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Wednesday, October 19, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - *शिक्षामित्रों के माथे पर खिंची चिंता की लकीर

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*शिक्षामित्रों के माथे पर खिंची चिंता की लकीर*

’ छह सौ शिक्षामित्रों को समायोजन का इंतजार ’ पनप रहा आक्रोश
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : चंद माह बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल फुंक जाएगा। ऐसे में असामायोजित शिक्षामित्रों के माथे पर चिंता की लकीर खिंचने लगी है। उन्हें भय सता रहा है कि सरकार बदलने के बाद कहीं ऐसा न हो कि उनका समायोजन अधर में लटक जाए। इसको लेकर वह प्रदेश सरकार पर स्वयं के समायोजन का दबाव बनाने लगे हैं। शिक्षामित्रों का हर संगठन इसको लेकर लामबंदी तेज कर रहा है।
जिले में 3900 शिक्षामित्र विभिन्न ब्लाकों के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। इनमें से 3300 शिक्षामित्रों का समायोजन शिक्षक के पद पर हो गया है। शेष 600 शिक्षामित्रों का समायोजन नहीं होने से वह अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं। गौरतलब है कि प्रथम चरण में अगस्त 2014 में शिक्षामित्रों को सरकार ने समायोजित कर शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर और द्वितीय चरण में मई 2015 में समायोजित कर दिया था। 1शेष शिक्षामित्रों को समायोजित करने की योजना सरकार बना रही थी कि वाद की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को समायोजन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। इधर, आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी व मंडलीय मंत्री शारदा शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नवंबर माह में शिक्षामित्रों के समायोजन के मुद्दे के संबंध में लखनऊ में बुलाया है। वार्ता के दौरान असामायोजित शिक्षामित्रों को समायोजित करने अथवा उनका मानदेय बढ़ाने की मांग की जाएगी।

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Tuesday, October 18, 2016

Breaking News - - डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की शिकायत , कोर्ट ने याची की मंशा पर सवाल उठाये, कहा 11 साल बाद क्यों आये ,जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री को परेशान करने की मंशा है

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डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की शिकायत
, कोर्ट ने याची की मंशा पर सवाल उठाये, कहा 11 साल बाद क्यों आये ,जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री को परेशान करने की मंशा है

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर गलत सूचना देने को लेकर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया है. ये स्मृति ईरानी के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर कई बार सवाल उठाए गए थे.

कोर्ट ने शिकायतकर्ता की मंशा पर उठाए सवाल
कोर्ट ने इसमें शिकायतकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की शिकायत करने में 11 साल लग गए यानी जाहिर है कि मंत्री को परेशान करने की मंशा से शिकायत की गई.

स्मृति पर शिक्षा को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप
स्मृति ईरानी पर ये आरोप लगाकर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपने अब तक के तीन चुनावी हलफनामों में उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी है. उनके खिलाफ यह शिकायत कोर्ट में फ्रीलांसर राइटर अहमर खान ने दायर की थी. खान का आरोप है कि स्मृति ने अलग-अलग जगह अपने शैक्षणिक ब्योरे अलग-अलग दिए. पिछले दो चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए शिक्षा को लेकर दिए हलफनामे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं. इनमें से एक शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए.

अलग-अलग समय पर दी जानकारियों में फर्क

स्मृति ने 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में खुद को डीयू के स्कूल ऑफ कॉरेस्पांडेंस से 1996 बैच का बी.ए. ग्रैजुएट बताया था. इसके बाद 2011 में राज्यसभा में नोमिनेशन के लिए दिए गए एफिडेविट में उन्होंने खुद को डीयू के स्कूल ऑफ करेसपोंडेंस से बी.कॉम पार्ट-I किया बताया था. लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अमेठी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दाखिल अपने तीसरे एफिडेविट में ईरानी ने बताया कि डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बी.कॉम पार्ट-I किया था.

