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Wednesday, November 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जूनियर समेत तमाम अकादमिक भर्तियों का भविष्य कल हाई कोर्ट के आदेश के साथ तय हो जायेगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

जूनियर समेत तमाम अकादमिक भर्तियों का भविष्य कल हाई कोर्ट के आदेश के साथ तय हो जायेगा

देखना वाजिब होगा की क्या हाई कोर्ट अपनी ट्रिपल बैंच के टेट वेटेज इग्नोर न करने के फैसले को इस आदेश में किस प्रकार लेती है

कल सुबह 10 बजे आदेश जारी होगा । इस आदेश से पहले ठीक वैसा ही माहौल है जैसा न्यायधीश सुधीर अग्रवाल जी के आदेश आने से पहले था ।
सभी याचिकाएं डिस्पोज़ (निस्तारित) हुई है डिसमिस( ख़ारिज) नहीं ।
अतः कुछ न कुछ आदेश या व्यू जज साहब ने जरूर रखा होगा।
हारने वाली पार्टी तुरंत सुप्रीम कोर्ट कूच करेगी ।

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Tuesday, November 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 30 हजार युवाओं को मिलेगा मौका

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

यूपीः शिक्षकों की बंपर भर्तियां, 30 हजार युवाओं को मिलेगा मौका

ब्यूरो, लखनऊ
Updated Tue, 29 Nov 2016 12:22 AM IST
यूपी के बेसिक स्कूलों में जल्द ही 30 हजार और शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें बीएड और टीईटी पास युवाओं को मौका मिलेगा।
इस मामले में उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को जिलेवार खाली पदों का ब्योरा जल्द जुटाने के निर्देश दिए हैं।
प्रयास ये हैं चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाल दिया जाए, ताकि चुनाव की घोषणा का इन भर्तियों पर कोई असर न पड़े।
सपा सरकार के कार्यकाल में अभी तक करीब ढाई लाख शिक्षकों को स्थायी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसमें 1.37 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन भी शामिल है। अभी भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 30 हजार पद खाली हैं।
*पहले इन्हीं पदों पर शिक्षामित्रों के समायोजन की थी तैयारी*
हालांकि, शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास 15-20 हजार पद खाली होने की ही सूचना है। इस पर उन्हें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से खाली पदों का ब्योरा लेने को कहा गया।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सभी खाली पदों को भरने का फैसला किया है। पहले इन पदों को समायोजन से बचे रह गए शिक्षामित्रों से भरने की योजना थी, पर उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण सरकार अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए इन पदों को सीधी भर्ती से भरने पर सहमति बनी।
प्रयास है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाल दिया जाए, ताकि चुनाव की घोषणा का इन भर्तियों पर कोई असर न पड़े।
बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने भी स्वीकार किया कि सरकार ने सभी खाली पद भरने का फैसला ले लिया है। इस बाबत अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हजारों प्रवक्ताओं के फर्जीवाड़े पर नकेल एक ही प्रवक्ता ने कई बीटीसी कॉलेजों में करा रखा है पंजीकरण

