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Saturday, February 11, 2017

अखिलेश सरकार को आरक्षण पर कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का परिणाम रद, अखिलेश सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द, आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था

अखिलेश सरकार को आरक्षण पर कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका

कृषि तकनीकी सहायक भर्ती का परिणाम रद,
अखिलेश सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द,

आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था

हाई कोर्ट का निर्देश
2013 में 6628 पदों पर किया गया चयन अवैध करार

विधि संवाददाता ’ इलाहाबाद

प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी परीक्षा 2013 में चयनित 6628 पदों पर किए गए चयन को अवैध करार देते हुए उसे रद कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा और उसके घोषित परिणाम में कोई गलती नहीं है। आयोग ने लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की गई प्रक्रियाओं में गलती की है इस कारण चयन रद किया जाता है। असल में आयोग ने लिखित परीक्षा के बाद ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पदों को कम कर दिया था। कम किए गए सभी पद पिछड़ा वर्ग में जोड़े गए। इसीलिए आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 फीसद हो गया और सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली। इसे कोर्ट ने अवैध करार दिया है। 1हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि प्रदेश सरकार व उप्र लोकसेवा आयोग लिखित परीक्षा परिणाम के बाद की चयन प्रक्रिया नए सिरे से चार माह में पूरा करे। इसी के साथ जजों ने प्रतियोगियों की याचिकाएं भी मंजूर कर ली हैं।

न्यायमूर्ति वीके शुक्ल व न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने मनीष उपाध्याय व कई अन्य प्रतियोगियों की याचिकाओं पर प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि कैडर के हिसाब से पदों की संख्या का आकलन कर तत्काल आयोग को मुहैया कराया जाए, ताकि चार माह के अंदर इंटरव्यू आदि की प्रक्रिया पूरी हो सके। याचिका पर अधिवक्ता आलोक मिश्र व अनिल सिंह बिसेन ने बहस की। याचिका में 12 अक्टूबर, 2014 के आयोग के आफिस मेमोरेंडम को चुनौती गई दी थी, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के 566 पदों को बढ़ाकर 2030 कर दिया गया था। आयोग ने पहले 6628 पदों के सापेक्ष प्रदेश सरकार को आरक्षित श्रेणी के 88 प्रतिशत तथा सामान्य के मात्र 12 फीसदी अभ्यर्थियों का चयन पर नियुक्ति के लिए भेजा था। इसे कोर्ट व संविधान के अनुच्छेद 16(4)जी और आरक्षण कानून 1994 की धारा 3(1) के विपरीत माना गया।’

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को नए सिरे से चयन का निर्देश

भर्ती के समय पदों का ब्योरा

वर्ग >> विज्ञापन >> बदलाव

सामान्य वर्ग 3616 >>2515

एससी >>2211 >>1882

एसटी >>235 >>201
.
ओबीसी >>566 >>2030

(नोट : इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, पूर्व सैनिक एवं दिव्यांगों के पदों में भी बदलाव हुआ।)

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एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मामले में जानकारी तलब, ओनलाइन आवेदन में वेबसाइट नहीं चलने पर सुनवाई अब 16 फरवरी को, क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए

एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक मामले में जानकारी तलब, ओनलाइन आवेदन में वेबसाइट नहीं चलने पर सुनवाई अब 16 फरवरी को, क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की होने जा रही भर्ती के मामले में राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। अदालत ने जानना चाहा है कि क्या आवेदन करने के दौरान 23 से 26 जनवरी के बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑनलाइन वेबसाइट खराब रही है और इसकी वजह से क्या लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं?

