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Tuesday, June 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - 6 Mahine se Adhik ka Prasikshan Na Ho -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Jinki 3 Mahine ki School mein training pooree nahin huee hai, unko 1 july se school mein kriyatmak prasikshan poora karne ka aadesh -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Jinki 3 Mahine ki School mein training pooree nahin huee hai, unko 1 july se school mein kriyatmak prasikshan poora karne ka aadesh -

Lakimmur ki aise aadesh ki copy. Social media par prapt huee hai, aap logo ke darshnarth

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एनटीटी-सीटी नर्सरी वाले नहीं दें सकेंगे यूपीटीईटी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

एनटीटी-सीटी नर्सरी वाले नहीं दें सकेंगे यूपीटीईटी

सितम्बर में प्रस्तावित 2015 की टीईटी से दोनों कोर्स को बाहर किया गया,

इस बार भाषा टीईटी भी नहीं
एनटीटी-सीटी नर्सरी वाले नहीं देंगे टीईटी

प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) में एनटीटी (नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग) और सीटी (सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग) नर्सरी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

सितम्बर में प्रस्तावित 2015 की टीईटी से दोनों कोर्स को बाहर कर दिया गया है। इस बार भाषा टीईटी भी नहीं होगी।उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली में एनटीटी और सीटी नर्सरी अर्हता न होने से इन अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में अवसर नहीं दिया जा रहा। 2013 और 2014 की टीईटी पास करने के बाद ये अभ्यर्थी सरकार पर भर्ती का दबाव बनाने लगे।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि एनटीटी व सीटी नर्सरी को शामिल नहीं किए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - नए राजकीय हाईस्कूलों में जल्द शुरू होगी पढ़ाई

UPTET SARKARI NAUKRI News - नए राजकीय हाईस्कूलों में जल्द शुरू होगी पढ़ाई

लखनऊ (ब्यूरो)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत 168 स्कूलों में 119 बनकर तैयार हो गए हैं। इन राजकीय हाईस्कूलों में जल्द पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्माण पूर्ण हो चुके स्कूलों को कब्जे में लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसमें पेयजल, शौचालय की सुविधाएं हैं या नहीं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वर्ष 2010-11 में 168 स्कूलों को स्वीकृत किया था। इनके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड) को दिया गया है। पैकफेड ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को यह सूचना दी है कि अब तक 119 राजकीय हाईस्कूलों का निर्माण हो चुका है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे इसे कब्जे में ले लें।

स्कूलों को कब्जे में लेने से पूर्व होगी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच ः

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बांदा, एटा, फतेहपुर, कौशांबी, गाजीपुर, हाथरस, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, झांसी, महाराजगंज, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, पीलीभीत, संतकबीरनगर, भदोही, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और उन्नाव के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूलों को कब्जे में लेने से पहले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच-परख ली जाए। किसी तरह की कोई कमी होने पर इसमें समय रहते सुधार करा लिया जाए, जिससे बाद में छात्रों व शिक्षकों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो।

आरएमएसए के तहत स्वीकृत 168 स्कूलों में 119 बनकर तैयार

लखनऊ, बाराबंकी रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच व बलरामपुर में भी निर्माण कार्य पूरा

UPTET SARKARI NAUKRI News - विकलांगों को केंद्रीय नौकरियों में मिलेगी दस साल की छूट

UPTET SARKARI NAUKRI News - विकलांगों को केंद्रीय नौकरियों में मिलेगी दस साल की छूट

अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी मिलेंगे पांच साल अतिरिक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय नौकरियों में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा में दस साल की छूट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी पांच साल अतिरिक्त देने का फैसला किया गया है। यह छूट सीधी भर्ती पर लागू होगी। सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से सोमवार को जारी नए प्रावधानों के तहत इस छूट का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनकी उम्र 56 वर्ष से ज्यादा न हो। इससे पहले विकलांगों को पांच वर्ष की छूट दी जा रही थी। ग्रुप ‘ए’ और ‘बी’ के मामलों में एससी-एसटी और ओबीसी को क्रमश: 10 और आठ साल की छूट प्राप्त थी। नए नियमों के तहत दृष्टिहीनता या अल्पदृष्टि, बधिर और चलने-फिरने में असमर्थ (सेरेब्रल पाल्सी) अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती में इसका लाभ मिल सकेगा। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए प्रावधान सिविल सेवा की परीक्षाओं में लागू नहीं होंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम 40 फीसद शारीरिक असमर्थता पर ही इसका लाभ मिल सकेगा।

पहले से ही केंद्रीय नौकरियों में लगे लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। हालांकि, इन मामलों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा या फिर विकलांगता के आधार पर। विभिन्न मंत्रलयों और विभागों को भी नए प्रावधानों से अवगत करा दिया गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - काउंसलिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन

UPTET SARKARI NAUKRI News -

काउंसलिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन

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Shiksha Mitron ke samayojan ke baad padon ki sankhya ka sankat pad gaya hai

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कांठ (मुरादाबाद)। बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक 2011 भर्ती में पूर्व में हुई काउंसलिंग के बाद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से मुरादाबाद, संभल जिलों की निर्गत की कट ऑफ में नाम न होने पर सोमवार को अभ्यर्थियों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को पत्र दिया है।

प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि चतुर्थ एवं पंचम काउंसलिंग में उन्हाेंने जनपद संभल और मुरादाबाद में प्रतिभाग किया था। लेकिन जब काउंसलिंग की सूची चस्पा की गई तो उनका नाम 10 गुना अभ्यर्थियों की सूची में नहीं था। उन्होंने इस संबंध में डायट आकर संपर्क किया तो उन्हें सोमवार को बुलाया गया। जब वह सोमवार को आए तो मंगलवार का दिन दे दिया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि उन्हें जानबूझकर टरकाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उन्हें काउंसलिंग में शामिल कराया जाए।

इस अवसर पर मनोज कुमार, स्वाति सिंह, विकास कुमार, दीप्ति तोमर, प्रदीप कुमार, राजेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

मुरादाबाद और संभल के अभ्यर्थियों ने किया

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कहां से आएगा एक लाख लीटर दूध

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कहां से आएगा एक लाख लीटर दूध

प्रतापगढ़। लोगों को बुधवार को दूध की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जिले के 3264 विद्यालयों में एमडीएम योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन दो सौ मिली उबला दूध दिया जाना है। इसके लिए बुधवार का दिन निश्चित किया गया है। सभी बच्चों को मिलाकर करीब एक लाख लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि जिले में प्रतिदिन दूध का उत्पादन 86 हजार लीटर ही है।

जिले के प्राइमरी, मिडिल, सहायता प्राप्त बेसिक, राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में कक्षा एक से आठ तक बच्चों को एमडीएम योजना के तहत भोजन दिया जाता है। शासन ने पहली बार विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए बुधवार के दिन दो सौ मिलीलीटर उबला दूध देने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जिले में बुधवार को करीब एक लाख लीटर दूध की जरूरत होगी। एमडीएम के तहत करीब पांच लाख विद्यार्थियों के पंजीकृत होने का अनुमान है। दुग्ध विकास संघ ने जिले में 86 हजार लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का खाका तैयार किया है। सवाल यह उठता है कि वास्तव में विद्यार्थियों को दूध पीने को मिलेगा या गुरुजी बच्चों और अभिभावकों से अपनी विवशता बताकर सिर्फ कागज पर ही दूध पिलाते रहेंगे। एमडीएम योजना में पहली बार 200 मिली दूध को शामिल किया गया है। दूध महंगा होने के कारण खर्च भी अधिक लगेगा, लेकिन कनवर्जन कास्ट में बढ़ोतरी नहीं की है। वहीं बीएसए एसटी हुसैन ने बताया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को मेन्यू की सूची उपलब्ध कराकर शिक्षकों को जानकारी देने को कहा गया है। लापरवाही बरतने वाले हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

मेन्यू से गायब हुई दलिया और खीर

एमडीएम योजना में एक बड़ी तब्दीली की गई है। गुरुवार को बच्चों को मिलने वाली दलिया और शनिवार को खीर अब नहीं मिलेगी। गुरुवार को रोटी, सब्जी और दाल, शनिवार को चावल और सोयाबीन की सब्जी मिलेगी। अभी तक बुधवार को मिलने वाले कढ़ी, चावल, खीर के स्थान पर अब कोफ्ता, चावल और 200 मिली दूध मिलेगा।

15 से शुरू होगी योजना

बच्चों को उबला दूध देने की शुरुआत 15 जुलाई से होगी। योजना में दूध को प्रमुख स्थान दिया गया है। अगर बुधवार को स्कूल में अवकाश रहेगा तो अगले दिन बच्चों को दूध पीने को दिया जाएगा।

एमडीएम के तहत बुधवार से एक लाख लीटर दूध की होगी जरूरत

सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को मेन्यू की सूची उपलब्ध कराकर शिक्षकों को जानकारी देने को कहा गया है। लापरवाही बरतने वाले हेडमास्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

एसटी हुसैन, बीएसए

जनपद में प्रतिदिन दूध का उत्पादन 86 हजार लीटर ही है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एक ही शिक्षक कई बीटीसी कॉलेजों में पढ़ा रहे

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एक ही शिक्षक कई बीटीसी कॉलेजों में पढ़ा रहे
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश में हाल के वर्षों में खुले निजी बीटीसी कॉलेजों में जमकर मनमानी चल रही है। इनमें तैनात शिक्षक एक से अधिक बीटीसी कॉलेंजों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ऊपर से उनकी योग्यता भी पूर्ण नहीं है। प्रबंधन भी अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके छात्रों एवं अभिभावकों के साथ धोखा कर रहे हैं। प्रदेश भर से लगातार मिल रही निजी बीटीसी कॉलेजों की शिकायतों के बाद निदेशक एससीईआरटी ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कॉलेजों का विवरण मांगा है। इन कॉलेजों में नियुक्त शिक्षकों की योग्यता का प्रमाण मांगा गया है।
बीएड एवं बीटीसी कॉलेजों में तैनात शिक्षकों को प्रबंधन की ओर से बहुत कम मानदेय दिया जाता है। इस कारण से यहां पढ़ाने वाले शिक्षक एक से अधिक बीटीसी कॉलेजों में पढ़ाने को विवश हैं। कुछ प्रबंधक एक ही कॉलेज में बीएड और बीटीसी दोनो कॉलेज चला रहे हैं। इस कारण इनके बीएड के ही शिक्षक बीटीसी कॉलेजों में सेवा दे रहे हैं। प्रदेश में बीते तीन वर्षों में 700 से अधिक अधिक निजी बीटीसी कॉलेज खुल गए हैं। कुछ इन्हीं कारणों से निजी बीएड एवं बीटीसी कॉलेजों में छात्र-छात्राएं प्रवेश लेने से कतरा रहे हैं।

बीटीसी सत्र 2014-15 शून्य नहीं होगा
एससीईआरटी निदेशक ने उप्र स्वावित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन को दिलाया भरोसा
पंद्रह दिन में शुरू होंगे दाखिले
बीएड में डायरेक्ट एडमिशन 30 जुलाई तक करने की मांग
स्वावित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
परीक्षा शुल्क वसूली में लविवि की दोहरी नीति
जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीटीसी सत्र 2014-15 को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसमें दाखिले की प्रक्रिया पंद्रह दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी। यह भरोसा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने स्वावित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के पदाधिकारियों को दिलाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि 15 जुलाई से दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एससीईआरटी निदेशक से मिलने से पहले राजधानी में हुसैनगंज स्थित एक होटल में एसोसिएशन द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें बीएड की एक जुलाई से शुरू हो रही पूल काउंसिलिंग का अभी तक शेड्यूल घोषित न करने पर हैरानी जताई गई। दूसरी ओर पूल काउंसिलिंग में छात्र की मर्जी का कॉलेज ही आवंटित किया जाए। शपथ पत्र लेकर दाखिले के नाम पर मनमानी न की जाए। वहीं पूल काउंसिलिंग के बाद बीएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है, यह कम है। इसे कम से कम 30 जुलाई तक बढ़ाया जाए। बीएड में सिर्फ 52 हजार अभ्यर्थियों ने दाखिले के लिए काउंसिलिंग करवाई है और 1.12 लाख सीटें खाली हैं। ऐसे में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को भी डायरेक्ट एडमिशन दिया जाए। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों की तरह बीएड कॉलेजों को भी सीटें न भरने पर स्नातक पास छात्रों को सीधे दाखिला देने की छूट मिले। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता खत्म की जाए।

Monday, June 29, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कल से घोषित होंगे टीजीटी-पीजीटी के रिजल्ट

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कल से घोषित होंगे टीजीटी-पीजीटी के रिजल्ट

Updated: 29-06-15 06:42 PM

एडेड कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती के लिए 2013 की परीक्षा के परिणाम मंगलवार से घोषित होना शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रभारी अध्यक्ष अनीता यादव ने कुछ विषयों के रिजल्ट जारी करने के लिए मंगलवार को एक बजे से बोर्ड की असाधारण बैठक बुलाई है।

टीजीटी-पीजीटी की परीक्षा 25 जनवरी से 22 फरवरी तक पांच चरणों में कराई गई थी। 7145 पदों के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 15 फरवरी को आयोजित पीजीटी इतिहास के पेपर में गड़बड़ी के कारण परीक्षा दोबारा 21 जून को कराई गई।

पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी संस्कृत, जीव विज्ञान, वाणिज्य, गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, उर्दू, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र, गृह विज्ञान और पाली विषय के 1117 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है।

जबकि टीजीटी में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, कताई-बुनाई, सिलाई विषय के 6028 शिक्षक भर्ती होंगे। बोर्ड की असाधारण बैठक के लिए सोमवार को सभी सदस्यों को सूचना भेज दी गई।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब एक समय पर नहीं होगी स्कूलों की छुट्टी

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अब एक समय पर नहीं होगी स्कूलों की छुट्टी

लखनऊ
स्कूलों की छुट्टी के एक ही समय होने के कारण इस वजह से लगने वाले जाम से निपटने के लिए शासन ने एक नया फॉमूर्ला सुझाया है।
शहर में स्कूलों की एक साथ छुट्टी होने की वजह से सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से अब निजात मिलेगी। लखनऊ के डीएम राजशेखर ने शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ा आदेश दिया है।
डीएम राजशेखर ने शहर के प्रमुख स्थानों पर स्थित स्कूलों के लिए एक प्रमुख सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार अब शहर के प्रमुख मार्ग पर स्थित स्कूलों की छुट्टी एक समय पर नहीं होगी। स्कूलों की छुट्टी के बीच 20 से 30 मिनट का अंतर रखा जाएगा। इससे स्कूलों की छुट्टी के समय सड़क पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
इसके साथ ही डीएम ने शहर के स्कूलों के प्रबंधक और प्रिंसिपल को स्कूल वैन को परिसर के अंदर ही खड़ा करने के आदेश दिए हैं। स्कूलों के बाहर खड़ी वैन और ऑटो से भी शहर की सड़कों पर जाम जैसी स्थिति हो जाती थी।
स्कूल की छुट्टी होने के पंद्रह मिनट पहले वैन को स्कूल परिसर में ही खड़ा किया जाएगा। स्कूल के बच्चों को भी परिसर के अंदर से ही बिठाया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से तो राहत मिलेगी साथ ही बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे।
ये सभी निर्देश सीबीएसई,आईसीएसई और यूपी बोर्ड सभी स्कूलों के लिए लागू होंगे।