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Tuesday, August 7, 2012

UP Govt. Police Recruitment News : उप्र पुलिस भर्ती घोटाला : वापस ली याचिका 22 हजार को राहत

यूपी के चर्चित पुलिस भर्ती घोटाले में मायावती सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है.

उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस भर्ती घोटाले में मायावती सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है.
मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान पुलिसकर्मियों की भर्ती को बसपा सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती सरकार का आदेश निरस्त कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष चेंबर सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पिछली सरकार में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील को वापस लेने की गुजारिश की.
बेंच ने प्रदेश सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के आग्रह को मंजूर करने से 2004 से 2006 के दौरान सपा सरकार द्वारा पुलिस में भर्ती 22 हजार 716 लोगों को भारी राहत मिलेगी.
इनमें सिपाही तथा अन्य सहायक पदों पर भर्तियां की गई थीं, लेकिन 2007 में माया सरकार के सत्ता में आते ही इन भर्तियों को अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया गया. तत्कालीन सरकार ने इन भर्तियों को डीजीपी शैलजाकांत मिश्र की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर रद्द किया था.
बर्खास्त पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिसम्बर 2008 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया. एकल पीठ के आदेश को बसपा सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी. खंडपीठ ने राज्य सरकार को सही व गलत नियुक्तियों को चिन्हित करने की छूट प्रदान करते हुए एकल पीठ के आदेश को जारी रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बसपा की ओर से 2009 में दायर की गई याचिका पर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन मामले का निपटारा होने से पहले ही प्रदेश में सपा की सरकार बन गई और उसने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया.

News Source : http://www.samaylive.com/regional-news-in-hindi/uttar-pradesh-news-in-hindi/158548/uttar-pradesh-police-recruitment-scam-the-mayawati-government-th.html / SamayLive ( 13.7.12)
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Another recruitment matter of Police in court, Relief to 22000 Police Service Recruitment.
See Also :
http://post.jagran.com/UP-government-to-withdraw-SLPs-in-SC-on-police-recruitment-scam-1337831591
Previous Government did something and after that new UP Government taken other step.

UPTET : यूपी टीईटी परीक्षा और शिक्षकों का चयन

कुछ लोग ब्लॉग पर कमेंट्स डाल कर के मेरा सुझाव मांग रहे हैं ,

और मेरी निष्पक्ष राय कहती है कि अगर कोई धांधली हुई भी है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि भर्ती

टी ई टी मेरिट से करके आगे स्क्रीनिंग परीक्षाएं इत्यादि आयोजित कर ली जाए , जिससे धांधली वाले लोग पकड़ में आ सकें |

टी ई टी मेरिट द्वारा भर्ती से २ कार्य हो जायेंगे -

१.अभ्यर्थीयों को आगे कानूनी अडचनों का सामना नहीं करना पडेगा और भर्ती जल्द प्रारम्भ हो सकेगी |

२. अभ्यर्थीयों को अपना ज्ञान कोशल बनाये रखना पडेगा और शिक्षकों की कार्य कुशलता बढेगी

टी ई टी को सिर्फ पात्रता परीक्षा मानने पर , पूरे हिंदुस्तान में इस परीक्षा की परिभाषा दोबारा से लिखनी पड़ेगी , क्योंकी एन सी टी ई की नियमावली व सी टी ई टी परीक्षा आदि में बताया जा चूका है कि अभ्यर्थी

अपने अंक वृद्दि हेतु पुन परीक्षा में बेठ सकते हैं और इसके अंकों का चयन में भी महत्व है |

तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी चयन का कोई फ़ॉर्मूला नहीं दिया है और जैसा की अदालती कार्यवाही से पता चलता है कि ६ अगस्त को अदालत ने कहा है कि सभी बिन्दुओं को ध्यन में रखते हुए

संसोधन २५ अगस्त तक बना लिया जाएँ , जिससे कि २७ अगस्त को अदालत भी देख सके कि भर्ती की आगामी रूप रेखा क्या होगी और उसके बाद अपना फेसला दे सके |

UPTET - टीईटी : अब भाग्य का फैसला 27 को

बागपत: अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त मुकर्रर की है।

टीईटी संघर्ष मोर्चा(बागपत) के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की जानकारी दी। बताया कि न्यायमूर्ति अरुण टंडन की कोर्ट में चल रहे इस मामले की सुनवाई में सरकार की तरफ से अपर अधिवक्ता सीबी यादव उपस्थित हुए। गत पांच जुलाई को हुए सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को लिखित में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। सोमवार को सुनवाई में अपर अधिवक्ता की तरफ से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, उन्हे कोर्ट ने यह कहते हुए नकार दिया कि सरकार पहले अध्यापक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करे। कोर्ट इन संशोधनों की जांच करने के बाद ही अपना निर्णय देगा।

विदित रहे सरकार जहां टीईटी को सिर्फ अर्हता परीक्षा करार देकर शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती कराना चाह रही हैं वहीं टीईटी मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती से पूर्व निकाले गए विज्ञापन के मुताबिक ही की जाए। इसमें टीईटी को पात्रता परीक्षा माना गया था। बहरहाल, राज्य सरकार की मंशा, अध्यापक सेवा नियमावली सहित भर्ती के विज्ञापन में संशोधन के बाद ही पूरी हो सकेगी। कोर्ट ने भी सोमवार की सुनवाई में राज्य सरकार को नियमावली संशोधन के बाद अपनी बात कहने के आदेश दिए हैं। अब टीईटी उत्तीर्णो के भाग्य का फैसला आगामी 27 अगस्त को ही हो सकेगा।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-9545198.html / Jagran ( 6.8.12)
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You can read Allahabad Highcourt proceedings on 6th Aug 2012 here : -http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/08/uptet-allahabad-highcourt-hearing.html

Important Points arises : -
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken.
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012

Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012.

