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Saturday, October 15, 2016

UP SARKARI NAUKRI News - - राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर बोनस देगी यूपी सरकार

UP SARKARI NAUKRI News - -

राज्य कर्मचारियों को केंद्र के बराबर बोनस देगी यूपी सरकार

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र की तरह 3500 रुपये की जगह 7000 रुपये बोनस मिल सकता है। शासन का वित्त महकमा केंद्र के आदेश का अध्ययन कर रहा है। इस पर जल्द निर्णय की संभावना है।

वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बोनस की अधिकतम सीमा 3500 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से गत तीन अक्तूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि उसका आदेश संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उन कर्मचारियों पर भी लागू माना जाएगा जो बोनस के संबंध में केंद्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करते हैं तथा जो किसी अन्य बोनस या अनुग्रह स्कीम में नहीं आते हैं।

प्रदेश सरकार महंगाई भत्ता (डीए) व बोनस के मामले में केंद्र की रीति का ही पालन करती आई है। 2014-15 के लिए केंद्र के बराबर 3500 रुपये के आधार पर ही बोनस का भुगतान किया गया था।

ऐसे में 2015-16 से बोनस की बढ़ी राशि देने पर विचार हो रहा है। बोनस दीपावली के पहले दिया जाता रहा है, लिहाजा इस पर अगले सप्ताह निर्णय हो सकता है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी बोर्ड में हेराफेरी की हैटिक, 2011 टीईटी में हेराफेरी, एलटी ग्रेड शिक्षक बनने में धांधली और अब हेराफेरी की जांच पर भी उठे सवाल

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यूपी बोर्ड में हेराफेरी की हैटिक, 2011 टीईटी में हेराफेरी, एलटी ग्रेड शिक्षक बनने में धांधली

और अब हेराफेरी की जांच पर भी उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : दुनिया के सबसे अधिक परीक्षार्थी वाले शैक्षिक संस्थान की साख रह-रहकर तार-तार हो रही है। यहां आम तौर पर अंकपत्रों-प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी की शिकायतें रहती थी, लेकिन अब परीक्षार्थियों की पूरी कुंडली ही बदली जा रही है। यह जालसाजी भी विभागीय कर्मचारी ही कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षो में अभिलेखों में हेराफेरी के तीन अहम प्रकरण सामने आ चुके हैं। उन मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जगह लीपापोती हो रही है। इसीलिए घटनाएं थमने की बजाय बढ़ रही हैं।

2011 टीईटी में हेराफेरी : माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2011 में कराई थी। इस परीक्षा में युवाओं को उत्तीर्ण कराने के लिए लाखों रुपये लेकर रिजल्ट प्रभावित किया गया। इस प्रकरण में शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी को जेल तक जाना पड़ा और कानपुर देहात पुलिस अब भी इसकी जांच कर रही है। इस परीक्षा में व्हाइटनर का खूब प्रयोग हुआ और जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे ही नहीं, वह भी उत्तीर्ण हुए।

कंप्यूटर टीआर में फेरबदल : टीईटी 2011 परीक्षा में फेल 400 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए कंप्यूटर एजेंसी के टेबुलेशन रिकॉर्ड (टीआर) में बदलाव किया गया। 2014 में हुई इस हेराफेरी की जांच अब तक ठीक से शुरू नहीं हो सकी है। प्रथमदृष्टया दोषी मिले दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जिन्हें बहाल किया जा चुका है और जांच अधिकारी भी बदल गया है। इस प्रकरण में किन लोगों की शह पर हेराफेरी हुई और किसे इसका लाभ मिला उस पर पर्दा है।

एलटी ग्रेड शिक्षक बनने में धांधली : हाल में ही क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों ने इलाहाबाद के कुछ विद्यालयों के टेबुलेशन रिकॉर्ड में हेराफेरी करके बाहरी युवाओं को उम्दा अंकों से उत्तीर्ण कर दिया है। उनमें से अधिकांश को एलटी ग्रेड शिक्षक के रूप में नौकरी मिली है। हालांकि प्रकरण खुलते ही वह फरार हो गए हैं। अब प्रकरण की जांच कराने की तैयारी है।

हेराफेरी की जांच पर भी उठे सवाल : यूपी बोर्ड मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक में हुए घोटालों की जांच को लेकर भी अफसरों की मंशा संदेह के घेरे में है। 2011 के घोटाले की पुलिस जांच चल रही है।

