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Wednesday, March 29, 2017

सपा का जंगलराज ले डूबा और काम बोलता है कि कहानी बताई जा रही -

सपा का जंगलराज ले डूबा और काम बोलता है कि कहानी बताई जा रही -

टी ई टी पास लोगो के बीच यह चर्चा सपा सरकार के बनते ही शुरू हो गयी थी,
लेकिन सपा सरकार मनमानी करती ही चली गयी,
नियम कानून का मखोल उड़ाते ही चली गयी,
और टेट अभ्यर्थियों ने सपा सरकार के मूर्खता पूर्ण और ऊटपटांग निर्णय को हाई कोर्ट में हराते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी अपना हक लिया।
हाई कोर्ट में सपा सरकार हारी, तो उसके बाद बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट में टेट अभ्यर्थियों की भर्ती रोकने चली गयी, वहां भी इनकी नाक कट गई और बोलते हैं कि काम बोलता है।

सपा सरकार की लगभग हर भर्ती कोर्ट में चेलेंज हुई, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भर्ती का एक चरण कोर्ट है,
यह सपा सरकार लगभग कोई भी भर्ती साफ़ सुथरी नहीं दे पाई।
लोगो ने चीख चीख कर बताया कि भर्ती में टेट वेटेज भी होता है, अंधी और बहरी सरकार ने मनमानी करते हुए एक न सुनी और लोगों को कोर्ट में लड़ा दिया।
जो भी हो लेकिन जूनियर भर्ती लोगो ने अपने दम पर कोर्ट से हासिल करी और वही लोग कोई रास्ता निकालेंगे।
लेकिन ऐसी निर्लज्ज सरकार जो अपना काम ठीक से न कर सके, सिर्फ मनमानी करे उसका हश्र भी वही हुआ, जैसा टेट अभ्यर्थी चाह रहे थे।

इसी सपा सरकार ने LT GRADE की भर्ती में भी टेट कवालीफिकेशन को आउट कर दिया, जबकि जी आई सी शिक्षक कक्षा 6-8 भी पढ़ाते हैं, और सभी जगह TGT शिक्षक के लिए टेट एक अनिवार्य योग्यता बन गयी थी।

आज सुप्रीम कोर्ट में सपा सरकार टेट की गन्दी खिचड़ी बना कर चली गयी,
बेरोजगारों को बेरोजगार से लड़ाया।

शिक्षा मित्रों की भर्ती भी पूरे नियम कानून के तहत की जाती तो हाई कोर्ट में उनकी हार नहीं होती,
मायावती सरकार ने कुछ हद तक उनकी भर्ती का नियमानुसार प्रावधान किया था, और वहां वे मुश्किल से बचे हुए थे।
लेकिन सपा सरकार के काम के कारनामे तो महान थे ,तो फिर

कोई कमेंट के माध्यम से बताये की कौन सा अच्छा काम बेरोजगारों के लिये किया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 12460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रोक हटाए शासन

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 12460 प्राथमिक
शिक्षक भर्ती से रोक हटाए शासन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चल रही सभी भर्तियों पर शासन ने रोक लगा रखी है। प्राथमिक विद्यालयों में 12460 शिक्षकों की भर्ती एकाएक रोक लगने से दावेदार परेशान हैं। उनका कहना है कि तमाम प्रयास के बाद यह नियुक्तियां शुरू हुई थी उस पर रोक हटाई जाए।

युवाओं ने अल्टीमेटम दिया है कि उनकी अनसुनी हुई तो वह तीन अप्रैल से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरना देंगे।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए शासन ने 15 दिसंबर, 2016 को भर्ती का आदेश दिया था। इस भर्ती की पहले चरण की काउंसिलिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रोक लग गई है। युवाओं का कहना है कि उन लोगों ने चार महीने तक लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दिया था, तब यह भर्ती शुरू हुई।

इसमें भर्तियां शैक्षिक गुणांक के आधार पर होनी है इसलिए गड़बड़ी की भी कोई आशंका नहीं है। साथ ही इस भर्ती के नियमों को लेकर कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कबीर चौधरी, शुभम चंद्रा, दिव्या मौर्या, अतुल द्विवेदी, दीपक सिंह आदि ने जल्द प्रक्रिया शुरू कराने की मांग बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से की है।

