Saturday, December 20, 2014

UPTET SARKARI NAUKRI News नॉन टेट शिक्षा मित्र वर्सस योग्य टेट पास अभ्यर्थी



UPTET SARKARI NAUKRI News
नॉन टेट शिक्षा मित्र वर्सस योग्य टेट पास अभ्यर्थी


उत्तर प्रदेश भी अजीब राज्य है एक तरफ आर टी ई एक्ट नियमानुसार योग्य टी ई टी पास शिक्षक भर्ती के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं , प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी जीतने के बाद एक लम्बी अवधि बाद नियुक्ति होने की सम्भावना जगी है और जूनियर शिक्षक जो 6 महीने पहले काउंसलिंग करा कर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर चुके थे वह अब नियुक्ति के लिए आंदोलन की राह पकडे हुए हैं ।

वहीँ दुसरी तरफ बगैर टी ई टी पास शिक्षा मित्रों को रातों रात समायोजन कर कंडीशनल नियुक्ति दे दी गयी और इन शिक्षा मित्रों का मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है ।






UPTET SARKARI NAUKRI News शिक्षकों का संघर्ष जारी, पांच की हालत बिगड़ी!



UPTET SARKARI NAUKRI News
शिक्षकों का संघर्ष जारी, पांच की हालत बिगड़ी!


सभी सिविल अस्पताल में भर्ती


जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर लक्ष्मण मेला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे पांच अभ्यर्थियों की तबीयत शुक्रवार को अचानक खराब हो गई। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है


उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक नियुक्ति मोर्चा के बैनर तले 9 दिन से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बीते तीन
दिनों से भूख हड़ताल शुरू की है।

सुबह इनमें से बुलंदशहर से आए सतपाल सिंह और निर्देश शर्मा एवं कासगंज के मनवीर सिंह की तबीयत
काफी खराब हो गई। दोपहर को तीनों धरना स्थल पर ही बेहोश हो गए।

अभ्यर्थियों ने 108 नंबर पर फोन कर एंबुलेंस बुलाई लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद ये सभी इन
तीनों को गोद में उठाकर सिविल अस्पताल की तरफ जाने लगे।

शिक्षकों की धमकी जारी रखेंगे अनशन

जैसे ही ये सब सिकंदरबाग चौराहे पहुंचे पुलिस ने इनको खदेड़ने की कोशिश की लेकिन जब अभ्यर्थी भी भड़कने लगे तो पुलिस ने उनके बीमार साथियों को खुद अस्पताल भेजने की व्यवस्था की और अन्य अभ्यर्थियों को वापस लक्ष्मण मेला स्थल लौटा दिया।
मेला स्थल पहुंचने के कुछ ही देर बाद इनमें से एक और अभ्यर्थी कानपुर की शालिनी यादव बेहोश हो गई।
हालांकि इस बार खुद पुलिस ने गाड़ी की व्यवस्था कराते हुए उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया।
शाम होने तक एक अन्य अभ्यर्थी फैजाबाद के आलोक सिंह को भी तबीयत खराब होने पर
भर्ती कराया गया है। मोर्चा संयोजक वैभव यादव का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, वे सब अपना अनशन जारी रखेंगे।



News Sabhar : अमर उजाला,19.12.2014
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Friday, December 19, 2014

29334 JUNIOR SHIKSHAK BHRTEE KE LIYE ANSHAN KARNE VAALON KO TABEEYAT BIGDEE

29334 JUNIOR SHIKSHAK BHRTEE KE LIYE ANSHAN KARNE VAALON KO TABEEYAT BIGDEE

6 MAHEENE SE NIYUKTI KA INTJAAR KAR RAHE THE. 6 MAHINE PEHLE APNE ORIGINAL DOCUMENTS JAMA KARANE KS BAAD BHEE NIYUKTI PATR NA MILNE PAR TAMAM ABHYARTHEEYON KA DHERYA JAVAAB DE GAYA, AUR YE LOG APNEE MANGO KO LEKAR
PRADESH KE VIBHINN JILON SE LUCKNOW AA KAR ANSHAN KAR RAHE THE.









Bittu YADAV >>>

साथियों भूख हड़ताल पर बैठे JRT शेरों में
अपने पांच साथियों
1.शालिनी यादव
2.आलोक कुमार सिंह
3.मनवीर सिह
4.सतपाल सिंह
5.निर्देश शर्मा
की तबियत ज्यादा खराब होने के कारण
सिविल लाइंस अस्पताल लखनऊ में
भर्ती कराया गया है लेकिन दोस्तो हालात
लगातार बिगडती जारही है आप सभी भाई
ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने
की प्रार्थना करें।