This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date.
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered
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See this : -
" Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012. "

It means change in Selection Rules is to be done by 25th August 2012, And after that court will see the matter
on 27th August 2012 ( in Next Hearing)

UPTET : Allahabad Highcourt Hearing Details on 06-Aug-2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 53

Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011

Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Arun Tandon,J.
An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken.
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012.
Let the State� make necessary amendments, as� desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012.
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because� of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen.
This Court must� resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers.
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date.
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered.
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed.

(Arun Tandon, J.)

Order Date :- 6.8.2012
Sushil/-

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1999464
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See this : -
"
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the�� Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date. "

It looks court suggests - UP Govt. to examine all relevant points related to UPTET exam and selection through it by next date.
After that court may express its opinion.

Another point is : -
"Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012. "

It looks cabinet decision for selection of teachers is challenged through a writ petition.

If any of blog visitors additional information, can have better interpretation then it can be given through comments.
Thanking you.

UPTET - टीईटी : शिक्षक चयन प्रक्रिया अक्टूबर-नवम्बर में

लखनऊ (एसएनबी)। टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर उठे विवाद पटाक्षेप होने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों के चयन की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। टीईटी परीक्षा पास करने वाले छात्रों में से लगभग 73 हजार शिक्षकों का काउंसलिंग के जरिये चयन होगा। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया आगामी अक्टूबर और नवम्बर माह के बीच कराने की तैयारी है।

शिक्षकों का चयन करने से पहले सरकार नयी नियमावली को अंतिम रूप देगी। बीते वर्ष नवम्बर माह में राज्य सराकर ने शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी परीक्षा करायी थी। जिसमें दो लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परीक्षा के बाद शिक्षकों के चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। जिसका अभी पिछले महीने पटाक्षेप हुआ है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा हरेन्द्रवीर सिंह ने बताया कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों छात्रों से शिक्षकों का चयन करने की दिशा में शासनस्तर पर कवायद चल रही है। इसके लिए नयी नियमावली पर काम चल रहा है। नियमावली के बनने के बाद प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षकों के पदों की सूची तैयार होगी और फिर टीईटी परीक्षा पास करने वालों से आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदकों के बीच काउंसलिंग करके शिक्षकों का चयन किया जाएगा। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को आगामी अक्टूबर और नवम्बर माह के बीच कराने की तैयारी है। अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नियमावली में हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट, बीएड तथा टीईटी परीक्षा के अंकों को आधार पर मेरिट तैयार करने की व्यवस्था को लाया जा रहा है। मेरिट में आने वाले छात्रों में काउंसलिंग के द्वारा शिक्षकों का चयन होगा। टीईटी मामले की सुनवाई 27 को इलाहाबाद (एसएनबी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं की अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत की है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बताने पर कि सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस पर न्यायालय ने सरकार को अवसर देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने यादव कपिल देव सहित सैकड़ों लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत टीईटी परीक्षा हुई, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था। इसकी वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि नियमानुसार बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार बीएसए को ही है। अन्य याचिकाएं भी विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल की गयी हैं। न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगा रखी है। काउंसलिंग से तैयार होगी शिक्षकों की सूची

News Source : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx / Lucknow (7.8.12)
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From this news it appears, TET Candidates have to apply again and selection base is -
Acadmic Merit - Highschool + Inter + Grad. + TET Marks

However confusion still exists and hopefully it will be removed on 27th August 2012 in next hearing of Allahabad Highcourt.

Recently IIT oppose Academic base cut-off , And after sometime a formula was made to balance UP Board , CBSE , ICSE Board Marks in IIT Selection.

UPTET : नियमों में संशोधन के लिए दी मोहलत

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

टीईटी प्रकरण •अब २७ अगस्त को होगी सुनवाई

इलाहाबाद। प्रदेश में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले को लेेकर दाखिल याचिकाओं पर अब 27 अगस्त को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस दौरान कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को टीईटी मामले पर 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक मेें लिए गए निर्णय से अवगत कराया।
प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने कोर्ट को बताया कि सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी के प्राप्तांक को मेरिट नहीं माना जाएगा। परंतु टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। परीक्षा में 60 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, परंतु मेरिट शैक्षिक योग्यता के आधार पर बनेगी। याचियों के अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के बयान पर असहमति जताते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्णय में कई पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार नियमों में संशोधन करके न्यायालय में हलफनामा दाखिल करे।
उल्लेखनीय है कि यादव कपिलदेव और अन्य ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सोमवार को कुछ पक्षकारों ने स्थगन आदेश हटाने की मांग की मगर न्यायालय ने याचिका का निस्तारण होने तक बीच में स्थगन आदेश हटाने से इनकार कर दिया

News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120807a_002163012&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120807a_002163012 /
Amar Ujala (7.8.12)
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Allahabad highcourt gives chance to change in Niyamavali for teachers selection as per UP cabinet decision.
As UP Cabinet approves , Academic merit based selection.
Stay is not remove till the final disposal of writ petition.
Allahabad Highcourt's decision will be a crucial judgement as all over India TET/CTET exam conducts as per NCTE guidelines.

Monday, August 6, 2012

UPTET : टीईटी मामले की सुनवाई 27 को

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं की अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत की है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बताने पर की वह नियमों में बदलाव करने जा रही है, पर न्यायालय ने सरकार को अवसर देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने यादव कपिल देव सहित सैकड़ों लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत टीईटी परीक्षा हुई। इसमें सफल अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि नियमानुसार बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार बीएसए को ही है। अन्य याचिकाएं भी विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल की गई हैं। न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगा रखी

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/allahabad-city-9543329.html / Jagran (6.8.2012)
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It appears UP Govt. is going to change Niyamavali for teachers selection, And therefore Allahabad Highcourt given a chance to government for amending it and may be due to this reason next hearing date is 27th August 2012.

