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Thursday, October 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति निरस्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों खो चुके थे सदस्य पद पर चयन का आधार उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के दो सदस्यों की नियुक्ति निरस्त
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोनों खो चुके थे सदस्य पद पर चयन का आधार
उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्राचार्य के पद पर चयन विवादित होने के बावजूद डॉ.अजब सिंह यादव और डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का सदस्य बनाने का दांव राज्य सरकार को उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से आयोग का मेंबर बनने की योग्यता खो चुके इन दो सदस्यों की नियुक्ति को राज्य सरकार को निरस्त करना पड़ा है। उच्च शिक्षा विभाग ने दोनों सदस्यों की नियुक्ति निरस्त किये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। दोनों सदस्यों की नियुक्ति रद होने से आयोग में एक बार फिर कोरम का संकट पैदा हो गया है।
अखिलेश सरकार ने कासगंज के गंज डुंडवारा कॉलेज के प्राचार्य डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी और मैनपुरी के नेशनल पीजी कॉलेज, भोगांव के प्राचार्य डॉ.अजब सिंह यादव को 14 जून, 2016 को आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम के मुताबिक आयोग का सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को ही बनाया जा सकता है जो कम से कम पांच साल किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य रहा हो। सरकार ने इसी आधार पर इन दोनों को आयोग का सदस्य नियुक्त किया था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील की सुनवाई करते हुए 15 जुलाई 2016 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के जरिये सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-39 के आधार पर 30 जून और दो जुलाई 2008 को जारी चयन सूचियों में शामिल 157 प्राचार्यो के चयन को रद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित सभी प्राचार्यो को उनके मूल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर वापस भेजने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने प्राचार्य पद पर चयनित जिन 157 शिक्षकों को रिवर्ट करने का आदेश दिया है, उनमें डॉ.अजब सिंह यादव और डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी भी शामिल हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सदस्यों के प्राचार्य पद पर हुए चयन को ही रद कर दिया है, इसलिए दोनों सदस्य प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से ही प्राचार्य नहीं रह गए। योग्यता न रखने के कारण आयोग के सदस्य पद पर उनकी नियुक्ति अवैधानिक हो चुकी थी। लिहाजा सरकार को उनकी नियुक्ति रद करने का कदम उठाना पड़ा। उच्चतर शिक्षा आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के छह पद सृजित हैं। दोनों सदस्यों की नियुक्त रद होने के बाद अब आयोग में अध्यक्ष प्रभात मित्तल के अलावा सिर्फ एक सदस्य रामेंद्र बाबू चतुर्वेदी ही बचे हैं।

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UP Constable SARKARI NAUKRI News - - सिपाही भर्ती के खाली पदों पर दो माह में लें निर्णय

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सिपाही भर्ती के खाली पदों पर दो माह में लें निर्णय

Publish Date:Wed, 05 Oct 2016 09:10 PM (IST) | Updated Date:Wed, 05 Oct 2016 09:10 PM (IST)

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 की 41610 सिपाहियों की भर्ती में विशेष कोटे के रिक्त 2312 पदों पर याचियों को समायोजित करने पर दो माह में विचार करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने पवन कुमार उपाध्याय व 200 अन्य सफल अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की। मालूम हो कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 14 मई 13 को 41610 पुलिस, पीएसी व फायरमैन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 16 जुलाई 15 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया जिसमें 38191 अभ्यर्थी चयनित घोषित किये गये। विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित व पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित सीटों में खाली रह गयी सीटों को नियम 3(5) के तहत अगले वर्ष की परीक्षा के लिए अग्रेनीत (भविष्य की भर्तियों में शामिल) कर दिया गया। बाद में राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया। फलस्वरूप 2312 पद खाली रह गये। हाईकोर्ट में दाखिल सैकड़ों याचिकाओं पर संशोधन कर खाली रह गयी सीटों को परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग की गयी। मुख्य लिखित परीक्षा में 55123 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है किन्तु इनमें से केवल 38191 ही चयनित किये गये और 2312 सीटें खाली रह गयी। सरकार द्वारा अग्रेनीत करने के फैसले को वापस ले लिया गया जिससे खाली पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खाली पदों पर याचियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - डीएम की जांच में शिक्षकों पर गिरी गाज

