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Monday, April 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‪#‎Supreme‬ court# शिक्षामित्र समायोजन पर मा.दीपक मिश्रा जी और मा.यू.यू.ललित जी की बेंच में कल 2 बजे विशेष पीठ में केस लगा है, कल 2 बजे केस की सुनवाई होगी।

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‪#‎Supreme‬ court# शिक्षामित्र समायोजन पर मा.दीपक मिश्रा जी और
मा.यू.यू.ललित जी की बेंच में कल 2 बजे विशेष पीठ में केस लगा है,
कल 2 बजे केस की सुनवाई होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र संगठन के नेता गाजी आला ने कल सुप्रीम कोर्ट में बी टी सी मोर्चा द्वारा तारिख लेने को साजिस करार दीया -

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Gazi Imam Ala >>>

1 hr ·

उ.प्र. सरकार /बेसिक शिक्षा परिषद व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तरफ से 9 मई व 11 जुलाई की डेट को लेकर कोर्ट नं 4 मे आज मेन्सन कराया गया!
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प्रिय शिक्षा मित्र /समायोजित शिक्षक भाइयों बहनो
शिक्षा मित्रों के समायोजन के मुद्दों पर शुनवाई 11 जुलाई को तिथि तय था व बी एड टी ई टी अभ्यर्थीयो का 9मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ लोगों के दृारा एक साजिश के तहत कुछ लोगों के दृारा कोर्ट में मेन्सन करा कर।डेट को कम करते हुए दिनांक 26 अप्रैल को सुनवाई का डेट तय किया गया!
अत्यन्त कम समय मिलने के कारण आज उ.प्र.सरकार /बेसिक शिक्षा परिषद व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन के दृारा सुनवाई के डेट को पूर्ववत रखने के लिए आज कोर्ट नं चार मे आज मेन्सन कराया गया जस्टिस दीपक मिश्रा जी व जस्टिस स्वीकृति सिह ने दलील को सुना सरकार, परिषद व संगठन के तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कम समय मिलने का तर्क दिया, साक्क्ष भी कम समय के कारण नहीं उपलब्ध हो सकेगा व बरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी उपलब्धता नहीं हो सकता है जिसपर कोर्ट ने कहा चूँकि स्पेशल बेंच का गठन किया गया है इसलिए जो भी बात रखनी है वह कल कोर्ट में रक्खे!
मित्रो संगठन का पुरा प्रयास है कि बहुत ही कम समय मिलने के कारण सुनवाई में सही ठंग से साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है सरकार, परिषद व संगठन का कल पूरा प्रयास रहेगा कि पूर्ववर्ती डेट पर ही सुनवाई हो और अलग अलग सुनवाई किया जाये! मित्रो संगठन को पूरा आसा व उम्मीद है कि कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा व शिक्षा मित्र बिरोधियो के किसी भी चाल व साजिश को संगठन सफल नहीं होने देगा , कल के लिए सभी बरिष्ठ अधिवक्ताओं की तैयारी हो चुकी है!और बिरोधियो के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा!

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रो के वकीलो और सरकारी वकील के द्वारा कोर्ट में मैटर को एड्जॉर्न करने की प्रेयर की -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रो के वकीलो और सरकारी वकील के द्वारा कोर्ट में मैटर को एड्जॉर्न करने की प्रेयर की -

साथियो नमस्कार।
आज शिक्षा मित्रो के वकीलो और सरकारी वकील के द्वारा कोर्ट में मैटर को एड्जॉर्न करने की प्रेयर की गयी।
कोर्ट द्वारा आज तो एड्जॉर्न नही किया गया लेकिन कल कोर्ट ने सुनने के पश्चात एड्जॉर्न करने के लिए कहा है।
अगली सम्भावित डेट 9 मई भी हो सकती है।
सारे मामले में हम पैनी नजर बनाये हुए है। और वकीलो के सम्बन्ध में आज शाम तक आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी की 15 हजार शिक्षक भर्ती में नया मोड़, एनटीटी वाले बाहर NTT NOT VALID FOR PRIMARY TEACHERS IN UP

