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Friday, March 31, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय, केंद्र ने मानदेय 10 हज़ार करने पर सहमति जताई

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय, केंद्र ने मानदेय 10 हज़ार करने पर सहमति जताई

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ब्लॉग विचार :-
यह बहुत अच्छा और बेहतर कदम है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र समायोजन रद्द भी कर देती है, तो वेतन की मुश्किल थोड़ी कम होगी और शायद आगे आने वाले समय में योग्यता हासिल करने वालों को उपयुक्त अवसर मिलेगा और योग्य शिक्षक वापस नोकरी पा सकते हैं।
न्यायालय में शिक्षा मित्रों की स्थिति मुश्किल में है, हाई कोर्ट की बेंच पहले ही शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द कर चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में राह आसान नहीं
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सर्व शिक्षा अभियान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है। अभी शिक्षामित्रों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगायी तो प्रदेश के 26,504 शिक्षामित्रों के मानदेय में तकरीबन तीन गुने का इजाफा हो जाएगा।

एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी थी, उसमें शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वेदपति मिश्र ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है।

बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय : प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर सहमति बनी। सहमति के इस बिंदु पर अमल होने पर प्रदेश के 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में लगभग डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।’केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा

’अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

प्रस्ताव नामंजूर.

सौ से अधिक छात्र नामांकन वाले स्कूलों में सोलर पैनल सिस्टम लगाने के प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी देने से इन्कार कर दिया है।

सूबे के परिषदीय स्कूलों में बनेंगे 17 हजार शौचालय

मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन को रफ्तार देने के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 17 हजार अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण को भी अगले वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में मंजूरी दी गई है। यह शौचालय उन स्कूलों में बनाये जाएंगे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है।

नए निर्माण कार्यो पर चली कैंची

प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में नये स्कूलों, अतिरिक्त क्लास रूम, विद्यालयों की चहारदीवारी आदि के निर्माण के प्रस्ताव पर एक बार फिर कैंची चल गई। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया।

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Thursday, March 30, 2017

महिलाओं को 26 हफ्ते का मिलेगा मातृत्व अवकाश, दिन में 4 बार क्रेच जाने की सुविधा , नए कानून को मंजूरी

महिलाओं को 26 हफ्ते का मिलेगा मातृत्व अवकाश, दिन में 4 बार क्रेच जाने की सुविधा , नए कानून को मंजूरी

नये कानून के तहत महिला कर्मचारियों को अब 12 हफ्ते की बजाए 26 हफ्ते का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ (संशोधन) कानून, 2017 को अपनी मंजूरी दे दी। महिला कर्मचारियों के फायदे के लिए 55 वर्ष पुराने कानून के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

नये कानून के तहत 50 या ज्यादा कर्मचारियों वाले हरेक संस्थान के लिए निर्धारित दूरी के भीतर क्रेच (शिशु-गृह) की सुविधा होना आवश्यक है। नियोक्ता भी एक महिला को दिन में चार बार क्रेच जाने की अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

कानून कहता है कि हरेक प्रतिष्ठान को इसके तहत उपलब्ध हर सुविधा के बारे में हरेक महिला को उसकी शुरूआती नियुक्ति के वक्त लिखित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बताना होगा। नियोक्ता महिला को मातृत्व अवकाश पाने के बाद घर से काम करने की इजाजत दे सकता है।

इसमें कहा गया है, ऐसी स्थिति में जहां महिला को सौंपी गयी कार्य की प्रकति उस तरह की हो कि वह घर से काम कर सकती है तो नियोक्ता ऐसी अवधि के लिए मातृत्व लाभ हासिल करने के बाद उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकता है और ऐसी स्थिति में नियोक्ता और महिला आपसी तालमेल से राजी हो सकते है।

कानून तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने और मां बनने (जैविक मां जो अपने अंडाणु को दूसरी महिला में प्रतिरोपित कर बच्चा पैदा करती हैं) वाली महिला को 12 हफ्ते मातृत्व छुटटी की अनुमति देता है ।

कानून के तहत 26 हफ्ते की सवैतनिक छुटटी केवल दो बच्चों के लिए है। दस या ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होने वाला कानून कहता है कि दो या ज्यादा बच्चों वाली महिला 12 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी

शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय वेतन 10 हज़ार करने का प्रस्ताव

शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय वेतन 10 हज़ार करने का प्रस्ताव

केंद्र ने दस हजार रुपये करने पर विचार करने को कहा, अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में भी होगी वृद्धि

उम्मीद

बढ़ सकता है शिक्षामित्रों का मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों की मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। 27 मार्च को नई दिल्ली में हुई सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने पर विचार करने पर सहमति जतायी है। अभी शिक्षामित्रों को 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। यदि केंद्र सरकार ने राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगायी तो प्रदेश के 26,504 शिक्षामित्रों के मानदेय में तकरीबन तीन गुने का इजाफा हो जाएगा।

एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश की जो वार्षिक कार्ययोजना प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मंजूरी के लिए भेजी थी, उसमें शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। एसएसए के राज्य परियोजना निदेशक डॉ.वेदपति मिश्र ने बताया कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि असल स्थिति प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त जारी होने पर पता चलेगी। इससे पहले पिछले दो वर्षो में भी राज्य की ओर शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में नामंजूर कर दिया गया था।

बढ़ेगा अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय : प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर भी सहमति जतायी है। अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 8470 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। राज्य कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने के क्रम में एसएसए के राज्य परियोजना कार्यालय ने अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में केंद्र सरकार की ओर से पहले तो अनुदेशकों के मानदेय में सिर्फ 10 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर सहमति बनी। सहमति के इस बिंदु पर अमल होने पर प्रदेश के 30,949 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में लगभग डेढ़ हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना के तहत 23,538 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने 20,500 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें से लगभग 17,500 करोड़ रुपये वेतन खर्च के हैं

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असमायोजित शिक्षामित्रों ने मांगा पूरा वेतन

असमायोजित शिक्षामित्रों ने मांगा पूरा वेतन

लखनऊ : असमायोजित शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जब तक उनका समायोजन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर नहीं हो जाता तब तक उन्हें पूरा वेतन दें। अभी उन्हें शिक्षामित्र के तौर पर सिर्फ 3500 रुपये ही मानदेय मिल रहा है। बुधवार को असमायोजित शिक्षक उत्थान समिति, उत्तर प्रदेश की ओर से यूपी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिव किशोर द्विवेदी ने कहा कि हमें सिर्फ 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। महंगाई के कारण अब जीवन यापन करना कठिन हो गया है। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर समायोजित न हो पाने वाले शिक्षामित्र अरूण कुमार सिंह कहते हैं कि राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस वाद में अपनी ओर से दमदार पैरवी करे। हम शिक्षामित्रों को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।

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अब पांच तक भरे जा सकेंगे बीएड एडमिशन के फार्म

राहत

जासं, लखनऊ : बीएड के दो वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए अभ्यर्थी अब पांच अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकेंगे। अभी बीएड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे लविवि ने बढ़ा दिया है। बीएड के राज्य समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि बैंक और एनआइसी के बीच तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों को पांच दिन आवेदन शुल्क जमा करने में कठिनाई हुई। विद्यार्थियों को कठिनाई न हो इसलिए यह तारीख बढ़ाई गई है।

प्रो. एनके खरे ने बताया कि बीएड में दाखिले के लिए अभी तक करीब 3.32 लाख अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इसमें से अधिकांश आवेदन शुल्क भी भर चुके हैं। बीएड में दाखिले के लिए तीन मई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने मांगा है छह हफ्ते में जवाब : इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों बीबीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की याचिका पर एनआइसी व लविवि से छह हफ्ते में जवाब मांगा गया है। इसमें रजिस्ट्रार द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल करने के क्लाज पर कोर्ट ने रोक लगाई है और जवाब मांगा है। लविवि की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है, ऐसे में लविवि को उम्मीद है कि शायद उन्हें मिल जाए।’

अभी 31 तक ही थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख

’ आवेदन शुल्क भरने में तकनीकी दिक्कतों के कारण बढ़ाई तारीख

Wednesday, March 29, 2017

Big Breakin News - - Tripura Govt lost 10,323 teachers case ! Supreme Court cancels all teachers' jobs after December 31st, 2017, opposition demands Manik Sarkar’s resignation

Big Breakin News -
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Tripura Govt lost 10,323 teachers case ! Supreme Court cancels all teachers' jobs after December 31st, 2017, opposition demands Manik Sarkar’s resignation

AGARTALA, March 29 (TIWN): Tripura Govt lost the illegally appointed 10,323 teachers case on Wednesday at the Supreme Court. Manik Sarkar led CPI-M Govt’s biggest face loss caused due to Chief Minister’s arrogance in accepting Tripura High Court’s May 7,2014 verdict in cancelling 10323 illegally appointed teacher jobs.SC divisional bench chaired by Justice Adharsha Kumar Goel and Uday Umesh Lalit heard a petition filed by advocate Salman Khurshid. Supreme Court ordered for further TET Examination within 31st December, 2017 for all the teachers who lost their jobs,said the Law Secretary Datamohon Jamatia. But Education Minister cum Law Minister Tapan Chakraborty has TURNED OFF his mobile out of frustration and escaping to wrath of masses. On Govt side, there was Advocate P P Rao and on behalf of 10,323 Lawyer Rajib Dhaon and J P Kamad were present. Reportedly, in total 10,323 teachers' jobs were cancelled by Tripura High Court in 2014 on May 7 after spotting irregularities in the recruitment process following a section of deprived qualified youths for the posts.

