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Thursday, October 13, 2016

UP Basic School News - - प्राथमिक विद्यालयों छमाही परीक्षा 15 अक्तूबर से

UP Basic School News - -

प्राथमिक विद्यालयों छमाही परीक्षा 15 अक्तूबर से
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 13 Oct 2016 02:04 AM IST

इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अभी तक किताबें पूरी तरह से नहीं पहुंच पाईं हैं। इसी बीच बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छमाही परीक्षाएं 15 से 25 अक्तूबर के बीच कराने की घोषणा कर दी गई है। विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों में किताबें सितंबर में बंटनी शुरू हुई हैं, जबकि विद्यालय अप्रैल में ही खुल गए थे। प्राथमिक विद्यालयाें के शिक्षकों की माने तो अभी तक स्कूलों में मात्र 60 फीसदी किताबें ही पहुंच सकी हैं। ऐसे में विद्यालयों में बिना किताबें कैसे परीक्षा होगी।
शैक्षिक सत्र शुरू होने के छह महीने बाद स्कूलों में परीक्षा कराने का नियम रहा है, ऐसे में अप्रैल में स्कूल खुलने के कारण छह महीने बाद परीक्षा का आयोजन हो रहा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि किताबों की छपाई में देरी के कारण अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची हैं। कुछ स्कूलों में गणित एवं विज्ञान की किताबें तो पहुंच गई हैं परंतु अभी अन्य विषयों की किताबें नहीं पहुंची हैं।

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SARKARI NAUKRI News - - दरोगा अभ्यर्थियों की दोबारा नापी जाएगी लंबाई

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दरोगा अभ्यर्थियों की दोबारा नापी जाएगी लंबाई

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 13 Oct 2016 02:04 AM IST

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की लंबाई एक बार फिर आईएसआई मानक उपकरणों से नापने का आदेश दिया है। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान अदालत में ही अभ्यर्थियों की लंबाई जांची गई। इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए। अदालत के सामने ही अभ्यर्थियों नाप जोख के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकला। कोर्ट ने इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
मामला 2011 दरोगा भर्ती का है। मनोज कुमार यादव और छह अन्य अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती बोर्ड ने अंतिम चयन के बाद मेडिकल परीक्षण के दौरान बाहर निकाल दिया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि दरोगा भर्ती परीक्षा के पांच चरण रखे गए थे। पहला शारीरिक मानक, प्रारंभिक लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, मुख्य लिखित परीक्षा और ग्रुप डिस्कशन।
शारीरिक मानक के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर अनिवार्य है। याचीगण की लंबाई मानक उपकरणों से नापी गई और वह 168 या अधिक होने के आधार पर चयनित हो गए। अन्य चरणों की परीक्षाएं भी पास कर अंतिम रूप से चयनित होने के बाद नियुक्ति से पूर्व मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया। मेडिकल परीक्षण में सीने और लंबाई की दोबारा जांच की गई। मेडिकल बोर्ड की जांच में याचीगण को 168 सेंटीमीटर से कम लंबाई होने के आधार पर बाहर कर दिया।
अधिवक्ता ने दलील दी कि मेडिकल जांच में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की जांच होती है। मानक की जांच में याचीगण पहले ही पास हो चुके हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अदालत में दोबारा याचीगण की लंबाई जांचने का निर्देश दिया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। कोर्ट में मैन्युअली लंबाई नापी गई तो नतीजा मेडिकल बोर्ड की नाप से अलग आया।
अदालत ने निर्णय दिया कि चूंकि याचीगण 2011 से चयन प्रक्रिया में शामिल रहे हैं और अंतिम रूप से चयनित हो चुके हैं। यदि भर्ती बोर्ड को किसी त्रुटि के आधार पर निर्णय लेना था तो इसका कारण स्पष्ट करना चाहिए था। कारण स्पष्ट किए बिना लंबाई दोबारा जांचने का औचित्य नहीं है। बोर्ड को तीन सप्ताह में मानक उपकरण से लंबाई की जांच कराकर निर्णय लेने के लिए कहा है।

Wednesday, October 12, 2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हजारों शिक्षकों को नहीं मिला स्कूल, अंतर जिला, जिले के अंदर तबादला एवं प्रमोशन प्रक्रिया से हाल-बेहाल

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हजारों शिक्षकों को नहीं मिला स्कूल, अंतर जिला, जिले के अंदर तबादला एवं प्रमोशन प्रक्रिया से हाल-बेहाल*

बेसिक शिक्षा परिषद के हजारों शिक्षक विद्यालय आवंटन की राह देख रहे हैं। करीब एक माह से इधर से उधर हुए शिक्षक घर बैठे वेतन ले रहे हैं। वहीं, जिन शिक्षकों को स्कूल मिल गए हैं वह संशोधन कराकर मनचाहे स्कूल में जाने की जुगत में हैं। जिले के अंदर हो रहे समायोजन में भी स्कूल आवंटन का पेंच फंसा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी पूरे इत्मिनान से कार्य कर रहे हैं, लिहाजा स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठप है।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तीन वर्ष के बाद अंतर जिला तबादले हुए हैं। इसमें 15 हजार शिक्षकों को मनचाहे जिले में जाने का मौका मिला है। तबादला आदेश अगस्त में जारी हुआ व 10 सितंबर तक शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करके रिपोर्ट परिषद मुख्यालय भेजा जाना था। शिक्षक रिलीव होकर संबंधित जिलों में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन तक नहीं हो सका है। अधिकांश शिक्षक अब भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं, जिन शिक्षकों को स्कूल आवंटन हो गया है, वे मनचाहे विद्यालय में जाने के लिए जोर लगाए हैं। इसी बीच जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें भी विद्यालय आवंटन को लेकर मारामारी मची है। इससे तमाम विद्यालय प्रभावित हो गए हैं। 1जिलों में तीसरी प्रक्रिया प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक एवं प्राथमिक में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन की चल रही है। इसमें भी वही पेंच फंसा है। कई जिलों में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों के विद्यालय में संशोधन भी किया गया है। अब तक यह प्रक्रिया जारी है। इससे स्कूलों में पठन-पाठन चौपट है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। यही नहीं परिषद मुख्यालय ने जिले के अंदर समायोजन एवं प्रमोशन प्रक्रिया की रिपोर्ट भी दस अक्टूबर तक मांगी थी, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं भेजी है।

तीन हजार शिक्षक अधर में अटके : अंतर जिला तबादलों के बाद जिन शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ नहीं मिला उनमें से तीन हजार ने परिषद मुख्यालय को प्रत्यावेदन भेजा। वह दूसरी लिस्ट जारी होने की उम्मीद संजोए हैं। वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसी जिले में रहेंगे या फिर मनचाहे जिले में जाने का मौका मिलेगा। वहीं शिक्षक संगठन तबादले से बचे सभी पांच हजार शिक्षकों का स्थानांतरण करने की मांग कर रहे हैं।
15 से अर्धवार्षिक परीक्षा में खानापूरी : परिषदीय स्कूलों में 15 अक्टूबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं, लेकिन किताबों एवं ड्रेस आदि का वितरण अब तक चल रहा है। पहले किताब की समस्या थी, अब शिक्षक स्कूलों में नहीं है। ऐसे में परीक्षाओं के नाम पर सिर्फ खानापूरी ही होनी है। वहीं, टीईटी 2011 के शिक्षक व समायोजित शिक्षामित्रों की निगाह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिकी है।

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News - - देश हित में नहीं चाइनीज सामान का उपयोग* - बढ़ रही संकल्प लेने वालों की संख्या Boycott chinese product, people taking oath, patriotism and respect towards India increases in citizens

News - -

देश हित में नहीं चाइनीज सामान का उपयोग*

- बढ़ रही संकल्प लेने वालों की संख्या
Boycott chinese product, people taking oath, patriotism for India in citizens

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : चाइनीज सामान का उपयोग देश हित में नहीं है। चाइनीज सामान के विरोध में जनजागरण जरूरी है। जागरूकता के साथ संकल्प भी लेना होगा कि हम सस्ता सामान खरीदने के फेर में चीन में बनी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। यह संकल्प लेने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है।

साथियों को भी शपथ दिलाएंगे

बेवर रोड भोलेपुर निवासी बीएड छात्र शिवांग गुप्ता का कहना है कि आतंकवादी सरगना हाफिज सईद पर प्रतिबंध के मामले में चीन ने लगातार दूसरी बार वीटो लगा दिया। ऐसे देश में निर्मित सामान न खरीदने की हमने शपथ ली है। अपने अन्य साथियों को भी यह नेक शपथ दिलाएंगे।

चेतना से ही चेतेगा चीन

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ब्लूवेल स्कूल की इंटरमीडिएट छात्रा प्रग्या अग्निहोत्री का कहना है कि भारतीयों में चीनी उत्पादों को न खरीदने की वास्तव में चेतना आ जाए तो चीन भी चेत जाएगा। वह व्यापार तो भारत में बढ़ाना चाहता है, लेकिन वैश्विक मंचों पर मदद पाकिस्तान की कर रहा है। दीपावली पर चीन में बने सामान न खरीदने का हमारा संकल्प आगे बढ़ता रहे। इसके लिए प्रयास जारी रखेंगे।

नहीं देंगे चीनी खिलौनों का उपहार

ड्रैगन के खिलौनों का बाजार भी भारत में काफी बड़ा है। इस बाजार को भी तोड़ना होगा। ड्रैगन के पंजे से भारतीय खिलौना उत्पादकों की कमर टूट चुकी है। इन्हें नवजीवन देना होगा। हम शपथ लेते हैं कि जन्मदिन व अन्य उत्सवों पर चीनी खिलौने उपहार में नहीं देंगे। आप सबको भी यह संकल्प जरूर लेना चाहिए। यह प्रयास सफल हुआ तो हम सबको जरूर फायदा हो सकेगा।

News - - चाइना का पुराना इलेक्ट्रिक सामान का स्टाक ही नहीं निकाल पा रहे दुकानदार

News - -

चाइना का पुराना इलेक्ट्रिक सामान का स्टाक ही नहीं निकाल पा रहे दुकानदार

शाहजहांपुर : ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने और हाफिज सईद का बचाव करने के बाद भारत में चीन का विरोध तेज हो गया है। लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। इससे दुकानदारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रहीं हैं। दीवाली पर चाइनीज सामान की बिक्री न होने पर उन्हें हजारों रुपये की चपत लगने की आंशका है।

बाजार की स्थिति पर अगर गौर करें तो दुकानदारों को पुराना स्टाक ही निकालने में पसीने छूट रहे हैं। जबकि दीपावली के कुछ दिन ही शेष बचे हैं। बाजार में चाइनीज झालरों के आलावा बल्ब, टीवी के पार्ट आदि की सबसे अधिक ब्रिकी होती है। जिसके मद्देनजर दुकानदार एक-एक माह पूर्व ही एडवांस में सामान दुकानों में भरना शुरू कर देते थे। चाइनीज वस्तुओं में दुकानदारों के अलावा ग्राहकों को भी फायदा नजर आता रहा है। लेकिन जब से सीमा पर भारत-पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ तो चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। जिससे भारतीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा है। हालांकि दुकानदार तो ग्राहकों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। पुराने स्टाक को खत्म करने के लिए कुछ दुकानदार तो घाटे का सौदा करने में भी पीछे नहीं हट रहे है। जैसे-जैसे दीपावली पर्व नजदीक आता जा रहा है। वैसे ही व्यापारी दुकानों में झालरें बाहर तक सजाने लगे है।

क्रिकेट खिलाड़ी मनोज यादव ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से चाइना की इलेक्ट्रानिक चीजों की ब्रिकी में तेजी आई है। उससे स्वदेशी कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। लोग सस्ती के चक्कर में घरों को झालरों से सजा देते है। जो बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। दीपक जलने से मच्छरों आदि का सफाया हो जाता है।

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जलालाबाद निवासी राहुल ¨सह कहते है कि चीनी वस्तुओं का वह हमेशा से विरोध करते आ रहे है। जब से चीन ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान देश को समर्थन दिया है, तब से बहुत से लोग विरोध में खड़े हो गए है। जल्द ही जन शक्ति सेवा समिति की बैठक होने जा रही है जिसमे लोगों का चाइनीज वस्तुओं से मोह भंग कराने की योजना तय होगी उसकी तहत जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

मुहल्ला गदियाना निवासी शिक्षक अमरीश कुमार कहते है कि वह विद्यार्थियों से चाइनीज वस्तुओं का प्रयोग न करने के लिए पहले ही कह चुके हैं। युवाओं को अगर देश में ही रोजगार चाहिए तो सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा। तभी भारत में अधिक से अधिक कारोबार शुरू होंगे और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

दुकानदार राजीव ग्रोवर कहते है कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार चाइनीज वस्तुओं की बिक्री 75 फीसद से भी कम हो रही है। पहले लोग दशहरा से पंद्रह दिन पूर्व ही खरीदारी शुरू कर देते थे। लेकिन अभी तक बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल कम है। इसी वजह से नया अभी जक नया स्टाक दुकान में नहीं लगाया है। जिस तरह से चाइनीज वस्तुओं से मोह भंग हुआ है उससे दीपावली पर भी बाजार मंदी के आसार नजर आ रहे है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अनुदेशक भी पाएंगे मनचाही तैनाती

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अनुदेशक भी पाएंगे मनचाही तैनाती*
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : जूनियर हाईस्कूलों में संविदा पर रखे गए अनुदेशक भी मनचाही तैनाती पा सकते हैं। अब उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मनमानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में घर से 40 से 50 किमी दूर अनुदेशकों की तैनाती थी जबकि इनका मानदेय 7500 रुपये है। घर से स्कूल जाने में ही उनके दो से ढाई हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। यह मामला शासन तक पहुंचा तो बेसिक शिक्षा परिषद ने सहूलियत के हिसाब से तैनाती देने का फरमान जारी कर दिया।
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अनुदेशकों की तैनाती काउंसिलिंग के आधार पर जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने जिला स्तर पर समिति का गठन कर दिया है। सीडीओ अध्यक्ष, बीएसए सचिव, सहायक वित्त और लेखाधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा व कार्यनुभव शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों का पारस्परिक विद्यालय परिवर्तन किया जाएगा। इनको जिले के ही भीतर स्थानांतरित किया जा सकता है। अनुदेशकों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है, जिसका नवीनीकरण हर साल होता है। जिन जूनियर हाईस्कूलों में 100 बच्चे पढ़ते हैं उनमें ही अनुदेशक रखे गए हैं। संयुक्त सचिव ममता श्रीवास्तव ने बताया कि 15 दिसंबर तक अनुदेशकों के स्थानांतरण होंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीचरी के अधिकार पर बंटे अफसर, यूपी के हजारों शिक्षक परेशान 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए धारणाधिकार (लिएन) पहेली बन गया

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टीचरी के अधिकार पर बंटे अफसर, यूपी के हजारों शिक्षक परेशान
29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए धारणाधिकार (लिएन) पहेली बन गया

