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Monday, August 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूरस्थ शिक्षा में फर्जी कोर्सेज पर लगेगी लगाम

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

दूरस्थ शिक्षा में फर्जी कोर्सेज पर लगेगी लगाम
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 29 Aug 2016 02:16 AM IST

इलाहाबाद। दूरस्थ शिक्षा के नाम पर फर्जी कोर्सेज संचालित करने पर अंकुश लगाने की एक और कवायद की गई है। यूजीसी ने मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों को इस तरह के सभी पाठ्यक्रमों तथा उनकी अनुमति की बाबत पूरा डिटेल वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। आयोग ने इसके लिए 14 बिंदुओं का फार्मेट भी तैयार किया है। जानकारी उसके अनुरूप देनी है।
दूरस्थ शिक्षा के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की मान्यता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कुछ पाठ्यक्रम तो ऐसे हैं जिन्हें कई संस्थान नहीं मानते हैं। जबकि, कई अन्य उसे स्वीकृति देते हैं। दूरस्थ शिक्षा के नाम पर फर्जी कोर्सेज संचालित करने की शिकायत भी आम है। इस पर अंकुश लगाने के लिए यूजीसी ने पाठ्यक्रमों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। इसके अंतर्गत कोर्स, कार्यपरिषद या संस्थान की समितियों से अनुमति ली गई है या नहीं, मान्यता देने वाली संस्था का एप्रूवल लेटर, विद्यार्थियों की संख्या, कोर्स की अवधि, एकेडमिक कैलेंडर, परीक्षा केंद्रों की सूची आदि विवरण अपलोड करने होंगे। यह पूरी जानकारी 15 दिनों के भीतर संस्थान की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करनी है।
यूजीसी में अनुवादक बनने का मौका
इलाहाबाद। हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ रखने वाले युवाओं के लिए बेहतर मौका है। यूजीसी में अनुवादकों का नया पैनल बनाया जा रहा है। इसके लिए परास्नातक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं से आवेदन मांगे गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अनुवाद का अनुभव रखने वाले स्नातक युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन की तिथि 22 अगस्त से 15 दिन के भीतर आवेदन करना है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पांच महीने बाद भी नहीं मिला टीईटी सर्टिफिकेट

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पांच महीने बाद भी नहीं मिला टीईटी सर्टिफिकेट
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
टीईटी-15 में पास तकरीबन डेढ़ लाख अभ्यर्थियों को रिजल्ट घोषित होने के पांच महीने बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल सके हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी-15 में सफल अभ्यर्थियों को पहली बार ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने के चक्कर में देर पर देर होती जा रही है। फिलहाल इस महीने भी सर्टिफिकेट मिलने की संभावना नहीं है।दो फरवरी को आयोजित टीईटी का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 मार्च को घोषित किया था। प्राथमिक स्तर की टीईटी में शामिल 2,37,620 अभ्यर्थियों में से 59,062 (24.85 प्रतिशत) पास हुए थे। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 6,22,437 अभ्यर्थियों में से 87,353 (14.03 प्रतिशत) परीक्षार्थी सफल थे। 25 नवम्बर 2015 के शासनादेश के मुताबिक 30 अप्रैल तक सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र डायट को भेजे जाने थे। पूर्व सचिव बेसिक शिक्षा आशीष गोयल ने ई-सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश तो दे दिया लेकिन पांच महीने बीतने के बावजूद ई-सर्टिफिकेट का पता नहीं। पिछले दिनों 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने डायट प्राचार्यों और बीएसए को कम्प्यूटर से प्राप्त टीईटी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के आधार पर काउंसिलिंग कराने के निर्देश दिए थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सिविल सेवा IAS की उम्र सीमा में कटौती 26 वर्ष किये जाने पर हिन्दी बेल्ट के लिए झटका