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हजारों प्रवक्ताओं के फर्जीवाड़े पर नकेल
एक ही प्रवक्ता ने कई बीटीसी कॉलेजों में करा रखा है पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एक प्रमाणपत्र से कई मेडिकल स्टोर कई चलाने की बातें अब पुरानी हो चली हैं। शिक्षा महकमे में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवक्ता हैं, जिन्होंने कई कॉलेजों में अपना पंजीकरण करा रखा है। ताज्जुब यह है कि सभी कॉलेजों से उन्हें तय रकम भी मिल रही है और उन्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा। यह मामले जानकारी में आने के बाद फर्जीवाड़े पर कड़ा अंकुश लगने जा रहा है। सभी कॉलेजों से शिक्षकों का आधार कार्ड मांगा गया है, इसे अपलोड कराने की तैयारी है। इस कदम से हड़कंप है। कॉलेज प्रबंधक रिकॉर्ड देने में आनाकानी कर रहे हैं।
प्रदेश में बेसिक टीचर्स टेनिंग यानी बीटीसी के निजी कॉलेज लगातार खुलते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर पठन-पाठन का स्तर का उसी रफ्तार से गिर रहा है। तमाम हिदायतों के बाद भी सुधार न होने पर पाठ्यक्रम में बदलाव हुए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया कि प्रशिक्षुओं को पढ़ना और शिक्षकों को पढ़ाना ही होगा। इसके बाद भी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रशिक्षु सेमेस्टर परीक्षाओं में ही फेल होने लगे। हाल में ही बीटीसी 2013 का परीक्षा परिणाम इसका ताजा उदाहरण है। इधर अफसरों ने एनसीटीई से संपर्क करके उन कारणों की पड़ताल की कि आखिर बीटीसी कॉलेजों में पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है। इसमें यह सामने आया कि एक ही प्रवक्ता कई कॉलेजों में पंजीकृत है और उसका पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है। इन्हीं कथित प्रवक्ताओं के बलबूते बड़ी संख्या में निजी कॉलेज चल रहे हैं।
इस पर सख्त अंकुश लगाने के लिए यह योजना बनी कि सभी कॉलेजों के प्रवक्ताओं से आइडी यानी पहचान पत्र लेकर उनका आधार कार्ड एनसीटीई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए तो वह जहां भी पंजीकृत होंगे तस्वीर सामने आ जाएगी। इसी योजना के तहत प्रवक्ताओं का रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन अभी तक गिने चुने कॉलेजों ने ही मुहैया कराया है। अधिकांश कॉलेज इसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि अभी कुछ कॉलेजों ने ही सूचनाएं भेजी हैं। सभी को जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
इस कदम का यह असर
’ योग्यता रखने वाले नए युवाओं को कॉलेजों में पढ़ाने का मिलेगा मौका।
’ तमाम निजी कॉलेज बंदी के कगार पर होंगे, क्योंकि एक शिक्षक कई पंजीकृत।
’ शैक्षिक प्रपत्र एवं फोटो एनसीटीई की वेबसाइट पर आते ही पोल खुल जाएगी।
’ अफसरों ने कॉलेजों को 30 नवंबर तक आधार से लिंक करने को कहा

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SARKARI NAUKRI News - - LDC सीधी भर्ती 2013: हज़ारों युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण आदेश शीर्ष अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

SARKARI NAUKRI News - -

LDC सीधी भर्ती 2013: हज़ारों युवाओं के लिए आई खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण आदेश
शीर्ष अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

अदालत के इस आदेश के बाद अब एलडीसी सीधी भर्ती की शेष रही करीब 11 हज़ार भर्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एलडीसी सीधी भर्ती 2013 के सिलसिले में मंगलवार को अहम आदेश जारी किये हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को विज्ञप्ति के अनुसार ही 10-20-30 बोनस अंकों के आधार पर शेष रही भर्तियां किये जाने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट के दिए फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे राज्य सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत के इस आदेश के बाद अब एलडीसी सीधी भर्ती की शेष रही करीब 11 हज़ार भर्तियों का रास्ता साफ़ हो गया है।
इस आदेश के बाद अब सरकार में एलडीसी के पदों पर लगे उन तमाम कार्मिकों के नियमितिकरण का रास्ता भी साफ़ हो गया है।
ये था मामला
पंचायती राज विभाग की ओर से वर्ष 2013 में 19 हज़ार 275 पदों पर एलडीसी की सीधी भर्तियां हुई थी। इनमे 7 हज़ार 765 पदों पर नियुक्तियां दे दीं गईं थी। इस भर्ती में मनरेगा, वाटरशेड व स्वच्छता अभियान में काम कर रहे संविदाकर्मियों को 10, 20 एवं 30 बोनस अंक का प्रावधान रखा गया। लेकिन इस बीच भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक को लेकर चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता अर्चना शर्मा ने भर्ती में बोनस अंकों पर आपत्ति उठाते हुए इसे समाप्त करने की गुहार लगाई थी।
मामला एकलपीठ से डबल बेंच में गया और अदालत ने सरकार को 5-10-15 के आधार पर भर्तियां करने के आदेश सुना डाले। इस फैसले को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई।
राहत देने वाला आदेश
''सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे हज़ारों युवाओं को मौक़ा मिल सकेगा। इस आदेश से सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर लगे कनिष्ठ लिपिकों के स्थाई होने का रास्ता भी प्रशस्त हो सकेगा। अब सरकार जल्द से जल्द आदेशों के मुताबिक़ बोनस अंक के आधार पर भर्तियां पूरी कर युवाओं को राहत देने का काम करे। ''
- कमलेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन
''सुप्रीम कोर्ट का पटवारी भर्ती परीक्षा के सन्दर्भ में दिए आदेश के ठीक अगले ही दिन एलडीसी सीधी भर्ती को लेकर आदेश हज़ारों युवाओं के लिए खुशखबरी है। ज़ाहिर था कि आरटेट मामले पर शीर्ष अदालत के दिए आदेश के बाद एलडीसी मामले में भी इसी तरह का आदेश आना था। ''
- उपेन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान बेरोज़गार एकीकृत महासंघ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सातवें वेतन समिति की रिपोर्ट तैयार, सीएम से मांगा समय रिपोर्ट पर अगले माह लगेगी कैबिनेट की मुहर ..