Recently UP Govt. announced selection through academic merit. However after all this - Niyamavali change is not in news and may be UP Govt. will going to change it shortly.

UPTET : यूपी टीईटी , सरकार और कोर्ट , अगली सुनवाई - 27 अगस्त

जैसा कि आज ब्लॉग पर और फेस बुक पर कमेंट्स आये , उससे पता लगता है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि २७ अगस्त निर्धरित की है |

हालाँकि अभी हाई कोर्ट की वेब साईट पर घटनाक्रम की जानकारी मुझे अपडेट नहीं है |

यूपी टीईटी २०११ मामला भी बेहद जटिल है क्योंकि इसमें - राज्य सरकार (नियोक्ता ) , केंद्र सरकार ( एन सी टी ई की नियमावली , आर टी ई के अंतर्गत आदि ) और हाई कोर्ट ( इलाहबाद व देश के अन्य हाई कोर्ट इत्यादि )

एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजमेंट इत्यादि का समावेश है |

अभ्यर्थी परीक्षा आदि देने के बाद फीस ( भर्ती विज्ञापन के अनुसार ) जमा कर चुके है दूसरी तरफ इलाहबाद हाई कोर्ट अपने एक निर्णय में पूर्व में कह चुका था कि टीईटी मेरिट से भर्ती एन सी टी ई के नियमों का उल्लंघन नहीं है |

( The Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines , Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1608010 )

साथ ही एन सी टी ई अपने नियमों में कह चुका था कि टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करना भर्ती का अधिकार नहीं है , हालाँकि टी ई टी परीक्षा में प्राप्त किये गए अंको को चयन में महत्व देने व टीईटी परीक्षा में अंक वृद्दि हेतु

पुन टी ई टी परीक्षा में शामिल होने की बात कही गयी है |

यह नियोक्ता के ऊपर है कि वह भर्ती में टी ई टी अंको को कितना वेटेज दे और भर्ती कैसे करे |

सारे अभ्यर्थीयों की निगाह इस समय इलाहबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई है, अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हल ऐसा निकले जिससे जल्द से जल्द उचित न्यायपूर्ण भर्ती हो और मामला आगे उच्चतम न्यायलय तक न पहुंचे |

काफी सारा समय पहले ही अदालती प्रक्रिया में लग चुका है |

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों के भविष्य से खेल रही सरकार

देवरिया: प्रदेश सरकार टीईटी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी सरकार अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने से कतरा रही है।

यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संरक्षक गोरखनाथ सिंह ने कही। वह रविवार को मोर्चा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार टीईटी को आधार पर बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है तो योग्य शिक्षकों के चयन का रास्ता बंद हो जाएगा।

बैठक में हरेन्द्र पुरी ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ बदले की भावना से कार्य रही है। यही कारण है कि बार-बार आश्वासन के बाद भी अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। मीडिया प्रभारी विकास पांडेय व पुण्डरीकाक्ष शर्मा ने कहा कि टीईटी की मेरिट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की सारी उम्मीदें अब न्यायालय के फैसले पर टिकी है।

बैठक का संचालन अनुराग मल्ल ने किया। इस अवसर पर नूर आलम, शमशेद अहमद, वसीम अख्तर, अमितेश बर्नवाल, रत्नेश त्रिपाठी, बृजेश कुमार दूब आदि मौजूद थे

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/deoria-9541311.html / Jagran (6.8.12)
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Today Allahabad High-court is going to decide UPTET 2011 matter.
Hopefully final decision may arrive today.

Monday, July 30, 2012

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण का स्कूलों में हो समायोजन : तोमर

सहारनपुर (जासं) : उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक संघ के जिलाध्यक्ष विजेन्द्र कुमार तोमर ने प्रदेश सरकार से टीईटी उत्तीर्ण करने प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कूलों में समायोजन कराने की माग की। उन्होंने कहा कि एक ओर इससे प्रदेश में शिक्षकों का टोटा पूरा होगा, दूसरी ओर टीइटी अभ्यर्थी को भी नौकरी मिल जायेगी। उन्होंने कहा प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े है।

रविवार को संघ कार्यालय पर हुई बैठक में जिलाध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि बीएड डिग्रीधारकों को सरकार से कई उम्मीदें है। टीईटी उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को स्कूलों में समायोजित करने से शिक्षकों की कमी पूरी हो सकेगी। ललतेश गर्ग व राजेश कुमार का कहना था कि बीएड डिग्रीधारकों को अपना हक प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने टीईटी संकट के लिए पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूर्व सरकार को कोसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावी फायदे के लिए नियुक्तियों को लटकाये रखा। वर्तमान सरकार को चाहिए टीइटी अभ्यर्थियों के रूप में तैनात दे। उन्होंने कहा कि टीइटी अभ्यर्थियों ने बहुत संघर्ष किया है। उनकों संघर्षो का फल मिलना चाहिए।

बैठक को अश्वनी गौतम, नफे सिंह गुर्जर, अरुण शर्मा, प्रदीप धीमान, राजेश पुंडीर, नवीन कुमार, अरविंद कुमार, रोशन लाल, महक सिंह, सुधा शर्मा, शिखा शर्मा, अंजलि पंवार, प्रवीण कुमार, राजकुमार आदि उपस्थित रहे

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/saharanpur-9519630.html / Jagran ( 29.7.12)
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News Review on Blog -
As UPTET 2011 exam is not cancelled therefore UP is having large number of TET qualified candidates ( As per NCTE Guideline to maintain quality of teachers ) to implement RTE (Right To Education) as a bonus.

Candidate's needed job, UP Govt. having large number of vacancies, So If they are engaged in teaching profession then Govt.'s lot of burden ended for shortage of teachers.And it will also be helpful to
remove UNEMPLOYMENT in state.