वहीं, कंप्यूटर टीआर में फेरबदल की जांच उस अधिकारी को दी गई जिसके निर्देश पर दो मातहत कर्मचारी निलंबित हुए। जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में ही कंप्यूटर सेक्शन भी आता था, ऐसे में जांच का परिणाम न आने की पहले ही सुगबुगाहट थी आखिरकार वही हुआ भी। अब ताजा घोटाले में भी जिन क्षेत्रीय अपर सचिव ने पूरी धांधली उजागर की है, उन्हीं को जांच दी जा रही है।

बदले गए जांच अधिकारी

राब्यू, इलाहाबाद : यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद में गोपनीय दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद शैल यादव ने जांच अधिकारी को बदल दिया है। अभी तक जांच इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव प्रमोद कुमार से कराने की बात हो रही थी, लेकिन बोर्ड सचिव ने जांच को संयुक्त शिक्षा निदेशक इलाहाबाद मंडल महेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कराने का निर्णय लिया है। कमेटी में जेडी इलाहाबाद मंडल के साथ ही क्षेत्रीय अपर सचिव बरेली विनोद कृष्ण और परिषद मुख्यालय के उप सचिव सत्येन्द्र सिंह को सदस्य के रूप में रखा गया है, ताकि जांच निष्पक्ष हो और काई अंगुली न उठ सके

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Kaushambi cutoff 72825 teacher recruitment -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड की भर्ती लिखित परीक्षा से मदरसा शिक्षकों, डेटा आपरेटरों पर मेहरबान होगी सरकार सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट में होंगे कई अहम फैसले

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एलटी ग्रेड की भर्ती लिखित परीक्षा से

मदरसा शिक्षकों, डेटा आपरेटरों पर मेहरबान होगी सरकार सोमवार को

प्रस्तावित कैबिनेट में होंगे कई अहम फैसले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब मंडल की बजाय राज्य स्तर पर होगी। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। इसकी राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों का चयन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उप्र प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सेवा नियमावली, 1983 में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।

कैबिनेट बैठक में केंद्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत आधुनिक विषयों के मदरसा शिक्षकों को राज्य के बजट से हर महीने अतिरिक्त मानदेय देने का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। इसमें जिन शिक्षकों का मानदेय 12 हजार रुपये मासिक है, उनके मानदेय में तीन हजार की बढ़ोतरी कर 15 हजार करने, जिन्हें छह हजार मासिक मिलता है, उनके मानदेय में दो हजार की बढ़ोतरी कर आठ हजार मासिक और जिन्हें तीन हजार मिलता है, उन्हें एक हजार बढ़ाकर चार हजार रुपये मासिक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है

Friday, October 14, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जालसाज बरकरार लाभार्थी फरार गिरोह ने पहले 72825 शिक्षकों भर्ती में टीईटी के अंकों में हेराफेरी कराई और अब हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अभिलेखों में जालसाजी कराई

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

जालसाज बरकरार लाभार्थी फरार
गिरोह ने पहले 72825 शिक्षकों भर्ती में टीईटी के अंकों में हेराफेरी कराई और अब हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अभिलेखों में जालसाजी कराई