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने याची सुमन त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता पंकज पटेल ने अदालत को बताया कि मौजूदा हालात में अभी शीघ्र भर्ती होने नहीं जा रही है। कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश पाने का हकदार नही है। यह भी कहा कि वास्तविक स्थिति जानना आवश्यक है, लिहाजा उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को वेतन के लिए यूपी सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपये

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों को वेतन के लिए यूपी सरकार ने जारी किए 500 करोड़ रुपये
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 11 Feb 2017 02:20 AM IST
यूपी के पांच लाख बेसिक शिक्षकों के वेतन के लिए शासन ने 500 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। अगले हफ्ते उनके खातों में वेतन पहुंच जाएगा।

इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों में तैनात वित्त एवं लेखाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं।

राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर भुगतान के आदेश दिए थे, पर बजट की कमी के चलते शिक्षकों को पुराने वेतनमान के आधार पर भी भुगतान नहीं हो सका।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने न तो समय रहते शासन को बजट की कमी की जानकारी दी और न ही सातवें वेतनमान के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करवाया। जब 1-2 फरवरी को शिक्षकों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो उन्होंने नाराजगी जतानी शुरू कर दी। चुनाव के दौरान यह स्थिति सामने आने पर शासन और निदेशालय के अधिकारियों में खलबली मच गई।
एक-दो दिन में ही मिल जाएगा वेतन

आनन-फानन में बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त अधिकारी को लखनऊ बुलाकर जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि वेतन मद में 500 करोड़ रुपये मिलने पर ही शिक्षकों को वेतन दे पाएंगे। शुक्रवार को शासन ने यह राशि जारी कर दी।

बेसिक शिक्षा निदेशालय दिनेश बाबू शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अगले एक-दो कार्य दिवसों में ही सभी शिक्षकों को वेतन देने का प्रयास किया जा रहा है।

UP SARKARI NAUKRI News - - अब बदल जाएगी भर्तियों की तस्वीर,अखिलेश यादव की सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द किया कोर्ट ने, आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली

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अब बदल जाएगी भर्तियों की तस्वीर,अखिलेश यादव की सरकार का नया आरक्षण नियम रद्द किया कोर्ट ने,
आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली

लिखित परीक्षा सही, दोबारा होगा साक्षात्कार

यह फैसला आगे की भर्तियों में बनेगा नजीर, कोर्ट का निर्देश अब भर्तियों में क्वांटीफियेबल डाटा जरूरी

हटने के बाद भी अनिल यादव सुर्खियों में

, इलाहाबाद

प्रदेश में होने वाली सभी भर्तियों की तस्वीर बदलने की पहल शुक्रवार को हो गई है। अब सूबे के जिन महकमों में भर्तियां होंगी, वहां यह देखा जाएगा कि आखिर किस विभाग में किस श्रेणी के कुल कितने पद हैं। उनमें कितने लोग किस श्रेणी के काम कर रहे हैं और किस-किस श्रेणी के पद खाली हैं। भविष्य में उन्हें ही भरा जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि पिछड़ा या अनुसूचित जाति के सभी पद भरे हों, फिर भी नई भर्ती में उन वर्गो की भी भर्ती की जाए।

सरकारी महकमों में यह चलन वर्षो से है कि नई भर्ती होने पर कुल पदों का 50 फीसद वर्गवार आरक्षण घोषित कर दिया जाता है। महकमे के अफसर अपने यहां श्रेणीवार पदों की स्थिति कभी नहीं जांचते। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी की भर्ती में बड़ी गड़बड़ी पकड़ने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ‘प्रमुख सचिव अब नया प्रस्ताव क्वांटीफियेबल डाटा (मात्रत्मक) के आधार पर बनाएं, जिसमें यह देखें कि किस श्रेणी के किस विभाग में कुल कितने लोग काम कर रहे हैं। किस-किस श्रेणी (वर्गवार) में कितने पद खाली हैं, उसका ब्योरा लोकसेवा आयोग को भेजें, ताकि चार माह में नए सिरे से परिणाम जारी हो सके।’

कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्तियों में क्वांटीफियेबल डाटा (मात्रत्मक) अनिवार्य होगा। इसमें विभाग को यह देना होगा कि उसके यहां पर कुल इतने पद हैं, इसके सापेक्ष इस-इस श्रेणी में इतने लोग कार्यरत हैं और इतने पद खाली हैं जिन्हें भरा जाना है। ऐसा होने पर यह जरूरी नहीं कि हर भर्ती में पचास फीसद सीटें आरक्षित करनी ही पड़ें। साथ ही महकमे में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की तादाद भी आरक्षण के अनुरूप रहेगी।