10323 Teachers jobs termination by SC : BJP to file Writ Petition in HC demanding CBI probe against scamster Manik Sarkar, Panda and other corrupt officials : BJP to start statewise movement across the state demanding Tripura CM’s resignation
AGARTALA, March 29 (TIWN Exclusive): It is the arrogance of Manik Sarkar and CPI-M led Govt that brought the downfall of state govt recruited 10323 teachers - Post Graduate, Graduate and Under Graduate." Because of the corruption of Manik Sarkar & Co Hon'ble Supreme Court today dismissed the jobs of 10323 teachers jobs upholding the Tripura High Court's judgement of 7th May 2014. We will very soon file Writ Petition in the High Court demanding CBI probe against Chief Minister Manik Sarkar and other corrupt officials , who are the culprits of the irregularities involved in the recruitment of these teachers' jobs," said State BJP President Biplab Kumar Deb. Talking exclusively to TIWN over phone on Wednesday night Biplab Deb said ," It is due to the irregularities and corruption Manik Sarkar led CPI-M govt the fate of the 10323 teachers are now at stake although these teachers are not at all guilty. "

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Big News - सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिपुरा के 10323 शिक्षकों की भर्ती रद्द, उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा -

Big News - सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिपुरा के 10323 शिक्षकों की भर्ती रद्द, उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा -

10, 323 families devastated : Sudip Barman demands Chief Minister's resignation

TIWN March 29, 2017 10, 323 families devastated : Sudip Barman demands Chief Minister's resignation

AGARTALA, March 29 (TIWN): Following 10,323 teacher's case's hearing at Supreme Court TMC MLA Sudip Barman has demanded the resignation of Chief Minister Manik Sarkar.

Tripura total 10,323 teachers families have been devastated due to the wrong recruitment policy.

TMC MLA Sudip Barman said, "Chief Minister Manik Sarkar should immediately resign from his post if he has any shame. He is killer, devastator".

However, Tripura Law Minister Tapan Chakraborty, Law Secretary Datamohon Jamatia, CPI-M State Secretary Bijan Dhar have turned their mobiles off after the hearing. Datamohon for some minutes had kept his mobile phone on but within half and hour he also switched off his mobile.

Thus the ruling party member are acting like cowards to face the public now.

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सपा का जंगलराज ले डूबा और काम बोलता है कि कहानी बताई जा रही -

सपा का जंगलराज ले डूबा और काम बोलता है कि कहानी बताई जा रही -

टी ई टी पास लोगो के बीच यह चर्चा सपा सरकार के बनते ही शुरू हो गयी थी,
लेकिन सपा सरकार मनमानी करती ही चली गयी,
नियम कानून का मखोल उड़ाते ही चली गयी,
और टेट अभ्यर्थियों ने सपा सरकार के मूर्खता पूर्ण और ऊटपटांग निर्णय को हाई कोर्ट में हराते हुए सुप्रीम कोर्ट से भी अपना हक लिया।
हाई कोर्ट में सपा सरकार हारी, तो उसके बाद बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट में टेट अभ्यर्थियों की भर्ती रोकने चली गयी, वहां भी इनकी नाक कट गई और बोलते हैं कि काम बोलता है।

सपा सरकार की लगभग हर भर्ती कोर्ट में चेलेंज हुई, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भर्ती का एक चरण कोर्ट है,
यह सपा सरकार लगभग कोई भी भर्ती साफ़ सुथरी नहीं दे पाई।
लोगो ने चीख चीख कर बताया कि भर्ती में टेट वेटेज भी होता है, अंधी और बहरी सरकार ने मनमानी करते हुए एक न सुनी और लोगों को कोर्ट में लड़ा दिया।
जो भी हो लेकिन जूनियर भर्ती लोगो ने अपने दम पर कोर्ट से हासिल करी और वही लोग कोई रास्ता निकालेंगे।
लेकिन ऐसी निर्लज्ज सरकार जो अपना काम ठीक से न कर सके, सिर्फ मनमानी करे उसका हश्र भी वही हुआ, जैसा टेट अभ्यर्थी चाह रहे थे।

इसी सपा सरकार ने LT GRADE की भर्ती में भी टेट कवालीफिकेशन को आउट कर दिया, जबकि जी आई सी शिक्षक कक्षा 6-8 भी पढ़ाते हैं, और सभी जगह TGT शिक्षक के लिए टेट एक अनिवार्य योग्यता बन गयी थी।

आज सुप्रीम कोर्ट में सपा सरकार टेट की गन्दी खिचड़ी बना कर चली गयी,
बेरोजगारों को बेरोजगार से लड़ाया।