क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव व मुख्यालय के उप सचिव करेंगे जांच
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
यूपी बोर्ड के अभिलेखों में हेराफेरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक फेल होने वाले परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण करने की ही शिकायतें मिल रही थी, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षार्थियों के बजाए बाहरी लोगों का नाम अभिलेखों में दर्ज किए जाने का राजफाश हुआ है। इसका लाभ जिनको मिला वह फरार हो गए हैं, जबकि हेराफेरी को अंजाम देने वाले अब भी डटे हैं, चार महीने से चल रही कवायद के बाद भी उनके चेहरों से पर्दा उठना अभी बाकी है।
माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के अभिलेखों में हेराफेरी करके सरकारी नौकरी हथियाने में मदद करने वालों का पूरा रैकेट सक्रिय है। इस गिरोह ने पहले 72825 शिक्षकों भर्ती में टीईटी के अंकों में हेराफेरी कराई और अब हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अभिलेखों में जालसाजी कराई है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के अभिलेख सत्यापन में बीते जुलाई में हेराफेरी पकड़ में आई, क्योंकि रिकार्डो में उसका नाम तक बदल दिया गया था। जब इस मामले की छानबीन हुई तो परत दर परत प्रकरण खुलता गया। जालसाजों की करतूत देखकर अफसर भी हैरान रह गए, क्योंकि अभिलेखों में पुराने अनुक्रमांक को छोड़कर सब कुछ बदल दिया गया था। समय रहते यह पकड़ में न आता तो सही अभ्यर्थियों को ही गलत माना जाता, क्योंकि इलाहाबाद के जिन विद्यालयों के रिकार्ड बदले गए हैं वह भी जालसाजों के मददगार बने हैं इसीलिए कुछ विद्यालयों से जब पुराने रिकॉर्ड मांगे गए तो उनका जवाब था कि वह खो गए हैं। हालांकि कुछ अन्य स्कूलों ने रिकॉर्ड मुहैया कराया उसी के आधार पर गड़बड़ी की पुष्टि हुई। क्षेत्रीय कार्यालय ने यह पाया कि फर्जी प्रमाणपत्रों का उपयोग राजकीय कालेजों की एलटी ग्रेड परीक्षा में किया गया है। उनमें से सात अभ्यर्थी इलाहाबाद में ही तैनात रहे हैं, वह भी जांच-पड़ताल की भनक लगते ही कालेजों से गायब हो गए हैं, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव ने संयुक्त शिक्षा निदेशक के जरिए उन्हें बुलवाया था, लेकिन जवाब मिला कि वह बेमियादी अवकाश पर हैं।
अब 18 अक्टूबर को जेडी इलाहाबाद ने उन्हें बुलाया है यदि वह नहीं उपस्थित होते हैं तब अगला कदम उठाया जाएगा। तैयारी है कि उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाए। वहीं परिषद सचिव ने इस मामले में शिक्षा निदेशक माध्यमिक को अवगत कराया गया था, वहां से यह निर्देश मिला है कि पहले इसकी जांच की जाए कि जालसाजी कब हुई है, तभी संबंधित लिपिक व अन्य चिन्हित हो सकेंगे। ऐसे में क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव एवं मुख्यालय के उप सचिव की अगुवाई में जांच कमेटी गठित करने की तैयारी है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एसटी की रिक्त सीटों पर एससी को नियुक्ति क्यों नहीं

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एसटी की रिक्त सीटों पर एससी को नियुक्ति क्यों नहीं
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद।
Updated Fri, 14 Oct 2016 01:26 AM IST

इलाहाबाद। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एसटी कोटे की सीटें अधिकांश जिलों में रिक्त रह गई हैं। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण इन खाली पदों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड किया जा सकता है। इस आशंका से तमाम एससी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। मांग की गई है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिक्त सीटों पर अनुसूचित जाति के योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। दीप माला और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने आठ नवंबर तक प्रदेश सरकार को इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक 16 जून 2016 को 16448 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। याचीगण ने एससी कोटे के तहत आवेदन किया। उनके अंक न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स से कुछ कम होने के कारण काउंसलिंग में नहीं शामिल किया गया। दलील दी गई कि आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(3) के तहत एसटी कोटे की रिक्त सीटों को एससी अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान है।
कहा गया कि इलाहाबाद जिले में एसटी कोटे के पांच पद थे। दूसरे चरण की काउंसलिंग तक मात्र एक पद भरा गया है। ऐसे में आशंका है कि रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा सचिव इन पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरे जाने के लिए राजी नहीं हैं। कोर्ट ने इस प्रकरण को विचारणीय मानते हुए प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वृहद पीठ तय करेगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रोन्नति का विवाद

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वृहद पीठ तय करेगी एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रोन्नति का विवाद
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद।
Updated Fri, 14 Oct 2016 01:26 AM IST

इलाहाबाद। इंटरमीडिएट कालेजों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के लिए योग्यता निर्धारण को लेकर उठा विवाद पांच जजों की वृहद पीठ तय करेगी। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने तीन जजों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को पुन: सुनवाई केलिए वृहदपीठ को रेफर किया है। फिलहाल प्रकरण की सुनवाई जस्टिस वीके शुक्ल की अध्यक्षता में जस्टिस अरुण टंडन, जस्टिस पीकेएस बघेल, जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की बेंच कर रही है।
याचिका पर प्रतिवाद कर रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि एलटी ग्रेड टीचरों की प्रोन्नति 1981 की प्रोन्नति नियमावली के अनुसार पांच वर्ष का अनुभव होने पर रिक्त पदों के सापेक्ष किए जाने का प्रावधान है। इसमें विवाद का बिंदु पैदा हुआ कि अर्हता प्राप्त करने की तिथि पर उपलब्ध रिक्त पद पर शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी या उसके अर्हता प्राप्त करने के बाद रिक्त हुए पदों पर वह प्रोन्नति पाने का हकदार होगा। तीन जजों की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में माना है कि यदि शिक्षक ने अर्हता प्राप्त कर ली है तो उस समय जो पद रिक्त है उस पर उसे प्रोन्नति दी जानी चाहिए।
जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने इस मामले को वृहदपीठ के लिए संदर्भित किया है। पीठ का मानना है कि पूर्व से रिक्त चले आ रहे पद पर बाद में अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षक को प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है। अर्हता प्राप्त करने की तिथि के बाद रिक्त होने वाले पद पर ही प्रोन्नति दी जानी चाहिए। प्रकरण पर अपीलार्थी साधना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह की बहस पूरी हो चुकी है। दूसरे पक्ष से अनूप त्रिवेदी की बहस अभी जारी है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जांच अधिकारी बदले, आरोपी बहाल 400 टीईटी फेल अभ्यर्थियों को पास करने की जांच डेढ़ साल में भी पूरी नहीं बोर्ड मुख्यालय के आरोपी लिपिक बहाल, जांच अधिकारी से जवाब तलब