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यूपी की 15 हजार शिक्षक भर्ती में नया मोड़, एनटीटी वाले बाहर NTT NOT VALID FOR PRIMARY TEACHERS IN UP

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता First Published:24-04-2016 08:16:01 PMLast Updated:24-04-2016 08:16:01 PM
प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती से नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद की स्पेशल अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के आदेश को 7 अप्रैल को खारिज कर दिया है।
दरअसल 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसम्बर 2014 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें अवसर दिए जाने के लिए एनटीटी डिग्रीधारी साक्षी शुक्ला व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी जिस पर एकल बेंच ने 16 फरवरी 2015 को एनटीटी अभ्यर्थियों को शामिल करने का आदेश जारी किया।
इसके खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पेशल अपील कर दी। बोर्ड का कहना है कि एनटीटी डिग्रीधारी कक्षा एक से पांच तक के स्कूल में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि यह कोर्स 4 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए मान्य है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भी इस बात को स्वीकार किया कि एनटीटी की मान्यता प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं है। शिक्षक भर्ती में अर्हता संबंधी विवादों के समाधान के लिए शासन से गठित हाई पावर कमेटी ने भी एनटीटी को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के योग्य नहीं माना था।
अपने पक्ष में फैसला आने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के अफसर 15 हजार भर्ती में आवेदन करने वाले एनटीटी डिग्रीधारियों को बाहर करते हुए नियुक्ति पूरी करने की तैयारी करने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 हजार शिक्षक भर्ती छह सप्ताह में पूरी करने के आदेश दिए हैं

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Sunday, April 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - C/P 1100 याचियो की नौकरी खतरे मे

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C/P

1100 याचियो की नौकरी खतरे मे
आने वाली डेट 26 अप्रैल की डेट 1100 चयनित याचियो के लिए खतरे का दिन हैै । क्यो कि 26 अप्रैल की डेट 9 मई को लगी थी लेकिन कुछ लोगो का कहना है कि ये डेट बीटीसी वालो ने लगवाई है, कुछ संगठन का कहना है कि ये डेट टेट वालेा ने लगवाई हैं। अलग अलग संगठन अलग– अलग संगठन पर आरोप लगा रहे है कि फला ने डेट लगवाया है। जब कि गुप्त सूचना कुछ और ही बया कर रही है । पिछली बार भी सरकार ने कुछ इसी तरह डेट मेन्सन करवाया था। सोचने वाली बात ये है कि डेट लगवाने से सबसे ज्यादा फायदा किसको है। देखा जाये तो टेट मोर्चा को इसकी जरूरत नही है। बीटीसी वालेा को भी जरूरत नही है क्यो कि मात्र 12-13 दिन बाद तो डेट लगी ही थी। सबसे ज्यादा फायदा व जरूरत सरकार को है। क्यो कि इन्ही 1100 चयनित लोगो को देखाकर पूरे टेट पास लोग नौकरी की मांग कर रहे है। जिससे सरकार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि चुनाव का समय नजदीक है और धरना प्रदर्शन से सरकार की छवि धूमिल होगी। जिसको रोकने लिए सरकार ने गुप्त रूप से डेट लगवाई है क्यो कि वेा नही चाहती है कि आने वाली चुनाव मे किसी प्रकार का दिक्क्त का सामना करना पड़े। जैसा कि देखा जा रहा सभी संगठन केवल याची बनाने मे परेशान है किसी भी संगठन ने अब तक सीनियर वकीलो की व्यवस्था नही की है एक देा संगठन केा छोड़कर किसी ने भी तैयारी नही की है। देखा जाये तो एक तरफ सरकार के सीनियर वकील वही दूसरी तरफ एक दो संगठन को छोड़कर सभी ने ठीक से वकील भी नही किया है। किसी संगठन का एआरो किया है तो किसी ने जूनियर वकील, तो किसी ने सीख रहे नये वकील किया है। इस तरह के संगठन के लोग हो रहे सुर्पीम कोर्ट मे होने वाले युद्व मे कुछ इस तरह से भाग लेगे । एक तरफ सीनियर वकील तो डिफेन्ड मे जूनियर वकील, एआरो, फ्रेसर वकील ही रहेगे। इसी को युद्व का मैदान की तरह देखना हो तो एक तरफ के सीनियर वकील आधुनिक हथियारो से लैस वही दूसरी तरफ के खाना खाने वाली टेबल की कांटा व चाकू से करेगे डिफेन्ड।
यदि 1100 याचियो की नौकरी गयी तो सरकार को काफी राहत महसूस हेागी। क्यो कि इन लोगो को देखाकर सभी 2011 पास टेट समायोजन की मांग कर रहे थे। जिससे सरकार और बीटीसी व शिक्षमित्रो सभी का नुकसान हो रहा है। इन लोगो को मिलने वाली सीटे 2011 पास टेट पास लोगो को मिलेगी तो इनका नुकसान होगा। 1100 याचियो की नौकरी जाते ही सभी 2011 टेट पास लोगो की नौकरी पाने का सपना चकनाचूर हो जायेगा। फिर उनके जीवन मे प्राइमरी की नौकरी नही मिलेगी। सभी का जीवन बर्बाद हो जायेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - गणेश दीक्षित 72825 भर्ती की सुनवाई 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट विषय में -