NIYUKTIYAN 6 SAPTAH SAMAPT HONE SE PEHLE HEE KAR DEE JAYENGEE

NIYUKTIYAN 6 SAPTAH SAMAPT HONE SE PEHLE HEE KAR DEE JAYENGEE

TET MORCHA ADHYAKSH GANESH DIXIT KO BASIC SHIKSHA MANTREE NE YEH VAKTAVYA DIYA HAI

Ganesh Dixit >>

साथियों,
टी ई टी संघर्ष मोर्चा हमारे सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु कटिबद्ध हे, इसी क्रम में आज दिल्ली से वापसी के तुरंत बाद टी ई टी संघर्ष की लखनऊ टीम(पवन त्रिपाठीजी,राकेश यादव,रोहित शुक्ल,योगेन्द्र सिंह,मीना तोमर,अभिषेक मिश्र,चंद्रशेखर,ऋषि, संजय चौहान,डा.राजीव शर्मा,अरुण सिंह) की मीटिंग scert पर आहूत की गयी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन के पश्चात तुरंत ही माननीय बेसिक शिक्षा मन्त्री,उत्तर प्रदेश सरकार,श्री राम गोविंद चौधरी जी व बेसिक शिक्षा सचिव श्री हीरालाल गुप्ता जी से मुलाकात हुई!
मंत्री जी ने हमें जीत की बधाई दी और हमारे संगठन और एकता की प्रशंसा करते हुए गर्व से कहा की हमें गर्व हे की आप लोगो जैसे मैधावी और होनहार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हें और आशा जाहिर की जल्द ही उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा को आप सब भारत की सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था के मुकाम पर ले जायेंगे,आप लोगो की नियुक्ति छः सप्ताह से पूर्व ही कर दी जायेगी !
बेसिक शिक्षा सचिव ने कहा की हमारी तैयारी पूरी हे,जल्द ही नियुक्तिपत्र सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिया जायेगा!
वहीँ scert निदेशक श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया की 30 जिलों की diets पर औपबन्धीक काउन्सेलिंग के डाटा करेक्शन का काम लगभग पूरा होने को हे जबकि बाकी पर जल्द ही शुरू करके पूरा करा लिया जायेगा !
जिन लोगों ने भी ओप्बन्धीक काउंसलिंग कराई हे वो सम्बन्धित diet पर अपनी स्थिति पता करें और कोई परेशानी होने पर टी ई टी मोर्चे के सक्रिय सदस्यों के द्वारा हमसे सम्पर्क करें जिससे जल्द से scert को अवगत करा समस्या का निदान करवाया जा सके !
सक्रिय,सजग और संगठित होकर अपनी नियुक्ति लें,आप विजेता हो सो नकारात्मक विचारों को नज़रंदाज़ करें,ईश्वर को नमन और साथियों को धन्यवाद दें ! 9369222535
सन्घेय शक्ति सर्वदा !
जय हिन्द जय टी ई टी ! !

UP TGT PGT : घर बैठे दूर करें प्रवेशपत्र की गड़बड़ियां

UP TGT PGT : घर बैठे दूर करें प्रवेशपत्र की गड़बड़ियां

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्रों को ऑनलाइन करने के साथ उसमें संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। चयन बोर्ड की ओर से 22 जनवरी से शुरू हो रही टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के प्रवेश पत्रों को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की जानकारी चयन बोर्ड की वेबसाइट
upsessb.org
पर विषय एवं जन्मतिथि का विवरण भरकर देख सकते हैं।

प्रवेश पत्र में गड़बड़ी की दशा में अब अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने होंगे, वेबसाइट पर ही अपनी शिकायत दर्ज करवा देने के बाद गड़बड़ी ठीक कर दी जाएगी। चयन बोर्ड मोबाइल नंबर जारी करेगा, इस पर भी अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रवेश पत्र की गड़बड़ी में सुधार के लिए अभ्यर्थी आवेदन देकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

टीजीटी-पीजीटी चयन परीक्षा 22 जनवरी से

प्रधानाचार्य साक्षात्कार पर लगेगी रोक

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शासन की ओर से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के साक्षात्कार पर रोक के बाद भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 12 जनवरी से साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गई है। चयन बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से जून माह में बिना सचिव की सहमति के साक्षात्कार करवाने के आदेश पर शासन एवं कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद अब साक्षात्कार पर रोक लगना तय हो गया है। इस बारे में चयन बोर्ड के अध्यक्ष का भी कहना है कि फिलहाल शासन ने साक्षात्कार पर लगी रोक हटाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता टीजीटी-पीजीटी 2013 परीक्षा कराने की है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार नई सूची के आधार पर कराया जाएगा।

चयन बोर्ड के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि जून में साक्षात्कार मानक न पूरा होने के कारण नहीं हो सका था। वही परेशानी इस बार भी साक्षात्कार में आएगी। इंटरव्यू के लिए नई सूची तैयार करने और 21 दिन के अंदर साक्षात्कार के लिए पत्र इस बार भी जारी होने में संदेह है।

UPTET - TET MORCHA KE SADASYA DWARA JANKAREE

UPTET - TET MORCHA KE SADASYA DWARA JANKAREE

BLOG CLARIFICATION >> COURT NE APNE ORDER MEIN KISEE RESERVATION KHATM KARNE KA JIKRA NAHIN KIYA HAI.
SIRF NISCHIT CUT-OFF SE OOPAR KE LOGO KO PEHLE NIYUKTI DENE KA ORDER DIYAA HAI.

BAKI DHANDHLEE ANIYAMITTA AUR DUSRE POINTS PAR AGLEE SUNVAYEE MEIN CHARCHA HOGEE.

LOW CUT-OFF VAALON KE LIYE RAHAT AGLEE SUNVAYEE MILNE KEE POOREE SAMBHAVNA HAI



NIRAHUA>
साथियों !
विगत तीन वर्षों के कठिन संघर्ष का प्रतिफल आंशिक रूप से हमें आज जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित जी की बेंच से मिल चुका है,,,उपरोक्त आदेश के बारे में हमने अपने सीनियर लॉयर सुधीर चन्द्रा जी के AOR विक्रांत सिंह और हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से वार्ता की,,उनके अनुसार निम्न बिन्दु संदर्भित हुए हैं-

(1) यह आदेश मात्र 72825 पदों के सापेक्ष है और इसमें पदों के घटने बढ़ने सम्बन्धी कोई आदेश/निर्देश नहीं दिए गए हैं और ना ही सरकार को ऐसा कोई निर्देश ही जारी किया गया है की वह पदों की संख्या बढ़ाकर निर्धारित टेट मार्क्स की परिधि में आने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करे।

(2) इस आदेश के तत्काल प्रभाव से अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनका टेट प्राप्तांक 98 से कम है और सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनका टेट प्राप्तांक 105 से कम है उनको नियुक्ति का प्रावधान समाप्त किया गया है। राज्य सरकार अपने विवेकाधिकार से आरक्षण नियमों को लागू कर सकती है किन्तु उनपर भी आदेश में उल्लेखित टेट प्राप्तांक लागू किया जाएगा, इसमें कोई राहत उन्हें नहीं दी जायेगी।