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डीएम की जांच में शिक्षकों पर गिरी गाज

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जब शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षकों की गुणवत्ता के साथ समझौता होता है
तब ऐसी बातें सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है,
दूसरी बात शिक्षक कम से कम 3 वर्ष या अधिक समय से पढ़ा रहा हो तो शिक्षक ऐसी पनिशमेंट का हकदार हो सके ऐसा प्रावधान होना चाहिए।
होता ये है कि शुरुआत में जब शिक्षक जब छात्रों की बुनियाद पर ध्यान नहीं देते तो आगे जा कर छात्र सीखने की छमता खो देते है,
और बाद में इनमे से कई शिक्षक अपना ट्रांसफर करा कर कहीं और पहुँच चुके होते है
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Publish Date:Wed, 05 Oct 2016 09:16 PM (IST) | Updated Date:Wed, 05 Oct 2016 09:16 PM (IST

जासं, इलाहाबाद : जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। पांचवी क्लास के बच्चे को नौ का पहाड़ा नहीं आता। सातवीं क्लास के बच्चे अंग्रेजी में शून्य हैं। समय से पहले ही स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और शिक्षक मनमानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कोरांव व मेजा क्षेत्र में कई स्कूलों की जांच कराई तो यह हकीकत सामने आई। इसमें छह शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है और कई शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है।

स्कूलों के संबंध में लगातार शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी ने एसडीएम कोरांव और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई। पिछले दो दिनों में दस स्कूलों में छापे मारे गए तो ये बदहाली सामने आई। अंदावा बहादुरपुर के प्राथमिक व जूनियर दोनों स्कूल दोपहर 2.40 पर ही बंद मिले। यहां सभी का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। कौंधी छातर के जूनियर हाईस्कूल में शैक्षिक गुणवत्ता बेहद खराब मिलने पर तीन शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है। प्राथमिक विद्यालय छातर में भी दो शिक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। बसगढ़ी के प्राइमरी में हेडमास्टर की वेतनवृद्धि रोकी गई तो कौंधा प्राइमरी में एक शिक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि व चार शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया।

इसी तरह ढेरहन व खपटहिया प्राइमरी स्कूलों में पांच शिक्षकों का वेतन रोका गया। ढेरहन जूनियर स्कूल नौ बजे ही बंद मिला। ऐसे में पूरे स्टाफ का वेतन रोक दिया गया है। मेजा के घूरी प्राइमरी स्कूल में भी शैक्षिक गुणवत्ता समेत कई खामियों के कारण पूरे स्टाफ का वेतन भी रोक दिया गया।

.........

'सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार छापे मारे जाएंगे। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा यदि किसी स्कूल में डमी शिक्षक पाया गया तो संबंधित शिक्षक पर भी कठोर कार्रवाई होगी।'

संजय कुमार, जिलाधिकारी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी 2013 के लंबित रिजल्ट जारी

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बीटीसी 2013 के लंबित रिजल्ट जारी

Publish Date:Wed, 05 Oct 2016 09:15 PM (IST) | Updated Date:Wed, 05 Oct 2016 09:15 PM (IST)

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी 2013 के लंबित परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी हो गए हैं। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम में आधे से अधिक अभ्यर्थियों के रिजल्ट अपूर्ण हैं या फिर वह फेल हो गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र सचिव ने इसे वेबसाइट पर भी जारी किया है।