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सिविल सेवा IAS की

उम्र सीमा में कटौती 26 वर्ष किये जाने पर हिन्दी बेल्ट के लिए झटका

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 29 Aug 2016 02:16 AM IST

इलाहाबाद। सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए उम्र सीमा घटाकर 26 वर्ष किए जाने की संस्तुति को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इस संस्तुति के पक्ष में विशेषज्ञ भी नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह फैसला सभी के लिए समान अवसर की मंशा में बाधा है। इससे ग्रामीण तथा परंपरागत विषयों की पढ़ाई करने वाले प्रतियोगी फिर पीछे रह जाएंगे। इंजीनियरिंग तथा अंग्रेजी बैकग्राउंड के प्रतियोतगियों का दबदबा और बढ़ेगा।
संघ लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों के पैनल में शामिल इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर जटाशंकर का कहना है कि उम्र सीमा को 26 वर्ष किए जाने के फैसले को उचित नहीं ठहराया जा सकता। परीक्षा के नए पैटर्न में इंजीनियरिंग और अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों का वर्चस्व बढ़ा है। यहां के प्रतियोगी नए प्रारूप को समझने में पीछे रह गए। इसका विरोध बढ़ने के बाद ही नई कमेठी गठित की गई लेकिन यदि 26 वर्ष की आयु सीमा का प्रावधान लागू किया गया तो यह खाई और बढ़ेगी। बारहवीं के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए सफलता के अवसर और बढ़ जाएंगे। यह न्यायसंगत नहीं है। सिविल सेवा कोच रनीश जैन का कहना है कि यह संस्तुति लागू होती है तो हिन्दी पट्टी को नुकसान होगा। यहां परंपरागत पढ़ाई का तरीका है। इसलिए सिविल सेवा में चयनित होने वाले यहां के ज्यादातर प्रतियोगियों की उम्र 25-26 साल से अधिक होती है। विगत चार वर्षों में यहां से सफल होने वाले प्रतियोगियों की संख्या बहुत कम रह गई है। यह संस्तुति लागू होती है तो एक-दो चयन भी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए संसाधनाें की कमी और शिक्षा व्यवस्था भी प्रमुख कारण है। दक्षिण भारत और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणालि सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप है। इसलिए वहां के प्रतियोगी जल्दी सफलता पा जाते हैं। ऐसे में उम्र को 26 वर्ष की सीमा में बाधना न्यायसंगत नहीं होगा।
आईआईटीयन का बढ़ेगा दबदबा
इलाहाबाद । सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में एक समय इलाहाबाद के प्रतियोगियों का दबदबा होता था लेकिन सीसैट तथा मुख्य परीक्षा में नया पैर्टन लागू होने के बाद इंजीनियरिंग और अंग्रेजी बैकग्राउंड तथा दक्षिण भारत के प्रतियोगियाें का वर्चस्व कायम है। विगत चार वर्षों से यह सिलसिला लगातार जारी है। खास यह कि आंकड़ों पर गौर करें तो इंजीनियरिंग और दक्षिण भारत से चयनित होने वाले ज्यादातर प्रतियोगियों की उम्र 25 साल से कम है। इसके विपरीत हिन्दी पट्टी के ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर चयनितों की उम्र 25 साल से अधिक है। अवसर बचाने के लिए 50 फीसदी से अधिक प्रतियोगी तो 25 साल की उम्र के बाद परीक्षा में शामिल ही होते हैं। ऐसे में 26 साल की उम्र सीमा की पाबंदी के बाद हिन्दी-अंग्रेजी तथा उत्तर-दक्षिण की यह खाई और बढ़ेगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - LAKHIMPUR CUT OFF 72825 TEACHER RECRUITMENT -

UPTET SARKARI NAUKRI News - LAKHIMPUR CUT OFF 72825 TEACHER RECRUITMENT -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में अब बेसिक शिक्षा सचिव निपटाएंगे प्रोफेशनल डिग्री का विवाद

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यूपी में अब बेसिक शिक्षा सचिव निपटाएंगे प्रोफेशनल डिग्री का विवाद

यूपी के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री का विवाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव निपटाएंगे। आठ सप्ताह में सारे विवाद का निपटारा करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश मिलने के बाद सचिव कार्यालय ने पूरे प्रकरण की जांच नए सिरे से शुरू कर दी है।
एक ओर जहां प्रदेश के 73 जिलों में बीसीए, बीटेक, बीफार्मा, बीएससी कृषि जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है वहीं बांदा और आगरा में विवाद बना हुआ है। सरकार ने बीटेक और बीएसए डिग्रीधारकों से विज्ञान व गणित दोनों पदों पर आवेदन लिए थे। आगरा में बीसीए व बीटेक को विज्ञान वर्ग में तो नियुक्ति दे दी गई। लेकिन डेढ़ दर्जन से अधिक योग्य अभ्यर्थियों के गणित विषय के नियुक्ति पत्र रोक लिए गए। बांदा में बीसीए डिग्रीधारकों को विज्ञान या गणित किसी में नियुक्त नहीं किया गया। जबकि बीटेक करने वालों को दोनों पद पर नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने पर बांदा के ही अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका की थी।
सुनवाई के बाद 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को निर्देशित किया है कि विशेषज्ञों की राय लेते हुए आठ सप्ताह के अंदर प्रोफेशनल डिग्री से संबंधित सारे विवादों का निपटारा करें। आगरा के प्रोफेशनल डिग्रीधारियों की ओर से हाईकोर्ट में ऐसे ही एक प्रकरण में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई 14 सितम्बर को लगी है। इसका निपटारा भी सचिव बेसिक शिक्ष परिषद को करना है।
हाईपावर कमेटी की राय मानते तो नहीं होती फजीहत
जुलाई 2013 में शुरू हुई विज्ञान व गणित विषय की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री को लेकर कोई विवाद नहीं होता यदि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट को मान लेते। डिग्री संबंधी विवाद को दूर करने के लिए चार अगस्त 2014 को हाईपावर कमेटी का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट तीन सितम्बर 2014 को सरकार को सौंपी गई। रिपोर्ट के अनुसार बीटेक, बीसीए, बीएससी कृषि, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी फारेस्ट्री को नियुक्ति के योग्य माना गया था क्योंकि उनका बीटीसी या बीएड में प्रवेश विज्ञान वर्ग में किया जाता है।

