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Wednesday, October 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता इतिहास के परिणाम पर रोक

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता इतिहास के परिणाम पर रोक
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश के इंटरमीडिएट कॉलेजों में इतिहास के प्रवक्ताओं की भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और प्रदेश सरकार से परीक्षा में पूछे गए चार सवालों के गलत उत्तर होने के बाबत जवाब मांगा है। जीतेंद्र बहादुर और उमेश चंद्र भारतीय सहित कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर संशोधित परिणाम और ‘आंसर की’ को चुनौती दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि इतिहास केप्रवक्ताओं के 52 पदों (42 पुरुष, 10 महिला) के चयन हेतु 28 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी किया गया। 21 जून 2015 को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई। 12 मई 2016 को परिणाम जारी किया गया। इसके एक दिन बाद ‘आंसर की’ जारी की गई। याचीगण इसमें चयनित हो गए। मगर चयन बोर्ड ने तीन अगस्त 2016 को परिणाम संशोधित कर दिया। चार अगस्त को संशोधित ‘आंसर की’ भी जारी कर दी। संशोधित परिणाम जारी होने पर याचीगण चयन सूची से बाहर हो गए।
संशोधित परिणाम की आंसर की में चार प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त पुस्तक से उत्तर का मिलान करने पर भी वह गलत पाए गए। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने चयन बोर्ड से पूछा कि क्या इन चार प्रश्नों के अंक मिलने पर याचीगण चयनित हो जाएंगे। बोर्ड के अधिवक्ता ने बताया कि चार प्रश्नोें के अंक मिलने पर याचीगण चयन सूची में आ जाएंगे। कोर्ट ने अगली तारीख पर चयन बोर्ड को बताने के लिए कहा है कि किस आधार पर वह चार प्रश्नों के जवाब सही होने का दावा कर रहा है। अगले आदेश तक चयन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है तथा बोर्ड से समस्त दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने केलिए कहा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कालेजों का तैनाती आदेश जारी टीजीटी में संगीत वादन का परिणाम घोषित

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कालेजों का तैनाती आदेश जारी
टीजीटी में संगीत वादन का परिणाम घोषित

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी, 2013 का अंतिम परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत संगीत वादन विषय से हुई, जिसका साक्षात्कार एक सप्ताह पहले ही हुआ है। इसमें 11 युवाओं का चयन किया गया है। सभी को तैनाती वाले विद्यालयों का आवंटन भी कर दिया गया है। चयन बोर्ड का दावा है कि यह प्रक्रिया इंटरव्यू के साथ-साथ जारी रहेगी।
चयन बोर्ड में प्रवक्ता, 2013 के साक्षात्कार पूरे हो चुके हैं, हालांकि अभी कुछ विषयों का अंतिम परिणाम जारी होना शेष है। रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी बीच स्नातक शिक्षक के साक्षात्कार का फाइनल रिजल्ट भी तैयार हुआ तो चयन बोर्ड ने उसे जारी करने में विलंब नहीं किया। सचिव रूबी सिंह ने बताया कि संगीत वादन बालक वर्ग में एक सामान्य एवं एक अनुसूचित जाति के युवा का चयन हुआ है, वहीं बालिका संवर्ग में चार सामान्य वर्ग, तीन पिछड़ी जाति एवं दो अनुसूचित जाति की बालिकाओं को शिक्षक बनने का मौका मिला है। परिणाम के साथ ही उनके तैनाती वाले विद्यालयों का आवंटन भी किया गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर सुनवाई आज

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72 हजार प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर सुनवाई आज

