत्तीर्ण करने वाले जिन युवाओं को अब तक शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला है उन्हें दोबारा टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, क्योंकि नवंबर माह में वह एक्सपायर्ड हो जाएगी। 2011 की टीईटी में जितने सफल हुए थे उनमें ऐसे युवाओं की संख्या अधिक है जो अब भी शिक्षक बनने को प्रयासरत हैं।

2015 का नहीं मिला प्रमाणपत्र : परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भले ही 2016 की टीईटी कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक 2015 के उत्तीर्ण युवाओं को प्रमाणपत्र हासिल नहीं हो सका है। युवा लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। असल में अफसरों ने पहले ई-प्रमाणपत्र ऑनलाइन देने का आदेश जारी किया और बाद में ऑफलाइन प्रमाणपत्र देने का निर्देश जारी किया गया।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश

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शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की पदोन्नति किए जाने का फिर आदेश जारी हुआ है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि जिले में यदि पद रिक्त हैं तो शिक्षण अनुभव पूर्ण करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति नियमानुसार कर दी जाए। दोबारा आदेश जारी होने की वजह अधिकांश बीएसए की इस ओर बेरुखी रही है।

परिषदीय प्राथमिक सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या फिर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होती है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने कुछ माह पहले पदोन्नति के लिए आदेश जारी किए थे उसके बाद से कुछ जिलों में प्रमोशन हुए भी, लेकिन अधिकांश जिलों में यह कार्य अटका रहा। सूत्र बताते हैं कि इसकी वजह पदोन्नति के लिए जिले के अफसर एवं शिक्षकों के बीच सहमति नहीं बन पाई, कुछ जिलों में इस कार्य के लिए दरें तक निर्धारित हुईं।

इसी बीच बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर अन्य विभागीय कार्यो का दबाव पड़ने पर प्रमोशन प्रक्रिया किनारे हो गई। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के दौरान यह प्रकरण परिषद सचिव तक पहुंचा। उन्हें बताया गया कि कई जिलों में पद रिक्त होने के बाद भी प्रमोशन नहीं किए गए, इससे बड़ी संख्या में वह शिक्षक निराश हैं जिन्होंने दूसरे जिलों में तबादले के लिए आवेदन किया है। अब वह बिना प्रमोशन के फिर लंबे समय तक शिक्षण कार्य करेंगे, क्योंकि नई जिले में जाने पर उनकी वरिष्ठता शून्य हो जाएगी।

सेवा विस्तार पाने वालों की सूचना मांगी : बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए से उन शिक्षकों की सूची मांगी है, जो 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सेवा विस्तार मिलने के कारण वह 31 मार्च 2016 को रिटायर हुए। साथ ही कितने शिक्षकों को सेवानिवृत्त देयों जीपीएफ, बीमा एवं पेंशन का भुगतान किया गया है। इस संबंध में तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।


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शिक्षकों की पदोन्नति का आदेश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की पदोन्नति किए जाने का फिर आदेश जारी हुआ है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि जिले में यदि पद रिक्त हैं तो शिक्षण अनुभव पूर्ण करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति नियमानुसार कर दी जाए। दोबारा आदेश जारी होने की वजह अधिकांश बीएसए की इस ओर बेरुखी रही है।

परिषदीय प्राथमिक सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या फिर सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर होती है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने कुछ माह पहले पदोन्नति के लिए आदेश जारी किए थे उसके बाद से कुछ जिलों में प्रमोशन हुए भी, लेकिन अधिकांश जिलों में यह कार्य अटका रहा। सूत्र बताते हैं कि इसकी वजह पदोन्नति के लिए जिले के अफसर एवं शिक्षकों के बीच सहमति नहीं बन पाई, कुछ जिलों में इस कार्य के लिए दरें तक निर्धारित हुईं।

इसी बीच बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर अन्य विभागीय कार्यो का दबाव पड़ने पर प्रमोशन प्रक्रिया किनारे हो गई। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के दौरान यह प्रकरण परिषद सचिव तक पहुंचा। उन्हें बताया गया कि कई जिलों में पद रिक्त होने के बाद भी प्रमोशन नहीं किए गए, इससे बड़ी संख्या में वह शिक्षक निराश हैं जिन्होंने दूसरे जिलों में तबादले के लिए आवेदन किया है। अब वह बिना प्रमोशन के फिर लंबे समय तक शिक्षण कार्य करेंगे, क्योंकि नई जिले में जाने पर उनकी वरिष्ठता शून्य हो जाएगी।

सेवा विस्तार पाने वालों की सूचना मांगी : बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए से उन शिक्षकों की सूची मांगी है, जो 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सेवा विस्तार मिलने के कारण वह 31 मार्च 2016 को रिटायर हुए। साथ ही कितने शिक्षकों को सेवानिवृत्त देयों जीपीएफ, बीमा एवं पेंशन का भुगतान किया गया है। इस संबंध में तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इंजीनियरिंग स्नातकों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने पर जवाब-तलब

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इंजीनियरिंग स्नातकों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने पर जवाब-तलब

*****†*******
जब भी कोई मामला कोर्ट में जाता है तो नोटिस सभी पार्टियों को जाता है, ये जवाब तलब कोई विशेष मामला नहीं है।
इंजीनियरिंग डिग्री में कोर / मुख्य विषय पर जोर दिया जाता है, और उसी से सम्बंधित अंतिम वर्षो में खास पढ़ाई , प्रेक्टिकल, ट्रेनिंग कराई जाती है, अंतिम 2 वर्ष के मार्क्स ही खास होते हैं, जिससे परसेंटेज बनती है।
क्योंकि अंतिम 2 वर्षो में खासतौर पर प्रेक्टिकल, ट्रेनिंग, असाइनमेंट होते है और आजकल के ट्रेंड के अनुसार इनमे खूब नंबर बांटे जाते हैं , तो इस प्रकार B. Sc और B E की डिग्री की तुलना हास्यास्पद है।
B E में 80-90% आना आम बात है, जबकि  B Sc में 80% वाला यूनिवर्सिटी टॉपर होता है या फिर इतने मार्क्स आते ही नहीं।
स्केलिंग, मार्किंग सिस्टम सब अलग होते हैं।
*******************



हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग के साथ बीएड डिग्री धारक स्नातकों को माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक न बनाए जाने पर राज्य सरकार और एनसीटीई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि इन डिग्री धारकों को अध्यापक क्यों नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने पूछा है कि जब विज्ञापन में अर्हता स्नातक या समकक्ष है और उसके साथ बीएड डिग्री मांगी गई है तो इंजीनियरिंग स्नातकों को भर्ती के योग्य क्यों नहीं माना जा रहा है।

मुरादाबाद की श्वेता चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने 23 अगस्त तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता क्षितिज शैलेंद्र का कहना था कि याची इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक है। उसने बीएड का एक वर्षीय कोर्स भी किया है। एलटी ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन में गणित और विज्ञान के अध्यापकों हेतु शैक्षिक योग्यता स्नातक में गणित या विज्ञान विषय का होना अनिवार्य है। याची ने पद के लिए आवेदन किया। उसकी काउंसलिंग भी कराई गई, मगर यह कहकर अयोग्य करार दे दिया कि वह निर्धारित अर्हता नहीं रखती है। याचिका में कहा गया कि इंजीनियरिंग स्नातक विज्ञान और गणित विषय में विशेष दक्षता रखती हैं। इसके बावजूद उनको गणित-विज्ञान के स्नातक के समकक्ष नहीं माना गया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और एनसीटीई से यह स्पष्ट करने को कहा है कि समकक्ष डिग्रियों का क्या आधार है। किन डिग्रियों को किस कारण गणित-विज्ञान स्नातक (बीए-बीएससी) के समकक्ष माना गया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - SULTANPUR CUTOFF 72825 TEACHER RECRUITMENT -

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Monday, July 18, 2016

SARKARI NAUKRI News - - 7th Pay Commission: Employees To Get Huge HRA Hike सातवें वेतन आयोग में निचले स्तर के कर्मचारियों का HRA जोरदार बढ़ेगा