UPTET : यूपी में होगी 72 हजार शिक्षकों की भर्ती

यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2.56 लाख शिक्षकों की कमी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए 31 मार्च 2015 तक समय देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नए सिरे से प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता निदेशक विक्रम सहाय द्वारा भेजे गए निर्धारित प्रोफार्मा के आधार पर भेजा गया है।

राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती कई चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद तीन चरणों में 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर शेष शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में बदलाव कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक और उच्च प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक शिक्षक रखने की अनिवार्यता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर किया है। एनसीटीई ने 31 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी करते हुए राज्यों को 1 जनवरी 2012 तक प्राइमरी स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों को रखने की अनुमति दी थी। यूपी में टीईटी के विवादों में पड़ने से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है।

यूपी में सत्ता बदलने के बाद बीएड डिग्रीधारकों को शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 31 मार्च 2015 तक समय देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 14 मई 2012 को पत्र लिखा गया था। वहां के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता निदेशक विक्रम सहाय ने 28 जून 2012 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार को पत्र भेजकर शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 (2) का पालन करने का परामर्श देते हुए निर्धारित प्रोफार्मा पर प्रस्ताव मांगा गया था। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने नए सिरे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है।

इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में 1.77 लाख सहायक अध्यापक और 25058 प्रधानाध्यापक की कमी बताई गई है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 36 हजार 628 सहायक अध्यापक तथा 19 हजार 292 प्रधानाध्यापक की कमी बताई गई है।

इस हिसाब से 2 लाख 56 हजार 978 शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों में है। प्रस्ताव के मुताबिक पहले चरण में 72 हजार 825 सहायक अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में रखे जाएंगे। इसके बाद तीन चरणों में 1.24 लाख शिक्षा मित्रों को ट्रेनिंग देकर सहायक अध्यापक बनाया जाएगा।

इस हिसाब से 1 लाख 96 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती होने के बाद 60 हजार 153 शिक्षकों की कमी रह जाएगी। इसके बाद शिक्षकों के शेष रिक्त पदों पर अगले चरण में भर्ती होगी।

News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-72-thousand-teachers-will-be-recruited-in-up-30315.html / Amar Ujala (30.07.12)
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UP is ready for big recruitment , as 2.56 lakh teachers posts are vacant.
In Primary section 1.77 Lakh teachers are required and 25058 Head Masters are required.
For Upper Primary - 36628 teachers are required and 19292 Head Masters are required.

Due to UPTET matter complexity, process of selection is delayed.
And its matter still pending in Allahabad Highcourt , Next Date is 6-August 2012.

Sunday, July 29, 2012

UPTET : टीईटी अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प

विधान भवन के सामने बगैर अनुमति दे रहे थे धरना
पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर रिहा किया

लखनऊ: अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में प्राप्त अंकों की मेरिट बने और उसके आधार पर अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर तैनाती की जाय। इस एक सूत्री मांगों को लेकर विधान भवन के सामने बगैर लिखित अनुमति के धरना देना टीईटी पास अभ्यर्थियों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने न केवल उन्हें यहां से भगाया बल्कि गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गए जहां उन्हें देर शाम रिहा कर दिया गया।

उप्र टीईटी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर रविवार को सुबह करीब 10 बजे विधान भवन के सामने पहुंचे अभ्यर्थियों ने धरना शुरू किया ही था कि पुलिस अधिकारियों ने धरना बंद करने का फरमान जारी कर दिया। इस बीच अभ्यर्थियों ने जबरन धरना करने और मौखिक आदेश लेने की बात कही, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। धरने को लेकर पुलिस अधिकारियों और अभ्यर्थियों में गरमागरम बहस होने लगी। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने पीएसी को बुलाकर जबरन अभ्यर्थियों को भगाना शुरू कर दिया। जवानों ने अभ्यर्थियों पर लाठियां भी भांजीं और उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया। मोर्चा के अध्यक्ष गणेश शंकर दीक्षित ने प्रशासन पर अभद्रता करने और आदेश को बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर तैनाती न करके प्रदेश सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है। पुलिस ने 80 से अधिक अभ्यर्थियों को जबरन बस में बैठाकर गिरफ्तार कर लिया और रिजर्व पुलिस लाइन ले गई जहां सभी को देर शाम रिहा कर दिया गया। गिरफ्तार होने वालों में राकेश यादव, राम जनक यादव, आशुतोष, पवन, रत्‍‌नेश व सुनील सिंह सहित कई अभ्यर्थी शामिल है।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9518269.html / Jagran ( 29.7.12)
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Cndidates are giving Dharna Pradarshan without information to administration and that is why they are arrested and after some time they are released.

Matter is pending in Allahabad Highcourt and hopefully on next date 6th August 2012 everything will be finalized.

CTET II - 2012 : तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी बजा बिगुल

Third CTET Online Application shall be started from 1st August 2012 to 31st August 2012.
Examination will be on 18th November 2012

रांची : सीबीएसई ने तीसरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 'सीटेट' की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा 18 नवंबर को दो पालियों में होगी। कक्षा एक से पांच तक का शिक्षक बनने के लिए पहली पाली तथा छह से आठ तक का शिक्षक बनने के लिए दूसरी पाली की परीक्षा में शामिल होना होगा। जो अभ्यर्थी कक्षा एक से आठ तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हों, वे दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए पहली बार एक अगस्त से 31 अगस्त तक सीबीएसई या सीटेट की वेबसाइट पर आनलाइन फार्म भरे जाएंगे। सीबीएसई अबतक ऐसी दो परीक्षाएं आयोजित कर परिणाम जारी कर चुका है।