बीटीसी 2013 द्वितीय सेमेस्टर संस्थागत में 5012 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, 5001 परीक्षा में शामिल हुए, 11 अनुपस्थित, 1281 उत्तीर्ण एवं 114 अनुत्तीर्ण हो गए हैं। वहीं 3606 का परिणाम अपूर्ण है। द्वितीय सेमेस्टर आंशिक में 1239 अभ्यर्थी पंजीकृत, 1238 परीक्षा में शामिल हुए, एक अनुपस्थित, 973 उत्तीर्ण एवं 195 अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 70 का परिणाम अपूर्ण है। तृतीय सेमेस्टर संस्थागत में 1321 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और सभी परीक्षा में बैठे, उनमें 468 उत्तीर्ण हुए, 36 अनुत्तीर्ण और 817 का रिजल्ट अपूर्ण है। तृतीय सेमेस्टर आंशिक 2771 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और सभी परीक्षा में बैठे, उनमें 2422 उत्तीर्ण, 162 अनुत्तीर्ण एवं 187 का रिजल्ट अपूर्ण है। चतुर्थ सेमेस्टर संस्थागत में 4915 अभ्यर्थी पंजीकृत, 4910 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पांच ने परीक्षा छोड़ी, 1679 उत्तीर्ण और 1122 अनुत्तीर्ण रहे। उनमें से 2109 का परिणाम अपूर्ण रहा है। ऐसे ही चतुर्थ सेमेस्टर आंशिक में 1149 अभ्यर्थी पंजीकृत, 1148 परीक्षा में शामिल हुए और एक का प्रवेश निरस्त हुआ। इसमें 626 उत्तीर्ण, 456 अनुत्तीर्ण एवं 66 का परिणाम अपूर्ण रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि जल्द ही रिजल्ट सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे जाएंगे

Wednesday, October 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में याची राहत और अचयनित मोर्चा के मयंक तिवारी के अनुसार आज की सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में याची राहत और अचयनित मोर्चा के मयंक तिवारी के अनुसार आज की सुनवाई -

Mayank Tiwari>>>>

नमस्कार दोस्तों,
अनिश्चितताओं से भरे अपने इस केस में प्रारम्भ से ही यह हुआ है कि जिस दिन बहुत ज्यादा उम्मीद रही है हमें निराशा ही हाथ लगी है और ऐसा भी ना जाने कितनी बार हुआ है जब हमें उतनी उम्मीद नही रही है और न्यायपालिका ने हमें बहुत ही शानदार आदेश दिए है।

आज जस्टिस दीपक मिश्रा जी व् यू यू ललित जी की बैंच में कोर्ट नंबर 4 में अपना केस पहले ही नंबर पर था। कोर्ट द्वारा सरकार के एफिडेविट देखने के बाद सुनवाई की अगली तिथि यह कहते हुए लगा दी कि अब हम इसे स्पेसल बेंच में 17नवम्बर को सुनेंगे। उनके इतना कहने के बाद सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल जी के साथ कई सीनियर एडवोकेट ने टेट वेलिडिटी के नवम्बर में ही समाप्त होने आदि की बात कही और केस को सुनने के लिए कहा। आदेश के बोल देने के बाद और अगले केस के टेकअप होने के बाद भी सभी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष मजबूती से रखा किन्तु पुरे प्रदेश की आज सामूहिक इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी सुनवाई ना हो पाना निश्चित रूप से निराशाजनक था। निराशा मात्र इस बात की कि इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी न्यायपालिका द्वारा हमारा केस सुना ही नही गया।

आप सभी को शायद याद होगा कि जब इलाहाबाद हाइकोर्ट में जस्टिस अरुण टण्डन जी की सिंगल बेंच से केस अपने विरुद्ध फाइनल होने के बाद डिवीज़न बैंच में पहली बार जस्टिस सुशील हरकौली जी व् जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बैंच में लगा ही था कि 4फरबरी2013 को इस निरंकुश सरकार के नए विज्ञापन को कोर्ट ने स्टे कर दिया था और उस दिन पहली ही सुनवाई पर लगे स्टे के बाद फिर केस तारीखों में झूला गया। बीच में लार्जर बेंच गया, जस्टिस सुशील हरकौली जी का सेवा काल पूरा होने से केस न्यायधीश महापात्रा जी की बैंच में चला गया। और 4फरबरी 2013 से 20नवम्बर 2013 तक लगभग 10माह हम ऐसे ही न्यायपालिका के चक्कर लगाते रहे।