(3) जस्टिस दीपक मिश्रा ने राज्य सरकार को अगले छः हफ़्तों में उक्त आवेदकों को नियुक्ति-पत्र देने का कड़ा निर्देश देते हुए कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट दिनाँक 25 फ़रवरी 2014 तक न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है, साथ ही ऐसा ना करने पर अवमानना की कार्यवाही के भी स्पष्ट संकेत दिए हैं।
.
( साथियों ! हाई कोर्ट अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव जी से विस्तृत वार्ता के अनुसार वे अनुसूचित जाति/जनजाति एवम् महिला अभ्यर्थी जिनके टेट प्राप्तांक आदेश में उल्लेखित न्यूनतम सीमा से कम हैं और जिन्होंने काउंसलिंग करवा ली है उन्हें इस आदेश से झटका अवश्य लगेगा किन्तु अगली डेट पर रिक्त पदों का हवाला देकर उन्हें राहत जरूर दिलवाई जायेगी,,चूँकि इस बार कोर्ट का रुख काफी हद तक 'टेट वेटेज' की तरफ था और हमें 'टेट मेरिट' बहाल करवाना जरुरी था इसलिए कोर्ट पर न्यूनतम टेट प्राप्तांक को और अधिक लिबरल करने का दबाव बनाना उचित नहीं था,,,लेकिन अगली डेट (दिनाँक 25 फ़रवरी 2014) पर हम इन अभ्यर्थियों को राहत देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। एक और अपुष्ट सूचना के अनुसार सरकार अपनी याचिका वापस लेने पर विचार कर रही है,,किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा किन्तु उच्च न्यायालय में।)

साथियों !
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की बेंच से अकेडमिक मेरिट के समूल नाश के अत्यंत सुखदायक आदेश की सत्यापित प्रति हमें आज प्राप्त हो जाने के आसार हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने उन टेट बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने टेट अस्मिता पर मँडराते संकट को देख तमाम नकारात्मक बातों को भुलाकर हमारी मदद की और हमारे आह्वान पर रातों-रात हमें इस काबिल बनाया की हम न्याय के सर्वोच्च मंदिर में टेट अस्मिता की मर्यादा कायम रख सके और एक बार पुनः टेट मेरिट की श्रेष्ठता सिद्ध की। इस आदेश से अब एक बात बिलकुल स्पष्ट है की अकेडमिक मेरिट दम तोड़ चुकी है और टेट मेरिट निर्विवाद रूप से अस्तित्व में आ चुकी है,,,,अनुसूचित जाति/जनजाति, विशेष आरक्षण (विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक स्वयं) एवम् महिला अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है किन्तु उनके टेट प्राप्तांक न्यायालय-आदेश में निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम हैं उनके लिए भी हमने अपने विचार-विमर्श किया है एवम् अगली डेट पर रिक्त पदों और 'विशेष आरक्षण' का हवाला देते हुए एक मर्सी अपील के तहत राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा,,,,,वैसे भी इस 72825 शिक्षक भर्ती के बाद राज्य सरकार को काफी वैकेंसी निकालनी पड़ेंगी क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित जी ने 'अनिवार्य बाल शिक्षा' पर जोर देते हुए कौटिल्य समेत कई समाजविदों के कथन प्रस्तुत कर राज्य सरकार को निरुत्तर कर दिया है। साथियों, हम सुप्रीम कोर्ट से विजेता बनकर उभरे हैं जो कि आप सभी टेट बँधुओं के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है,,,,हमें पूर्ण विश्वास है की भविष्य में भी हमें आप सभी का परम स्नेह और साथ मिलता रहेगा।
धन्यवाद,
जय हिन्द-जय टेट।।

29334 Teacher Recruitment Uptet Latest News

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25 से होगी बच्चों की छुट्टी

25 से होगी बच्चों की छुट्टी
प्रतापगढ़(ब्यूरो)। जिले के प्राइमरी और मिडिल विद्यालयों में 25 दिसंबर से 11 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। बच्चों को शीतलहरी और कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए शासन ने छुट्टी के लिए निर्देश जारी किया है।
विभाग के शैक्षिक कैलेंडर में 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।
11 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल बंद रहेंगे। 12 और 13 जनवरी को खुलने के बाद 14 जनवरी को विद्यालयों में मकरसंक्रांति की छुट्टी रहेगी। परिषदीय स्कूलों में विंटर वकेशन होने से शिक्षकों को भी कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी।
बीएसए एसटी हुसैन ने बताया कि 24 दिसंबर को पठन-पाठन के बाद 25 दिसंबर से 11 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। छुट्टी का निर्देश शासन ने दिया है।


बीटीसी प्रशिक्षुओं का अनशन जारी

15000 BTC PRT Recruitment बीटीसी प्रशिक्षुओं का अनशन जारी
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लखनऊ। बीटीसी संघर्ष मोर्चा 2011 के बैनर तले गुरुवार को दूसरे दिन भी प्रशिक्षु अभ्यर्थी डटे रहे। इसका नेतृत्व वेद प्रकाश यादव ने किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षु अभ्यर्थी मांगों को लेकर छह दिन तक बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद कार्यालय के सामने अनशन किया लेकिन अधिकारियों ने आवेदन तिथि में संशोधन करने में असमर्थता जताई थी। बीटीसी 2011 अभ्यर्थी का प्राथमिक विद्यालयों में आवेदन करने की तिथि शासन ने 13 दिसंबर तय की थी लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा ने आवेदन तिथि बढ़ाकर 13 दिसंबर से 10 मार्च, 2015 कर दी है। जो बीटीसी प्रशिक्षुओं को आजीवन बेरोजगार करने पर मजबूर कर रही है। अनशन के माध्यम से उन्होंने पुरानी आवेदन तिथि को लागू किए जाने की मांग की





UPTET SARKARI NAUKRI News प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 70 व 65 फीसदी से कम अंक वालों पर खतरा



UPTET SARKARI NAUKRI News
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 70 व 65 फीसदी से कम  अंक वालों पर खतरा
 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन में हुई बैठक

72,825 पदों पर ही की जाएगी भर्ती: सचिव


Blog Analysis: Amar Ujala kee News Se Kayee Log Pareshan Hain Ki Aarakshan Khatam Ho Gaya,
Male Female, Art Science Varg Khatam Ho Gaya, GEN-70% TET Marks va Reserved Cat 65% Se Neeche Marks Vaalon Ka Kya Hogaa 


Blog Ke Anusaar : Supreme Court Mein 72825 Shikshak Bhrtee Ke Liye Sunvayee Chal Rahee Thee.
Supreme Court Ne Bhrtee Mein Ho Rahee Deree Ko Dekhte Hue GEN-70% TET Marks va Reserved Cat 65% se Oopar Vaalon ko Tatkal Prbhav se 6 Week Niyukti Dene Ka Nirnay Diyaa Hai.

