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Thursday, April 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPPCS आसान न होगा रिजल्ट संशोधित करना

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UPPCS आसान न होगा रिजल्ट संशोधित करना

पीसीएसजे ’ आयोग मुख्य परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार भी पूरा करा चुका ’ इससे पहले 2013 का रिजल्ट भी हुआ था संशोधित राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा पहले भी समस्या बन चुकी है। इससे पहले 2013 का रिजल्ट भी आयोग को संशोधित करना पड़ा था। तब पंद्रह सवालों के जवाब पर उंगलियां उठी थीं। इस बार हालांकि दो ही सवाल गलत पाए गए हैं लेकिन आयोग के लिए सिरदर्द ज्यादा है। यदि रिजल्ट संशोधित हुआ तो इसका असर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर भी पड़ सकता है। आयोग परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके साक्षात्कार मंगलवार को ही समाप्त हुए हैं और बस रिजल्ट घोषित करना बाकी रह गया था। इसकी मुख्य परीक्षा में 605 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित हुए थे। परीक्षा 197 पदों के लिए आयोजित हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही अभ्यर्थियों ने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी थी जिसमें आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने विचार भी किया था। इससे पहले 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में पहले दस सवालों पर आपत्तियां थीं लेकिन बाद में पंद्रह सवालों को गलत मानते हुए रिजल्ट संशोधित करने के लिए कहा गया था। उस समय मुख्य परीक्षा का पेंच नहीं था इसलिए आयोग को परेशानी भी नहीं हुई थी। यह भी विडंबना ही है कि -2011 की परीक्षा का रिजल्ट भी संशोधित करना पड़ा था। हालांकि यह रिजल्ट त्रिस्तरीय आरक्षण की वजह से संशोधित हुआ था। खुले हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे : हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि इसके विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। इस बात की भी संभावना है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सचिव एसके सिंह का कहना है कि आदेश की प्रति आने के बाद उसका विधिक परीक्षण कराकर आयोग की बैठक में रखा जाएगा। अंतिम फैसला आयोग ही करेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 72825 SULTANPUR CUT OFF 28-04-2016

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UPTET 72825 SULTANPUR CUT OFF 28-04-2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - रिजल्ट के साथ जारी होगा न्यूनतम कटऑफ

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रिजल्ट के साथ जारी होगा न्यूनतम कटऑफ

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब टीजीटी-पीजीटी 2013 के लिखित परीक्षा परिणाम के साथ न्यूनतम कटऑफ भी जारी करेगा। अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने पर लोकसेवा आयोग की तर्ज पर अंक पत्र भी निर्गत किया जाएगा।

चयन बोर्ड का वैसे तो पूरा फोकस नई भर्तियों को लेकर ही है, लेकिन इसी बीच कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है। टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा ने बुधवार को चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर वर्ष 2013 का लिखित परीक्षा परिणाम न्यूनतम कटऑफ मेरिट के साथ घोषित करने की मांग की। ऐसे ही अंतिम परिणाम का अंक पत्र जारी करने, प्रधानाचार्य का साक्षात्कार टीजीटी, पीजीटी 2013 के लिखित परीक्षा परिणाम के बाद कराने एवं हंिदूी टीजीटी से इंटर में संस्कृत विषय की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई। चयन बोर्ड अध्यक्ष गुप्त ने कार्यवाहक सचिव आशुतोष दुबे को निर्देश भी जारी कर दिया है कि अगला परिणाम जारी होने पर न्यूनतम कटऑफ भी जारी किया जाए। आश्वस्त किया कि अंतिम परिणाम आने पर अंक पत्र भी देंगे। मोर्चा अध्यक्ष रिंकू सिंह, जितेंद्र यादव, अखिलेश आदि थे।

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण पर इलाहबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण पर इलाहबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई -

संतोष कुशवाहा with Madhav Gangwar and 20 others at Allahabad High Court.
शिक्षामित्र प्रशिक्षण पर सुनवाई कल....!
👇 ट्रेनिंग मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट
में कुलदीप सिंह
Writ N0.6782/2016 की
सुनवाई कोर्ट न0 7 में डेली
केस लिस्ट में 22वें न0 पर होगी,
केस के न0 आने की
सम्भावना फ्रेश केस और
एडिशनल केस की संख्या
पर निर्भर रहेगी।
👉 Up pans की टीम इस याचिका
को ख़ारिज करवाने की पूरी तैयारी की है।
आपका-
सन्तोष कुशवाहा, कुशीनगर।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के लिए समिति गठित