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नई पेंशन नियम तैयार, अंशदान का इंतजार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारियों की नई पेंशन को राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है। इसके लिए तमाम नए-नए नियम भी बनाए गए हैं। जिन्हें इसका लाभ दिया जाना है, उनके वेतन से पेंशन के लिए कटौती भी शुरू हो गई है, लेकिन सरकार का अंशदान कब से मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है। यही नहीं जिलों में इसका सिस्टम तक नहीं बन पाया है। कर्मचारियों को इसका लाभ फिलहाल नहीं मिल रहा है।

प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पिछले कई महीने से लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं और एक के बाद एक नियम बन रहा है। कुछ दिन पहले यह घोषणा भी हुई कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की पासबुक भी बनाई जाएगी। नियम बन गए हैं लेकिन अनुपालन करने वाले इस ओर से उदासीन हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना है। इसके लिए हर जिला मुख्यालय पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर आदि का इंतजाम होना था, लेकिन अब किसी भी जिले में यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। यह जरूर है कि बीते मई माह से शिक्षक व अन्य के वेतन से पेंशन का अंशदान की कटौती शुरू हो गई है, जो ट्रेजरी में जमा की जा रही है। पेंशन लाभ के लिए सरकारी अंशदान मिलना है, लेकिन अब तक यह नहीं दिया जा रहा है। इससे शिक्षक व अन्य को ब्याज का नुकसान होने के साथ ही पेंशन का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षक भी इस ओर से उदासीन हैं, उन्हें नहीं पता कि जो कटौती हो रही है उसका लाभ उन्हें मिलेगा भी या नहीं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता डॉ. शैलेश कुमार पांडेय ने कहा है कि माध्यमिक के शिक्षकों को लाभ दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षकों के अंतरजिला तबादले पर जवाब-तलब

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बेसिक शिक्षकों के अंतरजिला तबादले पर जवाब-तलब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला तबादले में धांधली के आरोप में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उन शिक्षकों का तबादला कैसे हो गया जिन्होंने एक जिले में तीन वर्ष की तैनाती की न्यूनतम अर्हता पूरा नहीं की है। कोर्ट ने ऐसे लगभग 75 स्थानान्तरित शिक्षकों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शिक्षिका निधि और दर्जनों अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता ने बताया कि 23 जून, 2016 को अंतर जिला स्थानांतरण की नीति घोषित की गई। उसके मुताबिक एक जिले में कम से कम तीन वर्ष से तैनात शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन किया जाना था। यह भी शर्त थी कि शिक्षक गृह जिला सहित पांच वरीयता भी देंगे। याचीगण ने ऑनलाइन आवेदन किया, मगर उनका स्थानांतरण नहीं किया गया, जबकि ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया जिन्होंने न तो तीन वर्ष की अर्हता पूरी की है और न ही ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद 19 दिसंबर, 2016 को एक शासनादेश जारी कर कहा गया कि उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण होगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। याचिका में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति और शासनादेश दोनों का उल्लंघन किया गया है।

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Tuesday, March 28, 2017

SARKARI NAUKRI News - - भंग हो सकते हैं यूपी के कुछ भर्ती आयोग

SARKARI NAUKRI News - -

भंग हो सकते हैं यूपी के कुछ भर्ती आयोग

Updated: 27-03-17 08:33 PM
- भर्ती आयोगों में चहेतों को तैनाती देने के लगते रहे हैं आरोपप्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालयप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भर्ती आयोगों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। कुछ आयोगों को भंग किए जाने की तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि भर्ती आयोगों के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आधार पर जल्द ही इनका भविष्य तय किए जाने की संभावना जताई जा रही है।उत्तर प्रदेश में भर्ती आयोगों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान हमेशा से लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग...उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। इनकी कार्यप्रणाली हमेशा से सवालों के घेरे में रही है।प्रदेश के भर्ती आयोगों में चेहेतों तो तैनाती देने के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर हैं। राजसंपत्ति विभाग से रिटायर होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया। इसी तरह रिटायर आईएएस प्रभात मित्तल को उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और रिटायर आईएएस हीरालाल गुप्ता को माध्यिमक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया।प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद संवैधानिक आयोगों को छोड़ कर अन्य आयोगों व निगमों के अध्यक्षों व सदस्यों को हटा दिया गया। इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पाने वाले आईएएस व पीसीएस अधिकारियों को हटाया गया। सूत्रों की माने तो जल्द ही कुछ भर्ती आयोगों को भंग किया जा सकता है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश अधनीस्थ सेवा चयन आयोग को भंग किया जा चुका है।