 Lekin Apne Aadesh Mein Kahin Kisee Aarakshan Ko Khatm Karne Kee Baat Nahin Kee Hai,Isleeye Filhaal koee Aarakshan Khatm Nahin Hua Hai.Bas Sirf Nischit Cut-off se Oopar ke Logo Ko Jaldee Niyukti Mil Jayegee. Aur Aglee Sunvayee mein ye Baat Aur Clear ho Jayegee.
Bhrtee Old Advt Ke Anusaar Ho Rahee Hai.

 Halanki Abhee Ek Bhram is Baat Ka Bana Hua Hai ki Court mein/Aur Order mein 3 Lakh Pad Khalee Hone Kee Baat Dekhee Gayee Hai, Aur Kya ye Order Sabhee TET Pass valon ke Liye hai ya sirf 72825 Ke Liye ?
Sunvayee 72825 Shikshak Bhrtee Kee CHal Rahee Thee, Aur Aaj Kee News Mein is Order ko Sirf 72825 Shikshk Bhrtee ke Sandarbh Mein Joda Gaya Hai.
Aglee Sunvayee Mein Baat Aur Spasht Roop se Clear Ho Jayegee.


See Amar Ujala News :-
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन में हुई बैठक

72,825 पदों पर ही की जाएगी भर्ती: सचिव
तय हो गई मेरिट




प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 70 व 65 फीसदी से कम  अंक वालों पर खतरा


लखनऊ। सुप्रीमकोर्ट का ताजा आदेश आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए कम अंक वालों की राह जहां कठिन हुई है, वहीं 70 व 65 फीसदी से कम अंक पर भी काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका पाने वालों पर खतरा मंडरा रहा है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 72,825 पदों पर ही की जाएगी। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 25 फरवरी 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। सामान्य वर्ग के 70 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी टीईटी में 65 फीसदी अंक पर ही पात्र होंगे। इससे कम अंक वालों को प्रशिक्षु शिक्षक नहीं बनाया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी मेरिट पर शुरू की थी। इसमें अब तक तीन चरणों की काउंसिलिंग में 78 फीसदी पदों के लिए अभ्यर्थियों को पात्र पाया जा चुका है और चौथे चरण की काउंसिलिंग 2 से 12 जनवरी प्रस्तावित है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग को 65 फीसदी अंक पर पात्र मानते हुए भर्ती प्रक्रिया 25 फरवरी तक पूरी की जाए। सचिव बेसिक शिक्षा ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा के साथ बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंथन किया।


तय हो गई मेरिट
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की मेरिट तय कर दी है। आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के टीईटी में 70 व आरक्षित वर्ग के 65 फीसदी अंक पर पात्र होंगे। टीईटी 150 अंक की है इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 105 व आरक्षित वर्ग के 97.5 अंक पर शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे।
इससे कम अंक वालों को मिला मौका
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में तीसरे चरण की काउंसलिंग में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 103, महिला कला एससी की 83 तथा पुरुष कला सामान्य की 113 व पुरुष कला एससी की 100 अंक तक मेरिट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सामान्य वर्ग 105 व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 अंक पर ही शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में कम अंक वालों का चयन फंस सकता है।

News Sabhaar : अमर उजाला(19.12.2014)



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समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती की सूचना का प्रारूप जारी

समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती की सूचना का प्रारूप जारी
 
 
समूह ‘ग’  / Group C Bumper Recruitment in UP, 
 
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती की सूचना का प्रारूप गुरुवार को जारी कर दिया। विभागों को इसी प्रारूप पर उनके यहां समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की सूचना पांच जनवरी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देनी है।
प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
अब समूह ‘ग’ की भर्तियां करेगा। प्रदेश में समूह ‘ग’ के दो लाख से अधिक पद खाली हैं। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने गुरुवार को भर्ती की सूचना का प्रारूप विभागों को भेज दिया। विभागों को खाली पदों के ब्यौरे के साथ सेवा नियमावली की अंग्रेजी व हिंदी प्रतियां व पदों के आरक्षण की जानकारी देनी होगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि विभाग आयोग के सचिवालय से 26 दिसंबर तक इस संबंध में जरूरी जानकारी ले सकते हैं।



Thursday, December 18, 2014

SUPREME COURT NEXT DATE : 25TH FEBRUARY 2014

SUPREME COURT NEXT DATE : 25TH FEBRUARY 2014



SUPREME COURT OF INDIA
Case Status     Status : PENDING

Status of : Appeal Civil    4347 -4375    OF   2014

STATE OF U.P & ORS   .Vs.   SHIV KUMAR PATHAK & ORS


Pet. Adv. : MR. SATYA MITRA GARG   Res. Adv. : MR. ALOK GUPTA


Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT


Listed 0 times earlier                                                             Next Date of listing is : 25/02/2015

Last updated on Dec 18 2014
 



CTET 2015 Notification February Exam www.ctet.nic.in

Sarkari Naukri Damad India. Latest Upadted Indian Govt Jobs - http://sarkari-damad.blogspot.com

CTET 2015 Notification February Exam www.ctet.nic.in

 CTET 2015 Date of Examination: 22.02.2015 (Sunday) Notification Announced


CTET 2015 Notification February

CTET 2015 Notification for February Exam is released. CTET Notification 2015 February is issued by CBSE. CBSE CTET 2015 Notification can be downloaded from http://www.ctet.nic.in. CBSE will conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET February 2015) for a person to be eligible for appointment as a teacher for classes 1 to 7 on 22.02.2015. CTET 2015 Candidates have to apply Online for CTET FEB 2015 on CTET website http://www.ctet.nic.in. CTET 2015 Online Apply/CTET 2015 Online Application Process will be started from the 18th December 2014.