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है की शिक्षा मित्र से टीचर बने है वो अवैध है -

UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है की शिक्षा मित्र से टीचर बने है वो अवैध है -

सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच द्वारा शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द की खबर चर्चा में है ,
हालांकिं हमारे ब्लॉग को ऐसे किसी ऑर्डर का पता या किसी प्रमुख समाचार पत्र में इस खबर का जिक्र नहीं मिला है ।

अनुमानत शिक्षा मित्रों पर फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आने की ज्यादा सम्भावना दिख रही है ,
और हाई कोर्ट का निर्णय बकरार रहकर शिक्षा मित्र भर्ती रद्द होने की पूर्ण सम्भावना है , सामान्यत हाई कोर्ट का निर्णय पलटता नहीं है और
मजबूत दस्तावेजी सपोर्ट भी शिक्षा मित्रो की पास नहीं है ।

सोशल मिडिया पर ये खबर छा रही है (अभी हमारे ब्लॉग को इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है ) :-

Ajay Shanker >>

सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है की शिक्षा मित्र से टीचर बने है वो अवैध है । राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी माँगा है कि , किस आधार पर इनको शिक्षकों की नियुक्ति दी गयी ।शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर फंसा पेंच दिल्ली।मा0 सर्वोच्च न्यायालय को बी टी सी प्रशिक्षुओं की ओर से उनके अधिवक्ताओ द्वारा प्रत्यावेदन सौपा गया है जिसमें कहा गया है की जो भी समायोजित शिक्षक है पूरी तरह से अवैध है उन्हें शिक्षामित्र के पद पर तैनात करते समय इण्टर मीडिएट की मेरिट को आधार मान कर की गयी थी न कि स्नातक योग्यता के आधार पर।अतः इनका समायोजन किसी भी परिस्थिति में अध्यापक की योग्यता से परे है।सहायक अध्यापक पद पर नियमावली के तहत स्नातक एवम् टेट योग्यता धारी ही अर्ह है।शिक्षामित्र पद पर चयन के समय जो बरिष्ठता सूची बनी थी उसमे न तो स्नातक योग्यता का जिक्र था और न ही भविष्य में किसी प्रकार से नौकरी का दावा प्रस्तुत करेंगे इस आशय का शपथ पत्र पहले ही शिक्षामित्रो द्वारा नियुक्ति के पूर्व ही लिया जा चूका है।इस आधार पर उत्तर प्रदेश द्वारा समायोजन ही पूरी तरह से अवैध है।यू पी सरकार इन्हें वोट बैंक के रूप में देख रही है,लाखों की संख्या में प्रशिक्षित दर दर की ठोकरे खा रहे और सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में खेल खेल रही है जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण पर जबाब मांगा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Kasganj Cutoff 72825 Teacher Recruitment

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LT grade hua state level cadre.... एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तर पर UP Cabinet Decision on 17th October :-

LT grade hua state level cadre....
एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तर पर

UP Cabinet Decision on 17th October :-

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तर पर होगी। कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर यह फैसला किया।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा में पुरुष व महिला सहायक अध्यापकों की भर्ती में तमाम असुविधाएं सामने आ रही थीं। अभी तक मंडल स्तर पर एलटीग्रेड शिक्षक-शिक्षिकाओं की भर्ती होती थी। अब इसे संभागीय संवर्ग के स्थान पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग बना दिया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी भी संभागीय उप शिक्षा निदेशक तथा संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के स्थान पर अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) बनाए गए हैं। सीधी भर्ती के शैक्षिक अर्हता संबंधी नियम को संशोधित कर सामान्य रूप से एलटी ग्रेड अध्यापक के विभिन्न विषयों की अर्हता स्नातक उपाधि के साथ बीएड डिग्री रखी गई है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन का प्रारूप एवं आवेदन की फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सीधी भर्ती द्वारा चयन गुणवत्ता बिंदुओं (क्वालिटी प्वाइंट्स) के आधार पर किया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -जूनियर हाई स्कूल में 32000 अनुदेशको की भर्ती -

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विधान भवन के सामने शिक्षा प्रेरकों पर लाठीचार्ज