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*सातवें वेतन समिति की रिपोर्ट तैयार, सीएम से मांगा समय रिपोर्ट पर अगले माह लगेगी कैबिनेट की मुहर ..*
*नए साल में मिल सकता है बढ़े वेतनमान का तोहफा*

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सूबे के 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की सौगात जल्द मिलने की उम्मीद है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति के अध्यक्ष जी.पटनायक ने रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। संभावना है कि समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को इसी महीने सुपुर्द कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखा गया है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इस पर अगले माह कैबिनेट की मुहर लगवाएगी। सरकार को यह तय करना होगा कि रिपोर्ट की सिफारिशों को कब से लागू करना है। चुनावी वर्ष होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को सातवें वेतन की सौगात देना चाहेगी। संभावना जतायी जा रही है कि सरकार नये साल की शुरुआत यानी जनवरी में कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कर्मचारियों को सातवें वेतन के भुगतान के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। चूंकि सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी, 2016 से लागू होनी हैं, लिहाजा सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी होगी। छठवें वेतनमान के समय राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में किया था। पहली किस्त में कुल एरियर का 20 प्रतिशत और बाकी दो किस्तों में 40-40 फीसद का भुगतान हुआ था। चूंकि भत्ताें को लेकर केंद्रीय आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है, लिहाजा राज्य वेतन समिति ने भी अपने पहली प्रतिवेदन में इस पर चुप्पी साधी है। वैसे राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कार्मिकों के समतुल्य मिलता है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एकेडमिक मेरिट के आधार पर यूपी में चयनित शिक्षकों का भविष्य तीन साल की नौकरी के बाद भी सुरक्षित नहीं है

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एकेडमिक मेरिट के आधार पर यूपी में चयनित शिक्षकों का भविष्य तीन साल की नौकरी के बाद भी सुरक्षित नहीं है

*तीन साल से कर रहे शिक्षण कार्य, भविष्य अधर में*

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 28-11-16 06:40 PM
एकेडमिक मेरिट के आधार पर यूपी में चयनित शिक्षकों का भविष्य तीन साल की नौकरी के बाद भी सुरक्षित नहीं है। एकेडमिक मेरिट के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं हो सका, लेकिन अभी भी तकरीबन एक लाख शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला नहीं है।
दरअसल शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में कथित धांधली के आरोप पर समाजवादी पार्टी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पूरे प्रकरण की जांच करवाई। इसके बाद शिक्षकों की भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में 15वां संशोधन कर दिया गया।
इसके आधार पर बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी या उर्दू बीटीसी और टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए 9770 सहायक अध्यापकों की भर्ती 8 अक्तूबर 2012 में निकाली गई। इसमें चयनित शिक्षक फरवरी 2013 से पढ़ा रहे हैं। इसके बाद फिर 16वां संशोधन करते हुए 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी किया।
हालांकि हाईकोर्ट ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट पर करने का निर्देश दिया और 15वां संशोधन 20 नवंबर 2013 को निरस्त कर दिया। हालांकि संशोधन निरस्त होने से पहले 9770, 10800, 29334, 4280, 10000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। प्रशिक्षु शिक्षक मामले में एकेडमिक मेरिट व्यवस्था निरस्त होने के बाद भी सरकार ने 15000, 3500 उर्दू और 16,448 बीटीसी भर्ती का विज्ञापन जारी किया। ये सारी भर्तियां भी पूरी हो चुकी है।
इस बीच टीईटी मेरिट समर्थकों ने शिक्षक भर्ती में टीईटी अंकों को वरीयता देने के लिए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं कर दी। चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है इसलिए हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई के दौरान इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण खतरा बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं चार सवाल
देश की शीर्ष अदालत ने यूपी की शिक्षक भर्ती में नियमों को लेकर दो नवंबर 2015 को चार सवाल खड़े किए थे। इस मामले की सुनवाई लंबित है।
-क्या शिक्षक भर्ती के लिए जारी एनसीटीईटी की गाइडलाइन मनमानी है
-क्या टीईटी मेरिट ही एकमात्र चयन का आधार हो सकता है
-क्या हाईकोर्ट द्वारा 15वां संशोधन निरस्त किया जाना उचित है
-एनसीटीई की गाइडलाइन में टीईटी अंकों को वरीयता देने का क्या अर्थ है