 Important Dates: Date for Submission of On-Line Application: 18.12.2014 to 08.01.2015
Last date for submission of On-line Application: 08.01.2015
Last date for submission of fees: 10.01.2015

SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

ABHEE SOCIAL MEDIA SE COPY PASTE.
BAAD MEIN AAPKI LINK BHEE DETE HAI


KOEE MALE FEMALE RESERVATION KHATAM NAHIN HUA HAI.
SC MEIN AISEE KOEE BAAT NAHIN HAI.
SIRF EK NISCHIT CUT OFF SE OOPAR KE LOGO KO PEHLE NIYUKTI MIL JAYEGEE



RAJYA SARKAR KI NIYUKTI NA DE PAANE MEIN HUEE NAKAMEE KO SUPREME COURT NE UJAGAR KARTE HUE AB 70% GEN
AUR 65% MARKS PAANE VAALE RESERVED CAT KE SABHEE LOGO KO 6 HAFTE MEIN NIYUKTI KAA AADESH DE DIYAA HAI.

3 LAKH POST KHALEE HONE KEE BAAT SARKAREE WAKEEL KE BATANE AUR YOGYA SHIKSKON KI KAMEE KO VA RTE IMPLEMENATION MEIN HUEE NAKAMEE KO DEKHTE NAYA ORDER DIYA GAYAA HAI.

SUPREME COURT KA RUKH SAKHT NAJAR AA RAHA HAI


फिलहाल सामान्य वर्ग की मेरिट 115 तक गयी थी , और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेट मेरिट 105 वालों तक नियुक्ति 6 हफ्ते में देनी होगी ।
आरक्षित वर्ग को 65 प्रतिशत टेट मार्क्स (97 या 98 मार्क्स ) तक नियुक्ति देनी होगी ।
इसको देखते हुए लगभग डेढ़ लाख टेट पास धारियों को 6 हफ्ते में नियुक्ति देनी होगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने तो इतनी बड़ी नियुक्ति का पिटारा खोल कर इतिहास कायम कर दिया । 


सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा है की सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा के पालन की रिपोर्ट राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करें ,
अन्यथा कानूनानुसार उन्हें दण्डित किया जाएगा 



सुप्रीम  कोर्ट ने प्राचीन काल में कौटिल्य द्वारा कहे गए कथन को बताया -
कौटिल्य के अनुसार जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने स्कूल नहीं भेजते , उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए 




राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को 3 लाख पद खाली होने की बात बताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा पर चिंता जाहिर करते हुए , पहले
योग्य टेट पास अभ्यर्थीयों को 6 हफ्ते में भर्ती का आदेश दे दिया ।
लोगों में चर्चा चल रही है की सुप्रीम कोर्ट कहीं अगली सुनवाई में और बड़ी भर्ती का आदेश न दे दे ,
चारों और सुप्रीम कोर्ट का गुणगान चल रहा है ।

दुसरी तरफ खुद राज्य सरकार द्वारा जूनियर शिक्षकों की 30 हज़ार भर्तियों न हो पाने पर अनशन चल रहा है ।
कई लोग टेट मेरिट को मायावती की देन बताते हुए उनका भी गुणगान कर रहे हैं हालाँकि टेट मेरिट से भर्ती फंसने के बाद उन्होंने क्या सहायता की , इसके बारे में ज्यादा नहीं पता ।
ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के चक्कर में टेट मेरिट से भर्ती पर मोन ही दिखाई दीं , ऐसा ही ज्यादातर मीडिया भी उनको कोसता रहा ।
अभ्यर्थी अपनी भर्ती के प्रति स्वयं लड़े , और आखिरी चोखट सुप्रीम कोर्ट तक फाइट की

सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है , और राज्य सरकार का सकारात्मक रुख भी जल्द ही आ जाएगा


/+ye lo order aa gaya ......................

CA 4347-4375/14


ITEM NO.101 COURT NO.6 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and office report)

WITH S.L.P.(C) No.62/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C) No.1672/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.1674/2014
(With office report)
C.A. No.4376/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C)...CC No.10408/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11671/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11673/2014
(With office report)

Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mr. Yeshraj Bundela, Adv.
Signature Not Verified

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Digitally signed by
Chetan Kumar
Date: 2014.12.18
16:46:36 IST
Reason: Mr. Garvesh Kabra, AOR
Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
CA 4347-4375/14
2

Mr. Ashok Kumar Sharma, AOR

Mr. Anjani Kumar Mishra, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR

Ms. Preetika Dwivedi, AOR

Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. B.V. Balram Das, Adv.

Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.
Mr. Shailendra Kumar, Adv.

Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Ms. Deepika Kalia, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR
Mr. Kapish Seth, Adv.

Mr. Amarendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Mr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.
Mr. Rajeev Kr. Srivastava, Adv.
Mr. Ajay Srivastava, Adv.
Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mr. P.P. Rao, Sr. Adv.
Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Ms. Geeta Singh, Adv.

Mr. Alok Gupta, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR
CA 4347-4375/14
3

Mr. Gopal Singh, AOR

Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Mr. T.N. Tripathi, Adv.
Mr. Manohar Kumar, Adv.
Mr. Dushyant Swaroop, Adv.
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
Mr. Ashish Mittal, Adv.
Mr. Vishwa Pal Singh, AOR

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.

Mr. Anupam Mishra, Adv.
Mr. Simanta Kumar, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.
Mr. Rahul Singh, Adv.

Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Hearing resumed.

In course of hearing, we have thought it appropriate to pass an interim order by which the vacancies can be filled up and the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter.
CA 4347-4375/14
4

Be it noted, this Court on 25th March, 2014, had passed the following order:

"Leave granted.

Hearing expedited.

By this interim order, we direct the State of Uttar Pradesh to fill up the vacancies of Assistant Teachers in the schools pursuant to the advertisement issued on 30.11.2011 as per the directions issued by the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Shiv Kumar Pathak & Ors. [Special Appeal (Defective) No.237 of 2013] and connected matters as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

Further, the State in the letter of appointment that will be issued to the successful candidates shall mention that their appointment is subject to the result of the civil appeals that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities at the time of final disposal of the civil appeals. All actions/proceedings of the State Government will be subject to the final result of these civil appeals."

Despite the aforesaid order, the State has not  carried out the appointment process. After hearing the learned counsel for the parties at length on various occasions, we are inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and   who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marksIf there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of
the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court. The letters of appointment shall be issued within a period of six weeks.