तकनीकी सहायक ग्रुप-सी के पदों में उलटफेर होना तय : हाईकोर्ट ने क्वांटीफियेबल डाटा (मात्रत्मक) के आधार पर प्रमुख सचिव से जो नये सिरे से प्रस्ताव देने का आदेश दिया है। इससे उप्र लोकसेवा आयोग की तकनीकी सहायक ग्रुप सी के विज्ञापित पदों 6628 में उलटफेर होने की पूरी उम्मीद है। संभव है कि अब सामान्य या अनुसूचित जाति आदि के पद बढ़ जाएं और अन्य वर्गो के पद घट भी सकते हैं। साथ ही इस निर्देश से सामान्य वर्ग के पद बढ़ तो सकते हैं, लेकिन आरक्षित वर्गो के लिए 50 फीसदी ही पद होंगे, क्योंकि इसके ऊपर पद आरक्षण देना अवैध हो जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें नये पद आवंटन पर होंगी और उसी के अनुरूप आगे की भर्ती की जाएगी।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया, ओबीसी को गले लगाया : उप्र लोकसेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप-सी भर्ती में आयोग के अफसरों ने मनमाने तरीके से लिखित परीक्षा के बाद वर्गवार आवंटन इसलिए बदल दिया कि ताकि एक जाति विशेष को उसका लाभ मिल सके। भर्ती के विज्ञापन में सामान्य वर्ग के 3616 पद थे, तीन गुना 10848 सामान्य अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था, लेकिन आयोग ने पद घटा दिए और नए 2515 पदों के सापेक्ष केवल 7545 को ही बुलावा पत्र भेजा। इससे सामान्य वर्ग के 3303 अभ्यर्थी साक्षात्कार से जबरन बाहर कर दिए गए।

इसी तरह विज्ञापन में ओबीसी के 566 पद थे उसके सापेक्ष केवल 1698 को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, लेकिन आयोग ने पद बढ़ाकर 2030 कर दिया इससे 6090 अभ्यर्थी साक्षात्कार में आए। इसमें 4392 को आयोग की कृपा से मौका मिला। इतना ही नहीं नियमानुसार एससी को 21 फीसद, एसटी को दो और ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के निर्देश हैं, लेकिन आयोग ने इस भर्ती में ओबीसी को 30 फीसद, एसटी को तीन और एससी को 28 फीसद सीटों पर मौका दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 132 पदों, महिला के 1325, पूर्व सैनिक के 331 व दिव्यांग की 253 सीटों को भी मनमाने तरीके से घटाया-बढ़ाया गया। इसीलिए आरक्षण 50 फीसद से बढ़कर 88 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जिसमें सामान्य वर्ग को केवल 12 फीसद सीटें मिली।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव तलब

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माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव तलब

जासं, इलाहाबाद : जन्म तिथि में हेराफेरी के एक मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव को अदालत ने तलब किया है। याची लखन लाल शर्मा निवासी दारागंज की अर्जी को स्वीकार करते हुए सिविल जज स्वाती ने सचिव को जन्म तिथि की पत्रावली के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। प्रकरण 39 वर्ष पुराना है।

याची लखन लाल के अनुसार उसने सन 1978 में हाईस्कूल की परीक्षा पास की थी। विभाग ने उसे जो प्रमाण पत्र जारी किया उसमें जन्मतिथि तीन मार्च 1960 प्रदर्शित की गई। जबकि उसकी जन्मतिथि 21 सितंबर 1963 है। याची ने जन्मतिथि में सुधार के लिए विभाग में कई अर्जी दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब उसने सन 1978 में जिला न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। पत्रावली भी कहीं दब जाने से जिला जज के आदेश पर दोबारा बनाई गई। इस बीच याची ने हाईकोर्ट में सन 1994 में याचिका दायर की। प्रत्यावेदन पर विचार किए जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक को दिए गए। शिक्षा निदेशक ने 26 अप्रैल 1999 को अपने आदेश में कहा कि सिर्फ लिपिकीय त्रुटि का संशोधन हो सकता है। इससे परेशान याची ने सिविल कोर्ट में अपने बड़े भाई रामचंद्र शर्मा का हाईस्कूल का प्रमाण पत्र पेश किया। उसमें उनकी जन्मतिथि 15 मार्च 1960 अंकित है, जिसका मंतव्य यह है कि जब उनके बड़े भाई की जन्मतिथि 15 मार्च 1960 है तो उनकी जन्म तिथि तीन मार्च 1960 कैसे हो सकती है। कोर्ट ने प्रकरण की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए सचिव को तलब किया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पेंशन के लिए शिक्षकों ने बुलंद की आवाज