ये वो दौर था जब पूरा प्रदेश न्यायपालिका को सरकार के दबाब में होने के प्रति आशंकित हो चुका था। हमने इलाहाबाद में न्यायपालिका के विरुद्ध तक तब धरना, प्रदर्शन आदि भी किये।
इसके बाद अचानक से महापात्रा जी का हटना और जस्टिस अशोक भूषण जी की बैंच में केस लगना और उनकी कोर्ट की पहली सुनवाई में ही पुराना विज्ञापन ना सिर्फ अपनी सभी शर्तों के साथ बहाल हुआ बल्कि उस सशक्त आदेश ने बीएड/टेट पास की नियुक्ति की समय सीमा (1जनवरी2012) को भी आगे बढ़ाकर (31मार्च2014) तक कर दिया।

इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी प्रथम कुछ सुनवाई का जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी के यहाँ होना और कोई राहत ना मिल पाने पर केस अचानक से पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू साहब की कोर्ट में लगा और 25मार्च2014 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सरकार के विरुद्ध एक सशक्त आदेश लिखाया।

ये सभी वो घटनाएं है जब हमें उम्मीद रही है तो उस दिन सफलता नही मिली है और जिस दिन हमें उतनी उम्मीद नही रही होती है और सफलता प्राप्त हुई हैं।

मेरे यहाँ इतना सब कहने का मात्र एक ही तात्पर्य है कि आज हमें 26अप्रैल2016 व् 27जुलाई2016 की भांति ही बहुत उम्मीद थी किन्तु माननीय न्यायपालिका का आज बिना सुने ही अगली तारिख दे देना निश्चित रूप से कष्ट प्रद है किन्तु इसका मतलब यह बिलकुल नही है कि आज हमारा कहीं कुछ भी अहित हुआ है।

वर्तमान परिपेक्ष में आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ हमने 5वर्ष इतने धैर्य व् उम्मीद के साथ प्रतीक्षा की है वहां 5सप्ताह ओर सही लेकिन इसका यह मतलब बिलकुल नही है कि हमें विशुद्ध रूप से सिर्फ इंतज़ार ही करना है।

मैं व्यतिगत रूप से व आप सभी के सामूहिक प्रयास से प्रत्येक तारीख के बीच के समय में हमारी जीत (जॉब) के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहा हूँ और रहूँगा।

अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि, "बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता हुआ आया हूँ, धुप कितनी भी तेज हो किन्तु समन्दर कभी सूखा नही करते।"
इन्ही शब्दों के साथ
आपका मयंक तिवारी
जय हिन्द जय टेट जय भारत
सत्यमेव जयते सर्वदा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः टीईटी मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टली

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यूपीः टीईटी मामले की सुनवाई 17 नवंबर तक टली

यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी की वैधता को लेकर सुनवाई अगले माह की 17 तारीख के लिए स्थगित हो गई है। बुधवार को जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यूपी सरकार ने कहा कि राज्य में अब तक 64275 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों पर विशेष श्रेणी के अध्यापकों को भी नियुक्त किया गया है। सरकार को कुल 72, 825 अध्यापकों की भर्ती करनी है। वहीं शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुनवाई 23 नवंबर को होगी। कोर्ट ने अगस्त में हुई सुनवाई में कहा कि था कि इन दोनों मामलों को अलग-अलग सुना जाएगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति में धांधली, पूर्व बीएसए पर लटकी तलवार

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नियुक्ति में धांधली, पूर्व बीएसए पर लटकी तलवार