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जांच अधिकारी बदले, आरोपी बहाल
400 टीईटी फेल अभ्यर्थियों को पास करने की जांच डेढ़ साल में भी पूरी नहीं
बोर्ड मुख्यालय के आरोपी लिपिक बहाल, जांच अधिकारी से जवाब तलब
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 के 400 फेल अभ्यर्थियों को पास करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के वरिष्ठ अफसरों के निर्देश पर आरोपी दोनों लिपिकों को बहाल कर दिया गया है, वहीं प्रकरण की जांच कर रहे अधिकारी को बदला गया है। नए जांच अधिकारी ने भी अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। परिषद सचिव उनसे इस संबंध में जवाब-तलब करने जा रही हैं। इससे कर्मचारियों में यही संदेश गया है कि विभागीय अफसर उनका नुकसान नहीं होने देंगे, तभी अभिलेखों में हेराफेरी के मामले बढ़ रहे हैं।
सूबे की पहली टीईटी परीक्षा 13 नवंबर 2011 को उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराई। इसी परीक्षा के टीआर (टेबुलेशन रिकॉर्ड) में हेराफेरी करके 400 से अधिक फेल अभ्यर्थियों को पास किया जा चुका है। इसमें दो कर्मचारी निलंबित किए गए। इन पर आरोप है कि अभ्यर्थियों को पास करने के लिए यूपी बोर्ड की कंप्यूटर एजेंसी की टीआर में हेराफेरी की गई। इस रिकॉर्ड के आधार पर ही अभिलेखों का सत्यापन होता है। टीआर में हेराफेरी करने वाले शायद यह भूल गए कि जिस रिकॉर्ड में वह बदलाव कर रहे हैं इसकी प्रतियां एक नहीं कई जगहों पर पहले से हैं। यहां तक कि सफल अभ्यर्थियों की पूरी सूची नेट पर भी अपलोड है। इसी वजह से यह मामला पकड़ में आ गया।
दरअसल 25 मार्च 2014 को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती का आदेश हुआ तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से डुप्लीकेट या फिर संशोधित अंकपत्र जारी करने का अनुरोध किया था। इसी का फायदा उठाकर रिकार्ड में हेराफेरी की गई थी। तत्कालीन सचिव एवं मौजूदा परिषद के निदेशक अमरनाथ वर्मा ने कंप्यूटर सेक्शन के दो कर्मचारियों प्रधान सहायक बृजनंदन एवं वरिष्ठ सहायक संतोष प्रकाश श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया था और जांच तत्कालीन अपर सचिव प्रशासन राजेंद्र प्रताप को सौंपी थी। भले ही धांधली की गाज छोटे कर्मचारियों पर गिराई गई, लेकिन इसमें ‘बड़ों’ के भी शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए डेढ़ साल बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इस हेराफेरी में किसे लाभ मिला और रैकेट में कौन-कौन शामिल है यह सब जांच न होने से दब गया है।
पहले जांच अधिकारी अपर सचिव राजेंद्र प्रताप पदावनत के शिकार हुए और बाद में उनका तबादला इलाहाबाद डायट हो गया। इससे जांच जहां की तहां पड़ी रही और जांच अधिकारी बदल गए। नए अपर सचिव शिवलाल को यह प्रकरण सौंपा गया, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कोई जांच नहीं की। इसी बीच वरिष्ठ अफसरों के निर्देश पर दोनों लिपिकों बृजनंदन एवं संतोष कुमार को बहाल भी कर दिया गया है, क्योंकि निलंबन एक सीमा में ही हो सकता था