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News - - तीन तलाक पर कानूनी लड़ाई लड़ रहीं आतिया साबरी ने कहा, 'मैंने BJP को दिया वोट, अब मोदी निभाएं वादा'

News - -

तीन तलाक पर कानूनी लड़ाई लड़ रहीं आतिया साबरी ने कहा, 'मैंने BJP को दिया वोट, अब मोदी निभाएं वादा'

Mar 18, 2017

आतिया की शादी साल 2012 में हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। उनका आरोप है कि लगातार दो बेटियों के जन्म से उनके पति और ससुराल वाले नाराज थे और इसीलिए उन्हें घर से निकालना चाहते थे। आतिया का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले तो उन्हें जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। फिर 2016 में आतिया के पति ने एक कागज पर तीन तलाक लिखकर उनसे तलाक ले लिया। इस विवाद में दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल है। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम ने उनके पति द्वारा कागज पर तीन बार लिखकर भेजे गए तलाक को जायज बताया था।

सहारनपुर
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) को शानदार सफलता मिली, तो इस जीत का विश्लेषण भी खूब हुआ। इस जीत के पीछे जातीय और धार्मिक समीकरण की थिअरी पर बात करने के अलावा एक मुख्य तर्क यह भी दिया गया कि तीन तलाक का विरोध करने वाली मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में BJP को वोट दिया। BJP की ओर से भी कहा गया है कि तीन तलाक पर उसके रुख को देखते हुए बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने उसके पक्ष में मतदान किया है। अब तीन तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालीं सहारनपुर की आतिया साबरी ने खुलकर BJP को वोट देने की बात कही है। मालूम हो कि BJP ने अपने चुनावी घोषणापत्र में भी तीन तलाक का मुद्दा उठाया था।
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UP चुनाव: इसलिए BJP उत्तर प्रदेश में उठा रही है ट्रिपल तलाक और राम मंदिर का मुद्दा

स्थानीय मीडिया से बात करते हुए आतिया ने कहा कि BJP द्वारा तीन तलाक का विरोध करने के कारण उन्होंने उसे वोट दिया। BJP को तीन तलाक की प्रथा खत्म करने के अपने वादे पर अमल करने को कहते हुए आतिया ने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने और उनके परिवार ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। तीन तलाक के खिलाफ आतिया द्वारा दायर की गई याचिका पर 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

आतिया के पति ने कागज पर तीन तलाक लिखकर उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ लिया था। आतिया इस तलाक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं। मीडिया से बात करते हुए आतिया ने कहा कि BJP प्रत्याशी को वोट देने के उनके दावे की जांच की जा सती है। उन्होंने कहा कि VVPAT से निकली पर्ची को बतौर सबूत देखा जा सकता है। आतिया ने PM नरेंद्र मोदी से तीन तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करने की भी अपील की। आतिया के भाई ने भी BJP को वोट देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद BJP को तीन तलाक पर किया गया अपना वादा निभाना चाहिए।

मालूम हो कि आतिया की शादी साल 2012 में हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। उनका आरोप है कि लगातार दो बेटियों के जन्म से उनके पति और ससुराल वाले नाराज थे और इसीलिए उन्हें घर से निकालना चाहते थे। आतिया का आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले तो उन्हें जहर खिलाकर मारने की कोशिश की। फिर 2016 में आतिया के पति ने एक कागज पर तीन तलाक लिखकर उनसे तलाक ले लिया। इस विवाद में दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल है। आतिया का आरोप है कि दारुल उलूम ने उनके पति द्वारा कागज पर तीन बार लिखकर भेजे गए तलाक को जायज बताया था।

News - - दोबारा कुरान लिखने जैसा होगा तीन तलाक को अवैध ठहराना, SC से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

News - -
दोबारा कुरान लिखने जैसा होगा तीन तलाक को अवैध ठहराना, SC से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