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त सहायक अध्यापकों की .सुनवाई बुधवार .को सुप्रीम .कोर्ट में होगी। शीर्ष कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत पिछले दो सालों में इनकी नियुक्ति हुई है। सपा सरकार ने टीईटी में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर दिसंबर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी। 20 नवंबर 2013 को टीईटी मेरिट पर भर्ती के आदेश दिए। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए टीईटी मेरिट पर भर्ती के निर्देश दिए। दरअसल बसपा सरकार ने 13 नवंबर 2011 को टीईटी से चार दिन पहले अध्यापक सेवा नियमावली में 12वां संशोधन कर दिया। जिसमें शिक्षक भर्ती का आधार टीईटी मेरिट कर दिया। सपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली में 15वां और 16वां संशोधन करके क्रमश: सहायक अध्यापक (टीईटी पास बीटीसी डिग्रीधारक) और प्रशिक्षु शिक्षक (टीईटी पास बीएड डिग्रीधारक) की भर्ती शुरू कर दी। 16वें संशोधन के आधार पर शुरू की गई भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष कोर्ट की सुनवाई में उन शिक्षकों की निगाहें टिकी हैं जिनकी नियुक्ति टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर की गई। पिछले वर्षो में प्राथमिक स्कूलों में 9970, 10800, 4280 व 3500 उर्दू, 10000, 15000 सहायक अध्यापकों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर पूरी हो चुकी है, जबकि प्राथमिक स्कूलों में ही 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर चल रही है। ये सभी भर्तियां टीईटी को पात्रता परीक्षा मानते हुए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण अर्हता में मिले अंकों के आधार पर की गई। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने टीईटी के अंकों को वरीयता नहीं देने के कारण याचिका कर रखी है। वहीं, शिक्षामित्रों ने टीईटी 2011 में वाइटनर का प्रयोग करने वालों को भर्ती से बाहर करने के लिए भी शीर्ष कोर्ट में प्रत्यावेदन दिया है। ऐसे ही याचियों एवं 12091 भर्ती को पूरा कराने का भी प्रकरण उठेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद से खुलेगी यूपी के बेसिक स्कूलों की हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी, शुरुआत में शहर का दौरा करेगी चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का दिया गया निर्देश

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इलाहाबाद से खुलेगी यूपी के बेसिक स्कूलों की हकीकत
सुप्रीम कोर्ट ने गठित की कमेटी, शुरुआत में शहर का दौरा करेगी
चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का दिया गया निर्देश
माला दीक्षित, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने की शिकायत पर सुप्रीमकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आदेश के बावजूद स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया न होने पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमीनी हकीकत जानने के लिए कमेटी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीमकोर्ट की कमेटी सबसे पहले इलाहाबाद के स्कूलों का मुआयना कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये आदेश उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठन हरिजन महिला की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये। सुप्रीमकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2012 को यानि की आज से ठीक चार साल पहले सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे छह महीने के भीतर प्राथमिक विद्यालयों में पीने का पानी, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हरिजन महिला संगठन ने अवमानना याचिका दाखिल कर आदेश का पालन न होने का आरोप लगाया है।
मामले पर सुनवाई के दौरान संगठन की ओर से पेश वकील के. परमेश्वर और विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के समक्ष यूपी के प्राथमिक स्कूलों की बद्तर हालत बयां करते हुए आंकड़े और फोटो पेश कीं। उन्होंने इलाहाबाद, फतेहपुर और कौशाम्बी के स्कूलों की दुर्दशा का ब्योरा देते हुए कहा कि कोर्ट ने 2012 में स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या कराने का आदेश दिया था। उस आदेश से पहले ही 2012 में प्रदेश सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला आज

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यूपीः एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला आज

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 05-10-16 06:38 AM

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नौकरी पा चुके तकरीबन एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला बुधवार को होगा। टीईटी मेरिट समेत अन्य मुद़्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने जा रही सुनवाई पर इन शिक्षकों की निगाह टिकी हुई है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर 2015 को जो चार सवाल उठाए थे उनमें टीईटी वेटेज भी था। यानि सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के अंकों को वरीयता दिया जाए या नहीं। इसके बाद एकेडमिक मेरिट पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों ने भी याचिका की जिसमें 31 मई 2013 के हाईकोर्ट की फुल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है। क्योंकि हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट पर भर्ती को सही ठहराया था।
एकेडमिक मेरिट पर नियुक्त शिक्षकों का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया में टीईटी अंकों को वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भी आरटीआई के जवाब में स्वीकार कर चुका है कि टीईटी अंकों को वेटेज देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
सपा सरकार के कार्यकाल में प्राथमिक स्कूलों में 10,800, 10 हजार, 15 हजार, 16,448 आदि और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर हो चुकी है।