Sunday, November 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट मार्क्स की वेटेज जरूरी है कि नहीं -

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट मार्क्स की वेटेज जरूरी है कि नहीं -

टेट वेटेज का पक्ष
NCTE GUIDELINES कहती हैं -

1. अभ्यर्थी बार बार टेट परीक्षा दे सकता है टेट अंको के बढ़ाने के लिए
2.क्लॉज़ 9 B कहता है कि चयन में टेट वेटेज दिया जाए

इस बात को इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने कहा कि राज्य सरकार चयन में टेट वेटेज को इग्नोर न करे
कोर्ट में शुद्ध अकादमिक अंको से चयन के संसोधन 15,16 को निरस्त कर दिया गया है

अगर उपरोक्त को देखा जाए तो जब टेट मार्क्स का चयन में उपयोग ही न किया जाये तो एक बेरोजगार बार बार टेट परीक्षा दे कर अपने अंक क्यों बढ़ाये

NCTE ने कहा कि चयन में टेट वेटेज दिया जाए, उसने may give weightage नहीं लिखा, should लिखा
तो यहां पर स्पष्ट होता है कि टेट वेटेज दिया जाना चाहिए।
और सही बात है कि बेरोजगार अभ्यर्थी बार बार परीक्षा में तभी अंक वृध्दि के लिए बैठेगा, जब उसके अंको का फायदा होगा

अब आते है टेट वेटेज के विपक्ष को जानने -
1. बहुत सारी टेट परीक्षाएं हो चुकी, और सभी का स्तर अलग अलग होता है, तो क्या टेट वेटेज देने में समानता का उल्लंघन नहीं होगा
2. KVS, NVS , DSSSB इत्यादि में टेट के अंको को चयन में उपयोग नहीं किया।
हो सकता है कि वहां की भर्ती प्रक्रिया में टेट वेटेज को कभी कोर्ट में चेलेंज ही नहीं किया हो।

UPTET SARKARI NAUKRI News -एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षकों का वेतन जल्द -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मौलिक नियुक्ति के लिए 28 को धरना

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मौलिक नियुक्ति के लिए 28 को धरना

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनाती पाने के लिए प्रशिक्षु शिक्षक अब लखनऊ में 28 नवंबर को धरना देंगे। शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में 839 युवाओं को तैनाती मिली और प्रशिक्षु शिक्षक चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उन्हें मौलिक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पहले युवाओं ने शिक्षा निदेशालय में परिषद सचिव कार्यालय के सामने धरना दिया। इसी बीच शीर्ष कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें काम पर रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी आदेश जारी नहीं हो रहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा का बैंगकोक से बयान, भारांक वाले मुद्दे पर 80000 अकादमिक भर्तियों का मुकाबला टेट मेरिट से,शिक्षा मित्रों का भारांक वाले मुद्दे पर बाहर का रास्ता -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा का बैंगकोक से बयान, भारांक वाले मुद्दे पर 80000 अकादमिक भर्तियों का मुकाबला टेट मेरिट भारांक से,शिक्षा मित्रों का भारांक वाले मुद्दे पर बाहर का रास्ता -

Himanshu Rana with Amit Singh and Durgesh Pratap Singh in Bangkok, Thailand. >>>>