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जब हिन्दू धर्म में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को
बंद किया जा सकता है, तो मुस्लिम धर्म में क्यों नहीं
समान अचार संहिता भी आनी चाहिए।
सामाजिक कुरीतिया, बुराइयों पर रोक क्यों विवाद का विषय बनाया जा रहा है
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देश में तीन तलाक के मुद्दे पर छिड़ी बहस दिन पर दिन तेज होती जा रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर तीन तलाक को अमान्य करार दिया जाता है तो यह अल्लाह के निर्देशों का उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, बोर्ड का कहना है कि तीन तलाक को न मानना कुरान को दोबारा लिखने और मुस्लिमों से जबरदस्ती पाप कराने के लिए मजबूर करने जैसा होगा।
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AIMPLB ने कहा कि उसके प्रावधान संविधान की धारा 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत वैध हैं। बोर्ड ने कहा,'अगर पवित्र कुरान की इसी तरह बुराई की जाती रही तो जल्दी ही इस्लाम खात्मे की कगार पर आ जाएगा। हालांकि तीन तलाक डिवॉर्स देने का बिल्कुल अलग तरीका है लेकिन कुरान की पवित्र आयतों और पैगंबर के आदेश के मद्देनजर इसे अवैध करार नहीं दिया जा सकता।'

तीन तलाक मसले पर सुनवाई से तीन दिन पहले बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को लिखित में अपनी दलीलें पेश की। AIMPLB ने कहा है कि तीन तलाक का आदेश कुरान से आता है। पवित्र कुरान के मुताबिक,'तीन बार तलाक कह देने पर बीवी अपने पुराने पति के लिए 'हराम' हो जाती है और यह तब तक रहता है जब तक 'हलाला' की प्रक्रिया पूरी न कर ली जाए। कुरान में साफ लिखा गया है कि तीन बार तलाक बोल देने के बाद फैसले को बदला नहीं जा सकता है। तलाक के बाद पति उस महिला के साथ दोबारा रिश्ते में तब तक नहीं आ सकता, जब तक कि वह अपनी पसंद के किसी और शख्स से शादी न कर ले। इतना ही नहीं महिला और उसके पूर्व पति के बीच रिश्ता तब जायज माना जाएगा जब महिला के दूसरे पति की मौत हो गई हो या उससे तलाक हो गया हो।' AIMPLB के वकील एजाज मकबूल ने कहा कि तीन तलाक का मकसद तलाकशुदा महिलाओं को अपनी मर्जी से दोबारा शादी करने का हक देना है।

यह भी पढ़िए: तीन तलाक पर बोलीं आतिया, 'मैंने मोदी को वोट दिया, अब वादा निभाएं'

बोर्ड का कहना है कि सभी मुस्लिम कुरान और पैगम्बर के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। AIMPLB के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम कुरान में मना किए गए कामों को अंजाम देता है तो वह गुनाह करता है। बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कुरान के आदेशों के उल्लंघन का नतीजा अच्छा नहीं होगा। मसलन ऐसे रिश्तों से पैदा हुए बच्चे नाजायज कहलाएंगे और अपने पिता की संपत्ति में उनके हिस्से को लेकर विवाद हो सकता है।

AIMPLB के मुताबिक,'इस तरह अगर सुप्रीम कोर्ट यह तय करता है तीन तलाक वैध नहीं है तो यह पवित्र कुरान को दोबारा लिखे जाने जैसा होगा। कुरान की आयतें कुछ और नहीं बल्कि अल्लाह के शब्द हैं और यही इस्लाम का आधार हैं। कुरान के किसी भी हिस्से से छेड़छाड़ इस्लाम के मूलभूत तत्वों से छेड़छाड़ करने जैसा होगा।'

AIMPLB to SC: Declaring triple talaq illegal akin to rewriting Quran

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बीएड: पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि

बीएड: पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लविवि

जागरण टीम, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) बीएड मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। कुलपति प्रो. एसपी सिंह का कहना है कि वह माननीय हाईकोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि इस वर्ष बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यथावत आयोजित करने की इजाजत दे। क्योंकि 31 मार्च को आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो रही है। फिलहाल कोर्ट में लविवि की ओर से याचिका दाखिल करने के लिए लीगल सेल व विशेषज्ञ मंथन में जुटे हुए हैं।