Sunday, August 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MORCHA NE KAMAR KASEE KAL HIGH COURT ME MUH TOD JAVAB DENE KE LIYE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MORCHA NE KAMAR KASEE KAL HIGH COURT ME MUH TOD JAVAB DENE KE LIYE -

Indiver Kumar traveling to Allahabad>>>

सभी बन्धुओ को नमस्कार ।
मित्रों आप सभी को अवगत करना चाहता हूँ की मोर्चे की तरफ से कल की पूरी तैयारी कर ली गयी है आज मोर्चे के मोहम्मद शफीक, प्रमोद अनिल और मै सारे अधिवक्ताओ से मिल कर ब्रीफ करा दी गयी है कल हमारी पूरी कोशिश रहे गी की मैरिट पर बहस हो और हम लोग अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करे ।

और एक वात विरोधियों के लिए जितना उछल कूद करना था कर चुके । अब हमारी बारी है
धन्यवाद (vikramaditya bhai ki post)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - कल फैसला होगा 29934 जूनियर शिक्षक भर्ती बेस ऑफ़ सेलेक्सन का, देखें रिट डिटेल्स -

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JRT CASE HEARING
*29 AUG. 2016*

⚖सोमवार 29 अगस्त
2016 को जूनियर भर्ती
के विरुद्ध केस की सुनवाई
कोर्ट न0 21 में जस्टिस
वी0के0 शुक्ला जी की बेंच
में 29 फ्रेश केस और 05
एडिशनल केस के बाद डेली
कॉज लिस्ट(DCL) में 01 न0
पर होगी।।।

News - - सिर्फ 26 साल तक UPSC परीक्षा दे सकेंगे सामान्य छात्र मोदी सरकार युवा शक्ति को मेन स्ट्रीम प्रसाशन में बढ़ावा देने के लिए करने जा रही है एक बड़ी पहल

News - -

सिर्फ 26 साल तक UPSC परीक्षा दे सकेंगे सामान्य छात्र

मोदी सरकार युवा शक्ति को मेन स्ट्रीम प्रसाशन में बढ़ावा
देने के लिए करने जा रही है एक बड़ी पहल

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि देश में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने वाला संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कुछ बड़े फैसले लेने जा रहा है. अब परीक्षा देने की अधिकतम उम्र सीमा को 32 से घटाकर 26 करने की तैयारी हो रही है. ET के अनुसार.

गौरतलब है कि उम्र सीमा में तब्दीली सिर्फ सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए संभावित है. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम उम्रसीमा 37 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. अब तक सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 और अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष थी. हालांकि सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

हम आपको बताते चलें कि पिछले वर्ष अगस्त माह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पैनल गठन के आदेश दिए थे ताकि वे सिविल परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था में सुधार ला सकें. इस पैनल की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा सचिव बीएस बसवान कर रहे हैं. वे इसके बाबत जल्द ही रिपोर्ट सौंपने वाले हैं. सूत्रों के अनुसार इस निर्णय पर जल्द ही आधिकारिक मुहर लग जाएगी. केन्द्र सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी.