At this juncture, we must state that the advertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in the post of Assistant Teachers, who have to impart education to students of Classes I to V. We have been apprised by the learned counsel for the respondents that there are three lacs posts lying vacant as on today. In this context, we must recapitulate the objects and reasons from the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which read as follows:

"The crucial role of universal elementary
education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Directive
Principles of State Policy enumerated in our
Constitution lays down that the State shall
provide free and compulsory education to all children up to the age of fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us.
The number of children, particularly children
 from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing
elementary education, remains very large.
Moreover, the quality of learning achievement
is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education.

2. Article 21A, as inserted by the
Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act,
2002, provides for free and compulsory
education of all children in the age group of
six to fourteen years as a Fundamental Right in
such manner as the State may, by law,
determine.

3. Consequently, the Right of Children to Free
and Compulsory Education Bill, 2008, is
CA 4347-4375/14
7

proposed to be enacted which seeks to provide,-

(a) that every child has a right to be provided
full time elementary education of satisfactory
and equitable quality in a formal school which
satisfied certain essential norms and
standards;

(b) 'compulsory education' casts an obligation
on the appropriate Government to provide and
ensure admission, attendance and completion of
elementary education;

(c) 'free education' means that no child, other
than a child who has been admitted by his or
her parents to a school which is not supported
by the appropriate Government, shall be liable
to pay any kind of fee or charges or expenses
which may prevent him or her from pursuing and
completing elementary education;

(d) the duties and responsibilities of the
appropriate Governments, local authorities,
parents, schools and teachers in providing free
and compulsory education; and

(e) a system for protection of the right of
children and a decentralized grievance
redressal mechanism.

4. The proposed legislation is anchored in the
belief that the values of equality, social
justice and democracy and the creation of a
just and humane society can be achieved only
through provision of inclusive elementary
CA 4347-4375/14
8

education to all. Provision of free and
compulsory education of satisfactory quality to
children from disadvantaged and weaker sections
is, therefore, not merely the responsibility of
schools run or supported by the appropriate
Governments, but also of schools which are not
dependent on Government FUNDS."

Primary education can be equated to the primary

health of a child. When a child is educated, the Nation

marches towards civilization. No student can inculcate or

cultivate education without guidance. Definitely not a

child, who is supposed to get primary guidance from a

teacher, for him he is like a laser beam. The State, as the

guardian of all citizens and also with a further enhanced and

accentuated responsibilities for the children, has a

sacrosanct obligation to see that the children are educated.

Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that the

parents who do not send their children to have the teachings,

deserves to be punished. Similar was the climate in England

almost seven centuries back. Thus, the significance of

education can be well recognized. In such a situation, we

cannot conceive that the posts would lie vacant, students go

untaught and the schools look like barren in a desert waiting

for an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasis

in the field of education. Hence, the aforesaid directions.
CA 4347-4375/14
9

The competent authority shall file a compliance

report, failing which they shall face the consequences as the

law provides and the law does not countenance disobedience of

the law and orders of the court.

Let the matter be listed on 25th February, 2015, for

further hearing.

(Chetan Kumar) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master
SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

ABHEE SOCIAL MEDIA SE COPY PASTE.
BAAD MEIN AAPKI LINK BHEE DETE HAI


RAJYA SARKAR KI NIYUKTI NA DE PAANE MEIN HUEE NAKAMEE KO SUPREME COURT NE UJAGAR KARTE HUE AB 70% GEN
AUR 65% MARKS PAANE VAALE RESERVED CAT KE SABHEE LOGO KO 6 HAFTE MEIN NIYUKTI KAA AADESH DE DIYAA HAI.

3 LAKH POST KHALEE HONE KEE BAAT SARKAREE WAKEEL KE BATANE AUR YOGYA SHIKSKON KI KAMEE KO VA RTE IMPLEMENATION MEIN HUEE NAKAMEE KO DEKHTE NAYA ORDER DIYA GAYAA HAI.

SUPREME COURT KA RUKH SAKHT NAJAR AA RAHA HAI

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STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and office report)

WITH S.L.P.(C) No.62/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C) No.1672/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.1674/2014
(With office report)
C.A. No.4376/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C)...CC No.10408/2014
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Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mr. Yeshraj Bundela, Adv.
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Chetan Kumar
Date: 2014.12.18
16:46:36 IST
Reason: Mr. Garvesh Kabra, AOR
Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
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2

Mr. Ashok Kumar Sharma, AOR

Mr. Anjani Kumar Mishra, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR

Ms. Preetika Dwivedi, AOR

Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. B.V. Balram Das, Adv.

Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.
Mr. Shailendra Kumar, Adv.

Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Ms. Deepika Kalia, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR
Mr. Kapish Seth, Adv.

Mr. Amarendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Mr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.
Mr. Rajeev Kr. Srivastava, Adv.
Mr. Ajay Srivastava, Adv.
Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mr. P.P. Rao, Sr. Adv.
Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Ms. Geeta Singh, Adv.

Mr. Alok Gupta, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR
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3

Mr. Gopal Singh, AOR

Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Mr. T.N. Tripathi, Adv.
Mr. Manohar Kumar, Adv.
Mr. Dushyant Swaroop, Adv.
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
Mr. Ashish Mittal, Adv.
Mr. Vishwa Pal Singh, AOR

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.

Mr. Anupam Mishra, Adv.
Mr. Simanta Kumar, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.
Mr. Rahul Singh, Adv.

Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Hearing resumed.

In course of hearing, we have thought it appropriate to pass an interim order by which the vacancies can be filled up and the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter.
CA 4347-4375/14
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Be it noted, this Court on 25th March, 2014, had passed the following order:

"Leave granted.

Hearing expedited.

By this interim order, we direct the State of
Uttar Pradesh to fill up the vacancies of
Assistant Teachers in the schools pursuant to the advertisement issued on 30.11.2011 as per the directions issued by the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Shiv Kumar Pathak & Ors. [Special Appeal (Defective) No.237 of 2013] and connected matters as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

Further, the State in the letter of appointment that will be issued to the successful candidates shall mention that their appointment is subject to the result of the civil appeals that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities at the time of final disposal of the civil appeals. All actions/proceedings of the State Government will be subject to the final result of these civil appeals."