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Tuesday, October 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 Akasmik Bhrtee Morcha ki suprim court me 5 October ki TAYAREE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 Akasmik Bhrtee Morcha ki suprim court me 5 October ki TAYAREE -

Anshul Mishra
नमस्कार मित्रो-
कल की सुनवाई हेतु अधिवक्ताओ को ब्रीफ करवा दिया गया है। कल हमारे अधिवक्ताओ का उद्देश्य नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता है। राज्य सरकार के द्वारा 84 पेज का एफिडेविट फाइल कर दिया गया है जिसमे उसने 12091,1100याचियों तथा 24 फरवरी तक के याचियों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 24 फरवरी तक के याचियों पर उसने कोर्ट को अवगत करवाया है कि टोटल 68015 नाम मिले जिसमे से याचियों का पूर्ण विवरण नहीं है तथा 34505 याचियों का 1 से अधिक जगह याची बनना समस्या का प्रमुख कारण भी बताया साथ ही प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पदों का खाली न होने से भी कोर्ट को अवगत करवाया गया। राज्य के द्वारा प्रदेश में कुल 42758 पदों का रिक्त होना जिसमे 15000/- पदों पर प्रक्रिया चलना तथा 27758 अवशेष पदों पर बचे हुए शिक्षामित्रों को समायोजित करने के लिए अवशेष रखना बताया है। उक्त एफिडेविट को पढ़ने के बाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान राकेश द्विवेदी जी ने कहा है की कल हम कोर्ट को अवगत करायेगे की जो लोग बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की न्यूनतम योग्यताओं को पूर्ण करते है उसके लिए राज्य के पास पद नहीं है और जो उक्त नियमो को पूर्ण नहीं करते है और उनके अवशेष समायोजन पर आपके द्वारा ही रोक लगाई गई है उनके लिए राज्य के पास पद भी है। कोर्ट से अनुरोध किया जायेगा की शिक्षामित्रों के लिए राज्य के द्वारा रोक कर रखे गए पदों पर शिक्षा मित्रों के केस अंतिम निर्णय के अधीन रख याचियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। हमारे अधिवक्ता का मत था कि यदि कोर्ट मछली बाजार नहीं बना तो हम याचियों की नियुक्ति करवाने का प्रयत्न करेंगे। सभी साथी कल की सुनवाई तक धैर्य बनाये रखे ईश्वर ने चाहा तो सभी साथियों को मनोकामना पूर्ण होगी।
कल हमारी टीम की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान राकेश द्विवेदी
,प्रीतिका द्विवेदी,
निशित अग्रवाल,
विपिन कुमार जय उपस्थित रहेंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - गणेश दीक्षित: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि कुल 3,14,000 सीट स्वीकृत थी, जिसमे से 2,71,000 भर गयी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - गणेश दीक्षित: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि कुल 3,14,000 सीट स्वीकृत थी, जिसमे से 2,71,000 भर गयी -

आकलन के हिसाब से 1 लाख 36 हज़ार शिक्षा मित्रों व् 72825 शिक्षक भर्ती इसमें सम्मिलित हैं,
सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी बताया है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है और बची हुई सीट्स में इनको शामिल कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

Ganesh Dixit>>>

स्नेहिल साथियों ,
शत-शत वन्दे ईश नमन !