*विधान भवन के सामने शिक्षा प्रेरकों पर लाठीचार्ज*

लखनऊ। संवाददाता
Updated: 17-10-16 10:38 PM

विधान भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे शिक्षा प्रेरकों पर सोमवार को पुलिस ने जम कर लाठियां भांजीं। पुलिस ने उन्हें सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। आक्रोशित शिक्षकों ने पुलिस बस का शीशा तोड़ दिया। करीब एक घंटे चले हंगामे के बाद प्रदर्शनकारियों को लक्ष्मण मेला मैदान खदेड़ दिया गया।
वे लोग शिक्षणेतर कर्मचारी के पद पर समायोजन समेत नौ सूत्री मांगों को लेकर बीते 24 दिन से लक्ष्मण मेला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। सुबह से ही वे टुकड़ियों में लक्ष्मण मेला मैदान से निकल कर दारुलशफा में एकजुट होने लगे। दोपहर करीब 12 बजे वे आदर्श लोक शिक्षा प्रेरक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सतेन्द्र यादव के नेतृत्व में विधान भवन की ओर चल दिए।
बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के विधान भवन के सामने पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को सड़क के एक तरफ कर दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया। लाठियां चलते ही भगदड़ मच गई। हजरतगंज चौराहे तक प्रदर्शनकारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया। लाठीचार्ज में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं।
इसके बाद सभी लोग वापस लक्ष्मण मेला मैदान पहुंच कर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांग पर शासनादेश जारी होने के बाद ही आन्दोलन समाप्त होगा। इस दौरान पवन सिंह, सुनील दीक्षित, रामबख्श यादव और जवाहर शर्मा आदि शामिल थे।
ये हैं प्रमुख मांगें
. परिषदीय विद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारी पद पर समायोजित किया जाए।
. मानदेय दो हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जाए।
. बकाया 24 माह का भुगतान किया जाए।
. शिक्षा प्रेरकों का मानदेय अन्य विभागों की तरह ऑनलाइन किया जाए।

रसोइयों ने बंद किया चारबाग का रास्ता

रसोइयों ने बंद किया चारबाग का रास्ता

लखनऊ। संवाददाता
Updated: 17-10-16 09:49 PM

विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर जा रहे रसोइयों और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को चारबाग रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। पुलिस ने उनको विधानसभा तक जाने से रोक दिया तो प्रदर्शनकारी चारबाग स्टेशन प्रवेश द्वार पर बैठ गए। इससे दर्जनों यात्रियों की शताब्दी, नीलांचल समेत कई ट्रेनें छूट गईं।
मानदेय बढ़ाए जाने समेत कई मांगों को लेकर सुबह से रसोइयों का जमावड़ा चारबाग रेलवे स्टेशन पर लगना शुरू हो गया था। सैकड़ों की तादाद में रसोइए जब विधानसभा की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने चारबाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग लगा कर उन्हें रोक दिया। वहीं, दूसरे प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इससे हजरतगंज से चारबाग आने वाले दोनों रास्ते बंद हो गए।
रास्ते बंद होने के बाद चारबाग आने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। सबसे अधिक परेशानी शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने आए यात्रियों को उठानी पड़ी। वहीं, यात्रियों को अपना सामान लेकर करीब एक किलोमीटर पैदल प्लेटफार्म तक जाना पड़ा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दीपावली से पहले मिलेगा शिक्षकों को वेतन

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*दीपावली से पहले मिलेगा शिक्षकों को वेतन*

गोंडा: जिले में शिक्षकों को दीपावली से पहले वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा रईस अहमद ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर शिक्षकों व सेवानिवृत्त शिक्षकों की सूची मांगी है।
शासन ने कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य बकाये का दीपावली से पूर्व भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। वित्त एवं लेखाधिकारी ने बीईओ को पत्र भेजा है। माह अक्टूबर का शिक्षकों का वेतन संशोधन प्रपत्र जमा करने का आदेश दिया है। 21 अक्टूबर को इस बाबत बीआरसी, एबीआरसी की बैठक बुलाई गई है। इसमें वर्तमान शिक्षकों के संशोधन प्रपत्र सहित सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के जीपीएफ कटौती, पेंशन आदि पर चर्चा की जाएगी। जिससे 28 अक्टूबर से पहले सभी का भुगतान किया जा सके

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पदोन्नति व पदस्थापन प्रकरण दिव्यांग और महिलाओं की नियुक्ति के बाद पुरुषों को मिले तैनाती

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*पदोन्नति व पदस्थापन प्रकरण*
*दिव्यांग और महिलाओं की नियुक्ति के बाद पुरुषों को मिले तैनाती*