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वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के लिए समिति गठित

राब्यू, लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त अशासकीय, असहायिक (वित्तविहीन) माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय की धनराशि, पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया और अन्य शर्तें तय करने के लिए शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। समिति को तीन महीने में शासन को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन व बेसिक शिक्षा विभागों के प्रमुख सचिव और बेसिक शिक्षा निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक समिति के सदस्य-सचिव होंगे। यह समिति वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों की सेवा शर्तों के बारे में 10 अगस्त 2001 को लागू शासनादेश में अपेक्षित संशोधन करेगी। अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय के तौर पर दी जाने वाले धनराशि सभी शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए बराबर होगी या पद के हिसाब से कम-ज्यादा होगी, समिति इस पर भी विचार करेगी। समिति राज्य के राजस्व संसाधनों व कार्यरत जनशक्ति के सापेक्ष खर्च के आकलन और मानदेय भुगतान की निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर प्रकोष्ठ के गठन के बारे में भी विचार करेगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी अभ्यर्थियों ने लगाई सीएम से गुहार

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बीटीसी अभ्यर्थियों ने लगाई सीएम से गुहार
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ब्लॉग विचार - एक तरफ बचे हुए शिक्षा मित्रों
का समायोजन है तो दुसरी तरफ बी टी सी धारकों के पद
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जागरण संवाददाता, लखनऊ : भर्ती पदों में बढ़ोतरी की लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 16500 पद बढ़ाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुन हर संभव सहायता का भरोसा जताया। इसके बाद अभ्यर्थी वापस धरना स्थल लौट आए।

बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के आह्वान पर पिछले कई दिनों से लक्ष्मण मेला स्थल पर विभिन्न जिलों से काफी संख्या में आए अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। चौथे दिन तपती धूप में धरना देते हुए अभ्यर्थियों ने खूब नारेबाजी की। इस बीच संघ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात की और सहायता के लिए गुहार लगाई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल गरिमा सिंह ने बताया कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए गुरुवार को सचिवालय में बीटीसी अभ्यर्थियों को वार्ता के लिए बुलाया है। ज्ञान चंद्र ने कहा कि बीटीसी अभ्यर्थी काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, इसबार बीटीसी खाली हाथ वापस लौटने वाले नहीं हैं। उन्होंने मांग पूरी होने पर ही धरना समाप्त करने का एलान किया। धरने में विकास दुबे, रविश यादव, बलराम त्रिपाठी, गजेंद्र त्रिपाठी व कौशल कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - साढ़े 32 हजार बीपीएड धारक बनेंगे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

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साढ़े 32 हजार बीपीएड धारक बनेंगे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नौकरी के लिए राजधानी में अरसे से धरना-प्रदर्शन कर रहे बीपीएड (बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन) डिग्रीधारकों की मुराद अखिलेश सरकार चुनावी साल में पूरी कर सकती है। प्रदेश में 100 से कम छात्र संख्या वाले लगभग साढ़े 32 हजार परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में बीपीएड डिग्रीधारकों को बतौर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक तैनाती देने का प्रस्ताव है। इन्हें राज्य सरकार अपने खजाने से मानदेय देगी जिस पर सालाना तकरीबन ढाई सौ करोड़ का खर्च अनुमानित है। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

प्रदेश में लगभग 46 हजार परिषदीय जूनियर हाईस्कूल हैं। इनमें से तकरीबन 13600 में 100 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। वहीं लगभग साढ़े 32 हजार जूनियर हाईस्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए एक-एक अंशकालिक अनुदेशक संविदा पर तैनात किये गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत तैनात किये गए इन अंशकालिक अनुदेशकों को 7000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकर की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होती है। उन्हें प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 11 महीने की अवधि के लिए तैनात किया जाता है। काम संतोषजनक पाये जाने पर अगले सत्र में उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाता है।

राज्य सरकार की मंशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में एक-एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त किया जाए। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पद पर बीपीएड डिग्रीधारकों को तैनाती देने का प्रस्ताव है। उन्हें भी 7000 रुपये मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन अनुदेशकों की सेवा शर्तें सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 से ज्यादा छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनात शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के समान होंगी।