 SARKARI NAUKRI   News - 



7th Pay Commission: Employees To Get Huge HRA Hike
सातवें वेतन आयोग में निचले स्तर के कर्मचारियों का HRA जोरदार  बढ़ेगा 


निचले स्तर पर बेसिक सेलरी कम होने से बड़े शहरों में एक कमरे लायक HRA न हो पाने से नाराज कर्मचारियों को मानाने की कोशिश 
में अब मकान किराया बढ़ने की उम्मीद है ,
मकान किराए की दर भी 8  ,16 , 24 प्रतिशत की जगह 10 , 20 , 30 प्रतिशत होने की उम्मीद है । 

यह ख़बरें समाचारों  में विश्वस्त सूत्रों का नाम लेकर बताई जा रही हैं 

New Delhi: The government is likely to hike huge House Rent Allowance (HRA) of central government employees, despite increasing 14.27 per cent in basic pay, the lowest in 70 years.

The Finance Secretary committee will also consult Finance Minister Arun Jaitley, while proposing the hike in House Rent Allowance (HRA) of central government employees.
The Finance Secretary committee will also consult Finance Minister Arun Jaitley, while proposing the hike in House Rent Allowance (HRA) of central government employees.

The 7th Pay Commission also proposed for huge increasing in House Rent Allowance (HRA) of central government employees. This segment has been recommended to hike more than double, with the increases ranging between 106% and 122% .

The government is likely to implement soon the new pay structure for central government employees excluding allowances, the compensatory perks for all employees.

The Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th Pay Commission on allowances including HRA, transport allowance. It will complete its work in a time bound manner within four months.

“The Finance Secretary committee will have carefully weigh the risk of doing to raise the allowances of the central government employees against the risk of economy can afford. Accordingly, they will go for ditto, the 7th pay commission recommendations for allowances, however, it could be a slight change, but not overall,” a Finance Ministry official told The Sen Times on condition of anonymity.

The existing rates of HRA for Class X, Y and Z cities and towns are 30%, 20% and 10% of Basic pay (pay in the pay band plus grade pay). While the pay commission has revised the rates HRA for these cities to 24%, 16% and 8% respectively of new Basic pay (pay in the pay band plus grade pay multiplying by the fitment factor of 2.57).

The Commission also recommends that the rate of HRA will be revised to 27 percent, 18 percent and 9 percent respectively when DA crosses 50 percent, and further revised to 30 percent, 20 percent and 10 percent when DA crosses 100 percent.

The PMO has asked Finance Secretary to offer higher HRA to augment the financial assistance to central government employees, who will get a little hike in basic pay, sources in Finance Ministry familiar with the matter said asking not be named.

The Finance Secretary committee will also consult Finance Minister Arun Jaitley, while proposing the hike in House Rent Allowance (HRA) of central government employees, sources said.

“Accordingly the Finance Secretary committee will propose existing rates of HRA for Class X, Y and Z cities and towns are 30%, 20% and 10% of new pay matrix instead of 24%, 16% and 8% respectively,” sources confirmed.

By giving House Rent Allowance hikes, the government is likely to seek to encourage property owners to rent out their properties, reduce the shortage of dwellings and to provide ‘housing for all central government employees’.

Besides the basic salary, a large portion of central government employees’ salary is the House Rent Allowance; some changes will be made in that category this time.

It is noted, the 7th Pay Commission proposed no hike in Transport Allowance (TPTA) for central government employees in its report.

The central government employees will not get any hike in Transport allowance on the time of implementation of the pay commission recommendation as the existing Transport allowance figure automatically reaches the Pay Commission revised Transport allowance figure after adding 125 percent DA.

The Finance Secretary committee will not go to propose any hike in this segment greater than the 7th Pay Commission recommendation.