उल्लेखनीय है कि निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 के तहत केंद्र सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया है। बाकायदा एनसीटीई ने इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए रेगुलेशन जारी किया है, जिसमें कक्षा एक से पांच तथा छह से आठ तक के शिक्षक के लिए अलग-अलग अर्हता तय की गई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को दी है। वहीं, राज्य स्तर पर सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) आयोजित करने का प्रावधान है। झारखंड में अभी तक एक भी 'टेट' परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक नहीं हो सका है।

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सीटेट से जिन स्कूलों में बन सकते हैं शिक्षक
- सभी निजी स्कूल
- केंद्रीय विद्यालय
-नवोदय विद्यालय

- राज्य सरकार चाहे तो 'टेट' आयोजित नहीं होने पर 'सीटेट' उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कर सकती है शिक्षक पद पर नियुक्ति।

News Source : http://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-9517287.html / Jagran ( 29.7.12)
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Candidates can appear again to improve their scores in CTET examination.
This is 3rd CTET examination.
About CTET / TET Examination -

See Notification of NCTE - http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf

Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy;

(b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment.

11 The appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories. But there will be no restriction on the number of attempts a person can take for acquiring a TET Certificate. A person who has qualified TET may also appear again for improving his/her score. (Pt.No. 11)

UPTET : एडेड स्कूलों की भर्ती नियमावली में होगा

UPTET : एडेड स्कूलों की भर्ती नियमावली में होगा बदलाव , मनमाने तरीके से होने वाली भर्ती पर लगेगी रोक
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सुबह 10 बजे यूपीटीईटी संघर्ष मोर्चा का धरना प्रदर्शन, विधानसभा धरना स्थल in Lucknow on 29.07.12
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•कम से कम दो अखबारों में निकलवाना होगा विज्ञापन
•पर्याप्त आवेदन न आने पर दोबारा जारी होगा विज्ञापन

लखनऊ। राज्य सरकार अब बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों की भर्ती नियमावली में बदलाव करने जा रही है। नियमावली में शिक्षकों और लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया के नियम बदले जा रहे हैं। इसके मुताबिक मृतक आश्रित कोटे पर सीधे शिक्षक नहीं रखे जा सकेंगे। शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड अथवा बीटीसी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य होगा।

लिपिकों की भर्ती के लिए इंटर के साथ कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। भर्ती से पहले छात्र संख्या के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्ताव भेजना होगा। बीएसए इसकी जांच कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया के लिए मंजूरी प्रदान करेंगे। इसके लिए बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तों नियमावली 1978 में संशोधन कर इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

बेसिक शिक्षा परिषद निजी क्षेत्र में चलने वाले 10 साल से अधिक पुराने जूनियर हाई स्कूलों को सहायता प्रदान करता है। यूपी में मौजूदा समय करीब 3700 ऐसे स्कूल हैं। इन स्कूलों में रखे जाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद इन्हें भी सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके चलते इन स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती को लेकर मारामारी रहती है। स्कूल प्रबंधन बीएसए से साठगांठ कर शिक्षकों की भर्ती कर लेता है। इन भर्तियों की जानकारी कम लोगों को ही हो पाती है। राज्य सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए टीईटी पास करने वालों को एडेड स्कूलों के लिए पात्र माना है। इसीलिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि नियमावली में संशोधन होने के बाद एडेड स्कूल मनमाने तरीके से शिक्षकों और कर्मियों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कम से कम दो अखबारों में रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा।
पर्याप्त संख्या में आवेदन न आने पर इसके लिए दोबारा विज्ञापन निकलवाना होगा। स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी बीएसए ऑफिस में देनी होगी। इसके अलावा पूर्व में जिन स्कूलों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं और अभी तक उनकी भर्तियां नहीं हो पाई हैं, वे शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर भर्तियां कर सकते हैं। संशोधित नियमावली जारी होने के बाद नए नियमों के तहत भर्तियां करनी होंगी।

News Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120729a_003163010&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120729a_003163010 / Amar Ujala ( 29.7.12)
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To Stop Cheating in Selection in Aided Colleges , UP Govt. is going to change Niyamavali / G.O.

Saturday, July 28, 2012

Information related to Shiksha Mitra for their appointment as Assistant Teacher in UP

शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यपक बनाये जाने के बारे में

(Information related to Shiksha Mitra for their appointment as Assistant Teacher in UP)

Source : http://information.up.nic.in/View_Hindinews.aspx?id=204
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English Version : -

Decision taken to appoint 'Shiksha Mitra' as assistant teachers at government primary schools after imparting them 2 year's training through distance learning programmes At the cabinet meeting chaired by the Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav, it was decided that the untrained 'shiksha mitra' would be trained through distance learning programmes for two years and then appointed as assistant teachers in government primary schools run by the

Basic Shiksha Parishad. According to the cabinet decision, as per the directives issued by the state government dated July 11, 2011 for training of the 'shiksha mitra', 1,24,000 graduate 'shiksha mitra' are proposed to be trained in two batches, the first batch of 62,000 'shiksha mitra' in July 2011 and second batch of 62,000 in July 2013.

The cabinet also approved the proposal to train the second batch in July 2012. In the same way 62,000 trained candidates would be posted in July 2013, 62,000 in July 2014 and 48,000 in July 2015. This includes the intermediate qualified 'shiksha mitra' also. The moment they achieve

graduate qualification, the state government would also consider their appointment as teachers. Sanction would be taken from the National Teachers Education Council about the intermediate qualified 'shiksha mitra'.

During the training they would be identified by the first posting date of the Shiksha Mitra. Thereby meaning that the ones who have been posted in Gram Panchayats first will be kept above in the seniority list. If many 'shiksha mitra' had same date of appointment then the one having higher educational qualifications would be considered senior. If the appointment

date and the educational qualifications are also the same, the date of birth would be considered for seniority of 'shiksha mitra; and the older person would be considered senior. In this process the reservation would be duly implemented.