हर साल UPSC इन परीक्षाओं को आयोजित करवाता है. इस अखिल भारतीय परीक्षा में सफल कैंडिडेट IAS, IFS, IPS और IRS समेत तमाम प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होकर देश की नौकरशाही और व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की यथाशक्ति कोशिश करते हैं

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Friday, August 26, 2016

LT GRADE RECRUITMENT News - - मेरिट नहीं मेधा से बनें शिक्षक, एलटी ग्रेड शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

LT GRADE RECRUITMENT News - -

मेरिट नहीं मेधा से बनें शिक्षक, एलटी ग्रेड शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
**************
Merit और Medha दोनों को भी जोड़ा जा सकता है,
मेरिट के बेस पर शॉर्टलिस्ट कर लिया फिर मेधा परीक्षा को शामिल कर लिया
या फिर
पहले मेधा परीक्षा में स्क्रेनिंग कर ली और उसके बाद मेरिट के अंको का भी कुछ वेटेज ले लिया।
इससे जो व्यक्ति शुरू से मेहनती और आलराउंडर है , उसको आगे आने का मौका मिलेगा और भ्रस्टाचार पर लगाम लगेगी।
मेधा परीक्षा मल्टीलेवल की जा सकती है
************

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति करने की तैयारी है। इसमें चयन का पैटर्न बदलने के बजाए सिर्फ नियमावली में बदलाव हो रहा है, जबकि मेरिट के
बजाए मेधा के जरिए शिक्षक चयन की मांग हो रही है, क्योंकि पद, योग्यता एक है तब चयन प्रक्रिया अलग क्यों है। अशासकीय कालेजों की तर्ज पर राजकीय कालेजों में भी लिखित परीक्षा व इंटरव्यू लिया जाए।
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कालेजों में वर्ष 2014 में 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अलग-अलग मंडलों में मेरिट बनने के कारण एवं अन्य विसंगतियों के चलते दो साल में एक तिहाई पद ही भरे जा सके हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशकों को चेतावनी देने के बाद से यह नियुक्तियां रुकी है। माना जा रहा है कि नियमावली में बदलाव होने के बाद बचे एवं नए खाली पदों पर भर्ती होगी। यह भर्तियां मंडल के बजाए राज्य स्तर पर होंगी। राजकीय कालेजों में मेरिट के आधार पर ही नियुक्तियां होती हैं, वहीं अशासकीय कालेजों में इसी पद के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू देना होता है। पिछले वर्ष टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा ने राजकीय कालेजों में नियुक्तियां लिखित परीक्षा के बाद कराने की मांग की थी।
शिक्षा विभाग के अफसरों ने युवाओं को आश्वस्त किया था कि वह इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन प्रस्ताव भेजना दूर इस ओर चर्चा तक नहीं की गई। ऐसे में अलग-अलग कालेजों में एक ही पद के लिए चयन की अर्हता भी अलग है। इसे समान करने के लिए फिर से आंदोलन छेड़े जाने की तैयारी है। युवाओं का कहना है कि नियमावली में बदलाव के साथ ही परीक्षा एवं साक्षात्कार को भी शामिल किया जाए।

Thursday, August 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द होने पर और B ED tet वालों के समायोजन की आशंका से BTC धारी चिंतित , कहा बी एड प्राइमरी के योग्य नहीं -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द होने पर और B ED tet वालों के समायोजन की आशंका से BTC धारी चिंतित , कहा बी एड प्राइमरी के योग्य नहीं -

जुझारू प्रत्याशी>>>

इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीएड प्राइमरी हेतु मान्य नहीं होता है। बीएड प्रशिक्षण प्राइमरी में पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, एनसीटीई ने भी बीएड को केवल बीटीसी की अनुपस्थिति में ही मान्य किया था वह भी एक निश्चित समय के लिए। बीटीसी की उपस्थिति में बीएड को मौका देना ठीक वैसा ही होगा जैसे भरी गर्मी में बिजली और सीलिंग फैन होने के बाद भी हाथ पंखे से हवा करना। यह तथ्य कि जब 2011 में बीएड 72,825 भर्ती आई थी तब बीटीसी मौजूद नहीं था, अतः 2011 तक की समस्त रिक्तियों पर बीएड को नियुक्त करने की मांग करना विकट हास्यास्पद है।

महाभारत काल में दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को पांडवों ने द्रौपदी पर बुरी नजर डालने के कारण गंजा कर के छोड़ दिया था, जिस से आहत होकर जयद्रथ ने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उससे वरदान मांगने को कहा। जयद्रथ ने वर मांगा कि उसको पांडवों को हराने की शक्ति वरदान में दी जाए, इस पर भगवान शिव ने कहा कि उक्त वरदान असम्भव है, क्योंकि पांडव अत्यधिक बलशाली हैं, अतः उनको हरा सकना सम्भव नहीं है। इसके स्थान पर भगवान शिव ने जयद्रथ को, अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी पांडवों को युद्ध में पूरे एक दिन तक रोके रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान की सहायता से जयद्रथ ने अकेले दम पर भीम, युधिष्ठिर, नकुल व सहदेव को चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता हेतु प्रवेश नहीं करने दिया।