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - - पांच हजार बीएड मार्कशीट निरस्त, फर्जी छात्र होंगे सार्वजनिक

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पांच हजार बीएड मार्कशीट निरस्त, फर्जी छात्र होंगे सार्वजनिक 
जागरण संवाददाता, आगरा:

शिक्षा जगत के सबसे बड़े बीएड फर्जीवाड़े की जांच पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश पर दो साल से जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने कुलपति को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें विवि प्रशासन से 5186 फर्जी छात्रों की मार्कशीट निरस्त कर उनके नाम सार्वजनिक करने की संस्तुति की गई है।
विवि के बीएड सत्र 2004-05 में फर्जी छात्रों को मार्कशीट जारी की गई। इसके लिए विवि के अंक चार्ट में फर्जी छात्रों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके आधार पर 2500 लोग सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इस प्रकरण में जून 2014 में एसआइटी ने जांच शुरू की, इसके बाद एक के बाद एक फर्जीवाड़े की परत दर परत खुलती चली गई। एसआइटी ने कुलपति प्रो. मोहम्मद मुजम्मिल को 5186 फर्जी छात्रों के नाम, रोल नंबर, कॉलेज का नाम सहित ब्योरा सौंपा है। इन फर्जी छात्रों की मार्कशीट और डिग्री निरस्त करने के साथ राजकीय गजट में डीनोटीफिकेशन करने की संस्तुति की गई है। वहीं, फर्जी छात्रों का ब्योरा वेबसाइट पर दर्ज करने के लिए कहा गया है, जिससे देश के किसी भी हिस्से में बीएड के फर्जी छात्रों के ब्योरा देखा जा सके।
कुलाधिपति कार्यालय से ली जा रही अनुमति : इस प्रकरण में एसआइटी की संस्तुतियों पर कार्रवाई के लिए कुलाधिपति कार्यालय से अनुमति ली जा रही है। इसके बाद फर्जी छात्रों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।
24 अधिकारी, कर्मचारी सहित चार हजार पर होगा आपराधिक मुकदमा : एसआइटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेगी।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पूर्णेश शुक्ल महाकाल with Himanshu Rana and 18 others . TET PASS CANDIDATES VS SHIKSHA MITRA MATTER

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पूर्णेश शुक्ल महाकाल with Himanshu Rana and 18 others .
TET PASS CANDIDATES VS SHIKSHA MITRA MATTER


साथियों सादर नमन,
आप सभी भूतकाल की परिस्थितियों (वकील की कोर्ट रूम में उपस्थिति एवम कपड़ों की तरह बार - बार वकील बदलने आदि )से अवगत हैं । आइए हम सभी वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन करें।
जैसाकि हम सभी जानते हैं कि आगामी 27 जुलाई को हमारे केस के साथ शिक्षामित्र का केस टैग कर दिया गया है। शिक्षामित्र केस के अतिरिक्त अन्य ढेर सारे केस(अचयनित के) अपने साथ टैग हैं।
आप सभी इस बात से पूर्णतयः अवगत है कि शिक्षामित्र संगठन लगभग सभी सीनियर एडवोकेट्स को हायर कर लेता है और कोई भी ढंग का वकील शेष नहीं छोड़ते हैं । हमारा केस अपनी अंतिम परिणिति प्राप्त करने के बेहद नजदीक है। अतः इन परिस्थितियों में हमें अपने केस की उचित/बेहतर पैरवी हेतु निश्चित रूप से एक या दो बेहतरीन वकील कोर्ट भेजने होंगे।
जैसाकि पूर्व में हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर श्री अमरेंद्र शरण जी हर बार हर डेट पर भौतिक रूप से कोर्ट भेजती रही है। ठीक इसी प्रकार इस बार भी आप सभी के आशीर्वाद एवम सहयोग से शरण साहब को 27 के लिए फाइनल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एक अन्य सीनियर एड्वोकेट की उपस्थिति का प्रयास किया जा रहा है।
नोट- शरण साहब शुरुवात से अपने केस से जुड़े हैं और पूरे केस की वस्तुस्थिति उन्हें अच्छे से पता है। कपड़ों की तरह वकील बदलना हमारी टीम आवश्यक नहीं समझती है ।
आप सभी की मंगलकामनाओं के साथ
सधन्यवाद
आपका
पूर्णेश शुक्ल (महाकाल)
सहायक अध्यापक(सीतापुर)
97-940-630-18
94-159-817-10



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