100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में वरिष्ठता का रोड़ा दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षक नहीं खोना चाहते वरिष्ठता मसले को तय करने के बाद तबादला प्रक्रिया शुरू करने का इरादा

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शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में वरिष्ठता का रोड़ा

दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षक नहीं खोना चाहते वरिष्ठता

मसले को तय करने के बाद तबादला प्रक्रिया शुरू करने का इरादा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : चुनावी साल में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में तबादले का मौका देने के मामले में अध्यापकों की वरिष्ठता का मसला आड़े आ रहा है। शासन की मंशा है कि इस मसले को सुलझा कर ही इस सत्र में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों का आगाज किया जाए। 1पिछले दो वर्षों से अंतर जनपदीय तबादले से वंचित परिषदीय स्कूलों के शिक्षक एक से दूसरे जिले में तबादले की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की ओर से नजरें जमाए सरकार भी शिक्षकों को खुश करने का मौका नहीं गंवाना चाहती है। लिहाजा शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के तहत एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे।

तबादले के लिए शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प देना होगा। अंतर जनपदीय तबादले में दिव्यांग, बीमार और महिला शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी किसी दूसरे जिले में तैनात हैं या जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

परिषदीय शिक्षकों का पद जिला संवर्गीय होता है। यानी वे एक ही जिले में नौकरी करते हैं। यदि किसी शिक्षक का दूसरे जिले में तबादला होता है तो उसकी वरिष्ठता खत्म हो जाती है। वर्ष 2012 व 2013 में जिन शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला हुआ था, वे अपनी वरिष्ठता खोना नहीं चाहते। वे शासन से अपनी वरिष्ठता बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शासन इस मसले को तय करने के बाद ही अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू करेगा

Wednesday, April 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -29334 जूनियर गणित विज्ञानं शिक्षकों को क्लीन चिट - नियुक्ति रद्द करने और वेतन न देने की याचिका ख़ारिज उच्च न्यायलय ने कहा की भर्ती अदालत के आदेशों के तहत ही हुई है ऐसे में भर्ती रद्द करने और वेतन रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT SALARY ROKNE KI YACHIKA KHARIJ HONE PAR YOGENDRA YADAV KA YE HAI KEHNA -

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Kal JRT MORCHA UP KE INDIVER NE BATAYA THA KI JRT MORCHA KI TWARIT KARYAVAHEE SE SALARY ROKNE KI YACHIKA KHARIJ HO GAYEE

Yogendra Yadav
Jrt साथियो,
मुझे विवश होकर लिखना पड रहा है क्योकि आज काफी लोग मुझे फोन कर के यही पूछ रहे है की आज jrt में क्या हुआ ??
अवगत हो की आज जो केस था वो सिंगल बेंच में एक चोर टीम ने केस किया था और इसी टीम को पूर्व में जुर्माना भी लगा था, मैंने आप सभी को पूर्व में ही संकेत दिया था की आप अपनी ऊर्जा नस्ट न करे,
एक स्पस्ट बात और जब यही मामला डबल बेंच में चल रहा है तो सिंगल बेंच में ये बेवकूफ टाइप के लोग क्यों लोगो का पैसा बर्बाद करवा रहे है,
स्पस्ट यह भी है की आज जो jrt केस से सम्बंधित रिट थी योगेन्द्र के नाम से वो मैं नही बल्कि मेरा नामा राशि हो सकता है।।
स्पस्ट यह भी है की जब आपका मामला डबल बेंच में चल रहा है तो सिंगल बेंच में जाने की क्या जरूरत अगर जाओगे तो विपक्ष सिर्फ यही कहेगा की ये मामला सी. जे कोर्ट में चल रहा तुरन्त आप ख़ारिज कर दिए जाओगे, और आज वही हुआ।।
अतः इस कृत्य का जिम्मेदार न मैं हूँ और न ही आपका jrt मोर्चा ,अतः आप सब बिना समझे बूझे परेशान मत हो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी के एक प्रमाणपत्र पर दो शिक्षक कर रहे नौकरी

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बीटीसी के एक प्रमाणपत्र पर दो शिक्षक कर रहे नौकरी