Despite the aforesaid order, the State has not  carried out the appointment process. After hearing the learned counsel for the parties at length on various
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occasions, we are inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall
appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped
persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marks. If there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of
the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court. The letters of appointment shall be issued within a period of six weeks.

At this juncture, we must state that the advertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in the post of Assistant Teachers, who have to impart education to students of Classes I to V. We have been apprised by the
learned counsel for the respondents that there are three lacs posts lying vacant as on today. In this context, we must recapitulate the objects and reasons from the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which
CA 4347-4375/14
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read as follows:

"The crucial role of universal elementary
education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Directive Principles of State Policy enumerated in our Constitution lays down that the State shall provide free and compulsory education to all children up to the age of fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us. The number of children, particularly children  from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing elementary education, remains very large.
Moreover, the quality of learning achievement is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education.

2. Article 21A, as inserted by the Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002, provides for free and compulsory education of all children in the age group of six to fourteen years as a Fundamental Right in such manner as the State may, by law, determine.

3. Consequently, the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill, 2008, is
proposed to be enacted which seeks to provide,-

(a) that every child has a right to be provided full time elementary education of satisfactory
and equitable quality in a formal school which satisfied certain essential norms and
standards;

(b) 'compulsory education' casts an obligation on the appropriate Government to provide and
ensure admission, attendance and completion of elementary education;

(c) 'free education' means that no child, other than a child who has been admitted by his or
her parents to a school which is not supported by the appropriate Government, shall be liable
to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and
completing elementary education;

(d) the duties and responsibilities of the appropriate Governments, local authorities, parents, schools and teachers in providing free and compulsory education; and

(e) a system for protection of the right of children and a decentralized grievance redressal mechanism.

4. The proposed legislation is anchored in the belief that the values of equality, social justice and democracy and the creation of a just and humane society can be achieved only through provision of inclusive elementaryeducation to all. Provision of free and compulsory education of satisfactory quality to children from disadvantaged and weaker sections is, therefore, not merely the responsibility of schools run or supported by the appropriate Governments, but also of schools which are not
dependent on Government FUNDS."

Primary education can be equated to the primary health of a child. When a child is educated, the Nation marches towards civilization. No student can inculcate or cultivate education without guidance. Definitely not a child, who is supposed to get primary guidance from a teacher, for him he is like a laser beam. The State, as the guardian of all citizens and also with a further enhanced and
accentuated responsibilities for the children, has a sacrosanct obligation to see that the children are educated.

Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that the parents who do not send their children to have the teachings,deserves to be punished.
Similar was the climate in England almost seven centuries back. Thus, the significance of
education can be well recognized. In such a situation, we cannot conceive that the posts would lie vacant, students gountaught and the schools look like barren in a desert waiting for an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasis in the field of education. Hence, the aforesaid directions.

The competent authority shall file a compliance report, failing which they shall face the consequences as the law provides and the law does not countenance disobedience of the law and orders of the court.

Let the matter be listed on 25th February, 2015, for further hearing.

(Chetan Kumar) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master
SUPREME COURT K ORDER AA GAYA HAI

ABHEE SOCIAL MEDIA SE COPY PASTE.
BAAD MEIN AAPKI LINK BHEE DETE HAI


RAJYA SARKAR KI NIYUKTI NA DE PAANE MEIN HUEE NAKAMEE KO SUPREME COURT NE UJAGAR KARTE HUE AB 70% GEN
AUR 65% MARKS PAANE VAALE RESERVED CAT KE SABHEE LOGO KO 6 HAFTE MEIN NIYUKTI KAA AADESH DE DIYAA HAI.

3 LAKH POST KHALEE HONE KEE BAAT SARKAREE WAKEEL KE BATANE AUR YOGYA SHIKSKON KI KAMEE KO VA RTE IMPLEMENATION MEIN HUEE NAKAMEE KO DEKHTE NAYA ORDER DIYA GAYAA HAI.

SUPREME COURT KA RUKH SAKHT NAJAR AA RAHA HAI

ye lo order aa gaya ......................

CA 4347-4375/14
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ITEM NO.101 COURT NO.6 SECTION XI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014

STATE OF U.P & ORS Appellant(s)

VERSUS

SHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and office report)

WITH S.L.P.(C) No.62/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C) No.1672/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.1674/2014
(With office report)
C.A. No.4376/2014
(With interim relief and office report)
S.L.P.(C)...CC No.10408/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11671/2014
(With office report)
S.L.P.(C) No.11673/2014
(With office report)

Date : 17/12/2014 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.
Mr. Satya Mitra Garg, AOR
Mrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.
Mr. Yeshraj Bundela, Adv.
Signature Not Verified

Mr. Rakesh Dwivedi, Sr. Adv.
Digitally signed by
Chetan Kumar
Date: 2014.12.18
16:46:36 IST
Reason: Mr. Garvesh Kabra, AOR
Ms. Preetika Dwivedi, Adv.
CA 4347-4375/14
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Mr. Ashok Kumar Sharma, AOR

Mr. Anjani Kumar Mishra, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR

Ms. Preetika Dwivedi, AOR

Mr. B.P. Singh Dhakray, Adv.
Mr. Shakti Singh Dhakray, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR

For Respondent(s) Mr. Ranjit Kumar, S.G.
Ms. Binu Tamta, Adv.
Mr. B.V. Balram Das, Adv.

Mr. Amit Pawan, AOR
Mr. Abhishek Amritanshu, Adv.
Mr. Suryodaya Tiwari, Adv.
Mr. Shailendra Kumar, Adv.

Mr. Vikas Singh, Sr. Adv.
Ms. Deepika Kalia, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Ms. Abha R. Sharma, AOR
Mr. Kapish Seth, Adv.

Mr. Amarendra Sharan, Sr. Adv.
Mr. Vivek Singh, AOR
Mr. Gaurav Yadava, Adv.

Mr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.
Mr. Rajeev Kr. Srivastava, Adv.
Mr. Ajay Srivastava, Adv.
Mr. Abhishek Srivastava, Adv.
Mr. Rohit Singh, AOR

Mr. P.P. Rao, Sr. Adv.
Mrs. K. Sarada Devi, AOR

For NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.
Mr. Prateek Bhatia, Adv.

Dr. Monika Gusain, AOR
Ms. Geeta Singh, Adv.