हाईकोर्ट ने इस वर्ष स्नातक फाइनल परीक्षा दे रहे छात्रों को बीएड इम्तिहान बैठने से रोकने वाले विश्वविद्यालय के कुलसचिव की अधिसूचना के क्लॉज एक पर रोक लगा दी है। साथ ही छह सप्ताह में लविवि व एनसीटीई से जवाब मांगा है।

मालूम हो कि विगत दिनों यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने नवनीत व अन्य बीसीए छात्रों की याचिका पर दिया था। इसमें याची का कहना है कि मार्च 2017 में बीसीए की फाइनल परीक्षा हो रही है। ऐसे में बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोकना अनुच्छेद 14 व अन्य वैधानिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने यह मुद्दा विचारणीय माना और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां

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न्यू पेंशन स्कीम बढ़ा रही शिक्षकों की दुश्वारियां

जागरण संवाददाता, हापुड़:

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम रास नहीं आ रही है। शासन द्वारा पेंशन में शिक्षकों की हिस्सेदारी बेहद कम रखे जाने सहित अनेक नियमों को लेकर शिक्षक काफी परेशान हैं। शिक्षक नई पेंशन स्कीम बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे नई पेंशन स्कीम का फार्म नहीं भरेंगे तो उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं।

शिक्षकों का कहना है कि सरकार केवल दस फीसदी अंशदान करेगी जबकि कई नियम नई स्कीम में ऐसे हैं जिन्हें लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। शिक्षक नेता भी इसे लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि स्कीम में कर्मचारियों के हित के लिए कुछ नहीं किया गया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश में नई सरकार बनी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। पहले उनकी बात को सपा सरकार ने दरकिनार कर दिया था लेकिन उम्मीद है कि प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी समस्याओं को समझेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। परिषद के अधिकारी उनपर दबाव बना रहे हैं कि वे न्यू पेंशन स्कीम के लिए फार्म भरकर तुरंत जमा कराए, वरना उनका मार्च माह का वेतन रोक लिया जाएगा।

-शिक्षकों पर नई पेंशन स्कीम के लिए दबाव बनाया जाना असंवैधानिक है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों से अवगत कराया जाएगा। शिक्षकों को फार्म भरने के लिए और समय दिया जाना चाहिए।

-अनुज शर्मा, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ

-शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। शासन से फार्म भरने की जो अंतिम तिथि जारी की गई है, उसी के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

-देवेंद्र गुप्ता, बीएसए

Sunday, March 26, 2017

UP के स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास -

UP के स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास -

*यूपी: स्कूलों में अब भी बंट रहे हैं पूर्व सीएम अखिलेश के नाम के थाली गिलास*

ब्यूरो/अमरउजाला, फैजाबाद
Updated Sat, 25 Mar 2017 03:23 PM IST
योगी सरकार बने पांच ‌दिन हो गए पर बेसिक शिक्षा विभाग के ‌लिए मुख्यमंत्री अब भी अखिलेश यादव हैं। फैजाबाद के तीन ब्लॉकों तारुन, मया, पूरा में स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के तहत दो ‌ ‌दिन से थाली गिलास बांटे जा रहे हैं। बांटी जा रही थाली पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ‘उम्मीदों का प्रदेश- उत्तम प्रदेश 2016‘ लिखा है।
यह सब स्कूलों में हो रहा है पर बीएसए हैं कि वे कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ की एजेंसी सीधे थाली गिलास बांट रही है। पूर्व की सपा सरकार ने धनतेरस के दिन परिषदीय स्कूलों में थाली-गिलास दिए जाने की घोषणा की थी।
पर कई ब्लॉकों में अब थाली-गिलास बांटे जा रहे हैं। दो दिन से पूरा बाजार ब्लॉक के न्याय पंचायत रसूलाबाद के कई विद्यालयों में थाली गिलास बांटे गए। वहीं मया बाजार प्रतिनिधि के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सत्र समाप्ति होने के कुछ दिन पहले बच्चों के भोजन को थाली-गिलास वितरित किए गए।
प्राथमिक विद्यालय कनकपुर में पंजीकृत छात्र छात्राओं के सापेक्ष पचास प्रतिशत बच्चों को ही थाली मिल सकी है। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर मया बाजार ब्लॉक के तकरीबन सभी प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों की है।

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