शाहजहांपुर। फर्जी टीईटी प्रमाणपत्र पर नौकरी पाने के मामले तो खुल ही रहे हैं, अब बीटीसी के एक प्रमाणपत्र पर दो शिक्षकों के नौकरी करने का मामला सामने आया है। दोनों शिक्षकों के नाम और पिता का नाम समान है, जबकि जन्मतिथि में अंतर है। एक के पास शैक्षिक प्रमाणपत्र की मूल प्रति और दूसरे के पास उसकी द्वितीय प्रतिलिपि है। मामला तब खुला जब दोनों में से एक शिक्षक ने मामले की शिकायत बीएसए से की। हरदोई के शिरोमन नगर निवासी और ददरौल के उच्च प्राथमिक स्कूल पंथी में तैनात जयशंकर पुत्र कृष्णकुमार ने बीएसए को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि मिर्जापुर के प्राथमिक स्कूल में जयशंकर पुत्र कृष्णकुमार नाम के शिक्षक उन्हीं के प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे हैं। ददरौल के जयशंकर सीतापुर से अंतर्जनपदीय स्थानांतरण कराकर वर्ष 2005 में यहां आए थे जबकि दूसरे जयशंकर पुत्र कृष्णकुमार ने मिर्जापुर प्राथमिक स्कूल में वर्ष 2001 से सेवा शुरू की है। मिर्जापुर वाले जयशंकर देवरिया के नोनापार निवासी हैं। बीएसए ने इस शिकायत की जांच कराई तो चौंकाने वाले खुलासा हुआ। दोनों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में एक ही वर्ष और एक ही अनुक्रमांक (वर्ष 1992, अनुक्रमांक 1276) का बीटीसी प्रमाणपत्र मिला। बीटीसी उत्तीर्ण का यह प्रमाणपत्र एक ही डायट राजकीय दीक्षा विद्यालय ददरौल से जारी हुआ है। दोनों के अंक पत्रों में अंक भी समान है।बीएसए राकेश कुमार ने बताया कि मामला काफी गंभीर है और जांच जारी हैं। मिर्जापुर में नियुक्त जयशंकर पुत्र कृष्ण कुमार की जन्मतिथि आठ जुलाई 1971 है जबकि ददरौल में नियुक्त जयशंकर पुत्र कृष्ण कुमार की जन्मतिथि 20 मार्च 1969 है। संभावना है कि जन्मतिथि से ही असली और नकली जयशंकर का राज खुल जाएगा। मिर्जापुर वाले जयशंकर के पास बीटीसी का अंकपत्र है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। जबकि ददरौल के जयशंकर के पास प्रमाणपत्र है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में 9572 शिक्षकों की होगी भर्ती, 10 मई से करें आवेदन

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यूपी में 9572 शिक्षकों की होगी भर्ती, 10 मई से करें आवेदन
यूपी में लम्बे अरसेबाद सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के लिए 9572 शिक्षकों की भर्तियां होंगी। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मई से लिए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई है।माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में मंगलवार कोयह फैसला किया गया है। इनमें 616 प्रधानाचार्यों, 1353 पीजीटी (प्रवक्ता) और 7603 प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) शिक्षकों के पद हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए एनआईसी ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है।बोर्ड के अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने बताया कि हम सभी भर्तियों को जल्द सेजल्द पूरा करेंगे। बैठक में 2011 में विज्ञापित शिक्षकोंके 1875 पदों के लिए लिखित परीक्षा 15 से17 जून तक होगी। वहीं 2013 में विज्ञापित प्रवक्तापद के लिए साक्षात्कार 25 मई से शुरू होंगे। 2013 में 1117 प्रवक्ता पद के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। इसके अलावा बोर्ड की बैठकमें यह भी फैसला किया गया है कि वर्ष 2013 में हुई लिखित परीक्षा के सभी परिणाम जल्द ही निकाले जाएंगे।लम्बे समय से नहीं हुई है भर्तीसहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में लम्बे समय से शिक्षकों की कमी है।वर्ष 2010 की भर्तियों में भी कई विषयों के रिजल्ट कोलेकर विवाद रहा। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कॉपियां दोबारा चेक कर रिजल्ट निकाला गया। वर्ष 2011 में विज्ञापित पदों के लिए लिखित परीक्षा तक नहीं हो पाई तो 2013 में लगभग 7 हजारशिक्षको के पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई लेकिन परिणाम नहीं निकल पाया। इसका कारण बोर्ड का विवादों में रहना था। तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष आशाराम मनमानी पर उतर आए और उन्होंने सरकार के आदेशों को नहीं माना। इसके बादतैनात किए गए अध्यक्ष सनिल कुमार को हाईकोर्ट ने योग्यता न रखने पर हटा दिया।