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के हजारों शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ है और जिलों में पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है। इतने के बाद भी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, क्योंकि उन्हें तैनाती नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने नियमावली खंगालने के बाद परिषद सचिव से निर्देश मांगा है। मुख्यालय से दिव्यांग व महिला शिक्षकों को नियुक्ति देने के बाद वरिष्ठता के आधार पर विकल्प भरवा करके तैनाती दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
परिषद के 15 हजार से अधिक शिक्षकों का अगस्त में अंतर जिला तबादला हुआ है। लगभग सभी शिक्षक मनचाहे जिलों में पहुंच गए हैं, लेकिन विद्यालय पाने के लिए मारामारी मची है। पदोन्नति प्रक्रिया साथ चलने से तैनाती नहीं हो पा रही है। सीतापुर में शिक्षकों ने उग्र प्रदर्शन किया तो कई जिलों में शिक्षक जिलाधिकारी व अन्य अफसरों के यहां शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनमें से कई को मनमाने तरीके से विद्यालय दिए गए तो कुछ को मनपसंद स्कूल मिला है। कई जिलों में बवाल बढ़ने पर परिषद से निर्देश मांगे गए हैं। उप्र बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत हर जिले में पिछड़े विकासखंड चिन्हित रहे हैं। पिछड़े ब्लाक का आधार छात्र-शिक्षक अनुपात व जिला मुख्यालय से उस ब्लाक की दूरी रही है। पदोन्नति एवं पदस्थापन में सबसे पहले इन्हीं ब्लाकों में शिक्षक भेजे जाते रहे हैं। इसीलिए पुरुष को पांच वर्ष एवं महिला शिक्षकों को दो वर्ष ऐसे ब्लाक में तैनात रखने के निर्देश हैं। इधर बड़े पैमाने पर हुई भर्तियों से ब्लाकों में शिक्षकों की कमी नहीं रह गई है। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को निर्देश दिया है पदस्थापन एवं पदोन्नति में सामान्य ब्लाकों में शिक्षक तैनात किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्कूलों में रिक्तियों की सूचना घोषित की जाए। उसमें सबसे पहले दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को विकल्प भरवा करके नियुक्ति दी जाए। इसके बाद अन्य पुरुष शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर विकल्प लेकर तैनाती दी जाए। सचिव ने कहा है कि इसमें यह ध्यान रखना होगा कि जैसे-जैसे विद्यालय आवंटित हों, उन्हें सूची से हटा दिया जाए, ताकि एक ही स्कूल में अधिक विकल्प न हों। इसमें पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो जाएंगी। इसे जल्द पूरा किया जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 32 हजार शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती 24 से

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32 हजार शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती 24 से

बेसिक शिक्षा अधिकारी 21 को निकालेंगे विज्ञापन, 24 से रजिस्ट्रेशन
नौ नवंबर को पंजीकरण एवं 15 को आवेदन करने की अंतिम तारीख
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा के अनुदेशकों की भर्ती का कार्यक्रम जारी हो गया है। 21 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी विज्ञापन जारी करेंगे और 24 अक्टूबर को दोपहर बाद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को इस संबंध में निर्देश भेज दिया है। प्रदेश भर में परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति का आदेश शासन ने 19 सितंबर को ही जारी किया था। उसके बाद से भर्ती कार्यक्रम का इंतजार हो रहा था। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की वेबसाइट 4स्रङ्गं2्रङ्घी4िस्रं1्र2ँं.ि¬5.्रल्ल एनआइसी लखनऊ ने अब तैयार कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख नौ नवंबर को शाम पांच बजे तक है। ई-चालान फार्म द्वारा बैंक आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर, चालान भरते हुए आवेदन पत्र पूर्ण करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर को शाम पांच बजे तक है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 21 से 23 नवंबर शाम पांच बजे तक कर सकेंगे।
आगरा में सबसे अधिक, गाजियाबाद में सबसे कम सीट : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद व शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा भर्ती में सबसे अधिक सीटें आगरा जिले को आवंटित की हैं, वहीं गाजियाबाद सीटों के आवंटन में सबसे पीछे है। परिषद सचिव की ओर से जिलेवार सीट आवंटन में आगरा को 748 सीटें दी गई हैं। दूसरे स्थान पर बुलंदशहर 708, तीसरे पर कुशीनगर 688, चौथे पर उन्नाव 638, पांचवें पर गोंडा 632, छठें पर फतेहपुर 623, सातवें पर बिजनौर 608, आठवें पर इलाहाबाद 607, नौवें पर कानपुर देहात 596 एवं दसवें नंबर पर गाजीपुर को 590 सीटें दी गई हैं। इसी तरह सबसे कम सीटों में गाजियाबाद को 134, वाराणसी को 149, बागपत को 163, शामली को 176, गौतमबुद्ध नगर को 183, भदोही को 185, हापुड़ को 186, ललितपुर को 187, चंदौली को 216 व मिर्जापुर को 227 सीटें आवंटित हुई हैं