Mr. Alok Gupta, AOR

Mr. Garvesh Kabra, AOR
CA 4347-4375/14
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Mr. Gopal Singh, AOR

Mr. M. P. Jha, AOR

Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AOR
Mr. Ashish Singh, Adv.

Mr. T.N. Tripathi, Adv.
Mr. Manohar Kumar, Adv.
Mr. Dushyant Swaroop, Adv.
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR

Mr. Vipul Maheshwari, Adv.
Mr. Ashish Mittal, Adv.
Mr. Vishwa Pal Singh, AOR

SLP 62/14 Mr. M. R. Shamshad, AOR
Mr. Vivek Vishnoi, Adv.

Mr. Anupam Mishra, Adv.
Mr. Simanta Kumar, Adv.

Mr. Shreepal Singh, Adv.
Mr. V.D. Mishra, Adv.
Mr. Rahul Singh, Adv.

Mr. Nishit Agrawal, Adv.
Mr. Utkarsh Sharma, Adv.
Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

Hearing resumed.

In course of hearing, we have thought it appropriate to pass an interim order by which the vacancies can be filled up and the academic climate in the State of Uttar Pradesh shall not suffer an unnecessary winter.
CA 4347-4375/14
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Be it noted, this Court on 25th March, 2014, had passed the following order:

"Leave granted.

Hearing expedited.

By this interim order, we direct the State of
Uttar Pradesh to fill up the vacancies of
Assistant Teachers in the schools pursuant to the advertisement issued on 30.11.2011 as per the directions issued by the Division Bench of Allahabad High Court in the case of Shiv Kumar Pathak & Ors. [Special Appeal (Defective) No.237 of 2013] and connected matters as expeditiously as possible at any rate within 12 weeks' time from today.

Further, the State in the letter of appointment that will be issued to the successful candidates shall mention that their appointment is subject to the result of the civil appeals that are pending before this Court.

The appointee(s) shall not claim any equities at the time of final disposal of the civil appeals. All actions/proceedings of the State Government will be subject to the final result of these civil appeals."

Despite the aforesaid order, the State has not  carried out the appointment process. After hearing the learned counsel for the parties at length on various
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occasions, we are inclined to modify the order passed on 25th March, 2014, and direct that the State Government shall
appoint the candidates, whose names have not been weeded out in the malpractice and who have obtained/secured seventy percent marks in the Teacher Eligibility Test (TET). The candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes and the physically handicapped persons, shall be appointed if they have obtained/secured sixty-five percent marks. If there is any policy of the State Government covering any other category for the purpose of reservation, it may be given effect to with the same percentage. It shall be mentioned in the appointment letter that their appointment shall be subject to the result of these appeals and they shall not claim any equity because of
the appointment, for it is issued on the basis of the direction passed by this Court. The letters of appointment shall be issued within a period of six weeks.

At this juncture, we must state that the advertisement was issued to fill up 72,825 vacancies in the post of Assistant Teachers, who have to impart education to students of Classes I to V. We have been apprised by the
learned counsel for the respondents that there are three lacs posts lying vacant as on today. In this context, we must recapitulate the objects and reasons from the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, which
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read as follows:

"The crucial role of universal elementary
education for strengthening the social fabric of democracy through provision of equal opportunities to all has been accepted since inception of our Republic. The Directive
Principles of State Policy enumerated in our
Constitution lays down that the State shall
provide free and compulsory education to all children up to the age of fourteen years. Over the years there has been significant spatial and numerical expansion of elementary schools in the country, yet the goal of universal elementary education continues to elude us.
The number of children, particularly children
 from disadvantaged groups and weaker sections, who drop out of school before completing
elementary education, remains very large.
Moreover, the quality of learning achievement
is not always entirely satisfactory even in the case of children who complete elementary education.

2. Article 21A, as inserted by the
Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act,
2002, provides for free and compulsory
education of all children in the age group of
six to fourteen years as a Fundamental Right in
such manner as the State may, by law,
determine.

3. Consequently, the Right of Children to Free
and Compulsory Education Bill, 2008, is
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proposed to be enacted which seeks to provide,-

(a) that every child has a right to be provided
full time elementary education of satisfactory
and equitable quality in a formal school which
satisfied certain essential norms and
standards;

(b) 'compulsory education' casts an obligation
on the appropriate Government to provide and
ensure admission, attendance and completion of
elementary education;

(c) 'free education' means that no child, other
than a child who has been admitted by his or
her parents to a school which is not supported
by the appropriate Government, shall be liable
to pay any kind of fee or charges or expenses
which may prevent him or her from pursuing and
completing elementary education;

(d) the duties and responsibilities of the
appropriate Governments, local authorities,
parents, schools and teachers in providing free
and compulsory education; and

(e) a system for protection of the right of
children and a decentralized grievance
redressal mechanism.

4. The proposed legislation is anchored in the
belief that the values of equality, social
justice and democracy and the creation of a
just and humane society can be achieved only
through provision of inclusive elementary
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education to all. Provision of free and
compulsory education of satisfactory quality to
children from disadvantaged and weaker sections
is, therefore, not merely the responsibility of
schools run or supported by the appropriate
Governments, but also of schools which are not
dependent on Government FUNDS."

Primary education can be equated to the primary

health of a child. When a child is educated, the Nation

marches towards civilization. No student can inculcate or

cultivate education without guidance. Definitely not a

child, who is supposed to get primary guidance from a

teacher, for him he is like a laser beam. The State, as the

guardian of all citizens and also with a further enhanced and

accentuated responsibilities for the children, has a

sacrosanct obligation to see that the children are educated.

Almost two thousand years back, Kautaliya had stated that the

parents who do not send their children to have the teachings,

deserves to be punished. Similar was the climate in England

almost seven centuries back. Thus, the significance of

education can be well recognized. In such a situation, we

cannot conceive that the posts would lie vacant, students go

untaught and the schools look like barren in a desert waiting

for an oasis. The teacher shall serve the purpose of oasis

in the field of education. Hence, the aforesaid directions.
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The competent authority shall file a compliance

report, failing which they shall face the consequences as the

law provides and the law does not countenance disobedience of

the law and orders of the court.

Let the matter be listed on 25th February, 2015, for

further hearing.

(Chetan Kumar) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master