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 10-10-16 10:33 PM
प्राथमिक स्कूलों की टीचरी छोड़कर जूनियर हाईस्कूल में विज्ञान/गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित शिक्षकों के लिए धारणाधिकार (लिएन) पहेली बन गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की मनमानी के कारण प्रदेशभर के हजारों शिक्षक परेशान हैं। भर्ती को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण ये शिक्षक अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।
दरअसल 11 जुलाई 2013 को जब विज्ञान/गणित शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई तो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इनमें से हजारों प्राइमरी शिक्षकों को जूनियर हाईस्कूल में नौकरी भी मिल गई। लेकिन भर्ती में टीईटी अंकों को वेटेज दिए जाने समेत अन्य मामलों पर हाईकोर्ट में याचिकाएं विचाराधीन होने के कारण प्राइमरी से जूनियर में चयनित शिक्षकों को धारणाधिकार लेना पड़ा।
ताकि यदि किन्हीं कारणों से जूनियर हाईस्कूल की नौकरी जाती भी है तो कम से कम प्राथमिक स्कूल की नौकरी बची रहे। नियुक्ति के समय बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने एक साल का धारणाधिकार (लिएन) दिया था। एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद इन शिक्षकों ने लिएन बढ़ाने का अनुरोध किया तो लखनऊ ने हाईकोर्ट के अंतिम आदेश तक धारणाधिकार बढ़ा दिया। बीएसए सुल्तानपुर ने तीन साल का लिएन दिया है। बीएसए गाजियाबाद व जौनपुर ने महज एक साल का लिएन स्वीकृत किया।
नौकरी स्थायी होने तक मिलता है लिएन
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह लिएन मिलता है। यानि जब तक दूसरी नौकरी पक्की न हो जाए तब तक पहली नौकरी पर अधिकार बना रहता है।

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Monday, October 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार बीएलओ के खिलाफ होगी कार्रवाई

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

चार बीएलओ के खिलाफ होगी कार्रवाई*
Mon, 10 Oct 2016 02:34 AM (IST)
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संवाद सूत्र, कांठ : मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले चार बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई
संवाद सूत्र, कांठ : मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने वाले चार बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई कराने की संस्तुति की गई है। साथ ही चारों बीएलओ का स्पष्टीकरण तलब किया है।

आयोग के निर्देश पर आठ व नौ अक्टूबर को विशेष पुनरीक्षण दिवस मनाया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने बूथों पर जाकर समीक्षा की। उन्होंने मंगूपुरा प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक इमरान, अगवानपुर प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक सुषमा सिंह, शाह आमतपुर पर सहायक अध्यापक ममता देवी तथा ग्राम पचोकरा खानपुर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकित कुमार की मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही मिली। उपजिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी को विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है।

इसके अलावा अपर जिलाधिकारी प्रशासन तथा उपजिलाधिकारी ने आज बूथों पर आकर वंचित लोगों के मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए।

×
अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्यप्रकाश राय ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बनाकर वितरण कराया जाएगा। कोई भी महिला पुरुष मतदाता सूची में नाम आने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उपजिलाधिकारी विजय कुमार ने बूथ सिहाली खद्दर, मझोली, भटावली, गक्खरपुर, मानपुर साबित आदि ग्रामों में औचक निरीक्षण किया। मंदिर तथा मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के माध्यम से मतदाताओं को सूचना देकर बुलाया और उनके नाम मतदाता सूचियों में शामिल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान में ग्राम प्रधानों, राशन डीलरों तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। चुनाव के अंतिम पुनरीक्षण में कोई भी व्यक्ति अथवा महिला मतदाता सूचियों में नाम शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

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SARKARI NAUKRI News - - सरकार की निंदा की तो बाबुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई, बाबुओं पर सरकार की लगाम

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सरकार की निंदा की तो बाबुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई, बाबुओं पर सरकार की लगाम*

सरकार या उसकी नीतियों की निंदा करने वाले कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को इस संबंध में चेतावनी दी है। सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा
शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज गजटेड एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स द्वारा वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में परिवर्तन के संबंध में दिए गए सुझाव के बाद यह फैसला लिया है। वित्त मंत्रलय ने आदेश जारी कर कहा है कि हाल में कुछ एसोसिएशन या फेडरेशन ने सरकार और उसकी नीतियों पर गलत टिप्पणी की है। ऐसे में सभी एसोसिएशन या फेडरेशन को सूचित किया जाता है कि अगर कोई सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करेगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आदेश में सेवा नियमों का उल्लेख किया गया जिनमें सरकारी कर्मचारी को सरकार की नीति या कार्रवाई की निंदा करने पर रोक है। मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए वित्त मंत्रलय ने कहा कि कर्मचारी संघों का उद्देश्य अपने सदस्यों के समान सेवा हित को बढ़ावा देना है। निजी कंपनी जीएसटीएन को जीएसटी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र तैयार करने और राजस्व सचिव के नेतृत्व वाले जीएसटी परिषद सचिवालय गठन का काम दिया गया है। आइआरएस एसोसिएशन ने कहा था कि जीएसटीएन प्रबंधन को किसी आइटी परियोजना को लागू करने अनुभव या परोक्ष कर कानून के बारे में जानकारी नहीं है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएलओ ड्यूटी से इन्कार पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा* डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने पटवाई थाने में कराई रिपोर्ट