Source : http://information.up.nic.in/View_engnews.aspx?id=54
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Cabinet decides to make the Teachers Eligibility Test 2011 a qualifying examination

Present Basic Education (Teachers) Services Rules to be amended and past system to be restored At a cabinet meeting chaired by the Chief Minister Mr. Akhilesh Yadav
at the Lal Bahadur Shastri Bhawan here today, a decision to make the Teachers Eligibility Test -2011 a qualifying exam was taken. It is pertinent to mention here that the union government conceptualized the TET as a qualifying examination. It was henceforth decided that it was in the basic spirit legally to make it a qualifying exam.
Following this order, the state government will not have to immediately hold the TET and selecting candidates qualifying the TET 2011 as teachers would be made possible. The candidates who have passed the TET 2011 for junior high school level will not be eligible for the posts of teachers under the Basic Shiksha Parishad but will instead be only eligible
for vacant positions in government aided or private schools.
It is to be mentioned here that the committee formed by the state government under the chairmanship of the chief secretary had recommended to make the TET 2011 a qualifying exam. After the recommendations of this committee being accepted by the state cabinet, the
basis of selection of teachers would be, as in the past, educational qualifications of the candidates and the marks he has scored at different levels.
Because of this, effect of irregularities on the selection process of the TET 2011 would be zero. After the decision of the cabinet the existing Basic Education (Teachers) Service Rules would be amended and the previous system would be restored. The press release issued for appointment recently will be cancelled and, a fresh recruitment advertisement based on the
amended rules would be issued at district level and the process of appointment would be started.

Source : http://information.up.nic.in/View_engnews.aspx?id=54
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Friday, July 27, 2012

CTET पास भी उत्तर प्रदेश में बन सकेंगे शिक्षक

यूपी सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने वाले को भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए पात्र मान लिया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली में प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही टीईटी को पात्रता परीक्षा मानने संबंधी कैबिनेट के निर्णय पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए नवंबर 2011 में टीईटी आयोजित की गई। इसमें गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाते हुए रिपोर्ट मांगी गई। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इसे पात्रता परीक्षा मानने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया गया। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कैबिनेट निर्णय के आधार पर शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि टीईटी पात्रता परीक्षा होगी।

इसे पास करने वाला ही बेसिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए पात्र माना जाएगा। इसके साथ सीबीएसई द्वारा आयोजित टीईटी पास भी यूपी में शिक्षक बनने के लिए पात्र माना जाएगा। इसके लिए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अध्यापक सेवा नियमावली के 12वें संशोधन में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन की पूर्व व्यवस्था बहाल की जाएगी।

शासनादेश में कहा गया है कि छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के लिए चयनित बीएड कॉलेजों को भी अधिकृत किया जाए। टीईटी से संबंधित किसी अनियमितता, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा और उसका चयन निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही टीईटी-2012 को छह माह के अंदर कराए जाने के लिए जरूरी तैयारियों को कहा गया है। पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। टीईटी कौन आयोजित कराएगा इसके लिए अलग से प्रस्ताव मांगा गया है।

News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-ctet-pass-candidates-may-become-teachers-in-up-30188.html / Amar Ujala ( 27.7.12)
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CTET qualifide candidates can also apply for UP Teacher jobs. However domicile etc. matter is not clear.

Some candidates asked on blog through comments - Is it happens in other state also.

As per my knowledge -
Haryana, Punjab , Rajasthan , Bihar, Gujarat etc. not given chance to CTET candidates. (If any of you have better knowledge then please post your views through comment)

In Delhi State (DSSSB Recruitment of Teachers) CTET candidates can apply but it is not mentioned that TET qualifide of other states are eligible.

If a state not conducted TET test in a year, then it can use CTET qualification.

If TET/CTET is just only eligibility test then there is no need to sit again and again to improve marks.

However employer (in this case Government) have various right of relaxation and choose method for selection of employees.
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If other states CTET qualified candidates become eligible to apply in UP then competition will become fierce and may by dominated by CBSE/ICSE etc. board.
But still domicile details is not cleared.

UPTET: अगली शैक्षिक पात्रता परीक्षा छह माह के भीतर

-टीईटी को अर्हकारी परीक्षा बनाने के लिए शासनादेश जारी

-बढ़ेगी बीएड अभ्यर्थियों के चयन के लिए निर्धारित तिथि

लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते वर्ष आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 को अर्हकारी परीक्षा बनाने के मंत्रिपरिषद के निर्णय पर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। इसमें छह महीने के भीतर अध्यापक पात्रता परीक्षा-2012 आयोजित करने का निर्देश भी है।

आदेश में कहा गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हकारी ही रहेगी। साथ ही निर्देश दिया कि भारत सरकार की ओर से बीएड अभ्यर्थियों के चयन के लिए पूर्व निर्धारित 1 जनवरी 2012 की तिथि 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का निर्णय यथा शीघ्र कराया जाए। टीईटी के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ली गई पात्रता परीक्षा को भी नियमों में संशोधन कर अर्हकारी मान लिया जाए।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बारहवें संशोधन के पूर्व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज की व्यवस्था को बहाल किया जाए और छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण हेतु चयनित बीएड कालेजों को अधिकृत किया जाए। जांच में अभ्यर्थियों का नाम अनियमितता में आने पर चयन रद कर दिया जाएगा।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9510070.html / Jagran ( 26.7.12)
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12th Amendment is going to cancel and previous selection policy of educational/academic merit will be used in new selections.
However previous advertisement (selection through TET Merit)matter reg. 72825 posts for selection of TET candidates is still running in court, and next date is on 6th-Aug-2012.