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Ganesh Dixit

Yesterday at 10:51am ·

साथियों ,
शत शत वन्दे ईश नमन !
26 अप्रेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट व्यवस्थापन के कारण अचानक हो रही है जो की बीटीसी वाले अभ्यर्थीयों की विशेष अनुज्ञा याचिका के कारण भी है जिससे पुनर्गठित जस्टीस दीपक मिश्राजी व जस्टीस यू यू ललित की बेंच ने sm केस को पुनः हमारे साथ जोड़ दिया है,ऐसे में आप लोग बिल्कुल घबरायें नहीँ , स्थिति सामान्य हैं बस हमें हमारी बात रखने के लिये एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्टरूम में उपस्थित रखना होगा जिसके लिये हमें अतिशीघ्र ही फीस जुटानी होगी इसके लिये टीईटी मोर्चा निम्न तीन आधिकारिक अकाउंट जारी कर रहा जिसमें हर हाल में सोमवार 11 बजे तक फीस की धनराशि भेज दें जिससे वकील साहब की फीस अदा करके उन्हें पैरवी को खड़ा किया जा सके ,इसलिये सभी से अनुरोध है की सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें जिससे हर बीआरसी का कलेक्शन सोमवार सुबह तक हर हाल में निम्न अकाउंट में आ जाये !
गत पाँच वर्षों से हम टीईटी पास अभ्यर्थीयों के हक और हूकूक के लिये सजग और संघर्षरत हैं ,सदा रहेंगे ,हम नकारात्मक
लोगों और विचारों की ओर बिना ध्यान दिये पूर्णतः अपने लक्ष्य को समर्पित हैं ,हम सब एक और नेक हैं और रहेंगे इसलिये ईश्वर हम पर प्रसन्न होकर सत्य और न्याय का विजयी पथ प्रदत्त कर रहा है ,
बिल्कुल हडबडायेँ ना , एकजुट होकर रहें ,सहयोग और समय का महत्त्व समझें बाकी सभी बुद्धजीवी सँवर्ग से हैं और वक्त और स्थिति का आकलन करने में सक्षम हैं क्योंकि जब बात हमारे जॉब और जीवन की होती है तब हम एकजुट होकर मुकाबला करते हैं , लगातार स्थितियों से अवगत कराता रहूंगा ,सजग-सचेत रहें !