अम्बेमात की कृपा से दिल्ली में सभी तैयारी कर ली गयीं हैं ,टीईटी मोर्चा पूर्णतः सजग व सतर्क है ।
कल सुनवाई होनी तय है। जस्टिस दीपक मिश्रा जी व जस्टिस यू यू ललित कल पहले न. पर हमारे केस की सुनवाई करेंगे ।

सरकार की तरफ से एफिडेविट आ गया है।इसमें मुख्यतः 3 बिन्दुओ पर फोकस किया है-
1-12091 मैटर
2-याचियों का मामला।
3-862 एडहॉक पर नियुक्ति पाये याचियों का विरोध।
12091 के मैटर पर वहीँ पुराना राग की काउंसलिंग न कराना,सिलेक्शन का क्रिटेरिया न पूरा करना आदि।

याचियों के मुद्दे पर रिपोर्ट में कहा है कि कुल 314000 सीट स्वीकृत थी।जिसमे 271000 भर चुकी है।जिसमे 15000 भर्ती चल रही है।ट्रेनिंग पूरी कर चुके शिक्षमित्रों को भी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने का जिक्र है।
862 एडहॉक नियुक्ति पाये साथियो में 271 मा0सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया में नहीँ आ रहे है।

इसमें 72825 का कही जिक्र नही है।सरकार ने भी अब 72825 की नियुक्ति को मान चुकी है।
कुल मिला सरकार लगाया गया 83 पेज का एफिडेविट रिपोर्ट केवल झूठ का पुलिंदा है।

आज सबसे सुखद बात यह है सभी नेतृत्व कर्ताओ ने मिलकर 4 वरिष्ठ अधिवक्ताओ पर सहमति बनाई जोकि बहुत उत्साह जनक बात है।माता रानी की रही तो कल का दिन याची साथियो का होगा। अम्बे मात समस्त टीईटी की नियुक्ति का मार्ग कल प्रशस्त करेंगी ।
साथियो अपने 72825 चयनित लोगो का मुद्दा यदि उठा तो इसके जिम्मेदार चयनितों को डरा कर चंदाचोरी करने कुछ चंदाचोर गैंग ठेकेदार होंगे।
आप सब निश्चिन्त रहे। मोर्चा समस्त शक्ति से कोर्ट में मौजूद रहकर परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं।
सभी लोगों से अनुरोध है की माँ अम्बे का सुमिरन करते रहें जिससे कल हमारे कल्याण के तदर्थ आदेश को आदेशित ज़रूर करेंगी ।
शेष कल कोर्ट सुनवाई के बाद.....
आपका - गणेश शंकर दीक्षित
टीईटी संघर्ष मोर्चा
सन्घेय शक्ति सर्वदा ।
जय हिन्द जय टीईटी ॥

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद-शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को चुनौती देने का मामला, शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य

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इलाहाबाद-शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को चुनौती देने का मामला,
शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश,

शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य

शिक्षा का अधिकार कानून के कड़ाई से पालन का निर्देश,

याचिकाकर्ता रमाकान्त राय ने दाखिल की थी याचिका

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से चुनावी टेट की आस , शिक्षा मित्रों की उम्मीद की किरण

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यूपीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से
चुनावी टेट की आस , शिक्षा मित्रों की उम्मीद की किरण

Updated Tue, 04 Oct 2016

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन पांच अक्तूबर से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी, शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षा की अवधि की पूरी जानकारी एनआईसी लखनऊ की ओर से तैयार वेबसाइट upbsiceduboard.gov.in पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन केलिए पंजीकरण फार्म, आवेदन शुल्क, जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-चालान से आवेदन शुल्क जमा करने केलिए लिंक छह अक्तूबर से खु़लेगा। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्तूबर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन में गलती सुधारने के लिए संशोधन तीन नवंबर से सात नवंबर के बीच किया जा सकेगा। सचिव नीना श्रीवास्तव केअनुसार ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा 24 फरवरी के आदेश के अनुपालन में समस्त टेट गुटों के साथ,कल 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सेमी फ़ाइनल की तैयारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा 24 फरवरी के आदेश के अनुपालन में समस्त टेट गुटों के साथ,कल 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सेमी फ़ाइनल की तैयारी -