Thursday, July 26, 2012

यूपी: 50 हजार सरकारी नौकरियां जल्द

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लगी नियुक्तियों पर रोक हटने जा रही है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का आंकड़ा जुटने लगा है। पुलिस महकमे में ही पच्चीस हजार कांस्टेबिल भर्ती होंगे। राजस्व विभाग में भी दस हजार नियुक्तियों को कवायद की जा रही है। इनके अलावा ग्राम्य विकास, चकबंदी, आपूर्ति, कृषि, वन, गन्ना और सिंचाई विभाग में नियुक्ति की कवायद शुरू होगी।

इस समय कोई विभाग ही ऐसा होगा जहां मानक के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती हो। एक अधिकारी पर कई कई जिलों के चार्ज हैं। जहां दस क्लर्क होने चाहिए वहां तीन से काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि स्टाफ की कमी के चलते सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मृतक आश्रितों के कोटे में होने वाली भर्ती भी नई सरकार में बंद थी।

अब राजस्व परिषद द्वारा जुटाए जा रहे आंकड़ों से साफ है कि नौकरियों पर लगा ब्रेक हटने जा रहा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वह अपने यहां खाली पदों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। पिछली सरकार में जो भर्तियां निकाली भी गईं थीं उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, लेकिन अब सरकार ने नौकरियों पर लगा ब्रेक हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि विभागों में रिक्त पदों को जल्द भर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर सेकेंड ग्रेड तक पर नियुक्ति करने की तैयारी शुरू हो रही है।

सर्वाधिक रिक्तियों वाले विभाग

कृषि विभाग
आपूर्ति विभाग
वन विभाग
राजस्व विभाग
ग्राम्य विकास
पुलिस महकमा
नगर निकाय
मत्स्य विभाग
गन्ना विभाग
सिंचाई महकमा
आबकारी
कारागार

News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-more-than-50-thousands-recruitment-in-govt-sector-in-up-30150.html / Amar Ujala (26.7.12)
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After all big recruitment in UP is going to start after collection of all job data.

However , there are many vacancies in education sector as well for implementation of RTE.

I expect -
May be at the end of this year or start of next year new vacancies come out and their examination, finalization of result etc. may take 6-8 months. Expected to fill these vacancies in between July-Oct. 2013.

UPTET : TET-2011 की नियुक्तियां हुई नहीं, 2012 की तैयारी शुरु

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं। शासन ने अब टीईटी-2012 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शासन ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से एक सप्ताह में अगली परीक्षा के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। माना जा रहा है कि टीईटी अक्तूबर या नवंबर में आयोजित कराई जाएगी।

शासन ने एससीईआरटी से पूछा है कि टीईटी का आयोजन कब और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार को हर साल जुलाई में टीईटी आयोजित कराना है।

गौरतलब है कि उत्‍तर प्रदेश मे पहली बार टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित कराई गई। यह परीक्षा दो स्तरों- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कराई गई। प्राथमिक स्तर पर 72,800 अध्यापकों की नियुक्ति इसके तहत की जानी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2,92,913 अभ्यर्थियों और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2,64,928 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

मायावती सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर, 2012 तक पूरी कर देने का लक्ष्य रखा था। तब शासन ने टीईटी की मेरिट के आधार पर नियुक्तियों का आदेश दिया था। लेकिन मेरिट सूची में पाई गई गड़बड़ियों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया टल गई। अब राज्य सरकार ने में टीईटी-2011 को पात्रता परीक्षा मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
कैरियर
इसके बाद वर्ष 2012 में टीईटी आयोजित कराने के लिए एससीईआरटी से प्रस्ताव मांगा गया है। साथ ही बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने से पहले अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना है। संशोधित नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-tet-passed-in-2011-has-not-been-appointed-govt-preparing-for-2012-30149.html / Amar Ujala (26.7.12)
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This time it is NOT clear that B Ed candidates are eligible to apply UPTET 2012 (Primary Level).
For upper primary level, direct appointments in Govt. sector is a problem as they can apply in Govt. Aided colleges, but not directly to government colleges.

Kindly confirm, If anybody feel different.
If any valid comment comes then it can be added with Blog Post.

Tuesday, July 24, 2012

UP Cabinet Decision Regarding - UPTET

Source : http://information.up.nic.in/View_hindinews.aspx?id=203
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As a blogger, my work is to share only information.

Government is employer and they have their rights to frame policy for selection.
And please don't make inappropriate words on this blog. Only logical thought can be shared on this blog.

When I started blogging, I don't know this day come.

I share information only for public interest / which can help public.

UPTET : टीईटी को पात्रता परीक्षा का दर्जा

जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते वर्ष आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 को कैबिनेट ने निरस्त न करते हुए उसे पात्रता परीक्षा का दर्जा देने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षकों का चयन पुरानी व्यवस्था के अनुसार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर पर पाये गए अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट के जरिये होगा। पात्रता परीक्षा का दर्जा मिलने की वजह से टीईटी-2011 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए कैबिनेट को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा। साथ ही, 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी केंद्रीयकृत विज्ञप्ति को निरस्त कर संशोधित नियमावली के आधार पर नये सिरे से जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 11 फरवरी 2011 को राज्यों को जारी दिशानिर्देश में टीईटी को पात्रता परीक्षा का दर्जा दिया था। मायावती सरकार ने 13 नवंबर को आयोजित टीईटी से महज चार दिन पहले एनसीटीई की मंशा के विपरीत टीईटी की मेरिट को ही शिक्षक चयन का आधार बनाने का फैसला किया था। इस मकसद से कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के नियम-14 में संशोधन किया था। विवादों व अनियमितता के घेरे में आये टीईटी-2011 के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने मुख्यमंत्री को टीईटी- 2011 को पात्रता परीक्षा का दर्जा देने की सिफारिश की थी। बाद में कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में दो और विकल्प जोड़े गए थे। इनमें से एक विकल्प टीईटी की मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों का चयन करने का तथा दूसरा बीते वर्ष आयोजित टीईटी को निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का था। कैबिनेट ने दोनों विकल्पों को खारिज कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर मुहर लगायी। कैबिनेट के इस विकल्प पर मुहर लगाने की वजह से सरकार को तत्काल टीईटी आयोजित नहीं करना होगा। जिन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित टीईटी उत्तीर्ण की है, वे शासकीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए पात्र होंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित टीईटी में 2,92,913 व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 2,64,928 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-07-24 / Jagran (24.7.12)
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NEWS creates confusion - एनसीटीई की मंशा के विपरीत टीईटी की मेरिट को ही शिक्षक चयन का आधार बनाने का फैसला किया था