शिक्षा मित्रों की भर्ती भी पूरे नियम कानून के तहत की जाती तो हाई कोर्ट में उनकी हार नहीं होती,
मायावती सरकार ने कुछ हद तक उनकी भर्ती का नियमानुसार प्रावधान किया था, और वहां वे मुश्किल से बचे हुए थे।
लेकिन सपा सरकार के काम के कारनामे तो महान थे ,तो फिर

कोई कमेंट के माध्यम से बताये की कौन सा अच्छा काम बेरोजगारों के लिये किया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 12460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रोक हटाए शासन

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शिक्षक भर्ती से रोक हटाए शासन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चल रही सभी भर्तियों पर शासन ने रोक लगा रखी है। प्राथमिक विद्यालयों में 12460 शिक्षकों की भर्ती एकाएक रोक लगने से दावेदार परेशान हैं। उनका कहना है कि तमाम प्रयास के बाद यह नियुक्तियां शुरू हुई थी उस पर रोक हटाई जाए।

युवाओं ने अल्टीमेटम दिया है कि उनकी अनसुनी हुई तो वह तीन अप्रैल से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरना देंगे।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए शासन ने 15 दिसंबर, 2016 को भर्ती का आदेश दिया था। इस भर्ती की पहले चरण की काउंसिलिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रोक लग गई है। युवाओं का कहना है कि उन लोगों ने चार महीने तक लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दिया था, तब यह भर्ती शुरू हुई।

इसमें भर्तियां शैक्षिक गुणांक के आधार पर होनी है इसलिए गड़बड़ी की भी कोई आशंका नहीं है। साथ ही इस भर्ती के नियमों को लेकर कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कबीर चौधरी, शुभम चंद्रा, दिव्या मौर्या, अतुल द्विवेदी, दीपक सिंह आदि ने जल्द प्रक्रिया शुरू कराने की मांग बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से की है।

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नई पेंशन नियम तैयार, अंशदान का इंतजार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारियों की नई पेंशन को राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है। इसके लिए तमाम नए-नए नियम भी बनाए गए हैं। जिन्हें इसका लाभ दिया जाना है, उनके वेतन से पेंशन के लिए कटौती भी शुरू हो गई है, लेकिन सरकार का अंशदान कब से मिलेगा यह स्पष्ट नहीं है। यही नहीं जिलों में इसका सिस्टम तक नहीं बन पाया है। कर्मचारियों को इसका लाभ फिलहाल नहीं मिल रहा है।

प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पिछले कई महीने से लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं और एक के बाद एक नियम बन रहा है। कुछ दिन पहले यह घोषणा भी हुई कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की पासबुक भी बनाई जाएगी। नियम बन गए हैं लेकिन अनुपालन करने वाले इस ओर से उदासीन हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना है। इसके लिए हर जिला मुख्यालय पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर आदि का इंतजाम होना था, लेकिन अब किसी भी जिले में यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। यह जरूर है कि बीते मई माह से शिक्षक व अन्य के वेतन से पेंशन का अंशदान की कटौती शुरू हो गई है, जो ट्रेजरी में जमा की जा रही है। पेंशन लाभ के लिए सरकारी अंशदान मिलना है, लेकिन अब तक यह नहीं दिया जा रहा है। इससे शिक्षक व अन्य को ब्याज का नुकसान होने के साथ ही पेंशन का वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षक भी इस ओर से उदासीन हैं, उन्हें नहीं पता कि जो कटौती हो रही है उसका लाभ उन्हें मिलेगा भी या नहीं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता डॉ. शैलेश कुमार पांडेय ने कहा है कि माध्यमिक के शिक्षकों को लाभ दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षकों के अंतरजिला तबादले पर जवाब-तलब

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बेसिक शिक्षकों के अंतरजिला तबादले पर जवाब-तलब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला तबादले में धांधली के आरोप में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि उन शिक्षकों का तबादला कैसे हो गया जिन्होंने एक जिले में तीन वर्ष की तैनाती की न्यूनतम अर्हता पूरा नहीं की है। कोर्ट ने ऐसे लगभग 75 स्थानान्तरित शिक्षकों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। शिक्षिका निधि और दर्जनों अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता ने बताया कि 23 जून, 2016 को अंतर जिला स्थानांतरण की नीति घोषित की गई। उसके मुताबिक एक जिले में कम से कम तीन वर्ष से तैनात शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन किया जाना था। यह भी शर्त थी कि शिक्षक गृह जिला सहित पांच वरीयता भी देंगे। याचीगण ने ऑनलाइन आवेदन किया, मगर उनका स्थानांतरण नहीं किया गया, जबकि ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया जिन्होंने न तो तीन वर्ष की अर्हता पूरी की है और न ही ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद 19 दिसंबर, 2016 को एक शासनादेश जारी कर कहा गया कि उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण होगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। याचिका में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति और शासनादेश दोनों का उल्लंघन किया गया है।

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