Himanshu Rana>>>>

नमस्कार मित्रों ,

कल संयुक्त मोर्चे की तरफ से अधिवक्ताओं का पैनल तैयार है जिसकी ब्रीफिंग के लिए आज समस्त अग्रिम पंक्तियाँ निकलेंगी ।

पुराने कथन के अनुसार बिना किसी शर्त के समस्त गुटों को आर्थिक व विधिक सहयोग किया जा रहा है ।

बस एक स्वर कि 24 फरवरी के आदेश का अनुपालन हो ।

हर हर महादेव

आपका कार्यकर्ता
हिमांशु राणा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार' माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार'
माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि सरकार ने पैसा दिया है तो कॉलेज का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में क्यों? इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। यह डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है, जिसके चीफ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह व उनके परिवारीजन भी हैं।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कोर्ट सख्त

- सरकारी पैसे से चलने वाले कॉलेज को प्राइवेट लोगों के हाथों में कैसे रखा जा सकता है।

- क्या किसी और शिक्षा संस्थान को सरकारी फंड से पैसा दिया गया है।

- क्या ये पैसा चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती के मद्देनजर दिया गया या फिर किसी परिवार को ध्यान में रखकर।

- सीएजी कॉलेज को मिले फंड के बारे में ऑडिट करे और कोर्ट को इस मामले में रिपोर्ट दे।
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मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकारी धन से चल रहे इटावा के कॉलेज को सरकार को टेकओवर करना जरूरी है, ताकि सरकारी धन से चल रहा यह कॉलेज सपा परिवार की एक जागीर बन कर रहने के बजाए व्यापक जनहित में लोगों की सेवा कर सके। बसपा सरकार बनी तो आकस्मिक निधि और सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा उसे जेल भी भेजा जाएगा

सरकारी धन से बंद हो यादव परिवार की ऐश
- मायावती ने प्रदेश में इटावा के चैधरी चरण सिंह डिग्री कालेज के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सरकार को तुरंत इटावा का चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को अपने नियंत्रण पर लेना चाहिए।
- उन्होंने कहा सरकारी धन पर चल रही एक परिवार की ऐश को बंद होना चाहिए।
- उन्होंने कहा कॉलेज का लाभ जनता को मिलना चाहिए जबकि इस पर एक परिवार का नियंत्रण है।
यादव परिवार ने जागीर की तरह प्रयोग कर रहा है कॉलेज का
- मायावती ने कहा कि इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को सपा परिवार के लोगों ने अपनी एक जागीर की तरह से इस्तेमाल किया है।
- उन्होंने कहा कि यह तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है कि इस डिग्री कालेज को सपा परिवार के प्रमुख लोगों का एक ट्रस्ट चला रहा है।
- जिसे सन् 2003 में सपा सरकार ने सरकार की 'आकस्मिक निधि' से 100 करोड़ रुपए दे दिया था।

- यही नहीं इस कॉलेज को अन्य प्रकार की भी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।
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शिवपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अखिलेश सरकार को दिए कड़े आदेश!

Updated: 2016-09-28 18:36:09IST Shivpal
अखिलेश सरकार छीन सकती है शिवपाल की प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
लखनऊ। सपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कॉलेज के लिए पैसा सरकार ने दिया है तो कॉलेज का प्रशासन किसी और के हाथों में क्यों है। इस संबंध में कोर्ट ने अखिलेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्तों का वक्त दिया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

शिवपाल के हाथ में है कॉलेज की कमांड

आपको बता दे कि इटावा का उक्त डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है। सोसायटी के मुखिया सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव स्वयं हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ उनके परिवारीजन भी शामिल हैं।

दिया गया था 100 करोड़ का फंड

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए।

बहस के दौरान अखिलेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था।

2005 में दायर हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

अब देखना होगा कि अखिलेश सरकार 7 नवंबर को क्या जवाब पेश करती है!

News Source : Navbharat Times, Bhaskar News, Patrika News Rajastha

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