Because High-court earlier told - " Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines. "
Source : http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/01/uptet-petition-against-selection-on.html
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1608010

However Employer (Here Government) has many rights how to choose their employees and they are having team of experts/legal experts to solve problem. Additionally matter is still continue in Allahabad High court , who handle this issue from a long time. And hopefully everything will be cleared very soon.

Monday, July 23, 2012

UPTET : बेसिक शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट से

राज्य सरकार ने आखिरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा-2011 (टीईटी) को अर्हकारी परीक्षा बनाने का फैसला किया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली को में बदलाव करके पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। साथ ही, भर्ती केलिए जारी वर्तमान विज्ञप्ति को निरस्त कर संशोधित नियमावली के आधार पर जिला स्तर से विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।

अब सभी शिक्षा मित्र बनेंगे सहायक अध्यापक
प्रदेश सरकार अब शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात करेगी। इसके लिए उन्हें दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के जरिए दो साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल स्नातक शिक्षा मित्रों को दो चरणों में ट्रेनिंग दिलाने का निर्णय पिछले साल 11 जुलाई को लिया गया था। इसके तहत पहले बैच में 62 हजार शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण जुलाई 2011 से कराने का निर्णय हुआ। दूसरे बैच का प्रशिक्षण जुलाई 2013 से होना है। कैबिनेट ने दूसरे बैच के प्रशिक्षण को हरी झंडी दे दी है

News Source : http://www.amarujala.com/National/akhilesh-yadav-revenge-mayawati-decision-change-8-district-name-30027.html / Amar Ujala (23.7.12)
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Selection process is changed , Old process of selection - Educational Merit is going to used in UP Teachers selection.

UP govt order on teachers' appointment

Lucknow, Jul 23 (PTI) Uttar Pradesh government today decided to appoint Teachers' Eligibility Test (TET) passouts and Siksha Mitra (adhoc primary teachers) in government schools.

The decision was taken at a meeting of the state cabinet chaired by Chief Minister Akhilesh Yadav.

TET examinations held during the previous Mayawati regime were mired in controversy after arrest of Director Secondary Education Sanjay Mohan for allegedly manipulating the list of passouts.

News Source : http://www.ptinews.com/news/2816667_UP-govt-order-on-teachers--appointment
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Uttar Pradesh government today decided to appoint Teachers' Eligibility Test (TET) passouts and Siksha Mitra (adhoc primary teachers) in government schools.

The decision was taken at a meeting of the state cabinet chaired by Chief Minister Akhilesh Yadav.

TET examinations held during the previous Mayawati regime were mired in controversy after arrest of Director Secondary Education Sanjay Mohan for allegedly manipulating the list of passouts.

The TET aspirants were holding agitations since then demanding that the examination should not be cancelled and those who had cleared it should be appointed as teachers.
The candidates, who cleared TET 2011, could now be appointed as teachers in schools run by Basic Education Department and aided and private schools, an official release said.

The cabinet also decided to appoint Siksha Mitra as assistant teachers in primary schools after two years of training through distance learning. Earlier, they were working in primary schools on adhoc basis on a fixed honorarium. As many as 1.24 lakh eligible Siksha Mitra holding bachelor degree would be provided training in two phases.

News Source : http://www.business-standard.com/generalnews/news/up-govt-orderteachers-appointment/35842/ / Business Standard (23.7.12)
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UPTET 2011 is now safe and not cancelled.However selection process is in state of confusion in many candidates' mind.

About UPTET 2011

As per info circulated on FB (by Ms. Sarika,) And after reading Hindustan Epaper(23.7.12), Page No. 11,
I found following : -

News Source : http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx ( Lucknow Edition , 23.7.12, Pg No. 11)
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However , today in cabinet meeting a great relief to TET candidates is given for NOT cancelling TET examination, And alternative solution is going to search to recruit UPTET 2011 candidates.

Hope for a positive decision for recruitment arrive shortly and life of all candidates fill with Cheer & Joy.

Please do not fight, OR abuses to anybody for base of selection. Always put valid points.And keep hope in life.

UPTET 2011 : टीईटी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी

UPTET : टीईटी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी

अखिलेश ने पलटा मायावती का फैसला, 8 जिलों के नाम बदले

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम वापस से पुराना ही होगा। इसे केजीएमयू कहा जाएगा। वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि टीईटी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। इस टीईटी को सिर्फ अर्हता टेस्ट माना जाएगा।

News Source : http://khabar.ibnlive.in.com/news/77774/1 / IBN Live (23.7.2012)
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मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (ट्रीईटी) के परिणाम को रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राज्य सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई वैकल्पिक इन्तजाम करेगी।

News Source : http://www.livehindustan.com/news/location/rajwarkhabre/article1-UP-Sp--39-0-244821.html / Live Hindustan (23.7.12)
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Good News for UPTET 2011 candidates, UPTET 2011 will NOT cancelled.

However selection base is NOT clear, But be positive and grateful for Government.
Future of TET candidates is saved, And may be shortly candidates will have joining letter.