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Saturday, April 23, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र समेत समस्त टी ई टी प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट मे अब 26 अप्रैल को -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15 हजार शिक्षक भर्ती में दो तरह के मानक ’ बीटीसी की श्रेणी व बीएलएड प्रशिक्षुओं का देखा जाएगा प्रतिशत ’बीटीसी प्रशिक्षु अपने जिले में व बीएलएड कहीं काउंसिलिंग को स्वतंत्र 15000 BTC PRT Recruitment

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15 हजार शिक्षक भर्ती में दो तरह के मानक
’ बीटीसी की श्रेणी व बीएलएड प्रशिक्षुओं का देखा जाएगा प्रतिशत ’बीटीसी प्रशिक्षु अपने जिले में व बीएलएड कहीं काउंसिलिंग को स्वतंत्र
15000 BTC PRT Recruitment

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : जिस तरह किसी भी खेल के शुरू होने के बाद उसके नियम नहीं बदले जाते ठीक उसी तरह एक ही भर्ती में दो तरह के मानक लागू करना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना है। कम से कम 15 हजार शिक्षकों की होने जा रही भर्ती में दो तरह के मानक सामने आए हैं। इससे युवा परेशान हैं और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से विसंगति को दूर करने का अनुरोध किया गया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है। इसके लिए नौ दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। परिषद ने तीन बार इसके लिए आवेदन मांगे और एक बार काउंसिलिंग भी कराई गई है। अब फिर से काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसमें बीएलएड धारकों को भी मौका दिया गया है। युवाओं का कहना है कि बीएलएड प्रशिक्षुओं की दस्तक से ही भर्ती में दो मानक हो गए हैं। चयन नियमावली के तहत बीटीसी प्रशिक्षुओं के गुणवत्ता अंक का निर्धारण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के आधार पर होना है वहीं बीएलएड धारक के गुणवत्ता अंक का निर्धारण प्रतिशत अंकों के आधार पर होगा। इससे जहां बीटीसी प्रशिक्षु अधिकतम 24 अंक पा सकते हैं वहीं बीएलएड प्रशिक्षु के अंक इससे अधिक भी हो सकते हैं।
जिला चयन के संदर्भ में यह भी नियम है कि बीटीसी प्रशिक्षु प्रथम काउंसिलिंग अपने प्रशिक्षण प्राप्त जिले में ही कराने के लिए बाध्य हैं, जबकि बीएलएड प्रशिक्षु प्रदेश के किसी भी जिले में काउंसिलिंग कराने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे भर्ती में एकरूपता नहीं रह गई है। युवाओं ने परिषद सचिव से शुक्रवार को कहा है कि बीएलएड की तरह ही बीटीसी प्रशिक्षुओं के गुणवत्ता अंकों का निर्धारण भी प्रतिशत के आधार पर कर दिया जाए तो चयन सही तरीके से हो सकेगा।
परिषदीय स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शुक्रवार को भेज दिया है। युवा लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि बड़ी संख्या में आवेदन लिए गए हैं तो सीटें भी बढ़ाई जाए। इसके लिए नवसृजित 16448 सीटों को इस भर्ती में जोड़ा जाए। युवाओं ने लंबे समय तक यहां अनशन-प्रदर्शन किया था। आखिरकार परिषद ने शिक्षामंत्री, बेसिक शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक बेसिक को प्रस्ताव भेज दिया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नहीं बढेगा अनुदेशकों और केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नहीं बढेगा अनुदेशकों और केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय
राज्य ब्यूरो, लखनऊ
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंशकालिक अनुदेशकों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के इरादे पर केंद्र ने पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत अंशकालिक अनुदेशकों और केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कैंची चला दी है। साथ ही, एसएसए के तहत चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में नये स्कूलों और आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए धनराशि देने से भी इन्कार कर दिया है। यह कहते हुए कि राज्य सरकार पहले मौजूदा स्कूलों की भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत मैपिंग कराये।
राज्य सरकार ने एसएसए के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र को 22613.76 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना भेजी थी। शुक्रवार को नई दिल्ली में एसएसए के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में कार्ययोजना में काट-छांट कर तकरीबन 19 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें से लगभग 16 हजार करोड़ रुपये शिक्षकों व शिक्षामित्रों के वेतन/मानदेय पर खर्च होंगे। राज्य सरकार ने वार्षिक कार्ययोजना के तहत परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 15000 प्रति माह करने का प्रस्ताव शामिल किया था।
वहीं केजीबीवी के पार्ट टाइम शिक्षकों का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये करने का प्रस्ताव था। पीएबी ने दोनों प्रस्ताव नामंजूर कर दिये। प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक अनुदेशकों के कुल 41307 पदों में से 33397 पर फिलहाल अनुदेशक तैनात हैं। प्रदेश के 746 केजीबीवी में लगभग कुल 2900 अंशकालिक शिक्षक तैनात हैं। पीएबी की बैठक में परिषदीय स्कूलों में 716 अतिरिक्त क्लासरूम और पेयजल से वंचित 2310 विद्यालयों में हैंडपंप लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। इनोवेशन योजनाओं के तहत हर जिले के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 500 करोड़ की योजना मंजूर
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत वर्ष 2016-17 के लिए उप्र की खातिर लगभग 500 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना केंद्र सरकार ने मंजूर की है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आरएमएसए के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में प्रदेश में नौवीं और दसवीं की छात्रओं के लिए 87 नये बालिका छात्रवास स्वीकृत किये गए। 30 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम, कंप्यूटर रूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनके अलावा 100 और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के दो कोर्स संचालित करने का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। पिछले साल स्वीकृत 258 राजकीय हाईस्कूलों के लिए जो धनराशि नहीं मिल पायी थी, पीएबी ने उसे भी स्वीकृत कर दिया है।
मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र ने चलायी कैंची
नये स्कूलों का निर्माण स्वीकृत करने से इन्कार

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - B ED ENTRANCE EXAM UP बीएड में रीजनिंग व लैंग्वेज ने उलझाया

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बीएड में रीजनिंग व लैंग्वेज ने उलझाया

जासं, लखनऊ/इलाहाबाद : प्रदेश में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई। प्रदेश भर में 593 केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा में 3.03 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे। दो पालियों में हुई परीक्षा में पहली पाली में सौ अंक की परीक्षा थी। इसमें 50 अंक का सामान्य ज्ञान और 50 अंक में हंिदूी व अंग्रेजी भाषा (लैंग्वेज) में से कोई एक भाषा के सवाल हल करने थे। दूसरी पाली में सौ अंकों की परीक्षा में 50 अंक के रीजनिंग के सवाल और 50 अंक के सवाल अभ्यर्थी के विषय से जुड़े थे। इसमें कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग व कृषि वर्ग के अलग-अलग सवाल थे।
बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि पहली पाली में भाषा के सवाल कठिन आए थे। खासकर हंिदूी व्याकरण के सवाल कठिन थे। सामान्य ज्ञान के सवाल सरल पूछे गए थे। जिन अभ्यर्थियों ने अंग्रेजी भाषा के सवाल हल किए, उन्होंने बताया कि अंग्रेजी भाषा में सवाल सरल थे। यानि हंिदूी भाषा के सवाल कठिन आए और अंग्रेजी भाषा के सरल। दूसरी पाली में रीजनिंग के सवाल कठिन आए। खासकर वे सवाल जो मैथ्स से संबंधित थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके विषय से संबंधित सवाल सरल पूछे गए थे। विशेषज्ञों की मानें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर सरल आया था।
सकुशल हुई परीक्षा
दो पालियों में हुई परीक्षा में 85 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को इलाहाबाद में 48 केंद्र बनाए गए। इसमें 24,287 अभ्यर्थियों में 20 हजार से अधिक शामिल हुए। मजिस्ट्रेट केंद्र का भ्रमण करते रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र समेत समस्त टी ई टी / एन सी टी ई और भर्ती प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी -

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शिक्षा मित्र खेमा भी हुआ सक्रिय

लगभग 5 लाख लोगो के केरियर पर होगा असर

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अति आवश्यक सूचना,
सभी प्रदेश स्तरीय, मण्डल अध्यक्ष /जिलाध्यक्ष /ब्लाक अध्यक्ष ब सभी समायोजित शिक्षक/शिक्षा मित्रो को अवगत कराना है कि बी एड /टी ई टी का होने वाली सुनवाई 9 मई व शिक्षा मित्र प्रकरण पर होने वाली सुनवाई 11 जुलाई दोनों केस की सुनवाई 26 अप्रैल को मा सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नं 4 आइटम नंबर 301 पर होना सुनिश्चित है मित्रों सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा जी व यू ललित जी की स्पेशल बेंच करेगी! कोर्ट प्रकरण की जानकारी बिभाग को व मा मंत्री जी को दे दी गई है! मित्रो यह प्रकरण अति महत्वपूर्ण है! संगठन प्रदेश महामंत्री पुनीत कुमार चौधरी, मंत्री कौशल कुमार सिंह को तत्काल दिल्ली पहुचने का निर्देशित किया जाता है! साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारीयो से अपील है आप लोग संगठन को न्यायिक संघर्ष शुल्क सुनिश्चित करे समय केवल तीन दिन ही है! साथ ही साथ सभी संगठनों व टीमों से अपील है की आप लोग काम करे लेकिन अधिवक्ताओ के चयन व न्यायालय के मामले में सामंजस्य बना कर काम करे यह निर्णय शिक्षा मित्रो के हितो के ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है! फालतू के अधिवक्ताओ की गिनती करने से कोई फायदा नहीं है हमारा मानना है कि अच्छे मोस्ट सिनिअर अधिवक्ताओ को ही रक्खा जाय और सभी न्यायालय के मामले में सामंजस्य बना कर चलने की अपील की जाती है! धन्यवाद
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

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Friday, April 22, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी कॉलेज को 100 करोड़ देने पर मुलायम व सपा को फटकार

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निजी कॉलेज को 100 करोड़ देने पर मुलायम व सपा को फटकार
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पीयूष पांडेय, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को जोरदार फटकार लगाई है। कोर्ट ने 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा इटावा के चौ. चरण सिंह ड्रिग्री कॉलेज, हैबरा, इटावा को 100 करोड़ रुपया फ़ंड देने के मामले में कहा कि जनता का पैसा प्राइवेट सोसाइटी को कैसे दे दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश टी एस ठाकुर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आम जनता का पैसा किसी प्राइवेट सोसाइटी को कैसे दिया जा सकता है जिसे एक राजनेता चला रहा हो? इस सोसाइटी में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव आदि हैं। 2003 में मुलायम सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पीडब्लूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव को हलफ़नामा दायर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर 8 साल से कोई जवाब न दाख़िल करने को लेकर दोनों नेताओं को फटकार भी लगाई थी। 2 लाख रुपया जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के आग्रह पर वापस ले लिया था।इस मामले में कॉलेज की प्रबंध समिति और पीडब्लूडी को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया था। 10 साल के ऑडिट का पूरा रिकार्ड और उस पर आपत्तियाँ दायर करने को कहा था।कोर्ट में पीडब्लूडी को ये भी बताना को कहा था कि पैसा किस किस मद में ख़र्च किया गया था। चौ चरण सिंह जन्मशती समारोह में ख़र्चों का ब्यौरा देने को भी कहा था। यूपी सरकार क दावा था कि ये फ़ंड यूपी एप्रोप्रिएयशन एक्ट 2004 के तहत निकाला गया था। याचिकाकर्ता मनेन्द्र नाथ रॉय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।