मीरजापुर : नारायणपुर विकास खंड के एक निजी अनुदानित विद्यालय में मृतक आश्रित की नियुक्ति में धांधली के मामले में पूर्व बीएसए पर गाज गिरने की तलवार लटक रही है। उच्च न्यायालय के कड़े रूख के चलते पूर्व बीएसए को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत करानी पड़ी।

विकास खंड के एक निजी अनुदानित जूनियर हाईस्कूल में मृतक आश्रित कोटे के तहत पूर्व बीएसए एएन ¨सह पर अवैध नियुक्ति का आरोप है। इस संबंध में वादी विशाखा ¨सह ने आरोप लगाया कि पूर्व बीएसए ने निहित स्वार्थों के चलते उसकी उम्मीदवारी को दरकिनार कर नई नियुक्ति कर दी जिससे उसके अधिकारों की अनदेखी हुई। इस संबंध में उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पूर्व बीएसए को उपस्थित होकर जवाब देने को कहा था लेकिन पूर्व बीएसए एएन ¨सह हाजिर नहीं हुए। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया, इस पर मंगलवार को पूर्व बीएसए न्यायालय में हाजिर हुए और अपनी जमानत कराई।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर चयनित मोर्चा के अनुसार आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही -

UPTET SARKARI NAUKRI News - जूनियर चयनित मोर्चा के अनुसार आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही -

Indiver Kumar‎ to 29334 JRT Gp - for Only Teachers>>>>
मोर्चा परिवार लीगल टीम

साथियों नमस्कार,,,
आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नं० 4 में हुई सुनवाई......
1--सर्वप्रथम सिविल अपील 4347-4375 जो कि Item num 1 पर लगा हुआ था,, कोर्ट परिसर में काफी भीड थी, याची नेताओं ने अधिक संख्या में कोर्ट प्रवेश पास वनवाये जिससे कोर्ट नं० 4 के द्वार के सामने स्थिति वेकावू हो गई,, इस incident से दोनो जजो की नाराजगी याचियो पर भारी पड़ी केस शुरू होते ही जजों ने No interim in present and future कहते हुए अगली तिथि 17 नवम्बर 2016 लगा दी,,, आज का incident याचियो का अपने पैरो पर कुल्हाड़ी मारना रहा now याची or चाची खेल खत्म,,,, चयनित याची नेताओं को मिली खुशखबरी,,, item num 1 पर केवल सचिन बौध जी की ही entry हुई,,, बाकी pass holder out... including pathak...

2- केस 745/2016 पंकज सिंह कुशवाहा में फाइल करने वालों का कोई वकील नहीं आया,,, योगेन्द्र & company वकील का इन्तजार करती रही,,,
3- केस slp 18393/2016 दीपक शर्मा में मोर्चा परिवार के तरफ से सीनियर वकील श्री सलमान खुर्शीद जी उपस्थित हुए,, जिसमें मामले को गंभीरता से सुनकर सभी party (ncte, Union of India, state) को नोटिस जारी कर दिया and nxt डेट लगा दी और यह matter civil appeal se different होने पर 17 Nov से अलग डेट में फिक्स कर दिया,,,, आर्डर पर डेट clear होगी,,
🕹note... no I. A move in any case...
धन्यवाद,,,,

UPTET SARKARI NAUKRI News - आज की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ब्यौरा गणेश दीक्षित के अनुसार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - आज की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ब्यौरा गणेश दीक्षित के अनुसार -