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों की रिक्त सीट टेट पास बी टी सी से भरने की मांग, 2011, 12, 13 के दो हजार प्रशिक्षु उत्तीर्ण हैं। पूरे प्रदेश में इस बैच के तीस हजार बीटीसी प्रशिक्षु हैं

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शिक्षकों की रिक्त सीट टेट पास बी टी सी से भरने की मांग,
2011, 12, 13 के दो हजार प्रशिक्षु उत्तीर्ण हैं। पूरे प्रदेश में इस बैच के तीस हजार बीटीसी प्रशिक्षु हैं

गाजीपुर: टेट पास बीटीसी प्रशिक्षणार्थिय
ों का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री से मिला और उन्हें अपनी मांगों से संबंधित पत्रक सौंपा। उन्होंने शासन से शीघ्र ही तीस हजार बीटीसी शिक्षकों की भर्ती निकालने की मांग की। साथ ही बेसिक शिक्षाधिकारी से अनुरोध किया कि वह पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर रिक्त पदों की सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद को प्रेषित करें।
प्रशिक्षणार्थियों ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षकों के काफी पद खाली हुए हैं। इसको देखते हुए शासन अक्टूबर में ही नई भर्ती का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। उनकी प्रमुख मांगें हैं कि पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर रिक्त सीटों का विवरण शासन को भेजा जाए। जिले में चल रहे सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त पदों का भी विवरण आगामी भर्ती के लिए भेजा जाए। नई भर्ती के लिए अधिकतम सीटों का प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा जाए। बीटीसी 2011, 12, 13 के दो हजार प्रशिक्षु उत्तीर्ण हैं। पूरे प्रदेश में इस बैच के तीस हजार बीटीसी प्रशिक्षु हैं। अगर जिले से 15 सौ शिक्षकों के भर्ती की मांग भेजी जाती है तो शासन अधिक से अधिक सीटों कर भर्ती निकाल सकता है। प्रतिनिधिमंडल में अमित यादव, आनंद यादव, सुधांषु मिश्रा व सूर्य प्रताप आदि शामिल थे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तराखंड: गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका, महीने भर में ही नौकरी से हुई छुट्टी!

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उत्तराखंड: गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका, महीने भर में ही नौकरी से हुई छुट्टी!
प्रदेश में कुछ गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के एक महीने बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे नाराज गेस्ट टीचरों ने 20 अक्तूबर से शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन शुरू करने का एलान किया है। संगठन ने दीपावाली न मनाने का भी निर्णय लिया है।
संगठन ने कहा कि दिवाली पर सरकार विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को प्रमोशन और बोनस का तोहफा देने जा रही है। वहीं, उनके साथ नियुक्ति के नाम पर मजाक किया गया है।
नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत गेस्ट टीचरों को इसी वर्ष सितंबर में नियुक्तियां मिलीं, लेकिन नियमित टीचरों के मिलते ही कुछ गेस्ट टीचरों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान खुद मुख्यमंत्री उनके आंदोलन में शामिल हुए।
उनके समर्थन में वे पूरी रात कनक चौक पर धरने पर रहे। वहीं, शिक्षा मंत्री ने भी कई दिनों तक उनके समर्थन में सड़क पर धरना दिया, लेकिन अब नियुक्ति के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी दौलत जगूड़ी ने कहा कि सरकार ने उनके लिए सुरक्षित भविष्य का वादा किया, लेकिन गेस्ट टीचरों को अब बाहर किया जा रहा है।
30 से अधिक गेस्ट टीचरों को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में गेस्ट टीचर दिवाली नहीं मनाएंगे। वहीं, संगठन 20 अक्तूबर से शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन शुरू करेगा।
केस नंबर एक
राजकीय इंटर कॉलेज बग्याली जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत गेस्ट टीचर कृष्ण चंद पंत को नियमित टीचर के कार्यभार ग्रहण करने पर चार अक्तूबर 2016 को कार्यमुक्त कर दिया गया। स्कूल प्रिंसिपल ने अपने आदेश में कहा कि अपर निदेशक गढ़वाल मंडल के आदेश पर उन्हें कार्यमुक्त किया जाता है।
केस नंबर दो
टिहरी जाखणीधार ब्लॉक के जीआईसी कलोग में कार्यरत सहायक अध्यापक एलटी राजेश लाल की नियमित टीचर के कार्यभार ग्रहण करने पर सेवा समाप्त कर दी गई। तीन अक्तूबर 2016 को यह कहते हुए कि नियमित टीचर की नियुक्ति होने पर उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं