Thursday, January 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI UP Teacher News Today -

UPTET SARKARI NAUKRI   UP Teacher News Today 



◆◆◆◆बृहस्पतिवार-28-01-2016◆◆◆◆
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क्या दुआ करु मेरे अपनो के लिए ऐ_खुदा ..
बस यही दुआ है कि , मेरे अपने कभी किसी_दुआ के मोहताज न हो ..
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NEWS WORLD✒: -1
पैंतालीस मुन्ना भाई और मिले, वेतन रोका, नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति पाने वाले मुन्ना भाइयों के मिलने का सिलसिला जारी है। वर्ष 2014 में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र पाए जाने पर 45 टीचरों को वेतन रोक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। बताते चले कि इससे पहले 38 मुन्ना भाई मिल चुके हैं। जिसमें 32 पर एफआईआर दर्ज है। उधर, इसस मामले से विभाग में हड़कंप है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. बृजेश मिश्र में 6 अगस्त 2014 को नियुक्त किए गए बीटीसी/ विशिष्ट बीटीसी एवं उर्दू बीटीसी के अंतर्गत जिले में विभिन्न विद्यालयों में तैनात 45 टीचरों का वेतन टीईटी 2011 का प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलने पर वेतन रोक कर नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। इनमें बेंहदर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय तुरनारूद्ध के टीचर हरवीर सिंह, सर्वे के सुनील सिंह, मडिलहा के मनोज कुमार मढ़िया के सौरभ सचान, मौलवी खेड़ा योगेंद्र सिंह, महमूदपुर लाल्ता के उमेश चंद्र यादव, बिलग्राम ब्लाक के सखेड़ा की कुमारी नीरज यादव, टड़ियावां के कोड़रा के राजेंद्र सिंह, भरावन के महसुआ के दिनेश कुमार, मंडौली के राम गोपाल सिंह, महुआ डांडा गीतम सिंह, कुकरा के रघुराज सिंह, हरपालपुर ब्लाक के लुलामऊ द्वितीय के टीचर मोहन सिंह बारी के सुरेंद्र सिंह, टिकार के विवेक कुमार यादव, मस्तापुर के मनोज कुमार, बरान के प्रेम चंद्र, महसूलापुर के मनोज कुमार, मिश्रनपुरवा के प्रमोद कुमार, किरतियापुर के माघवेंद्र सिंह, अहिरोरी ब्लाक के खद्दीपुर के दिनेश चंद्र, कुचौरा के हरेन्द्र पाल सिंह, टोडरपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय कुसुमा के परवीन कुमार, मझिला के राजीव कुमार, मझौची के अरविंद कुमार, माधौपुर के राघवेंद्र सिंह, कुचीखेड़ा के हरीसिंह बछौर, संडीला ब्लाक के खुटेहना के बने सिंह, मदारपुर के जसवीर सिंह, सांडी ब्लाक के कुलिया के विनय कुमार, बहेलियनपुर के शिव कुमार, कुशलपुरवा के हरवीर सिंह, रजानी खेड़ा की शशि यादव, महितापुर के प्रेम सिंह, सेमरिया के धर्मवीर सिंह, भरखनी ब्लाक के मुंडेर की सुशीला कुमारी, कुंवरपुर के यतेंद्र, रामपुर लाल की पारुल बघेल,मल्लावां ब्लाक के मीर नगर की सपना,हरियावां के शाहपुर बिनौरा की ललिता यादव, शहजाद नगर की ममता सिंह, पिहानी ब्लाक के पिपरी की बीना वर्मा, कौड़ा के शिवकुमार, कोथावां ब्लाक के मालपुर के अरविंद कुमार और मनिकपुर के महेंद्र पाल शामिल है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी डा. ब्रजेश मिश्र ने बताया कि सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। एक सप्ताह तक सही जवाब न देने पर सेवा समाप्त कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इससे विभाग में हड़कंप मच गया।
तीन सदस्यीय टीम करेगी जांच
हरदोई। जिले में वर्ष 2015 में टीईटी के आधार पर मिले 38 मुन्ना भाइयों के मामले में जांच के लिए शिक्षा निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बीएसए की आख्या के आधार पर तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल सुत्ता सिंह, उप शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ गणेश कुमार और विधि अधिकारी परिषद मुख्यालय लखनऊ प्रदीप कुमार वर्मा शामिल है। शिक्षा निदेशक ने पांच फरवरी तक जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए है। इससे विभाग में हड़कंप मचा है।
टीईटी प्रमाणपत्रों का नहीं हो सका मिलान,
वर्ष 2014 में 315 टीचरों की नियुक्ति
वर्ष 2015 की नियुक्ति में मिले है 38 मुन्ना भाई,32 पर दर्ज हो चुकी है रिपोर्ट


NEWS WORLD✒: -2
रसोइया ने हेडमास्टर को बंधक बनाकर पीटा
मानदेय नहीं मिलने से परेशान थी
अमर उजाला ब्यूरो
पुरंदरपुर। सोहरवलिया कला के टोला दर्जीचक पंडितपुर के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर को वहां की रसोईया ने बंधक बना लिया और पिटाई की। मानदेय न मिलने से रसोईया परेशान थी। सौ नंबर सूचना के बाद पुलिस के पहुंचने पर मुक्त हेड मास्टर मुक्त हुए।
फरेन्दा क्षेत्र के सोहरविया कला टोला पंडिपतपुर दर्जीचक के प्राथमिक विद्यालय पर मंगलवार को साढ़े दस बजे झंडारोहण के बाद रसोईया ऊषा देवी ने मानदेय को लेकर राजकुमार मौर्या को बंधक बना लिया और पिटाई कर दी। हेड मास्टर ने सौ नंबर डायल किया तो पुरन्दरपुर पुलिस ने पहुंच कर उनको छुड़ाया और थाने पर लाई। ऊषा देवी को पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र छह हजार रुपया मिला था। रसोईया का आरोप है कि तीन महीने से हेड मास्टर स्कूल पर नहीं आ रहे थे। घटना को लेकर अफरातफरी मच गई।
इस संबंध में हेड मास्टर राजकुमार मौर्या ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। एसओ चंद्रेश यादव का कहना है कि हेडमास्टर को बंधक बनाने की खबर पुलिस कंट्रोल रुम से मिली। सूचना के पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें मुक्त कराया। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
कंट्रोल रूम की सूचना पर विद्यालय पहुंची पुलिस ने छुड़ाया
[4:33am, 1/28/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -3
छह वर्षों से ठप पड़ी है शिक्षक चयन प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में बीते छह वर्ष से अधिक समय से चयन प्रक्रिया ठप है। सरकार की ओर से मनमाने तरीके से इन भर्ती आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किए जाने को कोर्ट में चुनौती दिए जाने और हाईकोर्ट से अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिए जाने के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2009, 2010 के बाद टीजीटी-पीजीटी के किसी नए पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। 2011 में घोषित टीजीटी-पीजीटी के पदों की घोषणा के बाद कोर्ट की ओर से रोक के कारण इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद रोक हटी तो चयन बोर्ड में इस समय अध्यक्ष-सदस्य के न होने से काम ठप पड़ा है। 2013 में घोषित टीजीटी-पीजीटी के पदों के लिए जनवरी 2015 में परीक्षा तो कराई गई परंतु कानूनी अड़चन के कारण अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जा सका।
भर्ती आयोगों में अध्यक्ष सदस्यों के काम पर रोक एवं हटाए जाने के बाद काम ठप
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में भर्ती प्रक्रिया पर लगा विराम


NEWS WORLD✒: -4
नियुक्ति के लिए सचिव का घेराव
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले 1100 अभ्यर्थियों ने बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 27 जनवरी तक अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाइन नहीं की गई है। इन अभ्यर्थियों ने 28 जनवरी से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया है। घेराव करने वालों में संजीव मिश्र, विनोद वर्मा, नवीन, सुशील सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे।


NEWS WORLD✒: -5
आगरा के बीआर अंबेडकर विवि में एसआईटी की कार्रवाई
फर्जी मार्क्सशीट मामले में बाबू लखनऊ से गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
आगरा/लखनऊ। डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के चर्चित फर्जी मार्क्सशीट प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यूनिवर्सिटी के खंदारी कैंपस में तैनात क्लर्क रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे लखनऊ में कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेज दिया गया।
रणवीर सिंह मूलरूप से फीरोजाबाद के रहने वाले हैं। मुकदमा अपराध संख्या तीन /2014 में उन्हें आरोपी पाया गया था। रणवीर सिंह 2005 से 2015 तक बीएड सेक्शन में तैनात रहे हैं। इस दौरान जाली मार्क्सशीट बेची गईं। इनका रिकार्ड गोपनीय चार्ट में दर्ज किया गया।
यह केस धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में दर्ज किया गया था। इसकी विवेचना पहले आगरा पुलिस ने की, लेकिन बाद में केस एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया। मामले के विवेचक निरीक्षक पुतान सिंह ने पूछताछ व बयान दर्ज करने के लिए रणवीर को एसआईटी मुख्यालय लखनऊ बुलाया था। वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
अब निशाने पर 20 कर्मचारी और 10 अधिकारी
एक लिपिक की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की तैयारी 20 कर्मचारी और 10 अधिकारियों पर कार्रवाई करने की है। इनके खिलाफ केस पहले से दर्ज हैं। आगरा पुलिस ने इन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन एसआईटी ने इनके खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए। पहले इन मामलों की सुनवाई आगरा कोर्ट में हो रही थी, लेकिन अब सभी केस लखनऊ ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके बाद ही एसआईटी एक्शन में आई है।
2005 से 2009 तक बीएड की फर्जी मार्कशीट बेचे जाने की जांच पहले आगरा पुलिस को दी गई थी। तब पुलिस ने छह केस दर्ज किए थे। इनमें यूनिवर्सिटी के 10 अधिकारी और 20 कर्मचारी आरोपी बनाए गए थे। इनमें विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपाध्यक्ष अवतार सिंह कुकला और रजिस्ट्रार शिवपूजन सिंह व कई अन्य नामजद हुए थे। मामले के मुख्य आरोपी तत्कालीन उपाध्यक्ष की कुछ अरसा पहले मृत्यु हो चुकी है जबकि तत्कालीन रजिस्ट्रार पिछले करीब डेढ़ वर्ष से फरार चल रहे हैं।


NEWS WORLD✒: -6
बीपीएड डिग्री धारकों ने सरकार को वादा याद दिलाया
लखनऊ। प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश भर से जुटे बीपीएड डिग्री धारकों ने बुधवार को स्थायी नियुक्ति के लिए किए गए सरकार केवादे की याद दिलाई।
अनिश्चतकालीन धरने पर अड़े बीपीएड डिग्री धारकों को एसीएम प्रथम की ओर से मुख्यमंत्री से एक सप्ताह के अंदर वार्ता कराने का आश्वासन देने केबाद धरना स्थगित कर दिया गया।46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद पर स्थायी नियुक्ति देने और एक सितंबर 2015 को हुए आंदोलन में 101 नामजद लोगों पर से मुकदमा वापस लेने को लेकर बीपीएड डिग्री धारक लक्ष्मण मेला मैदान में जुटे थे।


NEWS WORLD✒: -7
बिना परीक्षा कांस्टेबलों की भर्ती पर उठे सवाल
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सूबे में बिना परीक्षा कराए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती कराने की सरकार की नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूछा है कि पहले से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नया नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मामले की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी कर सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
रणविजय सिंह और कई अन्य याचिका दाखिल कर कहा है कि पुलिस विभाग में सिपाही का पद बेहद महत्वपूर्ण है। इस पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता का विधिवत परीक्षण कर चयन करना आवश्यक है। पूर्व में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, रीजनिंग टेस्ट, मानसिक योग्यता और शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार आदि कई चरणों में परीक्षा लेकर चयन का नियम है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में इस नियम को संशोधित करते हुए नया नियम बना दिया है। अब सिपाहियों की भर्ती मात्र उनके हाईस्कूल और इंटरमीडिएट प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट से होगी। शारीरिक दक्षता के नाम पर साढ़े चार किलोमीटर दौड़ भी होगी। इससे व्यापक पैमाने पर धांधली की आशंका है तथा योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकेगा। याचिका में संशोधित नियमावली को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।


NEWS WORLD✒: -8
सीटीईटी 21 को एडमिट कार्ड जारी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी सीबीएसई बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी इन्हें डाउन लोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी को किया जाएगा। इस बार भी सीबीएसई की सीटीईटी परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर उन परीक्षार्थियों के लिए होगा जो कक्षा एक से लेकर 5वीं तक को पढ़ाना चाहते हैं और दूसरा पेपर कक्षा छह से लेकर 8वीं तक को पढ़ाने के लिए पात्रता हासिल करना चाहते हैं। सीबीएसई ने परीक्षा केंद्रों का भी चयन कर लिया है।


✒: -
20 हजार संविदा ड्राइवरों-कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ा
लखनऊ (ब्यूरो)। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने 20 हजार संविदा ड्राइवरों एवं कंडक्टरों का बुधवार को पारिश्रमिक बढ़ाने का फैसला किया है। निगम ने इनके पारिश्रमिक में नौ पैसा प्रति किमी के रेट से बढ़ोतरी की है। नया रेट एक फरवरी से प्रदेश भर में लागू होगा।
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के.रवींद्र नायक ने ड्राइवरों एवं कंडक्टरों के बढ़े हुए पारिश्रमिक के सिलसिले में बुधवार को सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को आदेश का सरकुलर भेज दिया है। एक फरवरी से इन्हें 1.26 रुपये प्रति किमी के रेट से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। अभी तक यह 1.17 रुपये प्रति किमी के रेट से दिया जाता है। निगम ने इससे पहले अक्टूबर 




2014 में ड्राइवरों एवं कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ाया था।

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धूप भी नहीं तोड़ पाई ठंड का गुरूर 28
सहारनपुर : लगातार कोहरे की मार ङोल रहे लोगों को बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि बुधवार को सूर्य भगवान ने दर्शन देकर लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन धूप ठंड का गुरूर नहीं तोड पाई। न्यूनतम तापमान एक डिग्री पर ही बना रहा वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को कोहरा नहीं होने के कारण सुबह की धूप खिलने लगी थी। बादलों के कारण धूप छांव के साथ दिन की शुरूआत हुई, नौ बजते बजते पूरी तरह से धूप खिल गई थी। दिनभर चलने वाली बर्फीली हवाओं पारे का सुधरने का मौका नहीं दिया। मौसम विशेषज्ञ अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दे रहे है। उनका कहना है कि पाला व कोहरा अभी कुछ दिन तक लोगों को परेशान करने वाला है।सहारनपुर : लगातार कोहरे की मार ङोल रहे लोगों को बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली। हालांकि बुधवार को सूर्य भगवान ने दर्शन देकर लोगों को राहत जरूर दी, लेकिन धूप ठंड का गुरूर नहीं तोड पाई। न्यूनतम तापमान एक डिग्री पर ही बना रहा वहीं अधिकतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया। बुधवार को कोहरा नहीं होने के कारण सुबह की धूप खिलने लगी थी। बादलों के कारण धूप छांव के साथ दिन की शुरूआत हुई, नौ बजते बजते पूरी तरह से धूप खिल गई थी। दिनभर चलने वाली बर्फीली हवाओं पारे का सुधरने का मौका नहीं दिया। मौसम विशेषज्ञ अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दे रहे है। उनका कहना है कि पाला व कोहरा अभी कुछ दिन तक लोगों को परेशान करने वाला है।
[5:08am, 1/28/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -11
होम एग्जाम की कापियों पर बोर्ड के प्रैक्टिकल 20
सहारनपुर : यूपी बोर्ड की कापियों पर नहीं, बल्कि होम एग्जाम की कापियों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जा रही हैं। बोर्ड के परीक्षा शुल्क वसूलने के बावजूद कापियां का खर्च कालेज उठाने को मजबूर हैं। हद तो यह है कि ये कापियां बोर्ड कार्यालय को नहीं भेजी जातीं। परीक्षा के प्राप्तांक का विवरण ही संबंधित परीक्षक व कालेज से बोर्ड को भेजा जाता है। इस बार 18 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संकलन केन्द्रों पर बोर्ड परीक्षा सामग्री भेजने की प्रक्रिया गतिमान है। जिले मे इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं द्वितीय चरण में पांच जनवरी से आरंभ हुई थीं। परीक्षाओं के लिए बोर्ड से कापियां कालेजों को उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि परीक्षाएं होम एग्जाम की कापियों पर कराई जाती हैं, जिनके खर्च का भार संबंधित कालेज को उठाना पड़ता है। प्रधानाचार्यो का कहना है कि कई वर्षो से यही व्यवस्था चल रही है। कई बार बोर्ड को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।1परीक्षा को अधिकृत कालेज-परीक्षक1हाईस्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कालेज स्तर पर आंतरिक परीक्षक से कराई जाती है। संबंधित विषय में 70:30 के रेशियो से यह परीक्षा होती है। यानी लिखित परीक्षा 70 अंक तथा प्रयोगात्मक 30 अंक की होती है। कापी चेकिंग के बाद प्राप्तांक बोर्ड को भेजने का जिम्मा कालेज का होता है। इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक विषयों में निर्धारित पूर्णाक में से 50 प्रतिशत अंक आंतरिक परीक्षक से तथा 50 प्रतिशत अंक वाह्य परीक्षक से मिलते हैं। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारित किए गए हैं उनमें संबंधित विषयों के अध्यापक 50 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन में तथा शेष 50 प्रतिशत वाह्य परीक्षक की ओर से दिए जाते हैं।1बोर्ड नहीं जातीं प्रयोगात्मक की कापियां1कालेज व परीक्षक बोर्ड को केवल परीक्षार्थीवार परीक्षा के अंक भेजते हैं, कापियां नहीं। सूत्रों का कहना है कि इंटरमीडिएट की कापियां संबंधित परीक्षक या तो साथ ले जाते हैं अथवा कई बार कालेज में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में यदि कोई छात्र बोर्ड से आरटीआइ के अंतर्गत कॉपी की फोटो प्रति मांग ले तो वह उसे उपलब्ध नहीं हो सकेगी।1इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं1भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, कृषि, गृहविज्ञान, सिलाई, खेल एवं शारीरिक शिक्षा।1इनका कहना है..1जिला विद्यालय निरीक्षक आरके तिवारी का कहना है कि प्रयोगात्मक परीक्षाओं के दौरान बोर्ड की कापी उपलब्ध नहीं होती। लिखित परीक्षा के लिए ही बोर्ड कापियां उपलब्ध कराता है। इसी कारण प्रयोगात्मक परीक्षाएं कालेजों की कापियों पर होती हैं। कापियों बोर्ड को न भेजे जाने के सवाल पर उनका कहना था कि यह जिम्मेदारी संबंधित कालेज व परीक्षक की होती है।

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Wednesday, January 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -जनपद सीतापुर।।। दो सत्यापन के आधार पर वेतन देने के लिए BSA ने जारी 11 साथियो के सूचि -

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Tuesday, January 26, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शीतकालीन अवकाश -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - शीतकालीन अवकाश 



‪#‎सिद्धार्थनगर‬ : जनपद में ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 28 तक बंद रहेंगे l यह जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में दिया l

‪#‎बदायूं‬-डीएम ने स्कूलों में दो दिन की और बढ़ाई छुट्टी,कक्षा-8 तक के सभी स्कूल 28 जनवरी तक बंद,ठंड के चलते डीएम ने स्कूलों में बढ़ाई छुट्टी

जनपद सहारनपुर।।।।
जिलाधिकारी पवन कुमार ने 8वीं तक के सभी स्कूलो में 27 और 28 जनवरी को शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है।

Bareli Winter Vacation -



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Monday, January 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -News Today -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -News Today 



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◆◆◆◆सोमवार-25-01-2016◆◆◆◆
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सफ़र में मुश्किलें आयें तो हिम्मत और बढ़ती है,
कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है।
बिकने पर आ जाऊँ तो दाम घटते हैं अक्सर,
न बिकने का इरादा हो तो क़ीमत और बढ़ती है।
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आंदोलन होगा
सहारनपुर। उप्र माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ की बैठक में समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश महासचिव लोकेश पंवार ने कहा कि 29 जनवरी को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सुखपाल सिंह, विजेंद्र सिंह, पंजाब सिंह, अनुज शर्मा, निर्दोष पंवार, ब्रिजेश शर्मा, शक्ति सिंह आदि रहे।



पीएचडी एंट्रेंस का पहला पेपर तय
मेरठ। पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म ऑनलाइन भरवाने के बाद विवि ने पेपर की तैयारी कर दी है। पहला पेपर जो सबके लिए कॉमन होगा, उसके सिलेबस पर डींस की सहमति बन चुकी है। विवि इस जानकारी को जल्द वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
मेरठ और सहारनपुर मंडल से 31 विषयों में पीएचडी करने के लिए कुल 8022 आवेदन हुए हैं। एंट्रेंस मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर और गाजियाबाद में 20 मार्च को होगा। आवेदन करने वालों के लिए सलाह है कि सब कुछ तय समय पर होना है। तैयारी में जुट जाएं। एंट्रेंस में दो पेपर होंगे। पहला पेपर 100 नंबर का कॉमन होगा। दूसरा पेपर विषय का 200 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एंट्रेंस होगा।
पिछले सप्ताह डींस की बैठक में पहले पेपर का सिलेबस तय हुआ है। पहले पेपर में मुख्य रूप से करंट अफेयर्स, रिसर्च एप्टीट्यूट और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से भी कुछ सवाल होंगे। दोनों पेपर में 40-40 प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य होगा। एग्रीगेट 50 प्रतिशत होना चाहिए, तभी एंट्रेंस पास माना जाएगा। विवि ने विषयों के पेपर पहले ही तैयार करा लिए हैं। एंट्रेंस नेट के सिलेबस पर आधारित हो रहा है। पहला पेपर भी कुछ वैसा ही है। प्रतिकुलपति प्रो. एचएस सिंह का कहना है पेपर की तैयारी पूरी हो चुकी है। एंट्रेंस होने के ठीक एक महीने बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
अंतिम तिथि की रही छुट्टी
फॉर्म एक जनवरी से 20 जनवरी तक भरे गए। फॉर्म की हार्डकॉपी विवि पहुंचने की अंतिम तिथि 24 जनवरी थी। इस दिन रविवार की छुट्टी थी। लिहाजा सोमवार को पहुंची डाक स्वीकार की जाएंगी। विवि ने अंतिम तिथि के दिन छुट्टी का ध्यान पहले नहीं रखा। सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी तक हुई स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक को स्वीकार किया जाएगा।
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टीईटी संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। टीईटी संघर्ष मोर्चा ने समायोजन की मांग को लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट धरना दिया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यदि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया तो उसे इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा।
अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश सरकार सिर्फ समायोजन किए जाने का वायदा कर रही है, लेकिन इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का समायोजन किए जाने का वायदा किया गया था, लेकिन अब तक इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। कुछ अभ्यर्थियों का समायोजन कर प्रदेश सरकार ने महज औपचारिकता ही निभाई है। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों का शीघ्र ही समायोजन किए जाने की मांग की। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो उसे इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा। संघर्ष मोर्चा चुप बैठने वाला नहीं है। वह अपना हक लेकर ही रहेगा। इस दौरान अवधेश, अशोक, सीमा, अजय, अरुण, विक्रमाजीत, शिवराम, रामअनुज, सत्यवान, अनुराग आदि मौजूद रहे।

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नौकरी के लिए बीपीएड डिग्रीधारकों का प्रदर्शन
खेल शिक्षक के पद पर तैनाती की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
अंबेडकरनगर। बीपीएड संघर्ष मोर्चा ने रविवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। कहा गया कि लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में खेल शिक्षक के रूप में तैनाती किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अमांग की गई कि बीते दिनों आंदोलन के दौरान जिन बीपीएडधारकों पर फर्जी ढंग से केस दर्ज किया गया है, उसे तत्काल वापस लिया जाए। तय किया गया कि आगामी 27 जनवरी को लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बनवारीलाल गुप्ता ने कहा कि बीपीएड डिग्रीधारकों के साथ लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। बीते विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रैली में वादा किया था कि सत्ता में आने पर सभी बीपीएड डिग्रीधारकों की तैनाती खेल शिक्षक के रूप में की जाएगी। अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। विगत 1 सितंबर 2015 को जब मांगों को लेकर लखनऊ में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया गया था तो उस दौरान न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया था, बल्कि 100 से अधिक डिग्रीधारकों पर फर्जी ढंग से मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा कि जिन डिग्रीधारकों पर केस दर्ज किया गया है। उसे तत्काल वापस लिया जाए। सचेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो 27 जनवरी को लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में धरना दिया जाएगा। इस दौरान शैलेंद्र दुबे, इंद्रजीत यादव, विपिन मौर्य, हरिश्चंद्र, विवेक, अमरनाथ, वीरेंद्र, विक्रम यादव, राजेश कुमार, मनोज पाल, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे।

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परिषदीय स्कूलों में हजारों शिक्षकों की पदोन्नति फंसी
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति के लिए अनुभव पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किए जाने के बाद भी 2011 तक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के बावजूद अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिससे उनका अवसर खत्म हो रहा है। बीएसए की ओर से मनमानी किए जाने के खिलाफ प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
शिक्षकों का कहना है कि अकेले इलाहाबाद में ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित के 676 पद रिक्त हैं, जबकि सामान्य चयन के 1352 पद सामान्य विषयों के खाली हैं। 1400 प्राथमिक स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापक संचालित कर रहे हैं। इसके बाद भी बीएसए कह रहे हैं कि पद रिक्त नहीं हैं। आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रुद्र प्रभाकर मिश्र का कहना है कि जिले में 3428 पद रिक्त हैं, इन पदों पर 2011 बैच तक के शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है। सरकार की ओर से पदोन्नति के नियम में ढील दिए जाने के बाद भी सबी बीएसए मनमानी पर उतारू हैं। बीएसए ने विद्यालयों आवंटन में भी मनमानी की है। इस कारण से पदोन्नति के बाद भी कुछ शिक्षकों ने ज्वाइनिंग से मना कर दिया। प्राथमिक शिक्षकों ने 31 जनवरी तक पदोन्नति पर निर्णय नहीं होने की दशा में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है।
[4:42am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

सीधी भर्ती पर होगा आयोग का जोर
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पीसीएस और लोअर सबार्डिनेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब सीधी भर्ती की परीक्षाओं पर फोकस करेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं और आयोग में चल रहे साक्षात्कार पूरे होने के बाद ही इसमें तेजी आ जाएगी। रिक्त पदों के लिए अधियाचन भेजने का आग्रह आयोग विभागों से पहले ही कर चुका है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य संक्या पूरी होने की स्थिति में साल में लगभग पचास से अधिक सीधी भर्ती की परीक्षाएं आयोजित कराता है। अनिल यादव की नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद सीधी भर्ती वाली परीक्षाएं लगभग ठहर सी गई थीं। कार्यकारी अध्यक्ष डा. सुनील कुमार जैन ने इसकी शुरुआत तो कराई लेकिन अभी इसमें अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी है। हालांकि चिकित्सा विभाग के कई पदों के परिणाम पिछले एक महीने में जारी किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अब इसमें तेजी लाई जाएगी।
उल्लेखनीय है कि डा. अनिल यादव के कार्यकाल में लगभग दो सौ परीक्षाएं हुई थीं। उनकी ओर से इस आशय का हलफनामा भी हाईकोर्ट में दिया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल में अनियमितताओं के भी तमाम आरोप लगे थे। इस बार आयोग व्यवस्था को पारदर्शी रखने के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी कर रहा है। इसी कड़ी में ऑफलाइन आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। आयोग से जुड़े लोगों के अनुसार यदि प्रक्रिया पटरी पर आ गई तो लगभग एक हजार पद भरे जा सकेंगे। इनमें सबसे अधिक पद चिकित्सा शिक्षा विभाग के ही हैं। वैसे आयोग की एक बड़ी समस्या इस विभाग के अनारक्षित पदों को न भरा जाना है। हाल ही में घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में भी कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी में आरक्षित वर्ग के कई पद रिक्त रह गए हैं।

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यूपीपीएससी में फिर शुरू हुई आरक्षण की मांग
इलाहाबाद (ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से भी अधिक समय बाकी है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को गरमाने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से रविवार को आयोजित आरक्षण चेतना सम्मेलन में लोक सेवा आयोग की भर्तियाें में त्रिस्तरीय आरक्षण समेत छह सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। निर्णय लिया गया कि अगला आरक्षण चेतना सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। विज्ञान परिषद में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने घोषणा की कि त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को विधेयक पारित करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। वक्ताओं ने जजों की नियुक्ति में आबादी के अनुपात में 85 फीसदी प्रतिनिधित्व, प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर का प्रावधान खत्म करने, पिछड़ी जाति के जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने की मांग उठाई। मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह ने नौकरियों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम होने का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति ने त्रिस्तरीय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय आरक्षण वापस लेने का सरकार का निर्णय एकदम उचित था, क्योंकि, यदि हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण को रद्द किया जाता तो भविष्य में सरकार कभी भी इस संबंध में कानून नहीं बना पाती, इसलिए सरकार द्वारा स्वयं आयोग के इस फैसले को रद्द करने का फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में है। बीएचयू के प्रोफेसर ओमशंकर ने दलितों, पिछड़ों के हक के लिए व्यापक रणनीति बनाकर आंदोलन की बात कही। सम्मेलन में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र की आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ में दो मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मनोज यादव ने छह सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रखा। रमाधार यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। संचालन जीपी यादव ने किया। सम्मेलन में डॉ.धनंजय, अजीत यादव, पीसी कुरील, पंचम लाल, धीरेंद्र, अविनाश विद्यार्थी, संदीप यादव, राजेश भारती आदि शामिल रहे।
सामाजिक न्याय मोर्चा के आरक्षण चेतना सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा


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प्रमोशन में पिछड़े यूपी के आईएफएस अफसर
अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर रही राज्य सरकार
अजीत बिसारिया
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अफसर पदोन्नति पाने में काफी पीछे रह गए हैं। नियम है कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के जिस बैच के अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है, उससे एक साल सीनियर बैच के आईएफएस अफसरों को भी समकक्ष पद पर पदोन्नति दे दी जाए, लेकिन यहां आईएफएस अफसर 6-7 साल पीछे चल रहे हैं।
स्थिति यह है कि पदोन्नति में बैच के लिहाज से महानिदेशक (डीजी) व प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) में तीन वर्ष, एडीजी व एपीसीसीएफ में सात वर्ष, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) व मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) में 9 वर्ष और पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) व वन संरक्षक (सीएफ) में पांच वर्ष का अंतर है, जबकि यह अंतर एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए।
अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में आईएफएस अफसरों की स्थिति और भी खराब है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1989-1991 बैच के आईएफएस अधिकारियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक का पद मिल चुका है। 1996 बैच तक के अधिकारी मुख्य वन संरक्षक बन चुके हैं।
सूबे के आईएफएस अधिकारियों का कहना है कि आईपीएस से एक साल सीनियर बैच के आईएफएस अफसर को समकक्ष पद पर रखने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के स्तर से अनुमोदन मिला है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा। पदोन्नति का हकदार होने के बावजूद उच्चतर पद का वेतनमान तक नहीं दिया जा रहा है। इससे आईएफएस अफसरों में हीनता की भावना पैदा हो रही है। पदोन्नति में देरी को लेकर भारतीय वन सेवा एसोसिएशन भी विभिन्न फोरम पर अपना ऐतराज दर्ज करा चुकी है।
क्या कहता है नियम
नियम कहता है कि भारतीय पुलिस सेवा, उत्तर प्रदेश संवर्ग के जिस बैच के अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, उससे एक बैच पहले के भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी को भी समकक्ष पद पर पदोन्नति दी जानी चाहिए। यानी, 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी अगर डीजी बन चुके हैं, तो 1984 बैच के आईएफएस अफसर पीसीसीएफ का पद पाने के हकदार हैं।
आईपीएस और आईएफएस अफसरों की पदोन्नति की तुलनात्मक स्थिति
समकक्ष पदआईपीएसआईएफएस
डीजी/पीसीसीएफ19851982
एडीजी/एपीसीसीएफ19911984
आईजी/सीसीएफ19981989
डीआईजी/सीएफ20021997


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संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी को लेकर असमंजस में स्कूली विद्यार्थी
परीक्षा दें या संगीत सुनाएं!
आलोक पराड़कर
लखनऊ। संगीत सीखने वाले स्कूली विद्यार्थी असमंजस में हैं कि वे उन कक्षाओं की परीक्षा दें जिनमें अध्ययनरत हैं या फिर संगीत में अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें। दरअसल उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने ऐसे समय संभागीय और प्रादेशिक संगीत प्रतियोगिताएं रखी हैं, जो परीक्षाओं का सीजन होता है।
प्रथम चरण में अकादमी की संभागीय प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं, जो 18 मार्च तक चलेंगी। लखनऊ में संभागीय प्रतियोगिता 18 मार्च को होनी है। संभागीय प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले प्रतिभागियों के बीच प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिता 25 से 28 मार्च तक राजधानी लखनऊ में होगी। 29 मार्च को लखनऊ में ही होने वाले उल्लास उत्सव में विजेताओं की प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण होगा।
इस बीच बहुत सारे विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं।
वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से, आईसीएसई की 22 फरवरी से और सीबीएसई की परीक्षाएं एक मार्च से शुरू हो रही हैं। इसी प्रकार विद्यालयों की अन्य कक्षाओं की अपनी परीक्षाएं भी फरवरी-मार्च में होती हैं। ऐसे में संगीत सीखने वाले बाल, किशोर और युवा कलाकार और प्रशिक्षु दुविधा में हैं कि वे स्कूली परीक्षाएं दें, उनकी तैयारी करें या अकादमी की संगीत प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी निभाएं। ऐसे में बड़ी संख्या में संगीत सीखने वाले किशोर और युवा इन संगीत प्रतियोगिताओं से किनारा कर सकते हैं।
चार दशक से हो रहीं संगीत प्रतियोगिताएं ः
वर्ष 1975 से आयोजित हो रहीं इन संगीत प्रतियोगिताओं को काफी प्रतिष्ठापरक माना जाता है। आठ से 30 वर्ष की उम्र के प्रतिभागियों के लिए संगीत की नौ श्रेणियों में ये प्रतियोगिताएं होती हैं। पहले संभागीय प्रतियोगिताएं जिला या नगर स्तर पर होती हैं। फिर इनके विजेताओं के बीच प्रादेशिक स्तर पर लखनऊ में प्रतियोगिताएं होती हैं।


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अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों को मिला आश्वासन
लखनऊ। प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों ने रविवार को विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा मुख्यालय के सामने धरना दिया। सुबह से धरना दे रहे शिक्षकों को हटाने केलिए पुलिस ने भी काफी प्रयास किया, लेकिन शिक्षक नहीं माने। बाद में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने शिक्षकों के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाकर बातचीत की। अनुदानित महाविद्यालय व विवि स्ववित्त पोषित अनुमोदित शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. केएस पाठक ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं से अवगत होने के बाद सपा मुखिया ने प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के अनुमोदित शिक्षकों को जल्द ही नियमित कराने का आश्वासन दिया है। पाठक ने बताया कि सपा सुप्रीमो ने इस संबंध में फोन से मुख्यमंत्री से भी बात की और कहा कि 331 अनुदानित कॉलेजों के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान में लेकर कार्यरत अनुमोदित अध्यापकों को जल्द नियमित किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में डॉ. पुष्पलता, डॉ. विनोद कुमार सिंह, डॉ. दिलीप शुक्ला लोग शामिल थे।


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शिक्षकों का पीएफ न काटने पर रोष
लखनऊ। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की बैठक में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त 2.5 लाख शिक्षकों का पीएफ न काटने व पेंशन योजना का लाभ न दिए जाने पर नाराजगी जताई गई। प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह व महामंत्री आशुतोष मिश्र ने कहा कि इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ फरवरी-मार्च में आंदोलन किया जाएगा।
[4:46am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

व्यावसायिक कॉलेजों के लिए फीस निर्धारण का बदलेगा फॉर्मूला
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। व्यावसायिक कॉलेजों की फीस तय करने के लिए प्रदेश सरकार ने फॉर्मूले में बदलाव किया है। इसके तहत अब इन कॉलेजों की बैलेंस शीट की क्रॉस चेकिंग होगी और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में लागू फीस स्ट्रक्चर को आधार मानकर सूबे में भी फीस निर्धारित की जाएगी।
अब तक हर तीन साल के लिए फीस निर्धारण सिर्फ कॉलेज प्रबंधनों द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई बैलेंस शीट के आधार पर कर दिया जाता है। लिहाजा कॉलेज संचालक मनमाफिक बैलेंस शीट तैयार करवाकर शासन को भेज देते हैं। इसमें वास्तविक खर्च को अधिक दिखाकर उसके आधार पर फीस का निर्धारण करवा लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कॉलेज संचालकों को जहां अधिक मुनाफा मिलने लगता है, वहीं छात्रों की जेब अधिक ढीली होती है। इस तरह की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए ही सरकार ने इस बार फीस निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव किया है । इस संबंध में शासन स्तर पर गठित फीस निर्धारण समिति की 23 जनवरी को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि कुछ व्यावसायिक कॉलेजों की बैलेंस शीट की क्रॉस चेकिंग कर यह देखा जाएगा कि उनके दिखाये गए खर्च वास्तविक हैं या नहीं। वहीं कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है। इस बात पर भी सहमति बनी है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में निर्धारित फीस के ढांचे को भी आधार बनाया जाए। फीस निर्धारण समिति का कोई सदस्य जल्द ही इन तीनों प्रदेशों में लागू फीस स्ट्रक्चर का अध्यन करेगा। प्रक्रिया में बदलाव के चलते सूबे के व्यावसायिक कॉलेजों के लिए नए फीस ढांचे की घोषणा अगले महीने होने की संभावना है।


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अवर अभियंताओं को मिलेगा
4800 ग्रेड पे
लखनऊ (ब्यूरो)। पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके गुप्ता ने कहा कि 4800 रुपये ग्रेड पे की अवर अभियंताओं की मांग जायज है। इसको पूरा करवाने के लिए वे शासन स्तर पर हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अवर अभियंताओं से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान भी किया। वे रविवार को उप्र डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के 94वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि विभाग की छवि अवर अभियंताओं के गुणवत्तापूर्ण कामों से ही निर्धारित होती है। प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन सलेक चंद्र ने कहा कि अवर अभियंताओं ने गुणवत्तापूर्ण कार्य करके कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। वहीं संघ के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि अवर अभियंता पूरी इमानदारी से अपना काम करते हैं। यही वजह है कि महत्वपूर्ण कामों के लिए लोक निर्माण विभाग को ही याद किया जाता है । उन्होंने अवर अभियंताओं को गैर तकनीकी काम में लगाने पर नाराजगी जताई। कहा, जल्दी ही यह सिलसिला नहीं रुका तो आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। स्थापना दिवस समारोह में सेवानिवृत्त अवर अभियंताओं को शॉल एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इंजीनियर विश्वनाथ त्रिपाठी को संघ रत्न से सम्मानित किया गया।
पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष बोले- शासन में रखेंगे बात
स्थापना दिवस समारोह में गैर तकनीकी कार्यों में लगाने पर जताई गई नाराजगी



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मानदेय नहीं मिलने पर शिक्षक करेंगे बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों को मानदेय की घोषणा में हो रही देरी ने शिक्षकों को नाराज कर दिया है। वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों के अलग-अलग समूहों ने मानदेय के लिए प्रदेश सरकार के बजट में कोई प्राविधान नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। प्रदेश भर के वित्तविहीन शिक्षकों ने 28 जनवरी तक मानदेय के बारे में फैसला नहीं होने पर यूपी बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
प्रदेश सरकार ने 2015 में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षकों की अनेक मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उन्हीं मांगों में से एक मांग मानदेय की घोषणा करना भी था। सरकार ने शिक्षकों की कई मांगें मूल्यांकन पारिश्रमिक सहित कई अन्य तो पूरा कर दिया परंतु मानदेय के बारे में आंकड़ा जुटाने के बाद भी घोषणा नहीं की गई। वित्तविहीन शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से जनवरी से मानदेय देने की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार के बजट में मानदेय के लिए धन की व्यवस्था नहीं किए जाने से शिक्षकों ने सरकार से दो-दो हाथ करने की घोषणा की है। शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की घोषणा के साथ ही 29 जनवरी को विद्यालय बंद करके लखनऊ में विधानसभा के घेराव की घोषणा की है।
स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्याणी देवी में वित्तविहीन शिक्षकों की एक बैठक विद्याधर द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई, इसमें प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही वादाखिलाफी पर आक्रोश व्यक्त किया गया।
बैठक में वित्तविहीन शिक्षकों से 29 जनवरी को लखनऊ पहुंचने की अपील की गई। बैठक में प्रबंधक महासभा के सुनील पांडेय, प्रदेश प्रधानाचार्य महासभा के चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन गुट के जिलाध्यक्ष ननकेश बाबू ने प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। वित्तविहीन शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि मानदेय देने पर निर्णय नहीं हुआ तो वह परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में वित्तविहीन शिक्षकों के सहयोग के बिना सरकार को बोर्ड परीक्षा से जुड़ा कोई काम करना संभव नहीं होगा।
बजट में मानदेय की व्यवस्था न करने पर जताई नाराजगी
[4:46am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

कैमरे की निगरानी में होगी एमबीबीएस परीक्षा
कानपुर (ब्यूरो)। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस फाइनल पार्ट-द्वितीय प्रोफ (सप्ली) की परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू होंगी। 22 फरवरी तक चलने वाली परीक्षाएं सुबह 10 से 1 बजे तक कराई जाएंगी। परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगी। यूनिवर्सिटी के पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे।
यूनिवर्सिटी से संबद्ध जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर, सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा और मेजर एसडी सिंह मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद की एमबीबीएस फाइनल परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार डॉ. टीबी सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को मेडिसिन फर्स्ट और 12 फरवरी को मेडिसिन सेकेंड का पेपर होगा।
15 फरवरी को सर्जरी फर्स्ट और 16 फरवरी को सर्जरी सेकेंड की परीक्षा कराई जाएगी। 18 फरवरी को ओबस्ट एंड गायनाकोलॉजी फर्स्ट और 19 को सेकेंड पेपर होगा। 22 फरवरी को पिडियाट्रिक्स ए और बी की परीक्षा कराई जानी है। परीक्षा में सभी तरह के इलेक्ट्रानिक्स गैजेट (मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और पेजर) का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।


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2017 तक सूबे में बढ़ जाएंगी एमबीबीएस की 500 सीटें
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश में दो चिकित्सा संस्थान और दो मेडिकल कॉलेज 2017 से शुरू हो जाएंगे। इससे सूबे में एमबीबीएस की 500 सीटें और बढ़ जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने टाइम लाइन सेट कर दिया है। इसी के अनुसार काम भी शुरू किया गया है। वहीं, इस साल बांदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहां एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।
सीएम अखिलेश यादव की कैबिनेट ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयुर्विज्ञान संस्थान को मंजूरी दी थी। यहां एमबीबीएस की 150 सीटें होंगी लेकिन पढ़ाई 2017 से ही शुरू हो पाएगी। अभी फैकल्टी रखने से लेकर कई सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हैं। इसके बाद एमसीआई में एमबीबीएस की मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा। साथ ही नजदीक के किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता ली जाएगी।
वहीं, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में भी 2017 से ही पढ़ाई शुरू हो पाएगी। यहां लोहिया अस्पताल के विलय का निर्णय काफी पहले हो चुका है लेकिन इसकी औपचारिकता पूरी होने में अभी समय लगेगा। यहां भी एमबीबीएस की 150 सीटें उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार जौनपुर व बदायूं मेडिकल कॉलेज भी अगले वर्ष से शुरू हो जाएंगे। यहां भी एमबीबीएस की पढ़ाई 2017 से शुरू हो जाएगी।
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अनूप चन्द्र पांडेय ने बताया कि विभाग ने मेडिकल कॉलेज शुरू करने का टाइम लाइन सेट कर दिया है। इसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इन संस्थानों में हर काम समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीआई में भी समय से आवेदन करने के लिए कह दिया गया है।
कहां कितनी सीटें
ग्रेटर नोएडा आयुर्विज्ञान संस्थान-150
लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ -150
जौनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज-100
बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज-100
दो नए मेडिकल कॉलेज व दो संस्थानों में अगले साल शुरू होगी पढ़ाई
लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 150 सीटें होंगी
[4:46am, 1/25/2016] ✒अनुज सैनी🇮🇳NEWS WORLD✒: -

मॉक टेस्ट से जाने कैसें दें जेईई मेन ऑनलाइन परीक्षा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आगामी अप्रैल में होने वाली जेईई-मेन की परीक्षा में अगर आप पहली बार शामिल होने जा रहे है। आपने ऑनलाइन परीक्षा देने का विकल्प चुना है। इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मॉक टेस्ट की सुविधा दे रही है। इससे आप परीक्षा की प्रक्रिया के साथ पैटर्न भी समझ पाएंगे। साथ ही सीबीएसई आवेदकों को अपने फॉर्म में बदलाव की सुविधा भी दे रहा है।
बीते साल सीबीएसई ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। इसकी सफलता को देखते हुए इसे इस बार भी लागू किया गया है। छात्रों को मॉक टेस्ट देने के लिए www.jeemain. nic.in पर जाना होगा। जहां होमपेज पर ही मॉक टेस्ट का विकल्प मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट की पूरी प्रक्रिया के साथ परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्नपत्र भी मिलेंगे।
बताते चलें कि जेईई-मेन की आगामी परीक्षा अप्रैल में होनी है। बीई और बीटेक के लिए ऑफलाइन परीक्षा 03 अप्रैल को होगी। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा 9-10 अप्रैल के बीच आयोजित होगी। ऑनलाइन परीक्षा देने में किसी भी तरह की समस्या न हो इस लिए मॉक टेस्ट की सुविधा दी गई है।
फॉर्म में बदलाव की सुविधा 31 जनवरी तक
सीबीएसई ने अप्रैल में होने वाली जेईई-मेन की परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों को अपने ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव की सुविधा भी दी है। यह सुविधा 22 जनवरी से 31 जनवरी तक ही मिलेगी। छात्र इस दौरान सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते है। हालांकि इसमें बेसिक जानकारी में ही बदलाव की सुविधा मिलेगी। वह तीन चीजों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते है जिसमें परीक्षा के लिए चुना गया सेंटर और मोड ऑफ एग्जामिनेशन मसलन अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो विकल्प पहले चुन चुके है वही विकल्प आपके पास रहेगा।
बीते साल पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी मॉक टेस्ट की सुविधा

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UPPSC SARKARI NAUKRI News - - यूपीपीएससी में फिर शुरू हुई त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग सामाजिक न्याय मोर्चा के आरक्षण चेतना सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा सामान्य वर्ग की कमर तोड़ने की तैयारी - त्रि स्तरीय व्यवस्था में सामान्य केटेगरी के अभ्यर्थी महज 10 -15 % तक ही चयनित होने का अनुमान

UPPSC SARKARI NAUKRI   News - 

यूपीपीएससी में फिर शुरू हुई त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग

सामाजिक न्याय मोर्चा के आरक्षण चेतना सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा
सामान्य वर्ग की कमर तोड़ने की तैयारी - त्रि स्तरीय व्यवस्था में सामान्य केटेगरी के अभ्यर्थी महज 10 -15 % तक ही चयनित होने का अनुमान 

इलाहाबाद (ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से भी अधिक समय बाकी है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को गरमाने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से रविवार को आयोजित आरक्षण चेतना सम्मेलन में लोक सेवा आयोग की भर्तियाें में त्रिस्तरीय आरक्षण समेत छह सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। निर्णय लिया गया कि अगला आरक्षण चेतना सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। विज्ञान परिषद में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने घोषणा की कि त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को विधेयक पारित करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। वक्ताओं ने जजों की नियुक्ति में आबादी के अनुपात में 85 फीसदी प्रतिनिधित्व, प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर का प्रावधान खत्म करने, पिछड़ी जाति के जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने की मांग उठाई। मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह ने नौकरियों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम होने का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति ने त्रिस्तरीय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय आरक्षण वापस लेने का सरकार का निर्णय एकदम उचित था, क्योंकि, यदि हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण को रद्द किया जाता तो भविष्य में सरकार कभी भी इस संबंध में कानून नहीं बना पाती, इसलिए सरकार द्वारा स्वयं आयोग के इस फैसले को रद्द करने का फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में है। बीएचयू के प्रोफेसर ओमशंकर ने दलितों, पिछड़ों के हक के लिए व्यापक रणनीति बनाकर आंदोलन की बात कही। सम्मेलन में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र की आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ में दो मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मनोज यादव ने छह सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रखा। रमाधार यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। संचालन जीपी यादव ने किया। सम्मेलन में डॉ.धनंजय, अजीत यादव, पीसी कुरील, पंचम लाल, धीरेंद्र, अविनाश विद्यार्थी, संदीप यादव, राजेश भारती आदि शामिल रहे।


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यूपीपीएससी में फिर शुरू हुई त्रिस्तरीय आरक्षण की मांग

सामाजिक न्याय मोर्चा के आरक्षण चेतना सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा
सामान्य वर्ग की कमर तोड़ने की तैयारी - त्रि स्तरीय व्यवस्था में सामान्य केटेगरी के अभ्यर्थी महज 10 -15 % तक ही चयनित होने का अनुमान 

इलाहाबाद (ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से भी अधिक समय बाकी है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को गरमाने की तैयारी फिर शुरू हो गई है। सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से रविवार को आयोजित आरक्षण चेतना सम्मेलन में लोक सेवा आयोग की भर्तियाें में त्रिस्तरीय आरक्षण समेत छह सूत्रीय मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई। निर्णय लिया गया कि अगला आरक्षण चेतना सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। विज्ञान परिषद में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने घोषणा की कि त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को विधेयक पारित करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। वक्ताओं ने जजों की नियुक्ति में आबादी के अनुपात में 85 फीसदी प्रतिनिधित्व, प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर का प्रावधान खत्म करने, पिछड़ी जाति के जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने की मांग उठाई। मुख्य वक्ता न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह ने नौकरियों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम होने का मुद्दा उठाया। न्यायमूर्ति ने त्रिस्तरीय आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के फैसले को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय आरक्षण वापस लेने का सरकार का निर्णय एकदम उचित था, क्योंकि, यदि हाईकोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय आरक्षण को रद्द किया जाता तो भविष्य में सरकार कभी भी इस संबंध में कानून नहीं बना पाती, इसलिए सरकार द्वारा स्वयं आयोग के इस फैसले को रद्द करने का फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में है। बीएचयू के प्रोफेसर ओमशंकर ने दलितों, पिछड़ों के हक के लिए व्यापक रणनीति बनाकर आंदोलन की बात कही। सम्मेलन में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र की आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ में दो मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मनोज यादव ने छह सूत्रीय मांग का प्रस्ताव रखा। रमाधार यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। संचालन जीपी यादव ने किया। सम्मेलन में डॉ.धनंजय, अजीत यादव, पीसी कुरील, पंचम लाल, धीरेंद्र, अविनाश विद्यार्थी, संदीप यादव, राजेश भारती आदि शामिल रहे।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो फरवरी को होगी UPTET 2016 परीक्षा प्रा. एवं जूनि. स्तर परीक्षा में प्रश्न इंटर स्तर के होंगे

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दो फरवरी को होगी UPTET 2016 परीक्षा
प्रा. एवं जूनि. स्तर परीक्षा में प्रश्न इंटर स्तर के होंगे
एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से भी होंगे प्रश्न
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की प्रदेश भर में दो फरवरी को परीक्षा होगी। इस बार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की परीक्षा में भाषा का अलग से प्रश्नपत्र न होने से युवाओं में तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि एक ही प्रश्नपत्र में भाषा के सवाल होंगे या नहीं। यदि होंगे तो कितने सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने की अर्हता भले ही स्नातक है, लेकिन टीईटी में सवाल इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाने हैं। परीक्षा में माइनस मार्किंग (ऋणात्मक अंक) नहीं होगी।
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सूबे के 1128 केंद्रों पर नौ लाख 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस समय ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने का सिलसिला तेज है। परीक्षा इस बार भी 150 अंकों की होगी, जिन्हें 150 मिनट में करना होगा। यानी एक सवाल पर एक मिनट मिलेगा। सभी प्रश्न चार विकल्प वाले यानी बहुविकल्पीय होंगे। टीईटी परीक्षा प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के लिए अलग-अलग हो रही है। दोनों परीक्षाओं में पांच खंड होंगे। जूनियर स्तर की परीक्षा में यह बदलाव किया गया है कि गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए संबंधित विषय की परीक्षा देनी होगी, बाकी अभ्यर्थियों को सिर्फ सामाजिक अध्ययन के 60 सवालों का जवाब देना होगा। अमूमन अभ्यर्थी शिक्षण विधि, भाषा के सवाल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन गणित व पर्यावरण अध्ययन के सवाल जरूर परेशान करते हैं। इन्हीं दोनों विषयों के सवाल ही टीईटी की मेरिट भी तय करेंगे।
खास बात यह है कि प्राथमिक एवं जूनियर स्तर की परीक्षा में सभी सवाल इंटर स्तर के होंगे, लेकिन उसमें भी अंतर उम्र का रखा गया है। निर्देशिका में कहा गया है कि प्राथमिक की परीक्षा में 6 से 11 वर्ष एवं जूनियर की परीक्षा में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर समस्या समाधान एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे। पिछली परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थियों को कुछ शिक्षण विधि एवं विज्ञान व गणित के सवालों ने ही उलझाया था। एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी होगी। यह भी निर्देश है कि सामान्य वर्ग के उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी होगा, जिन्होंने 60 फीसद या अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 फीसद अंक पाना होगा, तभी वह उत्तीर्ण माने जाएंगे।
परीक्षा :
पिछली बार दो दिन हुई थी परीक्षा
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा इस बार एक दिन में (दो फरवरी को) ही पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार यह परीक्षा दो दिन चली थी। इसकी वजह भाषा का प्रश्नपत्र अलग होना था। पहले दिन प्राथमिक स्तर एवं दूसरे दिन उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों में परीक्षा दी थी। इस बार दोनों स्तरों पर एक-एक प्रश्नपत्र ही होगा।



29334 सहायक अध्यापकों का मामला
बिना अर्हता टीईटी पास के चयन को चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों के चयन में अपात्रों को नियुक्ति देेने का आरोप है। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। रमेश चंद्र द्वारा दाखिल याचिका में आरोप है कि टीईटी 2011 में ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जो इसमें शामिल होने की अर्हता नहीं रखते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक चार अक्तूबर 2011 को जारी शासनादेश के मुताबिक टीईटी 2011 में वही लोग शामिल हो सकते थे जिनके पास बीटीसी दो वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री हो या जो दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष हों या अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षा दे चुके हैं। मगर इसमें ऐसे लोगों को भी परीक्षा देने की अनुमति दी गई जो परीक्षा के समय बीटीसी प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे। टीईटी 2011 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2011 थी जबकि इन अभ्यर्थियोें का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 30 नवंबर 2011 को घोषित किया गया। ऐसे टीईटी पास कई लोगों को गणित-विज्ञान सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति भी दी गई है। कोर्ट ने इन तथ्यों का संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से पूछा है कि किस प्रकार से प्रथम वर्ष में पढ़ रहे अभ्यर्थियोें को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी गई।
हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब


आयुर्वेद शिक्षकों की प्रोन्नति पर ग्रहण
संविदा पर तैनाती की तैयारी से स्थायी शिक्षकों में रोष
अमित यादव
लखनऊ। प्रोन्नति के इंतजार में बैठे राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के स्थायी शिक्षकों में सरकार के संविदा पर नियुक्ति के फैसले से रोष है। स्थायी शिक्षकों का कहना है कि पहले प्रोन्नति होनी चाहिए फिर जो पद बचते हैं उन पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इससे कॉलेजों में प्रोफेसर और रीडर की कमी का संकट अपने आप दूर हो जाएगा।
प्रदेश में आठ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हैं। इनमें से बांदा, झांसी, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद और बरेली के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) ने शिक्षकों की कमी के चलते प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सिर्फ लखनऊ और वाराणसी को ही सत्र 2015-16 में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। अब जिन मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है उसे दूर करने के लिए सरकार ने संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। यही फैसला स्थायी शिक्षकों के लिए परेशानी बन गया है। सीसीआईएम के अनुसार रीडर से प्रोफेसर के लिए 5 साल का अंतराल और 10 साल का शैक्षिक अनुभव चाहिए। वहीं प्रदेश की सेवा नियमावली के अनुसार रीडर बनने के छह साल बाद ही प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति हो सकती है। शैक्षिक अनुभव 10 साल का ही होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि कॉलेजों में इस समय सभी रीडर कम से कम से 20 से 23 साल का अनुभव रखते हैं लेकिन किसी को प्रोन्नति नहीं मिली है।
प्रोन्नति हो जाए तो मानक अपने आप पूरा हो जाएगा
राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की प्रोन्नति पहले होनी चाहिए। करीब सभी शिक्षक रीडर से प्रोफेसर पद के लिए प्रोन्नति के मानक पूरा कर रहे हैं। एक ही कॉलेज में वो 22-23 साल से हैं। यदि प्रोन्नति हो जाए तो हायर फैकल्टी का मानक अपने आप पूरा हो जाएगा। इसके बाद की नियुक्ति संविदा पर की जा सकती है
- प्रो. पीसी चौधरी, अध्यक्ष राजकीय आयुर्वेद शिक्षक संघ
शिक्षकों का नुकसान होने की संभावना नहीं
रीडर से प्रोफेसर के पदों के लिए डीपीसी के लिए शासन को लिखा गया है। हालांकि संविदा शिक्षकों की नियुक्ति में लेक्चरर और रीडर की अधिक जरूरत है। इसलिए शिक्षकों का नुकसान होने की संभावना नहीं है।
- डॉ. सुरेश कुमार, निदेशक, आयुर्वेद
शिक्षक बोले- प्रदेश की सेवा नियमावली और सीसीआईएम के मानकों में विरोधाभास
हर विभाग में एक प्रोफेसर या रीडर, एक लेक्चरर जरूरी
सीसीआईम के मानकों के अनुसार राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में प्रत्येक विषय में एक प्रोफेसर या रीडर, एक लेक्चरर जरूरी है। इसके अलावा काय चिकित्सा विभाग (मेडिसिन) में प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन हालत ये है कि प्रदेश में सिर्फ झांसी और हंडिया इलाहाबाद में ही काय चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर हैं। इनमें से भी हंडिया वाले प्रोफेसर जून 2016 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसी तरह कॉलेजों में एक से 60 बेड के लिए 32 शिक्षक होने चाहिए। इसी लिए अतर्रा बांदा, पीलीभीत, झांसी, हंडिया इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर के राजकीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है। आयुर्वेद विभाग के अनुसार 14 विभागों में कम से कम एक प्रोफेसर या रीडर व एक लेक्चरर होना जरूरी है। ऐसे में 14 विभागों के लिए कुल 28 शिक्षक, एक संस्कृत शिक्षक और एक काय चिकित्सा का शिक्षक होना जरूरी है।
ये है शिक्षकों की स्थिति
पदस्वीकृतभरेखाली
प्रोफेसर107 2186
रीडर1267355
प्रवक्ता277178 99


इलाहाबाद विवि में ऑनलाइन एग्जाम से दाखिला
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए अब ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। कुलपति के निर्देश पर प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रवेश समिति की अनुमति के बाद आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की इस कवायद के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि अन्य पाठ्यक्रमों की तरह परास्नातक (पीजीएटी) और शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के लिए भी वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन दाखिला के मामले में क्रमश: ऑनलाइन प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है। पिछले साल सिर्फ स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी) के लिए ऑनलाइन के साथ डाक या प्रवेश प्रकोष्ठ पर फार्म जमा करने की छूट दी गई थी। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर इस बार विश्वविद्यालय के सभी कोर्सेज के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने समेत अन्य प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। एक सप्ताह के भीतर प्रवेश समिति की बैठक बुलाकर इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। समिति की संस्तुति के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जगदम्बा सिंह ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हंगलू डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का निर्णय लिया है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएगी और सत्र लेट नहीं होगा।
हर प्रदेश में होगा विवि की परीक्षाओं का केंद्र
विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए इस बार हर प्रदेश में केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। यदि संबंधित प्रदेश में न्यूनतम 20 अभ्यर्थी होते हैं तो वहां एक केंद्र बनाया जाएगा। इससे कम पंजीकरण पर नजदीकी केंद्र पर उन्हें भेजा जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जगदम्बा सिंह ने बताया कि आवेदकों से परीक्षा केंद्र के लिए 10 विकल्प भी मांगे जाएंगे।


सीबीएसई स्कूल अब 10 तक करा सकेंगे एएसएल
नई दिल्ली (ब्यूरो)। देश भर में सीबीएसई से संबद्ध स्कूल अब एएसएल (असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग) को अगले माह तक आयोजित करा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे आयोजित कराने की तिथि को दस फरवरी तक बढ़ा दिया है। बोर्ड ने अभी तक इसके लिए 30 जनवरी तक का समय निश्चित किया था।
सीबीएसई ने नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं के छात्रों का शुनने व बोलने का कौशल परखने के लिए असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग शुरू किया है। दिसंबर में सीबीएसई ने स्कूलों को समेटिव मूल्यांकन (एसए-2) के तहत 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक इसे आयोजित कराने के निर्देश दिए थे। कुछ स्कूलों में अब तक टेस्टन हो सकने के चलते सीबीएसई ने इसकी तिथि को बढ़ाकर दस फरवरी तक कर दिया है। ताकि स्कूलों को पर्याप्त समय मिल सके। टेस्ट आयोजित कराने के बाद स्कूलों को 11 से 22 फरवरी तक इसके अंकों को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। स्कूलों को एएसएल के लिए लाइव टेस्ट मैटीरियल का प्रयोग करना है।
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प्रदेश के चार कालेज ‘ए’ ग्रेड से वंचित
इलाहाबाद (ब्यूरो)। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के मानक पर प्रदेश के चार कालेज पीछे रह गए। सभी कालेज नैक की ‘ए’ ग्रेडिंग से वंचित रह गए हैं। नैक ने पिछले महीने निरीक्षण वाले कालेजों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इनमें दो कालेज गाजियाबाद तथा दो इलाहाबाद के हैं। चारों कालेजों को ‘बी’ ग्रेड मिला है। इलाहाबाद के दोनों कालेज सीएमपी और आर्य कन्या हैं। हालांकि सीएमपी डिग्री कालेज को 2.75 अंक मिले हैं। इस तरह से वह मात्र 0.25 अंक से ‘ए’ ग्रेड पाने से वंचित रह गया।


आरक्षण के समर्थन में महासम्मेलन आज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। सामाजिक न्याय मोर्चा की ओर से आरक्षण के समर्थन में महासम्मेलन विज्ञान परिषद में रविवार को आयोजित होगा। लोक सेवा आयोग की भर्तियों में आरक्षण की त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने, जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने समेत पांच बिंदुओं पर चर्चा होगी। चंद्रशेखर आजाद पार्क में शनिवार को मोर्चा की हुई बैठक में सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता मनोज यादव ने की।


क्रेट का साक्षात्कार 28 को
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगदम्बा सिंह के अनुसार क्रेट-2015 रसायन विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 28 जनवरी को दिन में 11 बजे से होगा।


लेखपाल के लिए साक्षात्कार 15 से
इलाहाबाद (ब्यूरो)। लेखपाल भर्ती परीक्षा-2015 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15, 16 एवं 17 फरवरी को कलक्ट्रेट स्थित संगम सभागार और विकास भवन के सरस सभागार में होगा। मुख्य राजस्व अधिकारी बीएल सरोज ने बताया कि अभ्यर्थी साक्षात्कार का कार्यक्रम जनपद की वेबसाइट ‘http://allahabad.nic.in’ पर देखकर नियत तिथ एवं स्थान पर उपस्थित हों।


दो फरवरी को होगी परीक्षा
प्रा. एवं जूनि. स्तर परीक्षा में प्रश्न इंटर स्तर के होंगे
एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से भी होंगे प्रश्न
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की प्रदेश भर में दो फरवरी को परीक्षा होगी। इस बार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की परीक्षा में भाषा का अलग से प्रश्नपत्र न होने से युवाओं में तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि एक ही प्रश्नपत्र में भाषा के सवाल होंगे या नहीं। यदि होंगे तो कितने सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने की अर्हता भले ही स्नातक है, लेकिन टीईटी में सवाल इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाने हैं। परीक्षा में माइनस मार्किंग (ऋणात्मक अंक) नहीं होगी।
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सूबे के 1128 केंद्रों पर नौ लाख 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस समय ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने का सिलसिला तेज है। परीक्षा इस बार भी 150 अंकों की होगी, जिन्हें 150 मिनट में करना होगा। यानी एक सवाल पर एक मिनट मिलेगा। सभी प्रश्न चार विकल्प वाले यानी बहुविकल्पीय होंगे। टीईटी परीक्षा प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के लिए अलग-अलग हो रही है। दोनों परीक्षाओं में पांच खंड होंगे। जूनियर स्तर की परीक्षा में यह बदलाव किया गया है कि गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए संबंधित विषय की परीक्षा देनी होगी, बाकी अभ्यर्थियों को सिर्फ सामाजिक अध्ययन के 60 सवालों का जवाब देना होगा। अमूमन अभ्यर्थी शिक्षण विधि, भाषा के सवाल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन गणित व पर्यावरण अध्ययन के सवाल जरूर परेशान करते हैं। इन्हीं दोनों विषयों के सवाल ही टीईटी की मेरिट भी तय करेंगे।
खास बात यह है कि प्राथमिक एवं जूनियर स्तर की परीक्षा में सभी सवाल इंटर स्तर के होंगे, लेकिन उसमें भी अंतर उम्र का रखा गया है। निर्देशिका में कहा गया है कि प्राथमिक की परीक्षा में 6 से 11 वर्ष एवं जूनियर की परीक्षा में 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर समस्या समाधान एवं शिक्षण विधियों के प्रश्न होंगे। पिछली परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थियों को कुछ शिक्षण विधि एवं विज्ञान व गणित के सवालों ने ही उलझाया था। एनसीईआरटी की कक्षा एक से आठ तक की पुस्तकों से अभ्यर्थियों को तैयारी करनी होगी। यह भी निर्देश है कि सामान्य वर्ग के उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी होगा, जिन्होंने 60 फीसद या अधिक अंक हासिल किए हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 55 फीसद अंक पाना होगा, तभी वह उत्तीर्ण माने जाएंगे।
परीक्षा :
पिछली बार दो दिन हुई थी परीक्षा
यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा इस बार एक दिन में (दो फरवरी को) ही पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार यह परीक्षा दो दिन चली थी। इसकी वजह भाषा का प्रश्नपत्र अलग होना था। पहले दिन प्राथमिक स्तर एवं दूसरे दिन उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों में परीक्षा दी थी। इस बार दोनों स्तरों पर एक-एक प्रश्नपत्र ही होगा।



दो फरवरी को जारी होगी सीबीएसई नेट आंसर-की
नौ फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
जासं, इलाहाबाद : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से 27 दिसंबर को कराए गए नेशनल एलिजबिलिटी टेस्ट (नेट) की आंसर-की दो फरवरी को जारी होगी। इस बाबत बोर्ड ने सूचना जारी कर दी है। बोर्ड की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार नेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी दो से नौ फरवरी के मध्य अपनी ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी भी देख सकेंगे। इस दौरान परीक्षार्थी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें प्रति प्रश्न एक हजार रुपये का भुगतान करना पड़ेगा जो पूरी तरह आनलाइन रहेगी। अगर परीक्षार्थी की आपत्ति पर कुछ संशोधन होता है तो उसे फीस वापस कर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई संशोधन नहीं होता है तो फीस वापस नहीं होगी।
15 फरवरी तक जारी हो सकते हैं परिणाम
ओएमआर शीट की स्कैन कॉपी और आंसर की जारी होने के बाद नौ फरवरी तक छात्र आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 15 फरवरी तक नेट दिसंबर-2015 के परिणाम भी जारी हो जाएंगे।
नौ फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति



सीधी भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन
उप्र लोकसेवा आयोग ने भर्तियां जल्द पूरी करने के लिए उठाया कदम
ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी भेजना होगा रिकॉर्ड
धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद
ऑनलाइन के युग में ऑफलाइन आवेदन। यह उल्टी चाल उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग चल रहा है। यह निर्णय भी इसलिए लिया गया है कि युवाओं को नौकरियां देने में देर न हो। दरअसल आयोग ऑफलाइन आवेदन केवल सीधी भर्ती वाली परीक्षाओं के लिए लेगा। यही नहीं अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा, लेकिन सारे रिकॉर्ड ऑफलाइन भेजने होंगे। आयोग ने यह सिर्फ नियम ही नहीं बनाया है, बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया है।
आयोग तय फार्मेट पर अपने वार्षिक कैलेंडर के अनुसार भर्तियां करता है। यहां पीसीएस व लोअर जैसी परीक्षाओं के साथ ही तमाम सीधी भर्तियां भी साल भर चलती रहती हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत वितरण, राजकीय कालेजों के प्रवक्ता, आश्रम पद्धति स्कूल समेत बड़ी संख्या में ऐसे विभाग हैं जिनमें सीधी भर्ती के तहत नियुक्तियां होती हैं। इनमें से अधिकांश भर्तियां केवल साक्षात्कार के माध्यम से ही होती हैं। साथ ही जिन भर्तियों में आवेदकों की संख्या अधिक होती है उनमें पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराने के बाद ही साक्षात्कार कराया जाता है। मसलन, राजकीय कालेजों के प्रवक्ता एवं आश्रम पद्धति स्कूल के शिक्षकों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। पहले तो सभी परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन ही आवेदन लिए जाते रहे हैं, लेकिन इधर तीन साल से आयोग लगभग हर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन ले रहा है।
इसी बीच आयोग ने यह महसूस किया कि सीधी भर्तियों में अमूमन साक्षात्कार के बाद नियुक्ति दी जाती है और ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद अभ्यर्थियों से फिर से ऑफलाइन अभिलेख मांगे जाते हैं इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। साथ ही भर्ती भी तय समय पर पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए नए साल से आयोग ने सीधी भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही ऑफलाइन आवेदन भी मांगा गया है, ताकि दावेदार के सारे रिकॉर्ड आयोग को मिल जाए और तय समय में भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आयोग पीसीएस एवं अन्य परीक्षाओं में भी ऑफलाइन रिकॉर्ड अभ्यर्थियों से मांगता है, लेकिन वह प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा के बाद शुरू होती है और मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि होने तक सारा रिकॉर्ड आसानी से मिल जाता है। उन परीक्षाओं में भरपूर समय रहता है, लेकिन सीधी भर्ती की प्रक्रिया में इतना वक्त नहीं होता।
आयोग के सचिव सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन मांगने से आयोग के स्टॉफ को जूझना पड़ रहा है, लेकिन समय पर भर्ती पूरी कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस पर अमल भी शुरू हो गया है।





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