बीएड की मांग कि 2011 तक की रिक्तियों पर बीटीसी के मौजूद होने के बावजूद उनको नियुक्त किया जाए, जयद्रथ द्वारा भगवान शिव से मांगे वरदान सरीखी है जो कि असम्भव है। अधिक से अधिक बीटीसी को कोर्ट में कुछ समय तक बोलने से रोक जा सकता है वह भी अधिक समय के लिए नहीं। जैसे ही बीटीसी खुल के सामने आएगा, सारे समीकरण बदल जाएंगे। बीटीसी के रहते बीएड को एक नयी सीट नहीं मिलेगी। यह ही कटु सत्य है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, शिक्षा मित्रों का जाना तय, सरकार पर सवाल उठाये -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, शिक्षा मित्रों का जाना तय, सरकार पर सवाल उठाये -

Himanshu Rana >>>

शुभ संध्या साथियों ,

आज की सुनवाई उपरान्त अभी अमित पवन सर के पास से फ्री हुआ हूँ ।

कोर्ट कार्रवाई उपरान्त संध्या से आपके समस्त नाना प्रकार की व्याख्या/आख्या/लेखा-जोखा व अन्य जो भी नाम दें आप तक सोशल मीडिया के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है जिनकी सत्यता उनके लेखकों पर निर्भर करती है।

हिमांशु टीम आज इसी मुद्दे पर और आगे की रणनीति हेतु केस खत्म होने के पश्चात अधिवक्ताओं के साथ 3 घंटे तक रही ।

अब केस की स्थिति सामान्य नहीं है । जैसी व्याख्या/आख्या/लेखा-जोखा या अन्य जो भी आपके समक्ष प्रेषित की जा रही है महादेव करें वो आज के लिखित आदेश में हो क्योंकि मौखिक बातें अंदर व बाहर दोनो ही जगह होती है पर हमें संदेह है और मैं चाहता हूँ मेरा या अन्य किसी का भी इस प्रकार का संदेह गलत निकले।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ हमारे लिए आगामी 2 माह अति-महत्वपूर्ण हैं टेट की वैलिडिटी को लेकर नहीं सरकार की गतिविधियों को लेकर जिस पर चर्चा बाद में होगी ।

बाकी शिक्षा मित्रों के विषय में ये ही कहूँगा कि "जाना तय है" ।

शेष विस्तार से बाद में आदेश आने पर ।

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका कार्यकर्ता
हिमांशु राणा

नोट :- लेखक के अनुसार वही व्यक्ति आपका हितेषी नहीं है जो हमेशा वास्तविकता से इतर होकर आपके हित की ही बात करे या चाटुकारिता करे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - असमायोजित शिक्षा मित्रों ने मान देय 30000 रुपये महीना करने के लिये मुख्यमंत्री को खत लिखा, जब तक सुप्रीमकोर्ट में समायोजन का निर्णय नहीं हो जाता तब तक अंतरिम राहत के रूप में 3000मानदेय की मांग -

UPTET SARKARI NAUKRI News - असमायोजित शिक्षा मित्रों ने मान देय 30000 रुपये महीना करने के लिये मुख्यमंत्री को खत लिखा, जब तक सुप्रीमकोर्ट में समायोजन का निर्णय नहीं हो जाता तब तक अंतरिम राहत के रूप में 30000 मानदेय की मांग -

P.k. Kushwaha >>>

एक पहल:-

असमयोजित शिक्षामित्रो का जब तक समायोजन नही हो जाता तब तक उनको मानदेय के रूप में राज्य सरकार उ.प्र. सभी अस्मयोजित शिक्षको को ₹30000/माह देने अतिशीघ्र शासनादेश जारी करे।
इसी कड़ी में जनपद उन्नाव UPPSMS टीम द्वारा सपा जिलाध्यक्ष उन्नाव को मा. मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
जिसके प्रतिफल में मा.जिलाध्यक्ष सपा उन्नाव ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र फैक्स कर दिया।
आप सभी साथियों से अनुरोध है कि प्रत्येक जनपद से ऐसे ही ज्ञापन रोज शासन व् सरकार तक पहुंचाएं।
धन्यवाद।
आपका सेवक:-
देव कुशवाह उर्फ़ P.k. Kushwaha
जिला मीडिया प्रवक्ता
UPPSMS, उन्नाव।