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पेंशन के लिए शिक्षकों ने बुलंद की आवाज

संवादसूत्र, सुलतानपुर : अन्य सरकारी महकमों की तरफ बेसिक स्कूलों के शिक्षकों ने भी पेंशन के लिए आवाज बुलंद कर दी है। इन शिक्षकों का कहना है कि नई पेंशन योजना बेसिक शिक्षा विभाग में भी क्रियान्वित की जाए। इस बाबत गुरुवार को शिक्षकों की ओर से उच्चाधिकारियों को मांगपत्र भेजा गया है।

जितेंद्र मौर्य, आवेश विक्रम, मुनेंद्र मिश्र, चित्रसेन राय आदि की अगुआई में रविवार को वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में जमावड़ा हुआ। शिक्षकों ने वित्त एवं लेखाधिकारी शैलेंद्र प्रताप ¨सह को ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य के कई अन्य महकमों में कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्ष्ज्ञक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो सन् 2005 के उपरांत तैनाती पाए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार ने भी नई पेंशन योजना लागू कर दी है। बावजूद इसके बेसिक शिक्षा विभाग संजीदा नहीं है। समय-समय पर शासन की ओर से निर्देश मिलने के बावजूद क्रयान्वियन में देरी की जा रही है। जिससे शिक्षकों का हित प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों के मांगपत्र के संदर्भ में लेखाधिकारी ¨सह ने बताया कि जल्द ही डीडीओ, डीटीओ कोड प्राप्त होने के बाद प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर रामप्रसाद मिश्र, वकील अहमद, संदीप ¨सह, अभिनव निखर, संतोष ¨सह, जितेंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।इनसेट.28 तक जमा करें आयकर प्रपत्रसातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के मुताबिक नए सिरे से शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। जिसके लिए शिक्षकों से आयकर छूट संबंधी कागजात निर्धारित समयावधि के भीतर मांगे गए हैं। वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा है कि आयकर आगणन के साथ पैन कार्ड व आयकर छूट के लिए संबंधित अभिलेख की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी तक हर हाल में संबंधित प्रपत्र लेखा दफ्तर में उपलब्ध करा दिए जाएं।

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Breaking News - - अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका, 6628 भर्तियां रद,मनमाने तोर पर आरक्षण में फेरबदल का है मामला

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अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट से एक और झटका, 6628 भर्तियां रद,मनमाने तोर पर आरक्षण में फेरबदल का है मामला

इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को एक और झटका दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि टेक्नीकल भर्ती को रद कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने नये सिरे से डाटा एकत्र कर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। जाहिर है इस आदेश के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और गलत तरीके से भर्ती करने का सीधा आरोप अब अन्य राजनीतिक दल लगा सकते हैं।

जस्टिस वी के शुक्ला और जस्टिस एम सी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कृषि तकनीकी सहायकों 6628 पदों की भर्ती को रद कर दिया है।

इसमें परीक्षा के दौरान मनमाने तरीके से पदों का आवंटन बदला गया था। कृषि तकनीकी अधिकारी के लिए 6628 का चयन किया गया था। इसमें भी जमकर धांधली का आरोप लगा था। माना जा रहा है कि भर्ती रद होने से करीब 6500 चयनित लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है।

भर्ती रद होने के बाद से लगभग 6500 सेलेक्टेड को नुकसान हुआ है। कोर्ट का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ था। साथ ही कोर्ट के अनुसार, भर्ती में 66% तक आरक्षण को चुनौती याचिका में दी गई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 15 नवम्बर 2016 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था।

हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर कृषि टेक्नीकल भर्ती की लिखित परीक्षा दोबारा नहीं होगी, केवल परिणाम रद हुआ है। अब दोबारा इंटरव्यू होगा। हाईकोर्ट ने चार माह में दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया है।

Thursday, February 9, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -34000 याचियों में से 580 नियुक्ति के पात्र, आयुष श्रीवास्तव की पोस्ट -

UPTET SARKARI NAUKRI News -34000 याचियों में से 580 नियुक्ति के पात्र, आयुष श्रीवास्तव की पोस्ट -

Ayush Srivastava‎>>>

दोस्तों क्षमा चाहूंगा
अब ये मुद्दा साफ़ हो चूका है ।
24 फ़रवरी के कुल 34 हज़ार याचियों में अधिकारियों ने 580 को ही पात्र माना था।
अब उन्ही को नियुक्ति देने की तैयारी हो रही है।
जबकि मिश्रा जी ने साफ़ इनका ये काउंटर ख़ारिज कर दिया था।
बोला भी था उन्होंने की आप रिप्रेंस्टेशन लीजिये।
इसमें याचियों की गलती नही है।
वो मानक पूरा करते हैं सिर्फ इस वजह से इनको बाहर नही कर सकते।
अब 22 को ही निपटना होगा।
धूर्त्तता की हद है।
अब देखना ये होगा की इन 580 में कौन कौन नेता है
जो लखनऊ में जो लगे थे शासनादेश लाने में।

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा की लेटेस्ट पोस्ट याची नियुक्ति व् टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर, सरकार के लेटेस्ट शासनादेश पर दहाड़े -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा की लेटेस्ट पोस्ट याची नियुक्ति व् टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर, सरकार के लेटेस्ट शासनादेश पर दहाड़े -

Himanshu Rana >>>

सरकार द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जो कि 7 दिसम्बर के आदेशानुसार या 17 नवम्बर के आदेश के परिपेक्ष (वही जो याची नियुक्त हुए थे) में निम्नांकित अहर्ताएं नहीं रखते हैं :-

जैसे तय मानक 90 / 105 के अनुसार है या नहीं
आवेदन किये थे या नहीं
अपने जिले में फॉर्म डाले थे या नहीं
काउंसलिंग में भाग लिए थे या नहीं
के खिलाफ काउंटर लगाने की तैयारी कर रही है |

उसी के सापेक्ष ये रिपोर्ट मांगी गई है जो कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जानी है आगामी तारीख पर |

हैरान हूँ मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद और खुद से नौकरी देकर भी सरकार नौकरी लेने पर आमादा है परंतु एक हमारे अति-सक्रिय , अति-बुद्धिमान साथी हैं जो कि हार मान गए हैं जबकि हर मोर्चे पर आप जीत रहे हैं |

🙏🏾🙏🏾

हर हर महादेव

Breaking News - - यूपी चुनावः इमाम बुखारी ने किया बीएसपी को समर्थन का ऐलान, बुखारी ने आरोप लगाया की सपा ने केवल यादव समुदाय के लिए काम किया और मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया

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यूपी चुनावः इमाम बुखारी ने किया बीएसपी को समर्थन का ऐलान, बुखारी ने आरोप लगाया की सपा ने
केवल यादव समुदाय के लिए काम किया और मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया

न्यूज़ सोर्स साभार : aajtak.in [Edited By: सबा नाज़]नई दिल्ली, 09 February 2017

यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद गुरुवार को जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पाला बदलते हुए मायावती नीत बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने की घोषणा कर दी है. बुखारी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने केवल यादव समुदाय के लिए काम किया और मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया. इससे पहले गुरुवार को ही अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के छात्र संघ ने भी बीएसपी को सपोर्ट करने की घोषणा की थी.

इतना ही नहीं अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के छात्र संघ नेउत्तर प्रदेश की मौजूदा अखिलेश सरकार पर अपने वादों को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया है. अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी में छात्र संग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पांच चरणों में चुनाव होने वाले हैं. चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाने के लिए बीएसपी और सपा लामबंद हैं. आपको बता दें कि पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का गुरुवार को आखिरी दिन है. 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी.

Source :
https://m.aajtak.in/assembly-elections-2017/uttar-pradesh-assembly-election-2017/story/aligarh-muslim-university-students-union-announces-support-for-bsp-in-assembly-election-911351-2017-02-09

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