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बीएलओ ड्यूटी से इन्कार पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा*
डीएम के आदेश पर तहसीलदार ने पटवाई थाने में कराई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, रामपुर : बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की ड्यूटी से इन्कार करना शिक्षक को महंगा पड़ गया। उसके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए सभी बूथों के लिए बूथ लेवल ऑफिसर बनाए गए हैं। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों को भी लगाया है। शनिवार को चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले भर में अभियान शुरू किया गया। इसके तहत सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथों पर बैठने का सरकारी फरमान जारी हुआ। बूथ पर आने वाले नए वोटरों के वोट बनवाने, पुराने वोटरों के नाम पता आदि में संशोधन कराने की जिम्मेदारी दी गई। मतदाताओं को जागरूक करने के स्कूली बच्चों को लेकर स्वयं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अफसरों ने पैदल रैली निकाली। बीएलओ पर नजर रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए थे। प्राइमरी पाठशाला दो में भी यहां तैनात सहायक अध्यापक नितिन शर्मा को बीएलओ बनाया गया था। आरोप है कि उन्होंने बूथ पर आने के बावजूद काम करने से इन्कार कर दिया। दूसरे शिक्षकों को भी काम न करने के लिए भड़काया। जानकारी मिलने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की। 1जानकारी मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी भी बूथ पर पहुंचे। शिक्षक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक ने बीएलओ ड्यूटी करने से मना कर दिया। अधिकारियों ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसीलदार शाहबाद नरेंद्र कुमार ने पटवाई थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा आदि धाराओं में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहसीलदार ने बताया कि इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दे दी है

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SARKARI NAUKRI News - - नई पेंशन योजना को हाईकोर्ट में चुनौती, प्राथमिक सुनवाई के बाद केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी*

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नई पेंशन योजना को हाईकोर्ट में चुनौती, प्राथमिक सुनवाई के बाद केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी*

अहमदाबाद।केन्द्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस) को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली
की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की प्राथमिक सुनवाई के बाद केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई नवम्बर में होगी।
इसरो के सेवानिवृत्त 72 वर्षीय वैज्ञानिक प्रणव एस. देसाई की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार की ओर से नई पेंशन योजना जारी की गई है। नई योजना संविधान की धारा 14,16,19 व 21 का उल्लंघन है। जिसके तहत यह पेंशनरों की ओर से कमाए गए पैसे को अपनी इच्छा से खर्च करने की स्वतंत्रता को छीनती है। इस योजना को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। नई पेंशन योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 के बाद की गई है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार के साथ जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव आने का प्रभाव पेंशन धारकों पर भी पड़ेगा। भारतीय सेना के लिए जिस तरह से वन रैंक-वन पेंशन की योजना को अमली किया गया है उसी तरह अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान योजना होनी चाहिए। याचिका में इस योजना को पेंशन फंड नियामक व विकास अधिनियम, 2013 के तहत अंसवैधानिक करार दिए जाने की मांग की गई है। नई योजना पेंशनरों को एक समान सुरक्षा नहीं देती है।
याचिका में कहा गया है कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों को बिना उनकी मर्जी के फंड का निवेश निजी कंपनी में कर सकती है? नई योजना जननीति के खिलाफ है जो स्वयं पेंशनरों के बीच विभेद पैदा करती है।