Ganesh Dixit>>>

स्नेहिल साथियों ,
शत-शत वन्दे ईश नमन !
आज की सुनवाई की अपडेटस -
1- आज 4 न. कोर्ट में केस न. 1 पर हमारे केस की सुनवाई हुई जिसमें जस्टीस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस यू यू ललित ने फाइल उठाते ही (दीपक सर ने ) अगली सुनवाई की तिथि 17 नवम्बर लगा दी जिस पर याचीयों के वकीलों ने एकजुट होकर पिछले आदेश के पालन न होने की बात उठाई तो दीपक सर ने सरकारी वकील ने से पूंछा तो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने 83-84 की रिपोर्ट दी जिस पर सर ने नो कहते हुये इसे रेफ्यूज़ कर दिया और अगली तारीख पर प्रोसीडिंग करने की बात कहकर अगले केस में लग गये ।
2- ये पहले से तय था की चयनित लोगों से सम्बन्धित मुद्दों पर बात होने के कोई चाँस नहीँ हैं फ़िर भी कुछ धूर्त और लम्पट- लोलुप लोगों ने चयनित को डराकर चंदे की उगाही की पर कोर्ट में इन तथाकथित लूटेरो ने कोई वकील खड़ा नहीँ किया ,किसी ने कोई बहाना बनाया तो किसी ने वकील संग परिसर में पिक्चर लेकर चंदा लेने वालों को मूर्ख बनाया ।
इसमें इन लोगों से ज्यादा कसूरवार तो इन्हें चंदा देने वाले हैं ,जिनकी अज्ञानता और मूर्खता का फायदा ये चोरमंडली उठाती है ।
हमने हमेशा से नाजायज चंदे का विरोध किया पर फ़िर भी लोग जाने क्यों इन जाली लोगों के भ्रमजाल में फँस जाते हैं ,इतना समझ लो की इनका एकमात्र उद्देश्य है -चंदावसूली ।

शेष शाम को....
आपका -गणेश शंकर दीक्षित
टीईटी संघर्ष मोर्चा,उ.प्र.
सन्घेय शक्ति सर्वदा ।
जय हिन्द जय टीईटी ॥

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट में यू पी के लाखों शिक्षकों के भविष्य का फैसला अब 17 नवंबर को, नेक्स्ट डेट 17 नवंबर लगी -

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जानकारी के अनुसार

केस टेकअप होते ही स्टेट काउन्सिल ने बोलने की कोशिश की

कुछ देर बाद जस्टिस यू0यू0 ललित साहब ने नयी डेट फिक्स कर दी,,,

डेट किसी भी पक्ष के एडवोकेट ने मांगी ही नहीं,,

कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ देखकर ही दोनों जज साहब
नाराज हुए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अध्यापकों की भर्ती एक प्रक्रिया तीन

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अध्यापकों की भर्ती एक प्रक्रिया तीन

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उच्च शिक्षण संस्थानाें में अध्यापकों की भर्ती के लिए हर स्तर पर अलग-अलग प्रक्रिया से अभ्यर्थियाें के सामने दुविधा की स्थिति है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कहीं सिर्फ साक्षात्कार के आधार भर्ती होती है तो कहीं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जोड़े जाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में परीक्षा ही नहीं होती। सिर्फ साक्षात्कार होता है। ऐसे में प्रतियोगियों के सामने सबसे अधिक चुनौती तैयारी को लेकर है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी के नियमानुसार एपीआई स्कोर के आधार पर आवेदन पत्रों की छंटनी की जाती है। इसके बाद साक्षात्कार के आधार पर फाइनल मेरिट तय की जाती है। संबद्ध कॉलेजों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके विपरीत राज्य विश्वविद्यालय के कालेजों में लिखित परीक्षा होती है। इनमें भी राजकीय महाविद्यालयों के लिए लिखित परीक्षा सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होती है। यानी, इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार के आधार पर होता है। वहीं सहायता प्राप्त अशासकीय कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट में भी जोड़े जाते हैं। खास यह कि सरकार की ओर अध्यापकों की भर्ती के लिए नियमों में लगातार संशोधन किया जा रहा है। जुलाई में नियमावली-2016 के नाम से भर्ती का नया प्रारूप जारी किया गया है लेकिन उसमें एकरूपता पर कोई बात नहीं हुई। प्रतियोगी अमित माथुर, रोशनी जायसवाल का कहना है कि यूजीसी की ओर से न्यूनतम योग्यता को लेकर भी रोजाना संशोधन किए जा रहे हैं। इससे भी भर्तियों में विवाद बना रहता है।