मिडिल भर्ती पर होने वाले आदेश पर विचारणीय बिंदु :-

1 ) एकल पीठ में 2013 में जब इस भर्ती का विज्ञापन निकला था तब सरकार समस्त संशोधनों को रद्द करके अपने संशोधनों पर नए विज्ञापन विज्ञापन को बचा रही थी लेकिन पूर्ण पीठ का आदेश आ गया था तो एकल पीठ की संभवतः ये प्रार्थना रही होगी :-

*टेट मेरिट बन जाए (इसके चांसेस बहुत ही कम है क्यूंकि एकल पीठ में रिट करने वाला व्यक्ति डीबी में भी ये प्रेयर नहीं किया था वो भारांक की प्रेयर किये थे जबकि आज भी संघर्षत 150 /2013 के मुख्य वादी की रिट पर हुआ जो आजतक जिन्दा है) |

*भारांक दिया जाए जैसा कि उपरोक्त स्पष्ट रूप में बता ही चूका हूँ |

*विज्ञापन रद्द कर दिया जाए |

एकल पीठ का निर्णय मा० न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी की बेंच से आया जिन्होंने 15 या 16 , 15,16 , 15 और 16 (जो जैसे पढना चाहे वैसे हांक ले) रद्द कर दिए और ये कहा कि इतनी रिक्तियां हैं भरो |

फिलहाल इसे माना गया टेट मेरिट बन गयी , चलो ठीक है |

2 ) स्पेशल अपील हुई एकल पीठ के निर्णय के विरोध में :-

इसमें दो बातें अगर स्पेशल अपील allow नहीं है तो एकल पीठ के निर्णय पर मुहर लगाकर ख़ारिज किया जाता स्पेशल अपील को और अगर allow की गई हैं तो उस पर सुनवाई होगी पॉइंट टू पॉइंट तभी निर्णय रिज़र्व रखा जाएगा , जैसा कि 72825 में हुआ था , स्पेशल अपील करने वालों को याद होगा |

मेरी भी एक याचिका इसमें लंबित थी 16322/2016 जिसे ख़ारिज किया गया है जिसकी प्रार्थना ये ही थी कि 15 , 16 रद्द है बिना भारांक के भर्ती नहीं हो सकती है और आजतक जितनी भी हुई हैं सभी असंवैधानिक हैं , यानी कि याचिका की प्रेयर और एकल पीठ के निर्णय में समानता है तो फिर अगर याचिका रद्द हुई है तो क्या एकल पीठ का निर्णय रद्द हुआ है , क्या स्पेशल अपील allow हो गई है ?
फिलहाल तो देखने वाली बात आदेश आने पर पता चलेगी परन्तु ये साफ़ है अगर स्पेशल अपील allow हुई होगी तो अब अकादमिक जिनकी 80000 से अधिक भर्तियाँ हो चुकी है और टेट मेरिट पर भर्ती जिनके 60000 से अधिक पद मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरे जा चुके हैं आमने सामने रहेंगे और चूंकि अब वाकई मुद्दा लगभग साढ़े चार लाख से अधिक पदों का हो गया है तो संवैधानिक पीठ बने |

भविष्य के गर्त में क्या है ये तो कह नहीं सकते हैं लेकिन अगर संवैधानिक पीठ गठित भी हुई तो question of law क्या होंगे क्यूंकि ललित साहब तो पहले ही खुद advocate general रणजीत कुमार जी से कुबुलवा ही चुके हैं भारांक के लिए लेकिन क्या एनसीटीई द्वारा जो कि शिक्षक रखने के लिए न्यूनतम अहर्ता के मापदंड को तय करती है तो क्या वो शिक्षकों के चयन में भी 9 b को स्टेट पर थोप सकती है ?

फिलहाल तो अब देखने वाली बात एक बार फिर होगी कि जीतेगा कौन जो अभी साल-डेढ़ साल की सैलरी मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लिए हैं या जो लगभग तीन वर्षों से सैलरी प्राप्त कर रहे हैं फिलहाल इस भीड़ में अब शिक्षा मित्रों का जाना तय है जो कि अब एनसीटीई के भारांक वाले कार्यक्रम में फंसेंगे और उनके अधिवक्ता स्वयं बताएँगे कि lordship हम किस चीज़ का भारांक दें 15 वर्षों का या ????????